कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

आचरणमा निर्भर

विजय गुप्त

काठमाडौँ — ‘जतिसुकै कमीकमजोरी देखिए पनि अहिलेसम्म लोकतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाको परिकल्पना राजनीतिशास्त्रले गरेको छैन । त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्रको विकल्प अझ परिष्कृत लोकतन्त्र मात्रै हो ।

आचरणमा निर्भर

आम जनता निस्सासिएर मर्नु–बाँच्नुको दोसाँधमा पुगेपछि प्रत्येक देशमा लोकतन्त्रका अमर सेनानीहरूले ज्यानको बाजी लगाएर अधिनायकवादविरुद्धको दियोलाई आँधीमा पनि जोगाएका छन् । धर्तीकी अप्सराझैं सुन्दर र अनुपम कला, संस्कृति एवं इतिहासको संगमस्थल हाम्रो महान् राष्ट्र नेपालमा लोकतन्त्रको संघर्ष गाथा कुनै पनि देशको गौरव गाथाभन्दा कम रोमाञ्चक छैन । नेपाली वीर वीरांगनाहरूले लोकतन्त्रका माध्यमबाट यस देशलाई विश्वकै उत्कृष्ट सुन्दर, शान्त र सुखी राष्ट्र बनाउने सपना बोकेका हुन् ।

नेपालले २००७ फागुन ७ गतेदेखि प्रजातन्त्रको स्वर्णिम युगतर्फ पाइला चाल्यो । यो युगान्तकारी घटनाचक्रमा कहिले कालो बादलले ढाक्यो भने कहिले उज्यालोउन्मुख होलाझैं गरी लुकामारी चल्यो । यसको विस्तृत चर्चा यस प्रस्तुतिमा सम्भव नभएकाले पछिल्ला घटनाक्रमलाई नियालौं ।

२०४६ सालमा पुन:स्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा कमजोर भएको राजदरबार क्रमश : शक्ति आर्जन गर्दै थियो भने पार्टीको अन्तद्र्वन्द्वले नेताहरू कमजोर हुँदै क्रमश: दरबारलाई आफ्नो दाहिने बनाउन लागिपरेका थिए । यसको असर राजकीय नियुक्तिहरूमा परिलक्षित हुन थालेका थिए । संसद्ले पारित गरेको विधेयकसमेत राजाले रोके र दरबारको शक्तिलाई स्थापित गर्ने खुला खेलमा लागे । आजसम्म रहस्यकै रूपमा रहेको राजदरबार हत्याकाण्डपछि स्वर्गीय भइसकेका तत्कालीन युवराजलाई नै हत्या आरोप लाग्नु र महाराजाधिराज घोषणा गर्ने कार्य तत्कालीन राजपरिषद्बाट हुनु आफंैमा अनौठो घटना बन्न पुग्यो । राजदरबार हत्याकाण्डमा कसको के भूमिका थियो, कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको देखिएन । दरबारसँग माओवादीहरूको कस्तो सहकार्य थियो डा. बाबुराम भट्टराईको लेखमा स्पष्टै छ । दसवर्षे युद्ध कसका विरुद्ध लक्षित थियो, त्यो स्पष्ट नभए पनि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्तारोहण गरेपछि नेपाल पुन: अधिनायकवादको अर्को चक्रव्यूहमा फस्यो जसका विरुद्ध ०६२–६३ को जनआन्दोलन गर्न तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्झौता भयो । वास्तवमा माओवादीहरू र सरकारबीचको लडाइँमा जितहार नभई अनिर्णीत भएको र त्यसबाट निष्कर्ष नआउने हुनाले र सात राजनीतिक दलका अगाडि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्नुको विकल्प थिएन । त्यही भएर दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरेका हुन्, कांग्रेस र माओवादीको उद्देश्य फरक फरक भए पनि ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा उन्नाइस दिनमा १९ जनाले सहादत प्राप्त गरे । आन्दोलन देशभर भयो । यो पंक्तिकारसमेत सहभागी आन्दोलनमा नेपालगन्जस्थित पुष्पलाल चोकमा जुलुसमै गणतन्त्र लेखेको गन्जी लगाएका थिए माओवादी नेता वेदप्रसाद आचार्य र आईपी खरेललगायतले । सबै सरकारी साइनबोर्डहरूमा श्री ५ को सट्टा नेपाल सरकार लेखिएको थियो । त्रिभुवन चोकको त्रिभुवनको सालिक, धम्बोझीको वीरेन्द्रको सालिकसमेत फालियो । र, हाल सेतु बिक चोक रहेको स्थानमा निर्माणाधीन रहेको ज्ञानेन्द्र चोक पनि भत्काउने क्रममा सेतु बिक सहिद भएकी थिइन् । त्यसबेला आन्दोलनकारीमा अपार उत्साह देखिएको थियो । जनताले धेरै अपेक्षा राखेका थिए ।

माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपति हुने भन्दै ‘नारायणहिटी खाली गर, राष्ट्रपति आउँदै छ’ को नारा घन्काउँदै थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उक्त कदमको विरोधमा नेपालगन्जका वरिष्ठ पत्रकार स्वतन्त्रता सेनानी पन्नालाल गुप्तलगायत पत्रकारहरूले छिमेकी भारतको रुपैडिहामा गएर गरेका थिए । दलहरू धेरै दिनसम्म किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा थिए तर गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद् पुनर्बहालीको मागमा दृढ थिए । पुन:स्थापित संसद्बाटै परिवर्तनको सम्पूर्ण काम गराउन सकिनेमा विश्वस्त थिए उनी । सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्बहालीको मुद्दा विचाराधीन थियो तर उनले शाही घोषणाबाटै संसद् पुनर्बहाली गराउने बाटो रोजे । २०६३ वैशााख ११ गते संसद् पुनर्बहाली भै जनआन्दोलन सफल भयो ।

लोकतन्त्र दिवसले फड्को मार्दै गर्दा देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो भने २०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निवाचन भयो । लामो अभ्यास र विभिन्न आन्दोलनपछि विरोधका बीचमा २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो तर त्यसमा संशोधन माग्दै मधेस आन्दोलन जारी नै रह्यो । मधेसवादी दल अरूको संघर्षकै उपलब्धि भन्नुपर्ने हुन्छ– नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरिएको छ । यद्यपि मधेसवादी दलहरू प्रादेशिक सीमांकनलगायत विषयमा वर्तमान संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा कायम देखिएका छन् ।

पहिलो संविधानसभामा भएका निर्णय र सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरे पनि ती सहमतिले संविधानमा स्थान नपाउँदा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर पनि सम्पूर्ण जनताले एकसाथ खुसीयाली मनाउने अवस्था रहेन । मधेस आन्दोलन एसियाकै सबैभन्दा लामो आन्दोलन बन्न पुग्यो । यसर्थ थारू, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलितहरूको आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राज्यले सर्वस्वीकार्य बनाई आम जनताका लागि सम्पूर्ण शक्ति, साधन र स्रोत परिचालन गरी दैनिक जीवनमा प्रतिबिम्बित हुने शासन प्रणाली बनाउनुपर्छ । गरिबी र अभावबाट पीडित नागरिकलाई यस व्यवस्था–प्रणालीका प्रत्येक कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्रले आहत गर्ने काम तत्काल बन्द गरी राहत दिन दिनरात केही नभनी खटेर काम गर्नुको विकल्प छैन । सम्पूर्ण देशवासीलाई आत्मीय एकतामा आबद्ध गर्नु र सबैलाई यो संविधान र व्यवस्था हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने आत्मसात् गराउन आवश्यक प्रयत्न गर्नु राजनीतिक दलहरू खासगरी वाम गठबन्धनको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यो गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो । अहिलेसम्म द्वन्द्वकालमा बेपत्ता बनाइएका मानिसहरूको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छैन । मधेस आन्दोलनका कैदीबन्दीहरू रिहा गरिएका छैनन् । गरिबी अभावमा परी मानव बेचबिखनका घटनामा कमी आएको छैन । भ्रष्टाचार बढेको अवस्था छ ।

लोकतन्त्र हाम्रो सरकार र हाम्रो आचरणमा निर्भर रहन्छ । केही सीमित व्यक्तिहरूका हातमा वा केही खास वर्गका हातमा सत्ता रहँदासम्म मुट्ठीभर परिवारका हातमा देशको समृद्धि कैद रहन्छ ।

जनआन्दोलनका दौरान नेपालगन्जमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्त नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा राजपा नेता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?