पहिला समस्या चिनौं

समाजवादले पहिला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित निजी स्वामित्व अन्त्य भएको राज्य माग्छ । यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले मन्त्रीज्यूले समाजवादी शिक्षाको कुरा नगर्दा हुन्छ ।
गुणराज लोहनी

काठमाडौँ — शिक्षामन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल पुन: चयन भएपछि बितेको एक महिना शिक्षाबारे खुबै हल्लाखल्ला भएको छ । अस्थायी शिक्षकको आयोग, त्यसको स्थगन, शिक्षा सम्बन्धी सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग मन्त्री पोखरेलको भेटघाट र छलफल, नयाँ भर्ना अभियानमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीको सहभागिता, सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीद्वारा १० बुँदे सार्वजनिकीकरण हल्लाखल्लाका विषय बनेका छन् ।

यस्ता हल्लाखल्लाले यस्तो लाग्छ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मार्दैछ, यी क्रियाकलापहरू साँच्चै नै आकर्षक र लोकप्रिय छन् ।

देशलाई संघीयतामा लगिएको छ । अब शिक्षा सम्बन्धी धेरै काम तल्लो तहबाटै हुन्छन् । विद्यालय खोल्न, शिक्षक नियुक्ति गर्न अब केन्द्र धाउनु पर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षाको जिम्मेवारी, ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनीमा भएका निजी स्कुलहरूलाई ट्रस्टमा लैजाने कुरा कर्णप्रिय छन् । शिक्षा मन्त्रीले अबको शिक्षा समाजवादी हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यो त झन् कति सुन्दर । त्यसैले अहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट आएका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर शिक्षाका समस्या अब समाधान भएर जान्छन् त ? अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षाका समस्या समाधान गर्न सक्छन् त ? मन्त्रालयले ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन् त ? मलाई हुन्छन् भन्ने लाग्दैन ।

Yamaha

शिक्षाका समस्या :विद्यालय छाड्ने र दोहोर्‍याउने समस्या
२०६३ देखि २०७३ सम्मका १० वर्षमा विद्यालयमा भर्ना हुनेको संख्या अध्ययन गर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षाको वास्तविक चित्र देख्न पाइन्छ । २०६३ मा कक्षा १ मा १४ लाख ४१ हजार ४ सय ६० जना भर्ना भएका थिए (फ्ल्यास रिपोर्ट २०६३/०६४) । तर २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५ सय ९५ जना भर्ना (फ्ल्यास रिपोर्ट २०७३/०७४) भएको जनाइएको छ । यो तथ्यले विद्यालय आउने बालबालिकाको संख्या कम हुँदै गएको देखाएको छ । त्यसैले भर्ना अभियान राम्रो कुरा हो । तर भर्ना भएर बीचमा कक्षा छाड्ने अहिलेको जबर्जस्त समस्या हो ।


विद्यालय शिक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगर्ने नीतिलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगेर हटाइएको छ । २०७३ सालको फ्ल्यास रिपोर्ट १ अनुसार कक्षा १–५ मा ७.८ प्रतिशत दोहोर्‍याउने र ४ प्रतिशतले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । कक्षा ६–८ मा ४.४ प्रतिशतले दोहोर्‍याउने र ४.९ प्रतिशतले कक्षा छाडेका छन् । त्यसैगरी कक्षा ९–१० मा ३.२ प्रतिशतले दोहोर्‍याएका छन् भने ५.४ ले कक्षा छाड्ने गरेका छन् । २०६८ सालमा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १२ लाख ८४ हजार ४८ थियो भने २०७३ सालमा ९ लाख ७३ हजार ५९५ जना भर्ना भएका थिए ।

यी संख्याहरू तत्समयको पढ्न जाने उमेर समूहका बालबालिकाको ९४.६ प्रतिशत हुन आउँछ । २०६३ सालको कक्षा १ मा भर्ना भएका १४ लाख ४१ हजार ४६० विद्यार्थीमध्ये २०७३ सालको एसईईमा परीक्षा दिनका लागि ४ लाख ८३ हजार ९६७ जनाले फर्म भरेकोमा केवल ४ लाख ६२ हजार १३६ जनामात्र परीक्षामा सामेल भएका थिए । यो संख्या कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थीको केवल ३२ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । अहिले नेपालको विद्यालय तहमा अनुत्तीर्ण नगराई सबैलाई ग्रेडिङ पद्धतिमा उत्तीर्ण गर्ने प्रणाली लागू भएको छ । माथिको यो तथ्याङ्कले ६८ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० नपुग्दै छाड्छन् । कक्षा १२ सम्मको परिणामलाई हेर्ने हो भने यो संख्या अझै घटेर १० प्रतिशतमा आइपुग्छ ।

किन थोरै विद्यार्थीले मात्र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्छन् ?
बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पुरा नगरिकन किन छाड्छन् भन्ने बारेमा नेपालमा कुनै अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको छैन । यो साह्रै दु:खद कुरा हो । नेपालमा शिक्षामा विकास र सुधारका लागि भनेर दर्जनौं आयोग, अध्ययन समितिहरू बनाइएका छन् । गत भदौ १९ गते पनि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि यी कुराहरूको बारेमा चासो देखाएको छैन । सायद आउने दिनमा पनि देखाइने छैन । विद्यालय पढ्दापढ्दै छाड्नका केही कारण छन् ।

पहिलो– घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले, दोस्रो– सानै उमेरदेखि भाइबहिनी हेर्नुपर्ने भएकाले, तेस्रो– आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सानैदेखि अर्थोपार्जनमा लाग्नुपर्ने भएकाले, चौथो– पढेर रोजगारी, व्यावसाय वा आर्थिक उत्पादन गर्नसक्ने सम्भावना नदेखेर र पाँचौं– उपयोगी शिक्षा प्रणाली नभएर ।

यी कारणहरूको खोजी नगरिकन र समाधान गर्ने विधि निर्धारण नगरिकन विद्यालय छाड्नेको संख्या घटाउन सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालय ल्याइएका कुनै पनि कार्यक्रममा मैले त यी समस्या समाधान गर्ने विधि र नीति भेटाउन सकिन ।

निजीकरण र संविधान कार्यान्वयन
नेपालको शिक्षामा निजीकरणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी लिन २०६८ साल र २०७३ सालको विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्क पढे हुन्छ । उक्त तालिका अनुसार ३३ हजार ४०४ वटा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिएका थिए ।

तीमध्ये १३.८ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ६३१ वटा निजी संस्थाबाट सञ्चालित थिए । तर पाँच वर्षपछि २०७३ सालमा त्यो संख्या बढेर ३६ हजार ९३ वटा बालविकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा आए । जसमध्ये १५.७ प्रतिशत अर्थात ५ हजार ६४५ वटा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । यसैगरी २०६८ सालमा कक्षा १–५ सम्मका ३३ हजार १५० विद्यालयमा ४५ लाख १९ हजार ४४७ विद्यार्थीमध्ये निजी ३ हजार २९४ (९.९३ प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालयमा ४ लाख ७३ हजार ४२ (१०.४६ प्रतिशत) विद्यार्थी पढ्थे । २०७३ सालमा त्यही कक्षा १–५का ३६ हजार ६७० विद्यालयमा पढ्ने जम्मा ४१ लाख ३५ हजार २५३ विद्यार्थीमध्ये निजी क्षेत्रमा सञ्चालित ५ हजार ६८३ (१६.९ प्रतिशत) विद्यालयमा ६ लाख ८५ हजार २३० (१६.५७ प्रतिशत) ले पढेका थिए । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २००० अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) ले कक्षा १–८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा भनेको छ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर माथि पेस गरिएको आधारभूत शिक्षाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यी पाँच वर्षहरूमा बाल विकासदेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षामा निजीकरण बढ्दै गएको देखाएको छ । २०६८ मा कक्षा १–५ निजी क्षेत्रमा रहेको १०.४६ बाट २०७३ मा १६.५७ प्रतिशत पुग्यो । त्यसैगरी कक्षा १–८ मा १०.५६ प्रतिशतबाट बढेर १६.७५ र त्यसैगरी कक्षा ९–१२ मा १२.०९ प्रतिशतबाट बढेर २३.०९ प्रतिशत पुगेको छ । वर्तमान शिक्षामा देखिएको यो प्रवृत्तिले संविधानमा किटान गरिएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ वाक्यांशलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? चाख लाग्दो विषय त के हो भने निजी विद्यालयमा भर्नाका दौरानमा बुझाउने शुल्क, पोसाक, किताब–कापी, मासिक ट्युसन शुल्कको हिसाब निकाल्ने हो भनेमात्र राज्यले शिक्षा छुट्याइएको बजेटको आसपासमा हुन आउँछ ।

जनशक्ति उत्पादन
नेपालको अहिलेसम्मको शिक्षाको उत्पादन कस्तो छ भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यसका लागि वर्तमानका २ गतिविधि हेरे पुग्छ । पहिलो, नेपालका युवाहरू दिनको १५ सयका दरले रोजगारी खोज्न विदेशिन्छन् । दोस्रो, यहाँ बाँकी रहेका युवा कममात्र उद्यममा लागेका छन् । अधिकांश बेरोजगार छन् । उनीहरू आफूसँग भएको पुँजी परिचालन गरेर उद्यम चलाउन
उद्यत छैनन् । त्यसैले पढ्ने सुविधा दिनुमात्र पनि ठूलो कुरा रहेनछ । मुख्य कुरा उनीहरूलाई दिइएको शिक्षाले स्वावलम्बी भए कि भएनन् भन्ने रहेछ ।

विश्वविद्यालयमा तीव्र निजीकरण
नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा विगतको तुलनामा असाध्यै महंँगो भएर गएको छ । त्यसमा पनि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा त झनै महँंगो भएको छ । अहिले माथेमा आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर अनशन बस्ने गरिएको छ । माथेमा आयोगले तोके अनुसार चिकित्सा शिक्षा शुल्क तिर्ने नेपालीको संख्या १० प्रतिशत पनि हुँदैन । ८० प्रतिशत नेपालीको जम्मा पुँजी नै ४० लाख पुग्दैन भने उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई कसरी चिकित्सा शिक्षा पढाउलान् । त्यसैगरी इञ्जिनियरिङ शिक्षाको हाल पनि त्यही छ । अहिले त हुँदाहुँदै व्यवस्थापन शिक्षा शुल्क पनि बढेर गएको छ । यी माथि उल्लेखित समस्याको समाधान गर्ने कुनै नीति यो राज्यले बनाएको छ ? यी समस्या समाधान गर्न कुनै समाजवाद चाहिँदैन । पुँजीवादमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । २०६३ सालपछि सबैभन्दा विकृति शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । त्यसमा पनि चिकित्सा शिक्षामा भएको महंँगीले स्वास्थ्य क्षेत्र महँगो हुनुका साथै अपराधीकरण भैरहेको छ ।

माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो ऊर्जाशील समय समाजवाद स्थापनाका लागि लगाउनुभयो । त्यसैले उहाँलाई समाजवाद के हो भन्ने राम्रो ज्ञान छ । समाजवाद भनेको सिद्धान्त हो । त्यो नीति तथा कार्यक्रम होइन । समाजवादले त पहिला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित निजी स्वामित्वको अन्त्य भएको राज्यको माग गर्छ । यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूले समाजवादी शिक्षाको कुरा नगर्दा राम्रो हुन्छ । मैले माथि पेस गरेका समस्या समाधान गर्नुस्, धन्य हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवकाश स्वैच्छिक कि स्वेच्छाचारी ?

उही मुटु उही भावना
जनताको करबाट जीवन चलाउनेहरूले आफ्ना हकहितका नाममा अनेक संगठन खोल्ने र दलहरूले त्यसलाई मलजल गर्दा उनीहरू राष्ट्रसेवक कम र दलका सेवक ज्यादा भएका छन् ।
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौँ — जसरी सरकारहरू फेरिइरहन्छन्, त्यसरी नै कर्मचारी तन्त्रचाहिँ फेरिने कल्पना गरिन्न । यसैले उनीहरूलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन यही स्थायी सरकारको भूमिका अहं हुने हुँदा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिबाट अलग हुने अपेक्षासहित राष्ट्रसेवामा निष्पक्ष भई लाग्ने आशा लिइन्छ ।

नजिकैको भारतको रहनसहन, संस्कार अनि संस्कृति धेरै हदसम्म हामीसँग मिल्दामिल्दै पनि उनीहरूको सरकार चलाउने तौरतरिकामा उल्लेख्य भिन्नता पाइन्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको नजरले नहेर्नु हो । अंग्रेजहरूको अधीनमा रहँदादेखि नै त्यहाँ उनीहरूलाई स्थायी सरकारको रूपमा बुझियो । फलत: सरकार फेरिए पनि कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा लहडमा नहुँदो रहेछ । अनेकौं खराबीका बाबजुद उनीहरूको कर्मचारी संयन्त्रचाहिँ एउटा पद्धतिमा हिँडेको मानिन्न्छ । भारतमै त यति व्यवस्थित बनेको छ भने अन्य विकसित राष्ट्रका अवस्था कस्तो होला, बताइरहनै परोइन ।

नेपालका सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा त राख्न नमिल्ला । तथापि जनताको करबाट आफ्नो जीवन चलाउनेहरूले आफ्ना हकहितको नाममा अनेकौं संगठन खोल्ने र त्यसलाई दलहरूले मलजल गर्दा उनीहरू राष्ट्रसेवक कम र दलको सेवक ज्यादा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यहाँ जे भइरहेका छन्, ती एउटा पद्धति र पारदर्शिताभन्दा पनि व्यक्तिको लहडमा भएका देखिन्छन् । राम्रो व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा उसले केही सुधार गरेझैं र ऊ हटेपछि चाहिँ उही लथालिङ्ग शैलीमा संयन्त्रहरू चल्ने काममै हामी अभ्यस्त हुने गर्छौं । पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात गरे । उनले हिम्मत गरेर नेतृत्व लिँदा कर्मचारीलाई पीआर र ग्रिनकार्ड लिन बञ्चित गर्ने ऐन बन्यो । हाम्रो भूराजनीति लगायतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त कदम राष्ट्रिय हित अनुकूल भएकोमा विवाद नहोला ।

आज फेरि उनै पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको विषयले थप चर्चामात्रै पाएको छैन, उनी स्वयं नै त्यसको व्यवस्थापनमा भन्दा बढी मिडियाबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नुको नाताले उनी सबै कर्मचारीका अभिभावक हुन् । उनीबाट कर्मचारीले अभिभावकत्व र जनताले चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा समय–सापेक्ष सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो ।

हाम्रा निजामती कर्मचारीहरूले राज्यको आर्थिक अवस्था अनुरूपको सेवा र सुविधाहरू पाएकै छन् । भलै, त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने किन नहोस् । उनीहरूले स्थायी भई काम गरेको २० वर्ष भएमा अवकाशको बाटो रोज्न सक्छन् भने उमेर हदको अवकाशचाहिँ ५८ वर्ष तोकिएको छ । वार्षिक रूपमा मिल्ने तलबी बिदा पनि १८० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिने अनि अवकाशका क्रममा पनि त्यो यथावत रहेमा त्यस बराबरको थप तलब दिने व्यवस्था छ । यस्तो अभ्यास अन्यत्र कति छ, मलाई थाहा भएन । तर कम्तीमा मैले काम गरेको जापानमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको देखिएन । जापानमा वार्षिक २० दिन बिदा लिन मिल्ने र त्योचाहिँ ४० दिनभन्दा बढी सञ्चित नहुने व्यवस्था छ । अर्थात ३ वर्षमा एकदिन पनि बिदा नलिँदा नेपालको व्यवस्था अनुसार त्यो सञ्चित भएर ६० दिन पुग्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुँदैन । बढी भएको त्यो २० दिन त्यसै खेर जान्छ । साथै त्यो ४० दिन सञ्चित बिदाको हकमा पनि अवकाश लिँदा तलब बराबरको रकम थपिएर आउँदैन । बिदा भनेकै प्रयोग गर्नका लागि हो, सञ्चित गरेर अन्त्यमा त्यस बराबरको थप तलब लिन होइन । बिदाको व्यवस्था गर्ने तर त्यो प्रयोग नगर्दाको ‘इन्सेन्टिभ’ दिने हो भने कर्मचारीले अलिअलि बिरामी हुँदा या तनावबाट मुक्त हुनुपर्दा समेत त्यसको प्रयोग नगर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले उनीहरूको उत्पादनशीलतामा सकारात्मकै प्रभाव पार्छ भन्न सकिन्न ।

जापानमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा बच्चाहरूको जन्मदर दिनानुदिन घट्दो छ । जन्म र मृत्युबीच ठूलै असन्तुलनको खतरा बढेर गएको अवस्थामा उनीहरूको औसत आयु पनि ८५ वर्षभन्दा माथि छ । ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उनीहरूलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले निवृत्तिभरणको भारलाई कम गर्न अनिवार्य अवकाशको उमेरचाहिँ क्रमश: ६० बाट ६५ हुँदै ७० पुर्‍याउने गरी छलफल भइरहेका छन् । युवा जनसंख्याको घट्दो क्रमसँगै औसत आयुमा भएको वृद्धिले अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई बढाएर क्रमश: ७० वर्ष पुर्‍याउनु यसर्थमा जापानको बाध्यता नै हो भन्दा फरक पर्दैन । कल्याणकारी राष्ट्रको छवि बनाएको स्वीडेनले पनि अवकाशको उमेरलाई बढाउने विषयमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै बहस गर्दै आएको छ ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका अलावा विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने या बेरोजगारहरूको रेखदेख पनि राज्यकै दायित्व हो । यसलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित भत्ता या निवृत्तिभरणकै स्वरूपमा त्यहाँ लागू गरिएको छ । हुन त अस्थायी, करारमा नियुक्त, स्थायी लगायत कर्मचारीका अनेक प्रकार बनाइएका छन् । तैपनि बुझ्नु के पर्छ भने उनीहरूले जेजस्ता व्यवस्था गरेका छन्, त्योचाहिँ राज्यको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आधार अनि नागरिकको जीवनस्तर संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नेगरी नै गरेका छन् । जापानमा कसैले उमेर हदबाहेक अन्य विकल्प रोजेर अवकाश लिए पनि उसले निवृत्तिभरण पाउनेचाहिँ ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै हो । ताइशोकुकिन भनेर अवकाश लिँदा केही रकम त दिइन्छ, तर त्योचाहिँ कामै नगरी बाँकी समयको तलब दिन खोजेको नेपालको व्यवस्थाजस्तो होइन ।

नेपालमा ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीहरूका हकमा स्वेच्छिक अवकाश दिँदा एकमुष्ट ५८ वर्षसम्मको सेवा गरेसरह निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको थियो । त्यसैमा टेकेर अवकाश हुन केही दिनमात्रै बाँकी भएकाहरूदेखि झन्डै ९ हजारले निवेदन दिएका समाचार बाहिर आएका छन् । यही नियम लागू गर्ने हो भने कुनै व्यक्तिले निरन्तर ५८ वर्षसम्म काम गर्दा र ५० नाघ्ने बित्तिकै अवकाश पाउँदा उसले पाउने सुविधा उस्तै हुनसक्छ । त्यस्तो हो भने गतिशील व्यक्तिहरू किन उही पेसामा झुन्डिरहने त ? जोकोहीले छिटै स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोजेर अन्य विकल्पमा लाग्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाको सट्टामा केही विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि ५८ वर्ष पुग्न ६ वर्ष बाँकी भएकाहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नदिँदा बाँकी रहेको ६ वर्षमध्ये ३ वर्षको तलब एकमुष्ट दिई बिदा गर्ने र अर्को ३ वर्षचाहिँ काम नगरेकाले तलब नपाउने व्यवस्था गर्ने अनि निवृत्तिभरणचाहिँ उमेर हदले अवकाश पाएपछि मात्रै दिने । यसो गरियो भने राज्यलाई पनि स्वेछिक अवकाश किन दिएको हो भन्ने आधार खोज्न सजिलो हुनेछ भने उमेर हद नै कुुर्नुको आधारहरू पनि भेटिनेछन् ।

यो दुवै पक्षका लागि ‘विन–विन’को अवस्था हुनसक्छ । अन्यथा ५८ वर्षसम्म काम गर्नेहरूले उत्प्रेरणा गुमाउन सक्नेमात्र होइन, ‘इन्सिसेन्टिभ’को दृष्टिमा स्वेच्छिक अवकाश आकर्षक हुँदा राज्यलाई चाहिँ थप कर्मचारीहरू राख्नुपर्दा दोहोरो दायित्व थपिन्छ । यस विपरीत ५० वर्ष नाघेकाहरूको अवकाशको वकालत गर्नेहरूले बेरोजगार विकराल बन्दै जाँदा विदेशिनुपर्ने जनशक्तिलाई रोक्न सकिने, पुरानाका सट्टा नयाँ कर्मचारीहरू बढी दक्ष हुने अनि टेबल मुनिबाट काम गराउनुपर्ने अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार हुने तर्क अघि सारेका छन् । यदि टेबल मुनिको तर्कलाई सही ठान्ने हो भने त्यसले राज्य कति कमजोर छ भन्नेमात्र देखाउँछ, जसको समाधान स्वेच्छिक अवकाश नभएर कानुन बमोजिम दण्डको व्यवस्था गर्नु हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा धेरैजसो निर्णय पूर्वतयारी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ट छलफलबिना नै हुने गर्छन् । हतार र लहडमा क्षणिक लोकप्रियताबाट प्रेरित भई बनाइने नीति–नियम र ऐन–कानुनको व्यवस्थाले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावचाहिँ सकारात्मक नै हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न । यो यथार्थको बोध गर्दै स्थिरतासहित समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको नारा दिएको अहिलेको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विषयहरूमा पारदर्शितासहित छलफल गरी निर्णय लिन सक्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई पनि अझ बढी काम गरौं–गरौं जस्तो लाग्ने र सरकारलाई पनि आफ्ना कार्यक्रम सहज रूपले कार्यान्वयन गराउन सजिलो हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT