ओलीको राष्ट्रवाद भर्सेज आहुतीको समाजवाद 

विमल नेपाल

काठमाडौँ — ‘अन्ध समाजवादी चिन्तक’ विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ले एउटा टेलिभिजन ‘टक शो’मा बहुत आत्मविश्वासका साथ प्रश्न गरे । ‘के यो देशमा रेल ल्याएर, डोजर गुडाएर, सपिङ कम्प्लेक्स ठड्याएर समृद्धि हुन्छ?’ उनले जबरजस्त गरेको तर्कको भाव थियो,‘त्यो त पुँजिवादीहरुको पक्षमा राज्यले गर्ने ‘कुकर्म’ हो । त्यसले हज्जारौं श्रमजीवि, भूमिहीन र सर्वहारा वर्गलाई के फाइदा हुन्छ?’

उनको निष्कर्ष थियो कि, ‘अहिलेको राजनीतिक अवस्था वा व्यवस्था समाजवाद उन्मुख छैन । त्यसैले समाजवादका लागि फेरि जनक्रान्ति गर्नुपर्छ ।’

Yamaha

प्रगतिशील धारका साहित्यकार तथा जनवादी नेताको छवि बनाएका पूर्व माओवादी आहुतीको उक्त तर्क अस्वभाविक होइन । उनको भनाई नै ‘खास सत्य’ नभए पनि बहसको विषय भने पक्कै हो । पहिलादेखि नै समाजवादको ‘स्वब्यख्या’ गर्न बढी रुचाउने आहुती अहिले एउटा फरक राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्न तम्सिरहेका छन् । माओवादी र एमाले एकता हुने भन्ने वित्तिकै उनको ‘प्रगतिशील पारो’ बढी तातेको हो ।‘बैज्ञानिक समाजवाद’को जबरजस्त ब्याख्या गरिरहेका उनको नजरमा लेनिनले कल्पना गरेको समाजवादलाई सूचना/प्रविधिले ‘फ्लप’ खुवाइ सक्यो । त्यसैले अब लेनिनले कल्पना गरेको भन्दा ‘फरक समाजवाद’को खाँचो छ । अब औद्योगिक होइन, बैज्ञानिक समाजवादको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा समाजवादको बहस नयाँ होइन । र, नेपालका प्राय: राजनीतिक दलहरुको मूल नारा नै यही हो । कम्युनिष्ट हुन् वा लोकतान्त्रिक, प्रायले समाजवादलाई मानेका छन् । आफ्नो सपना बनाएका छन् । अहिले त नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख मुलुक’ भनिएको छ । तर समाजवादलाई कसले कसरी बुझे ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । समाजवादबारे दल र दलका नेताहरुको बुझाइ समान जस्तै भएपनि बाटोको बारेमा व्यापक मतान्तर छ । वा भनौं, गन्तव्य एउटै भनिए पनि प्रक्रियाका बारेमा मतभेद छ ।

मूलत: समाजवाद भनेको एउटा ‘अर्थ व्यवस्था’ हो । अर्थ व्यवस्था मात्रै भनेर समाजवादमाथि अन्याय हुन सक्छ । त्यसलाई राज्य व्यवस्था वा सामाजिक अवस्था पनि भन्न सकिएला । सारमा समाजवाद त्यस्तो व्यवस्था वा अवस्था हो, जहाँ समानता हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत/साधनको उपयोगदेखि राज्यका सम्पूर्ण निकायमा सम्पूर्ण नागरिकले समान अवसर पाउछन् । श्रमको मूल्य समान हुन्छ । राज्यमा कसैले सानो या ठूलोको अनुभूत गर्न पर्दैन । सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यको हुन्छ, राज्यले त्यसको समान वितरण गर्छ । हरेक नीतिगत निर्णयमा नागरिक प्रधान हुन्छन् । विश्वका केही देशमा यसको अभ्यास पनि भइसकेको छ । कतै असफल भइसक्यो भने कतै सफल बनाउने प्रयास जारी छ । यसको इतिहासतिर धेरै नजाऔं । तर, नेपालमा समाजवादी बाटोबारे छलफल जरुरी छ । प्रायको सपना समाजवाद हुँदाहुँदा पनि यसको प्रक्रियाबारे किन यत्रो अन्तर छ? अहिलेको सत्तापक्ष भन्छ, ‘यहीं बाटोबाट समाजवादको लक्ष्य चुम्ने हो ।’ अनि आहुतीलगायतले नेतृत्व गरेको ‘अतिप्रगतिशील’ लाइनकाहरु भन्छन्, ‘यो बाटोबाट समाजवाद सम्भवै छैन । समाजवादका लागि जनक्रान्ति जरुरी छ ।’

समाजवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्सले भनेका छन्, ‘समाजवाद एउटा प्रक्रियामा आउँछ । समाज विकासको सिलसिलामा आदिम साम्यवादपछि सामन्तवाद, सामन्तवादपछि पुँजिवाद, पुँजिवादपछि समाजवाद र समाजवादपछि साम्यवाद । यो उनको कल्पना हो । उनको कल्पनालाई लेलिनले ब्यख्या गरे । त्यसकै जगमा राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्ति भए । क्रन्तिकै जगमा राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । अहिले मूलत नेपालको सत्तापक्ष नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । अब पुँजिवादको प्रचुर अभ्याससँगै समाजवादसम्म पुग्ने बताइरहेको छ । ‘अतिप्रगतिशील’हरु भने ‘सबै प्रक्रिया मासेर सिधै समाजवाद’ ल्याउने लाइनमा छन् । जसका लागि उनीहरुले क्रान्तिको विकल्प देखेका छैनन् । अहिलेको खास द्वन्द्व यही हो ।

‘सिधै समाजवाद’को लाइनमा रहेकाहरुको एउटा अर्को बुझाइ छ । ‘नेपालको खास समस्या भनेको जात वा वर्ण व्यवस्थासँगै भूगोलका आधारमा सदियौंदेखिको विभेदका कारण समाजमा व्यप्त असमानता हो । राज्यका हरेक तहमा वर्ण व्यवस्थाकै आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको छ । अझ सिधै भन्नु पर्दा सत्तामा भएकाहरुमा पहाडे, बाहुनवादी सोच र सँस्कार हाबी छ । दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत नागरिकप्रति राज्यसत्ताको दृष्ट्रिकोण नै गलत छ । उनीहरुलाई राज्यको हरेक अवसरहरुबाट विगतदेखि नै बञ्चित गरिएकाहरु कारण आज पनि उत्पीडनमा छन् । उक्त उत्पीडित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन यो सरकार वा व्यवस्था गम्भीर छैन । मूलत: बहुसंख्यकका नाममा राष्ट्रवादको नारा घन्काइएको छ । राष्ट्रियताका नाममा पहाडे बाहुनवादी सँस्कार र हिन्दू धर्मलाई जबरजस्त अरु सम्प्रदायमा लाद्ने काम भएको छ । लादिन नमान्नेलाई ‘अराष्ट्रिय, जातिवादी र असहिष्णु’को बिल्ला भिराइएको छ । उनीहरुले पहिचानको कुरा गर्दा समेत उपेक्षा र अपव्याख्य गर्ने गरिएको छ । उक्त उत्पीडित समुदायलाई राज्यको मूल प्रबाहसँग जोड्न, उनीहरुलाई समान अवसर दिन समेत यो व्यवस्थाले आनाकानी गरिरहेको छ । जसकारण यो व्यवस्थाकै निरन्तरताबाट समाजवाद असम्भव छ । यसर्थ जनक्रान्ति जरुरी छ ।’

उक्त तर्ककै आधारमा उनीहरुले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन् । उनीहरु ‘ओलीय राष्ट्रवाद–मुर्दावाद’ भन्न समेत पछि पर्दैनन् । तर यता ओली भने समृद्धिसँगै समाजवादको कुरा गरिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलन सकिएर संविधानबाट नयाँ संविधान समेत बनिसकेको अवस्थामा अब मुलुकलाई जबरजस्त समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने ध्यानमा प्रधानमन्त्री ओली भएको बुझ्न सकिन्छ । संसदको करिब दुई तिहाई बहुमतबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले समाजवादको बारेमा कम र समृद्धिको बारेमा बढी कुरा गरिरहेका छन् । ‘राज्यसत्ताको जबरजस्त विरोध गर्नै पर्छ’ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भएकाहरुका आँखामा ओली सरकारले समृद्धिको नारा बेचेर पुँजिवादीहरुको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । अहिलेको सरकारले भनेको जसरी समृद्धि भयो भने पनि निम्नस्तरका मानिसहरुका लागि हानिकारक हुने उनीहरुको बुझाई छ ।

हो, यही वैचारिक द्वन्द्वका बीचमा आमनागरिकले बुझ्नै पर्ने केही कुराहरु छन् । समाजवादी उन्नत राजनीतिक/सामाजिक/आर्थिक व्यवस्था भए पनि त्यो कसैको कल्पनामा आउनेवाला छैन । विश्व नै पुँजिवादले ग्रस्त भएका बेला ‘सिधै समाजवाद’को रटान लगाउनु अतिरञ्जना हो । ‘सत्ता पक्षको विरोध गर्नै पर्छ’ भन्ने कोरा मान्यताको उपज हो । अझ मार्क्स र लेनिनले कल्पना गरेको भन्दा पनि फरक तरिकाले समाजवादको स्वब्यख्या गर्दै क्रान्तिकारी देखिने कुरा शब्दजालमा मिठै भएपनि ब्यवहारत असम्भव प्राय: छ । हुन त मान्छेलाई देश मात्रै होइन, विश्व ब्रह्माण्ड नै समान भएको देख्न रहर लाग्नु अस्वभाविक होइन । समाजवाद पनि कुनै निश्चित भूगोलभित्र मात्रै सिमित हुने कुरा नहोला । साम्यवाद त त्यस्तै एउटा कल्पना भइहाल्यो । समाजलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा नै व्यवस्था र नेतृत्वको विकास भएको हो । नत्र आदिम साम्यवादबाट विश्व अघि बढ्दैनथ्यो होला । आज समृद्धिको विरोध गरेर समाजवादका कुरा गर्नेहरुले बुझ्न जरुरी छ कि, समाजवाद पनि समृद्धिसहितको हुँदा राम्रो हो । समृद्धि भनेको भौतिक संरचनाको विकास मात्रै होइन । चेतना र सँस्कार पनि समृद्धिको सूचक हो ।

नेपालको मामलामा समाजवादको सवाल अलिक फरक छ नै । हिजो पहाडे, बाहुन र हिन्दूहरुका कारण समाजमा वर्गहरु निर्माण भए । त्यो सत्य हो । तर अब हिजो उत्पीडनमा पारिएका जात वा समुदायलाई क्रमश: मूलधारमा ल्याउनै पर्छ । त्यसका लागि समानुपातिक समावेशीको अभ्यास भएको छ । यसो भनेर आज हामी चुपचाप बस्ने स्थिति छैन । किनकि, आज भएका अभ्यासहरु पर्याप्त छैनन् । यसलाई अझ ब्यबहारिक बनाउँदै, बढाउँदै जान आवश्यक छ । विश्वमा समाजवादको अभ्यास भएका देशहरुलाई नजिर मान्दै नेपालमा पनि समाजवादी अभ्यास गर्नु पर्दछ । पुँजिवादको अभ्यासबिना समाजवादको कल्पना गरेर नागरिकको दिमाग भुट्नु भन्दा अहिलेको नीति र नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नु पर्छ । जनक्रान्तिका नाममा फेरि युद्धको कुरा गर्नु भनेको समाजवादी यात्रालाई झन् पछि धकेल्नु हो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ १७:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहुँचका आधारमा ठेकेदारहरुलाई 'क्वाटर' सुविधा

प्रदीप मेन्याङ्बो

धरान — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहुँचका आधारमा बाहिरका मानिसलाई आवास सुविधा दिएको खुलासा भएको छ ।प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुले आवास (क्वाटर) नपाइरहेका बेला प्रतिष्ठानमा आबद्ध नरहेका सुशील झा, सुमित साहलगायत सात जनाभन्दा बढी व्यक्तिले लामो समयदेखि क्वाटर ओगटेर बसेको विषय सार्वजनिक भएको हो ।

ठेकेदार सुशील झा बस्ने चिकित्सकहरुको क्वाटर । तस्बिर : प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

यसैगरी शर्मा एण्ड रसुवा जेभीको केज कन्सल्टेन्सी र औषधि उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनीका प्रतिनिधिले पनि प्रतिष्ठानमा क्वाटर सुविधा पाएका छन् । प्रतिष्ठान आवासीय स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था भएकाले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक र नर्सहरुले क्वाटरको सुविधा पाउने गरेका छन् । तर, कर्मचारीको संख्याअनुसार कतिपय अवस्थामा भएका भौतिक संरचना कम हुन पुग्ने भएकाले क्वाटर नपाएर कोही होटलमा त कोही प्रतिष्ठानकै गेस्ट हाउसमा बस्न बाध्य छन् ।

खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टर्नेट र सुरक्षा गार्डसहितको सुविधायुक्त प्रतिष्ठानको क्वाटरमा बस्न पाउने भाग्यमानी दरिएका झा श्याम सुन्दर कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि हुन् । साह प्रतिष्ठान हाताभित्र नाफा कमाउने उद्देश्यले हालै स्थापित किड जी स्कुलका सञ्चालकमध्ये एक हुन् । किड जी भारतको जी ग्रुपको मानिन्छ ।
प्रतिष्ठानभित्रको आवासीय क्षेत्रमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेशर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, नर्सिङ स्टाफ, प्रसासनका कर्मचारीहरुका लागि फ्ल्याट सिस्टमका घर तथा भवनहरु निर्माण गरिएका छन् । ती घर तथा भवनमा आवासीय चिकित्सक र नर्स तथा कर्मचारीहरुमात्र बस्न पाउने प्रावधान भए पनि झा र साहले नि:शुल्क बस्न पाएका छन् । प्रतिष्ठानमा हाउस अफिसरसहित करिब ३ सय ५० चिकित्सक, ५ सय ५० जना नर्स, ७ सय ५० जनाको हाराहारीमा सामान्य प्रशासनका कर्मचारी र ५० बढी प्राविधिकहरु कार्यरत छन् । प्रतिष्ठानले उनीहरुलाई आवासीय सुविधा दिएको छ ।

प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा डा गौरिशंकर साहले प्रतिष्ठानको कर्मचारी नै नभए पनि झा र साहले क्वाटरको सुविधा पाएको विषयमा भने, ‘कसरी उनीहरुले क्वाटर सुविधा पाए म पनि छक्कै परेको छु । यहाँ कार्डियो थोरासिक सर्जन, पेडियाट्रिक सर्जन, न्यूरो सर्जनदेखि सिनियर रेजिडेन्ट चिकित्सकहरु, नर्सहरुले क्वाटर नपाएर विजोग छ ।’

कर्मचारीले क्वाटर नपाएको अवस्थामा बाहिरका व्यक्तिले क्वाटरको सुविधा पाएको बारेमा प्रतिष्ठानका सामान्य प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक शाक्यले प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विभिन्न ठेकेदार कम्पनी र मेडिकल उपकरण उपलब्ध गराउने विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई क्वाटरको सुविधा दिने पहिलेको नियम र प्रावधानअनुसार बस्न दिएको बताए । उनले भने, ‘यो पहिलेको नियमअनुसार बस्न दिएको हो । तर हालै यो नियममा केही परिवर्तन गरिएको छ । अबदेखि प्रतिष्ठानमा बाहिरका व्यक्तिलाई क्वाटर सुविधा लिएर बस्न नदिने निर्णय भएको छ ।’ उनले प्रतिष्ठानमा करारका काम गर्नेदेखि माथिका सबैले क्वाटर पाउने प्रावधान भए पनि क्वाटर अभावले धेरैले पाउन नसकेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ १७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT