प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतराको घन्टी

झूटा समाचारलाई कसैले पनि प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर कठोर नियन्त्रणको बाटोबाट हैन, मान्य विधि र सिद्धान्तलाई पूर्णत: आत्मसात् गरेर ।
डा. महेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मलेसियाको संसदले झूटा समाचार (फेक न्युज) लाई अवैधानिक घोषणा गर्दै त्यस विरुद्धको विधेयक यही अप्रिल २ मा पारित गरेको छ । सुरुमा प्रस्ताव गरिएको सजाय र जरिवानालाई केही घटाएर पारित विधेयक अनुसार कुनै झूटा समाचार प्रकाशन–प्रसारण भएमा ६ वर्षसम्मको कैद वा ५ लाख रिंगिट (एक लाख तेइस हजार अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कानुनमा झुटा समाचारको परिभाषाभित्र समाचार, सूचना, तथ्यांक, आलेख, अडियो, भिडियो समेतलाई समेटिएको छ, जुन पूर्ण वा आंशिक असत्य छ । त्यस्तै यसको दायरालाई मलेसियाभित्र मात्र सीमित नराखी मलेसिया बाहिरका अन्य मुलुकमा मलेसियाबारे प्रकाशन–प्रसारण हुने झूटा समाचार विरुद्धको सन्दर्भमा समेत लागू हुने भनिएको छ । खर्बौंको घोटाला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नाजिव रजाकको संलग्नताबारे चर्चा चलिरहेको बेला आएको यो कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतामात्र नभईवाक् स्वतन्त्रतामाथि नै नियन्त्रण गर्ने अवस्था छ ।

मलेसियाको विपक्षी दल र त्यहाँका पत्रकारको तीव्र विरोधका बाबजुद यो विधेयक पारित भएसँगै कडा प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् । मलेसियाकै एकजना कानुन व्यवसायीले यो विधेयक पारित भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्— ‘अन्तत: विधेयक पारित भएको छ । यो प्रेस स्वतन्त्रता र सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कालो दिन हो । अब यो कानुन चाँडै लागू हुनेछ र थुपै्र मान्छेहरू पक्राउ पर्नेछन् । अनि मलेसियाका जनतामा मौनता बढ्नेछ । यो अपरिपक्वता र खराब विचारको उपज हो ।’

Yamaha

झूटा समाचार विरुद्ध कठोर कानुनी कदम उठाउने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मलेसिया पहिलो बनेको छ । यद्यपि यस बाटोमा हिँड्ने ऊ एक्लो भने छैन । केही दिन अघिमात्र भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री स्मृति इरानीले निर्देशिकामा संशोधन गर्दै कुनै पत्रकारले झूटा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरेमा वा लेखेको पाइएमा उसलाई दिइएको सरकारी आधिकारिकता रद्द गर्ने आदेश दिएकी थिइन् । व्यापक विरोधपश्चात प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो आदेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि तत्काललाई यो टरेको छ । तर सधंैलाई होइन । आपत्काल मात्र हैन, अन्य थुप्रै कालखण्डमा विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा पत्रकार हत्या र प्रेसमाथि नियन्त्रणका काफी घटना हुँदै आएका छन् । गएको वर्ष फिलिपिन्सले पनि सामाजिक सञ्जालमा राखिएका ‘फेक न्युज’ नहटाएमा घृणायुक्त अभिव्यक्तिका रूपमा लिएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सञ्चार माध्यममा समेत त्यसलाई लागू गर्ने प्रयास भए पनि संविधान विपरीत हुने भएकोले तत्काललाई रोकिएको छ । र वैकल्पिक उपायको खोजी भैरहेको बताइन्छ ।

झूटा समाचार विरुद्धको अभियानमा अमेरिका त झनै अगाडि छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै विगतमा कम प्रयोग गरिने ‘फेक न्युज’ शब्द विश्वब्यापी बन्यो । राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मा उनीबारे अमेरिकी मिडियाले दिएका समाचार ९० प्रतिशत झूटा रहेको भन्दै त्यसमा सबैभन्दा अगाडि द न्युयोर्क टाइम्स रहेको ठहरसहित उसलाई ‘फेक न्युज अवार्ड’ विजेता नै घोषित गरिदिए । ट्रम्प आफैले ट्विट गरेर सार्वजनिक गरेका यस्तो अनौठो अवार्ड पाउनेमा एबीसी न्युज, सीएनएन, टाइम, द वासिङ्टन पोष्ट लगायत पनि छन् । ट्रम्पले सके ‘फेक न्युज’ विरुद्धको कानुन बनाएरै प्रेसमाथि नियन्त्रण लगाउने धम्की पटक–पटक दिइसकेका छन् । अमेरिकी संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी कंग्रेसले कुनै कानुन बनाउने छैन भन्ने प्रत्याभूति नगरेको भए के हुने थियो भन्न सकिन्न ।

नेपालमा पनि संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको प्रावधानलाई पक्रिएर बेला–बेलामा नियन्त्रणका चर्चा हुने गरेका छन् । अनलाइन निर्देशिकामार्फत यस्तो प्रयास भएको पनि हो । अदालतको अवहेलना विधेयक पनि अदालत र न्यायाधीशका सन्दर्भमा कतिपय यस्तै प्रावधान राखेर ल्याइएको थियो, भलै ब्यापक विरोधपछि त्यो विधेयक नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक जनताको रायका लागि छलफलमा लगियो । त्यसपछि यो विधेयक संसदमा फर्किएन । तर प्रवृत्तिगत पुनरावृत्ति भने रोकिएको छैन ।

निसन्देह झूटा वा असत्य समाचार प्रेस स्वतन्त्रता हैन । व्यावसायिक पत्रकारिताको मान्यता भनेकै सत्य–तथ्यको उद्बोधन हो । सत्यता, सन्तुलन र विश्वसनीयतालाई पत्रकारिताको एबीसी मान्ने गरिन्छ ।

सत्यवाचन पत्रकारको आचारसंहिताले जोड दिने मुख्य बुँदा हो । झूटा वा असत्य समाचार (फेक वा फल्स न्युज) पीत पत्रकारिताकै अर्को रूप हो । यसले नागरिकलाई गलत र सनसनीखेज सूचना दिएर भ्रमित वा उत्तेजित बनाउने, जनमत भड्काउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, इज्जत प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने वा अनावश्यक प्रोपोगन्डा सिर्जना गर्ने काम गर्छ । जसबाट व्यक्ति, संस्था वा मुलुकलाई हानि–नोक्सानी पनि हुन सक्तछ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । यसर्थ यसलाई कसैले पनि प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । निरुत्साहित गर्नुपर्छ । तर कठोर नियन्त्रणको बाटोबाट हैन, मान्य विधि र सिद्धान्तलाई पूर्णत: आत्मसात गरिनुपर्छ ।

मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा १९ देखि हाम्रो संविधानसम्मले सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यतालाई आत्मसात् गरेका छन् । यद्यपि प्रेस स्वतन्त्रता पनि सीमाविहीन भने हुँदैन । यसमाथि नियमन हुनसक्छ । तर त्यो स्वनियमन प्रणालीबाट हुनुपर्छ । विषय–वस्तुमाथि कानुनी बन्देज हुनसक्ने यस्तो नियमनका मुख्य क्षेत्रहरूमा मानहानि, राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता, अदालतको अवहेलना, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, धार्मिक दुष्प्रचार र यौनजन्य अश्लीलता वा उच्छृङ्खलतासँगै असत्य समाचारलाई पनि लिइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले यसको जायज प्रयोगमा अनुमति प्रदान गर्छ, तर त्यो तीनखण्डे परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तीन खण्डे परीक्षणमा पहिलो कानुन बमोजिम हुनुपर्ने, दोस्रो वैध उद्देश्य हुनुपर्ने र तेस्रो अत्यावश्यक भएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेटिएको छ ।

लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकअर्काका परिपुरकको रूपमा लिइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अवस्था मापन गर्ने मुख्य सूचक पनि हो । झूटा वा असत्य समाचार प्रकाशन–प्रसारणमा प्रतिबन्ध वा त्यस्तो प्रकाशन–प्रसारणमा दण्ड–सजायको कानुनी व्यवस्था गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको स्थिति सिर्जना हुन सक्तछ । यदि त्यस्तो कानुन वा संयन्त्र बनाइएमा सरकार वा कुनै अधिकारीले आफ्नो आलोचना रोक्ने वा गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिले त्यसको पर्दाफास हुनबाट बच्ने रक्षाकवचको रूपमा त्यस्तो कानुन वा संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने खतरा हुन सक्तछ । समाचार भनेको जहिले पनि द्रुत विकास हुने र तत्काल पाठक, दर्शक, स्रोतासमक्ष पुर्‍याउने विषय हो ।

त्यसको बहानामा नियतवश गलत समाचार दिने वा बदनियत राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । तर कथंकदाचित समाचार वा तथ्याङ्क गलत पर्नगएमा जेल जानुपर्ने वा ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने त्रासले समाचार प्रकाशन–प्रसारण नगर्ने अर्थात् सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था बनेमा त्यसको घाटा पनि नागरिकलाई नै हुन्छ । कहिलेकाहीँ तथ्य र विचार नछुट्टिने वा छिटो–छिटो घटनाक्रम अघि बढ्दा तथ्य वा विचार बदलिँदै जाने अवस्थामा पनि समाचारको प्रकाशन–प्रसारण गर्दा कानुनको दुरुपयोग हुने वा पत्रकारले मौनता साँध्ने सम्भावना रहन्छ । यसले राज्यसत्तामाथि नागरिक अनुगमन र परीक्षणलाई समेत हतोत्साहित गर्छ, जसले नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खलबल्याउने तथा शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाउँछ । यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो हैन ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने झूटा वा असत्य समाचारको शृङखला रोक्न केही उपाय अपनाउन सकिन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज नहुनेगरी अलगै विधि र संयन्त्रमार्फत । तर सञ्चार माध्यममा झूटा वा असत्य समाचारलाई निरुत्साहित गर्न भने कठोर कानुनी प्रावधान हैन, नियामक निकायको प्रभावकारितामै जोड दिनुपर्छ । पत्रकार आचारसंहिता नै यसको सबैभन्दा मुख्य उपचार हो । प्रेस काउन्सिललाई अझ प्रभावकारी बनाएर आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र उल्लंघन हुँदा स्वनियमनको विधिबाट कारबाही गर्ने उपायमै लाग्नुपर्छ । यसको कानुनी सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि घृणायुक्त अभिव्यक्ति वा गाली–बेइज्जती वा गोपनीयता सम्बन्धी कानुनभन्दा बेग्लै कानुन बनाउने बाटो कदापि रोज्नु हुँदैन ।

संयोग मान्नुपर्छ, मलेसियाले ‘फेक न्युज’ विरुद्धको विधेयक पारित गरेकै भोलिपल्ट एएफपी, यरोपेली ब्रोडकास्टिङ युनियन, ग्लोबल एडिटर्स नेटवर्कको सहयोगमा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स सहितका संस्थाले पत्रकारका निम्ति ‘फेक न्युज’ विरुद्ध विश्वसनीय र पारदर्शी तथा सञ्चार माध्यम र समाचार स्रोतलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन उच्च तहको मापदण्ड अघि सारेका छन् । नेपालमा पनि झूटा समाचारको प्रकाशन–प्रसारणलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यसविरुद्ध पत्रकार र पत्रकारिता सम्बद्ध संघ–संस्थाले स्वयं अग्रसरता र ठोस पहल लिन आवश्यक छ ।

विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधिनायकवादको सन्त्रास

डा. महेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — मुलुक आमनिर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचन केवल आवधिक निर्वाचनमात्र नभएर जनआन्दोलन र अनेक खाले संघर्षद्वारा स्थापित परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्ने अवसर पनि हो । संविधानसभा निर्मित संविधानमा व्यवस्थित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास पनि यही निर्वाचनमार्फत हुँदैछ । यो निर्वाचनले मुलुकमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो ।

मुलुक आमनिर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचन केवल आवधिक निर्वाचनमात्र नभएर जनआन्दोलन र अनेक खाले संघर्षद्वारा स्थापित परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्ने अवसर पनि हो । संविधानसभा निर्मित संविधानमा व्यवस्थित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास पनि यही निर्वाचनमार्फत हुँदैछ । यो निर्वाचनले मुलुकमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । त्यस निम्ति भयरहित स्वच्छ निर्वाचन पहिलो सर्त हो । निर्वाचनपछि जो सत्तामा पुगे पनि निषेधको होइन, सहकार्यको राजनीति हुनेछ भन्ने विश्वासिलो आधार दिनसक्नु अर्को आवश्यकता हो । यद्यपि निर्वाचनका दौरानमा जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यो हेर्दा नेपाली राजनीति त्यति सहज, स्वाभाविक र अपेक्षित बाटोमा हिँड्नेमा विश्वस्त हुने आधार बलियो हुन सकिरहेको छैन ।

ठूला राजनीतिक परिवर्तनका तीन प्रमुख घटनाका रूपमा २००७, २०४६ र २०६३ लाई लिने गरिन्छ । यी तीनवटै परिवर्तनका पृष्ठभागमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिको अस्तित्व, उपस्थिति र सहकार्य रह्यो, मात्रात्मक रूपमा फरक भए पनि । २००७ मा कांग्रेसको वर्चस्व रह्यो भने २०४६ मा नेतृत्व । तर २०६२/६३ सम्म पुग्दा शक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो । त्यो परिवर्तनमा कोही मुख्य शक्ति र कोही सहायक शक्ति थिएन, बराबरीको हिस्सेदारी र सहकार्य थियो । पर्दाभित्र र बाहिर जहाँ भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी परिवर्तनका मुख्य शक्ति थिए । त्यसलाई अझ बृहत्तर स्वरूपमा हेर्दा कांग्रेस र कम्युनिष्टको उच्चतम साझेदारीमै त्यो सम्भव भएको थियो । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता पनि यिनकै सहकार्यबाट सम्भव भएको हो । यी उपलब्धिको राजनीतिक स्वामित्व कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैको हो । यी दुईमध्ये जो सत्तामा आए पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको बृहत्तर दायराबाट बाहिर जाने अवस्था छैन । कसैले जान खोजे पनि जनताले रोकिदिन्छन् । कांग्रेस आएमा गणतन्त्र मासिन्छ र कम्युनिष्ट आएमा लोकतन्त्र खोसिन्छ भन्नु ‘चुनावी स्टन्ट’ मात्र हो । केन्द्रबाट दायाँ कि बायाँ भन्ने अवश्य हुनेछ, तर खेल्ने नयाँ संविधानले कोरेको बृहत्तर सीमाभित्रै हो ।

विश्वमा धेरै खाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेका छन् । एउटै प्रणालीभित्र पनि फरक–फरक ढाँचा अभ्यासमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको अमेरिकी ढाँचा पनि लोकतन्त्र हो, बेलायती अभ्यासको वेष्टमिनिस्टर ढाँचा पनि लोकतन्त्र हो । हाम्रो मुलुकलाई कुन सुहाउँछ, त्यसमा बहस गर्ने हो । निरपेक्ष ढंगले संसदीय सर्वोच्चता लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख अधिनायकवाद भन्नु कुतर्क मात्र हो । एउटा अमूक राजनीतिक दलले निर्वाचन जितेमा लोकतन्त्र र अर्को अमूक दलले जितेमा अधिनायकवाद भन्ने पनि हुन सक्तैन । कुनै दलको नामबाट होइन, उसले लिने नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुने हो यो । परीक्षणमा आइसकेका दलको विगतबाट पनि मापन गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठालाई । अधिनायकवाद दर्शनको घोडा चढे पनि बन्दुकको नालबाटै आउने हो । त्यो पुँजीवादी वा साम्यवादी जुन खोल ओढेर पनि आउन सक्छ । स्टालिनको सोभियत संघ वा किम जोङ उनको उत्तर कोरियामात्र हैन, हिटलरको जर्मनी, सद्दाम हुसेनको इराक वा परवेज मुसर्रफको पाकिस्तान उदाहरण छन् । चीनसँगै बंगलादेश पनि हेर्न सकिन्छ, जहाँ पटक–पटक निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । भारतको इमर्जेन्सीकाल पनि सम्झिन सकिन्छ, जहाँ स्वतन्न्त्रता विनाको लोकतन्त्र चल्यो ।

युग बदलिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा जे पनि जायज हुँदैन भन्ने ताजा उदाहरण जिम्बाब्वेका मुगावे बनेका छन्, जसरी केही वर्षअघि माल्दिभ्समा गैयुम बनेका थिए । त्यस्तै हो, कम्युनिष्ट शासन पनि । सोभियत संघ विघटन भएसँगै र बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै अनि पूर्वी युरोपका अन्य अनुभवसँगै शास्त्रीय कम्युनिष्ट सत्ता पनि ढलिसकेको छ । लेनिन वा माओकालीन वा क्यास्ट्रो मोडलको माक्र्सवादको अभ्यास अहिले सम्भव छैन । द्वन्द्ववादको अस्तित्व छ, तर परिभाषा फेरिएको छ । समाजमा वर्ग रहुन्जेल वर्गसंघर्ष जारी रहन्छ, तर तरिका फरक हुन्छ । सर्वहाराको अधिनायकत्व असान्दर्भिक भइसकेको छ । मध्यमवर्गीय श्रमजीवी वर्गको बर्चस्व बढेसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको आधार पनि फेरिएको छ, कम्युनिष्ट शब्दको भाष्यमै परिवर्तन आएको छ । जब कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरू एकदलीय सत्ताको विचार र त्यसको प्राप्तिको माध्यम मानेको बन्दुक बिसाएर जनतासामु दुई हात जोडेर विश्वासको मत माग्न गइरहेका छन् । चुनाव जितेर आए पनि उसलाई सत्तामा जाने अधिकार छैन भनेर कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले भन्न सक्तैन । मूल प्रवाहका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्र हैन, बहुलवादलाई आत्मसात गरेर पूर्णरूपेण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिनुपर्छ । कार्यक्रमगत आधारमा गुण र दोषको विश्लेषण हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिको साझा गन्तब्य हो । दुवै शक्तिका अलग–अलग राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश भएका यी विषय नयाँ संविधानले पनि बोकेको छ । यसर्थ यो राष्ट्रिय संकल्प हो । यसको आधारमा कसैले कसैलाई होचो, अर्घेलो देखाउनु राजनीतिक धुर्ततामात्र हुन जान्छ । यद्यपि यी दुई बीचमा कार्यशैलीगत मात्र हैन, आधारभूत भिन्नता पनि छन् । कांग्रेस केन्द्रबाट दायाँतर्फ छ । यसैले उसको संगत पनि त्यतै छ । लोकतन्त्र र उदारवादी बजार अर्थतन्त्र उसको आधारभूमि हो । तर शक्ति सन्तुलनको आधारमा उसले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्य, एकात्मक राज्य प्रणाली, सामन्तवादको पक्षपोषण र बुर्जुवा वर्गको हिततर्फ आफ्नो झुकाव राख्छ । यो उसको चुनावी समीकरण, दस्तावेज र नेतृत्वको भाषणमार्फत पनि अभिव्यक्त भइरहेको छ । यद्यपि ऊ वास्तवमै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताबाट पछि हट्न सम्भव छ त ? ऊ उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षधर हो, त्यसैमा अडिनुपर्छ ।

यस्तै जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेर संसदीय राजनीतिक मैदानमा अभ्यस्त बन्दै आएको एमाले र शान्ति प्रक्रियापछि संसदीय अभ्यासमा रमाउन थालेको माओवादी बीचको गठबन्धन जो निकट भविष्यमा एउटै पार्टीको हैसियतमा आउने घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ, ऊ केन्द्रबाट बायाँतर्फ छ । माक्र्सवाद उसको दार्शनिक आधारभूमि हो र लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यसको माध्यम । लोकतन्त्रलाई उसले साध्य हैन, साधन मान्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय हित, जनवादी केन्द्रीयता, श्रमजीवी वर्ग, किसान मजदुरको पक्षपोषण, सामाजिक न्याय उसको प्राथमिकता हुन्छ । सेवा क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउन चाहे पनि उदारवादी अर्थतन्त्रबाट ऊ पछि हट्न सक्तैन । एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ता उसको अभीष्ट भए पनि ऊ त्यहाँ पुग्न सक्छ त ? अहँ सक्तैन । अधिकतम जाँदा पनि लि क्वान वा महाथिर मोहम्मदसम्म पुग्ला, सी जिनपिङसम्म पनि पुग्न सक्तैन । समग्रमा नेपालको वामशक्ति सामाजिक लोकतन्त्रको पक्षधर हुनु उसको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । लोकतन्त्रप्रति दलीय निष्ठा यसप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता र आन्तरिक अभ्यासका आधारमा जाँच्ने हो ।

यसर्थ निर्वाचन न लोकतन्त्र र अधिनायकवाद बीचको लडाइँ हो, नत संवैधानिक राजतन्त्र र संघीय गणतन्त्र बीचको जनमत संग्रह । यो केवल उदारवादी लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र बीचको छनोट हो । अर्को अर्थमा भन्दा क्रमिक सुधार र द्रुत विकास बीचको प्रतिस्पर्धा हो । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अब राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि खोजिरहेका जनताको विश्वास जसले जित्छ, मत उसैले पाउने हो । अधिनायकवाद वा प्रतिगमनको सन्त्रास फैलाउनुको कुनै अर्थ छैन । र त्यसबाट प्रभावित वा भयभित हुन पनि जरुरी छैन ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
mahendrabista@yahoo.com

प्रकाशित : मंसिर १, २०७४ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT