ठूला संघर्ष, साना मोर्चा

संविधानमै प्रदेशको हातखुट्टा काटिएको मात्र छैन, आँखामा पट्टी पनि बाँधिएको छ । मुख्यमन्त्री तहमा असन्तुष्टिमात्र छैन, प्रदेशसभाका सदस्यहरूमा समेत नैराश्यता पलाउन थालेको छ । केन्द्रमा सरकार बनाएका राजनीतिक शक्तिकै ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व रहे पनि तिनीहरू यतिखेर प्रादेशिक सरकारलाई आलंकारिक बनाइएको बुझ्न थालेका छन् । यसले भावी दिनका द्वन्द्वहरूको पदचापलाई संकेत गर्छ ।

संविधान निर्माणताका डाडु–पन्यु हातमा लिएका राजनीतिक शक्तिहरूले नै कमजोर प्रकृतिको संघीयताको जन्म दिए । त्यसलाई सघाउ पुर्‍याउन त्यस्ता विज्ञहरू लागिपरे, जो हिजोका दिनमा विकेन्द्रीकरणका नाममा दानापानी चलाइराखेका थिए । रातारात उनीहरू स्थानीय सरकारका विज्ञका रूपमा अवतरित भए । स्थानीय सरकारको चुनाव पहिला गराउनुपर्छ भनेर यही वर्गले सबभन्दा बढी कोकोहोलो गर्‍यो । यिनै हुन्, जो अहिले अधिकार सम्पन्न प्रदेशका नाममा स्थानीय तहका अधिकार कटौती नगर्नुपर्ने भनेर हल्ला गर्दैछन् । तर रोचक के छ भने फेरि यिनैहरू केन्द्रमा प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने वकालत गर्छन् । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा गर्ने संकल्प गरेको छ । केन्द्र र भुइँतहको सरकार मजबुत हुने, तर प्रदेशको सरकार शृङगारिक हुने, यो कसरी हुनसक्छ ? हिजोको दिनमा संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी शक्तिहरूलाई देखाएर सके संघीयता ल्याउँदै नल्याउने, ल्याए पनि चुनाव टार्दै गर्ने, चुनाव भइहाले पनि यथास्थितिमै अल्झाइराख्ने केन्द्रीय मानसिकता देखिन्छ । अहिले मधेसी गठबन्धनको सरकार रहेको प्रदेश २ मा मात्र होइन, बाँकी प्रदेशहरूमा समेत प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश सरकारहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूलाई समेत लाग्न थालेको छ, हामी त ठगिएका छौं । उनीहरूले भन्न थालेका छन्, ‘हामीले फेरि विचार गर्नुपर्छ कि हामी वास्तवमा हौं के ?’

प्रादेशिक अभ्यासको मूल चरित्र सहअस्तित्व, सामञ्जस्य तथा बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने भावना नै हो । संघीयता एउटा सिद्धान्त हो र यो संसारभरि जहाँ पनि एउटै चरित्रको हुन्छ । त्यो भनेको शक्ति एउटै केन्द्रमा सञ्चित हँुदैन । प्रादेशिक अभ्यासको तरिका देशको आवश्यकता अनुसार अलग–अलग हुनसक्छ, तर यसको चरित्रमा कुनै सम्झौता हुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । संघीयता आफैमा साध्य होइन, साधन हो । हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको केन्द्रीकृत प्रणाली असफल भएर संघीय अभ्यासमा आइपुगेका हौं । त्यसैले यसका अप्ठ्यारा र चुनौतीबारे बेलैमा सकारै सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ । प्रादेशिक सरकारहरू असफल देखिएपछि त्यो केवल एउटा तहको कमजोरीको रूपमा उजागर हुँदैन । यो पद्धतिकै रिक्तताकै रूपमा देखिन्छ ।

हामीले देश जोड्ने संघीयतालाई आत्मसात गरेको हुनाले प्रादेशिक अभ्यासलाई सफल र सार्थक बनाउन अहिलेका संविधान मान्ने सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हुन आउँछ । नेपालको भौगोलिक एकतालाई संघीयताले नै हो, जोगाउने । यस पृष्ठभूमिमा हामीले अबको बाटोबारे तत्कालै संघीय संसदबाट सोच्नुपर्ने भइसकेको छ । प्रादेशिक अभ्यासले शासन कार्यमा जनताको प्रक्रियाबद्ध र मर्यादित सहभागिता अपेक्षा गर्छ । निश्चय नै वर्तमान संविधानले संघीय प्रणालीलाई प्रत्याभूति दिएको छ ।

त्यसैको आधारमा ७ वटा प्रदेशसभा प्राप्त भएको छ । तर केन्द्रीय संसदलाई नै चारैतिरबाट बलियो टेवा दिने स्थानीय तहहरू संवैधानिक अङ्गका रूपमा विकसित गराइँदैछ । पुरानै व्यवस्थाकै विकेन्द्रीकरणको केन्द्रीकृत ढाँचालाई नै सामान्य परिमार्जनसहित अहिले कार्यान्वयन गरिएको छ । संविधान निर्माण गर्दामात्रै होइन, अझै पनि हाम्रो मानसिकताले केन्द्रीय वर्चस्वको अभिमानलाई छाड्नसकेको छैन । जसरी प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश सरकारहरूमा आफ्नो शक्ति र सरोकारप्रति चिन्ता देखिन थालिएको छ, त्यसले केन्द्रीय अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता साँगुरिँदै गएको संकेत दिएको छ ।

कुनै पनि प्रदेशको विकासलाई अवरुद्ध गरिनु भनेको सिङ्गो देशको विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । आखिर प्रदेशको संसाधन भनेको देशकै संसाधन हो । यो भन्नुको अर्थ केन्द्रले कुनै पनि प्रदेशलाई काखा र पाखा गर्न मिल्दैन । प्रदेशहरूको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा केन्द्रले स्रोत वितरण गर्नुपर्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनको सपथ खाएको संघीय सरकारले दुइटा काम गर्नुपर्ने हो । एउटा मन्त्रिपरिषदको तहबाट हुनसक्ने गाँठाहरू फुकाउने काम गरिदिनुपर्छ र दोस्रो एउटा अधिकार सम्पन्न ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरूसँंग प्रधानमन्त्रीको सगोलमै भेटघाट भएपछि सबैले तात्कालिक आवश्यकताबारे सुझाएका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

छोटो समयकै अनुभवले स्थापित गर्दै गएको सत्य के हो भने अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक तह अबको राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार हो । प्रदेशले केन्द्रसंँग जोडिने र ऐक्यबद्धताको मनोविज्ञानलाई कायम राख्ने काम गर्छ भने स्थानीय तहसँंगको समन्वयमा भुइँ सतहमा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासलाई पुर्‍याउँछ । अधिकारविहीन प्रदेश सरकारले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासलाई मूर्तरूप दिन सक्दैन । लघुताभासले ग्रस्त र कमजोर आत्मा भएका नेताहरूले संविधान निर्माण गर्दा नै प्रदेशको स्वायत्ततामाथि कैंची चलाइदिए र अहिले स्वनामधन्य विज्ञहरूले प्रदेशको घाँटीमा स्थानीय सरकारको नाममा गलपासो लगाउँदैछन् । प्रदेश सञ्चालनलाई लिएर विकसित भइरहेको खरो परिस्थितिमा उग्रवादी सोचले मौका पायो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ । त्यसले मध्यमार्गी बाटो भनेको संघीयतालाई सार्थक बनाउनेतिर डोरिनु हो ।

तर यसका लागि केन्द्रीय सरकारलाई तयार गर्नु त्यति सजिलो छैन । यो संघर्ष ठूलो छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको मागको उपज संघीयता हो । देशलाई पृथकतावादी आवेगतर्फ लम्किनुबाट जोगाउने सूत्र भनेर प्रादेशिक अभ्यासतर्फको यात्रा स्वीकार गरिएको हो । यो सोचलाई संघीय संसदले जति चाँडो आत्मवरण गर्छ, त्यति चाँडो प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुनी सहजीकरणको ढोका खोल्न सक्छन् । प्रदेशसभाले आफ्नो कानुन बनाउने काममा संघीय सरकारले सहजीकरण र सुविधा उपलब्ध गराइदिने जिम्मेवारी त हुँदै हो । यसका साथै संविधानमै संशोधनको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म मधेसको कोणबाट संशोधनबारे प्रशस्त कुरा उठाइयो, गतिरोध भयो, तर अहिले जुन ढंगले अस्तव्यस्त रूपमा प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई पाएका छन्, त्यस्तो अवस्थामा सार्थक प्रादेशिक अभ्यासको कोणबाट संविधान संशोधन हुन अपरिहार्य छ ।

संविधान पुनरावलोकन आयोगको माग र त्यसको पूर्तिको लडाइँ ठूलो छ । तर यसका लागि माग गर्ने मोर्चा सानो छ । प्रदेशसभा र सरकारहरूमा असन्तुष्टि र गनगन देखिए पनि संघीय सरकारसँंग आँखा जुधाएर संवाद गर्ने थोरै छन् । प्रदेशसभाहरूले आफ्नो हैसियतबारे आफै विमर्श गरेर केन्द्रलाई विज्ञापित गर्न सक्छन् । यो केन्द्रसंँग गरिने शान्तिपूर्ण संघर्ष हुन्छ । तर यस्तो स्थिति विकसिन हुनुभन्दा पूर्व नै संघीय सरकार र संसद प्रदेशको जायज सरोकारप्रति संवेदनशील देखिनुपर्छ ।

अहिलेकै तालमा प्रादेशिक अभ्यासको गाडा गुड्न सक्दैन । संविधानमा सुधार गर्नैपर्छ । संविधान यात्रालाई सकुशल पार गर्न प्रादेशिक अभ्यासका बाटोमा देखापरेका विभिन्न जटिल मुद्दाको निरुपण जरुरी छ । पारदर्शी, समाजशास्त्रीय तथा व्यावहारिकतामा आधारित छलफल र बहसको माध्यमबाट मात्रै प्रादेशिक अभ्यासको बाटोमा देखिएका काँडा उखेल्न सकिन्छ । संविधान पुनरावलोकन आयोगलाई संघीय संसदले स्वामित्व लिनुपर्छ । तर यसमा विभिन्न पक्षका व्यक्तिहरूलाई लिनुपर्छ । यसका लागि छोटो समयसीमा तोकेर तिनबाट आएको सुझावलाई संघीय संसदमा फराकिलो र उन्नत विमर्शका आधारमा भावी संविधान संशोधनको ऐतिहासिक कार्यभारलाई सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ । आयोग निर्माणमा ढिलो गर्दै गयो भने प्रदेशहरूमा नयाँ समस्याहरू देखिन सकिन्छ ।

प्रादेशिक अभ्यास भिरबाट खस्न लागेको छ भन्ठान्ने धेरै मान्छे छन् । तर ती सबैको धरातलबाट त्यो भिरको प्रकृति फरक–फरक देखिन्छ । एकथरीले संघीयतामा जाँदा देशै टुक्रिने कुरा अहिले पनि उठाउन छाडेका छैनन् । उनीहरूले बरु मधुरो स्वरमै सही, राजतन्त्रको गुणगान गर्छन् । अर्कोथरी भन्छ– दुइटा बलिया छिमेकीका कारण राजनीतिक रूपमा स्थिर रहन तिनीहरू अनुकूलको पद्धतिमात्र यहाँ टिक्न सक्छन् र उनीहरूले बलियो ‘केन्द्र’ चाहेका हुन् भनेर व्याख्या गर्छन् । त्यसैगरी संविधानमा प्रादेशिक प्रारुपलाई आत्मसात गरिसक्दा पनि लामो समयसम्म मौन रहेका कतिपय विज्ञले प्रदेशसभा गठन भइसकेपश्चात् अकस्मात आर्थिक रूपले यो त टिक्नै सक्दैन भनेर तथ्यांक प्रस्तुत गर्न थाले ।

अझै पनि चर्को जातीय पहिचानको नारा दिनेहरूले अहिलेको ढङ्ग र ढाँचाको प्रादेशिक अभ्यासले तिनको अस्मिता र अधिकारलाई न्याय दिन सक्दैन भनेर भनिराखेकै छन् । सामाजिक अधिकारका कुरा उठाउनेहरूलाई विभाजनकारी र कसैको उक्साहटमा लागेका हुन् भनेर आक्षेप गर्नेहरू पनि कम छैनन् । तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेश सरकारको अभिभारा पाएकाहरूले यतिखेर संरचना निर्माणमा संवैधानिक त्रुटि रहेको अनुभव गर्न थालेका छन् । त्यसैले उनीहरूले प्रादेशिक अभ्यासको जोखिम व्यवस्थापन तत्काल गरिएन भनेर यो भिरमा पुगेको अथ्र्याउन थालेका छन् ।

त्यसैले भन्नुपरेको छ, यो संविधानप्रति भरोसा राख्ने सबै पक्षको प्रतिबद्धता प्रादेशिक अभ्यासप्रति छ भनेर मान्ने हो भने यथाशीघ्र संविधान पुनरावलोकन आयोगको गठन गर । संविधान हतारमा लेखियो, यसमा अन्तरविरोध छ । त्यसलाई स्वीकार गर्नुमै दूरदृष्टि छ । यस प्रकारको स्वीकारोक्ति गर्नु भूराजनीतिक सन्तुलनसँंग दाँजेर लेखाजोखा गर्ने विषय हँुदै होइन । हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने अहिलेको केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनाले प्रादेशिक अभ्यासलाई बलियो र पुष्ट बनाउन सक्दैन ।

[email protected]