कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बहिष्करणको निरन्तरता

ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने समुदाय पुन: वञ्चितीकरणमा परेका छन् भने वर्चस्वशाली खस–आर्य दबदबा कायम राख्न सफल छ ।
जेबी विश्वकर्मा

काठमाडौँ — समावेशी लोकतन्त्रको आधारभूत अवधारणा राज्यमा एकल जातीय वर्चस्व अन्त्य गर्दै सबैको समान हैसियतमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले बहिष्करणमा पारिएका समुदायको राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको थियो ।

बहिष्करणको निरन्तरता

सबैको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यहाँ समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणा, नियत, प्रक्रिया र परिणामबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

समावेशीकरणको मर्म
समावेशीकरणको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे नेपालका दिग्गज राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, बौद्धिक वा सचेत नागरिक अनभिज्ञ छैनन् । तैपनि निहित स्वार्थका कारण केहीले बुझ पचाएको अभिनय गरिरहेका छन् । समावेशीकरणको आवश्यकता राज्यमा रहेको असमान शक्ति सम्बन्धलाई फेर्नु हो । निश्चित जातिको एकाधिकार अन्त्य गरी सबैको सहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्न हो । नेपालको राज्यसत्तामा विगतदेखि नै खस–आर्यको जबर्जस्त दबदबा छ । यद्यपि राणा र शाहकालमा उनीहरूभन्दा बाहेकका खस–आर्य पनि बहिष्करणमै पारिएका थिए ।

खस–आर्यहरूले कानुन, नीति, नियम आदि निर्माण गरेरै राज्यसत्तामा एकाधिकार कायम राखेका थिए भने सत्ता टिकाउन अन्य जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायमाथि निरन्तर निर्ममतापूर्वक विभेद र बहिष्करण गर्दै आएको छिपेको छैन । नियोजित रूपमा सत्ता र शक्तिबाट विभेद र बहिष्करण गर्ने सत्ता संरचना रूपान्तरण गरी बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यसत्ताको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुर्‍याउने विधि समावेशीकरण हो । यो राज्यले नै विगतमा विभेद र बहिष्करण गरेका कारण प्रदान गरिने क्षतिपूर्तिको अधिकार हो । त्यसैले समावेशीकरणको मुख्य हकदार विभेद र बहिष्करणमा पारिएका समुदाय हुन् ।

शाहतन्त्र होस् वा राणातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था होस् वा गणतन्त्र, सबै राजनीतिक व्यवस्थामा खस–आर्यले आफ्नो एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ । शासन व्यवस्था फेरिए पनि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने समूह फेरिएन । निरंकुश र अलोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था फेर्ने सबै आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदिले बलिदानी गरे । तर राज्यमाथि उनीहरूको स्वामित्व भने स्थापित भइसकेको छैन । अझै राज्यबाट बहिष्कृत र विभेद भएको महसुस गरिराख्नुपरेको छ । राज्यको निरन्तर बहिष्करणको आक्रोश माओवादी जनयुद्धमार्फत विस्फोट भएको हो । जनयुद्धलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउन आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी आदिको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । संघर्षकै माध्यमबाट उनीहरूले ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्तिसहित राजनीतिक अधिकारको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाए । समानुपातिक समावेशीकरण माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन र उनीहरूको निरन्तर संघर्ष र बलिदानीको परिणाम हो । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समेटिएपछि संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कार्यान्वयन सुरु भयो ।

समावेशीकरणको मर्म असमान शक्ति सम्बन्ध भएको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई फेर्नु पनि हो । सशक्त र कमजोरलाई दिइने बराबरी अधिकारले असमानतालाई नै निरन्तरता दिन्छ । त्यसैले असमानहरूबीच असमान अधिकारको वितरण अर्थात बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई निश्चित समयसम्म समानुपातिकमा थप अधिकारको वितरण गरिनुपर्छ भन्ने समावेशीकरणको अवधारणामा अन्तरनिहित छ । यसको कार्यान्वयनबाट स्वाभाविक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायले न्याय पाउनुपर्छ । त्यसैले एकल जातीय एकाधिकार अन्त्य गर्न ल्याइएको समावेशी अवधारणा उनीहरूकै वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन प्रयोग गरिनु गलत छ ।

सत्तामा एकाधिकार
नेपालका सबै खस–आर्य शासक वा शोषक होइनन् । समुदायगत रूपमा हेर्दा भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उनीहरूको एकाधिकार वा वर्चस्वलाई नकार्न मिल्दैन । पछिल्लो समय समानुपातिक समावेशीकरणको दुहाइ दिने दलहरूले राज्यमा कसरी खस–आर्यकै वर्चस्वलाई स्थापित गरेका छन् भन्ने कुरा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम र मन्त्रिपरिषदको स्वरुप हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा खस–आर्यको जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत छ । तर राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुख आदिमा खस–आर्यमात्रै छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित ३ सय ३४ सदस्यमध्ये १ सय ५५ (४६.४१ प्रतिशत) खस–आर्य छन् ।

समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित नगरिएको भए पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व १ सय १९ (३५.६२ प्रतिशत) हुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय १९ जना (४३.२७ प्रतिशत) खस–आर्यको प्रतिनिधित्व छ, जुन जनसंख्याभन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । समानुपातिक कोटाबाट खस–आर्यको संख्या हटाउँदा उनीहरूको प्रतिनिधित्व ८३ (३०.१८ प्रतिशत) हुन्छ, जुन उनीहरूको झन्डै समानुपातिक अंश हो । त्यसैगरी ७ प्रदेशका ५ सय ५० सिटमध्ये खस–आर्यको प्रतिनिधित्व २ सय ३७ (४३ प्रतिशत) छ । अर्कोतिर सबैभन्दा बञ्चितीकरणमा पारिएका दलित समुदायको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत छ । तर प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व १९ (६.१९ प्रतिशत) मात्रै छ भने सातैवटा प्रदेशसभामा ३२ (५.८३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व छ । निर्वाचनको परिणामले नेपालमा समावेशीकरणको अभ्यास दलितको झन् बञ्चितीकरण र खस–आर्यको वर्चस्व बढाउन प्रयोग भएको देखिन्छ ।

असमावेशी अनुहार सरकार गठनमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अहिले १८ मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन् । जसमध्ये ११ जना (५० प्रतिशत) खास–आर्य छन् । ६ जना आदिवासी जनजाति, ३ मधेसी छन् भने दलित र थारु १–१ जनामात्रै छन् । त्यसैगरी सातमध्ये ४ प्रदेशमा खस–आर्य, २ जनजाति र १ मुस्लिम मुख्यमन्त्रीका निर्वाचित भएका छन् । महिला र दलित एकजना पनि छैनन् । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ४६ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तीमध्ये २५ पुरुष र २ महिला गरी २७ जना (५८.७० प्रतिशत) खस–आर्यमात्रै छन् । एक नेवारसहित ६ जनजाति (१३ प्रतिशत), एक महिला र एक पुरुष गरी दुई थारु, १ महिलासहित १० मधेसी मन्त्रिपरिषद्मा छन् । यी सातै प्रदेश सरकारमा एकजना पनि दलित छैनन् ।

सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व
अहिले नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अभ्यासले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवमूल्यन गरेको छ । ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने समुदाय पुन: बञ्चितीकरणमा परेका छन् भने वर्चस्वशाली खस–आर्य आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल छ । राज्यमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो र वास्तवमै समावेशी लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने हो भने अहिलेसम्म राज्यसत्तामा विशेषाधिकार प्राप्त समुदायलाई समानुपातिकमा थप अधिकार दिइनुहुन्न । सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएको समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै खस–आर्यको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने विधि अपनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?