कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

भर्ना अभियानको तामझाम

धनाढ्य, राजनीतिज्ञ, प्रशासक आदिका घरमा विद्यालय नजाने बालबच्चा काम गर्छन् । ती बच्चालाई विद्यालयमा पठाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
वाईपी आचार्य

काठमाडौँ — नेपालमा हरेक वर्ष तामझामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान चल्छ । यो अभियान बच्चाको नाम विद्यालयको रजिस्टरमा चढाउने गतिलो काइदा हो । विगतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र भर्ना अभियानको परिणामस्वरूप विद्यालय उमेरका ९७ प्रतिशत हाराहारी बच्चाको नाम विद्यालयको खातामा लेखिएको छ ।

भर्ना अभियानको तामझाम

यो एक पटक नाम लेखिएको सख्या मात्रै हो, नाम लेखेपछि विद्यालयमा नजानेको संख्या ठूलो छ । यो सरकारको राष्ट्रिय तथ्याङ्क हो । तर, वास्तविकता भने भिन्दै छ । शिक्षा विभागले प्रकाशन गर्ने फ्ल्यास रिपोर्टअनुसारको न विद्यार्थी संख्या छ न त भर्नाको स्थिति । सहजै भन्न सकिन्छ, यो तथ्याङ्कले देखाएभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।

नेपालको शिक्षामा पहुँचको क्षेत्रमा निकै प्रगति देखिन्छ । २८.६ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा यो स्तरको भर्नादर आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर, अर्कातिर विद्यालयबाहिरका बच्चा अति गरिबका हुन् । जबसम्म ती शिक्षाको किरणबाट वञ्चित हुन्छन् तबसम्म अति गरिब नै रहन्छन् । जबसम्म तिनीहरूको गरिबी हटाउन सकिँदैन तबसम्म उनीहरू विद्यालयमा आउन पनि सक्दैनन् । यहाँ नकारात्मक सन्तुलनको आकर्षण छ । यही दुष्चक्रलाई तोड्नु राज्यको दायित्व हो । अर्कातिर हाम्रो मुख्य समस्या भर्नादरभन्दा कक्षा छाड्ने दर र कक्षा दोहोर्‍याउने दर उच्च हुनु र उपलब्धि दर न्यून हुनु हो । अहिले कक्षा १ देखि ५ सम्मको कक्षा छाड्ने दर ३.९ प्रतिशत र दोहोर्‍याउने दर ७.६ प्रतिशत छ । उपदब्धि दर हेर्ने हो भने औसतमा ४५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यहाँ ठूलो शैक्षिक क्षति छ ।

राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार सहर र गाउँको विद्यालय टेक्ने दरमा २३ प्रतिशतको खाडल छ । रिपोर्टअनुुसार विद्यालयबाहिरका बच्चामध्ये ३० प्रतिशत बच्चा अभिभावकले नचाहेको कारण विद्यालयमा पुग्दैनन् । २५.५ प्रतिशतले घरमा काम गर्नुपर्नाले विद्यालयबाट वञ्चित छन् । १७ प्रतिशत बच्चा विद्यालयदेखि डराएकाले विद्यालयको अनुहार देख्दैनन् । ७.२ प्रतिशत बच्चा सानो भएका कारण र ७.७ प्रतिशत बच्चा विद्यालय शिक्षाको खर्च धान्न नसकेर विद्यालयमा पस्दैनन् । ३.४ प्रतिशत बच्चा मात्रै विद्यालय टाढा भएकाले विद्यालय छिर्दैनन् । यसले के देखाउँछ भने विद्यालय नभएका कारण बालबालिका पढ्न नगएको होइन । अभिभावकको चाहना नभएकाले ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयबाट वञ्चित छन् भने ‘ब्रेडविनर’ भएका कारण चाहना भएर पनि विद्यालय जान नसकेका हुन् । त्यसैले भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन निम्न काम गर्न सकिन्छ ।

क) विगतका अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट अध्ययन गरी विद्यालयबाहिरका बालबालिकाको संख्या यकिन गर्नुपर्छ । बच्चा विद्यालयबाहिर रहने समस्या कुनै निश्चित भूभाग वा समुदायमा मात्रै नभएर छरिएर रहेको छ । त्यसैले बृहत् योजना आवश्यक छ । अभिभावकको चाहना नभएकाले बच्चा विद्यालय नगएको क्षेत्रमा अभिभावक सचेतीकरण गरी शैक्षिक भोक जगाउन जरुरी छ । गरिबी मुख्य कारण भएका क्षेत्रमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम शिक्षासँग जोडेर लैजानुपर्छ । ब्रेडविनर बच्चालाई अवसरको मूल्य दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि डराएर भाग्ने बच्चाका लागि बालमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

ख) सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय नपुगेका बालबालिकाको जानकारी शिक्षकलाई हुन्छ । राज्यको तलब खाएका शिक्षकलाई क्षेत्र तोकेर जिम्मा दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । यस्तै, विद्यार्थी संगठन र पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । संस्थागत विद्यालयलाई आफ्नो ‘क्याचमेन्ट एरिया’ भित्रका विद्यालयबाहिर रहेका बालबच्चालाई स्कुलमा ल्याई नि:शुल्क पढाउनैपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सेना र प्रहरीलाई उत्प्रेरकका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज, मिडिया र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई वास्तविक तथ्यांक लिने कार्यमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पढे–लेखेका, धनाढ्य, राजनीतिज्ञ, प्रशासक आदिका घरमा विद्यालय नजाने बालबच्चा काम गर्छन् । ती बच्चालाई विद्यालयमा पठाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

ग) सिकाइबिनाको भर्ना प्राणबिनाको शरीरजस्तै हुन्छ । त्यसैले अभियानमा सिकाइलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यसका लागि, पहिलो– सिकाइ खाडल घटाउनमा केन्द्रित रहने । उमेरअनुसार सिक्नुपर्ने कुरा र उसले सिकेको सिकाइबीचको दूरी कम गर्ने । दोस्रो– उपलब्धि खाडल पुर्ने– विभिन्न जात क्षेत्र, समुदाय, वर्गपिच्छे विद्यार्थीको उपलब्धिमा विचलन छ । यो विचलन कम गर्न विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने । तेस्रो– सिकाइ क्षति र शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्ने । विभिन्न कारणले लामो समय विद्यालय जान नपाई बीचैमा पढाइ छाडेर अन्यत्र काम गर्नुपर्ने आदि कारण सिकाइ क्षति हुन्छ । यसका लागि खुला वा अनौपचारिक मोडबाट पूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।

लोकतान्त्रिक समाजमा कोही पनि कुनै पनि कारणले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । पत्रकार, नागरिक समाज, धार्मिक संघसंस्था, उद्योग व्यवसाय, गैरसरकारी संस्था आदि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सके भर्ना अभियान मात्र होइन समग्र शैक्षिक अभियानले गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ ।

आचार्य शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?