आमसञ्चार कानुनमा बहस

संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नुपछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले मौजुदा सञ्चार क्षेत्रका ३ वटा ऐनहरू (१) छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ (२) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ र (३) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ खारेज गरी नयाँ आमसञ्चार ऐनका निम्ति मस्यौदा कोरेको छ । आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाई समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिन लागेको भनिएको मस्यौदाप्रति स्वाभाविक चासो बढेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाले विधेयकको रूपमा संसद्मा प्रवेश पायो भने नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रका समस्या थप बल्झिएर जानेछ । संविधान प्रदत्त सञ्चारको हक व्यहारमा खुम्चिने खतरा बढ्नेछ । अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश कायमै रहनेछ ।

सञ्चार क्षेत्र नियमन ‘एउटै छाता ऐन’का अवधारणाबाट कोरिएको यो मस्यौदा जननिर्वाचित संसद्बाट निर्मित ऐनले भन्दा कार्यकारीको विवेकले बन्ने नियमावलीले सञ्चारक्षेत्र नियमन हुन थाल्नेछ । मस्यौदामा आमसञ्चार, पत्रकार र प्रेस प्रतिनिधिजस्ता शब्दको परिभाषा आपत्तिजनक छ । सञ्चार माध्यमहरूको ‘लाइसेन्स र व्यावसायिक सर्तहरूको नियमन गर्न तथा अभिलेख प्रणाली एवं स्वनियमन पद्धतिको प्रबद्र्धन गर्न’ अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि समिति गठनको सिफारिस गर्ने समितिको संरचनाले यसको गठन प्रक्रियाको निष्पक्षता सूनिश्चितता गर्दैन । नियुक्ति प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण भयो भने त्यसबाट जन्मने संरचना झन् एकपक्षीय हुनेछ । यो स्थितिमा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी संस्थाको मान्यता खण्डित हुँदै सरकारकै अह्रोटमा चल्ने एउटा अर्को जागिर भर्ती केन्द्र बन्न पुग्नेछ । प्राधिकरणलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे सरोकारवालाहरूसँग बृहत परामर्शको अभाव खट्किएको छ । यदि यस्तो संयन्त्र बनाउने भए यसबारे सबै पक्षबीच बुझाई र स्वीकारोक्तिमा एकरूपता जरुरी हुन्छ ।

यस्तो प्राधिकरणलाई सबै सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ, जुन संघीय राज्य संरचनाको सन्दर्भमा अत्यन्त अव्यावहारिक र हास्यस्पद छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गरी संघीय संरचना बनाइयो भने यसले द्वन्द्व बढाउनेछ । प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, यो स्वतन्त्र निकायका निम्ति झन् आपत्तिजनक सवाल हो । यसबाट प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त नहुने स्पष्ट छ । मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भएर जाने प्रणालीले ती संस्थाको स्वायत्तताको अभ्यास पुरै प्रभावित गर्नेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्थामा अभिलेखीकरणको नयाँ पद्धति सकारात्मक भए पनि सो पद्धतिमा पुरानै दर्ता प्रणालीका व्यवस्था हुबहु राखेर कठोर बनाइएको छ । साथै प्रादेशिक र स्थानीय प्रकाशनका अभिलेखीकरणसमेत केन्द्रीकरण गरिएको छ । पत्रपत्रिकालाई अनेक चरणका झन्झटिलो दर्ताको चक्रबाट मुक्ति चाहिएको छ । प्रकाशित पत्रिकाको अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति भए पुग्छ । तर यो पद्धति सरल र स्पष्ट गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ । पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको वर्गीकरणको प्रस्तावमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ‘अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन’को अवधारणा पनि छैन । यो प्रक्रियामा पत्रपत्रिका सम्परीक्षण समितिका नाममा विद्यमान सरकारी हस्तक्षेप कायम रहने र प्रेस काउन्सिलको असान्दर्भिक सहभागिता कायमै रहने सवाल प्रस्तावमा यथावत छ । यो निकै आपत्तिजनक हो ।

पत्रपत्रिका खारेज नगरिने संवैधानिक संरक्षण प्रतिकूल हुनेगरी मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने तर्क गरेर पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था देखिन्छ । यसबाट संवैधानिक अधिकार खुम्चिनेछ । २००४ मा श्री ३ पद्मशमशेरको पालामा निर्मित छापाखाना सम्बन्धी नियमको निरन्तरता रहेको छापाखाना दर्ता गराउनुपर्ने, छापाखानाको छुट्टै प्रमाणपत्र लिनुपर्ने जस्ता निकै पुरातन र असान्दर्भिक विषयसमेत जीवित तुल्याइएको छ । आजको समयमा ‘प्रिन्टिङ बिजनेस’लाई आम सञ्चारको नियमनमा राखिनु खेदजनक हो । यो कम्पनी र कर कानुनले नियमन गर्ने विषय हो ।

प्रसारण क्षेत्रमा हुने प्रविधिको नयाँ–नयाँ विकासमा समेत सिर्जनात्मक प्रयोग हुनबाट निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रस्तावित गरिएको देखिन्छन् । जबकि प्रसारण क्षेत्रका लागि निकै उदार र स्पष्ट कानुन आवश्यकता खट्किएको धेरै भयो । तर प्रसारण क्षेत्रमा दस्तुर र रोयल्टीको दोहोरो कर प्रणाली अझै यथावत राखिएको प्रस्ताव यस मस्यौदामा छ । कुनै सामग्री प्रसारण गरेकै कारण इजाजतपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जुन अझ अत्यन्त आपत्तिजनक हो ।

प्रसारण माध्यमका वर्गीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र निजी प्रसारणमा विभाजित गरे पनि सोको स्पष्ट आधार र परिभाषा मस्यौदा विधेयकमा छैन । सामुदायिक प्रसारणलाई स्थानीय सरकारको प्रचार माध्यम हुन बाध्य पार्ने प्रकारको व्यवस्था मस्यौदामा राखेर सामुदायिक प्रसारण क्षेत्रको महत्त्व र सान्दर्भिकतालाई सीमित पार्न खोजिएको छ । यस्तै रेडियो, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीका सन्दर्भमा पनि आवधिक इजाजत हुने भनिए पनि समय अवधि अव्यावहारिक र बढी राखिएको छ । फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक सम्पत्ति हो । र यसमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई सबल रूपमा कानुनमा समेट्नु आवश्यक थियो ।

मस्यौदामा निकै आपत्तिजनक पक्ष भनेको विवादास्पद अनलाइन मिडिया निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै समेटिन खोज्नु पनि हो । अनलाइनहरूको अभिलेखीकरण, प्रमाणपत्र, नवीकरण र व्यावसायिक विषय समेतमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन्, जुन घोर आश्चर्यजनक छ । अनलाइन मिडियालाई छापा वा प्रसारणजस्तै ठान्नु प्रविधिको अनुपम अवसरलाई नजरअन्दाज गरिनु हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने र अहिले रहेको कतिपय अधिकारहरू खोस्ने मनसाय पनि मस्यौदामा देखिन्छ । तर अनावश्यक जागिर खाने संस्था मानिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अर्को नाममा यथावत राखिएको छ, जुन हास्यास्पद छ । यसबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको वृत्तिविकास र सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्य थप गम्भीर बन्नुपर्नेमा यसबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रको जोखिमूर्ण संलग्न जनशक्तिको सुरक्षा चाहे भौतिक होस् या पेसागत यसबारे नियमन पद्धति स्पष्ट र दह्रो हुनैपर्छ ।

मस्यौदामा आमसञ्चार माध्यमहरूमा स्वनियमनका प्रावधान राखिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यो व्यवस्था भएपछि प्रेस काउन्सिलको कुनै औचित्य र आवश्यकता रहँदैन । तर काउन्सिल ऐन भने यथावत नै रहने देखिन्छ । यस्तो दोहोरो मान्यता र संरचना अनावश्यक देखिन्छ । नेपाली पत्रकारितामा मर्यादित र जिम्मेवार अभ्यासलाई प्रबद्र्धन गर्न नैतिक मूल्यहरूको पक्षलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्वनियमन प्रणालीलाई नै बढावा दिनुपर्छ, नैतिकता र मर्यादाका विषय लठ्ठी लगाउने नियमनकारी संयन्त्रमार्फत सम्भव नै छैन । तर यसबारे कानुनले स्पष्ट बाटो लिनुपर्छ । दोहोरोपन यथावत राख्नु हुँदैन ।

अर्को आपत्तिजनक विषय भनेको प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था हो । प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने सरकारी अधिकार यथावत राख्नुले ‘एक्रिडेसन’मा सरकारी भूमिका रहने मानिन्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल छ । राज्यले पत्रकार तोक्ने मान्यता घोर अलोकतान्त्रिक सोच हो, जुन यस विधेयकमा पनि विगतमा झैं यथावत छ । यस्तो यथास्थितिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विस्तार गर्न सक्दैन ।

प्रकाशन–प्रसारणका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेका सीमाहरू यथावत राखिएको छ । संवैधानिक सीमाको नियमन पक्षबारे मस्यौदामा स्पष्ट छैन । प्रेसका संवैधानिक सीमाहरूको नियमनको विषयलाई सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख छ । साथै निषेधित प्रसारणलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत गरी जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक सीमाको सकारात्मक र उदार विस्तृतीकरण ऐनमा भएमात्र सो अभ्यासलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । यसो भएन भने सरकारले संविधानका व्यवस्थाको आफैं व्याख्या गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले मौका पाइरहन्छ ।

विधेयकको मस्यौदाले नयाँ–नयाँ नियमक सरकारी संरचनाहरू प्रस्ताव गरेर राष्ट्रको खर्च बढाउने सोच राखेको छ । आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सञ्चार संग्रहालय, सूचना बैंक, पत्रकार कल्याण कोष, वृत्तिविकास कोष आदि संरचनाहरू सरकारी तहमा बनाउने योजना यसमा समेटिइएको छ । यस्ता संरचनाहरूले राष्ट्रिय भार बढाउनेछ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि सत्ताका नजिकका मानिसलाई जागिरको अवसर र्सिजना गर्न यस्ता संस्थाहरू दुरुपयोग हुँदै आएका छन् । यो विधेयक ऐन बनेपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू पनि पुन: दर्ता (अभिलेखीकरण) गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरो दर्ताको स्थितिले सरकारी हस्तक्षेप बढाउनेछ ।

नेपालमा प्रकाशन हुने कुनै पनि पुस्तकहरूसमेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आजको युगमा यस्तो दर्ता प्रक्रिया राखेर पुस्तक प्रकाशनलाई नियमनको दायरामा राखिनु अव्यावहारिक, हास्यास्पद र पुरातन मान्यता पनि हो । यस्तो कानुनको आवश्यकता नै छैन ।

समग्रमा यो मस्यौदामा धेरै विषय समेटिएको तर प्रावधानहरू अस्पष्ट र संक्षेपीकरण भएकाले तथा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्दै ‘तजबिजी’मा नियन्त्रणमुखी नियमावली बनाउने क्षेत्र खुला राखेर कार्यकारीको हात माथि पार्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना खुला राख्ने जोखिम मस्यौदामा अन्तरनिहित छ, जुन आपत्तिजनक छ । संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नु पछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ । यसबारे सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पहिला समस्या चिनौं

समाजवादले पहिला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित निजी स्वामित्व अन्त्य भएको राज्य माग्छ । यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले मन्त्रीज्यूले समाजवादी शिक्षाको कुरा नगर्दा हुन्छ ।
गुणराज लोहनी

काठमाडौँ — शिक्षामन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल पुन: चयन भएपछि बितेको एक महिना शिक्षाबारे खुबै हल्लाखल्ला भएको छ । अस्थायी शिक्षकको आयोग, त्यसको स्थगन, शिक्षा सम्बन्धी सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग मन्त्री पोखरेलको भेटघाट र छलफल, नयाँ भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीको सहभागिता, सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीद्वारा १० बुँदे सार्वजनिकीकरण हल्लाखल्लाका विषय बनेका छन् ।

यस्ता हल्लाखल्लाले यस्तो लाग्छ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मार्दैछ, यी क्रियाकलापहरू साँच्चै नै आकर्षक र लोकप्रिय छन् ।

देशलाई संघीयतामा लगिएको छ । अब शिक्षा सम्बन्धी धेरै काम तल्लो तहबाटै हुन्छन् । विद्यालय खोल्न, शिक्षक नियुक्ति गर्न अब केन्द्र धाउनु पर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षाको जिम्मेवारी, ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीमा भएका निजी स्कुलहरूलाई ट्रस्टमा लैजाने कुरा कर्णप्रिय छन् । शिक्षा मन्त्रीले अबको शिक्षा समाजवादी हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यो त झन् कति सुन्दर । त्यसैले अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट आएका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर शिक्षाका समस्या अब समाधान भएर जान्छन् त ? अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षाका समस्या समाधान गर्न सक्छन् त ? मन्त्रालयले ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन् त ? मलाई हुन्छन् भन्ने लाग्दैन ।

शिक्षाका समस्या :विद्यालय छाड्ने र दोहोर्‍याउने समस्या
२०६३ देखि २०७३ सम्मका १० वर्षमा विद्यालयमा भर्ना हुनेको संख्या अध्ययन गर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाको वास्तविक चित्र देख्न पाइन्छ । २०६३ मा कक्षा १ मा १४ लाख ४१ हजार ४ सय ६० जना भर्ना भएका थिए (फ्ल्यास रिपोर्ट २०६३/०६४) । तर २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५ सय ९५ जना भर्ना (फ्ल्यास रिपोर्ट २०७३/०७४) भएको जनाइएको छ । यो तथ्यले विद्यालय आउने बालबालिकाको संख्या कम हुँदै गएको देखाएको छ । त्यसैले भर्ना अभियान राम्रो कुरा हो । तर भर्ना भएर बीचमा कक्षा छाड्ने अहिलेको जबर्जस्त समस्या हो ।


विद्यालय शिक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगर्ने नीतिलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेर हटाइएको छ । २०७३ सालको फ्ल्यास रिपोर्ट १ अनुसार कक्षा १–५ मा ७.८ प्रतिशत दोहोर्‍याउने र ४ प्रतिशतले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । कक्षा ६–८ मा ४.४ प्रतिशतले दोहोर्‍याउने र ४.९ प्रतिशतले कक्षा छाडेका छन् । त्यसैगरी कक्षा ९–१० मा ३.२ प्रतिशतले दोहोर्‍याएका छन् भने ५.४ ले कक्षा छाड्ने गरेका छन् । २०६८ सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १२ लाख ८४ हजार ४८ थियो भने २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५९५ जना भर्ना भएका थिए ।

यी संख्याहरू तत्समयको पढ्न जाने उमेर समूहका बालबालिकाको ९४.६ प्रतिशत हुन आउँछ । २०६३ सालको कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ४१ हजार ४६० विद्यार्थीमध्ये २०७३ सालको एसईईमा परीक्षा दिनका लागि ४ लाख ८३ हजार ९६७ जनाले फर्म भरेकोमा केवल ४ लाख ६२ हजार १३६ जनामात्र परीक्षामा सामेल भएका थिए । यो संख्या कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थीको केवल ३२ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । अहिले नेपालको विद्यालय तहमा अनुत्तीर्ण नगराई सबैलाई ग्रेडिङ पद्धतिमा उत्तीर्ण गर्ने प्रणाली लागू भएको छ । माथिको यो तथ्याङ्कले ६८ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० नपुग्दै छाड्छन् । कक्षा १२ सम्मको परिणामलाई हेर्ने हो भने यो संख्या अझै घटेर १० प्रतिशतमा आइपुग्छ ।

किन थोरै विद्यार्थीले मात्र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्छन् ?
बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पुरा नगरिकन किन छाड्छन् भन्ने बारेमा नेपालमा कुनै अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको छैन । यो साह्रै दु:खद कुरा हो । नेपालमा शिक्षामा विकास र सुधारका लागि भनेर दर्जनौं आयोग, अध्ययन समितिहरू बनाइएका छन् । गत भदौ १९ गते पनि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि यी कुराहरूको बारेमा चासो देखाएको छैन । सायद आउने दिनमा पनि देखाइने छैन । विद्यालय पढ्दापढ्दै छाड्नका केही कारण छन् ।

पहिलो– घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले, दोस्रो– सानै उमेरदेखि भाइबहिनी हेर्नुपर्ने भएकाले, तेस्रो– आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सानैदेखि अर्थोपार्जनमा लाग्नुपर्ने भएकाले, चौथो– पढेर रोजगारी, व्यावसाय वा आर्थिक उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना नदेखेर र पाँचौं– उपयोगी शिक्षा प्रणाली नभएर ।

यी कारणहरूको खोजी नगरिकन र समाधान गर्ने विधि निर्धारण नगरिकन विद्यालय छाड्नेको संख्या घटाउन सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालय ल्याइएका कुनै पनि कार्यक्रममा मैले त यी समस्या समाधान गर्ने विधि र नीति भेटाउन सकिन ।

निजीकरण र संविधान कार्यान्वयन
नेपालको शिक्षामा निजीकरणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी लिन २०६८ साल र २०७३ सालको विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्क पढे हुन्छ । उक्त तालिका अनुसार ३३ हजार ४०४ वटा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिएका थिए ।

तीमध्ये १३.८ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ६३१ वटा निजी संस्थाबाट सञ्चालित थिए । तर पाँच वर्षपछि २०७३ सालमा त्यो संख्या बढेर ३६ हजार ९३ वटा बालविकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा आए । जसमध्ये १५.७ प्रतिशत अर्थात ५ हजार ६४५ वटा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । यसैगरी २०६८ सालमा कक्षा १–५ सम्मका ३३ हजार १५० विद्यालयमा ४५ लाख १९ हजार ४४७ विद्यार्थीमध्ये निजी ३ हजार २९४ (९.९३ प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालयमा ४ लाख ७३ हजार ४२ (१०.४६ प्रतिशत) विद्यार्थी पढ्थे । २०७३ सालमा त्यही कक्षा १–५का ३६ हजार ६७० विद्यालयमा पढ्ने जम्मा ४१ लाख ३५ हजार २५३ विद्यार्थीमध्ये निजी क्षेत्रमा सञ्चालित ५ हजार ६८३ (१६.९ प्रतिशत) विद्यालयमा ६ लाख ८५ हजार २३० (१६.५७ प्रतिशत) ले पढेका थिए । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २००० अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) ले कक्षा १–८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा भनेको छ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर माथि पेस गरिएको आधारभूत शिक्षाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यी पाँच वर्षहरूमा बाल विकासदेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षामा निजीकरण बढ्दै गएको देखाएको छ । २०६८ मा कक्षा १–५ निजी क्षेत्रमा रहेको १०.४६ बाट २०७३ मा १६.५७ प्रतिशत पुग्यो । त्यसैगरी कक्षा १–८ मा १०.५६ प्रतिशतबाट बढेर १६.७५ र त्यसैगरी कक्षा ९–१२ मा १२.०९ प्रतिशतबाट बढेर २३.०९ प्रतिशत पुगेको छ । वर्तमान शिक्षामा देखिएको यो प्रवृत्तिले संविधानमा किटान गरिएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ वाक्यांशलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? चाख लाग्दो विषय त के हो भने निजी विद्यालयमा भर्नाका दौरानमा बुझाउने शुल्क, पोसाक, किताब–कापी, मासिक ट्युसन शुल्कको हिसाब निकाल्ने हो भनेमात्र राज्यले शिक्षा छुट्याइएको बजेटको आसपासमा हुन आउँछ ।

जनशक्ति उत्पादन
नेपालको अहिलेसम्मको शिक्षाको उत्पादन कस्तो छ भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यसका लागि वर्तमानका २ गतिविधि हेरे पुग्छ । पहिलो, नेपालका युवाहरू दिनको १५ सयका दरले रोजगारी खोज्न विदेशिन्छन् । दोस्रो, यहाँ बाँकी रहेका युवा कममात्र उद्यममा लागेका छन् । अधिकांश बेरोजगार छन् । उनीहरू आफूसँग भएको पुँजी परिचालन गरेर उद्यम चलाउन
उद्यत छैनन् । त्यसैले पढ्ने सुविधा दिनुमात्र पनि ठूलो कुरा रहेनछ । मुख्य कुरा उनीहरूलाई दिइएको शिक्षाले स्वावलम्बी भए कि भएनन् भन्ने रहेछ ।

विश्वविद्यालयमा तीव्र निजीकरण
नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा विगतको तुलनामा असाध्यै महंँगो भएर गएको छ । त्यसमा पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा त झनै महँंगो भएको छ । अहिले माथेमा आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर अनशन बस्ने गरिएको छ । माथेमा आयोगले तोके अनुसार चिकित्सा शिक्षा शुल्क तिर्ने नेपालीको संख्या १० प्रतिशत पनि हुँदैन । ८० प्रतिशत नेपालीको जम्मा पुँजी नै ४० लाख पुग्दैन भने उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई कसरी चिकित्सा शिक्षा पढाउलान् । त्यसैगरी इञ्जिनियरिङ शिक्षाको हाल पनि त्यही छ । अहिले त हुँदाहुँदै व्यवस्थापन शिक्षा शुल्क पनि बढेर गएको छ । यी माथि उल्लेखित समस्याको समाधान गर्ने कुनै नीति यो राज्यले बनाएको छ ? यी समस्या समाधान गर्न कुनै समाजवाद चाहिँदैन । पुँजीवादमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । २०६३ सालपछि सबैभन्दा विकृति शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । त्यसमा पनि चिकित्सा शिक्षामा भएको महंँगीले स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो हुनुका साथै अपराधीकरण भैरहेको छ ।

माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो ऊर्जाशील समय समाजवाद स्थापनाका लागि लगाउनुभयो । त्यसैले उहाँलाई समाजवाद के हो भन्ने राम्रो ज्ञान छ । समाजवाद भनेको सिद्धान्त हो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम होइन । समाजवादले त पहिला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित निजी स्वामित्वको अन्त्य भएको राज्यको माग गर्छ । यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूले समाजवादी शिक्षाको कुरा नगर्दा राम्रो हुन्छ । मैले माथि पेस गरेका समस्या समाधान गर्नुस्, धन्य हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT