पुर्ख्यौली इलमको क्षतिपूर्ति

सबैजसो परम्परागत पेसा अपहरण भएका दमाई र कामी समुदाय क्षतिपूर्तिको हकदार हुन् ।
रिबन मंग्राती

काठमाडौँ — ‘एनौले, छोरोलाई पढाउँछस् ? दरबारमा दाखिला गर्दिऊँ ?’ जर्साबले घोडा माथिबाटै सोधे । मेरो जिजुबाको उत्तर थियो, ‘सरकार, यल्ले पढेर के गरोस् ? बरु आफ्नु इलम जाने भोकै मर्दैन कि हजुर †’ छेउमै टुलुटुलु हेर्दै भोल्टा तुन्दै गरेका ७–८ वर्षका मेरा हजुरबालाई ‘पढ्छस् त ?’ भनेर कसैले सोधेन ।

काठमाडौँमा राणाहरूको कृपाले ‘दाम माफिया’ मा जुत्ता पसल थालेका मेरा जिजुबा पनि सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) का सिकार भए । यस्तै कलंकको प्रभाववश दरबार स्कुलदेखि सिंहदरबारसम्म दलितहरूको बाटो छेकियो । त्यसको मूल कारण हो, पुर्खादेखि थाम्दै ल्याइएको सीप आउँदो पुस्ताको काँधमा बिसाउने चाहना । विडम्बना, आज पनातिहरूसम्म आइपुग्दा यी काँध शिथिल भएका छन् । र तिनले आफ्नो भन्दै आएको इलम अपहरणमा परेको छ ।


यस प्रसङ्गमा एकातिर परम्परादेखि जुत्ताको पेसा गर्ने सार्की–मिजार समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छुटाउन मिल्दैन । अर्काेतिर तिनका पेसा कतातिर, किन र कसरी जाँदैछन् भन्ने विषयमा बहुआयामिक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । म स्कुल छँदा करिब ४० कामदारले अटेसमटेस हुने हाम्रो जुत्ता कारखानामा आज ४ जना पनि देख्न पाइँदैन । यसरी परम्परागत जुत्ता पेसा ओह्रालो लाग्नुमा परम्परागत कार्यशैली, सस्तो मूल्यका विदेशी जुत्ताको अतिक्रमण, प्रभावकारी सरकारी नीतिको अभाव, प्रविधिको कमीसँगै कच्चा पदार्थको अभाव छँदैछ । त्यसमा नयाँ पुस्तामा पुस्तैनी पेसाप्रतिको बढ्दो उदासीनता चुनौती बनेको छ । उनीहरू १०–१५ हजार रूपैयाँका लागि खाडीको ५० डिग्रीमा पसिना बगाउँदैछन्, तर बाबुबाजेको पेसालाई अँगाल्न तयार छैनन् ।

Citizen


अर्थतन्त्रको नीति अनुसार सामाजिक आवश्यकता पूर्तिका निम्ति हरेक मानिस कुनै न कुनै किसिमको पेसा वा उद्यममा लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर छालाको काम गर्ने समूहलाई सार्की र चमारमात्रै होइन, अछूत भनी वर्गीकृत गरिएको दस्तावेज पाइन्छ । जुत्ता छुन पनि नखोज्ने ब्राह्मणवादी मानसिकताले ग्रस्त मानिस यो पेसा र पेसाकर्मीलाई हीन ठान्छन् । छालाका वस्तु उत्पादन थालिएदेखि नै यो पेसालाई सार्की समुदायले धानेको देखिन्छ । यस अर्थमा नेपाली अर्थतन्त्रमा उनीहरूको उल्लेखनीय योगदान छ ।


एक सार्कीको निम्ति आफ्नो पेसाको महत्त्व कतिसम्म छ भने त्यो पेसा उकालो लागेकोमा ऊ र उसका परिवारका निम्ति धेरै बाटा खुल्छन् । राम्रो कमाइले परिवारको आर्थिक पाटो बलियो बनाउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्य सबल हुन्छ र पुख्र्यौली पेसाको आधुनिकीकरण सम्भव हुन्छ । र शिक्षित भावी सन्ततिले राज्यको नीति निर्माण तहसम्म आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ । आर्थिक क्षमता र सामाजिक प्रतिष्ठाबीच अन्योन्याश्रित सम्बध हुनेछ । त्यसैले समृद्ध जुत्ता व्यवसायले एक दलितलाई समाजमा शिर ठाडो पारी हिँड्न सक्ने बनाउँदै सामाजिक विभेद न्युन गर्नमा समेत सघाउँछ । यसरी कुनै पनि पेसा आय–व्ययमा मात्र सीमित नभई शैक्षिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आयामसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।


जुत्ता सिलाउने गैरदलित
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि नेपाललाई पुँजीवादी विश्वव्यापीकरणको लहरले छोयो, त्यहीँबाट जातीय पहिचानका पेसाले पकड गुमाउँदै गए । निजीकरणसँगै गैर–दलितमाझ जुत्ता व्यवसाय बलियो सम्भावना बोकेको लगानीको क्षेत्रका रूपमा स्थापित भयो । २०४७ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना छिमेकीको आर्थिक उपनिवेशको सिकार भयो । त्यसपछि जुत्ता क्षेत्र गोजीमा पुँजी हुनेहरूको दाइँ गर्ने थलोमा फेरियो । व्यापारमा जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ, तर न्युन सामाजिक र आर्थिक पुँजी भएको दलितसँग जोखिम मोल्ने हिम्मत हुँदैन । त्यसैले दलितहरू व्यावसायिक रूपमा माथि उठ्न सकेनन् ।


गैरदलित जुत्ता व्यवसायीको संगठन ‘फुटवयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपाल’को २०७१/७२ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा १,५०१ जुत्ता तथा चप्पल उत्पादक र मझौला र ठूला गरी २२१ उद्योग छन् । यसमा परम्परागत छाला उद्योग र पेसाकर्मीलाई समेटिएको छ कि छैन, प्रश्न उठ्छ । त्यस संगठनको दाबी अनुसार त्यसकै १०० सदस्य कम्पनीले नेपालमा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने कुल जुत्तामध्ये ७० प्रतिशत ओगट्छन् । त्यस दाबीलाई स्वीकार्दा ३० प्रतिशतमात्रै पुख्र्यौली पेसा अँगाल्नेहरूले उत्पादन गर्ने रहेछन् । सो संघमा दर्ता नभएका गैरदलित उत्पादकले पनि केही भाग त ओगट्ने होलान् । नेपाल जुत्तामा ६० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको जिकिर गरिरहेकै बेला पुख्र्यौली पेसा गर्नेहरूको पलायन बढ्दो छ । यी तथ्य र तर्कले भन्दैछन्, सार्की समुदायको पुख्र्यौली पेसा अब गैरदलितको पोल्टामा गइसक्यो !

गैरदलित जुत्ता व्यवसायीले करिब ७० हजारलाई रोजगार दिएका छन्, भारतबाट झिकाइएका बाहेक अधिकांश कालीगढ सार्की समुदायकै छन् । यसरी औद्योगिक सम्बन्धको कोणबाट हेर्दा पनि शक्तिमा गैरदलित छन्, जसको परम्परागत पेसा जुत्ता हैन । परिचालित हुनेमा तिनै सार्की समुदायका छन्, जसलाई इतिहासले जुत्ता उत्पादनको ठेक्का दिएको थियो । शक्तिमा रहेका गैरदलितहरूको दलितप्रतिको व्यवहार पनि स्वार्थबाट निर्देशित देखिन्छ । तिनै सार्की दाजुभाइसँग सीप, कला र तरिका नचोरेसम्म कुममा कुम जोडी ‘हामी एक हौँ’ भनी हिँड्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि तिनै सार्की दाजुभाइलाई तल्लो स्तरको संज्ञा दिने गर्छन् । यस्तै व्यवहार देखेर पुख्र्यौली पेसा गर्नेले २०६६ सालमा सगोलबाट छुट्टिएर ‘नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघ’ बनाएर पेसाको जगेर्ना गर्ने जमर्को गरेका छन् ।

अपहरणको क्षतिपूर्ति
‘अछूतको काम’ भनेर अमर्यादित बिल्ला लगाइएको जुत्ता उत्पादन पेसालाई प्राचीन कालदेखि काँधमा बोकेर आएको सार्की समुदायको हविगत ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ जस्तै भएको छ । पुख्र्याैली जुत्ता पेसाकर्मीको दुर्दशा त एक प्रतिनिधि घटनामात्र हो, दमाई र कामी समुदायका सबैजसो परम्परागत पेसा अपहरण भएका छन् । समाजमा जुत्ताको कामले मर्यादा नपाउन्जेल सार्की समुदायले विभेद सहँदै यो पेसालाई जोगाइराखे । जतिबेला यो व्यवसायको राम्रो दिन सुरु भयो, त्यस बेलासम्ममा यो पेसा उनीहरूको हातबाट फुत्किसकेको थियो । आफूलाई उपल्ला जात मान्नेहरूले समृद्धिको सम्भावना देख्ने बित्तिकै यसको लगाम हत्याएका हुन् । त्यसैले पुख्र्यौली पेसामा लागेका समुदाय क्षतिपूर्तिको हकदार छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्षतिपूर्तिको अभ्यास देखिन्छ । ब्रिटिस साम्राज्यले इतिहासमा आफ्ना औपनिवेशिक राष्ट्रलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप आर्थिक सहयोग गरेका उदाहरण छन् । अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका अमेरिकीलाई ४ सय वर्षसम्म दास बनाइएकामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्दै ‘रापारेसन मुभमेन्ट’ भएको देखिन्छ । यस्तो क्षतिपूर्तिको मोडल नेपालका पुख्र्याैली पेसाबाट हात धुनुपरेका समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नौलो प्रयोग हुनसक्छ । गैरदलित उद्यमीले राज्यलाई तिर्ने करबाट परम्परागत रूपमा जुत्ता पेसामा लागेकाहरूका लागि विशेष योजना बनाउन जरुरी छ र यस समुदायको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यो पेसालाई मर्यादित बनाउन र जीविकोपार्जनको बलियो आधार बनाउन आधुनिकीकरणको ठोस योजना पनि चाहिन्छ । पुँजीवादी समाजमा जसले जुनसुकै काम गर्न पाउने अधिकार छ । तर राज्यले पहिलेदेखि नै ‘तेरो काम जुत्ता सिउनु हो, तँ अछूत होस्’ भन्दै जिम्मेवारी र पहिचान तोकिदिएको पृष्ठभूमिमा आफ्नो पहिचान गुमाउने संघारमा पुर्‍याइएका समुदायलाई क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति दिलाउने कर्तव्य सरकारकै थाप्लोमा छ । खियाले जाममा परेर थन्किएका दमाई दाइहरूका मेसिन चलाउने र कामी दाइहरूका चिसिएका आरन तताउने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनुपर्छ ।
rmagrat2012@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महँगो बन्दै प्रारम्भिक कक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई भर्ना अभियानमा नसमेट्दा दुईदेखि चार वर्षसम्मका बालबालिकालाई महँगो खर्चमा पढाउन अभिभावक बाध्य छन् । वैशाख १ देखि सुरु भर्ना अभियानले पाँच वर्षमाथिका बालबालिकालाई सम्बोधन गरे पनि प्रारम्भिक शिक्षा समेट्न सकेको छैन ।

देशभर ३६ हजार ५ सय ६८ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र छन् । तीमध्ये अधिकांश सामुदायिक छन् । तिनमा भर्ना गर्ने विषयमा सरकारी नीति स्पष्ट नभएका कारण मन्टेसरी, किन्डरगार्टेनजस्ता निजी बाल स्याहार केन्द्रमा महँगोमा पढाउन अभिभावक बाध्य भएका हुन् । सामुदायिक बाल केन्द्रअन्तर्गत ६ लाख ७ हजार ३ सय ६९ विद्यार्थी पढेको गत वर्षको तथ्यांक छ । ‘भर्ना अभियान ५ वर्षमाथिका बालबालिकाको निम्ति हो,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्छन्, ‘अभियानले प्रारम्भिक बाल कक्षालाई समेटेको छैन । ठोस नीति बन्नै बाँकी छ ।’


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले कक्षा १ देखि ८ मात्र अनिवार्य भएको दाबी गरे । ‘प्रारम्भिक बाल शिक्षा ऐच्छिक हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा यो एक वर्षको रहन्छ । अभिभावक आफैंले हेरचाह गर्न सक्छन् । त्यही कारण भर्ना हुन आउनेलाई भर्ना गरेर विद्यालय हाताभित्र खेलेर रमाइलो गराउने गरिएको हो ।’ शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा ‘आधारभूत शिक्षा’ भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बालबालिकाको शैक्षिक जग निर्माणका निम्ति प्रारम्भिक बाल कक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । बालमनोविज्ञान बुझेका तालिमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र बालबालिकाले खेल्दै सिक्ने शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तह मातहत गएकाले केन्द्रीय सरकारले सबलीकरणमात्र गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्नाका निम्ति स्थानीय सरकारलाई सघाउने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तताउने हो । विद्यार्थी संख्याअनुसार बजेट छ । भर्ना गराऊ, टिकाऊ अनि बिकाऊ बनाउन यसो गर भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७५ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT