साहित्यमा राष्ट्रियता विमर्श

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले किन रोजेको भनेर सदैव हेक्का राख्नु जरुरी छ । अन्यथा यसैको कलेवरमा फासिस्ट चरित्रको राष्ट्रवाद हावी हुने भय रहन्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — बाह्र वर्ष पूरा भएछ, २०६२/६३ आन्दोलन सम्पन्न भएको । नेपाली समाज, राष्ट्र र राज्यलाई तलैदेखि धेरै हल्लाएको आन्दोलन हो यो । शताव्दीयौंदेखि स्थापित मिथकहरूलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको थियो । ‘राजा बिनाको पनि देश हुन्छ र ?’ भन्ने कतिपय सनातनी मान्यतालाई भत्काएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो, त्यो आन्दोलन ।

फाइल तस्बिर

त्यसले अत्यन्त चर्कोसँंग उजागर गरेको अर्को पक्ष हो, पहिचानजनित राष्ट्रियता । त्यसका केही कुरा अहिले संविधानमा आबद्ध भएका पनि छन्, केही अझै विकासको क्रममा छन् भने केही इतिहासको पानामा लुप्त भैसके । संविधानले सिद्धान्तत: नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बनोट र विशेषतालाई स्वीकार गरेको छ र त्यसैलाई नेपाली राष्ट्रियताको समष्टिगत आधार मानेको छ । यसमा असहमति जनाउनुपर्ने खासै ठाउँ छैन । संविधान निर्माणको बेला ‘पहिचान’को मुद्दा निकै पेचिलो थियो । मधेसी र जनजातिले यसलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँसंँग जोडेका थिए । पहिचान राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग हो, आत्मा नै भने पनि हुन्छ । आज मलाई राष्ट्रियताको त्यो पक्ष साहित्यमा कसरी प्रकट भएको छ, केही विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।

साहित्यलाई समाजको ऐना, युगको चेतना भनेर मानिन्छ । साहित्यले प्रवाह गर्ने चेतना धेरै फराकिलो र बहुआयामिक हुन्छ । खासगरी कवितामा अभिव्यक्त भावना अझ प्रगाढ र बहुआयामिक हुन्छन् । कवितामा नै त हुन्छ, पहिचानको चेतना प्रस्फुटन । त्यो चेतना समाज, राष्ट्र, राजनीति हरेक कुरामा हुनसक्छ । राजनीति त्यसबाट टाढा रहने कुरै भएन । यो इतिहाससिद्ध कुरा हो । मोहम्मद अली जिन्हा पाकिस्तानको ‘राष्ट्रपिता’ मानिन्छन् । कवि मोहम्मद इक्बाल जसले पाकिस्तानको विधिवत स्थापना भएको देख्न पाएनन्, तर पाकिस्तान–चेतनाको सर्जक थिए । तसर्थ साहित्य भनेको निरपेक्ष वा स्वैर्य कल्पना होइन, बरु सभ्यता, सामाजिक–राजनीतिक यथार्थको मर्मस्पर्शी एवं सचेत अभिव्यक्ति हो । हो, त्यो अभिव्यक्तिमा बेजोडको कल्पनाशीलता भरिएको हुन्छ ।

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि २००७ सालको क्रान्तिपूर्व धरणीधर कोइरालाको ‘जाग, जाग...’ भन्ने कविता, कृष्णलाल अधिकारीको ‘मकैको खेती’ लगायतका साहित्य सिर्जनाले राणाशासन विरुद्ध आन्दोलनको चेतना जगाएको कुरा इतिहासमा स्थापित छ । २०६२/६३ आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा श्रवण मुकारुङको कविता ‘बिसे नगर्चीको बयान’मा अन्तरनिहित राजनीतिक सन्देशले आन्दोलनको पक्षमा उभिएका मजस्ता प्राय: सबैलाई छोएको थियो । ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ’ भन्ने गीतले सबैलाई लयबद्ध गरेको थियो । म आफैं संलग्न भएको आन्दोलनको कीर्तिपुरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका भाषणले भन्दा युवा विद्यार्थी कवि मणि काफ्लेका कविताले सबैलाई बेस्सरी हौस्याउँथ्यो ।

पहिचान राष्ट्रियताको आत्मा हो । त्यो कहिले देशव्यापी हुन्छ, कहिले जाति समुदाय विशेष । बहुजाति, बहुभाषा भएको देशमा त्यसका आधारमा निर्मित ससाना पहिचानको समष्टि नै राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो । राजनीतिले यसलाई एउटा भूगोलको घेराभित्र सीमित गर्न खोज्छ, युद्ध र विजय इतिहासको एउटा शक्ति मान्यतामा ढाल्न खोज्छ । त्यसैको वरिपरि बुनिने विजय उत्सव, वीरता, विजय गाथा र देशभक्तिको कथामा राष्ट्रियताको गीत गाउन लगाइन्छ । तर नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक हो । त्यो विविधता जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल सबैतिर फैलिएको छ । यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको निर्माण–तत्त्व भनेर संविधानले समेत स्वीकार गरेको छ । यत्रोविधि विविधता अरू मुलुकमा पाइंँदैन । दक्षिण एसियामै पनि यतिविधि विविधता भारतपछि नेपालमै छ ।

नेपाली साहित्य रचनामा यो विविधता कमै देख्न पाइन्छ । एकल भाषा, धर्म, संस्कृतिको बर्चस्वको यो स्वाभाविक परिणाम हो । यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली साहित्यमा कलम चलाउनेहरू सबै त्यही मतृभाषाका थिए । नेवार लगायत जनजाति समुदायका स्रष्टाहरूको निकै ठूलो योगदान छ, यसको विस्तार र विकासमा । तर खट्किने कुरा के हो भने यसले समग्रमा खस–आर्य समाज, संस्कृति, मूल्य, मान्यताको मात्रै प्रस्तुति गर्‍यो । तर गएको एक–डेढ दशकमा लेखिएको साहित्यिक रचनामा खासगरी जनजाति समुदायका सर्जकहरूले त्यो खाडल पुर्न थालेका छन् । नेपाली साहित्यमा जनजातीय पक्ष सबल रूपमा प्रस्तुत हुनथालेको छ ।

यसमा पूर्वका राई, लिम्बु किराती समुदाय अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् । श्रवण मुकारुङ, विक्रम सुब्बा, राजन मुकारुङ, धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङ, अज्ञात हाङयुङ, स्वप्निल स्मृति, भूपाल राई, समदर्शी काइंँला, प्रगति राई लगायत स्रष्टाहरूको रचनामा किरात समाज र संस्कृतिसँंग गहिरो आत्मीयता भेटिन्छ । उपेन्द्र सुब्बाको ‘लाटो पहाड’, राजन मुकारुङको ‘हेत्छाकुप्पा’ जस्ता कृति पढ्न त्यो समाज र संस्कृतिसंँग हिमचिम नभएकालाई मुस्किल पर्छ । भाषा नेपाली भए पनि नेपाली साहित्यमा खसेतरपन बढ्न थालेको छ । विविधता झल्कने राष्ट्रियपन बाक्लिएको महसुस हुन्छ ।

साहित्यमा देखिएका पहिचानको खोजी र दाबीका केही दृष्टान्त हेरौं, जसलाई मैले राष्ट्रियता विमर्श भन्न उचित ठानेको छु । कवि विक्रम सुब्बा आफ्नो पछिल्लो प्रकाशनमा संग्रहित ‘कबुल–मुन्धुम’ कवितामा भन्छन्–

यो जमिन रोजेको होइन
यही माटोमा हुर्के–बढेपछि
मैले मुलुकलाई धड्कनमा गाँसेको हुँ ।
जाति–संस्कृति मेरो भाषाभेष
छानेर मैले रोजेको होइन
पुर्खाले बनेकै मुन्धुम पहिरेको हुँ ।

यही वर्षारम्भको दिन एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय जनावरको देशमा’ भन्ने कवितामा कवि भूपाल राई बोल्छन्–

ती तमाम जनावरहरूप्रति
म उत्तिकै उदार बन्न सक्छु
सिवाय एउटा खतरनाक शब्द
जसको कारणले ‘अराष्ट्रिय’ भैरहन
म अभिशप्त छु
म त्यही शव्द खारेज गर्न चाहन्छु ।

बादी विज्ञप्तिमा संकलित ‘दैलो’ भन्ने कवितामा प्रगति राई सचेत गर्छिन् : ‘देश † अब तिमी एक्लो हुँदैछौ’ । अर्को कविता ‘बादी विज्ञप्ति’मा प्रश्न गर्छिन्–

‘तिमीले बनाएको अन्तरिम विधानमा
बादी हुनुको स्थान कहाँनेर छ ?
तिमीले बनाएको नयाँ सरकारमा
बादी हुनुको पहिचान कहाँनेर छ ?’

धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङ ‘रातो बाघ’ नामक आफ्नो कृतिमा लेख्छन्, ‘आँगनको माटो सुमसुमाएपछि कति धेरै कुरो भेटेको जस्तो लाग्छ नाम्सामीलाई । बाबुले भोगचलन गरेको, बाजेले भोगचलन गरेको, जिजुबाजेले भोगचलन गरेको, चेप्चुबाजेले भोगचलन गरेको ठूलो गौरवको पाटा । स्वामित्वपना भेट्टाउँदैछ, ऊ बल्लतल्ल अलिली ।’

उनी फेरि थप्छन्, ‘तिम्रो पनि रगत रातै छ भनेर कसरी भो र ? त्यो भित्रको असमानताको विज्ञानमा छिर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र अहिले पुरै बैठकमा छ ।’ धमेन्द्र नेम्बाङहरूले कवितामा एउटा सशक्त नयाँ प्रयोग चलाएका छन्, ‘बहुरङ्गवाद’को । म त्यसमा अपर्थाइड शासनबाट मुक्तिपछि दक्षिण अफ्रिकाले अभ्यास गरेको ‘इन्द्रेणी राष्ट्र’ (रेन्बो नेसन) को झलक पाउँछु ।
राजन मुकारुङ ‘हेत्छाकुप्पा’ उपन्यासमा लेख्छन्–

यो काठमाडौं निरंकुश शासकजस्तै हिन्दुवादी छ, सामन्ती छ । एकात्मक छ र केन्द्रीकृत सत्ताजस्तै छ । यहाँ रहर भएकाहरूको पनि रहर मर्छ । सपना भएकाहरूको सपना पनि मर्छ । यो त मिठा कल्पना गर्न पनि नपाइने ठाउँ हो ।

काठमाडौंबारे उनको यो कुरा पढ्दा आजभन्दा पाँच दशक पहिले प्रकाशित भुवनलाल जोशी र लियो रोजको ‘डेमोक्र्याटिक इनोभेसन्स इन नेपाल’ पुस्तकलाई सम्झाउँछ । त्यो पुस्तकमा पनि लेखकद्वयले काठमाडौं केन्द्रीयताको कुरा गर्छन् अर्थात् नेपाल भन्नु नै काठमाडौं हो । त्यो पनि त्यसबेलाको काठमाडौं कहाँसम्म पुगेको थियो र ? बानेश्वर र कालिमाटी पनि छोएको थिएन । अहिले हरेक परिवर्तनपछिका शासक वर्गलाई घरघडेरी पुर्‍याउन अलि काँठसम्म पुग्न थालेको छ, सहरको भौतिक रूप । तर सत्ताको रमझम र बागडोर त उही सिंहदरबारको पर्खालभित्रै छ, अलि पर खोज्ने हो भने नेताजीहरू बस्ने घर कम्पाउन्डमै त सीमित छ । तथापि के कटु सत्य बनेको छ भने काठमाडौंमा चाहिँं जे पनि देशभक्तिसंँग जोड्न पाइन्छ, तर आफ्नो स्वत्वको खोजी गर्ने सीमान्तका आवाजलाई विभाजनकारी बनाउने प्रयत्न यहीं काठमाडौंमै हुन्छ ।

कवि श्रवण मुकारुङ ‘पृथ्वीनारायण शाह र वैकल्पिक चेतना’मा लेख्छन्, ‘इतिहासप्रति उसले गर्व गर्छ, जसका कारण ऊ वर्तमानमा सुखी छ र त्यही इतिहास ऊ बारम्बार सम्झिन चाहन्छ, जसका कारण उसको भविष्य अझ सुरक्षित रहोस् । ... त्यसैले इतिहास त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ, जति यो देशका नयाँ–पुराना शासकहरूका लागि हुनेछ’ ।

उपेन्द्र सुब्बा ‘लाटो पहाड’ उपन्यासमा नसपाते पात्रको मुखबाट बोल्छन्, ‘तिमीहरूले रोपेको हो, यो जङ्गलको रुख ? हाम्रो बाउबाजेले स्याहारेको, हुर्काको । किन काट्न नपाउने ? तिमीहरू मुलाङले आफ्नो बारीको डिलमा एउटा डाले घाँसको रुख रोपेका छौ ? कुरा गर्छौ, वन जोगाउने ?’

पहिचानको खोजी र सशक्त दाबी ती रचनामा छ । अन्तर–सांस्कृतिक द्वन्द्वका अभिव्यक्ति पनि छन् । तर संँगसँगै नेपाली समाजको समग्रता, समष्टिगत राष्ट्रिय बोध, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता, अनि समकालीन विश्व साहित्यमा आएका नयाँ आयाम र दर्शनको प्रयोग पनि उत्तिकै छ । आधुनिक, उत्तरआधुनिक र डायस्पोरिक आयामले भरिएका पनि छन्, ती सिर्जनाहरू । लाहुरे जीवन नेपालका केही प्रमुख जनजाति समाजको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । नेपाल बाहिरको भूमिमा तिनले धेरै युद्ध लडे, विदेशीकै प्रभुत्वका लागि । तर अहिले उनीहरू नेपाली साहित्यमा चम्किला सर्जक भएर आएका छन् । हङकङ, बु्रनाई, लन्डन डायस्पोरिक साहित्यको केन्द्र बनेको छ । त्यो साहित्यमा पनि पहिचानको कुरा सशक्त भएको छ, जसलाई नेपालको समग्र राष्ट्रियताको विमर्शबाट फरक गरेर हेर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रियतालाई राज्यको भौगोलिक विस्तार र त्यसको सुदृढीकरणको इतिहाससँंग जोडेर हेर्ने आम चलन छ । त्यसका लागि भएका युद्ध, वीरगाथाले देशभक्ति र राष्ट्रियतालाई ओतप्रोत गर्ने गरिन्छ । तर राष्ट्रियता भनेको विगत इतिहासको दुहाइ र वर्तमान राज्यको भौगोलिक अस्तित्व रक्षामा सीमित कुरा होइन । त्यस भूगोलभित्र बस्दै आएका मानिसहरूको साझा पहिचान र भावना निर्माणको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीच राष्ट्र/राष्ट्रियताबारे लामो द्वन्द्व पाइन्छ । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी लोकतन्त्र मासेर राजाको सक्रिय शासन चलेको थियो । महेन्द्र भन्थे, ‘राष्ट्र भनेको माटो हो’ । बीपी भन्थे, ‘राष्ट्र भन्नु नै जनता हो । जनताको सम्प्रभुता बिना राष्ट्रको कुनै अर्थ रहन्न’, विनोवा भावेले कतै भनेको मलाई सम्झना छ, ‘जनता जोडिए देश आफैं जोडिन्छ’ । मदनमणि दीक्षितले पनि कतै लेखेको पढेको छु, ‘देश भनेको आज्ञाकारिताको पहाड होइन, निर्णयात्मक आकांक्षाहरूको समुदाय हो’ । यही एउटा वाक्यमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको धेरै फराकिलो अर्थ पाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा लेखिएका प्राय: सबैजसो संविधान ‘हामी.... जनता’ भन्ने वाक्यांशबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । हाम्रो संविधान पनि ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर नै सुरु भएको छ । संविधानमा लेखिंँदैमा त्यो ‘हामीपन’ बन्दैन । नेपालमा बस्ने सबै जाति, समुदायको अस्तित्व र मान्यतालाई उनीहरू स्वयम्ले अनुभूत गर्न सक्नेगरी अभ्यासमा उतार्नु नै यथार्थमा राष्ट्रियता हो, नेताको भाषणबाजी होइन ।

अहिले नेपालको सत्ता राजनीतिमा ‘राष्ट्रवाद’ हावी भएको बेला छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीनवटा कुरा— समृद्धि, समानता र राष्ट्रियतालाई आफ्नो प्राथमिकता भनेका छन् । एकथरीले उनलाई अब्बल दर्जाको ‘राष्ट्रवादी’ भनेर चिनाउने प्रयत्न गरिराखेका छन् । शासकीय व्यवहारमा प्रयोग गरिने राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादसंँग मलाई डर लाग्छ । शासकले प्रचार गर्ने राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा अत्यन्तै सीमित, अल्पकालीन र तत्कालको सत्ता स्वार्थसंँग जोडिएको हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले किन रोजेको भनेर सदैव हेक्का राख्नु जरुरी छ । अन्यथा यसैको कलेवरमा फासिस्ट चरित्रको राष्ट्रवाद हावी हुने भय रहन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ सरकार : चुनावी वाचा र चुनौती

वाम गठबन्धनलाई अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था छ । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — परिणाम घोषणामा निर्वाचन आयोगले गरेको लामो अलमल र सुस्तीपछि चुनावी जनादेशअनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । नियुक्तिसँगै मानिसका अपेक्षा र सरकारको चुनौतीबारे पनि चर्चा हुन थालिसकेको छ । यो स्वाभाविक हो ।

यसै सिलसिलामा मलाई एक पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘यो सरकारबाट अपेक्षा गरिने कुरा केके हुन् ?’ उनीसँग भएको त्यो संक्षिप्त संवादबाट म यो आलेख प्रारम्भ गर्दै छु । पत्रकार मित्रलाई मेरो उत्तर थियो, ‘जनताको अपेक्षाभन्दा पनि चुनावका बेला वाम गठबन्धनका रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा जारी गरेको साझा घोषणा (पत्र) र यसको एक प्रमुख नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका बाचा नै अहिलेलाई यो संरकारबाट गरिने अपेक्षा हो भनेर मान्न सकिन्छ ।’ त्यस अर्थमा स्थायित्व र समृद्धि समग्र राष्ट्रिय अपेक्षा हो भने वाम सरकार र पार्टी एकता अर्थात् एकल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विषयलाई कम्युनिस्टहरूको अपेक्षा भन्न सकिन्छ । गत असोज १७ मा भएको वाम गठबन्धनको घोषणा र चुनावमा भोट हाल्ने बेलासम्म एकल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सपनाले शिथिल भइसकेका कम्युनिस्टहरूमा पनि ‘साँच्चै, ओली–प्रचण्ड कमरेडहरूले अब केही गर्ने हुन् कि’ भनेर आशा जगाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि चुनावको त्यो घोषणामा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने उनको एकसूत्रीय सन्देश हुन सक्थ्यो, हामीले अपेक्षा गर्ने कुरा पनि त्यही हो । पत्रकार मित्रसँग यो संवाद हँुदा प्रभानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरिसकेका थिएनन् । कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले ‘विकास र समृद्धि’ लाई जोड दिँदै ५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा पनि जारी गरे । ५ बुँदे भनिए पनि शान्ति र स्थायित्वका कुरादेखि संविधानको कार्यान्वयन, कृषिको आधुनिक र व्यावसायीकरण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आम सरोकारका विषय र विकासको प्रत्याभूति गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउनेलगायत पट्यारलाग्दा दजर्नौं वाचा दोहोर्‍याए जुन दशकौंदेखि नेपाली जनताले सुन्दै आएका हुन् । तोकिएर आएका कुराचाहिं तीनवटा मात्र पाइन्छन्– हरेक स्थानीय तहमा एक/एक वटा औद्योगिक ग्राम र दुई वर्षभित्र एक/एक वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने, त्यस्तै दुई वर्षभित्र संघीय संसद्को भवन बनाउने । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने प्रतीक्षामा रहेका ओलीको आन्तरिक तयारी खासै इम्प्रेसन दिन सक्ने देखिएन ।

वास्तवमा नेपालमा जनताको अपेक्षा वा चाहना के छ भनेर कुनै दल वा सरकारले नीति बनाउने गरेजस्तो लाग्दैन । जनताका नाममा उनीहरूले जे बुझेका छन् र गर्न चाहन्छन्, त्यही नै लाद्ने काम हुन्छ । पार्टी आस्था र परिचालनले जनतालाई पनि त्यही हो, हाम्रो आकांक्षा भन्न सिकाउँछ । तथापि जनताको आवश्यकता र कतिपय चाहनासँग यी कुरा मेल खाँदैनन् भन्नेचाहिं होइन । त्यसको इमानदारी र कुशलतापूर्वक काम भयो भने पनि धेरै हुन्थ्यो । सरकारमा जानुको मुख्य सुविधा भनेको जनताका नाममा आफ्नो इच्छा र प्राथमिकताअनुसार सरकार चलाउन पाउनु हो । राष्ट्रिय स्रोत र साधनमाथि रजगज हो । ओली प्रधानमन्त्रित्वको यो कार्यकाल पनि यसमा अपवाद होला भन्ने छैन । हो, उनको शैलीअनुसार केही चोटिला उखानटुक्काको स्वाद भने चाख्न पाइन्छ नै होला ।

प्रारम्भमै यस्तो निराशाको कुरा गर्नु मेरो रुचि होइन । तर वाम गठबन्धन र एकतामा गुथिएको यत्रो ठूलो तामझामपछि पनि ओली सत्ताको बिहानी रूपले यस्तै दिनको संकेत गर्दै छ । पहिलो कुरा त उनले आफूसमेत एमालेकै अरू दुई सांसद लिएर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनबाट बहुचर्चित आफ्नो दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरेका छन् । संविधानत: यो सरकार वाम गठबन्धनको भए पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र सामेल भएको छैन । चुनाव सकिएलगत्तै पार्टी एकता र सरकार गठनको मुख्य एजेन्डामा जुटेको भने पनि एमाले र माओवादीले त्यसतर्फ कुनै उल्लेख्य गति लिन नसकेको प्रस्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गरेको पत्रसहित राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास नजानु र चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यो पत्रसाथ जानु गठबन्धनमा संकट छ भन्ने संकेत हो । संसद्मा बहुमतको समर्थन देखाउन स्वयम् चुनाव हारेको मान्छे जानु एउटा सहृदयी संयोग होला तर राजनीतिमा त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ फरक हुन्छ ।

चुनावपूर्व कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्दै आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न एमालेलाई माओवादीको सर्वाधिक जरुरत थियो । तर चुनावको परिणामले सरकार गठनका लागि एकल बहुमत नभए पनि एमालेलाई धेरै विकल्प दिएको छ । माओवादीबिना पनि उसले कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम वा राष्ट्रिय जनता पार्टीमध्ये कुनै एकको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउन सक्छ । कांग्रेससँग अहिले सम्बन्ध निकै चिसो भए पनि यो कुनै पनि बेला बदलिन सक्छ । फोरम र राजपासँग विकल्पको पहल चुनावपछि लगत्तै भएको हो र अहिले पनि जारी रहेकै होला, अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

असमान राजनीतिक हैसियतमा पार्टी एकता भनेको यथार्थमा सानो पार्टी ठूलोमा विलय हुने हो । यो काम खासगरी नेतृत्वमा बस्नेका लागि धेरै पीडादायी हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको समस्या अहिले यही हुनुपर्छ । उनको व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टी एकता हँुदैन । एकताका नाममा उनले ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहनेछन् । एमालेले पनि निगाहको शैलीमा उनका फुटकर मागलाई मात्र पूरा गर्नेछ । गुदी माग अर्थात् आलोपालो प्रधानमन्त्री हात लाग्ने सम्भावना भने न्यून नै देखिन्छ ।

अहिले लामो समयको अन्तरालमा चुनावी जनादेश बोकेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मिलेको छ । तर नेपालमा चुनावी जनादेशलाई पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल संसदीय बहुमतको प्राविधिकतामा तोडमोड गर्दै पटकपटक प्रधानमन्त्री बदल्ने र आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने राजनीति बसेको छ । यो संसदीय लोकतन्त्रको भावनामाथि प्रहार हो । गठबन्धनको घोषणासहित चुनावमा भोट माग्ने, चुनावपछि सँगै जान नसक्ने हो भने फेरि चुनाव गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनको बहुमत छ, यसको विकल्पमा अरू कसैसँग बहुमत छैन । तसर्थ यो गठबन्धनले सरकारको निरन्तरता दिन नसक्ने र त्यसको विकल्पमा यही प्रतिनिधिसभामा फेरि अर्को समीकरण खोज्नु भनेको चुनावमा जनताले दिएको म्यान्डेटविपरीत हुन्छ । अरू कुनै बहानामा नेताहरूलाई खेल्न दिएकै कारण राजनीति यतिविघ्न बिग्रिएको हो, दुर्गन्धित भएको हो । यो गलत धन्दा अब बन्द हुनुपर्छ । अन्यथा, वाम गठबन्धनले पाएको बहुमतको राजनीतिक औचित्य रहँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो जिम्मेवारी माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउनु हो, त्यसको विकल्प खोज्ने होइन ।

अबको एक महिना सायद वाम गठबन्धनको चाँजोपाँजो मिलाउनमै बित्छ होला । यसै अवधिमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि लिनुपर्नेछ । राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धनको भविष्य प्रभावित गर्छ । आफूलाई सजिलो हुने व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर राष्ट्रपति बनाउँदैमा राष्ट्रको गरिमा बढ्दैन, न गणतन्त्रको प्रयोजन नै सिद्ध हुन्छ । पृष्ठभूमिमा गणतन्त्रको विचार नबोकेको र दिमागमा गणतन्त्रको सोच नभएको व्यक्तिलाई मुलुकले राष्ट्रपति भनेर सम्मान गर्न सक्तैन । अहिले ओली–प्रचण्ड मिले जो पनि राष्ट्रपतिमा चुनिन सक्छ । तर त्यत्तिमै राष्ट्रपतिको महत्ता स्थापित हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । अहिलेसम्म मुलुकले दुइटा राष्ट्रपति पाइसक्यो तर कोही पनि राष्ट्रप्रमुखको पदीय प्राविधिकताको स्यालुट र सुविधाभोगभन्दा माथि उठ्न सकेको पाइन्न । गणतन्त्रका नाममा राजाको साटो संसदीय बहुमतको समीकरणबाट एउटा कोही राष्ट्रपति बन्नुभन्दा बढी महसुस गर्न सकिएको छैन ।

अब केही कुरा समृद्धिबारे गरौं । गएको चुनावका बेला नेपालको राष्ट्रियता र समृद्धिलाई नाटकीय रूपमा चीनसँगको सीमावर्ती केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी र पूर्व–पश्चिममा रेल दौडाउने, १५–२० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा बढी चर्चित थिए । वाम–कांग्रेस चुनावी प्रचार र प्रतिस्पर्धा उचाइमा पुगेका बेला चिनियाँ टोली आएर नेपालमा रेल बाटोको सम्भाव्यता भएको र त्यसका लागि लाग्ने अनुमानित लागतको सार्वजनिक घोषणा पनि गर्‍यो । मानिसहरू वाम गठबन्धनको विजयसँगै चिनियाँ सहयोगले समृद्धि छाउने आशामा रमेका थिए । चुनावमा बहुमत पाएलगत्तै केरुङ–रसुवागढी सीमामा उभिएर ओलीले भनेका थिए, ‘अब यिनै पहाड भएर रेल दगुर्नेछन् ।’ तर आश्चर्य र सन्देहको कुरा, ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका दिन रेलको ‘र’ पनि उच्चारण गरेनन् ।

समृद्धिका बारेमा वाम गठबन्धनले वाचा गरेका चुनावी घोषणाका कुरामा कसैले विमति राख्नुपर्दैन, सबैले हेर्न भोग्न चाहेकै कुरा हुन् ती । तर वाचा गरेको समृद्धि भने उखानटुक्का हाल्दैमा वा शाही घोषणाको पाराले भाषण र निर्देशनबाट हासिल हुने कुरा होइन । उदाहरणका लागि भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भनेर गठन भएको प्राधिकरण टड्कारो दृष्टान्त छ । भनिएको समृद्धिका लागि धेरै कुरा नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष तयारी र थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको तयारी भनेको करिब शून्य अवस्था नै हो । यसकै भरमा यी कुनै कुरा हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । बितेका एक–दुई दशकमै कर्मचारी संयन्त्र, विश्वविद्यालयलगायत हाम्रा राष्ट्रिय संस्थाहरू ध्वस्त बनाइसकेको अवस्था छ । यसले समृद्धिका लागि आफैंले काम गर्ने जनशक्ति दिन सक्तैन, नेताको चोटाकोठामा जीहजुरी गर्ने बिचौलिया मात्र दिनेछ । निर्माण व्यवसायीका नाममा एउटा डरलाग्दो राजनीतिक सञ्जाल बनिसकेको छ । कुनै पार्टी र नेता त्यसको प्रभावबाट मुक्त छन् जस्तो लाग्दैन । होइन, यी सब काम छिमेकी चीन, भारत वा अरू कुनै देशले ‘रेडिमेड’ गरिदिने हो भने केही भन्नु छैन । अन्यथा, आफैंले काम गर्ने दृढसंकल्प चाहिन्छ । अरूबाट लिने त केही प्रविधिका कुरा, केही सहयोग र ऋणसापटसम्म हो । त्यो संकल्पसहित समृद्धिको नीति र कार्यक्रम अब बस्ने संसद्मा देख्ने अपेक्षा गर्ने हो ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायित्वलाई संकेत गर्दै भनेजस्तो अहिले नेपालको समग्र शासनमा वाम मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादीको जबरजस्त बहुमत छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये ४ सयभन्दा बढीमा उनीहरूको बहुमत र नेतृत्व छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा उनीहरूको बहुमत र सरकार छ । स्थायित्व भनेको यसको निरन्तरतामा सीमित हुने कुरा होइन । राजनीतिमा स्थायित्व भनेको संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरता, स्वस्थ अभ्यास र संस्थागत विकासमा खोजिने कुरा हो । तथापि वाम गठबन्धनका लागि यो अत्यन्तै अनुकूल राजनीतिक अवस्था हो । अहिले पनि काम गर्न नसक्ने र वाचा पूरा नगर्ने हो भने अर्को अवसर मिल्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन । ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएका कारण वाम गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारको नेतृत्व गरेकाले दायाँबायाँका छिमेकी सम्हाल्ने काम पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पहिलो दायित्व पनि उनैको हो । स्थायित्व र समृद्धिका लागि सफलताको शुभकामना ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७४ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT