समृद्धिका १३ स्तम्भ

पुँजी परिचालनको स्रोत जनतालाई बनाइयो भने बढी लाभ जनताले नै प्राप्त गर्न सक्छन् ।नी तिगत रूपमा हामीले मूलत: तेह्रवटा क्षेत्रमा घनिभूत प्रयत्न अगाडि बढाउनुपर्छ ।
शंकर पोखरेल

काठमाडौँ — पहिलो, भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोगको नीति । भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोग नीति अवलम्बन गरिसकेपछि मात्र हामीले उपयोगिताका आधारमा भूमि वर्गीकरण गर्न सक्छौं ।

पूर्वाधार विकासको परिप्रेक्ष्यमा जमिन मूल्याङकन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भौगर्भिक अध्ययनमा आधारित भूउपयोग नीति अन्तर्गत व्यावसायिक मूल्यमा आधारित भूउपयोगको अझ सुस्पष्ट नीति तय गर्नुपर्छ । जमिनलाई मूलत कृषियोग्य, बस्ती विकास, सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरी त्यही आधारमा योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने हाम्रो ध्येय छ । हामीले प्राकृतिक र जैविक विविधता संरक्षण गर्दै कृषियोग्य जमिनलाई कृषि कार्यमै प्रयोग गर्नुपर्छ ।


दोस्रो, जनसंख्या व्यवस्थापन नीति । समग्र जनसंख्याको मानव विकासको अवस्था मूल्याङ्कनका आधारमा कति जनसंख्या कुन तह, कुन अवस्था वा पेसामा संलग्न छ वा कुन व्यवसायमा छ भन्ने तथ्य–तथ्यांक हामीसँग हुनुपर्छ । त्यही आधारमा उनीहरूको रूपान्तरण विकासको कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ । गरिबीको अवस्था पूर्ण पहिचान गरी त्यसका आधारमा रणनीति तयार गरिनुपर्छ । कति जनसंख्याका बीचमा के कस्ता सेवा, सुविधा आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा रणनीति तयार गर्न पनि जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति आवश्यक पर्छ । हाम्रा योजनालाई व्यवस्थित तुल्याउन र सेवा प्रवाहलाई सुगम बनाउन जनसंख्या व्यवस्थापन समृद्धि र विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।


तेस्रो, बस्ती विकास र भवन सम्बन्धी सुस्पष्ट नीति । बस्ती विकास गर्दा प्रशासनिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र आवास क्षेत्रका रूपमा तीन भागमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ । व्यावसायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलठूला भवन निर्माण गरिनुपर्छ । आवास क्षेत्रहरूमा साना र सुरक्षित घर बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कसैले पनि घरकै कारण मेरो परिवार गरिब छ, मेरो परिवार धनी छ भन्ने हीनताबोध र अंहकारसमेत पाल्न नपाओस् । हामीकहाँ घरको बनोटका कारण कोही अहंकारी हुने कोही हीनताबोधले ग्रस्त हुने परिवेश छ ।


सहरी इलाकामा ठूलठूला घर बन्दा जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा पर्याप्त उपाय प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठूला घर बनाइयो भने आगलागी वा भूकम्पबाट क्षति भएको खण्डमा उद्धार गर्न धेरै कठिन हुन्छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको घर निर्माणको मापदण्ड फरक हुनु जरुरी हुन्छ ।


हामीकहाँ पहिले बसोबासको संरचना निर्माण गर्ने, त्यसपछि सेवासुविधाको प्रवाह गर्ने चलन छ । बस्ती बसेपछि बाटो, बिजुली र ढल पुर्‍याउने भन्ने चलनलाई बदलेर योजनाबद्ध ढंगले बस्ती विकास गर्ने प्रचलन सुरु गरिनुपर्छ । बसोबासका निम्ति आवास क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउन दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसको स्वामित्वमा जमिन छ, उसले आफ्नो जमिनमा घर बनाइहाल्ने प्रचलनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनि मात्र कृषिभूमि सुरक्षित हुन्छ, आवासहरू योजनाबद्ध र व्यवस्थित हुन्छन् ।


चौथो, जमिन अधिग्रहण सम्बन्धी नीति । ठूला आयोजनाका लागि जति जमिन आवश्यक पर्ने हो, त्यतिमात्र अधिग्रहण गर्ने प्रचलनमा परिवर्तन जरुरी छ । आयोजनाले बस्तीसमेत विकास गर्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजना तर्जुमा गर्दा केही बढी जमिन अधिग्रहण गर्ने नीति अंगिकार गर्‍यौं भने वृद्धि भएको महत्त्व वा मूल्यबाट राज्यलाई लाभ प्राप्त हुन्छ । अहिले आयोजनाका कारणले बढ्ने महत्त्वको सम्पूर्ण लाभ त्यस क्षेत्रका निजी जग्गाधनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । राज्यले लगानी गरेको ठाउँ वरिपरि बढेको महत्त्वको लाभ त्यहीं वरपरका जग्गाधनीले प्राप्त गर्दै आएका छन्, समाज त्यस्तो लाभबाट वञ्चित हुने गरेको छ । कुनै पनि परियोजनासँग त्यसको बस्ती विकासको योजना तय गर्ने र महत्त्व वृद्धि हुनजाने, जमिन पहिले नै राज्यले अधिग्रहण गर्ने नीति अंगिकार गर्‍यौं भने स्वाभाविक रूपमा राज्यले अतिरित्त लाभ हासिल गर्न सक्छ ।


पाँचौं, लोकमार्ग निर्माण गर्दा निश्चित विन्दुहरूमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने अवधारणा अझ प्रभावकारी रूपमा अघि सार्नुपर्छ । धेरैजसो सन्दर्भमा लोकमार्ग जति बनाउँछांै, सबैतिर अव्यवस्थित बस्ती विकास हुनजाने देखिएको छ । लोकमार्ग वरिपरि अव्यवस्थित रूपमा बाटो बन्ने प्रवृत्तिले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । लोकमार्गका नजिक स्मार्ट सिटी विकास गर्ने ढाँचा विकसित गरियो भने सडक अतिक्रमण हुँदैन । आम मानिसले बस्तीमै सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । लोकमार्गहरू सुरक्षित हुन्छन् र ट्राफिक प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुँदैन, निर्वाध रूपमा चौबिसै घन्टा आवागमन हुन सक्नेछ । विकसित देशहरूमा चौबिसै घन्टा चल्ने राजमार्गहरूले मानव जीवनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ भनेर मानव बस्तीहरूलाई टाढा राख्ने गरिन्छ । नजिकमा बस्ती छ भने ठूलो पर्खाल लगाएर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपाय गरिएको हुन्छ ।


छैठौं, खेतीपाती घट्दै, बाँझोपन बढ्दै जाने क्रमलाई अब रोक्नैपर्छ । पहाडतिरबाट बसाइँ–सराइ गरेर मान्छे तलतिर झर्ने र खेतीपातीको क्रम घटी जमिन बाँझो हुँदै जाने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । पहाडी भेगको जमिन बाँझो हुँदै जाने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि नयाँ ढंगले सोच्नैपर्ने भएको छ । त्यस्तो समस्या सम्बोधन गर्न प्रथमत: पहाडमा विद्यमान परम्परागत खेती प्रणालीलाई वागवानी वा अर्गानिक कृषितर्फ केन्द्रित गरेर कृषकलाई उच्च मूल्यको उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । दोस्रो, टुक्राटुक्रीमा विभक्त जमिनलाई एकीकृत गर्दै बगान खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो हुनसके कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । पहाडी भूभागमा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । तराईतिर खाद्यान्न उत्पादनलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।


सातौं, मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । विकास सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न तय गरिएको विकास योजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो जनशक्ति कति चाहिन्छ भन्ने निक्र्योल गरिनैपर्छ । योजनाका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गरिनैपर्छ । अहिलेसम्म उत्पादनमा प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्नसक्ने पर्याप्त जनशक्ति निर्माण हुनसकेको छैन । अब राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित जनशक्ति उत्पादन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।


आठौं, नेपालमा अत्यन्त सम्भावना रहेको क्षेत्र पर्यटन नै हो । प्राकृतिकसँगै सम्पदा पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । तर पर्यटन स्थलको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम हुनसकेको छैन । सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन स्थलहरूमा मनोरञ्जन स्थल बनाउन सकियो भने पर्यटक आकर्षित हुन्छन् । हालसम्म बढी पर्यटक आकर्षित गर्ने क्षमता ठमेल र पोखरासँग छ । अन्यत्र किन पर्यटक जांँदैन भन्दा उनीहरूलाई आराम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने थलोहरूको उपलव्धता कम छ । त्यसैले पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने जनताको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गर्न सक्दा बाह्य पर्यटकलाई कम मूल्यमा चिकित्सासेवा उपलब्ध गराएर पनि आकर्षित गर्न सक्छौं । उपयुक्त हावापानीका कारण हाम्रो देश शिक्षाको गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।


नवौं, नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भए पनि हालसम्म उत्पादनमा ध्यान नदिएर कतिपय वस्तु बाहिरबाट आयात भइरहेको छ । खासगरी कृषिजन्य उत्पादन जस्तै– पशु, माछा आदिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । हाम्रा सहरहरू त्यस्ता वस्तुको उपभोक्ता केन्द्र पनि हुन् । सहरी क्षेत्र आधारित उत्पादन सेटलाइट जोन निर्माण गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि
निश्चित भूभागलाई काठमाडौंका लागि उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने सागसब्जी, दूध वा खाद्यान्न उत्पादनका लागि सेटलाइट क्षेत्रहरू प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । जनसंख्या जहाँ केन्द्रित छ, त्यहीं लक्षित गरी उत्पादन पकेटहरू निर्धारण गर्दै उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यसरी आम जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न आत्मनिर्भरताको आधार तयार हुनसक्छ ।


दसौं, खनिज पदार्थ अन्वेषण र प्रयोग गर्ने विषयमा राज्यको ध्यान पुग्नसकेको छैन । खनिज पदार्थ उत्खनन र प्रशोधन गर्ने क्षमता हासिल गरियो भने त्यसबाट आम जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले खनिज सम्पदाको अन्वेषण र व्यावसायिक प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
एघारौं, हाम्रा हिमाल पेय जलका महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा छन् । विश्वव्यापी रूपमा उष्णता बढिरहेको र शुद्ध पिउने पानीको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई सदुपयोग गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्यौं भने हामीले विश्वका धेरै सहरमा शुद्ध पानी आपूति गर्न सक्छौं ।


बाह्रौं, ऊर्जाको विकासले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । पहिले हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने ढंगले अगाडि बढ्छांै र त्यसपछि ऊर्जा निकासीको बाटोमा जान्छौं । पूर्वाधार विकासमा ऊर्जाको प्रयोगद्वारा बाहिरबाट आउने इन्धन खपतलाई घटाउन सकिनेछ । विद्युत उत्पादन बढाउँदै विद्युतीय रेल निर्माण गर्न सकिए महँंगो मूल्य तिरेर आयात गरिंँदै आएको तेल खपत निकै कम गर्न सकिन्छ । तेलजन्य पदार्थका लागि ठूलो परिमाणमा खर्च भइरहेको विदेशी मुद्राको बचत हुनसक्यो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्न जानेछ ।
तेह्रौं, रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्दै ठूलो पुँजी परिचालनका आधार तयार गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा पँुजी परिचालन गर्ने कुरामा जोड दिनसक्ने हो भने जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुनेछ र आम रूपमा जनताको जीवनस्तर उठ्नेछ । बाह्य पुँजी परिचालनमा ज्यादा जोड दिँंदा लाभ पनि बाह्य पक्षले नै ज्यादा प्राप्त गर्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । पँुजी परिचालनको स्रोत जनतालाई बनाइयो भने बढी लाभ जनताले नै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।


उल्लिखित केही विषयमा नीतिगत सुस्पष्टताका साथ ध्यान पुर्‍याइयो भने आर्थिक विकासको ढाँचा सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख हुनेछ । त्यसपछि सबै नेपालीका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षादीक्षा दिने सामथ्र्य विकास हुनेछ । सबै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्षम हुनेछन् र हरेकले आय आर्जनका माध्यममा आफूलाई संलग्न गराउनेछन् । हरेक परिवारको बचत गर्ने क्षमता वृद्धि हुनेछ र सबैको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनेछ । राज्य स्वत: सबल हुनेछ, जनतामा खुसियाली छाउनेछ ।
पोखरेल प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार किन ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको नेतृत्व गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार चयन गर्दा बढी व्यावहारिक हुनेछ ।
केशरबहादुर भण्डारी

काठमाडौँ — सरकारबाट राम्रो पहल भइरहेको एउटा विषय हो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वा समूहको नियुक्ति । नेपाल सरकारका लागि यो नियुक्ति आफैमा नौलो विषय हो । उपयुक्त व्यक्तिको छनोट नै यस पदको सफलता र गरिमा निर्भर हुनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (रासुस) को काम र दायित्व भनेकै एक वरिष्ठ पदाधिकारीका हैसियतमा देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा सल्लाह/सुझाव दिनु हो । विशेषत: देशको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, इन्टेलिजेन्स तथा परराष्ट्रसंँग सम्बन्धित सुरक्षाका विषय रासुसका मुख्य कार्यक्षेत्र हुन् । अन्य मुलुकमा रासुसको नियुक्ति राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन् । रासुस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सहभागीसमेत हुन्छन् । साधारणत: रासुसले राष्ट्रिय सुरक्षा मूल समिति वा यस्तै समितिको अध्यक्षता गर्ने चलन छ । यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका विषयमा केही देशमा विद्यमान व्यवस्था र नियुक्तिबारे चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ ।


संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन– १९४७ अन्तर्गत रक्षा, परराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति तथा इन्टेलिजेन्स आदि कार्य समन्वय गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन भएको थियो । सन् १९५३ मा रोबर्ट कटलर पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भए । राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको पालादेखि यो पद एकदम शक्तिशाली हुनपुग्यो । अमेरिकामा रासुस बनेका २६ जनामध्ये परराष्ट्र तथा कूटनीति क्षेत्रका, आर्थिक मामिलामा दख्खल भएका तथा इन्टेलिजेन्स क्षेत्रसँंग सम्बन्धित व्यक्ति अत्यधिक छन् । यसमा २ जना महिला पनि परेका छन् । सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेलदेखि चारतारे जनरलसम्म गरी ८ जना रासुस बनेका छन् । रासुस भएकामा कोलिन पावल (सैनिक क्षेत्रबाट) र हेनरी किसिन्जर (कूटनीति क्षेत्रबाट) लगायतका केही विशिष्ट व्यक्तिसमेत छन् ।


संयुक्त अधिराज्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठनसँंगै सन् २०१० मा मात्र रासुस पद सिर्जना भएको हो । अहिलेसम्म बनेका ४ जना रासुस सबै नै परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् ।


चीनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको ठाउंँ नभए पनि चिनियांँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सैनिक आयोगमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूहको व्यवस्था छ । पार्टी महासचिवले अध्यक्षता गर्ने केन्द्रीय सैनिक आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूहले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणार्थ कानुन तथा शान्ति सुरक्षा, सैनिक, अर्ध–सैनिक, सरकारी तथा इन्टेलिजेन्स निकायहरूबीच समन्वय गर्छ ।


भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कार्यकारी प्रमुख हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा रहने गरेको पाइन्छ । यसैले कर्मचारीतन्त्रमा यो अति विशिष्ट पदका रूपमा छ । भारतमा सन् १९९८ नोभेम्बर १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीका पालामा रासुस पद सिर्जना भई ब्रजेश मिश्राले पहिलो नियुक्ति पाए । अहिलेसम्म नियुक्त भएका ५ जना रासुसमा २ जना प्रहरी सेवाका र अन्य ३ जना परराष्ट्र सेवाका छन् । अहिलेका रासुस अजित डोभल शान्ति सुरक्षा तथा इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा धेरै खारिएका अधिकृत हुन् । भारतीय रासुसले इन्टेलिजेन्स रिपोर्टहरूको समन्वय गर्नुका साथै चीनसंँगको सीमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष वार्ताकारको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ ।


पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा रहने
गरेको पाइन्छ । त्यहाँ सन् १९६९ मा राष्ट्रपति यायाह खानले रासुस पद सिर्जना गरी मेजर जनरल गुलाम ओमारलाई नियुक्त गरेका थिए । अहिलेसम्म रासुसमा नियुक्ति भएका ७ जनामध्ये २ जना उच्च तहका निजामती कर्मचारी छन् भने अरू सेनाका । अहिलेका रासुस सरताज अजिज योजना आयोग तथा परराष्ट्र सेवाका हुन् ।


बंगलादेशमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा इन्टेलिजेन्स क्षेत्रमा समन्वय गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सल्लाह दिन राष्ट्रिय सुरक्षा समूह जस्तै ‘नेसनल कमिटी फर इन्टेलिजेन्स कोअर्डिनेसन’को व्यवस्था छ । यो ८ सदस्यीय संरचनाले इन्टेलिजेन्स, परराष्ट्र, रक्षा, तथा आन्तरिक सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य अंग भई समन्वय गर्छ । यो समितिको समन्वय अहिले प्रधानमन्त्रीका रक्षा तथा सुरक्षा सल्लाहकार अवकाश प्राप्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्धिकीले गर्दैछन् । श्रीलंङ्कामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समूहले झैं काम गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सरकारी कार्यकारी अंगका रूपमा सेना तथा प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकारसहित राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षणको काम गर्छ ।


नेपालको संविधानमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालय समेतको व्यवस्था छ । यसबाट दक्षिण एसियाली साना मुलुकमध्ये नेपाल तुलनात्मक हिसाबमा बढी पाको देखिन्छ । अब यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार/समूहमा नियुक्ति गर्दा यसको गरिमा थेग्न सक्ने व्यक्ति चयन हुनु अपरिहार्य छ ।

रासुस कस्तो हुनुपर्छ ?
देशको भू–राजनीतिक अवस्थिति, भू–राजनीतिक परिवेश र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका आधारमा परिस्थिति सम्हाल्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि सामरिक सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने योग्य व्यक्ति नै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा उपयुक्त हुनसक्छ । रासुस बन्ने व्यक्ति विशेषत: सुरक्षा वा परराष्ट्र सेवामा अनुभवी, परिपक्व, विश्लेषणात्मक क्षमतासहित सन्तुलित सोच भएको व्यावहारिक हुनुपर्छ । हाम्रो लागि रासुसमा सुरक्षा, परराष्ट्र, इन्टेलिजेन्स तथा कर्मचारीतन्त्र र व्यवस्था देखे–बुझेका, स्वदेशी तथा विदेशी समकक्षी तथा सरोकारवालासंँग ठोस व्यवहार गर्नसक्ने अनुभवी र चौतर्फी सन्तुलित व्यक्ति चाहिन्छ । सरकारको नीति र योजनालाई बुझी राष्ट्रिय हित र चासो अनुकूल बृहत राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा व्यावहारिक व्यवस्थापन गर्न–गराउन सही सल्लाह–सुझाव दिनसक्नु नै रासुसको क्षमताको कसी हो । रासुस दलीय राजनीतिमा असंलग्न, सरकारको नीतिप्रति बफादार हुनुपर्छ । उसले देशी–विदेशी परिवेश तथा परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र विशेषत: प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती र अवसरलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने उपाय सहितको सल्लाह–सुझाव दिन सक्नुपर्छ ।


हाम्रो परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको नेतृत्व गर्नेगरी रासुस चयन गर्दा बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ । सचिवालयभित्रै ‘केन्द्रीय सूचना समन्वय समिति’ तथा मुख्य विषयका ‘थिंकट्यांक’ स्थापना गरी अध्ययन, अनुसन्धान क्षमता विकास गर्दै सशक्तीकरण गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । अहिलेको भू–राजनीतिक परिवेश र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा वा परराष्ट्र क्षेत्रमा सेवा गरी खारिएका माथिल्लो तहमा कर्मचारी वा सेना/प्रहरी, विशेषत: इन्टेलिजेन्स सेवाका क्षमतवान अधिकृतलाई रासुस चयन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । निष्कलङ्क नैतिक आचरणचाहिँ रासुसमा चयन हुने व्यक्तिको अनिवार्य सर्त हो ।


उच्च डिग्री भनेर सुरक्षा वा परराष्ट्र सेवा क्षेत्रमा नखारिएका अपरिपक्व तथा आलाकांँचा राजनीतिक नेतालाई कहीं न कहीं पुरस्कृत गर्ने हिसाबमा रासुसजस्तो गहन जिम्मेवारीमा चयन गर्नुचाहिँं संगीन गल्ती हुनेछ ।
भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन् ।
kesharbh@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्