अब देश फर्कौं

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — हामी देशमा निराशा मात्रै बेच्छौं । अब आशाका किरण बेचौं । सबै मिलेर देश बनाऔं ।चितवनको एक साहित्यिक कार्यक्रममा हालै तीन पात्र भेटिए– केपी किरण शर्मा, रवि रोशी र राजेन्द्र हमाल ।

कुनै समय यी तीनै जना खाडीमा श्रम बेच्थे । थकानको डायरीमा पसिनाको मसीले सिर्जना भर्थे । अनि, शुक्रबारे बिदामा नेपालीका जमघट पहिल्याउँदै, सुनाउँदै हिँड्थे । स्वदेश–विदेशका मिडियामा सामग्री छपाउँथे । त्यसबाट आनन्द लिन्थे ।


कालान्तरमा उनीहरू देश फर्किए । केपी किरण दुबईमा ‘लेबर’ थिए । खेलौनाको व्यापार गर्ने कम्पनीको स्टोरमा काम गर्थे । ड्युटी थियो– कार्टुन लोड/अनलोड गर्ने । सय किलोसम्मका कार्टुन एक्लै उठाउने/खसाल्ने गर्थे । २०६५ सालमा उनी एउटा क्यामेरा बोकेर घर फर्किए । ‘गामबेसीको खबर’ नामक पत्रिका दर्ता गरेर चेपाङलगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका दु:ख–व्यथा उतार्न थाले ।

Yamaha


पत्रिकाको नाफा चेपाङ बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्न थाले । करिब ८० हजार जनसंख्या रहेको चेपाङ जातिका ८० प्रतिशतभन्दा बढीसँग आफ्नै जमिन छैन । बाह्रै महिना खान पुग्ने अति कम छन् । उनीहरू ६ महिनाभन्दा बढी गिठा–भ्याकुर खाएर गुजारा चलाउँछन् । चरम गरिबीकै कारण उमेर पुगेका चेपाङ बालबालिकाले स्कुल जान पाएका छैनन् ।


केपी किरण तिनका सहजकर्ता बने । उनको पहलले पढ्नेहरू जब थपिँदै गए, २०६८ देखि पत्रिकै बन्द गरेर तिनै बालबालिकाको पूर्णकालीन सेवामा लागे । ‘गामबेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र’ नामक आश्रम चलाएका उनको संरक्षणमा एक सय ५० हाराहारी चेपाङ बालबालिका बस्छन्, खान्छन्, पढ्छन् । चन्दा मागेर उनी तिनीहरूका एक्ला अभिभावक बनेका छन् । त्यही कर्तव्यपरायणलाई सम्मान गर्दै ८० नाघेका चेपाङसमेत युवा केपीलाई ‘बुवा’ भन्छन् । अर्थात्, सिंगो चेपाङ समुदायका ‘बुवा’ बनेका छन् उनी ।


दोस्रो पात्र हुन् रवि । उनी ‘ह्याभी भेहिकल’ चालकका रूपमा कतार गए । एक्स्काभेटर, डोजर, लोडर चलाए । लेख्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिए । लेख्दालेख्दै पत्रकारितामा मोडिएका उनी नेपाल पत्रकार महासंघ कतार शाखाको अध्यक्षसमेत भए । कमाउने जागिर, गुमाउने लेखन बन्यो । तर, पनि सोख त्यागेनन् । प्रवासको लामो बसाइ त्यागेर उनी यही वर्ष नेपाल फर्किएका छन् । र, त्यही अनुभवको व्यापार चितवनमा गर्न लागेका छन् ।


भर्खरै दुइटा ट्रिपर किनेका रविले एक्स्काभेटर पनि अर्डर गरिसकेका छन् । सिकेको सीप र आर्जन गरेको अनुभव अब स्वदेशकै हितमा उपयोग गर्ने उनको अठोट छ । भन्छन्, ‘स्वर्गजस्तो बन्ने सम्भावना भएको आफ्नो देशलाई बाध्यताले त्यागेर हामी मरुभूमिको तातो खान गइरहेका छौं । त्यो हाम्रो पाठशाला हो । त्यहाँ सिकेको शिक्षा आफ्नै देशको भलाइमा प्रयोग गर्‍यौं भने स्वयं हामी र देश दुवैलाई फाइदा छ ।’


विद्यार्थी राजनीति गर्दै काठमाडौंमा पढिरहेका राजेन्द्रलाई गुजाराको बाटो पनि चाहिएको थियो । त्यसैले राजधानीको एउटा टेलरिङमा उनले पार्टटाइम काम गरे । सर्ट, पाइन्ट र कोटको कटिङमा दक्खल राखे । त्यही सीपको जुइनुले तान्दै उनलाई दुबईसम्म पुर्‍यायो । त्यहाँ उनी ४ वर्ष कटिङ मास्टर बने ।


वाक् कलामा पोख्त उनी नेपाली कार्यक्रममा दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर पुग्थे र उद्घोषण गर्थे । र, त्यहीं आफ्नो सिर्जना छुस्स दिइहाल्थे ।


केही वर्षअघि स्वदेश फर्किएका उनले चितवन रत्ननगरमा ‘सुपर सटिङ सुटिङ टेलरिङ’ नामक पसल खोलेका छन् । राजनीतिमा पनि पुन: सक्रिय भएका छन् । एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य राजेन्द्र त्यस दलको भ्रातृ संगठन जनसंगीत मञ्चको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बनिसकेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा रत्ननगर नगरपालिकाको परिषद् सदस्य भएका छन् । चितवनका व्यावसायिक, साहित्यिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा उनको सक्रिय सहभागिता रहन्छ ।


हामी नेपाली संवत्अनुसार एक्काइसौं शताब्दीको अन्तिम चौथाइमा पुगेका छौं । २०७५ को नयाँ वर्ष यही साता सुरु हुँदैछ । खुसीको कुरा, यो नयाँ वर्षअगावै सम्पूर्ण अल्झन–बल्झन हटिसकेका छन् । देश संघीयतामा गएको छ, तीनै तहको चुनाव भइसकेको छ । सम्भवत: स्थिर सरकार बनेको छ । संविधान पूर्णत: कार्यान्वयन भइसकेको छ । देश विकास र समृद्धिमा जान कुनै बहानाबाजी बाँकी छैन अब । र, सबै मिलेर समृद्धिमा लैजानु पनि पर्छ ।


तर दु:खको कुरो, नेपालको ठूलो युवाशक्ति विदेशिएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा र अन्य सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिका बाध्यताले बाहिर गएको त्यो समुदायलाई देशमै फर्कन आह्वान गर्ने बेला भएको छ । त्यसको अर्थ सबै एकैपटक फर्किनु भन्ने होइन । तर, गरिखाने र देश बनाउने बाटो अब यहाँ खुलेको छ । राज्यको नीति पनि त्यही अनुकूल हुनुपर्छ । विदेशबाट फर्किन वा देशमै केही गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक तालिम दिने, लगानीमा साथ–सहुलियत प्रदान गर्नेजस्ता नीति सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ । र, क्रमश: फर्काउँदै उद्यमशील बनाउँदै गर्नुपर्छ ।


केपी, रवि र राजेन्द्रका जस्तै देश बनाउने बाटा फरक–फरक छन् । तर, यहाँ धेरै छन् । कुनै एउटा रोजेर माथि पुग्न/पुर्‍याउन सकिन्छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो, अरूले बनाइदिँदैनन् । युद्धले जर्जर भएको दक्षिण कोरिया तीन दशकमै धनी बन्यो । हामी नेपाली गएर श्रम गर्ने कतार, मलेसियाजस्ता देशको विकासे इतिहास पनि लामो छैन । श्रमकै बलमा तिनले आफूलाई माथि पुर्‍याएका हुन् । त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।


हामी स्वदेशमा जुन काम गर्न लजाउँछौं, वा हिचकिचाउँछौं, विदेशमा त्यसभन्दा कमसल र जटिल जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । थाहा छ– यो रहर होइन, बाध्यता हो । यही बाध्यताले हामीलाई अनुभवी, सिर्जनशील र स्वावलम्बी बनाएको छ । हो, हाम्रो देशलाई चाहिएको त्यही सीप र भावना हो । देश र हामी नागरिक दुवैले त्यसलाई चिन्न/बुझ्न सक्नुपर्छ ।


हामी देशमा निराशा मात्रै बेच्छौं । अब आशाका किरण बेचौं । सबै मिलेर देश बनाऔं । अरूसँग मागेर होइन, अरूलाई दिएर विश्वको नक्सामा गर्विलो उपस्थिति जनाउने ठाउँमा पुगौं । हामीले चाह्यौं भने सक्छौं । आऔं, सबै मिलेर देश बनाऔं ।
creative@kmg.com.np

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ ०९:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैससका गडबडी

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
सरकारी र गैसरकारीका तुलनामा समुदायले ५ गुणा गतिलो काम गर्न सक्छन् । हामीले त्यही बाटो किन नरोज्ने ?
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एउटा प्रशंसनीय प्रस्ताव ल्याएका छन्– गैरसकारी संस्थालाई प्रवेशै नदिने । कर्णाली यस्तो भूगोल हो जहाँ गैससका झुन्डैझुन्ड छन् ।

तिनीहरूबाट हालसम्म कर्णालीका नाममा जति पैसाको खोलो बग्यो, सदुपयोग गरेको भए यो ‘कर्णाली’ होइन, स्विट्जरल्यान्ड भइसक्ने थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससले यस इलाकामा लगेको पैसा जोड्ने हो भने प्रतिव्यक्ति करोड रुपैयाँ नाघ्ने भइसक्यो, तर यहाँको जीवनस्तर उस्ताको उस्तै छ । गैससले कुनै माखो मारेका छैनन् । बरु त्यो पैसा बाँडिदिएको भए हुन्थ्यो । कर्णालीको दु:ख र त्यहाँका बासिन्दाका आँसु–सिंगान बेचेर आफ्नो औकात बढाए, उनीहरूका लागि केही गरिदिएनन् ।


कर्णाली त उदाहरण मात्र हो । नेपालजस्ता गरिब देशमा गैसस आउने वा जन्मिने फगत कमाउने उद्देश्यले हो । जुन देशमा तिनलाई सरकारले कज्याउन सक्छ, त्यहाँ थोर बहुत काम होला, नत्र भन्न सकिन्न । नेपालको हकमा सरकारी संरचना पनि गैससकै तालमा नाच्ने खालका छन् । कुनै पनि गाउँमा मानौं कुनै गैससको एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो भने ८० लाख प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । २० लाखको गोष्ठी, सभा गरिन्छ । त्यसको ठूलो अंश प्रशिक्षक, स्रोत व्यक्ति, संयोजकलगायत नाममा संस्थामै आबद्ध मुख्य व्यक्तिमै फर्काइन्छ । कतिपय ‘फेक’ तथ्यांक बनाइन्छ । कृत्रिम कार्यक्रमका नाममा बजेट सक्ने उत्तिकै हुन्छन् । जहाँबाट पैसा आउँछ, ती दातालाई देखाउन ‘स्ट्यान्डर्ड’ को प्रतिवेदन बनाइन्छ, फैरि रकम झारिन्छ । सानो समूह ठूलो सुविधासहित पालिन्छ । बस, त्यसैलाई भनिन्छ– गैसस ।


त्यही पैसा सरकारी निकायबाट गयो भने प्रतिस्पर्धा गराइन्छ वा ठेक्का दिइन्छ । ठेकेदार त्यो छानिन्छ, जो सरदर आधा पैसा ‘हाकिम’ लाई फर्काउन राजी हुन्छ । बाँकी आधा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, अन्य पहुँचवालालगायतलाई बाँडचुँड गर्दै उही २० प्रतिशत गाउँ पुग्छ । त्यसले यस्तो झारो टार्ने विकास गरिन्छ, जसको गुणस्तर अत्यन्त न्यून हुन्छ । अन्तत: गुणस्तर प्रमाणित गर्नेले समेत घूसै माग्छन् । त्यो पनि त्यही बजेटबाट तिरिन्छ । र, सेतोलाई कालो बनाइन्छ । त्यही भएर सडक बनेको ३ दिनमा खाल्डो पर्छ । त्यसको जवाफदेहिता कसैले लिँदैन ।
बरु त्यही सडक टाल्ने नाममा अर्को खर्च हुन्छ । ‘भत्कियो’, ‘बग्यो’ जस्ता नाममा यति पैसा बगेर सकिन्छ, जसलाई जोगाउने हो भने दोब्बर विकास हुन्छ ।


विकासमा उपयोग गर्न सकिने तेस्रो पक्ष हो– समुदाय । नेपालमा सामुदायिक काम निकै सफल भएका छन् । उदाहरणका लागि सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ । त्यही वन पहिला समुदायकै सदस्यले रातारात काट्थे, तस्करी गर्थे । अहिले उनीहरूलाई नै संरक्षणको अभिभारा दिएपछि जोगाएका छन् । यसरी नै उनीहरूलाई ठूला–ठूला काम गराउन सकिन्छ । मानौं, कुनै समुदायलाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो भने अर्को एक करोडको जनश्रमदान जुटाउँछन् । बिल बढाउने, नक्कली विवरण पेस गर्नेजस्ता कृत्रिम काम गर्दैनन् । समाजको ‘अडिट’ यति कडा हुन्छ, ५० रुपैयाँ पर्ने कलमलाई ५५ बनायो भने पनि घाँटी समाइहाल्छन् । श्रमदान र सदुपयोगलाई हेर्ने हो भने सरकारी र गैसरकारीका तुलनामा समुदायले ५ गुणा गतिलो काम गर्न सक्छन् । अब हामीले त्यही बाटो किन नरोज्ने ?


आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएकै समुदायको प्रयोगबाट हो । त्यसैले अब गैसस होइन, सामुदायिक संस्था वा समुदायको अगुवाइमा हुने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्णालीका लागि कसैले भित्री मनले सहयोग गर्न चाहन्छ भने त्यहींका जनतालाई काममा अघि सार्नुपर्छ । विद्यालय तिनीहरूको हातले बनाउनुपर्छ । सडक तिनीहरूकै श्रमले खनिनुपर्छ । तर, फगत श्रमिकका रुपमा होइन । पैसा खर्च गर्न उनीहरूले पाउनुपर्छ । तिनीहरूले न घूस खान सिकेका छन्, न नक्कली काम देखाउन ।


नयाँ सरकार आएको छ । राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । स्रोत–साधन र त्यसको उपयोगिताको प्रस्ट खाका बनिसकेको छैन । आ–आफ्ना दायित्वका कुरामा भन्दा भाग खोज्ने काममा तीन तहले झगडा सुरु गरेका छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेबाहेक कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्, जसले संघीयताको प्रस्ट रेखा कोर्नेछन् । गैससको पाटो त्यसमै गुजुल्टिएको छ । अब बन्ने कानुनमा कि तिनलाई खेद्न सक्नुपर्छ, कि कडा नियन्त्रण गर्न ।


गैससले गरेको एउटै काम हो, जसको उपस्थितिले नेपाली आशामुखी भएका छन् । बदलामा आफ्नो स्वाभिमान र स्वाधीनतामा चोट दिए पनि सहन सिकेका छन् । उदाहरणका लागि युरोपियन युनियनको निर्वाचन अनुगमन टोलीले संवैधानिक प्रावधानमाथि ठाडै आपत्ति जनायो । धेरै नेपाली चुप लागे । कतिपयले उतैको समर्थन गरे । कुरो ठीक–बेठीक जे सुकै होस्, तर मामिला हाम्रो आन्तरिक हो । उनीहरूले बोल्ने हिम्मत यस अर्थमा गरे कि चुनाव वा अन्य कालखण्डमा गैससमार्फत् पैसा दिएका छन् । पैसाको तागतले हाम्रो अस्मितामा लात हान्नु पनि हामी गरिब भएर हो । गैससको फूर्ति पनि त्यही हो । गरिबीमाथिको सहानुभूतिका नाममा जुनसकुै आवरणमा आउनेहरूलाई हामीले अब तिरस्कार गर्नैपर्छ ।

सच्याइयो- मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा सच्याइएको छ ।

creative@kmg.com.np

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्