कांग्रेस शुद्धीकरण कसरी ?

राजनीतिक शुद्धीकरणका निम्ति जनताको सहभागिता आवश्यक छ र कांग्रेस जनतासँग पारदर्शी ढंगले जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुन सक्नुपर्छ ।
डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

काठमाडौँ — सन् २०१७ को अन्ततिर दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा विन्स्टन चर्चिलसँगै सम्बन्धित चलचित्र ‘डार्केष्ट आवर’मा चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि तिनलाई हिटलरसँग शान्ति सम्झौता गर्नैपर्ने आन्तरिक दबाब आफ्नै मन्त्रिपरिषदबाट चर्को थियो । तर पनि चर्चिल हिटलरसँग सम्झौता नभएर भिड्ने पक्षमा नै थिए ।

तिनको प्रस्तावलाई राजा जर्ज छैठौंको पनि समर्थन थियो । त्यसैबीच एकदिन राजा जर्ज आफै चर्चिलको कक्षमा पुगेर आपसी संवाद गर्छन्, अनि जनतासँग पनि संवाद गर्न सुझाव दिन्छन् । अनि एकदिन चर्चिल लन्डनको भूमिगत रेलयात्रा गर्ने क्रममा जनतासँग युद्ध र सम्झौता सम्बन्धी संवाद गर्छन् र त्यसपछि संसद भवनमा तिनले हिटलरसँग सम्झौता नगर्ने तर युद्ध गर्ने आफ्नो घोषणा सुनाउन पुग्छन् । राजनीतिमा जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादको कति महत्त्व हुन्छ, त्यो चलचित्रको त्यही पाटो निकै मार्मिक छ । तर हामीकहाँ जनतासँग संवाद र सम्बन्धको महत्त्वभन्दा आफ्नै प्रतिष्ठा ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिको राजनीति कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न नेपाली कांग्रेसलाई नियाल्नुपर्छ ।

Yamaha

अम्लीय ऊर्जा र वर्षा
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको एउटा राजनीतिक दलले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न छोडेपछि जनतामा बढ्दै गएको अम्लीयताको अनुभूति सायद अहिले आएर कांग्रेसको थोरै नेतृत्व पंक्तिले गर्दैछन् होला । त्यसो त विगत एक वर्षअघि सुरु भएका शृङ्खलाबद्ध चुनावहरूमा एकपछि अर्को हार खाँदै जाँदा पनि एक पटकसम्म चुनावी समीक्षा गर्न जरुरी नठानेको कांग्रेस नेतृत्वले सुरु गरेको आन्तरिक छलफलमा अम्लीय ऊर्जा छताछुल्ल भएर पोखिन पुग्यो । किनभने प्रजातान्त्रिक दलको संवाद प्रक्रिया नियमित थिएन । यसले गर्दा त्यो दलभित्र अम्लीयता सञ्चित हुँदै जानु स्वाभाविक थियो ।


एउटा जीवन्त राजनीतिक दलले जब आफ्नो चुनावको समीक्षा गर्न एक वर्ष लगाउँछ भने त्यो दिन दल कति गतिशील अर्थात समय–सापेक्ष भएर चलिराखेको छ भनेर बुझ्ने ? यदि प्रत्येक चरण र तहका निर्वाचनपछि कमसेकम दलीय संवादमात्रै गरेको भए पनि आमसञ्चारका माध्यमहरूमार्फत कांग्रेसका नाममा अम्लीय वर्षाहरूको भल बग्ने थिएन । तर स्थिति कतिसम्म पुग्यो भने बाहिर धेरै अम्लीय वर्षा भएपछि दलभित्र चाहिँ त्यसको असर कम हुनसक्छ भन्ने अत्यन्त आत्मघाती सोचले नेतृत्वलाई छोप्यो । तर अम्लीयताको भलले उक्त दललाई सोहर्दै लगेको क्षयीकरण सोच्ने सद्बुद्धि कहिल्यै आएन ।


केन्द्रीय कब्जियत
देश संघीयतामा गएपछि देश चलाउने दलहरू झन् केन्द्रीकरण हुँदै गएका छन् । एकातिर ओली–प्रचण्डले ८ तहसम्मको दलीय संरचना तयार गर्दैछन् भन्ने छापामा आइराखेको छ भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं अन्य पदाधिकारीहरूको प्रत्येक तुनामा एउटा–एउटा झुन्ड झुन्डिँदै गएको देखिन्छ । वास्तवमा तिनै तुने भारदारी झुन्डहरूको कब्जामा कब्जिएको कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्ने क्षमतासमेत गुमाइसकेको छ । कांग्रेस भित्रको त्यस्तो झुन्ड अपारदर्शी निर्णयमात्रै नभएर आर्थिक कारोबारमा समेत दलीय पदहरू लिलामी गर्ने हैसियत राख्दोरहेछ भन्ने सामान्य कांग्रेसमा मतदाताहरूले स्थानीय चुनावमा नै मेसो पाइसकेका थिए । त्यसैले एउटा वडाध्यक्षको पदलाई एक करोडसम्म तिरेर रुख चिन्ह किन्न पुगेको दृष्टान्तलाई जनताले स्वीकार्न सकेनन् ।


कांग्रेसका विचरा निमुखा कार्यकर्ताहरू जसले दशकौंसम्म सिर्फ कांग्रेस भनेर जेलनेल एवं यावत् हन्डर खाए, आज तिनीहरू मौन (साइलेन्स) छन्, तर जोजसले दलाली/लिलामी गरेर पदहरू हत्याउन पुगेका छन्, तिनीहरूको चुरीफुरी (भायलेन्स) ले राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्दै लगेको स्पष्ट छ । यो परिदृश्य कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन । त्यतिले मात्रै नपुगेर समावेशीका नाममा बढ्दै गएको व्यापारीकरणले कुनै राजनीतिक आदर्श बाँकी राखेको छैन । तसर्थ जबसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व त्यस्तै अपारदर्शी निर्णयको बन्दी बन्छन्, तबसम्म जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन् ।

शुद्धीकरण
भर्खरै स्थापित कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानले थालनी गरेको ‘राजनीतिक शुद्धीकरण अभियान’ वास्तवमा सराहनीय मात्रै नभएर अहिलेको राष्ट्रिय खाँचो पनि हो । उक्त अभियानमा सहभागी अंशियारहरूको एउटै अभिष्ट हुने गर्छ कि कसरी राजनीतिक संस्थाहरू शुद्ध, स्वस्थ, पारदर्शी एवं जनताप्रति जिम्मेवार हुनेछन् ?


किनभने अहिलेको परिदृश्यमा मुलुकमा जनताप्रति जिम्मेवार एवं कानुनी राज्य सट्टामा नेताउन्मुख भ्रष्टाचार संस्थागत हुनपुगेको छ र त्यसको निम्ति राजनीति जिम्मेवार छ ।


अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक संरचना, नीति र नेतृत्वको शुद्धीकरण गर्ने उचित मौका र समय आएको छ । किनभने ६८ वर्षको कांग्रेसको रुखका जराहरू सुक्दै गएको, पातहरू झरिसकेको, हाँगाहरू भाचिँदै/मक्किँदै गएको र टुप्पो ओइलाउँदै सुकिसकेको भए तापनि झोला बोकेर हाँगा–हाँगामा बस्दै अथवा हाँगा समात्दै फल टिप्नेहरूको भिडमा कमी छैन । हिजोका दिनहरूमा त्यो रुखलाई मलजल, गोडमेल र स्याहार–सम्भार गर्नेहरू आज त्यसको ओत लाग्न पनि चैते, कात्तिके, मुन्द्रेहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसैले आज कांग्रेस नत सत्तामा छ, न जनतासँग नै नजिक छ । हिजोका दिनहरूमा आम जनताको अपनत्वमा हुर्केको उक्त दल आज आम नागरिकले किन आफ्नो हिस्सा ठान्दैन ? वर्तमान नेतृत्वले त्यसको उत्तर कसरी खोज्दैछ ? ८५ जनाको केन्द्रीय समितिमा एकजनाले पनि जनतासँगको साझेदारी र कसरी, किन अपनत्व घटेको/शून्यतिर झरेको यथार्थलाई वस्तुपरक विश्लेषण गर्न सकेनन् । प्रतिक्रिया र प्रति–प्रतिक्रियामा रमाएको त्यो झुन्डहरू ‘शून्यको खेल’मा व्यस्त छन् र त्यसले शुद्धीकरण गर्दैन ।


अहिले तत्काल एवं अनिवार्य सुरु गर्नुपर्ने शुद्धीकरणको बाटो भनेको कांग्रेसको रुख छिमल्ने र जरा–जरामा उचित गोडमेल एवं मलजल पुर्‍याउने हो । अर्थात त्यो ८५ जनाको केन्द्रीय बनावटको पूर्णतया कटौती आवश्यक छ । किनभने त्यसका ५० प्रतिशत सदस्यले सायद वडाध्यक्षको चुनाव पनि जित्ने हैसियत राख्दैनन् । केन्द्रीय बनोट २०/२५ जनाभन्दा बढी हुनु भनेको कांग्रेसको रुखको निम्ति ठूलो बोझ हो । अर्को शब्दमा कार्यकर्ताभन्दा नेता हुँ भन्नेहरूको भिड बढ्नुको अर्थ राजनीतिक बिचौलिया एवं दलालीकरण फष्टाउने हो र अहिले कांग्रेस लगायतका सबैथरी राजनीतिक दल त्यही बिचौलिया र दलालीकरणले आक्रान्त छन् ।


शुद्धीकरणको पहिलो चरण अहिलेको केन्द्रमुखी प्रवृत्ति र प्रणाली छिटोभन्दा छिटो अन्त्य आवश्यक छ । त्यसको अर्को पाटो भनेको कांग्रेसका जराहरू सुक्नबाट बचाउनु हो र त्यसका खातिर जिल्ला र वडा समितिलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । पूर्ण अधिकार सम्पन्न भन्नाले जिल्ला समितिले प्रत्येक तहका हरेक उम्मेदवारको छनोट एवं अन्तिम निर्णय गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ । जिल्ला र वडा समितिहरूले नै कांग्रेसको जरा फैलाउने सामथ्र्य राख्छन् । जनतासँग साझेदारी एवं अपनत्व कायम राख्न सक्छन् । तर तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय व्यक्तिहरूको निर्देशनबाट निर्देशित हुने होइन । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस एउटा जनताप्रति जिम्मेवार पारदर्शी राजनीतिक संस्था हुनेछ ।


अहिलेको संरचनामा कांग्रेसको रुखमा धमिराको रूपमा खाइरहने परजीवी भनेको भ्रातृ संस्थाहरू हुन् । तिनीहरूको केन्द्रीय औचित्य छँदै छैन र यदि केही बाँकी छ भने त्यो पनि जिल्ला समितिभन्दा माथि आवश्यक छैन । किनभने कांग्रेस लगायतका सबै दलले पाल्ने गरेको भ्रातृ संघ/संस्थाहरूले हडताल, टायर बाल्ने, बन्द गर्ने, गराउने बाहेक अन्य के विषयमा तिनीहरूले आफ्नो योगदान (भ्यालु) पुर्‍याएका छन् ? सबैले ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ । अरु त अरु विद्यार्थी संघ/संगठनहरूको २१ औं शताब्दीमा तिनीहरूको ‘मिसन’ र ‘भिजन’ के हो ? हडताल गर्ने अनि भाडा उठाएर खाने प्रवृत्तिलाई दलालीकरण भनिन्छ र त्यसको निम्ति विद्यार्थी अथवा कुनै पनि वर्गीय संघ/संस्थाहरू स्थापित हुन्छन् भने त्यो पनि राष्ट्रिय लुट नै हो । दु:खसाथ भन्नुपर्छ कि ती कुनै पनि संघ/संस्थाहरूमा स्वावलम्बी समाजको सोच पाइँदैन ।


कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले खोतल्नुपर्ने विषय के हो भने संघीयता र समावेशी राजनीतिक धारमा कसरी जनताप्रति जवाफदेही एवं उत्तरदायी स्थापित हुँदै जाने ? फेरि जबसम्म केन्द्रीय नेतृत्वले सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार आफैसँग राख्छ, तबसम्म जनताप्रति जिम्मेवार भएको ठान्न सकिँदैन । किनभने तिनीहरूको निर्णय शैली अपारदर्शी छ । राजनीतिक शुद्धीकरणको निम्ति जनताको सहभागिता आवश्यक छ र दलहरू जनतासँग पारदर्शी ढंगले जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुनसकेनन् भने कुनै पनि अनिष्ट पर्न सक्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन–अमेरिका व्यापार द्वन्द्व

चीन–अमेरिका व्यापार द्वन्द्व चर्किंदै गए थाइल्यान्ड, मलेसिया र ताइवानजस्ता एसियाली मुलुक प्रभावित हुने भए पनि नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा तत्कालै खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।
मैना धिताल

काठमाडौँ — अमेरिका र चीन बीचको व्यापार द्वन्द्वले यतिबेला विश्वकै ध्यान खिचिरहेको छ । अमेरिका संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र हो भने चीन दोस्रो ठूलो । डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनावको दौरानमै आफूलाई व्यापार संरक्षणवादको पक्षमा खरो प्रस्तुत गरेका थिए । ओभल अफिस सम्हालेको झन्डै दुई वर्षपछि उनले त्यसलाई कार्यान्वयन तहमै लैजान थालेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले चीनबाट अमेरिका आयात हुने स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत भन्सार दर लागु गर्ने घोषणा गरे लगत्तै चीनले पनि त्यसरी नै जवाफ दिएको छ । चीनले पनि भटमास, जहाज, कार, ह्विस्की, केमिकल लगायत सयभन्दा बढी अमेरिकी वस्तुमाथि भन्सार लगाएर आफू ‘जस्तालाई तस्तै’ शैलीमा उत्रिने संकेत दिएको छ । यद्यपि दुबै मुलुकका भन्सार सम्बन्धी घोषणा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्नेछ ।


अमेरिकाले हाल चीन, क्यानाडा, ब्राजिल, मेक्सिको र दक्षिण कोरिया लगायत १ सय १० मुलुकबाट स्टिल आयात गर्दै आएको छ । तर चीनबाट आयातको हिस्सा भने ठूलो छैन । पलिटिफ्याक्टले जनाए अनुसार सन् २०१७ मा अमेरिका भित्रिएको कुल स्टिलमध्ये २ प्रतिशतमात्रै चीनबाट आएको छ । त्योभन्दा बढी दक्षिण कोरियाबाट १० प्रतिशत, क्यानाडाबाट १८ प्रतिशत र युरोपेली युनियनबाट २१ प्रतिशत हाराहारीमा स्टिल भित्रिएको थियो ।


अमेरिकाभित्र सञ्चालन हुने घरेलु उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न आफूले यसो गर्नलागेको राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्क छ । आयात गर्दा भन्सारका कारण मूल्य महंँगो हुनेछ र बढ्दो माग पुरा गर्न उद्योगहरूले अमेरिकाभित्रै उत्पादन थाल्नेछन् । यसले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्नेछ । अर्कोतिर अमेरिका चीनसँगको ठूलो व्यापार घाटा घटाउन चाहन्छ । सन् २०१७ मा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा ३ सय ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ । तर आलोचकहरूले अमेरिकाको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जाललाई खलबल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।


यद्यपि कतिपयले भने भन्सार शुल्कले आल्मुनियम र स्टिलको समग्र मूल्यमा खासै फरक नपार्ने हुनाले ट्रम्प प्रशासनले सोचेजस्तो कम्पनीहरूले आत्तिएर अमेरिकाभित्रै उत्पादन थाल्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । बरु चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनमाथि कर लगाएको अवस्थामा त्यसको ठूलो असर अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अमेरिकी उपभोक्तालाई नै पर्ने देखिन्छ । बरु आइफोन, ल्याप्टप, डिसवासर र फ्ल्याट स्क्रिन टिभीजस्ता घरायसी सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्छ । आइफोन र ल्याप्टपजस्ता कन्जुमर इलेट्रनिक्सजस्ता अमेरिकी ब्रान्डेड उत्पादनका पाटपुर्जा चीनमै बन्ने गरेका छन् । अर्कोतिर कपडा, खेलौनाजस्ता श्रममूलक उपभोक्ता केन्द्रित सामान पनि सस्तो ज्यालादरका कारण चीनमै बन्ने गर्छन् । ती सामान अमेरिकामै उत्पादन हुने हो भने यसको लागत मूल्य निकै महँंगो पर्नेछ । ट्रम्पले बढाएको थप करको भार अन्तत: तिनै उपभोक्तामाथि पर्नेछ । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति पनि बढाउनेछ ।

अर्कोतिर चीनमा रहेका अमेरिकी कम्पनी र त्यहाँ रहेका सेवा प्रदायकहरूलाई अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । यसले खासगरी उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी घटाउने र उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको भार थुपार्नेछ । ट्रम्पको कदमप्रति अमेरिकाभित्रै केही रिपब्लिकन लगायत अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यापारी र डेमोक्र्याटले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।


तर चिनियाँ उपभोक्तालाई भने यसको असर खासै ठूलो नहुने देखिन्छ । चिनियाँ उपभोग्य सामानका लागि अमेरिका ठूलो आपूर्तिकर्ता होइन । एकाध विलासी ब्रान्डका सामानमात्रै चीन जान्छ । चीनले अमेरिकाबाट आउने वस्तुको प्रतिस्थापनका लागि विकल्प पनि खोज्न सक्छ । जस्तो कि हाल अमेरिकाबाट आपूर्ति हुने भटमास लगायतका कृषिजन्य उत्पादन ल्याटिन अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकबाट ल्याउन सक्छ ।


केही अर्थविद् अमेरिकासँग चीनको व्यापार हिस्सा ठूलो रहेकाले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया ‘जस्तालाई तस्तै’ शैलीमा देखिए पनि कालान्तरमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुनेमा आशावादी छन् । अमेरिकाले भन्सार दर लगाउनुको एउटा कारण चीनले बौद्धिक सम्पत्तिको उल्लंघन गर्नु पनि हो । चीनमा बजार पहुँच पाउन चिनियाँ उद्योगहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम छ । त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै अमेरिका रुष्ट हुँदै आएको छ । प्रविधि र अनुसन्धानमा संसारमै अग्रणी स्थानमा रहेको अमेरिकाका लागि त्यो ठूलो क्षति हो ।

गतवर्ष ट्रम्पको चीन भ्रमणका बेला त्यसबारे कुरा उठाउनसमेत अमेरिकी उद्योग समूहहरूले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । खासगरी एप्पल र आईबीएम लगायतका प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरू उक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चिनियाँ कानुनका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हनन भएको भन्दै चिन्तित छन् । त्यसो त हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सुधार ल्याउने आश्वासन दिएका छन् । साथै आयात बढाउने र विदेशी लगानीका लागि वातावरण सुधार्ने पनि उनले वाचा गरेका छन् । तर त्यो कार्यान्वयन कति इमानदारपूर्वक हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।


जे होस्, द्वन्द्व चर्किंदै गए त्यसको ‘रिप्पल इफेक्ट’ अरु मुलुकमा पनि पर्नेछ । खासगरी एसियाका थाइल्यान्ड, मलेसिया र ताइवानजस्ता मुलुक यसबाट प्रभावित हुनेछन् । एसियाका धेरै मुलुकले चीनमा कच्चा पदार्थ निर्यात गर्छन्, जुन अमेरिका निर्यात हुने वस्तु बनाउन प्रयोग हुन्छ । बीएमआई रिसर्चका एसिया प्रमुख चुवा हान तेङले सीएनएनलाई बताए अनुसार यी मुलुकहरू निर्यातमुखी र चीनका पार्टपुर्जाका मुख्य आपूर्तिकर्ता भएकाले यसको प्रभाव ती एसियाली मुलुकहरूमा उल्लेख्य पर्ने देखिन्छ । चीनको उत्पादन क्षेत्रसँग एकदमै निर्भर रहेका हङकङ र सिंगापुरजस्ता ठूला आर्थिक केन्द्रहरू पनि यसबाट प्रभावित हुने बीएमआईको अनुसन्धानले देखाएको छ ।


यद्यपि नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा तत्कालै खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । चीनले भन्सार दर लगाए आइफोन र ल्याप्टपजस्ता केही अमेरिकी ब्रान्डका विद्युतीय सामानको मूल्य बढ्न सक्छ । व्यापार युद्ध चर्किंदै गए चीन र अमेरिका दुवैले आयात र निर्यातका लागि नयाँ बजार खोज्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा यो क्षेत्र खासगरी भारत विकल्प बन्न सक्छ । भारतले भटमास र चिनी लगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यातका लागि चीनमा थप बजार पाउने सम्भावना छ ।

तर अमेरिकी कम्पनीहरूलाई भारतमा आकर्षित गर्न भने अहिलेकै अवस्थामा त्यति सजिलो छैन । किनकि भारतमा उत्पादन लागत सस्तो भए पनि ती सबै कम्पनी अटाउने खालको पूर्वाधार अभाव छ । फोब्र्स पत्रिकाले इन्भेन्टो रोबटिक्सका सीईओ बालाजी विश्वनाथनलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार भारतमा उद्योगलाई चाहिने ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध छैन र भइहाले पनि महंँगो छ । यस्तै ज्यालादर/श्रम र ढुवानी लागत महंँगो छ । यस्तै नयाँ उद्योग वा कम्पनी स्थापना गर्न प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो, महँंगो र लामो समय लाग्ने खालको छ । प्रशासनतन्त्र पनि खासै सहयोगी छैन । यस्ता अवसरबाट फाइदा उठाउन नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पूर्वाधार विकास लगायत लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी छ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT