संघीयतामा प्रतिरोधको ठाउँ

नेपालमा बहुतहको संरचनामा निर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेको कालखण्डमा नागरिकका हक–अधिकारका विषय उनीहरूकै वास्तविक आवाजमा मुखरित गर्ने स्पेस कतिको छ ? नयाँ संविधानमार्फत पुरानो राज्यव्यवस्था/संरचना ढल्नुपर्ने थियो, तर निर्वाचन पश्चातको अवस्थामा कस्तो मनोविज्ञान प्रभावी हुँदै गएको छ ? संविधानले आत्मसात गरेको नयाँ प्रणाली एवं संरचना स्थापित हुन के कस्ता अवरोध उव्जिएका छन् ? यस्तो अवस्थामा चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् वा प्रादेशिक एवं संघीय सरकारप्रति जनताले आफूलाई लागेको प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रश्नहरू तेर्सिनैपर्छ । बहुतहमा सरकारको जवाफदेहितालाई जनताले निगरानी गर्न पाउनुपर्छ नै ।

कतिपयले भन्छन्, अहिले संघीय सरकारलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त छ । यो सरकारले स्थिरता प्रदान गर्नेछ र त्यो स्थिरताको माध्यमबाट समृद्धि प्रकट हुनेछ । त्यसैले अहिले कसैले बोल्नुहुन्न । यो लामो संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने समय हो । सरकारलाई असल मनसायले काम गर्नदिन एउटा सामाजिक अनुशासनको माहोल दिनैपर्छ । खासगरी केन्द्रीय सरकारलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ र त्यो भनेको समयको यही अपेक्षालाई महसुस गर्दै नयाँ नेपालको लोकतान्त्रिक प्रारूप कोर्न नागरिकहरू सरकारको सहयोगी भएर देखापर्नु पर्छ । यस मान्यतालाई उकास्ने र फैलाउनेहरू कम छैनन् ।

प्राय: सत्ताको शीर्षमा पुगेकाहरूले मुलुकको विद्यमान रोगलाई निको पार्न अनेक मन्त्रहरूको जाप गरिराखेका हुन्छन् । प्रत्येक नयाँ शासकले आफूसंँग जादु छ, चमत्कार गरौंला भन्ने दाबी गर्छन् । त्यसले पनि नपुगे आफूभन्दा पूर्ववर्तीलाई आक्षेपित गर्छन् । भत्ताभुङ्गको जुन स्थिति छ, त्यसको सम्पूर्ण दोष पूर्ववर्तीलाई थोपर्छन् । कोही यस्ता पनि निस्किन्छन्, जो पुरानै नारालाई आफ्नो अन्दाजमा छर्न सुरु गर्छन् । कोहीलाई थाहा हुन्छ, बदलावको छाँटकाँट छैन, तर जबसम्म सकिन्छ, तबसम्म आफ्नो सान्दर्भिकतालाई जोगाइराख्ने । नेपालमा लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौमिकता र उन्नतिलाई एकअर्काको परिपूरक हुने परिपाटी संस्थागत गर्नका लागि इतिहासको भारी नबिसाई हुन्न । त्यसैको एउटा उपक्रम हो, बहुतहको संरचना निर्माण ।

गणतान्त्रिक परिवेशमा पनि जनताका मतबाट चुनिएकाहरू आफूलाई जनताभन्दा उपल्लो दर्जाको ठान्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधुमास अवधि कुरेर बस्नु हुँदैन, बस्न सकिँदैन पनि । अहिले मुलुकको ठूलो हिस्सामा तिनै दलहरू हुन्, जो विगतमा राजनीतिक विसंगतिका मुहान थिए । तिनीहरूमा त्यो पुरानो दृष्टिकोण र प्रभाव प्रशस्त देखिन्छ । त्यसैले पनि अहिले निर्मित बनोट भित्रबाट पनि बोल्नैपर्ने हुन्छ । नियत राम्रो भए पनि त्रुटि हुनसक्छ, त्यसलाई कसैले औंल्याइदिंँदा स्वार्थीहरूको समूह जो नवभक्तका रूपमा झुम्मिएका छन्, तिनले त्रुटिलाई पनि विशेषताका रूपमा अथ्र्याउने कसरत गरिराखेका छन् । यसरी आ–आफ्ना ‘प्रभु’लाई त्रुटिरहित अवतारको कोटीमा खडा गर्ने होड चलेको छ ।

जनताको सार्वभौमिकतालाई व्यवहारमा उतारेर राष्ट्र–राज्यका रूपमा नेपाललाई सबल तुल्याउने उद्देश्यका लागि संघीय व्यवस्था आत्मसात गरिएको हो । संघीयतामा प्रतिरोधको स्पेस कस्तो र कसरी हुनुपर्छ भन्नेबारे विस्तारै बहस सुरु भएको छ । संविधान कार्यान्वयन र स्थिर सरकारका नाममा जनताको मुखमा ताल्चा लगाउन मिल्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वशासनलाई सबैभन्दा तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नु नै हो भने वैकल्पिक स्वरहरूलाई भुइँ सतहदेखि नै निर्माण हुने अवसर दिनुपर्छ । यसले नै सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्ने, मूलधारबाट घचेट्ने वा आक्षेपित गर्ने उपक्रमबाट न संविधानको स्वीकार्यता हुन्छ, नत पाँच वर्षसम्म भनिएको स्थिरता नै कायम रहन सक्छ ।

एकाउन्न प्रतिशतले बहुमत आउँछ, तर बहुमत ल्याउनेले त्यस उपरान्त शतप्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । अहिले स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा सरकार प्रमुखले आफ्नो दलको प्रभाव रहेको वडामा एक प्रकारले स्रोत वितरण गरिरहेको छ, त्यही फरक पक्ष रहेको वडामा न्यून स्रोत वितरण गर्छ । यसले देखाएको पक्ष के हो भने स्रोत र अधिकारको आफूखुसी प्रयोग र परिभाषा अभिरेखांकन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नदी, खोला नै हेराैं, विगतमा जसले प्रयोग गर्न जाने, ती समृद्ध भए, ती नदीकै अध्ययन गरेर विज्ञहरूले कमाए, ठेकेदारहरूले संरचना बनाएर कमाए, गिट्टी, बालुवा र पानीको कारोबारीले व्यापार गरेर कमाए, कर उठाउनेले आफूखुसी मनपरी गरे । तर मूलपक्ष गौण हँुदै रह्यो । आखिर नदी–खोलाको संरक्षण भएन । नदी किनारका बासिन्दाभन्दा पनि टाढाका स्वार्थी समूहले लाभ लिए । त्यसैगरी चुरेमा काठ तस्करी र भावरमा गैरकानुनी रूपमा ढुङ्गा र बालुवा झिक्ने काम हुँदै रह्यो ।

प्रदेश २ बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारूप कोरिँदैछ । तर त्यो क्षेत्रभित्र रहेको पुराना बस्ती र सांस्कृतिक सम्पदा के गर्ने ? त्यसैगरी त्यस क्षेत्रका खोलाहरू टियर, अरुवा, जमुनी, काठखोला जसबाट त्यस क्षेत्रका डेढ दर्जन गाउँहरूमा पारम्परिक रूपमा सिंचाइ हुँदै थियो, तिनको के गर्ने ? निजगढबाट काठमाडौं जोड्ने ‘फास्ट ट्रयाक’का सन्दर्भमै खोकनावासीको चासो र चिन्ता उपत्यकाबाट मधेस झरेको छैन । खोकनाले दसैंको समयमा मनाउने ठूलो ‘सिकाली पर्व’संँग जोडिएको थुम्को फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा भत्काइने भएको छ । जीवित संस्कृतिको रक्षासँंग जोडिएको खोकनाको नेवार समुदायको संघर्ष के उनीहरूकै मात्र सरोकार हो ? खानेतेल उत्पादनका लागि प्रख्यात खोकनावासी विकासका नाममा थातथलोबाट विस्थापित हुँदा त्यसले मधेसलाई कस्तो काठमाडौंसँंग केका लागि जोड्दैछ ?

अर्को तरिकाले पनि सोचांै, खोकनाको संघर्ष त्यतिखेर बाहिरिएको छ, जतिखेर केन्द्रीय सत्ता आफूलाई दुई तिहाइको अंकगणितलाई लिएर हौसिएको छ । प्रतिरोधको जुन झिल्को खोकनामा देखिएको छ, त्यसले संघीयतामा प्रतिरोधको स्पेस कस्तो हुने भन्ने विमर्शलाई पनि अगाडि ल्याइदिएको छ । खोकनावासीको पारम्परिक कृषि र पर्यावरणमा फास्ट ट्रयाक नामधारी विकास परियोजना जो सेनाको नेतृत्वमा बढाइँदैछ, तिनसँंग जोडिएका अनेकन सवाल अन्य क्षेत्रमा पनि विकासको आतंकसंँग जोडिन पुगेका छन् । एक त खोकनाका बासिन्दासँंग नागरिक प्रशासनले संवाद नगरेर त्यहाँ खटिएका सैनिकहरूले गरिरहेका छन् । गणतान्त्रिक नेपालमा जहाँ प्रत्येक तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि छन्, त्यसबेला सेनालाई मागेजति रकम र नागरिकसंँग संवाद गर्ने स्पेस दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सवाल पनि खडा गरिदिएको छ । काठमाडाैं उपत्यकामा भएर पनि होला, खोकनावासीको स्वर अलि उँचो भएको छ । तर जसरी सेना रिझाउने होड चलेको छ, अन्य ठाउँमा त्यसको नागरिक निगरानी भइरहेको छैन ।

बहुतहको सरकारबाट नेपालीले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण चाहेका छन् । तर जुन समृद्धि वा विकास ल्याइँदैछ, त्यसले कसलाई पुलपुल्याउँदैछ ? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगर्भिक र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको छ कि छैन ? नवनिर्माणको कार्यभार बहुतहलाई त छ, तर त्यो कसका लागि र कसरी फत्ते गर्ने ? के ठूला परियोजनाहरूको प्राथमिकता बदल्न जरुरत छ ? के प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको ठूला परियोजनाका कारण त्यहाँको प्राकृतिक एवंं प्राचीन सम्पदा, संस्कृति वा पर्यावरणलाई के असर पर्दैछ, चासो लिनुपर्ने होइन ? स्रोतहरूको पुनर्वितरण कसरी भइराखेको छ, त्यसमा हेर्ने होइन ? यी अहिलेका नागरिक अभियन्ताका लागि यक्षप्रश्न भएका छन् । मूलवासीको जंगल, जमिन माथिको सरोकारलाई समाप्त पारेर केही सीमित स्वार्थी समूहका लागि काम त भइरहेको छैन ? निगरानी गर्ने बेला यही हो ।

विगतमा बृहत राजनीतिक उपलब्धिका लागि नागरिक समाज अस्तित्वमा आयो । यिनको सक्रियताले सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्‍यो । अहिले पद्धति परिवर्तन गर्नुपरेको छैन । तर पद्धतिलाई लोककल्याणमुखी बनाउन निगरानी चाहिएको छ । निजगढ क्षेत्रको सवाल केवल प्रदेश २ को चासो होइन । त्यो अरू ठाउँमा पनि गुञ्जिनुपर्छ । त्यसैगरी खोकनाले उठाएको सवालबारे बहुपक्षीय विमर्श अन्यत्र पनि हुनुपर्छ । यसले नै संघीयतामा प्रतिरोधको स्पेसलाई फराकिलो बनाउँदै जान्छ । ठूलठूला नाराको खोजी गर्ने होइन, नागरिक समाजले यतिखेर । स–साना कुरा, घटनाबाट उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सहभागिताको सवाल खोज्नुपर्ने भएको छ । कुनै पालिका वा प्रदेशमा देखिएको त्यस्तो प्रवृत्ति जसले लोकतन्त्रमा भ्वाङ पार्ने काम गरिराखेको छ, त्यस्तो सवालमा अन्यत्रका लागि पनि चासो र चिन्ता देखिनुपछ्र्र । सूचना पाउने अधिकार र त्यसको प्रयोगबाट पनि प्रतिरोधको जगलाई मजबुत बनाउने काम गर्न सक्छ र यस्तो अनुभवको साझेदारी एकअर्को प्रदेशमाझ भइराख्नुपर्छ ।

[email protected]