संघीयतामा प्रतिरोधको ठाउँ

डेटलाइन तराई
फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्ने, मूलधारबाट घचेट्ने वा आक्षेपित गर्ने उपक्रमबाट न संविधानको स्वीकार्यता हुन्छ, नत पाँच वर्षसम्म भनिएको स्थिरता नै कायम रहन सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सरकारप्रति औंला ठड्याउने अधिकार हुनुपर्‍यो । तर कहाँ, को, कति, कसरी, के–कुन, कस्तो बोल्ने हुन्, त्यसको निर्धारण जनताको ‘मत’बाट चुनिएका प्रतिनिधिले निर्देशित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अहिलेको सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको छ ।

नेपालमा बहुतहको संरचनामा निर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेको कालखण्डमा नागरिकका हक–अधिकारका विषय उनीहरूकै वास्तविक आवाजमा मुखरित गर्ने स्पेस कतिको छ ? नयाँ संविधानमार्फत पुरानो राज्यव्यवस्था/संरचना ढल्नुपर्ने थियो, तर निर्वाचन पश्चातको अवस्थामा कस्तो मनोविज्ञान प्रभावी हुँदै गएको छ ? संविधानले आत्मसात गरेको नयाँ प्रणाली एवं संरचना स्थापित हुन के कस्ता अवरोध उव्जिएका छन् ? यस्तो अवस्थामा चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् वा प्रादेशिक एवं संघीय सरकारप्रति जनताले आफूलाई लागेको प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रश्नहरू तेर्सिनैपर्छ । बहुतहमा सरकारको जवाफदेहितालाई जनताले निगरानी गर्न पाउनुपर्छ नै ।

कतिपयले भन्छन्, अहिले संघीय सरकारलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त छ । यो सरकारले स्थिरता प्रदान गर्नेछ र त्यो स्थिरताको माध्यमबाट समृद्धि प्रकट हुनेछ । त्यसैले अहिले कसैले बोल्नुहुन्न । यो लामो संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने समय हो । सरकारलाई असल मनसायले काम गर्नदिन एउटा सामाजिक अनुशासनको माहोल दिनैपर्छ । खासगरी केन्द्रीय सरकारलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ र त्यो भनेको समयको यही अपेक्षालाई महसुस गर्दै नयाँ नेपालको लोकतान्त्रिक प्रारूप कोर्न नागरिकहरू सरकारको सहयोगी भएर देखापर्नु पर्छ । यस मान्यतालाई उकास्ने र फैलाउनेहरू कम छैनन् ।

Yamaha

प्राय: सत्ताको शीर्षमा पुगेकाहरूले मुलुकको विद्यमान रोगलाई निको पार्न अनेक मन्त्रहरूको जाप गरिराखेका हुन्छन् । प्रत्येक नयाँ शासकले आफूसंँग जादु छ, चमत्कार गरौंला भन्ने दाबी गर्छन् । त्यसले पनि नपुगे आफूभन्दा पूर्ववर्तीलाई आक्षेपित गर्छन् । भत्ताभुङ्गको जुन स्थिति छ, त्यसको सम्पूर्ण दोष पूर्ववर्तीलाई थोपर्छन् । कोही यस्ता पनि निस्किन्छन्, जो पुरानै नारालाई आफ्नो अन्दाजमा छर्न सुरु गर्छन् । कोहीलाई थाहा हुन्छ, बदलावको छाँटकाँट छैन, तर जबसम्म सकिन्छ, तबसम्म आफ्नो सान्दर्भिकतालाई जोगाइराख्ने । नेपालमा लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौमिकता र उन्नतिलाई एकअर्काको परिपूरक हुने परिपाटी संस्थागत गर्नका लागि इतिहासको भारी नबिसाई हुन्न । त्यसैको एउटा उपक्रम हो, बहुतहको संरचना निर्माण ।

गणतान्त्रिक परिवेशमा पनि जनताका मतबाट चुनिएकाहरू आफूलाई जनताभन्दा उपल्लो दर्जाको ठान्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधुमास अवधि कुरेर बस्नु हुँदैन, बस्न सकिँदैन पनि । अहिले मुलुकको ठूलो हिस्सामा तिनै दलहरू हुन्, जो विगतमा राजनीतिक विसंगतिका मुहान थिए । तिनीहरूमा त्यो पुरानो दृष्टिकोण र प्रभाव प्रशस्त देखिन्छ । त्यसैले पनि अहिले निर्मित बनोट भित्रबाट पनि बोल्नैपर्ने हुन्छ । नियत राम्रो भए पनि त्रुटि हुनसक्छ, त्यसलाई कसैले औंल्याइदिंँदा स्वार्थीहरूको समूह जो नवभक्तका रूपमा झुम्मिएका छन्, तिनले त्रुटिलाई पनि विशेषताका रूपमा अथ्र्याउने कसरत गरिराखेका छन् । यसरी आ–आफ्ना ‘प्रभु’लाई त्रुटिरहित अवतारको कोटीमा खडा गर्ने होड चलेको छ ।

जनताको सार्वभौमिकतालाई व्यवहारमा उतारेर राष्ट्र–राज्यका रूपमा नेपाललाई सबल तुल्याउने उद्देश्यका लागि संघीय व्यवस्था आत्मसात गरिएको हो । संघीयतामा प्रतिरोधको स्पेस कस्तो र कसरी हुनुपर्छ भन्नेबारे विस्तारै बहस सुरु भएको छ । संविधान कार्यान्वयन र स्थिर सरकारका नाममा जनताको मुखमा ताल्चा लगाउन मिल्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वशासनलाई सबैभन्दा तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नु नै हो भने वैकल्पिक स्वरहरूलाई भुइँ सतहदेखि नै निर्माण हुने अवसर दिनुपर्छ । यसले नै सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्ने, मूलधारबाट घचेट्ने वा आक्षेपित गर्ने उपक्रमबाट न संविधानको स्वीकार्यता हुन्छ, नत पाँच वर्षसम्म भनिएको स्थिरता नै कायम रहन सक्छ ।

एकाउन्न प्रतिशतले बहुमत आउँछ, तर बहुमत ल्याउनेले त्यस उपरान्त शतप्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । अहिले स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा सरकार प्रमुखले आफ्नो दलको प्रभाव रहेको वडामा एक प्रकारले स्रोत वितरण गरिरहेको छ, त्यही फरक पक्ष रहेको वडामा न्यून स्रोत वितरण गर्छ । यसले देखाएको पक्ष के हो भने स्रोत र अधिकारको आफूखुसी प्रयोग र परिभाषा अभिरेखांकन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नदी, खोला नै हेराैं, विगतमा जसले प्रयोग गर्न जाने, ती समृद्ध भए, ती नदीकै अध्ययन गरेर विज्ञहरूले कमाए, ठेकेदारहरूले संरचना बनाएर कमाए, गिट्टी, बालुवा र पानीको कारोबारीले व्यापार गरेर कमाए, कर उठाउनेले आफूखुसी मनपरी गरे । तर मूलपक्ष गौण हँुदै रह्यो । आखिर नदी–खोलाको संरक्षण भएन । नदी किनारका बासिन्दाभन्दा पनि टाढाका स्वार्थी समूहले लाभ लिए । त्यसैगरी चुरेमा काठ तस्करी र भावरमा गैरकानुनी रूपमा ढुङ्गा र बालुवा झिक्ने काम हुँदै रह्यो ।

प्रदेश २ बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारूप कोरिँदैछ । तर त्यो क्षेत्रभित्र रहेको पुराना बस्ती र सांस्कृतिक सम्पदा के गर्ने ? त्यसैगरी त्यस क्षेत्रका खोलाहरू टियर, अरुवा, जमुनी, काठखोला जसबाट त्यस क्षेत्रका डेढ दर्जन गाउँहरूमा पारम्परिक रूपमा सिंचाइ हुँदै थियो, तिनको के गर्ने ? निजगढबाट काठमाडौं जोड्ने ‘फास्ट ट्रयाक’का सन्दर्भमै खोकनावासीको चासो र चिन्ता उपत्यकाबाट मधेस झरेको छैन । खोकनाले दसैंको समयमा मनाउने ठूलो ‘सिकाली पर्व’संँग जोडिएको थुम्को फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा भत्काइने भएको छ । जीवित संस्कृतिको रक्षासँंग जोडिएको खोकनाको नेवार समुदायको संघर्ष के उनीहरूकै मात्र सरोकार हो ? खानेतेल उत्पादनका लागि प्रख्यात खोकनावासी विकासका नाममा थातथलोबाट विस्थापित हुँदा त्यसले मधेसलाई कस्तो काठमाडौंसँंग केका लागि जोड्दैछ ?

अर्को तरिकाले पनि सोचांै, खोकनाको संघर्ष त्यतिखेर बाहिरिएको छ, जतिखेर केन्द्रीय सत्ता आफूलाई दुई तिहाइको अंकगणितलाई लिएर हौसिएको छ । प्रतिरोधको जुन झिल्को खोकनामा देखिएको छ, त्यसले संघीयतामा प्रतिरोधको स्पेस कस्तो हुने भन्ने विमर्शलाई पनि अगाडि ल्याइदिएको छ । खोकनावासीको पारम्परिक कृषि र पर्यावरणमा फास्ट ट्रयाक नामधारी विकास परियोजना जो सेनाको नेतृत्वमा बढाइँदैछ, तिनसँंग जोडिएका अनेकन सवाल अन्य क्षेत्रमा पनि विकासको आतंकसंँग जोडिन पुगेका छन् । एक त खोकनाका बासिन्दासँंग नागरिक प्रशासनले संवाद नगरेर त्यहाँ खटिएका सैनिकहरूले गरिरहेका छन् । गणतान्त्रिक नेपालमा जहाँ प्रत्येक तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि छन्, त्यसबेला सेनालाई मागेजति रकम र नागरिकसंँग संवाद गर्ने स्पेस दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सवाल पनि खडा गरिदिएको छ । काठमाडाैं उपत्यकामा भएर पनि होला, खोकनावासीको स्वर अलि उँचो भएको छ । तर जसरी सेना रिझाउने होड चलेको छ, अन्य ठाउँमा त्यसको नागरिक निगरानी भइरहेको छैन ।

बहुतहको सरकारबाट नेपालीले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण चाहेका छन् । तर जुन समृद्धि वा विकास ल्याइँदैछ, त्यसले कसलाई पुलपुल्याउँदैछ ? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगर्भिक र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको छ कि छैन ? नवनिर्माणको कार्यभार बहुतहलाई त छ, तर त्यो कसका लागि र कसरी फत्ते गर्ने ? के ठूला परियोजनाहरूको प्राथमिकता बदल्न जरुरत छ ? के प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको ठूला परियोजनाका कारण त्यहाँको प्राकृतिक एवंं प्राचीन सम्पदा, संस्कृति वा पर्यावरणलाई के असर पर्दैछ, चासो लिनुपर्ने होइन ? स्रोतहरूको पुनर्वितरण कसरी भइराखेको छ, त्यसमा हेर्ने होइन ? यी अहिलेका नागरिक अभियन्ताका लागि यक्षप्रश्न भएका छन् । मूलवासीको जंगल, जमिन माथिको सरोकारलाई समाप्त पारेर केही सीमित स्वार्थी समूहका लागि काम त भइरहेको छैन ? निगरानी गर्ने बेला यही हो ।

विगतमा बृहत राजनीतिक उपलब्धिका लागि नागरिक समाज अस्तित्वमा आयो । यिनको सक्रियताले सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्‍यो । अहिले पद्धति परिवर्तन गर्नुपरेको छैन । तर पद्धतिलाई लोककल्याणमुखी बनाउन निगरानी चाहिएको छ । निजगढ क्षेत्रको सवाल केवल प्रदेश २ को चासो होइन । त्यो अरू ठाउँमा पनि गुञ्जिनुपर्छ । त्यसैगरी खोकनाले उठाएको सवालबारे बहुपक्षीय विमर्श अन्यत्र पनि हुनुपर्छ । यसले नै संघीयतामा प्रतिरोधको स्पेसलाई फराकिलो बनाउँदै जान्छ । ठूलठूला नाराको खोजी गर्ने होइन, नागरिक समाजले यतिखेर । स–साना कुरा, घटनाबाट उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सहभागिताको सवाल खोज्नुपर्ने भएको छ । कुनै पालिका वा प्रदेशमा देखिएको त्यस्तो प्रवृत्ति जसले लोकतन्त्रमा भ्वाङ पार्ने काम गरिराखेको छ, त्यस्तो सवालमा अन्यत्रका लागि पनि चासो र चिन्ता देखिनुपछ्र्र । सूचना पाउने अधिकार र त्यसको प्रयोगबाट पनि प्रतिरोधको जगलाई मजबुत बनाउने काम गर्न सक्छ र यस्तो अनुभवको साझेदारी एकअर्को प्रदेशमाझ भइराख्नुपर्छ ।

datelineterai@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रित्तिएको ढुकुटी र हाम्रा पद्धति

समृद्धि, सम्पन्नता, राष्ट्रिय उन्नति र विकासका कुरा एउटा रोजाइ होला । तर भोगाइका लागि प्रचलनमा रहेका पद्धति शुद्धीकरण विना कसरी सम्भव होलान् ?
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न असफल, अत्यन्त झमेलायुक्त, अनुमानित लागतभन्दा धेरै खर्च ब्येहोर्नुपरेको एउटा खराब परियोजनाको पर्याय हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यही परियोजनाको एउटा सानो अंश ग्यालथुम–सिन्धु खण्डको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भयो, गएको साता ।

तर त्यसलाई एउटा दिग्विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्न आतुर थिए हाम्रा राजनेताहरू, अनि रातो रिबन काट्न हतार भए उप–राष्ट्रपति महोदय । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरिएको उक्त आयोजना यस अवस्थासम्म आइपुग्न २७ वर्ष लतारिए । अव्यवस्था, आर्थिक अनियमिता, अदूरदर्शी कार्यशैली, असफल राजनीतिक नेतृत्वको एउटा पीडादायी राष्ट्रिय परियोजनाको पर्यायी हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यो कुनै गर्व र दृष्टान्तलायक होइन । आयोजनाको इमानदारीपूर्वक सिंहावलोकन गरिंँदो हो त त्यस कालखण्डका सबै राजनेताले मेलम्चीको नाममा आत्मग्लानि बोध गर्नुपर्ने हो । तर पनि रातो रिबन काट्ने रहरबाट मुक्त हुन सकेनन्, पदासिनहरू । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई ग्रसित पारेको प्रवृत्तिको यो एउटा झल्कोमात्र हो ।

विकास, प्रगति, सम्पन्नता, आर्थिक समृद्धि सबै कुरा राजनीतिबाटै निर्दिष्ट हुन्छन् र राजनीतिक यात्राका सारथीहरू सङलो नहुँदा नै राष्ट्रका यावत कुरा विटुलो हुने हो । मेलम्ची यसको एउटा परिणतिभन्दा अरू केही होइन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक मेसोमा आर्थिक अनुशासनविहीनता, अकर्मण्यता, अव्यवस्थाबाट सिर्जित विकास परियोजनाका यस्ता दुर्दान्त आख्यानहरू बग्रेल्ती छन् । अतिरञ्जना होइन यो । अन्यथा स्वयम् बहालवाला अर्थमन्त्रीबाट ‘देशको ढुकुटी रित्तियो’ भन्दै वकपत्र जाहेर गरिरहनुपर्ने अहिलेको यो स्थिति आउने थिएन । अर्थमन्त्रीकै बुझाइमा यो ‘बजेट अनुशासन उल्लंघन’बाट थुप्रिएको रछयान हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले जारी गरेको राज्य संयन्त्रको पछिल्लो लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यस्तै विकृत चित्र उजागर गर्छ । बेरुजु खर्चको भार बढेर ५ खर्ब ५ अर्ब नाघे । जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेटको लगभग आधाआधी हुन आउँछ ।

तीनै तहको चुनावपछिको नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा एकातिर समृद्धि, विकास, सम्पन्नता, भौतिक उन्नतिको स्वप्निल बखानहरूका रन्को छन् भने अर्कोतिर ‘रित्तिएको देशको ढुकुटी’ र बेरुजुको मारले थच्चारिएको अर्थतन्त्र । स्वाभाविक हो, यस्तोमा नागरिकका चेतले खोज्ने प्रत्युत्तर अनगिन्ती होलान् । तर उत्तरदायित्व बोध गर्ने कसले ? कार्यकारी प्रमुख ? विधायिका ? राजनीतिक दल ? प्रतिपक्ष वा अन्य कोही ? लामो संघर्ष, त्याग, रगत, पसिना र बलिदानबाट आफैले स्थापित गरेको नौलो प्रणालीको सिंँढी उक्लनै खोज्दा प्रकारान्तरका नियतिले नेपाली जनमानस अकल्पित तिलस्मीमा रुमलिन बाध्य छन् । फेरि यिनै सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको नाक जोगाउने वकालतनामाले त झन् अरू दिग्भ्रमित गरेको छ नै ।

राष्ट्रको मामिला सबैको सरोकारको मुद्दा हो, यसमा सत्तापक्षले नाक फुलाउने र प्रतिपक्षले नाक जोगाउने अर्थमा लफ्फाबाजी भइरहनु कुनै तुक छैन । दलीय आग्रह र दुराग्रहले हामीलाई निराकरणसम्म डोर्‍याउन सक्ने पनि होइन । बरु यस प्रकारको संवेदनशीलतामा तत्कालीन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका प्रमुख आयुक्तका उक्तिहरू अनुशिलन बढी सायद उपयुक्त हुंँदो हो ।

स्मरणीय छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०५८ फागुन २४ मा एउटा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । कुरा आजभन्दा १६ वर्ष अघिको हो । एक वर्ष समय लगाएर त्यस आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । २०५९ चैत ४ का दिन सरकार समक्ष आयोगको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल तिनै आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । उक्त आयोगले ३० हजार ५ सय जनाभन्दा बढी सरकारी सुविधाभोगीको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी त्यसउपर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गरेको थियो । आयोगद्वारा पहिचान गरिएका भ्रष्टहरूमा अधिकांश दलीय नेताहरू नै थिए । केही संख्यामा नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरू पनि फेला परे । प्रमुख आयुक्त लम्सालकै भाषामा ‘ठूलठूला परिणाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा नेताहरू नै बढी थिए’ । उनका लवजमा यी सब ‘ह्वाइट कलर क्राइम अर्थात श्वेतग्रिबी अपराध’ हुन् । विडम्बना, आयोगले भ्रष्ट भनी पहिचान गरिएकाहरू नै पछि उच्चपदमा नियुक्त हुन सफल भए ।

दण्डविहीनता र सत्तासिन राजनीतिक वृत्तको श्वेच्छाचारिताका कारण राजनीतिक तहमा हुने गरेका यस्ता श्वेतग्रिबी अपराध नियन्त्रित हुनुको बदला दिनानुदिन बढौती हुँदै गए, जो आज चुलिएर शिखरमा पुगेको छ । तिनैको प्रतिफल हो, मुलुकको आजको आर्थिक दुर्गति– रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी ।

यी त केवल हामीले आजसम्म अंँगालेका प्रणाली र पद्धतिका असर र लक्षणहरू भए । प्रश्न हो, कारण वा हेतु के–के होलान् ?

निर्दलीयताको अन्त्य तथा संसदीय व्यवस्था पुन:स्थापनाका लागि भएको ०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात जारी गरिएको संविधानका सन्दर्भमा हाम्रा राजनेताहरूका दाबी थियो– विश्वकै उत्कृष्ट संविधान † ‘एउटा अर्धविराम र पूर्णविराम पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छैन ।’ त्यसबेला हाम्रा नेताहरूको उद्घोष थिए, यो । तर राजा, प्रजातन्त्रवादी र वाममोर्चाको सहमतिको क्रियाशील त्यो संवैधानिक अभिलेख २ दशक पनि टिकेन । अवशानको घडीसम्म आइपुग्दा तिनको अपनत्व लिन ती–ती पक्षमध्ये पनि कोही तयार भएनन् । अहिले पनि दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधान क्रियाशील छ, । यसमा पनि दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदित भन्ने दम्भ छ । सायद यी सब मूलप्रवाहका नेताहरूमा रहेको आत्ममोह र स्वकेन्द्रित चिन्तनका प्रतिविम्ब होला ।

तर धरातलीय यथार्थले अहिले पनि फरक कुराको बोध गराइरहेको छ । संविधानले तर्जुमा गरेको राजनीतिक गन्तव्यमा द्विविधा नहोला । राष्ट्रले दृष्टिगत गरेको अभिष्टमा पनि विमति नहोला । यति हुंँदाहुंँदै पनि प्रतिनिधि चयनका लागि हालसम्म एकखाले निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । २०४८ सालपश्चात यिनै निर्वाचन प्रणालीका आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने र सरकार गठन गर्ने गरिरहेका छौं । यद्यपि नयाँ संविधानद्वारा केही हदसम्म समानुपातिक समावेशीको प्रयास नगरेको होइन । भर्खरै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनको ताजा चित्र हाम्रोसामु छ ।

सोही निर्वाचनमा सहभागी भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा अन्तर्वार्तामा गरिएको स्वीकारोक्ति थियो, निर्वाचन क्षेत्रमा आफू एक्लैको तर्फबाट करोडौंको खर्च ब्येहोरिनुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा धेरै बढी । सहर केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको भार त्योभन्दा अझ धेरै थियो । असीमित खर्चको व्यवस्थापन विना निर्वाचनमा सफल परिणामको सम्भावना थिएन । यो कुरा सबै उम्मेदारलाई विदितै छ होला । चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूलाई त नोट र भोटको समीकरणका सम्बन्धमा अझ गहिरोसँंग जानकारी छ । चाहिने जति खर्चको जोहो गर्न नसक्ने दल र उम्मेदवारका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनु भनेको केवल एउटा दु:स्वप्न हो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका चुनावी परिणामले यस वास्तविकतालाई व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छन् । एक अर्थमा, मोटो नोटका विट्टाविना अहिलेको चुनावी मोर्चा सामना गर्नु सम्भव छैन । उम्मेदवार बनेको व्यक्ति होस् वा चुनावमा सहभागी दलीय संगठनलाई होस्, चुनावी रणनीतिमा खरो उत्रिनुका लागि आधारभूत आवश्यकता भनेकै कुनै पनि यत्नबाट आर्थिक स्रोत जुटाउनमा काविल हुनु हो । हो, वैध वा अवैध स्रोत– यसमा सीमाङ्कन छैन । दण्डविहीनताको शासन प्रणाली अनि यसरी चुनावी मोर्चामा दह्रो हुनका लागि जोरजाम गरिनुपर्ने अथाह आर्थिक स्रोतको अवस्था ।

यस्तोमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको छानबिनमा सबैभन्दा बढी संख्यामा भ्रष्टहरूको सूचीमा राजनीतिक दलका नेताहरू नामाङ्कन हुनु स्वाभाविक हो । हामीले रोजेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसले घिसार्दै, लघार्दै पुर्‍याइने थलो भनेको यही नै हो । जुन खाले गोरेटोमाथि डोब छाड्ने हामीले रहर गर्‍यो, त्यहाँबाट जाकिन पुग्ने खाल्टो यही नै हो ।

अहिले पनि हामीले रोजेको, स्थापित गरेका संवैधानिक व्यवस्था, सत्ता संरचनालाई दुई तिहाइको निर्णय भन्दै आत्माभिमानी हुने तर हाम्रा त्रुटिपूर्ण पद्धतिका सन्दर्भमा आत्मबोध सहित तिनको परिमार्जनका लागि दृढतापूर्वक राष्ट्रिय अठोट नगरिने हो भने ‘रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी’को विलाप केवल वित्थामा बजाइएका झ्याम्टाका स्वरमात्र हुनेछ । तसर्थ, समृद्धि, सम्पन्नता, राष्ट्रिय उन्नति र विकासका कुरा एउटा रोजाइ होला । तर भोगाइका लागि प्रचलनमा रहेका पद्धति शुद्धीकरण विना कसरी सम्भव होलान् ? समयले यसका लागि सत्तासंँग एउटा दह्रो आँटको खोजी गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT