क्षमाशील हुनुको मूल्य

डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — भ्रष्टहरू चाहे ती नेता होऊन् वा अन्य पदाधिकारी, अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्छ ।हा मी नेपालीको एउटा अचम्मको प्रवृत्ति छ– हामी अतिशय क्षमाशील छौं । सामान्यत: क्षमाशील हुनु राम्रो कुरा हो र आम रूपमा क्षमाशीलता र सहनशीलता हुने हो भने त्यसले समाजमा शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्छ ।

तर दण्डित गर्नुपर्ने अपराधप्रति हामी क्षमाशील भइदियौं भने त्यसले दण्डहीनता सिर्जना गर्छ । २०४६ र २०६२–६३ का जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू थन्क्याइए, तिनका सिफारिस कार्यान्वयन भएनन् र दोषीहरूले उन्मुक्ति पाए, हामी क्षमाशील भइरह्यौं । तिनै दोषीमध्ये प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै सरकारी पदका लागि अयोग्य हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले राखेको अभिलेख बिर्सेर लाजै पचाई दलहरूले अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा भर्ती गरे, हामी क्षमाशील नै भयौं । कार्कीले अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अखडा बनाए, दलहरू त्यसको रमिते बने, देश भ्रष्टाचार र अराजकतामा डुब्यो, हामी क्षमाशील नै भइरह्यौं ।

लोकमानको अति अत्याचारमा बदलिएपछि नागरिक विरोधमा उत्रे, दलहरू लतारिएर उनलाई निलम्बन गर्न बाध्य भए, सर्वोच्च अदालतले उनको अवैध नियुक्तिलाई अवैध नै भनेर फैसला गर्‍यो । अन्तत: उनी पदमुक्त भए । तर हाम्रो क्षमाशीलता फेरि जाग्यो । संसद्को महाभियोग समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको छिपछिपे प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने आँट सरकारले गरेन । दण्डहीनताको त्यस्तो कवच देखेका अर्का पात्र गोपाल पराजुली अनेक तिकडम र फर्जी कागजपत्र पेस गरेर नाजायज रूपमा देशको न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगे र अवकाश भइसक्नुपर्ने समयमा समेत पद ओगटेर बसिराखे, न्यायालयमै भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई निरपेक्ष रूपमा संस्थागत गरे । खरो न्याय सम्पादनसित डराएर सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने राजनीतिक दलहरू पराजुलीसित चाहिंँ नतमस्तक भए र पराजुलीले आठ महिनासम्म अवैध रूपमा न्यायालयको सर्वोच्च पद कब्जा गरिराख्न सफल भए ।

Yamaha

फेरि पनि नागरिक आजित भएर चर्को विरोधमा उर्लेपछि मिडियाले पराजुलीबारे अनेक लाजमर्दा तथ्य उधिने । पराजुली लाज छोप्ने असफल प्रयासमा मिडियामाथि खनिए र संविधानको मानमर्दन गर्दै सेन्सरसिपको नांगो प्रयास गरे । अचाक्ली भएपछि सर्वोच्चकै न्यायधीशहरूले पराजुलीको वैधतामा प्रश्न उठाइदिए । अन्तत: पराजुलीको पदीय दुरुपयोग र माफियागिरीले सिर्जना गरेको विषम परिवेशमा समेत न्यायालय र न्यायपरिषदका कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारीहरूको उचित निर्णयका कारण गत साउनमै उनले पाइसक्नुपर्ने अवकाश अन्तत: कार्यान्वयनमा आयो । तर विडम्बना, विधि र संविधानको धज्जी उडाएर न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार बनाउन अभ्यस्त भइसकेका पराजुलीले अवकाशको निर्णय आइसकेपछि समेत पदमा चिप्किरहने प्रपञ्च रचे । त्यसै सिलसिलामा अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायधीशबाट राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाउने काम भयो । त्यो पनि कस्तो समयमा भने देश त्रासद हवाई दुर्घटनाको चरम पीडाबाट स्तब्ध भइरहेको अवस्थामा । बरु बंगलादेशले त्यस दुर्घटनापछि तीन दिनसम्म राष्ट्रिय शोक मनायो, तर त्यति ठूलो संख्यामा नेपालीको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मृत्यु भएका बेला नेपालमा चाहिँं चरम संवेदनहीनता देखाउँदै हतारपूर्वक राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाइयो ।

पद गुमिसकेपछि देशको न्यायपरिषद र सर्वोच्च अदालतको चरम अपहेलना गर्दै पराजुलीले नाटकीय रूपमा राजीनामा बुझाए, जसको कुनै औचित्य थिएन । अहिले त्यही राजीनामा सदर गरेर राज्यबाट नाजायज आर्थिक लाभ लिनका लागि पराजुली सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने हदसम्म ओर्लेका छन् । उनको सारा न्यायिक भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिनेमात्रै हैन, उनको अवैध राजीनामा स्वीकारेर कतै देशको न्यायालय र न्यायपरिषदको चरम अपमान गरिने त हैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत पदीय दायित्व निभाउने र पराजुलीका आपराधिक हर्कतहरूसामु नडग्मगाउने निजामती किताबखानाका कर्मचारीहरूको काम सराहनीय छ ।

यो प्रकरणको पाठ के हो भने हिजोदेखि हामीले दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिंँदा–दिंँदा उनीहरूको मनोबल यति बढेको छ कि देशमा राम्रो काम गर्नेहरू तर्सिने र गलत काम गर्नेहरू निर्धक्क मुख देखाएर हिंँड्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले हिजोसम्म जे भए पनि अब नागरिकका रूपमा हामीले दुई खाले प्रयास थप घनिभूत पार्नुपर्छ । एक, पराजुली लगायत प्रमाणित भइसकेका दोषीहरूलाई उनीहरूको कसुर अनुसार दण्डित गरिएको सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य भएको सन्देश दिने । त्यसका लागि पराजुलीको सही समयको अवकाश स्थापित गरेर मात्रै पुग्दैन, उनले आफ्नो कार्यकालभर गरेका भ्रष्टाचार र न्यायिक अपचलनमाथि उचित छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । मेडिकल कलेज सम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर नै शून्यमा झर्ने जुन सिलसिलाबद्ध फैसला उनले गरेका छन्, ती फैसलाले प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको ज्यान जोखिममा पार्ने काम गरेका छन्, जुन सरासर आपराधिक कर्म हो । त्यस्तै कर छली गर्ने कम्पनीहरू, भूमाफिया र अन्य अनेक खालका माफियालाई जिताएर राज्य र आममानिस लुटिने अवस्था जसरी उनले सिर्जना गरे, त्यसले देशलाई नै टाट पल्टाउने काम गरेको छ, जुन काम कसै गरे पनि क्षम्य छैन । त्यस्ता कामका लागि कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने हो भने सुशासनका लागि भनेर हामीले चलाउने कुनै पनि अभियान ढोंँगभन्दा माथि उठ्न सक्ने छैनन् ।

दुई, भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न भए पनि न्यायको दायरामा आउन नसकेका अरू सबै जिम्मेवार मानिसलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने । अख्तियारले दोषी ठहर गरेका चूडामणि शर्मा लगायतका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति नमिलोस् भन्नाका लागि न्यायालयमा ती सम्बन्धी चलिरहेका मुद्दाहरूको खासगरी मिडियाले गहिरो निगरानी गरिरहनु आवश्यक छ । किनकि पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन असम्भव छ । त्यस्तै संसदीय समितिले भ्रष्ट ठहर गरेका र मिडियाले सप्रमाण अर्बाैं भ्रष्टाचारको सबुत फेला पारेका गोपाल खड्काजस्ता व्यक्तिहरूको मामिलामा अख्तियारजस्तो निकाय आफैं किन मौन छ र कतै उनका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्न देशको संवैधानिक निकाय नै लागेको त छैन भनेर प्रश्न गरिनु र उनको मामिलामा अख्तियारलाई समेत जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । किनकि गलत काम गर्नुमात्रै भ्रष्टाचार हैन, साविकको कर्तव्य ननिभाएर भ्रष्ट र आपराधिक कामको परोक्ष संरक्षण गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

त्यसैगरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस बमोजिम तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसो भएमात्र यस पछाडि गलत काम गर्न चाहनेहरू निरुत्साहित हुन्छन् र विधिको शासन कायम हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको कुरा गर्दाचाहिंँ कसैसित घुस लिनुमात्रै भ्रष्टाचार हैन, आम मानिसको हितका लागि निष्पक्ष रूपमा नियम कानुन बनाउन नसक्नु वा ती निर्माण गर्दा आफ्ना नाजायज स्वार्थ घुसाउनु झनै खतरनाक नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । त्यस्तो काम गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरूसमेत दण्डित हुनुपर्छ ।

त्यसैले नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारप्रति लिने भनिएको कडा रवैया बोली र कागजमा सीमित हुनुहँुदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । प्रमाणित भइसकेका सबै दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु, न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई विना हस्तक्षेप काम गर्नदिनु, भ्रष्ट र अपराधीहरूले अहिलेसम्म पाइआएको राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नु र सबै सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्ति दलीय वफादारिता वा चन्दादानको आधारमा नभई ल्याकत र इमान हेरेर गर्नु सरकारले तत्काल गर्नसक्ने र सुशासनका लागि गर्नैपर्ने काम हुन् ।

दीर्घकालमा सुशासन कायम गर्नचाहिंँ व्यक्तिको नभई विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । त्यसका लागि संविधानमा उल्लिखित आम मानिसका शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका नैसर्गिक अधिकारहरू व्यवहारमा उत्रिनेगरी ऐन, कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । तीमध्ये मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै विपन्न लगायत सबै नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा नि:शुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित आएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई पारित गर्ने संसद्को काम स्वागतयोग्य छ । अब प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा चलखेल नगरी अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएर पारित गरियो भनेमात्र यो क्षेत्रमा सुधारका लागि हामीले वर्षौंदेखि गरेको संघर्ष तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

त्यसैले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामीले सुरु गरेको सुधार अभियान अझै अधुरो छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला कुनै पार्टी वा नेता विशेषको स्वार्थमा त्यसलाई तोडमरोड गरियो भने हामीलाई सह्य हुने छैन । जहाँसम्म समग्र प्रणालीमा सुधार र सुशासनको कुरा छ, अहिलेको अराजकता र कुशासनको जरो खोज्दै जाने हो भने त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग पुग्छ । त्यसैले सुशासनका लागि अन्तत: राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो परिवार, गुट र पार्टीप्रति नभई आमनागरिक र देशप्रति जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि हामी कुनै पनि भ्रष्टहरू चाहे ती नेता होउन् वा अन्य पदाधिकारी, यस्तो अतिशय क्षमाशील हुन बन्द गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई दण्डित गर्नका लागि
नागरिकका रूपमा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवहेलनाको हतियारले न्यायमाथि ‘संहार’

न्यायालयको मर्यादा बचाउनकै लागि पनि पराजुलीलाई संसद्ले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुको विकल्प छैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — भिरालो जमिनमा बनेको सडकको छेउमा ढुंगा र सिमेन्ट वा बलियो धातुको बार लगाउने गरिन्छ । त्यो बार सधैं काम आउँदैन, तर जब आउँछ, दुर्घटनावश सडकबाट खस्न लागेको गाडी त्यो बारका कारण खस्न पाउँदैन र त्यसले जीवन बचाउँछ ।

तर बार छ भन्दैमा कसैले हरेकपल्ट त्यसमा लगेर गाडी ठोक्याउन थाल्यो भने बार त कुच्चिने र भत्किने हुन्छ नै, गाडीलाई पनि अनावश्यक क्षति पुग्छ ।

न्यायालयका लागि अवहेलनाको हतियार पनि त्यही बारजस्तै हो । त्यो हमेशा प्रयोगमा आउँदैन, तर न्यायालयको मर्यादा र अक्षुण्णतामा आँच आउन लाग्यो भने त्यसले आफूमाथि हुने नाजायज प्रहारबाट न्यायालयलाई बचाउँछ । तर न्यायाधीशले फैसलैपिच्छे घुस खाने, न्याय प्रक्रियालाई आफ्नो निकृष्ट स्वार्थको बन्धक बनाउने, आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर अदालतलाई नै बदनाम गर्ने, अनि आफूमाथिको आलोचना गर्नेहरूलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाउने गर्न थाल्यो भने न्यायालयको मर्यादा बचाउने त्यो हतियार पनि भुत्ते र निष्काम बन्दै जान्छ । जसरी हरेकपल्ट गाडीले हानेसँगै बार र गाडी दुवैलाई क्षति पुग्छ, उसैगरी पटक–पटक दुरुपयोग भएपछि अवहेलनाको हतियार र न्यायालयको मर्यादा दुवै क्षतिग्रस्त र निष्प्रभावी हुन्छन् ।

अहिले नेपालमा न्यायालयको अवस्था दुरुस्त त्यस्तै छ । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली इमानदार कार्यसम्पादन होइन कि अन्धाधुन्द अवहेलनाको नाजुक हतियार लिएर आम नागरिकदेखि मिडियाको समेत मुख थुन्ने असम्भव प्रयासमा छन् ।

तथ्य के हो भने जब संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नेहरूले त्यसलाई कुल्चिन्छन्, संविधान निर्जीव कागजको खोस्टो बन्छ । जब न्याय दिने पदमा बसेकाहरूले न्याय बिक्री गर्छन्, न्यायालयको शिर झुक्छ । बाहिरबाट हुने हजार आलोचना र निन्दाभन्दा अदालतबाट आउने एउटा गलत फैसला न्यायालयको मर्यादाका लागि कैयौं गुण बढी विषाक्त सिद्ध हुन्छ । न्याय सम्पादनमात्रै नभई कुनै पनि पेसामा जब मानिस आफ्नो कार्य सम्पादनमा भन्दा छवि निर्माणमा बढी व्यग्र र चिन्तित हुन्छ, त्यहाँ उसको इमान र कार्यक्षमतामा यसै पनि प्रश्न उठ्छ ।

विश्वको इतिहास भन्छ, संविधान कुल्चने शासकहरू अनिवार्यत: निरंकुशताको बाटोमा हिँंड्छन् र कोरा सैन्यशक्ति र आर्थिक स्रोतसाधनमाथिको एकाधिकारको भरमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको शासन चलाउँछन् । अकुत धन कमाउँछन् र त्यसको रक्षाका लागि राज्य आतंक सिर्जना गर्छन् । विरोधीहरूको निर्मम सफाया गर्छन्, आम नागरिकको मुख थुन्छन् र मिडियाको घाँटी निमोठ्छन् । त्यस्तै न्याय बेच्ने न्यायाधीशहरूले पनि अन्धाधुन्द मानहानि वा अवहेलनाका मुद्दा लगाएर आलोचक र मिडियालाई तर्साउन खोज्छन् । आफ्नो आफैं महिमा मण्डन गर्छन् र भ्रष्ट धनाढ्यहरूसित मिलेर अर्बाैं रुपैयाँ नाजायज रूपमा कमाइरहन्छन् ।

परिणामचाहिँं उही हो– जबसम्म समाज खुला हुन्छ, नागरिक जागरुक र संवेदनशील हुन्छन्, दुवै टिक्दैनन्, निरंकुश शासक पनि र भ्रष्ट न्यायाधीश पनि । नेपालमा ०६२–०६३ को आन्दोलनले निरंकुश सत्ताको अभ्यास गरेका राजालाई फाल्यो । अब त्यसको १२ वर्षपछि न्यायालय सुधारका लागि त्यस्तै सफाइ आवश्यक भएको छ । पुस्तौं–पुस्ता शासन गरेका र देशको सेनाको वफादारिताको परम्परा बोकेको राजतन्त्र त फालिएको यो देशमा विवादास्पद न्यायाधीशले नागरिकदेखि मिडियासम्मको मुख थुनेर न्यायालयमा अकण्टक अनियमितता कायम राख्न खोज्नु समयको प्रवाह रोक्न खोज्नु जस्तै हो ।

गोपाल पराजुली कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरामा अब विवाद रहेन । पछिल्लो समयमा उनका अनेक नागरिकता र किर्ते प्रमाणपत्रबारे चलेको चर्चाले उनको विवादास्पद कार्यसम्पादनको मुद्दा बिर्सिए जस्तो देखिए पनि यो प्रकरणको मूलजरो त्यही हो । खासगरी मेडिकल शिक्षामा उनले गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी उस्तै फैसलाका कारण निजी मेडिकल कलेजहरू पढाउँदै नपढाइ डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो भइरहेको र त्यसका कारण आम मानिसको ज्यान जोखिममा परेको विषय खोज पत्रकारिता केन्द्र लगायतका विभिन्न समयका सामग्रीमार्फत आउन थालेको वर्षौं भइसक्यो । यो विषय हामीले विज्ञप्ति र आलेखहरूमार्फत उठाएको पनि धेरै भइसक्यो । पछिल्लो समय देशलाई आर्थिक रूपमा टाट नै पल्टाउनेगरी कुनै पक्षको निहित स्वार्थमा आएका शृङखलाबद्ध फैसलाहरूले त आम मानिसमा कतै न्यायालय भ्रष्ट र दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनता सिर्जना गर्ने माध्यममात्रै बन्दै गइरहेको त छैन भनेर प्रश्न उठाउने अवस्थामा पुर्‍याए । यसैबीच भ्रष्ट र माफियाहरूको मनोबल यति बढ्यो कि भविष्यमा अदालतले वैधता दिलाइदिने विश्वाससहित अहिले नै सरासर अवैध काम हुनथाले ।

मानिस एउटा अपराध गरेपछि त्यसलाई छोप्ने असफल प्रयासमा अपराधको शृंखला नै चलाउन बाध्य हुन्छ भनेझैं पराजुलीका बारेमा यावत् विषय उठाएर उनको राजीनामाको मागसहित हामीले सत्याग्रह सुरु गरेपछि उनी पदीय मर्यादा पूरै बिर्सेर गलत काममा लिप्त भए । हाम्रा तर्फबाट लडेका प्रमुख वकिललाई आफैं फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिए । उहाँको कार्यालयमा गुन्डाहरू पुगेर भौतिक आक्रमणकै धम्की दिए । यसरी अचाक्ली भएपछि हामीले सम्बन्धित वकिलको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीमा निवेदन दिंँदै कल डिटेलसमेतको अध्ययन गरेर पराजुलीका ‘अवैध’ काममाथि छानबिन गर्न अनुरोध गर्‍यौं । तर विडम्बना, तदारुकताका साथ छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने प्रहरी, जसले पराजुलीको आदेशमा रातारात हामीलाई पक्राउ गरेर अवैध रूपमा थुनामा पुर्‍याएको थियो, ले हप्तौं बितिसक्दा समेत यो विषयमा केही बोलेको छैन ।

पराजुलीको नेतृत्वमा न्यायालय रहुन्जेल राज्यका कुनै पनि अंगमा जवाफदेहिता र सुशासन सम्भव छैन भन्ने अब प्रमाणित भइसकेको छ । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अदालतकै आदेश अन्तर्गत छानबिनमा परेका प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारी छाडेमात्रै यो विषयमा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सम्भव हुन्छ । तर पराजुलीले जिम्मेवारीबाट अलग्गिनु त परै जाओस्, न्याय सम्पादनको स्वाभाविक प्रक्रिया नै प्रभावित पार्ने मनसायले बारम्बार यो कुरा ‘मिलाउन’ भनेर अनेक माध्यमबाट नाजायज रूपमा हामीलाई दबाब दिए ।

खासगरी पछिल्लो समय यही प्रकरणमा आधारभूत नैतिक मान्यताको धज्जी उडाउँदै आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखेर मिडियाप्रति पराजुली जसरी जाइलागेका छन् र त्यो हेर्दा उनको हतास र पराजित मानसिकता प्रस्टै हुन्छ । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी तीनै अंगहरू भ्रष्ट व्यक्तिहरूको चंगुलमा परेको बेला एउटै बचेको खबरदारी गर्ने अंगलाई समेत निस्तेज पारेर निरपेक्ष रूपमा जवाफदेहिताको अन्त्य गर्ने उनको लालसा अब कसैबाट लुकेको छैन । तर यथार्थ के हो भने उनले चाहेजस्तो मिडिया सेन्सरसिप अब उत्तर कोरिया र साउदी अरेबियाजस्ता अधिनायकवादी शासन भएका देशमा मात्रै सम्भव छ । हाम्रो जस्तो खुला समाजमा जसले नागरिक र मिडियाको मुख थुन्न प्रयास गर्छ, उसको अन्त्य सबैभन्दा छिटो हुने गर्छ ।

न्यायालयको सर्वोच्च पदमा बसेर पराजुली आफैंले बारम्बार न्यायालयको अवहेलना गरिरहेको पनि अब प्रस्टै भएको छ । सर्वोच्चको आदेश अन्तर्गत आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका लागि झिकाइसकिएको अवस्थामा उनी बारम्बार ती विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्रैछैनन्, उनले आफैं गरेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता हुनबाट निरन्तर रोकिरहेका छन् । न्यायालयको योभन्दा ठूलो अपमान र दुरुपयोग अरू कुनै हुनसक्दैन ।

यति भइसक्दा पनि कतिले अझै बुझ पचाएर के भन्छन् भने सडकबाट कसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने र त्यसरी मागिएको अवस्थामा राजीनामा दिने व्यवस्था संविधानमा छैन । तर करिअरभरि मुद्दाहरूमा तथ्यका भरमा फैसला गर्नको सट्टा ‘मिलाएर’ काम गर्नेहरूलाई देशको न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेरचाहिंँ संविधानमा लेखिएको छ र ? उही झगडियाका उस्तै प्रकृतिका दर्जनौं मुद्दा विभिन्न अदालतमा रहँदा एउटै न्यायाधीशले फैसला गर्ने र दुरुस्त उही फैसला आउने अनि त्यसकै कारण मान्छेको ज्यान खतरामा पर्ने वा देशलाई राजस्वमा अर्बाैं घाटा हुने भयो भने ती फैसलालाई लिएर न्यायाधीशको आलोचना हुनुहँुदैन भनेर संविधानमा कतै लेखेको छ ? जुन न्यायाधीश विवादमा तानिएको हो, उसैको इजलासमा त्यो मुद्दा राखेर प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी फैसला गर्न मिल्छ भनेर संविधानले कतै परिकल्पना गरेको छ ? देशको न्यायालय नै जवाफदेहिता कायम गर्नको सट्टा अराजकता र दण्डहीनता सिर्जनाको मुख्य माध्यम बन्दा नागरिक रमिते बन्नुपर्छ भनेर कतै लेखेको छ ?

इतिहास नै हेर्ने हो भने २०४६ पछिको झन्डै तीन दशकको अवधिमा कतिवटा प्रधानन्यायाधीशमाथि यति फराकिलो दायराका नागरिकले यति तीव्र रूपमा राजीनामा माग गरेका छन् ? शून्य । कति जनाले आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं बसेर निर्लज्ज रूपमा मिडियाको साँचो बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेका छन् ? शून्य ।
यथार्थ के हो भने संविधानले नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको छ । हिजो संविधानमा राजा फाल्ने कुनै प्रावधान नभएको समयमा समेत नागरिक जागे र राजतन्त्रलाई बिदा गरे । पछि लोकमानसिंह कार्की अख्तियारमा आएर नयाँ राजा बन्ने अभ्यास गरे, उनलाई पनि नागरिकले त्यही बाटो देखाइदिए । इतिहास बन्ने भनेकै यसरी हो र गोपाल पराजुलीको सन्दर्भमा पनि अब हुने त्यही हो । जब कायम थितिको औपचारिकता देखाएर चर्को अन्याय, भ्रष्टाचार वा अपराध हुन्छ, नागरिकले नयाँ र स्वस्थ थितिका लागि विकल्पखोजी नै हाल्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका कार्यशैली विरुद्ध बोलेपछि धेरैले मलाई मानहानिको मुद्दामा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने भनेर तर्साउन खोजे । तर जिम्मेवार नागरिकका रूपमा न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि आवाज उठाउँदा मलाई आजीवन कारावास हुन्छ र सर्वस्वहरण हुन्छ भने पनि म तयार छु । त्यस्तै अवहेलनामा दोषी ठहरिए १ रुपैयाँ जरिवाना भए पनि पेन्सन गुम्छ भनेर कतिले मलाई सम्झाउन खोजे । तर त्यसो भएको
अवस्थामा मसित जुन ज्ञान र सीप छ, त्यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो जीविका चलाउने मात्रै हैन, जरुरत रहेका मानिसलाई सकेको सेवा दिनसमेत म तयार छु ।

जहाँसम्म यो लडाइँ टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा छ, यस्ता सबै समस्याको जरो न्यायालयजस्ता संवैधानिक अंगहरूमा समेत भएको नग्न दलीयकरण हो र भ्रष्टाचार र अपराधले धमिलिएको राजनीति नसंग्लिएसम्म यो टुंगोमा पुग्न सक्दैन । हिजो आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता भएका भरमा सडकमा टायर बाल्ने र रेलिङ भाँच्नेहरूलाई न्यायाधीश बनाएर नल्याएको भए अहिले न्यायालयको यस्तो हरिबिजोग हेर्नुपर्ने थिएन । भोलि दिगोसुधारका लागि पनि त्यही मुहान सङलो पार्नु र इमानदार तथा योग्य मानिसहरूलाई मात्रै न्यायालयजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा ल्याउने थिति बसाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मा पनि नागरिककै हो ।

तत्कालका लागिचाहिंँ न्यायालयकै शिर झुक्ने खालका आफ्ना सबै कार्यशैलीका लागि गोपाल पराजुली पदबाट हट्नुको विकल्प छैन । अब पनि उनी पदमा टाँसिएर आफूसँगै न्यायालयको बचेखुचेको मर्यादा पनि धुलोमा पुर्‍याउन चाहन्छन् भने न्यायालयको मर्यादा बचाउनकै लागि पनि उनलाई संसदले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर तदारुकताका साथ संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएनन् भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाएर न्यायालय शुद्धीकरणका लागि हामी सत्याग्रह समेतका कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनेछौं । न्यायको संहार भइराखेको अहिलेका अवस्था अब धेरै लम्बिन दिनु सीमित भ्रष्टहरू बाहेक कसैको पनि हितमा छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७४ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT