व्यवस्था फेरियो, चरित्र फेरिएन

बाबु महेन्द्रले २०१७ मा ल्याएको एकतन्त्रीय दलविहीन व्यवस्थालाई उनले दुरुस्तैसँग सुरुवात गरेका थिए । यसरी नेपाली जनताको अधिकार समाप्त गरेका कारण आम नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । प्रजातान्त्रिक हावा नपाएका कारण उनीहरू उकुस–मुकुस भएकाले पनि आन्दोलनमा जनसागर उर्लिएको थियो ।

बाँकी विश्वका मानिस स्वतन्त्रता र समृद्धिको संसारमा पंख फिंँजाइरहेका बेला हामीकहाँ अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको थियो भने सशस्त्र द्वन्द्वले आम रूपमा असुरक्षा बढिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा तानाशाहका रूपमा उदाएका राजाको शासनले कुनै निकास दिन सक्दैन भन्ने महसुस सामान्यभन्दा सामान्य मानिसलाई भइसकेको थियो । त्यसो हुनाले उनीहरू ज्यानको परवाह नगरी सडकमा उत्रिए । गोली खाए, तर डगमगाएनन् । नेताहरू जेलमा थुनिएकाले त्यतिबेला आन्दोलित जनमानसलाई नेतृत्व दिने काम गरेका थिए, नागरिक अगुवाहरूले । बार र प्रेस यसमा अग्रस्थानमा थिए । उनीहरूको जीवन निकै खतरामा पनि थियो । आन्दोलनका क्रममा जति मानिस सडकमा त्यसअघि कहिल्यै निक्लेका थिएनन् । त्यसपछि पनि आजसम्म निक्लिएको मैले देखेको छैन ।

लोकतन्त्र बहाली भएकै दिन खुलामञ्चमा त्यो जनसमूहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । मानिस विशेषत: गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुरेर बसिरहेका थिए । उनी आएनन् । दम बढेकाले सासै फेर्न गाह्रो भएको भन्दै उनले सुशील कोइरालाई पठाए । उनले कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद दुबैको प्रतिनिधि भएर म आएको छु भन्दा मानिस अचानक आक्रोशित भए । ढुंगामुढा हुन थाल्यो । सभाको अध्यक्षता गरेका ध्यानगोविन्द रञ्जितले आत्तिएर कार्यक्रम विसर्जन गरे । मलाई चाहिँ यी आन्दोलित मानिसले कुनै हानि गर्छन् भन्ने लागेन । योगेश भट्टराई उद्घोषक थिए । मैले उनलाई उद्घोषण जारी राख्न आग्रह गरेँ, अनि भनेँ, ‘जनतालाई सम्बोधन हुनैपर्छ, उहाँहरूबाट हामीलाई कुनै खतरा छैन । कार्यक्रम अघि बढाऔं ।’

बारलाई नेतृत्व गरेर त्यो असाधारण सभालाई सम्बोधन गर्न म पुगेको थिएँ भने प्रेसको नेतृत्व गर्दै त्यतिखेर पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरी पुगेका थिए । सात दलका प्रतिनिधिहरू थिए । तर माओवादीहरू भूमिगतै भएकाले मञ्चमा उनीहरूका कुनै नेता थिएनन् । जनसागरमा भने माओवादीहरू प्रशस्तै छन् भन्ने प्रस्टै थियो । पहिलो सम्बोधन मलाई गर्न भनियो । जनताले गिरिजाप्रसाद साँच्चै बिरामी भएर आउन नसकेका हुन् कि संविधानसभाको घोषणा गर्न डगमगाएर आउन नसकेका हुन् भन्ने मेरो मुखबाट सुन्ने इच्छा जाहेर गरे । मैले बिरामी भएरै आउन नसक्नुभएको जानकारी गराएँ । र जनसागरले ममाथि विश्वास पनि गर्‍यो । दोस्रो वक्ता थिए, विष्णु निष्ठुरी । उनले भने, ‘अब नारायणहिटीमा जनताको छोरा बस्छ ।’ अरूले त्यसरी बोलेका थिएनन् । मैले बुझेसम्म जनसागरलाई राजतन्त्र जान्छ भनेर त्यसरी भन्ने उनी नै पहिलो वक्ता हुन् । हामीले त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।

राजनीतिक तहमा त संविधानसभा र गणतन्त्रबारे अन्योल थियो । माओवादी बाहेक संविधानसभाको माग पहिलोपटक संस्थागत रूपमा राख्नेमा नेपाल बार थियो । ती तमाम आन्दोलनकारीको मनमा पनि गणतन्त्र र संघीयताको माग प्रस्ट रूपमा थिएन । बारकै धेरै साथीहरूको मान्यता पनि संविधानले मान्यता पाउनुपर्छ र राजनीतिक अधिकार खुला हुनुपर्छ भन्नेमात्रै थियो । यस्तोमा त्यो जनसागर गिरिजाप्रसादको मुखबाट संविधानसभाको एजेन्डा सुन्न चाहिरहेको थियो । यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि नेतृत्व पंक्ति र आम नागरिकको एजेन्डामा किन कुनै एकरूपता देखिएन भन्ने प्रश्न यहाँनिर विचार गर्नु जरुरी छ ।

हामीकहाँ १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासनले जनतालाई पुरै अन्धकारमा राख्यो । हो, त्यो समय संसार युद्धमा होमिएको थियो । युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जताततै युद्ध थियो । त्यसमा हामी पनि थियौं । तर युरोपतिर युद्धका साथसाथै राजनीतिक परिवर्तनमा पनि नागरिक सत्तासीनसँग आमने–सामने थिए । हामीकहाँ भने राणाशाहीले सामान्य मानिसलाई शासनमा सामेल गर्न त परै जाओस्, पढ्न र लेख्न पनि दिएन । यो क्रम एक सय चार वर्षसम्म मात्रै चलेन । राणाहरू ढलेपछि फेरिएको व्यवस्थामा पनि जनआकांक्षाले ठाउँ पाएन । जनताले सत्तासम्म आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सकेनन् ।

पञ्चायतको समाप्ति र लोकतन्त्र पुन:स्थापनापछि अनेक राजनीतिक कलहले गर्दा जनतालाई सत्ताको साँचो जानकारी दिइएन । नागरिक सत्ताको रसायन कसरी बन्छ र फेरिन्छ भन्ने कुरामा जनताले अझै आफूलाई केन्द्रमा पाएका छैनन् । केवल सत्तामा बस्ने मानिस फेरिए, तर चरित्र उस्तै छ । शासन व्यवस्थाले नागरिकलाई प्रविधि, शिक्षा र विज्ञानसँग जोड्न सकेन । नेताहरू ‘हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ’ भन्छन् । तर हरेक देशका लागि त्यस देशको संविधान उत्कृष्ट नै हुन्छ । संविधान उच्च हो कि तुच्छ भन्ने त सरकारले कस्तो काम गर्छ र नागरिकले के अनुभूत गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । लेखिएका धारालाई नै उत्कृष्ट भन्नु त संविधानलाई नबुझेको ठहर्छ ।

माइतीघर मण्डला भनेको विरोधको पर्याय हो । सरकारले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न बन्देज लगाउँदैछ । अब १६ गतेदेखि त्यहाँ विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने गरी आदेश जारी भएको छ । विरोध देखिनेगरी हुन्छ र हुनुपर्छ । तर सरकार विरोधजति ओलाङचुङगोला गएर गर भन्न खोज्दैछ । मण्डलामा विरोध गर्न नदिने निर्णयको आशय के हो ? एक नागरिकका हिसाबले हामी त्यो सहन सक्दैनौं ।

उत्कृष्ट संविधान हो भने यो देशमा यति चरम भ्रष्टाचार हुने थिएन । न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्म भ्रष्टहरूको रजगज हुने थिएन । एक रुपैयाँ लगानी गर्न नपर्ने तर रातारात जीवन फेरिने भ्रष्टहरूको ठूलो जमात लोकतन्त्र आएको आजैका दिनपछि जन्मिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनै हेरे त्यो छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रष्टाचारको त्यो पैसा धनाढ्य र ठूला व्यापारीहरू चलाउँदैछन् । दस–बीस लाखको त भ्रष्टाचारै होइन भन्नेजस्तो अवस्था आयो । अब त भ्रष्टाचार करोड र अर्बमा हुन थाल्यो । जहाज किन्दा, अस्पतालका सामान किन्दा र राज्यका अरू तमाम काममा भ्रष्टाचार ठूलै रूपमा भइरहेको छ । खोजमूलक पत्रिकाको संयन्त्र र हामी कानुन व्यवसायी तथा क्रियाशील नागरिक यसतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यस्तो भइरहँदा हिजो परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेका नेता र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? तिनले सुशासनको कमान सम्हाल्नुपर्ने होइन ? तर भ्रष्टाचारमा सबभन्दा पहिले त्यही पंक्ति डुबेकाले प्रशासनतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म विरूप हुनेगरी भ्रष्ट भइसकेको छ । एकातिर भ्रष्टहरूको यस्तो बिगबिगी छ, अर्काेतिर त्यतिबेला नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नेहरूलाई खोजी–खोजी मुद्दा चलाउने काम तिनै भ्रष्ट नाइकेहरूले गरिरहेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले कनकमणि दीक्षितलाई साझा यातायातमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर ‘बापवैरी’ साँध्नेगरी मुद्दा लगाए । अनुसन्धान गर्दा एक पैसा तलमाथि नभएको देखिएपछि ‘तिम्रो पैतृक सम्पत्ति धेरै रहेछ, तिम्रा बाले बेलायतमा लगानी गरेका रहेछन्’ भन्नेजस्ता पत्रु र हाँसो उठ्दो अभियोग लगाएर मुद्दा चलाए । त्यसरी प्रतिशोध साँधिएका मुद्दाका सम्बन्धमा कोही पनि एक शब्द बोल्दैनन् । न कुनै नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोल्छन् । जसले लोकतन्त्रमा जनता जगाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्‍यो, उसलाई त्यही तन्त्रमा हुँदो न खाँदोको मुद्दा लगाएर दु:ख दिँदा के प्रधानमन्त्रीले चासो लिनु पर्दैन ? के भएको रहेछ भनेर सोध्नु पर्दैन ?

यहाँनिर ममाथि लगाइएको अभियोग र चलाइएको मुद्दाको म कुनै जिकिर गर्न चाहन्न । तर पनि सोध्न मन छ, के त्यो सही थियो ? थिएन भने राज्यका निकायमा बस्नेहरूले आफू मातहतको संयन्त्रबाट भएका रिसइवीपूर्ण र प्रतिशोधी क्रियाहरूको जिम्मा लिने वा त्यसलाई निस्क्रिय पार्ने कुनै अभिव्यक्ति दिनु पर्दैन ?

धेरै पर जानु पर्दैन, भारतकै उदाहरण काफी छ, आजादीका लागि लड्नेहरूलाई कस्तो कदर गरिन्छ भन्ने । स्वतन्त्रताका सेनानी प्रत्येकलाई त्यहाँ राज्यले सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू दिएको छ, चाहे रेल चढ्दा नै किन नहोस् । त्यो भनेको हरेक पल राज्यले स्वतन्त्रतामा सामेल भएकाहरूसँग गरेको संवाद हो । खोइ हामीकहाँ यस्तो ? सहुलियत त परको कुरो, झुठा मुद्दा लगाएर अनेक सास्ती दिँदा पनि त्यही आन्दोलनको रापतापले सत्ता–सुख भोगिरहेकाहरू यसबारे मौन बस्छन् । यस्तो पनि हुन्छ ? यस्तो होला भनी मानिसहरू सडकमा उत्रिएका थिएनन् । तिनको एक आकांक्षा थियो– समृद्ध र स्वतन्त्र जीवनको जो अझै पूरा भएको छैन । समृद्धिका लागि हामी दुई देशबाट रेल कुदाउने, पर्यटकहरू भित्र्याउने इत्यादि भनिरहेका छौं । तर त्यसका लागि हामी कति तयार छौं ? हाम्रो संयन्त्र कति तयार छ ? सरकार खालि चीन र भारतको मुख ताकेर हिँडिरहेको छ । नागरिकले चाहेको कुनै देशप्रतिको निर्भरता होइन । आत्मनिर्भरता हो ।

सरकार त माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने र माघीमा विदा नदिने जस्ता निर्णयहरू गरेर बसिरहेको छ । यस्तो कुरामा त व्यापक जनसहभागितामा छलफल गरेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । सरकारले गर्ने हरेक कामले कि लोकतन्त्रलाई बढाउँछ कि घटाउँछ । यी निर्णयहरूले के लोकतन्त्रलाई बढाएको छ ? निश्चय पनि छैन । यसले त सरकारको कदसमेत पनि घटेको छ । व्यवस्था र व्यक्तिमात्रै फेरिए, तर शासन गर्ने मानसिकता भने पुरानै भएकाले यस्तो भएको हो । जनआन्दोलन केवल व्यवस्था र व्यक्ति फेर्न भएको थिएन । शासनको मूल चरित्र फेर्न भएको थियो । तर त्यो फेरिएको जस्तो देखिँदैन ।

जनआन्दोलनमा क्रियाशील नागरिक अगुवामध्येका एक नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष थापासँग घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित