सार्वजनिक यातायातमा दुबईको उदाहरण 

केही दिन अघि अबुधाबीसम्मको यात्राको लागि बरदुबईको बसपार्क पुगें । प्राय सार्बजनिक बस नचढ्ने म बसको टिकट कसरी काट्ने भन्नेमा अलमल्ल परें । किनकी त्यो बसमा मेरो देशको जस्तो खलासी हुन्न थियो । नेपालमा जस्तो खलासीले तानेर बसमा हुल्दैनथ्यो । पछाडिबाट धकेल्दैन थियो । मेरो देशमा जस्तो यात्रा अवधीभर बसमा बसेर ओर्लने बखत हतार हतारमा मैले पैसा गनेर दिने र खलासीले लिने काम पनि हुँदैन थियो ।

बरदुबई बसपार्कको टिकट काउन्टरमा पुगें । पैसा दिएँ । काउन्टरका कर्मचारीले एउटा कार्ड थमाए । मलाई पैसाको बदलामा टिकट हैन कार्ड आँउछ भन्ने थाहा थियो । त्यो कार्डलाई ‘नल कार्ड’ भनिदो रहेछ । डेबिट कार्ड जस्तै त्यो कार्डमा मैले ५० दिर्हाम्सको पैसा हालें । अबुधाबी जाने बस लाईनमा थियो । ढोकाबाट भित्र छिरें । ढोकैमा एउटा मेसिन थियो । मेसिनमा कार्ड घोटें । मेसिनले स्कृनमा देखायो, २५ दिर्हाम घटाईयो, अब कार्डमा बाँकी रकम २५ दिर्हाम छ । नल कार्डबाट पैसा तिरे पछि १० मिनेटमा बस भरियो, बस गुड्यो । आरामादायी उक्त बसमा कोही पनि उभिएर यात्रा गरेनन् । कसैले कसैलाई दुर्व्यवहार गरेनन् । खलासी कराएर ढोका ढकढक्याएनन् ।

यस्तै चलन दुबईको मेट्रो रेलमा पनि छ । मेट्रो रेल स्टेसनमै नल कार्ड किन्ने र रिचार्ज गर्ने काउन्टर छ । कार्ड बिना यात्रा गर्न पाईन्न । मेट्रो ट्रेन चढ्नु अघि कार्ड घोटेर ओर्लांदा पनि घोट्नु पर्‍यो । सोही अनुसार कार्डमा भएको पैसा काटिन्छ ।

लाखौं नेपालीहरु यसरी नै दुबईमा यात्रा गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले पहिलो पटक मेट्रो ट्रेन चढेको पनि दुबईमा नै हो । पहिलो पटक वाईफाई युक्त बस चढेको पनि दुबईमा नै हो । मेट्रो ट्रेन र मेट्रो बसमा यात्रा गर्दा नल कार्ड प्रयोग गर्न सिकेको पनि दुबई आएर नै हो । दुबई आउन अघि कसैले पनि उनीहरुलाई न त मेट्रो बस कसरी चढ्ने सिकायो न त मेट्रो ट्रेनमा भाडा कसरी तिर्ने भनेर तालिम दियो । तै पनि नेपालीहरु यी कुरामा पोख्त छन् ।

सार्वजनिक यातायातका साधनहरु मेट्रो बस र मेट्रो ट्रेन दुबई सरकारको स्वामित्वमा छ । बैदेशिक लगानी र निजीकरणको बाहनामा युएईको हरेक राज्यका सरकारले सार्वजनिक यातायात र सरकारी सम्पतिलाई निजिकरण गरेन । बरु अरु ब्यवस्थित बनायो । साझा बस चलेन, घाटामा गयो भनेर निजी क्षेत्रका यातायात सेवालाई प्रोत्साहन दिने नेपाल सरकार र यातायात क्षेत्रमा निजीकरण नगरेर सर्बसुलभ, ब्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्ने दुबई सरकारको सोच, तौरतरिका र योजनामा फरक के रहेछ भन्ने कुरा नेपालको सार्वजनिक यातायात र दुबईको सार्वजनिक यातायातबीच तुलना गरे पुग्छ ।

नेपालमा सडक सरकारको हो । सडकमा कुद्ने सार्वजनिक यातायात ब्यक्तिको छ । ब्यक्तिले सार्वजनिक यातायातलाई आफ्नो पकडमा राख्दछ । ब्यक्तिले एनजीओ संस्थाको भरमा यातायातको ब्यापार गर्दछ । ब्यापार गरे बापत राज्यलाई कर तिर्नु पर्दैन । भाडा बढाउने र घटाउने ब्यापारी नै हुन् । मन नपरे अधिराज्य भरी यातायात ठप्प पारिदिने हैसियत पनि उसैको छ । खुला अर्थतन्त्र उदारीकरण र निजीकरणको विश्वको नमुना योग्य प्रयोग नेपालमै भएको छ । विश्वमा शायद यस्तो कुनै देश छैन होला जहाँ मुलुकभरका यातायातका सबै साधनहरु निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर जनतालाई निशुल्क सास्ती देओस् । अब्यवस्थित र सभ्यताहीन सुबिधा दिए बापत जनताले पैसा तिरुन् र ब्यापारीले मस्ती गरुन् । ब्यापारीहरुले पैसा कमाउन र सडक भत्किए वा बिग्रिए सरकारले बनाइदिउन् । यस्तो सरकार दुनियाँमा कहिं छ भने नेपालमा छ ।

केपी ओली सरकारले रघुवीर महासेठलाई यातायात मन्त्री बनायो । सेठ मन्त्री बने पछि खादा र फूल दिएर उनलाई बधाई दिने अग्रपांक्तिमा यिनै सिन्डिकेटवाला यातायात ब्यवसायी रहेका थिए । सार्वजनिक यातायातको दु:खदायी यात्रामा यिनै खादा र फूलमा लुकेको हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टी सिन्डिकेटेवालाहरुको फुर्तीले देखाउँछ ।

नेपाल धेरै कुराहरुले विश्वमा प्रसिद्ध छ । सगरमाथाको देश । अग्लो हिमालहरुको देश । एक सिङे गैंडाको देश । डाँफे चरीको देश । गुराँसको देश । तर अब अरु धेरै कुराहरु थपिएका छन् । नेपालमा दैनिक जस्तो बलत्कार हुने देश । अब नेपाल बलत्कारीको देश । सिन्डिकेटवालाहरुले बर्षौदेखि जनतालाई दु:ख दिईरहेका छन् । अब नेपाल सिन्डिकेटवाला ब्यापारीको देश ।

सिन्डिकेटवालाहरुको फुर्ती बढ्नुमा राजनीति कमजोर भएरै हो । नेताहरुसँगको अबैध उठबस र साँठगाँठ नै हो । जानकारका अनुसार ठुला ठुला बस समिति र ट्रक समितिहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा यिनै नेताहरुको लगानी रहेको हुन्छ । कालोधनलाई सेतो बनाउने माध्यम पनि यिनै सिन्डिकेटवालाहरु हुन्छन ।

नेपालको कानुनले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटलाई निषेध गरेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ले यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर २५ वर्षसम्म पनि यो कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी हैन कि सिन्डिकेटवालाहरुको समितिमा दर्ता नगरी चाँही नेपालमा गाडी कुदाउन पाईन्न । सर्बोच्च अदालतको आदेशको अबहेलना गरेका छन् । यसरी कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको छ । देशलाई बिकसित र आधुनिक हुन नदिने यिनीहरु देशका धमिरा हुन् । यिनीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायारामा ल्याउन जरुरी छ ।

आखिर यो सब किन ? किनकी राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको पहुँच छ । राज्यसत्ता उनीहरुको कब्जामा छ । त्यसैकारण नेपालमा कानुन भएर पनि उनीहरुको लागि लागु हुँदैन । उनीहरु कानुन भन्दा सधैं माथि रहन्छन् । राजनीतिक संरक्षण रहेको छ । अस्थिर सरकारको फाईदा यिनीहरुले लिए ।

नेपाली जनताले अब गणतन्त्रको स्वाद चाख्न पाउनु पर्दछ । त्यो स्वाद सिन्डिकेट तोडेर । त्यसको सुरुवात बर्तमान ओली सरकारले गरिसकेको छ । ईमानपूर्ण राजनीतिमा नभएको देशमा पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार हुनुको फाईदा यही हो ।

सिन्डिकेट नभएर खुला प्रतिस्पर्धा मात्र गर्न दिएको भए पनि जनताले सुबिधा पाउने थिए । राज्यले न्युनतम् सुविधासहितको यातायात सञ्चालनमा ल्याएको भए निजी क्षेत्रले सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्दथे । जनताले लाभ लिन सक्दथे । सिन्डिकेट नभएको भए दुबईमा जस्तै नल कार्डबाट पैसा तिरेर वाइफाइ सुबिधा भएको आरामदायी दुईतले बसमा सवार गर्न पाइने थियो । जनताले सिन्डिकेटवालाहरुले चलाएको थोत्रा बसमा यात्रा गर्नुपर्ने थिएन ।

तसर्थ सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने नै हो भने मुलुकभरका सिन्डिकेट हटाउन आवश्यक छ । सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने काम सुरु गरिसकेको छ । अब पूर्व पश्चिम यातायातको सिन्डिकेट तोड्नु पर्दछ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेटलाई ध्वस्त गर्न जरुरी छ । पोखराबाट मनाङ, मुस्ताङ जाने सवारीसाधनको सिन्डिकेट तोड्न जरुरी छ । पहाडी मार्गहरुमा हुने सिन्डिकेट तोड्न आवश्यक छ । सिन्डिकेटको नाममा भएको लुटतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ ।

स्थानीय र संसदीय चुनावमा ब्यापारीहरुसँग चन्दा लिनेहरुले अझै पनि सिन्डिकेटको पक्षपोषण गर्ने सम्भावना छ । आम जनताको साथ हुँदाहुँदै पनि बलिया ब्यापारीहरुसँग सरकारको यो निर्णय कति दिन टिक्न सक्छ त्यो हेर्न केही दिन कुर्नै पर्दछ । सार्वजनिक यातायात सेवा कस्तो बनाउने? दुवईको अभ्यासलाई हेर्न सकिन्छ ।