चीन–अमेरिका व्यापार द्वन्द्व

ट्रम्प प्रशासनले चीनबाट अमेरिका आयात हुने स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत भन्सार दर लागु गर्ने घोषणा गरे लगत्तै चीनले पनि त्यसरी नै जवाफ दिएको छ । चीनले पनि भटमास, जहाज, कार, ह्विस्की, केमिकल लगायत सयभन्दा बढी अमेरिकी वस्तुमाथि भन्सार लगाएर आफू ‘जस्तालाई तस्तै’ शैलीमा उत्रिने संकेत दिएको छ । यद्यपि दुबै मुलुकका भन्सार सम्बन्धी घोषणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्नेछ ।

अमेरिकाले हाल चीन, क्यानाडा, ब्राजिल, मेक्सिको र दक्षिण कोरिया लगायत १ सय १० मुलुकबाट स्टिल आयात गर्दै आएको छ । तर चीनबाट आयातको हिस्सा भने ठूलो छैन । पलिटिफ्याक्टले जनाए अनुसार सन् २०१७ मा अमेरिका भित्रिएको कुल स्टिलमध्ये २ प्रतिशतमात्रै चीनबाट आएको छ । त्योभन्दा बढी दक्षिण कोरियाबाट १० प्रतिशत, क्यानाडाबाट १८ प्रतिशत र युरोपेली युनियनबाट २१ प्रतिशत हाराहारीमा स्टिल भित्रिएको थियो ।

अमेरिकाभित्र सञ्चालन हुने घरेलु उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न आफूले यसो गर्नलागेको राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्क छ । आयात गर्दा भन्सारका कारण मूल्य महंँगो हुनेछ र बढ्दो माग पुरा गर्न उद्योगहरूले अमेरिकाभित्रै उत्पादन थाल्नेछन् । यसले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्नेछ । अर्कोतिर अमेरिका चीनसँगको ठूलो व्यापार घाटा घटाउन चाहन्छ । सन् २०१७ मा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा ३ सय ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ । तर आलोचकहरूले अमेरिकाको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जाललाई खलबल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि कतिपयले भने भन्सार शुल्कले आल्मुनियम र स्टिलको समग्र मूल्यमा खासै फरक नपार्ने हुनाले ट्रम्प प्रशासनले सोचेजस्तो कम्पनीहरूले आत्तिएर अमेरिकाभित्रै उत्पादन थाल्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । बरु चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनमाथि कर लगाएको अवस्थामा त्यसको ठूलो असर अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अमेरिकी उपभोक्तालाई नै पर्ने देखिन्छ । बरु आइफोन, ल्याप्टप, डिसवासर र फ्ल्याट स्क्रिन टिभीजस्ता घरायसी सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्छ । आइफोन र ल्याप्टपजस्ता कन्जुमर इलेट्रनिक्सजस्ता अमेरिकी ब्रान्डेड उत्पादनका पाटपुर्जा चीनमै बन्ने गरेका छन् । अर्कोतिर कपडा, खेलौनाजस्ता श्रममूलक उपभोक्ता केन्द्रित सामान पनि सस्तो ज्यालादरका कारण चीनमै बन्ने गर्छन् । ती सामान अमेरिकामै उत्पादन हुने हो भने यसको लागत मूल्य निकै महँंगो पर्नेछ । ट्रम्पले बढाएको थप करको भार अन्तत: तिनै उपभोक्तामाथि पर्नेछ । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति पनि बढाउनेछ ।

अर्कोतिर चीनमा रहेका अमेरिकी कम्पनी र त्यहाँ रहेका सेवा प्रदायकहरूलाई अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । यसले खासगरी उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी घटाउने र उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको भार थुपार्नेछ । ट्रम्पको कदमप्रति अमेरिकाभित्रै केही रिपब्लिकन लगायत अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यापारी र डेमोक्र्याटले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।

तर चिनियाँ उपभोक्तालाई भने यसको असर खासै ठूलो नहुने देखिन्छ । चिनियाँ उपभोग्य सामानका लागि अमेरिका ठूलो आपूर्तिकर्ता होइन । एकाध विलासी ब्रान्डका सामानमात्रै चीन जान्छ । चीनले अमेरिकाबाट आउने वस्तुको प्रतिस्थापनका लागि विकल्प पनि खोज्न सक्छ । जस्तो कि हाल अमेरिकाबाट आपूर्ति हुने भटमास लगायतका कृषिजन्य उत्पादन ल्याटिन अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकबाट ल्याउन सक्छ ।

केही अर्थविद् अमेरिकासँग चीनको व्यापार हिस्सा ठूलो रहेकाले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया ‘जस्तालाई तस्तै’ शैलीमा देखिए पनि कालान्तरमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुनेमा आशावादी छन् । अमेरिकाले भन्सार दर लगाउनुको एउटा कारण चीनले बौद्धिक सम्पत्तिको उल्लंघन गर्नु पनि हो । चीनमा बजार पहुँच पाउन चिनियाँ उद्योगहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम छ । त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै अमेरिका रुष्ट हुँदै आएको छ । प्रविधि र अनुसन्धानमा संसारमै अग्रणी स्थानमा रहेको अमेरिकाका लागि त्यो ठूलो क्षति हो ।

गतवर्ष ट्रम्पको चीन भ्रमणका बेला त्यसबारे कुरा उठाउनसमेत अमेरिकी उद्योग समूहहरूले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । खासगरी एप्पल र आईबीएम लगायतका प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरू उक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चिनियाँ कानुनका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हनन भएको भन्दै चिन्तित छन् । त्यसो त हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सुधार ल्याउने आश्वासन दिएका छन् । साथै आयात बढाउने र विदेशी लगानीका लागि वातावरण सुधार्ने पनि उनले वाचा गरेका छन् । तर त्यो कार्यान्वयन कति इमानदारपूर्वक हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

जे होस्, द्वन्द्व चर्किंदै गए त्यसको ‘रिप्पल इफेक्ट’ अरु मुलुकमा पनि पर्नेछ । खासगरी एसियाका थाइल्यान्ड, मलेसिया र ताइवानजस्ता मुलुक यसबाट प्रभावित हुनेछन् । एसियाका धेरै मुलुकले चीनमा कच्चा पदार्थ निर्यात गर्छन्, जुन अमेरिका निर्यात हुने वस्तु बनाउन प्रयोग हुन्छ । बीएमआई रिसर्चका एसिया प्रमुख चुवा हान तेङले सीएनएनलाई बताए अनुसार यी मुलुकहरू निर्यातमुखी र चीनका पार्टपुर्जाका मुख्य आपूर्तिकर्ता भएकाले यसको प्रभाव ती एसियाली मुलुकहरूमा उल्लेख्य पर्ने देखिन्छ । चीनको उत्पादन क्षेत्रसँग एकदमै निर्भर रहेका हङकङ र सिंगापुरजस्ता ठूला आर्थिक केन्द्रहरू पनि यसबाट प्रभावित हुने बीएमआईको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यद्यपि नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा तत्कालै खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । चीनले भन्सार दर लगाए आइफोन र ल्याप्टपजस्ता केही अमेरिकी ब्रान्डका विद्युतीय सामानको मूल्य बढ्न सक्छ । व्यापार युद्ध चर्किंदै गए चीन र अमेरिका दुवैले आयात र निर्यातका लागि नयाँ बजार खोज्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा यो क्षेत्र खासगरी भारत विकल्प बन्न सक्छ । भारतले भटमास र चिनी लगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यातका लागि चीनमा थप बजार पाउने सम्भावना छ ।

तर अमेरिकी कम्पनीहरूलाई भारतमा आकर्षित गर्न भने अहिलेकै अवस्थामा त्यति सजिलो छैन । किनकि भारतमा उत्पादन लागत सस्तो भए पनि ती सबै कम्पनी अटाउने खालको पूर्वाधार अभाव छ । फोब्र्स पत्रिकाले इन्भेन्टो रोबटिक्सका सीईओ बालाजी विश्वनाथनलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार भारतमा उद्योगलाई चाहिने ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध छैन र भइहाले पनि महंँगो छ । यस्तै ज्यालादर/श्रम र ढुवानी लागत महंँगो छ । यस्तै नयाँ उद्योग वा कम्पनी स्थापना गर्न प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो, महँंगो र लामो समय लाग्ने खालको छ । प्रशासनतन्त्र पनि खासै सहयोगी छैन । यस्ता अवसरबाट फाइदा उठाउन नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पूर्वाधार विकास लगायत लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ ।