१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार किन ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको नेतृत्व गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार चयन गर्दा बढी व्यावहारिक हुनेछ ।

काठमाडौँ — सरकारबाट राम्रो पहल भइरहेको एउटा विषय हो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वा समूहको नियुक्ति । नेपाल सरकारका लागि यो नियुक्ति आफैमा नौलो विषय हो । उपयुक्त व्यक्तिको छनोट नै यस पदको सफलता र गरिमा निर्भर हुनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार किन ?

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (रासुस) को काम र दायित्व भनेकै एक वरिष्ठ पदाधिकारीका हैसियतमा देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा सल्लाह/सुझाव दिनु हो । विशेषत: देशको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, इन्टेलिजेन्स तथा परराष्ट्रसंँग सम्बन्धित सुरक्षाका विषय रासुसका मुख्य कार्यक्षेत्र हुन् । अन्य मुलुकमा रासुसको नियुक्ति राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन् । रासुस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सहभागीसमेत हुन्छन् । साधारणत: रासुसले राष्ट्रिय सुरक्षा मूल समिति वा यस्तै समितिको अध्यक्षता गर्ने चलन छ । यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका विषयमा केही देशमा विद्यमान व्यवस्था र नियुक्तिबारे चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ ।


संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन– १९४७ अन्तर्गत रक्षा, परराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति तथा इन्टेलिजेन्स आदि कार्य समन्वय गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन भएको थियो । सन् १९५३ मा रोबर्ट कटलर पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भए । राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको पालादेखि यो पद एकदम शक्तिशाली हुनपुग्यो । अमेरिकामा रासुस बनेका २६ जनामध्ये परराष्ट्र तथा कूटनीति क्षेत्रका, आर्थिक मामिलामा दख्खल भएका तथा इन्टेलिजेन्स क्षेत्रसँंग सम्बन्धित व्यक्ति अत्यधिक छन् । यसमा २ जना महिला पनि परेका छन् । सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेलदेखि चारतारे जनरलसम्म गरी ८ जना रासुस बनेका छन् । रासुस भएकामा कोलिन पावल (सैनिक क्षेत्रबाट) र हेनरी किसिन्जर (कूटनीति क्षेत्रबाट) लगायतका केही विशिष्ट व्यक्तिसमेत छन् ।


संयुक्त अधिराज्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठनसँंगै सन् २०१० मा मात्र रासुस पद सिर्जना भएको हो । अहिलेसम्म बनेका ४ जना रासुस सबै नै परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् ।


चीनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको ठाउंँ नभए पनि चिनियांँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सैनिक आयोगमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूहको व्यवस्था छ । पार्टी महासचिवले अध्यक्षता गर्ने केन्द्रीय सैनिक आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूहले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणार्थ कानुन तथा शान्ति सुरक्षा, सैनिक, अर्ध–सैनिक, सरकारी तथा इन्टेलिजेन्स निकायहरूबीच समन्वय गर्छ ।


भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यकारी प्रमुख हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा रहने गरेको पाइन्छ । यसैले कर्मचारीतन्त्रमा यो अति विशिष्ट पदका रूपमा छ । भारतमा सन् १९९८ नोभेम्बर १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीका पालामा रासुस पद सिर्जना भई ब्रजेश मिश्राले पहिलो नियुक्ति पाए । अहिलेसम्म नियुक्त भएका ५ जना रासुसमा २ जना प्रहरी सेवाका र अन्य ३ जना परराष्ट्र सेवाका छन् । अहिलेका रासुस अजित डोभल शान्ति सुरक्षा तथा इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा धेरै खारिएका अधिकृत हुन् । भारतीय रासुसले इन्टेलिजेन्स रिपोर्टहरूको समन्वय गर्नुका साथै चीनसंँगको सीमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष वार्ताकारको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ ।


पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा रहने
गरेको पाइन्छ । त्यहाँ सन् १९६९ मा राष्ट्रपति यायाह खानले रासुस पद सिर्जना गरी मेजर जनरल गुलाम ओमारलाई नियुक्त गरेका थिए । अहिलेसम्म रासुसमा नियुक्ति भएका ७ जनामध्ये २ जना उच्च तहका निजामती कर्मचारी छन् भने अरू सेनाका । अहिलेका रासुस सरताज अजिज योजना आयोग तथा परराष्ट्र सेवाका हुन् ।


बंगलादेशमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा समन्वय गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सल्लाह दिन राष्ट्रिय सुरक्षा समूह जस्तै ‘नेसनल कमिटी फर इन्टेलिजेन्स कोअर्डिनेसन’को व्यवस्था छ । यो ८ सदस्यीय संरचनाले इन्टेलिजेन्स, परराष्ट्र, रक्षा, तथा आन्तरिक सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य अंग भई समन्वय गर्छ । यो समितिको समन्वय अहिले प्रधानमन्त्रीका रक्षा तथा सुरक्षा सल्लाहकार अवकाश प्राप्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्धिकीले गर्दैछन् । श्रीलंङ्कामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूहले झैं काम गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सरकारी कार्यकारी अंगका रूपमा सेना तथा प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकारसहित राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षणको काम गर्छ ।


नेपालको संविधानमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालय समेतको व्यवस्था छ । यसबाट दक्षिण एसियाली साना मुलुकमध्ये नेपाल तुलनात्मक हिसाबमा बढी पाको देखिन्छ । अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार/समूहमा नियुक्ति गर्दा यसको गरिमा थेग्न सक्ने व्यक्ति चयन हुनु अपरिहार्य छ ।

रासुस कस्तो हुनुपर्छ ?
देशको भू–राजनीतिक अवस्थिति, भू–राजनीतिक परिवेश र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका आधारमा परिस्थिति सम्हाल्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि सामरिक सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने योग्य व्यक्ति नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा उपयुक्त हुनसक्छ । रासुस बन्ने व्यक्ति विशेषत: सुरक्षा वा परराष्ट्र सेवामा अनुभवी, परिपक्व, विश्लेषणात्मक क्षमतासहित सन्तुलित सोच भएको व्यावहारिक हुनुपर्छ । हाम्रो लागि रासुसमा सुरक्षा, परराष्ट्र, इन्टेलिजेन्स तथा कर्मचारीतन्त्र र व्यवस्था देखे–बुझेका, स्वदेशी तथा विदेशी समकक्षी तथा सरोकारवालासंँग ठोस व्यवहार गर्नसक्ने अनुभवी र चौतर्फी सन्तुलित व्यक्ति चाहिन्छ । सरकारको नीति र योजनालाई बुझी राष्ट्रिय हित र चासो अनुकूल बृहत राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्न–गराउन सही सल्लाह–सुझाव दिनसक्नु नै रासुसको क्षमताको कसी हो । रासुस दलीय राजनीतिमा असंलग्न, सरकारको नीतिप्रति बफादार हुनुपर्छ । उसले देशी–विदेशी परिवेश तथा परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र विशेषत: प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती र अवसरलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने उपाय सहितको सल्लाह–सुझाव दिन सक्नुपर्छ ।


हाम्रो परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको नेतृत्व गर्नेगरी रासुस चयन गर्दा बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ । सचिवालयभित्रै ‘केन्द्रीय सूचना समन्वय समिति’ तथा मुख्य विषयका ‘थिंकट्यांक’ स्थापना गरी अध्ययन, अनुसन्धान क्षमता विकास गर्दै सशक्तीकरण गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । अहिलेको भू–राजनीतिक परिवेश र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा वा परराष्ट्र क्षेत्रमा सेवा गरी खारिएका माथिल्लो तहमा कर्मचारी वा सेना/प्रहरी, विशेषत: इन्टेलिजेन्स सेवाका क्षमतवान अधिकृतलाई रासुस चयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । निष्कलङ्क नैतिक आचरणचाहिँ रासुसमा चयन हुने व्यक्तिको अनिवार्य सर्त हो ।


उच्च डिग्री भनेर सुरक्षा वा परराष्ट्र सेवा क्षेत्रमा नखारिएका अपरिपक्व तथा आलाकांँचा राजनीतिक नेतालाई कहीं न कहीं पुरस्कृत गर्ने हिसाबमा रासुसजस्तो गहन जिम्मेवारीमा चयन गर्नुचाहिँं संगीन गल्ती हुनेछ ।
भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
[email protected]

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?