साहित्यमा राष्ट्रियता विमर्श

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले किन रोजेको भनेर सदैव हेक्का राख्नु जरुरी छ । अन्यथा यसैको कलेवरमा फासिस्ट चरित्रको राष्ट्रवाद हावी हुने भय रहन्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — बाह्र वर्ष पूरा भएछ, २०६२/६३ आन्दोलन सम्पन्न भएको । नेपाली समाज, राष्ट्र र राज्यलाई तलैदेखि धेरै हल्लाएको आन्दोलन हो यो । शताव्दीयौंदेखि स्थापित मिथकहरूलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको थियो । ‘राजा बिनाको पनि देश हुन्छ र ?’ भन्ने कतिपय सनातनी मान्यतालाई भत्काएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो, त्यो आन्दोलन ।

फाइल तस्बिर

त्यसले अत्यन्त चर्कोसँंग उजागर गरेको अर्को पक्ष हो, पहिचानजनित राष्ट्रियता । त्यसका केही कुरा अहिले संविधानमा आबद्ध भएका पनि छन्, केही अझै विकासको क्रममा छन् भने केही इतिहासको पानामा लुप्त भैसके । संविधानले सिद्धान्तत: नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बनोट र विशेषतालाई स्वीकार गरेको छ र त्यसैलाई नेपाली राष्ट्रियताको समष्टिगत आधार मानेको छ । यसमा असहमति जनाउनुपर्ने खासै ठाउँ छैन । संविधान निर्माणको बेला ‘पहिचान’को मुद्दा निकै पेचिलो थियो । मधेसी र जनजातिले यसलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँसंँग जोडेका थिए । पहिचान राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग हो, आत्मा नै भने पनि हुन्छ । आज मलाई राष्ट्रियताको त्यो पक्ष साहित्यमा कसरी प्रकट भएको छ, केही विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।

साहित्यलाई समाजको ऐना, युगको चेतना भनेर मानिन्छ । साहित्यले प्रवाह गर्ने चेतना धेरै फराकिलो र बहुआयामिक हुन्छ । खासगरी कवितामा अभिव्यक्त भावना अझ प्रगाढ र बहुआयामिक हुन्छन् । कवितामा नै त हुन्छ, पहिचानको चेतना प्रस्फुटन । त्यो चेतना समाज, राष्ट्र, राजनीति हरेक कुरामा हुनसक्छ । राजनीति त्यसबाट टाढा रहने कुरै भएन । यो इतिहाससिद्ध कुरा हो । मोहम्मद अली जिन्हा पाकिस्तानको ‘राष्ट्रपिता’ मानिन्छन् । कवि मोहम्मद इक्बाल जसले पाकिस्तानको विधिवत स्थापना भएको देख्न पाएनन्, तर पाकिस्तान–चेतनाको सर्जक थिए । तसर्थ साहित्य भनेको निरपेक्ष वा स्वैर्य कल्पना होइन, बरु सभ्यता, सामाजिक–राजनीतिक यथार्थको मर्मस्पर्शी एवं सचेत अभिव्यक्ति हो । हो, त्यो अभिव्यक्तिमा बेजोडको कल्पनाशीलता भरिएको हुन्छ ।

Yamaha

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि २००७ सालको क्रान्तिपूर्व धरणीधर कोइरालाको ‘जाग, जाग...’ भन्ने कविता, कृष्णलाल अधिकारीको ‘मकैको खेती’ लगायतका साहित्य सिर्जनाले राणाशासन विरुद्ध आन्दोलनको चेतना जगाएको कुरा इतिहासमा स्थापित छ । २०६२/६३ आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा श्रवण मुकारुङको कविता ‘बिसे नगर्चीको बयान’मा अन्तरनिहित राजनीतिक सन्देशले आन्दोलनको पक्षमा उभिएका मजस्ता प्राय: सबैलाई छोएको थियो । ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ’ भन्ने गीतले सबैलाई लयबद्ध गरेको थियो । म आफैं संलग्न भएको आन्दोलनको कीर्तिपुरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका भाषणले भन्दा युवा विद्यार्थी कवि मणि काफ्लेका कविताले सबैलाई बेस्सरी हौस्याउँथ्यो ।

पहिचान राष्ट्रियताको आत्मा हो । त्यो कहिले देशव्यापी हुन्छ, कहिले जाति समुदाय विशेष । बहुजाति, बहुभाषा भएको देशमा त्यसका आधारमा निर्मित ससाना पहिचानको समष्टि नै राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो । राजनीतिले यसलाई एउटा भूगोलको घेराभित्र सीमित गर्न खोज्छ, युद्ध र विजय इतिहासको एउटा शक्ति मान्यतामा ढाल्न खोज्छ । त्यसैको वरिपरि बुनिने विजय उत्सव, वीरता, विजय गाथा र देशभक्तिको कथामा राष्ट्रियताको गीत गाउन लगाइन्छ । तर नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक हो । त्यो विविधता जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल सबैतिर फैलिएको छ । यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको निर्माण–तत्त्व भनेर संविधानले समेत स्वीकार गरेको छ । यत्रोविधि विविधता अरू मुलुकमा पाइंँदैन । दक्षिण एसियामै पनि यतिविधि विविधता भारतपछि नेपालमै छ ।

नेपाली साहित्य रचनामा यो विविधता कमै देख्न पाइन्छ । एकल भाषा, धर्म, संस्कृतिको बर्चस्वको यो स्वाभाविक परिणाम हो । यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली साहित्यमा कलम चलाउनेहरू सबै त्यही मतृभाषाका थिए । नेवार लगायत जनजाति समुदायका स्रष्टाहरूको निकै ठूलो योगदान छ, यसको विस्तार र विकासमा । तर खट्किने कुरा के हो भने यसले समग्रमा खस–आर्य समाज, संस्कृति, मूल्य, मान्यताको मात्रै प्रस्तुति गर्‍यो । तर गएको एक–डेढ दशकमा लेखिएको साहित्यिक रचनामा खासगरी जनजाति समुदायका सर्जकहरूले त्यो खाडल पुर्न थालेका छन् । नेपाली साहित्यमा जनजातीय पक्ष सबल रूपमा प्रस्तुत हुनथालेको छ ।

यसमा पूर्वका राई, लिम्बु किराती समुदाय अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् । श्रवण मुकारुङ, विक्रम सुब्बा, राजन मुकारुङ, धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङ, अज्ञात हाङयुङ, स्वप्निल स्मृति, भूपाल राई, समदर्शी काइंँला, प्रगति राई लगायत स्रष्टाहरूको रचनामा किरात समाज र संस्कृतिसँंग गहिरो आत्मीयता भेटिन्छ । उपेन्द्र सुब्बाको ‘लाटो पहाड’, राजन मुकारुङको ‘हेत्छाकुप्पा’ जस्ता कृति पढ्न त्यो समाज र संस्कृतिसंँग हिमचिम नभएकालाई मुस्किल पर्छ । भाषा नेपाली भए पनि नेपाली साहित्यमा खसेतरपन बढ्न थालेको छ । विविधता झल्कने राष्ट्रियपन बाक्लिएको महसुस हुन्छ ।

साहित्यमा देखिएका पहिचानको खोजी र दाबीका केही दृष्टान्त हेरौं, जसलाई मैले राष्ट्रियता विमर्श भन्न उचित ठानेको छु । कवि विक्रम सुब्बा आफ्नो पछिल्लो प्रकाशनमा संग्रहित ‘कबुल–मुन्धुम’ कवितामा भन्छन्–

यो जमिन रोजेको होइन
यही माटोमा हुर्के–बढेपछि
मैले मुलुकलाई धड्कनमा गाँसेको हुँ ।
जाति–संस्कृति मेरो भाषाभेष
छानेर मैले रोजेको होइन
पुर्खाले बनेकै मुन्धुम पहिरेको हुँ ।

यही वर्षारम्भको दिन एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय जनावरको देशमा’ भन्ने कवितामा कवि भूपाल राई बोल्छन्–

ती तमाम जनावरहरूप्रति
म उत्तिकै उदार बन्न सक्छु
सिवाय एउटा खतरनाक शब्द
जसको कारणले ‘अराष्ट्रिय’ भैरहन
म अभिशप्त छु
म त्यही शव्द खारेज गर्न चाहन्छु ।

बादी विज्ञप्तिमा संकलित ‘दैलो’ भन्ने कवितामा प्रगति राई सचेत गर्छिन् : ‘देश † अब तिमी एक्लो हुँदैछौ’ । अर्को कविता ‘बादी विज्ञप्ति’मा प्रश्न गर्छिन्–

‘तिमीले बनाएको अन्तरिम विधानमा
बादी हुनुको स्थान कहाँनेर छ ?
तिमीले बनाएको नयाँ सरकारमा
बादी हुनुको पहिचान कहाँनेर छ ?’

धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङ ‘रातो बाघ’ नामक आफ्नो कृतिमा लेख्छन्, ‘आँगनको माटो सुमसुमाएपछि कति धेरै कुरो भेटेको जस्तो लाग्छ नाम्सामीलाई । बाबुले भोगचलन गरेको, बाजेले भोगचलन गरेको, जिजुबाजेले भोगचलन गरेको, चेप्चुबाजेले भोगचलन गरेको ठूलो गौरवको पाटा । स्वामित्वपना भेट्टाउँदैछ, ऊ बल्लतल्ल अलिली ।’

उनी फेरि थप्छन्, ‘तिम्रो पनि रगत रातै छ भनेर कसरी भो र ? त्यो भित्रको असमानताको विज्ञानमा छिर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र अहिले पुरै बैठकमा छ ।’ धमेन्द्र नेम्बाङहरूले कवितामा एउटा सशक्त नयाँ प्रयोग चलाएका छन्, ‘बहुरङ्गवाद’को । म त्यसमा अपर्थाइड शासनबाट मुक्तिपछि दक्षिण अफ्रिकाले अभ्यास गरेको ‘इन्द्रेणी राष्ट्र’ (रेन्बो नेसन) को झलक पाउँछु ।
राजन मुकारुङ ‘हेत्छाकुप्पा’ उपन्यासमा लेख्छन्–

यो काठमाडौं निरंकुश शासकजस्तै हिन्दुवादी छ, सामन्ती छ । एकात्मक छ र केन्द्रीकृत सत्ताजस्तै छ । यहाँ रहर भएकाहरूको पनि रहर मर्छ । सपना भएकाहरूको सपना पनि मर्छ । यो त मिठा कल्पना गर्न पनि नपाइने ठाउँ हो ।

काठमाडौंबारे उनको यो कुरा पढ्दा आजभन्दा पाँच दशक पहिले प्रकाशित भुवनलाल जोशी र लियो रोजको ‘डेमोक्र्याटिक इनोभेसन्स इन नेपाल’ पुस्तकलाई सम्झाउँछ । त्यो पुस्तकमा पनि लेखकद्वयले काठमाडौं केन्द्रीयताको कुरा गर्छन् अर्थात् नेपाल भन्नु नै काठमाडौं हो । त्यो पनि त्यसबेलाको काठमाडौं कहाँसम्म पुगेको थियो र ? बानेश्वर र कालिमाटी पनि छोएको थिएन । अहिले हरेक परिवर्तनपछिका शासक वर्गलाई घरघडेरी पुर्‍याउन अलि काँठसम्म पुग्न थालेको छ, सहरको भौतिक रूप । तर सत्ताको रमझम र बागडोर त उही सिंहदरबारको पर्खालभित्रै छ, अलि पर खोज्ने हो भने नेताजीहरू बस्ने घर कम्पाउन्डमै त सीमित छ । तथापि के कटु सत्य बनेको छ भने काठमाडौंमा चाहिँं जे पनि देशभक्तिसंँग जोड्न पाइन्छ, तर आफ्नो स्वत्वको खोजी गर्ने सीमान्तका आवाजलाई विभाजनकारी बनाउने प्रयत्न यहीं काठमाडौंमै हुन्छ ।

कवि श्रवण मुकारुङ ‘पृथ्वीनारायण शाह र वैकल्पिक चेतना’मा लेख्छन्, ‘इतिहासप्रति उसले गर्व गर्छ, जसका कारण ऊ वर्तमानमा सुखी छ र त्यही इतिहास ऊ बारम्बार सम्झिन चाहन्छ, जसका कारण उसको भविष्य अझ सुरक्षित रहोस् । ... त्यसैले इतिहास त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ, जति यो देशका नयाँ–पुराना शासकहरूका लागि हुनेछ’ ।

उपेन्द्र सुब्बा ‘लाटो पहाड’ उपन्यासमा नसपाते पात्रको मुखबाट बोल्छन्, ‘तिमीहरूले रोपेको हो, यो जङ्गलको रुख ? हाम्रो बाउबाजेले स्याहारेको, हुर्काको । किन काट्न नपाउने ? तिमीहरू मुलाङले आफ्नो बारीको डिलमा एउटा डाले घाँसको रुख रोपेका छौ ? कुरा गर्छौ, वन जोगाउने ?’

पहिचानको खोजी र सशक्त दाबी ती रचनामा छ । अन्तर–सांस्कृतिक द्वन्द्वका अभिव्यक्ति पनि छन् । तर संँगसँगै नेपाली समाजको समग्रता, समष्टिगत राष्ट्रिय बोध, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता, अनि समकालीन विश्व साहित्यमा आएका नयाँ आयाम र दर्शनको प्रयोग पनि उत्तिकै छ । आधुनिक, उत्तरआधुनिक र डायस्पोरिक आयामले भरिएका पनि छन्, ती सिर्जनाहरू । लाहुरे जीवन नेपालका केही प्रमुख जनजाति समाजको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । नेपाल बाहिरको भूमिमा तिनले धेरै युद्ध लडे, विदेशीकै प्रभुत्वका लागि । तर अहिले उनीहरू नेपाली साहित्यमा चम्किला सर्जक भएर आएका छन् । हङकङ, बु्रनाई, लन्डन डायस्पोरिक साहित्यको केन्द्र बनेको छ । त्यो साहित्यमा पनि पहिचानको कुरा सशक्त भएको छ, जसलाई नेपालको समग्र राष्ट्रियताको विमर्शबाट फरक गरेर हेर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रियतालाई राज्यको भौगोलिक विस्तार र त्यसको सुदृढीकरणको इतिहाससँंग जोडेर हेर्ने आम चलन छ । त्यसका लागि भएका युद्ध, वीरगाथाले देशभक्ति र राष्ट्रियतालाई ओतप्रोत गर्ने गरिन्छ । तर राष्ट्रियता भनेको विगत इतिहासको दुहाइ र वर्तमान राज्यको भौगोलिक अस्तित्व रक्षामा सीमित कुरा होइन । त्यस भूगोलभित्र बस्दै आएका मानिसहरूको साझा पहिचान र भावना निर्माणको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीच राष्ट्र/राष्ट्रियताबारे लामो द्वन्द्व पाइन्छ । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी लोकतन्त्र मासेर राजाको सक्रिय शासन चलेको थियो । महेन्द्र भन्थे, ‘राष्ट्र भनेको माटो हो’ । बीपी भन्थे, ‘राष्ट्र भन्नु नै जनता हो । जनताको सम्प्रभुता बिना राष्ट्रको कुनै अर्थ रहन्न’, विनोवा भावेले कतै भनेको मलाई सम्झना छ, ‘जनता जोडिए देश आफैं जोडिन्छ’ । मदनमणि दीक्षितले पनि कतै लेखेको पढेको छु, ‘देश भनेको आज्ञाकारिताको पहाड होइन, निर्णयात्मक आकांक्षाहरूको समुदाय हो’ । यही एउटा वाक्यमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको धेरै फराकिलो अर्थ पाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा लेखिएका प्राय: सबैजसो संविधान ‘हामी.... जनता’ भन्ने वाक्यांशबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । हाम्रो संविधान पनि ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर नै सुरु भएको छ । संविधानमा लेखिंँदैमा त्यो ‘हामीपन’ बन्दैन । नेपालमा बस्ने सबै जाति, समुदायको अस्तित्व र मान्यतालाई उनीहरू स्वयम्ले अनुभूत गर्न सक्नेगरी अभ्यासमा उतार्नु नै यथार्थमा राष्ट्रियता हो, नेताको भाषणबाजी होइन ।

अहिले नेपालको सत्ता राजनीतिमा ‘राष्ट्रवाद’ हावी भएको बेला छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीनवटा कुरा— समृद्धि, समानता र राष्ट्रियतालाई आफ्नो प्राथमिकता भनेका छन् । एकथरीले उनलाई अब्बल दर्जाको ‘राष्ट्रवादी’ भनेर चिनाउने प्रयत्न गरिराखेका छन् । शासकीय व्यवहारमा प्रयोग गरिने राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादसंँग मलाई डर लाग्छ । शासकले प्रचार गर्ने राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा अत्यन्तै सीमित, अल्पकालीन र तत्कालको सत्ता स्वार्थसंँग जोडिएको हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले किन रोजेको भनेर सदैव हेक्का राख्नु जरुरी छ । अन्यथा यसैको कलेवरमा फासिस्ट चरित्रको राष्ट्रवाद हावी हुने भय रहन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नयाँ सरकार : चुनावी वाचा र चुनौती

वाम गठबन्धनलाई अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था छ । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — परिणाम घोषणामा निर्वाचन आयोगले गरेको लामो अलमल र सुस्तीपछि चुनावी जनादेशअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । नियुक्तिसँगै मानिसका अपेक्षा र सरकारको चुनौतीबारे पनि चर्चा हुन थालिसकेको छ । यो स्वाभाविक हो ।

यसै सिलसिलामा मलाई एक पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘यो सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा केके हुन् ?’ उनीसँग भएको त्यो संक्षिप्त संवादबाट म यो आलेख प्रारम्भ गर्दै छु । पत्रकार मित्रलाई मेरो उत्तर थियो, ‘जनताको अपेक्षाभन्दा पनि चुनावका बेला वाम गठबन्धनका रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा जारी गरेको साझा घोषणा (पत्र) र यसको एक प्रमुख नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका बाचा नै अहिलेलाई यो संरकारबाट गरिने अपेक्षा हो भनेर मान्न सकिन्छ ।’ त्यस अर्थमा स्थायित्व र समृद्धि समग्र राष्ट्रिय अपेक्षा हो भने वाम सरकार र पार्टी एकता अर्थात् एकल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विषयलाई कम्युनिस्टहरूको अपेक्षा भन्न सकिन्छ । गत असोज १७ मा भएको वाम गठबन्धनको घोषणा र चुनावमा भोट हाल्ने बेलासम्म एकल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सपनाले शिथिल भइसकेका कम्युनिस्टहरूमा पनि ‘साँच्चै, ओली–प्रचण्ड कमरेडहरूले अब केही गर्ने हुन् कि’ भनेर आशा जगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि चुनावको त्यो घोषणामा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने उनको एकसूत्रीय सन्देश हुन सक्थ्यो, हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा पनि त्यही हो । पत्रकार मित्रसँग यो संवाद हँुदा प्रभानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरिसकेका थिएनन् । कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले ‘विकास र समृद्धि’ लाई जोड दिँदै ५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा पनि जारी गरे । ५ बुँदे भनिए पनि शान्ति र स्थायित्वका कुरादेखि संविधानको कार्यान्वयन, कृषिको आधुनिक र व्यावसायीकरण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आम सरोकारका विषय र विकासको प्रत्याभूति गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनेलगायत पट्यारलाग्दा दजर्नौं वाचा दोहोर्‍याए जुन दशकौंदेखि नेपाली जनताले सुन्दै आएका हुन् । तोकिएर आएका कुराचाहिं तीनवटा मात्र पाइन्छन्– हरेक स्थानीय तहमा एक/एक वटा औद्योगिक ग्राम र दुई वर्षभित्र एक/एक वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, त्यस्तै दुई वर्षभित्र संघीय संसद्को भवन बनाउने । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने प्रतीक्षामा रहेका ओलीको आन्तरिक तयारी खासै इम्प्रेसन दिन सक्ने देखिएन ।

वास्तवमा नेपालमा जनताको अपेक्षा वा चाहना के छ भनेर कुनै दल वा सरकारले नीति बनाउने गरेजस्तो लाग्दैन । जनताका नाममा उनीहरूले जे बुझेका छन् र गर्न चाहन्छन्, त्यही नै लाद्ने काम हुन्छ । पार्टी आस्था र परिचालनले जनतालाई पनि त्यही हो, हाम्रो आकांक्षा भन्न सिकाउँछ । तथापि जनताको आवश्यकता र कतिपय चाहनासँग यी कुरा मेल खाँदैनन् भन्नेचाहिं होइन । त्यसको इमानदारी र कुशलतापूर्वक काम भयो भने पनि धेरै हुन्थ्यो । सरकारमा जानुको मुख्य सुविधा भनेको जनताका नाममा आफ्नो इच्छा र प्राथमिकताअनुसार सरकार चलाउन पाउनु हो । राष्ट्रिय स्रोत र साधनमाथि रजगज हो । ओली प्रधानमन्त्रित्वको यो कार्यकाल पनि यसमा अपवाद होला भन्ने छैन । हो, उनको शैलीअनुसार केही चोटिला उखानटुक्काको स्वाद भने चाख्न पाइन्छ नै होला ।

प्रारम्भमै यस्तो निराशाको कुरा गर्नु मेरो रुचि होइन । तर वाम गठबन्धन र एकतामा गुथिएको यत्रो ठूलो तामझामपछि पनि ओली सत्ताको बिहानी रूपले यस्तै दिनको संकेत गर्दै छ । पहिलो कुरा त उनले आफूसमेत एमालेकै अरू दुई सांसद लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनबाट बहुचर्चित आफ्नो दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरेका छन् । संविधानत: यो सरकार वाम गठबन्धनको भए पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र सामेल भएको छैन । चुनाव सकिएलगत्तै पार्टी एकता र सरकार गठनको मुख्य एजेन्डामा जुटेको भने पनि एमाले र माओवादीले त्यसतर्फ कुनै उल्लेख्य गति लिन नसकेको प्रस्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गरेको पत्रसहित राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास नजानु र चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यो पत्रसाथ जानु गठबन्धनमा संकट छ भन्ने संकेत हो । संसद्मा बहुमतको समर्थन देखाउन स्वयम् चुनाव हारेको मान्छे जानु एउटा सहृदयी संयोग होला तर राजनीतिमा त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ फरक हुन्छ ।

चुनावपूर्व कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्दै आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न एमालेलाई माओवादीको सर्वाधिक जरुरत थियो । तर चुनावको परिणामले सरकार गठनका लागि एकल बहुमत नभए पनि एमालेलाई धेरै विकल्प दिएको छ । माओवादीबिना पनि उसले कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम वा राष्ट्रिय जनता पार्टीमध्ये कुनै एकको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्छ । कांग्रेससँग अहिले सम्बन्ध निकै चिसो भए पनि यो कुनै पनि बेला बदलिन सक्छ । फोरम र राजपासँग विकल्पको पहल चुनावपछि लगत्तै भएको हो र अहिले पनि जारी रहेकै होला, अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

असमान राजनीतिक हैसियतमा पार्टी एकता भनेको यथार्थमा सानो पार्टी ठूलोमा विलय हुने हो । यो काम खासगरी नेतृत्वमा बस्नेका लागि धेरै पीडादायी हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको समस्या अहिले यही हुनुपर्छ । उनको व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टी एकता हँुदैन । एकताका नाममा उनले ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहनेछन् । एमालेले पनि निगाहको शैलीमा उनका फुटकर मागलाई मात्र पूरा गर्नेछ । गुदी माग अर्थात् आलोपालो प्रधानमन्त्री हात लाग्ने सम्भावना भने न्यून नै देखिन्छ ।

अहिले लामो समयको अन्तरालमा चुनावी जनादेश बोकेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मिलेको छ । तर नेपालमा चुनावी जनादेशलाई पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल संसदीय बहुमतको प्राविधिकतामा तोडमोड गर्दै पटकपटक प्रधानमन्त्री बदल्ने र आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने राजनीति बसेको छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको भावनामाथि प्रहार हो । गठबन्धनको घोषणासहित चुनावमा भोट माग्ने, चुनावपछि सँगै जान नसक्ने हो भने फेरि चुनाव गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको बहुमत छ, यसको विकल्पमा अरू कसैसँग बहुमत छैन । तसर्थ यो गठबन्धनले सरकारको निरन्तरता दिन नसक्ने र त्यसको विकल्पमा यही प्रतिनिधिसभामा फेरि अर्को समीकरण खोज्नु भनेको चुनावमा जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत हुन्छ । अरू कुनै बहानामा नेताहरूलाई खेल्न दिएकै कारण राजनीति यतिविघ्न बिग्रिएको हो, दुर्गन्धित भएको हो । यो गलत धन्दा अब बन्द हुनुपर्छ । अन्यथा, वाम गठबन्धनले पाएको बहुमतको राजनीतिक औचित्य रहँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो जिम्मेवारी माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउनु हो, त्यसको विकल्प खोज्ने होइन ।

अबको एक महिना सायद वाम गठबन्धनको चाँजोपाँजो मिलाउनमै बित्छ होला । यसै अवधिमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि लिनुपर्नेछ । राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धनको भविष्य प्रभावित गर्छ । आफूलाई सजिलो हुने व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर राष्ट्रपति बनाउँदैमा राष्ट्रको गरिमा बढ्दैन, न गणतन्त्रको प्रयोजन नै सिद्ध हुन्छ । पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रको विचार नबोकेको र दिमागमा गणतन्त्रको सोच नभएको व्यक्तिलाई मुलुकले राष्ट्रपति भनेर सम्मान गर्न सक्तैन । अहिले ओली–प्रचण्ड मिले जो पनि राष्ट्रपतिमा चुनिन सक्छ । तर त्यत्तिमै राष्ट्रपतिको महत्ता स्थापित हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । अहिलेसम्म मुलुकले दुइटा राष्ट्रपति पाइसक्यो तर कोही पनि राष्ट्रप्रमुखको पदीय प्राविधिकताको स्यालुट र सुविधाभोगभन्दा माथि उठ्न सकेको पाइन्न । गणतन्त्रका नाममा राजाको साटो संसदीय बहुमतको समीकरणबाट एउटा कोही राष्ट्रपति बन्नुभन्दा बढी महसुस गर्न सकिएको छैन ।

अब केही कुरा समृद्धिबारे गरौं । गएको चुनावका बेला नेपालको राष्ट्रियता र समृद्धिलाई नाटकीय रूपमा चीनसँगको सीमावर्ती केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी र पूर्व–पश्चिममा रेल दौडाउने, १५–२० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा बढी चर्चित थिए । वाम–कांग्रेस चुनावी प्रचार र प्रतिस्पर्धा उचाइमा पुगेका बेला चिनियाँ टोली आएर नेपालमा रेल बाटोको सम्भाव्यता भएको र त्यसका लागि लाग्ने अनुमानित लागतको सार्वजनिक घोषणा पनि गर्‍यो । मानिसहरू वाम गठबन्धनको विजयसँगै चिनियाँ सहयोगले समृद्धि छाउने आशामा रमेका थिए । चुनावमा बहुमत पाएलगत्तै केरुङ–रसुवागढी सीमामा उभिएर ओलीले भनेका थिए, ‘अब यिनै पहाड भएर रेल दगुर्नेछन् ।’ तर आश्चर्य र सन्देहको कुरा, ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका दिन रेलको ‘र’ पनि उच्चारण गरेनन् ।

समृद्धिका बारेमा वाम गठबन्धनले वाचा गरेका चुनावी घोषणाका कुरामा कसैले विमति राख्नुपर्दैन, सबैले हेर्न भोग्न चाहेकै कुरा हुन् ती । तर वाचा गरेको समृद्धि भने उखानटुक्का हाल्दैमा वा शाही घोषणाको पाराले भाषण र निर्देशनबाट हासिल हुने कुरा होइन । उदाहरणका लागि भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भनेर गठन भएको प्राधिकरण टड्कारो दृष्टान्त छ । भनिएको समृद्धिका लागि धेरै कुरा नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष तयारी र थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको तयारी भनेको करिब शून्य अवस्था नै हो । यसकै भरमा यी कुनै कुरा हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । बितेका एक–दुई दशकमै कर्मचारी संयन्त्र, विश्वविद्यालयलगायत हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरू ध्वस्त बनाइसकेको अवस्था छ । यसले समृद्धिका लागि आफैंले काम गर्ने जनशक्ति दिन सक्तैन, नेताको चोटाकोठामा जीहजुरी गर्ने बिचौलिया मात्र दिनेछ । निर्माण व्यवसायीका नाममा एउटा डरलाग्दो राजनीतिक सञ्जाल बनिसकेको छ । कुनै पार्टी र नेता त्यसको प्रभावबाट मुक्त छन् जस्तो लाग्दैन । होइन, यी सब काम छिमेकी चीन, भारत वा अरू कुनै देशले ‘रेडिमेड’ गरिदिने हो भने केही भन्नु छैन । अन्यथा, आफैंले काम गर्ने दृढसंकल्प चाहिन्छ । अरूबाट लिने त केही प्रविधिका कुरा, केही सहयोग र ऋणसापटसम्म हो । त्यो संकल्पसहित समृद्धिको नीति र कार्यक्रम अब बस्ने संसद्मा देख्ने अपेक्षा गर्ने हो ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायित्वलाई संकेत गर्दै भनेजस्तो अहिले नेपालको समग्र शासनमा वाम मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादीको जबरजस्त बहुमत छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये ४ सयभन्दा बढीमा उनीहरूको बहुमत र नेतृत्व छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा उनीहरूको बहुमत र सरकार छ । स्थायित्व भनेको यसको निरन्तरतामा सीमित हुने कुरा होइन । राजनीतिमा स्थायित्व भनेको संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरता, स्वस्थ अभ्यास र संस्थागत विकासमा खोजिने कुरा हो । तथापि वाम गठबन्धनका लागि यो अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था हो । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन । ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएका कारण वाम गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारको नेतृत्व गरेकाले दायाँबायाँका छिमेकी सम्हाल्ने काम पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहिलो दायित्व पनि उनैको हो । स्थायित्व र समृद्धिका लागि सफलताको शुभकामना ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७४ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT