आमसञ्चार कानुनमा बहस

संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नुपछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले मौजुदा सञ्चार क्षेत्रका ३ वटा ऐनहरू (१) छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ (२) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ र (३) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ खारेज गरी नयाँ आमसञ्चार ऐनका निम्ति मस्यौदा कोरेको छ । आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाई समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिन लागेको भनिएको मस्यौदाप्रति स्वाभाविक चासो बढेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाले विधेयकको रूपमा संसद्मा प्रवेश पायो भने नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रका समस्या थप बल्झिएर जानेछ । संविधान प्रदत्त सञ्चारको हक व्यहारमा खुम्चिने खतरा बढ्नेछ । अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश कायमै रहनेछ ।

सञ्चार क्षेत्र नियमन ‘एउटै छाता ऐन’का अवधारणाबाट कोरिएको यो मस्यौदा जननिर्वाचित संसद्बाट निर्मित ऐनले भन्दा कार्यकारीको विवेकले बन्ने नियमावलीले सञ्चारक्षेत्र नियमन हुन थाल्नेछ । मस्यौदामा आमसञ्चार, पत्रकार र प्रेस प्रतिनिधिजस्ता शब्दको परिभाषा आपत्तिजनक छ । सञ्चार माध्यमहरूको ‘लाइसेन्स र व्यावसायिक सर्तहरूको नियमन गर्न तथा अभिलेख प्रणाली एवं स्वनियमन पद्धतिको प्रबद्र्धन गर्न’ अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि समिति गठनको सिफारिस गर्ने समितिको संरचनाले यसको गठन प्रक्रियाको निष्पक्षता सूनिश्चितता गर्दैन । नियुक्ति प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण भयो भने त्यसबाट जन्मने संरचना झन् एकपक्षीय हुनेछ । यो स्थितिमा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी संस्थाको मान्यता खण्डित हुँदै सरकारकै अह्रोटमा चल्ने एउटा अर्को जागिर भर्ती केन्द्र बन्न पुग्नेछ । प्राधिकरणलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रबारे सरोकारवालाहरूसँग बृहत परामर्शको अभाव खट्किएको छ । यदि यस्तो संयन्त्र बनाउने भए यसबारे सबै पक्षबीच बुझाई र स्वीकारोक्तिमा एकरूपता जरुरी हुन्छ ।

Yamaha

यस्तो प्राधिकरणलाई सबै सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ, जुन संघीय राज्य संरचनाको सन्दर्भमा अत्यन्त अव्यावहारिक र हास्यस्पद छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गरी संघीय संरचना बनाइयो भने यसले द्वन्द्व बढाउनेछ । प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, यो स्वतन्त्र निकायका निम्ति झन् आपत्तिजनक सवाल हो । यसबाट प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त नहुने स्पष्ट छ । मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भएर जाने प्रणालीले ती संस्थाको स्वायत्तताको अभ्यास पुरै प्रभावित गर्नेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्थामा अभिलेखीकरणको नयाँ पद्धति सकारात्मक भए पनि सो पद्धतिमा पुरानै दर्ता प्रणालीका व्यवस्था हुबहु राखेर कठोर बनाइएको छ । साथै प्रादेशिक र स्थानीय प्रकाशनका अभिलेखीकरणसमेत केन्द्रीकरण गरिएको छ । पत्रपत्रिकालाई अनेक चरणका झन्झटिलो दर्ताको चक्रबाट मुक्ति चाहिएको छ । प्रकाशित पत्रिकाको अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति भए पुग्छ । तर यो पद्धति सरल र स्पष्ट गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ । पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत गरिएको वर्गीकरणको प्रस्तावमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ‘अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन’को अवधारणा पनि छैन । यो प्रक्रियामा पत्रपत्रिका सम्परीक्षण समितिका नाममा विद्यमान सरकारी हस्तक्षेप कायम रहने र प्रेस काउन्सिलको असान्दर्भिक सहभागिता कायमै रहने सवाल प्रस्तावमा यथावत छ । यो निकै आपत्तिजनक हो ।

पत्रपत्रिका खारेज नगरिने संवैधानिक संरक्षण प्रतिकूल हुनेगरी मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने तर्क गरेर पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था देखिन्छ । यसबाट संवैधानिक अधिकार खुम्चिनेछ । २००४ मा श्री ३ पद्मशमशेरको पालामा निर्मित छापाखाना सम्बन्धी नियमको निरन्तरता रहेको छापाखाना दर्ता गराउनुपर्ने, छापाखानाको छुट्टै प्रमाणपत्र लिनुपर्ने जस्ता निकै पुरातन र असान्दर्भिक विषयसमेत जीवित तुल्याइएको छ । आजको समयमा ‘प्रिन्टिङ बिजनेस’लाई आम सञ्चारको नियमनमा राखिनु खेदजनक हो । यो कम्पनी र कर कानुनले नियमन गर्ने विषय हो ।

प्रसारण क्षेत्रमा हुने प्रविधिको नयाँ–नयाँ विकासमा समेत सिर्जनात्मक प्रयोग हुनबाट निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू प्रस्तावित गरिएको देखिन्छन् । जबकि प्रसारण क्षेत्रका लागि निकै उदार र स्पष्ट कानुन आवश्यकता खट्किएको धेरै भयो । तर प्रसारण क्षेत्रमा दस्तुर र रोयल्टीको दोहोरो कर प्रणाली अझै यथावत राखिएको प्रस्ताव यस मस्यौदामा छ । कुनै सामग्री प्रसारण गरेकै कारण इजाजतपत्र रद्द हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जुन अझ अत्यन्त आपत्तिजनक हो ।

प्रसारण माध्यमका वर्गीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र निजी प्रसारणमा विभाजित गरे पनि सोको स्पष्ट आधार र परिभाषा मस्यौदा विधेयकमा छैन । सामुदायिक प्रसारणलाई स्थानीय सरकारको प्रचार माध्यम हुन बाध्य पार्ने प्रकारको व्यवस्था मस्यौदामा राखेर सामुदायिक प्रसारण क्षेत्रको महत्त्व र सान्दर्भिकतालाई सीमित पार्न खोजिएको छ । यस्तै रेडियो, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीका सन्दर्भमा पनि आवधिक इजाजत हुने भनिए पनि समय अवधि अव्यावहारिक र बढी राखिएको छ । फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक सम्पत्ति हो । र यसमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई सबल रूपमा कानुनमा समेट्नु आवश्यक थियो ।

मस्यौदामा निकै आपत्तिजनक पक्ष भनेको विवादास्पद अनलाइन मिडिया निर्देशिकालाई जस्ताको तस्तै समेटिन खोज्नु पनि हो । अनलाइनहरूको अभिलेखीकरण, प्रमाणपत्र, नवीकरण र व्यावसायिक विषय समेतमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन्, जुन घोर आश्चर्यजनक छ । अनलाइन मिडियालाई छापा वा प्रसारणजस्तै ठान्नु प्रविधिको अनुपम अवसरलाई नजरअन्दाज गरिनु हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने र अहिले रहेको कतिपय अधिकारहरू खोस्ने मनसाय पनि मस्यौदामा देखिन्छ । तर अनावश्यक जागिर खाने संस्था मानिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अर्को नाममा यथावत राखिएको छ, जुन हास्यास्पद छ । यसबारे गम्भीर छलफल जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको वृत्तिविकास र सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्य थप गम्भीर बन्नुपर्नेमा यसबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रको जोखिमूर्ण संलग्न जनशक्तिको सुरक्षा चाहे भौतिक होस् या पेसागत यसबारे नियमन पद्धति स्पष्ट र दह्रो हुनैपर्छ ।

मस्यौदामा आमसञ्चार माध्यमहरूमा स्वनियमनका प्रावधान राखिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यो व्यवस्था भएपछि प्रेस काउन्सिलको कुनै औचित्य र आवश्यकता रहँदैन । तर काउन्सिल ऐन भने यथावत नै रहने देखिन्छ । यस्तो दोहोरो मान्यता र संरचना अनावश्यक देखिन्छ । नेपाली पत्रकारितामा मर्यादित र जिम्मेवार अभ्यासलाई प्रबद्र्धन गर्न नैतिक मूल्यहरूको पक्षलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्वनियमन प्रणालीलाई नै बढावा दिनुपर्छ, नैतिकता र मर्यादाका विषय लठ्ठी लगाउने नियमनकारी संयन्त्रमार्फत सम्भव नै छैन । तर यसबारे कानुनले स्पष्ट बाटो लिनुपर्छ । दोहोरोपन यथावत राख्नु हुँदैन ।

अर्को आपत्तिजनक विषय भनेको प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था हो । प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने सरकारी अधिकार यथावत राख्नुले ‘एक्रिडेसन’मा सरकारी भूमिका रहने मानिन्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता प्रतिकूल छ । राज्यले पत्रकार तोक्ने मान्यता घोर अलोकतान्त्रिक सोच हो, जुन यस विधेयकमा पनि विगतमा झैं यथावत छ । यस्तो यथास्थितिले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विस्तार गर्न सक्दैन ।

प्रकाशन–प्रसारणका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेका सीमाहरू यथावत राखिएको छ । संवैधानिक सीमाको नियमन पक्षबारे मस्यौदामा स्पष्ट छैन । प्रेसका संवैधानिक सीमाहरूको नियमनको विषयलाई सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख छ । साथै निषेधित प्रसारणलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत गरी जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक सीमाको सकारात्मक र उदार विस्तृतीकरण ऐनमा भएमात्र सो अभ्यासलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । यसो भएन भने सरकारले संविधानका व्यवस्थाको आफैं व्याख्या गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले मौका पाइरहन्छ ।

विधेयकको मस्यौदाले नयाँ–नयाँ नियमक सरकारी संरचनाहरू प्रस्ताव गरेर राष्ट्रको खर्च बढाउने सोच राखेको छ । आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सञ्चार संग्रहालय, सूचना बैंक, पत्रकार कल्याण कोष, वृत्तिविकास कोष आदि संरचनाहरू सरकारी तहमा बनाउने योजना यसमा समेटिइएको छ । यस्ता संरचनाहरूले राष्ट्रिय भार बढाउनेछ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि सत्ताका नजिकका मानिसलाई जागिरको अवसर र्सिजना गर्न यस्ता संस्थाहरू दुरुपयोग हुँदै आएका छन् । यो विधेयक ऐन बनेपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू पनि पुन: दर्ता (अभिलेखीकरण) गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रस्ताव गरिएको छ । दोहोरो दर्ताको स्थितिले सरकारी हस्तक्षेप बढाउनेछ ।

नेपालमा प्रकाशन हुने कुनै पनि पुस्तकहरूसमेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आजको युगमा यस्तो दर्ता प्रक्रिया राखेर पुस्तक प्रकाशनलाई नियमनको दायरामा राखिनु अव्यावहारिक, हास्यास्पद र पुरातन मान्यता पनि हो । यस्तो कानुनको आवश्यकता नै छैन ।

समग्रमा यो मस्यौदामा धेरै विषय समेटिएको तर प्रावधानहरू अस्पष्ट र संक्षेपीकरण भएकाले तथा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्दै ‘तजबिजी’मा नियन्त्रणमुखी नियमावली बनाउने क्षेत्र खुला राखेर कार्यकारीको हात माथि पार्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपको सम्भावना खुला राख्ने जोखिम मस्यौदामा अन्तरनिहित छ, जुन आपत्तिजनक छ । संसद्बाट बनाइने ऐनलाई जस्तो व्याख्या गर्न पनि सकिनेगरी अस्पष्ट राख्नु पछिका लागि खतरनाक हुनेछ । प्रस्तावित आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन २०७४ विधेयकको मस्यौदामा विस्तृत र व्यापक तहमा बहस आवश्यक छ । यसबारे सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

दाहाल नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेरो विश्वविद्यालय

मिडिया उद्योगको व्यापकता र सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक परिवर्तनले आज नेपाली पत्रकारिता जगत्लाई निकै फराकिलो र विविधतायुक्त बनाएको छ । तथापि २५ वर्षअगाडि राखिएको कान्तिपुररूपी कोसेढुंगा नै यसको मूल मियो बनिरहेकै छ ।
तारानाथ दाहाल

काठमाडौँ — कान्तिपुरमा मैले आठ वर्ष बिताएँ । २०४९ भदौमा पत्रिका प्रकाशनको प्रारम्भिक तयारी चलिरहेकै समयमा सम्पादक योगेश उपाध्यायले मलाई बोलाउनुभएको थियो । अंग्रेजी दैनिक दी काठमाडौँ पोस्ट प्रकाशनको तयारीमा उहाँहरू चार महिनादेखि जुटिरहनुभएको थियो ।

थापाथली प्रसूति गृहअगाडि पत्रिकाको कार्यालय खुलेको थियो। प्रिन्टिङ प्रेस जडान गर्ने काम हुँदै थियो। यसैबीच प्रकाशक श्याम गोयन्का र सम्पादक उपाध्यायले नेपालीमा पनि पत्रिका प्रकाशन गर्ने सोच बनाउनुभएछ। पत्रिका दर्ता भने हुन सकेको थिएन। सम्पादक उपाध्यायले नेपाली पत्रिकाका लागि टिम बनाउन दिनेश सत्याललाई जिम्मेवारी दिनुभएको रहेछ। त्यही कारण म सुरुमै टिममा जोडिन पुगें। अंग्रेजी दैनिकमा काम गर्न भनेर पुग्नुभएका श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतम र नारायण वाग्ले पनि नेपाली टिममै सर्नुभयो। तीर्थ कोइराला र जीवेन्द्र सिम्खडाहरू पनि मिसिनुभयो।

सानो टिमले पत्रिकाको योजना बनाउँदै गृहकार्य गर्ने क्रममै ‘कान्तिपुर’ को नाम जुरेको थियो। थुप्रै नाममा छलफल गर्दागर्दै सम्पादक उपाध्यायले ‘कान्तिपुर’ शब्द उच्चारण गरेको र सत्यालले त्यसमा समर्थन गरेको क्षण मेरा आँखामा अझै झलझली छ। यो नाम प्रकाशक र कानुनी सल्लाहकार रामकृष्ण निरालालाई पनि मन पर्‍यो। त्यही साता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाम दर्ता भयो। पछि त प्रकाशन संस्थाकै नाम कान्तिपुरमा रूपान्तरण भयो र आजको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको जग खडा भयो। अन्तत: नेपाली व्यावसायिक पत्रकारिताको बलियो कोसेढुंगा गाडियो।

छ महिना लामो गृहकार्यपछि कान्तिपुर र दी काठमाडौँ पोस्टको नियमित प्रकाशन औपचारिक रूपमा सुरु भयो। नियमित प्रकाशनपूर्वका कैयौँ दिन नमुना अंकहरू छापिए र पाठकहरूबीच पनि पुगे। तर, तीभन्दा पनि धेरै अंक हामीले तयार गर्‍यौँ। कति प्रेसमा छापिए, कति कागजमा मात्र टाँसिए। अनि कैयौँ अंक कम्प्युटरका स्क्रिनमा मात्र तयार गरिए। वास्तवमा त्यो छमहिने अवधि हाम्रा लागि दैनिक पत्रिकाको अभ्यासको विश्वविद्यालयसरह हुन पुग्यो। किनभने, एक–दुई जनाबाहेक अधिकांश पत्रकारको पृष्ठभूमि साप्ताहिक पत्रिकाको थियो। हाम्रो शैली र सोच दुवैलाई दैनिक पत्रिकाअनुकूल बनाउन लामो आन्तरिक अभ्यासको समय उपयोगी बन्न पुग्यो। लामो समयसम्म पनि पत्रिका बजारमा जाने गरी औपचारिक प्रकाशन सुरु नभएका कारण कतिपय साथीले टिम छाडिसकेका थिए। द काठमान्डू पोस्टमा हामीभन्दा चार महिनापहिलेदेखि नै अभ्यासमा जुटेका थिए साथीहरू। कान्तिपुर प्रकाशनका लागि जुटेको हाम्रो टिमले पनि अनेक उतारचढाव बेहोर्दै छ महिना पूरा गरेको थियो। आखिर त्यो दिन आएरै छोडयो ।
२०४९ फागुन ७ गते हाम्रा लागि जीवनको एउटा सुखद दिन त बन्न पुग्यो नै, नेपाली पत्रकारिताको इतिहासको पनि एउटा जाज्वल्यमान क्षणका रूपमा अंकित हुन पुग्यो।

पत्रिका प्रकाशनपूर्वका समयमा विभिन्न भूमिकामा अभ्यास गरियो। समाचार संकलनका लागि तीर्थ कोइरालाको नेतृत्वमा हाम्रो रिपोर्टिङ टिम बनाइएको थियो। तर, पृष्ठ संयोजन, लेआउट डिजाइन र सम्पादकीय लेखनलगायतमा अनुभवप्राप्त साथीहरू एक–दुई जना मात्र भएकाले एकै जनाले कहिले कुन काम कहिले कुन काम गर्नुपथ्र्यो। सुरुका ६ महिनामा मैले आर्थिक पेजको संयोजनदेखि सम्पादकीय लेखन र रात्रि डेस्कको समेत जिम्मेवारी पूरा गरें। पत्रिका नियमित प्रकाशन हुने बेला म रात्रि डेस्कमा थिएँ। प्रथम पृष्ठको संयोजन र प्रस्तुतिको चुनौती अर्जुन विष्ट र श्रीरामसिंह बस्नेतसहितको हाम्रो टिमले सम्हालेको थियो। केही समयपछि नै म श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतमसँगै फिचर पृष्ठमा पुगें र सम्पादकीय लेखनको अभ्यासमा जोडिने मौका पाएँ। डेस्क र फिचरको जिम्मेवारीमा रुमलिनुपरे पनि म मूलत: संवाददाताको काममा फिट थिएँ। केही समयपछाडि मात्रै मैले त्यो मौका पाएँ। राजनीति, संसद्, प्रशासन र अदालत मेरो रुचिका क्षेत्र थिए। वातावरण, विकास र सामाजिक मुद्दाहरूसम्बन्धी खोजी समाचारमा खटिनु पनि मेरो रुचिकै कुरो थियो। कुनै पनि संवाददाताका लागि पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा ‘बाइलाइन’ पाउनु सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टिको कुरो हुन्छ र पत्रकारको पहिचान र व्यक्तित्व निर्माणमा इँटाको काम गर्ने त्यस्तो ‘बाइलाइन’ मेरो महत्त्वाकांक्षा हुने गथ्र्यो। त्यो पूरा गर्न कान्तिपुरले मेरो जाँगर र ऊर्जा खर्च गर्ने अपूर्व अवसर प्रदान गर्‍यो।

समाचारको खोजी र प्रस्तुतिका लागि गरिएका ती दिनको श्रम र मिहिनेत सम्झिँदा अहिले आफैँलाई आश्चर्य लाग्छ। बिहान सात बजेदेखि राति एक बजेसम्म कान्तिपुरको मिसनमा जुटिन्थ्यो। महिनौँसम्म एक दिन पनि बिदा बसिँदैनथ्यो। त्यो संघर्ष व्यावसायिक उत्कृष्टताका लागि थियो। ‘गरेर सिक्दै जाने’ सिद्धान्तमा विश्वास भएको मान्छे भएकाले मलाई त्यस्तो खटाइप्रति कुनै गुनासो पनि थिएन।

कान्तिपुरको जीवनमा केही यस्ता राष्ट्रिय घटनाहरू छन्, जसले यो पत्रिकाको सर्कुलेसनलाई उल्लेखनीय रूपमा फड्को मार्न योगदान दिएका छन्। तीमध्येको पहिलो घटना थियो— नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगामा भएको दुर्घटना। सो दुर्घटनाको समाचार प्रवाहबाटै कान्तिपुरले वैकल्पिक समाचारपत्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेको हो। त्यति बेलासम्म हजारौँ पाठकहरूमा गोरखापत्रको एकलौटी प्रभाव थियो, तर दासढुंगा घटनाको व्यापक र विस्तृत कभरेजका कारण ती पाठकहरू कान्तिपुरतर्फ तानिए । त्यति बेला आफू रिपोर्टिङमा नभए पनि म त्यसपछिका तीनवटा उल्लेखनीय सन्दर्भहरूमा संलग्न हुन पाएँ। ती सन्दर्भ थिए— नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला गुटबीचको लामो द्वन्द्व, प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ। यी तीनवटै राजनीतिक घटनाका सन्दर्भमा कान्तिपुरले प्रस्तुत गरेको विहंगम समाचार कभरेजले यो पत्रिकाको सर्कुलेसनलाई गोरखापत्रभन्दा धेरै माथि पुर्‍याएको थियो। जनसरोकारका कैयौँ चासोका विषयमा गरिएका रिपोर्टिङ र राजनीतिक एवं समसामयिक विषयमा प्रवाह गरिएका लेख–अन्तर्वार्ता तथा समाचारको विविधताजस्ता अरू कैयौँ पक्षलाई बिर्सन त मिल्दैन, तर पनि कतिपय विवादास्पद यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, जसमा आम मानिसको चासो हुँदो रहेछ । ती सन्दर्भमा आम मानिसको रुचि सम्बोधन हुने गरी सामग्री पस्कन सक्यो भने सञ्चारमाध्यम लोकप्रिय भइहाल्दो रहेछ। माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै सन्दर्भका रिपोर्टिङको दायित्व मैले पाएको थिएँ। खासगरी चाक्सीबारीमा भएको दुई साता लामो निष्कर्षविहीन कांग्रेस झगडाको समाचार संकलन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका २०५१ र २०५२ सालका दुईवटा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा गरिएको रिपोर्टिङ मेरो पत्रकारिता जीवनमा स्मरणीय रहेका छन्।

कान्तिपुर प्रकाशनले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्न थालेको पहिलो वर्ष ‘आउटस्टयान्डिङ अवार्ड’ पाउने सौभाग्य पनि मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ। सायद त्यो अवार्डपछाडिको कारण थियो— प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको त्यही मुद्दाको रिपोर्टिङ। निरन्तर ११ दिनसम्म कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठको मुख्य समाचार सोही विषयमा थियो र सबैमा मेरो बाइलाइन थियो। तस्बिर खिच्न र स्वर रेकर्ड गर्न नपाइने अदालतको इजलासमा घण्टौँ हुने बहस–पैरवीलाई टिपोट गर्नु र त्यसलाई पाठकले मन पराउने गरी प्रस्तुत गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि रोमाञ्चक थियो। सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश बसेर गरिएको सुनुवाइ ∕ अदालतको इजलास मात्र होइन कम्पाउन्ड र बाहिर सडकमा समेत खचाखच भरिएको भीड ∕ खुटयाउन नसकिने एक से एक विद्वान् वकिलहरूका तर्क र विश्लेषणहरू डायरीमा टिपी बेलुका अदालतबाट हिँडेरै कार्यालय पुगेर राति ११/१२ बजेसम्म लेखेर दिएको समाचार भोलिपल्ट पत्रिकाको प्रथम पृष्ठ ढाकिने गरी छापिएको र पाठकहरूले त्यो एकदम रुचाएर पढेको सन्दर्भले मलाई अहिले पनि सन्तोष दिन्छ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा सरकार र विश्व बैंकबीच सहमति, आयोजनाहरूसँग स्थानीयको द्वन्द्व र वातावरण संरक्षणवादीहरूको सरोकारजस्ता त्रिकोणीय संघर्षका कथाले उत्पन्न गरेको समस्यालाई निरन्तर फलोअप गर्ने काममा होस् या चेलीबेटी बेचबिखनको अपराधमा संरक्षणको भूमिका खेल्ने राजनीतिक र प्रशासनिक दुश्चक्रलाई उजागर गर्ने सन्दर्भमा, कान्तिपुरले गरेको योगदानमा म आफूलाई पनि पाउँछु। ती विषयमा गरिएका विहंगम समाचार प्रस्तुतिले तिनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र चासोका मुद्दा बनाउन सफल भइयो।

अदालतका इजलासमा हुने वकिलहरूको तर्क, विश्लेषण र सिद्धान्तहरूको खुटयाउनै गाह्रो पर्ने वादविवाद र बौद्धिक सञ्जाल तथा बेन्चका न्यायाधीशहरूको हाउभाउ, प्रश्न तथा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीहरूमा लुकेको अर्थलाई पर्गेलेर पत्रकारिताको रुचिकर सामग्री बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न कान्तिपुरको जिम्मेवारीले नै सफल बनायो।

संसदीय गतिविधिका नीरस विवरणात्मक समाचारहरूभन्दा त्यहाँका अनौपचारिक राजनीतिक गतिविधि, सांसदहरूका शैली र प्रस्तुति अनि संसदीय परिसरका अनेक रोचक कथालाई संसदीय रिपोर्टिङको अंग बनाउने प्रयोग पनि कान्तिपुरले थालेको थियो। जनप्रतिनिधिको थलोलाई बृहत्तर र चनाखो आँखाले औंल्याएर पाठकहरूबीच पस्कदा यसप्रति आम रुचि बढाउन सफलता पाइँदो रहेछ भन्ने पनि त्यहाँको रिपोर्टिङका प्रयोगहरूबाट सिकियो। नेपाली पत्रकारितामा मुख्य रूपमा अदालत, संसद् र आर्थिक बिटको संस्थागत विकासमा कान्तिपुरको अगुवाइयुक्त योगदान छ भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी दूरदराजका जनजीवनका दु:खका कथा, जीवनसंस्कृति र प्रकृतिका कथा अनि नेपाली सीमा क्षेत्रका संवेदनशील मुद्दालाई राष्ट्रिय जीवनधारामा समर्पित गर्न कान्तिपुरका सहकर्मीहरूको अगुवाइ उल्लेखनीय छ।

कान्तिपुरमा रहँदा मैले प्रमुख संवाददाता, फिचर (लेखरचना) सम्पादक, शनिबारे कोसेली संयोजन र समाचार सम्पादकजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाल्ने अवसर पाएँ । ती सबै अवसरले मेरो आत्मविश्वास भरिदिए। यसैको बलमा आजपर्यन्त पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रता र विकासको गतिविधिमा समर्पित भइरहन प्रेरणा मिलिरहेको छ। २०५७ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघको महासचिवका रूपमा कार्यव्यस्तता निकै बढेपछि मैले कान्तिपुरबाट बिदा लिएँ। आठ वर्षको कान्तिपुरको सेवा नै मेरो पत्रकारिता जीवनको सबैभन्दा लामो र गहन सिकाइको अवधि हो। २०४४ सालमा सुरु भएको पत्रकारिता जीवनले तीन दशक पूरा गरेको छ। यसबीच दर्जनभन्दा बढी मिडियामा जोडिन पुगेँ। तर पनि कान्तिपुरमा बनेको पहिचानले नै आफूलाई अहिलेसम्म पेसामा टिकाइरहेको महसुस हुन्छ।

उदार र फराकिलो सम्पादकीय सोच भएको नेतृत्वले नै कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई आम जनताको अपनत्व महसुस गर्न सक्ने बनाउँदै सबैको साझा चौतारीमा विकसित गराउन सक्छ र त्यसका लागि सम्पादकीय पहललाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि जान सघाउने लचकता अपरिहार्य हुन्छ। यस प्रसंगमा कान्तिपुरले आफूलाई दृढतापूर्वक सजग राख्दै आएको छ। त्यसैले यो देशको अगुवा मिडिया समूह हुन सकेको हो। प्रशस्त लगानी खन्याउँदै र योग्य पत्रकारहरू हुँदैमा मात्र कुनै पनि सञ्चारमाध्यम दिगो र सबल बन्न सक्दैन भन्ने कुरा कान्तिपुरपछि सुरु भएका कैयौँ मिडिया उद्यम डुब्नुबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपाली मिडिया अर्थराजनीतिमा सफलताभन्दा असफलताको चाङ धेरै छ। करोड होइन, अर्बका लगानी असफल भएका छन्। सञ्चारमाध्यमकोलगानीकर्ता र व्यवस्थापकको पहिलो प्राथमिकता सञ्चारमाध्यमको लोकप्रियताका लागि निर्भीक सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अभ्यासको जगेर्ना हुुनुपर्छ। पत्रकारिताका व्यावसायिक सीमारेखाहरूप्रतिको संवेदनशीलता भएको नाफा रणनीतिमा सीमित हुन सक्नुपर्छ। कान्तिपुरलाई यही संवेदनशीलताको अनुभूतिले नै जोगाएर सफलतातर्फ लगेको हो भन्न सकिन्छ।

मिडिया उद्योगको व्यापकता र सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक परिवर्तनले आज नेपाली पत्रकारिता जगतलाई निकै फराकिलो र विविधतायुक्त बनाएको छ। तथापि २५ वर्षअगाडि राखिएको कान्तिपुररूपी कोसेढुंगा नै यसको मूल मियो बनिरहेकै छ। प्रिन्ट मिडियाको मौलिकता र प्रभाव कति समय रहला भन्ने आशंका छाएको यो समयमा कान्तिपुरले आफूलाई रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका संस्करणहरूमा विस्तार गर्दै मूल रूपमा छापा ब्रान्डमै स्थापित गराइरहन सफल भएको छ।

कान्तिपुरका पूर्वप्रमुख संवाददाता दाहाल फ्रिडमफोरमका प्रमुख कार्यकारी हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT