महिला आन्दोलनका उपलब्धि

महिलाले उठाएका कतिपय आवाजको सुनुवाइ भए भने कतिपय विषय सरकार र सम्बन्धित निकायले सुनेको नसुन्यै गरे । नेपालमा कुन कालखण्डदेखिको आन्दोलनलाई वास्तविक महिला आन्दोलन मान्ने भन्नेमा मतभेद छ । यस लेखमा भने केही महत्त्वपूर्ण आन्दोलन र तिनका उपलब्धिबारे छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ ।

समाज सुधारक योगमाया न्यौपानेको ऐतिहासिक संघर्षको कुरा नगरी नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहास अपुरो हुन्छ । उनले तत्कालीन समयमा बालविवाह, छुवाछूतजस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्घ, पुनर्विवाह अधिकारका पक्षमा आवाज उठाएकी थिइन् । उनले तत्कालीन सरकारसमक्ष समाज सधुारका निम्ति निवेदन गर्दा बेवास्ता गरियो । त्यसपछि ६८ जना अनुयायीसहित अरुण नदीमा उनले जलसमाधि लिनुपरेको थियो । त्यो कालखण्डमा यस्तो साहस देखाएकी उनलाई इतिहासले विद्रोही महिलाको रूपमा लिन्छ ।

नारीवादी आन्दोलनको कुरा गर्दा राजा मानदेवकी आमा राज्यलक्ष्मी देवीलाई भुल्न हुँदैन । उनले आफ्नो नाबालक छोराको वागडोर हातमा लिएर राज्यसत्ता सञ्चालन गरेकी थिइन् । त्यस्तै, नालापानी किल्लामा एक मुठ्ठी पानीको भरमा युद्व गर्ने महिलाको इतिहास पनि बिर्सनु हुँदैन ।

आन्दोलनका मुद्दा
विसं १९७४ (सन् १९१७) मा योगमाया, दिव्यकुमारी कोइराला, पूर्णकुमारी देवी, देवकुमारी देवी, मोहनकुमारी देवीको सहभागितामा गठित ‘महिला समिति’ नै नेपाली महिलाको पहिलो सङ्गठित प्रयास थियो । त्यस समितिले राणा शासनको अन्धकार कालरात्रिमा नारीलाई शिक्षा, सीप दिलाउने र समाज सुधारको काम गर्‍यो । २००४ सालमा नारी शिक्षा र राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलन भयो जसको नेतृत्व मंगलादेवि सिंह, सहाना प्रधान, स्नेहलता आदिले गरेका थिए । त्यही आन्दोलनको फलस्वरूप महिलाले केही भए पनि शिक्षाको अधिकार र मताधिकार पाए र नेपालमा पद्मकन्या स्कुल स्थापना भयो । यो समयको अर्काे ठूलो उपलब्धि नेपाल महिला संघ र नेपाल महिला संगठन स्थापना पनि हो ।

२०१७ सालमा जनताको हातबाट अधिकार खोसिँदा महिला आन्दोलनमा पनि ठूलो आघात पर्‍यो । त्यतिबेला महिला नेतृहरू शैलजा आर्चाय, गौरी राणा, विजया बराल र कुन्दन शर्मालगायतले कालो झन्डा देखाएर राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गरेका थिए । राजाबाट खोसिएको अधिकार पुन:स्थापना गर्न महिलाले निरन्तर संघर्ष गरे ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएपछि महिला अधिकारका सम्बन्धमा धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् । खुला वातावरणले महिलाका राजनीतिक संगठनहरू पनि सशक्त भए । महिला पनि जागरुक भए । महिलाका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठ्न थाले । महिला आन्दोलन विशिष्ट मुद्दा (पैतृक सम्पत्तिमा समान हक तथा घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कारजस्ता सामाजिक अपराधविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था आदि) मा केन्द्रित भए ।

२०४६ देखि २०६३ सम्ममा महिला आन्दोलन लैंगिक समानता एवं महिलाको सशक्तीकरणतर्फ केन्द्रित थियो । महिला आन्दोलनकै फलस्वरूप सीमित भए पनि संसद्मा उपसभामुखजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी महिलालाई मिल्यो, स्थानीय निकायमा हजारौंको संख्यामा महिलाको उपस्थिति देखियो । विकास निर्माण तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महिलाको सहभागिता र सक्रियता बढ्दै गयो । विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य देखियो ।

माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षमा महिलाको सहभागिताले समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण बदल्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा महिलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । यसले महिलाहरू आफ्नो मुद्दामा मात्र सीमित नरही राष्ट्रका हरेक गम्भीर समस्या र मुदामा पनि सशक्त रूपमा लागिपरेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

महिला तथा बालबालिका, समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना महिला आन्दोलनकै उपलब्धि हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा महिलाको सहभागिता बढ्दो क्रममा छ । यस्तै, विकासका योजना तथा कार्यहरूमा लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको थालनी भएको छ । पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार स्थापित भएको छ । महिलासम्बन्धी सबै असमान कानुनको अन्त्य हुनु पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

पछिल्लो समय विवाह र सम्बन्धविच्छेदका सन्दर्भमा कानुनी रूपमा महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कारविरुद्ध कानुनी व्यवस्था भएका छन् । बालविवाह, अनमेल विवाह, वैवाहिक बलात्कार, छाउपडी, बोक्सी आरोपजस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्घ सामूहिक आवाज उठ्ने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि भएका अभियानको फलस्वरूप राष्ट्रिय कार्यविधिहरू बनेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत, संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराइएको छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि ठूलो उपलब्धि हो ।

महिला आन्दोलनका चुनौती
महिला आन्दोलन कुनै न कुनै राजनीतिक खेमाको सिकार हुने गरेको छ । यसले अभियन्ताहरूबीच ऐक्यबद्धतामा ह्रास ल्याएको छ । महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरूमा सबै अभियन्ताले गौरव गर्न सकेको पनि देखिँदैन ।

नागरिकतासम्बन्धी अधिकार, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, बृहत्तर राजनीतिक अधिकारजस्ता विषयमा एकजुट भएर निरन्तरता दिन सकेको पाइँदैन । महिला आन्दोलनले महिलाभित्रको विविधतालाई बुझ्न सकेको छैन । महिला आन्दोलन वर्गीय र जातीय आधारमा विभाजित हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो । समाजमा पितृसत्तात्मक सोचले जन्माएका महिलाविरुद्धका हिंसा बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाका समस्या र कामकाजी महिलाको घरभित्रको सेवाजन्य कार्यसम्बन्धी मुद्दालाई महिला आन्दोलनले प्राथमिकताका साथ समेट्न सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिको भूमिका
भर्खरै भएका निर्वाचनबाट विभिन्न तहमा चुनिएका महिला जनप्रतिनिधिले महिला आन्दोलनका प्रमुख उपलब्धिलाई जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उनीहरूले भावी पुस्ताका लागि दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहका महिलाको क्षमता तथा नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको पनि खाँचो छ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरू दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।