२५.१२°C काठमाडौं
नामकरणको राजनीतिमा लोकतन्त्र
काठमाडौँ — ‘नाममा के छ र ! गुलाबलाई जे नाम दिनुस्, त्यो सुन्दर र बास्नादार नै हुन्छ ।’– विलियम शेक्सपियर । ‘नाममा के छ र !’ भन्दै हिँड्नेहरूको पनि निश्चित राजनीति छ, निहित स्वार्थ र हितको बहिखाता छ । त्यसको उदाहरण हो, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरोको नामकरण ।
शेक्सपियरकै देश ब्रिटेनको ‘रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटी अफ लन्डन’ले सर्वाेच्च शिखरलाई आफ्नो सर्भेयरको नाममा न्वारन गरिदिएको तथ्य सबैलाई थाहा छ । भारतका लागि खटिएका प्रथम सर्भेयर जनरल सर जर्ज एभरेस्टको नाम स्वीकार्य नभएपछि नेपाली शासकहरूले ‘सगरमाथा’ नामकरण गरेका हुन् । जबकि त्यस चुचुरोका खास नाम हो, ‘चोमोलुङ्मा’ । आज चोमोलुङ्माको नाम, पहिचान र इतिहास नामकरणको राजनीतिमा हराइसकेका छन् । सगरमाथा र एभरेस्ट नामसँगै छर्लङ्ग देखिन्छ, नामकरणको राजनीतिसँग जोडिएको भाषा र ज्ञानको वर्चस्व, अन्य समुदायका नाम, भाषा, पहिचान र इतिहासको संहारको दृश्य पनि ।
चाहे अंग्रेजी होस् या अन्य भाषा, सबैजसो सत्तासँग जोडिएको भाषिक साम्राज्यको अंग हो, नामकरणको राजनीति । यस्तो राजनीति बुझ्न नामशास्त्र (ओनोमाटोलोजी) वा शब्द–व्युत्पतिशास्त्र (एटिमोलोजी) वा ज्ञानशास्त्र (इपिस्टिमोलोजी) भन्दा सत्तासीनहरूका नीति र नियत पढे पुग्छ । जिल्ला, अञ्चलको मात्रै होइन, जुनसुकै गाउँ, नगर र प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामांकनमा राजतन्त्रकै शैलीमा एक भाषा, धर्म–संस्कृतिको वर्चस्वलाई प्रदेशको नामकरणमा पनि दोहोर्याइने खतरा छ । विविध सभ्यता र पहिचानका आधारमा प्रदेश नामांकनको मागमा भएको द्वन्द्व ६ वटै प्रदेशमा खस–आर्यको एकल प्रभुत्वसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विशिष्ट सभ्यता, इतिहास र पहिचानका आधारमा भन्दा पनि तटस्थजस्तो लाग्ने भूगोल वा आफ्नै सभ्यता, इतिहास र पहिचानलाई थोपर्ने कामको थालनी प्रदेश नंं. ६ लाई ‘कर्णाली’ नाम राख्ने निर्णयबाट भइसकेको छ ।
नेपालमा शासन गर्ने राज्य केन्द्रीकृत र एकल जातीय भएकै कारण संघीयताको निर्माणसँगै सत्ता–शक्तिको बाँडफाँड र सबै पहिचानको अनुहार देखिने राज्य चाहिएको हो । तर राज्य पुनर्संरचना पनि एकल जातीय प्रभुत्व, पहिचान र नामकै आधारमा गर्ने जिद्दी देखिन्छ । र बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायको नाम, सभ्यता, पहिचान र इतिहासलाई राज्यका विभिन्न तहमा ढिम्किन नदिने रणनीतिक खेल जारी छ । नाम बिनाका प्रदेशमा बस्न पनि तयार हुने, तर राज्यमा समावेशी अनुहार झल्काउन तयार नहुने मानसिकताले ग्रस्त छ, राज्य पुनर्संरचना । राज्यमा अरूको पनि अनुहार देखियो, अरूको नाम जोडियो, अरूको पहिचान र मानसम्मान टाँसियो भनेर छट्पटिने कि आफूलाई अलिकति भए पनि लोकतन्त्रीकरण र मानवीयकरण गर्ने ?
संसारमा लामा–लामा संघर्ष र अन्तरसंघर्षपछि मात्रै आफूलाई लोकतन्त्रीकरण र मानवीयकरण गरेको इतिहास छ । प्रदेश/राज्यको नामांकन र सीमांकनमा अन्य समुदायका पहिचानलाई कसरी स्वीकार्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विलियम शेक्सपियरकै देशको उदाहरण हेर्न सकिन्छ, जहाँ पहिचानलाई स्वीकारिएको छ । ब्रिटेन आफैमा बहुराष्ट्रिय राज्यहरूको गठबन्धन हो, जहाँका विभिन्न राष्ट्रिय पहिचान अनुसार प्रदेश/राज्यको नाम दिइएको छ । उदाहरणका लागि, इङ्लिस भाषा र सभ्यताको आधारमा बनेको राष्ट्र इङ्ल्यान्ड हो भने स्कटिस भाषा बोल्नेहरूको राष्ट्र हो, स्कटल्यान्ड । केल्टिक भाषीको राष्ट्र वेल्स हो भने आयरल्यान्ड आइरिस भाषाका आधारमा निर्माण भएको राष्ट्र हो ।
यी भाषा इङ्लिसकै हाराहारीमा बोलिन्छन्, सरकार प्रशासन, शिक्षा र मिडियामा प्रयोग हुन्छन् । यही भाषिक पहिचानले नै उनीहरूको राष्ट्र, प्रदेश वा क्षेत्रको नामकरण भएको इतिहास जिउँदै छ । त्यस अधिकारमाथि थिचोमिचो हुँदा विद्रोह भएको वर्तमान छ । आइरिसहरूले स्वतन्त्र देशका लागि गरेको सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुँदा–नहुँदै स्कटिसहरू जनमत संग्रहबाट झन्डै अलग्गिएका थिए । त्यसको अर्थ नामबाट मात्रै होइन, विभिन्न अधिकार, मानसम्मान र पहिचान पनि त्यतिकै जरुरी हुनेरहेछ ।
यी राष्ट्रहरू पुँजीवाद विस्तारसँगै जातीय वा राष्ट्रिय पहिचानको उभारका बेला बनेका हुन् । पुँजीवादले राष्ट्रिय वा जातीय पहिचानको आधारमा पुँजीको सञ्चय, व्यापारमा एकाधिकार र उद्योगको संरक्षण गर्छ, एउटा निश्चित जाति, भाषा संस्कृति र सभ्यताको पर्खाल वा सार्वभौमसत्ता बनाएर । युरोपेली देश तिनै एकल जातीय पहिचानका आधारमा बनेका राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) हुन् । नेपालमा पनि एक समय एउटै भाषा, जाति, क्षेत्रको राष्ट्र राज्य बनाउन खोजियो, तर बहुराष्ट्रिय वा बहुजातीय मुलुकमा युरोपेली मापदण्ड फिट भएन । यसमा ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतको उदाहरण पनि काम लाग्न सक्छ ।
भारतमा राज्य/प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, चाहे त्यो भाषा या जाति होस्, चाहे पुराना शासक हुन् या भौगोलिक क्षेत्र । तर मूलत: भाषिक आधारमा गठन भएका हुन्, अर्ध–संघात्मक भारतका विभिन्न राज्य । १९ औं शताब्दीदेखि नै ब्रिटिस–भारतका विभिन्न क्षेत्रमा भाषिक पहिचानका आधारमा आफूलाई परिभाषित गर्ने सांस्कृतिक चेतना र त्यसको जगमा राष्ट्रवाद विकास भएको हो । त्यही सांस्कृतिक चेतना र राष्ट्रवादले राज्यमा प्रतिनिधित्वको माग गरेपछि प्रदेश वा राज्य निर्माणको जग बसेको हो ।
सन् १९०५ मा ‘प्रोभिन्सियल स्टेट अफ बंगाल’लाई इस्लाम र हिन्दु धर्मको आधारमा एकातिर पूर्वी बंगाल र आसाम बनाइयो भने अर्काेतिर विहार र उडिसामा विभाजन गरियो । त्यसबेला भारतीय कांग्रेस पार्टीले एकै भाषा बोल्ने बासिन्दालाई अलग–अलग क्षेत्रमा विभाजन नगर भन्दै भाषिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यो ।
लामो समयसम्म भाषिक सिद्धान्तबारे कांग्रेस सुस्पष्ट नभएको अध्येता सुधा पाईको विश्लेषण छ । सन् १९२० मा गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेसले भाषिक आधारमा प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने राजनीतिक लक्ष्य लियो । सन् १९२७ मा पुग्दा भाषिक आधारमा प्रदेशको पुनर्गठनको समय आइसकेको प्रस्ताव पारित गर्यो । यसरी आन्ध्र, उत्कल, सिन्धसँगै कर्नाटकलाई अलग प्रदेशका रूपमा गठन गर्ने सहमति गरियो । एउटै भाषा बोल्ने तथा एउटै परम्परा र संस्कृतिले बाँधिएका मानिसले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने धारणा बनाइयो ।
पाकिस्तान निर्माण कुनै अलग्गै देशको मागबाट होइन । धर्मका आधारमा प्रदेशको चाहना पूरा गरिएको भए स्वतन्त्र देश बन्ने थियो कि थिएन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । सन् १९४७ मा देशको विभाजन र अनेक हुलदंगापछि सत्तासीन कांग्रेसले देशको सुरक्षा र स्थायित्वलाई प्राथमिक महत्त्वको काम ठान्यो । आइन्दा भाषिक आधारमा मात्रै प्रदेश पुनर्गठनलाई मान्यता नदिइने सिद्धान्त तय गर्यो । तर १९५० को दशकमा भाषिक प्रदेशको माग प्रभावशाली र राजनीतिकृत भयो । सन् १९५३ को संघर्षमा पट्टी श्रीरामुलुको निधनसँगै आन्ध्र प्रदेशको गठन र भाषिक आधार बलियो भयो ।
विशेषत: विशाल गुजरात, महापन्जाब, एकीकृत महाराष्ट्र, महाविधर्व र कर्नाटक प्रदेशको माग तीव्र भयो । ‘स्टेट रिअर्गनाइजिङ कमिसन’ले भाषिक आधारमा राज्य पुनर्गठन गर्ने सिद्धान्तलाई सकार्यो । विशेषत: भाषिक तथा सांस्कृतिक एकरूपतालाई ध्यानमा राख्दै सीमांकन गर्नुपर्ने सिद्धान्तकै आधारमा प्रदेश निर्माण गरियो । यसको क्रियान्वयनमा समस्या आएपछि पुन: कडा र हिंस्रक जनदबाब सिर्जना भयो । त्यसको दबाबसामु नेहरू सरकार झुक्नुपरेको थियो । यसरी अनेक खालका संघर्ष र झडपपछि भारतमा भाषिक आधारमा थप संघ बनाउन थालियो । प्रदेशको नाममा भाषा र जातिको पहिचान देखिनुको नेपथ्यमा त्यही संघर्षको देन छ ।
तेलुगु भाषाका आधारमा आन्धप्रदेश, आहोम वा आसामीका आधारमा आसाम, गोंयका आधारमा गोवा, गुजरातीका आधारमा गुजरात, कन्नडका आधारमा कर्नाटक, मलयालमका आधारमा केरला, मराठीका आधारमा महाराष्ट्र, मेइतेइ वा मणिपुरीका आधारमा मणिपुर, खासीका आधारमा मेघालय, मिजोका आधारमा मिजोरम, उडियाका आधारमा उडिसा, पंजाबीका आधारमा पंजाब, लिम्बु भाषाका आधारमा सिक्किम, तामिलका आधारमा तामिलनाडु, तेलुगुका आधारमा तेलंगाना र बंगालीका आधारमा पश्चिम बंगाल । गोर्खाल्यान्डका रूपमा राज्य बन्यो भने पनि त्यसको आधार भाषा नै हुनेछ । यी प्रदेशको नामसँग भाषा र अधिकार जोडिएका छन् । प्रशासन, अदालत र शिक्षामा तिनलाई अधिकार दिइएको छ ।
नेपालमा एक भाषाका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउन खोज्दा न देश बलियो भयो, न जनताको विकास र प्रगति नै । देश र जनताका नाममा एकल जातजाति र वर्णको प्रभुत्व सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भावसँगै समृद्धिका लागि । धेरै राष्ट्र, धेरै जाति, धेरै समुदाय, भाषा, संस्कृति भएको देशलाई सुदृढ बनाउन अरूको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ नै, अरूका पनि मान, सम्मान, स्वाभिमान र पहिचानलाई पनि सकार्नुपर्छ । देशको विखण्डन र सामाजिक सद्भावमा विग्रहको हौवा खडा गर्दै एक्लै खाने प्रवृत्ति भएकाहरूले सहअस्तित्वको ज्ञानमात्रै पाए पनि अरूको नाम र पहिचान स्वीकार्ने अवस्था आउँछ कि ? जहाँ जुन समुदायको बाहुल्य छ, जुन जातिको थातथलो स्थापित छ, जुन माटोबाट जसको इतिहास र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ, त्यस्तो सभ्यतालाई सम्मान एवं त्यसको नाम स्थापित गर्न सकियो भने राज्यमा सबैको पहिचान स्थापित हुने चेतनाका लागि लन्डनको सयर र शेक्सपियरको पाठ गर्नु पर्दैन । सकेसम्म राज्यका कुनै न कुनै स्थान, तह र अंगमा सबैको पहिचान, सबैको अनुहार, सबैको अस्तित्व, सबैको आत्मसम्मान प्रकट हुने संरचना र संस्कृतिमा बल दिइयो भने आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डका जस्ता राजनीतिक दुर्घटना टार्न सकिन्छ ।
ट्विटर : @rmaharjan72
प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१८
