लोकतन्त्रको उपहास

वाम गठबन्धन सरकारको पछिल्ला नीति तथा निर्णय र व्यवहार हेर्दा अहिले भइराखेको यही लोकतन्त्र पनि मासिएर देश पुन: प्रतिगमनतिर फर्किने पो हो कि भन्ने त्रास जनतामा फैलिएको छ । 
डा. अाेम गुरुङ

काठमाडौँ — नेपालमा पुन:स्थापना भएको लोकतन्त्र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको उपज हो । त्यसो त लोकतन्त्रका लागि २००७ र २०४६ सालमा पनि ठूलै जनआन्दोलनहरू भएका थिए । तर त्यतिबेला स्थापना भएको लोकतन्त्रले नत जनताको हकहितको रक्षा गर्न सक्यो न उनीहरूलाई समृद्ध बनाउन सक्यो ।

फाइल तस्बिर

त्यतिबेलाको लोकतन्त्रमा बहुमतको आधारमा जित्नेले सबै पाउने र हार्नेले केही नपाउने व्यवस्था भएकोले राज्यसत्ता र स्रोतमा निश्चित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको मात्र हालीमुहाली रह्यो । लोकतन्त्र स्थापना भए तापनि राज्य व्यवस्थाको मूल चरित्र केन्द्रीकृत, एकात्मक र असमावेशी भएकोले बहुसंख्यक जाति र जनजातिका जनता राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारबाट बाहिर परे । फलत: अधिकांश जनता राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारबाट मात्र नभएर आधारभूत सामाजिक सेवा–सुविधाबाट समेत बञ्चितीकरणमा परे ।

Yamaha

त्यसैले त्यस्तो केन्द्रीकृत, एकात्मक र असमावेशी राज्य व्यवस्थालाई फालेर संघात्मक, बहुलवादी, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न जनताले २०६२/६३ सालमा ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे । जनताको बल र बलिदानीपूर्ण योगदानबाट अहिले मुलुकमा लोकतन्त्रको पुन:स्थापना भएको छ । यसले २४० वर्षदेखि जरो गाडेको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक जस्ता विशेषतालाई अहिलेको लोकतन्त्रले आत्मसात गरेको छ । यसलाई लोकतन्त्रको राम्रै उललब्धि मान्न सकिन्छ । तर जनताले त्यतिका लागिमात्र कुर्बानी गरेका थिएनन् । उनीहरूको आशा र आकांक्षा त्योभन्दा अलि बढी नै थियो, जुन अहिलेसम्म उनीहरूले पाएका छैनन् । अहिले लोकतन्त्रबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि अझै अमूर्त छन् र तिनीहरूले व्यावहारिक जीवन पाउनसकेका छैनन् । ती उपलब्धिहरूमा जनताका आशा तथा आकांक्षा पनि प्रतिविम्बित भएका छैनन् । त्यसैले जनताले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई रमिताकै रूपमा हेरिरहेका छन् ।

आज लोकतन्त्र पुन:स्थापना भएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनका बेला जनताले लोकतन्त्रको पुन:स्थापनापछि संविधानसभाद्वारा बन्ने नयाँ संविधान समावेशी हुनेछ । संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेछ । संविधानले विविध जात/जातिको पहिचान स्थापित गरी उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउनेछ । देशमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी हटाउनेछ । भ्रष्टाचार निर्मूल हुनेछ । सामाजिक न्याय हुनेछ । दण्डहीनता हट्नेछ । सबै नागरिकले शान्ति सुरक्षाको बोध गर्नेछन् । संघीय राज्य व्यवस्थाले बिभिन्न जात/जाति, भाषा/भाषी धर्म, समुदायहरूबीच समन्वय गर्नेछ, उनीहरूको भाषा, धर्म र संस्कृतिको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नेछ, संघीय शासन व्यवस्थाको मूल सार स्वशासन हुनेछ । अल्पसंख्यक समुदायहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्था हुनेछ ।

जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हुने गरेका सबै खाले विभेद, उत्पीडन र शोषण, दमनको अन्त्य हुनेछ । राज्यको हरेक अंग र तहमा सबै जात/जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंगको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी नेपाललाई समावेशी राज्य बनाइनेछ र नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गरिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर जनताका ती अपेक्षा अहिलेसम्म अपेक्षामै रहेका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको राप र ताप नसेलाउँदै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समेटिए पनि त्यसपछि ती मुद्दाविस्तारै ओझेल पर्दै र हराउँदै गएका छन् । यो लोकतन्त्रको दु:खद पक्ष हो ।

हाम्रो लोकतन्त्रलाई राजनीतिक विकासको चस्माले हेर्‍यौं भने पनि गर्व गर्ने ठाउँ छैन । हाम्रो राजनीति सिन्डिकेट प्रणालीबाटै चलेको पाइन्छ । राजनीतिमा केही दलका केही नेताले मात्र आलोपालो गरी शासन सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । शासन सत्तामा व्यक्ति फेरिएका छन्, तर जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिंग फेरिएका छैनन् । महाभूकम्पको विषम परिस्थितिबाट फाइदा लिएर हतार–हतारमा जारी गरिएको संविधान समावेशी हुनसकेको छैन । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको यो संविधानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको आधारमा गरिने पञ्चायतकालीन विभेदको पुनरावृत्ति गरेकोले, बहुल राष्ट्रियतालाई मान्यता नदिएकोले, आदिबासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान नस्वीकारेकोले, अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा घटाएकोले, राज्यका हरेक अंग र हरेक तहमा नकारात्मक विभेदमा परेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उपेक्षित/उत्पीडित समुदायहरूलाई दिइने समावेशी समानुपातिक आरक्षणको सेवासुविधा शासक वर्ग समुदायमा पर्ने खस–आर्य समुदायलाई पनि दिने व्यवस्था गरेकोले वर्तमान संविधान सबैको साझा संविधान बन्नसकेको छैन र यसका विरुद्ध कुल जनसंख्याको अग्रभाग ओगटेका आदिबासी जनजीति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमका खस लगायत अन्य उपेक्षित/उत्पीडित वर्ग समुदायले आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनका बेला शासकहरूले संविधान संशोधन गरी आन्दोलनकारीहरूका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूको त्यो प्रतिबद्धता धोका सावित भएको छ । बरू उनीहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू केही पूरा नगरी जनताले विभेदकारी मानेको संविधानको आधारमा हतार–हतारमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराए ।

२०६२/६३ देखि अहिलेसम्मको नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासलाई मध्यनजर गर्दा पनि यो एक दशकको लोकतन्त्रकालीन शासन व्यवस्था त्यति उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । नेपाल जातीय विविधतायुक्त समाज हो । तर शासकहरूबीच जातीय विविधतालाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण एकात्मक र ब्राह्मणवादी नै रहिआएको छ । शासक वर्गमा नेपालको जातीय विविधता समाज विकासको स्रोत हो भन्ने बुझाइभन्दा नेपाली समाज विकासको बाधक नै जातीय विविधता हो भन्ने उल्टो सोचाइ र बुझाइ छ । अहिलेसम्म नेपालको साक्षरता दर ६७ प्रतिशत देखिन्छ । तर पुरुष र महिला अनि बिभिन्न समुदायबीच निकै फराकिलो साक्षरता दूरी छ । प्राथमिक तहको शैक्षिक अवस्था जनजाति, मधेसी, दलित तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरूमा पनि उत्साहजनक देखिन्छ । तर माथिल्ला तहहरूमा विद्यालय छोड्ने, कक्षा तह पूरा नगर्ने र फेल हुने विद्यार्थीहरूमध्ये जनजाति, मधेसी, दलित तथा मुस्लिम समुदायहरूकै विद्यार्थीहरू पर्छन् । अहिले पनि ३ लाखभन्दा बढी विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरू विद्यालय जानसकेका छैनन् । ती बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय भर्ना अभियान चलाइएको छ र उक्त अभियान अन्तर्गत वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत बिभिन्न राजनीतिक दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूले दलित, मुस्लिम तथा जनजाति समुदायका केही विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको अभिभावकत्व समेत ग्रहण गरेका छन् । तर उनीहरूकोयस्तो कार्य वास्तविक हो वा नाटकमात्र हो भन्ने कुरा हेर्नबाँकी नै छ ।

अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारको एउटामात्र घोषित उद्देश्य आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व रहिआएको छ । तर आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेताहरूको भाषणमा बाहेक त्यसको स्पष्ट आधार अन्त कहीं देखिँदैन । अहिलेसम्मको नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण सहायता र रेमिटेन्समै आधारित छ । देशमा उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास हुनसकेको छैन । भएका कलकारखाना र उद्योगधन्दाहरू पनि यात लथालिंग अवस्थामा छन् या निजीकरण भइसकेका छन् ।

आजसम्मको आँकडा अनुसार प्रतिव्यक्ति नेपालीले २६ हजार रूपैयाँ वैदेशिक ऋण भार बोक्नुपरेको छ । देशको आर्थिक उत्पादन तथा वृद्धि कृषिमा आधारित छ, जसको वृद्धिदर प्रतिवर्ष घट्दो छ । आज ७५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाशक्ति रोजगारका लागि विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरूकै रगत र पसिनाको कमाइ नै नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनेको छ । तर विदेशमा उनीहरूको कामलाई सरकारले सम्मानित र मर्यादित बनाउनसकेको छैन । विदेशमा काम गर्ने महिलाहरूको हालत दारूण छ । सरकार नेपालमा गरिबीको प्रतिशत ३१ बाट २५ प्रतिशतमा घटेको छ भनी गर्व गर्छ । तर गरिबीको प्रतिशत सबै क्षेत्र र सबै समुदायबीच समान रूपमा वितरित छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत तत्कालीन समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले २०७१ सालमा सम्पन्न गरेको जातीय सर्भेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनले देखाए अनुसार गरिबीको प्रतिशत वितरण गाउँ र सहरबीच तथा बिभिन्न समुदायबीच आश्चर्यजनक रूपमा फरक–फरक पाइन्छ । उदाहरणका लागि ११ प्रतिशत बाहुन–क्षत्रीहरू मात्र गरिबीको रेखामुनि छन् भने ४३ प्रतिशत आदिबासी जनजातिहरू गरिबीको रेखामुनि पर्छन् । तराई दलित र मुस्लिमहरूको त्योभन्दा पनि माथि छ ।

यस्तो स्थितिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विदेशी दातृ निकायहरूलाई हारगुहार गर्नु सिवाय अहिलेको वाम गठबन्धन सरकारसंँग आफ्नै स्वदेशमा विकासका स्रोत र सम्भावनाहरू के–के छन् र ती स्रोत सम्भावनाहरूलाई कसरी परिचालित गर्न सकिन्छ भनी ठोस योजना र रणनीति छैन र त्यो बनाउनेतिर उनीहरूको खासै ध्याउन्न पनि देखिँदैन । बरू अहिलेको सरकार जनविरोधी कानुनहरू बनाएर संविधानले प्रत्याभूत गरेका वाक् स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला जम्मा भई विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनताका नैसर्गिक अधिकार खोस्ने कानुन बनाएर उनीहरूले नै मानेको संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधानको खिल्ली उडाउन पछि परेका छैनन् । यो लोकतन्त्रको उपहास हो ।

यति मात्र कहाँ हो र ? अहिलेको राज्य सरकार त आदिबासी जनजातिका चाडपर्व बिदा खारेज गरेर तथा दसैं–तिहारजस्ता हिन्दुहरूको चाडपर्वलाई यथावत कायम राखेर जातीय विविधताको देश नेपालमा फेरि एउटा जाति, एउटा धर्म, एउटा भाषा र एउटा संस्कृतिलाई मात्र मान्यता दिएर पञ्चायतकालीन एकल जातीय राष्ट्रियता फर्काउने कुचेष्टा गर्दैछन् । यो निश्चय पनि नेपालको सुन्दर पक्ष मानिएको सामाजिक विविधतालाई मासेर राज्यपक्षले जबर्जस्ती थोपर्न खोजेको जातीय विभेद हो र यस्ता विभेदले आदिबासी जनजाति लगायतका बिभिन्न समुदायलाई सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारिसकेको छ । यसले राजनीतिक द्वन्द्व निम्ताउने सिवाय राजनीतिक स्थायित्व कसरी ल्याउन सक्ला ? वाम गठबन्धन सरकारका पछिल्ला नीति तथा निर्णय र व्यवहार हेर्दा जनताको रगत र पसिनाले पुन:स्थापना भएको लोकतन्त्र संस्थागत र विकसित होला भन्ने आशाभन्दा अहिले भइराखेको यही लोकतन्त्र पनि मासिएर देश पुन: प्रतिगमनतिर फर्किने पो हो कि भन्ने त्रास जनतामा फैलिएको छ । यसप्रति लोकतान्त्रिक सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर रूपमा सचेत र सजग हुने कि नहुने ? भन्ने परीक्षणको घडी आएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साहित्यमा राष्ट्रियता विमर्श

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले किन रोजेको भनेर सदैव हेक्का राख्नु जरुरी छ । अन्यथा यसैको कलेवरमा फासिस्ट चरित्रको राष्ट्रवाद हावी हुने भय रहन्छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — बाह्र वर्ष पूरा भएछ, २०६२/६३ आन्दोलन सम्पन्न भएको । नेपाली समाज, राष्ट्र र राज्यलाई तलैदेखि धेरै हल्लाएको आन्दोलन हो यो । शताव्दीयौंदेखि स्थापित मिथकहरूलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको थियो । ‘राजा बिनाको पनि देश हुन्छ र ?’ भन्ने कतिपय सनातनी मान्यतालाई भत्काएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो, त्यो आन्दोलन ।

फाइल तस्बिर

त्यसले अत्यन्त चर्कोसँंग उजागर गरेको अर्को पक्ष हो, पहिचानजनित राष्ट्रियता । त्यसका केही कुरा अहिले संविधानमा आबद्ध भएका पनि छन्, केही अझै विकासको क्रममा छन् भने केही इतिहासको पानामा लुप्त भैसके । संविधानले सिद्धान्तत: नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बनोट र विशेषतालाई स्वीकार गरेको छ र त्यसैलाई नेपाली राष्ट्रियताको समष्टिगत आधार मानेको छ । यसमा असहमति जनाउनुपर्ने खासै ठाउँ छैन । संविधान निर्माणको बेला ‘पहिचान’को मुद्दा निकै पेचिलो थियो । मधेसी र जनजातिले यसलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँसंँग जोडेका थिए । पहिचान राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग हो, आत्मा नै भने पनि हुन्छ । आज मलाई राष्ट्रियताको त्यो पक्ष साहित्यमा कसरी प्रकट भएको छ, केही विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।

साहित्यलाई समाजको ऐना, युगको चेतना भनेर मानिन्छ । साहित्यले प्रवाह गर्ने चेतना धेरै फराकिलो र बहुआयामिक हुन्छ । खासगरी कवितामा अभिव्यक्त भावना अझ प्रगाढ र बहुआयामिक हुन्छन् । कवितामा नै त हुन्छ, पहिचानको चेतना प्रस्फुटन । त्यो चेतना समाज, राष्ट्र, राजनीति हरेक कुरामा हुनसक्छ । राजनीति त्यसबाट टाढा रहने कुरै भएन । यो इतिहाससिद्ध कुरा हो । मोहम्मद अली जिन्हा पाकिस्तानको ‘राष्ट्रपिता’ मानिन्छन् । कवि मोहम्मद इक्बाल जसले पाकिस्तानको विधिवत स्थापना भएको देख्न पाएनन्, तर पाकिस्तान–चेतनाको सर्जक थिए । तसर्थ साहित्य भनेको निरपेक्ष वा स्वैर्य कल्पना होइन, बरु सभ्यता, सामाजिक–राजनीतिक यथार्थको मर्मस्पर्शी एवं सचेत अभिव्यक्ति हो । हो, त्यो अभिव्यक्तिमा बेजोडको कल्पनाशीलता भरिएको हुन्छ ।

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि २००७ सालको क्रान्तिपूर्व धरणीधर कोइरालाको ‘जाग, जाग...’ भन्ने कविता, कृष्णलाल अधिकारीको ‘मकैको खेती’ लगायतका साहित्य सिर्जनाले राणाशासन विरुद्ध आन्दोलनको चेतना जगाएको कुरा इतिहासमा स्थापित छ । २०६२/६३ आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा श्रवण मुकारुङको कविता ‘बिसे नगर्चीको बयान’मा अन्तरनिहित राजनीतिक सन्देशले आन्दोलनको पक्षमा उभिएका मजस्ता प्राय: सबैलाई छोएको थियो । ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ’ भन्ने गीतले सबैलाई लयबद्ध गरेको थियो । म आफैं संलग्न भएको आन्दोलनको कीर्तिपुरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका भाषणले भन्दा युवा विद्यार्थी कवि मणि काफ्लेका कविताले सबैलाई बेस्सरी हौस्याउँथ्यो ।

पहिचान राष्ट्रियताको आत्मा हो । त्यो कहिले देशव्यापी हुन्छ, कहिले जाति समुदाय विशेष । बहुजाति, बहुभाषा भएको देशमा त्यसका आधारमा निर्मित ससाना पहिचानको समष्टि नै राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो । राजनीतिले यसलाई एउटा भूगोलको घेराभित्र सीमित गर्न खोज्छ, युद्ध र विजय इतिहासको एउटा शक्ति मान्यतामा ढाल्न खोज्छ । त्यसैको वरिपरि बुनिने विजय उत्सव, वीरता, विजय गाथा र देशभक्तिको कथामा राष्ट्रियताको गीत गाउन लगाइन्छ । तर नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक हो । त्यो विविधता जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल सबैतिर फैलिएको छ । यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको निर्माण–तत्त्व भनेर संविधानले समेत स्वीकार गरेको छ । यत्रोविधि विविधता अरू मुलुकमा पाइंँदैन । दक्षिण एसियामै पनि यतिविधि विविधता भारतपछि नेपालमै छ ।

नेपाली साहित्य रचनामा यो विविधता कमै देख्न पाइन्छ । एकल भाषा, धर्म, संस्कृतिको बर्चस्वको यो स्वाभाविक परिणाम हो । यसको अर्थ यो होइन कि नेपाली साहित्यमा कलम चलाउनेहरू सबै त्यही मतृभाषाका थिए । नेवार लगायत जनजाति समुदायका स्रष्टाहरूको निकै ठूलो योगदान छ, यसको विस्तार र विकासमा । तर खट्किने कुरा के हो भने यसले समग्रमा खस–आर्य समाज, संस्कृति, मूल्य, मान्यताको मात्रै प्रस्तुति गर्‍यो । तर गएको एक–डेढ दशकमा लेखिएको साहित्यिक रचनामा खासगरी जनजाति समुदायका सर्जकहरूले त्यो खाडल पुर्न थालेका छन् । नेपाली साहित्यमा जनजातीय पक्ष सबल रूपमा प्रस्तुत हुनथालेको छ ।

यसमा पूर्वका राई, लिम्बु किराती समुदाय अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् । श्रवण मुकारुङ, विक्रम सुब्बा, राजन मुकारुङ, धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङ, अज्ञात हाङयुङ, स्वप्निल स्मृति, भूपाल राई, समदर्शी काइंँला, प्रगति राई लगायत स्रष्टाहरूको रचनामा किरात समाज र संस्कृतिसँंग गहिरो आत्मीयता भेटिन्छ । उपेन्द्र सुब्बाको ‘लाटो पहाड’, राजन मुकारुङको ‘हेत्छाकुप्पा’ जस्ता कृति पढ्न त्यो समाज र संस्कृतिसंँग हिमचिम नभएकालाई मुस्किल पर्छ । भाषा नेपाली भए पनि नेपाली साहित्यमा खसेतरपन बढ्न थालेको छ । विविधता झल्कने राष्ट्रियपन बाक्लिएको महसुस हुन्छ ।

साहित्यमा देखिएका पहिचानको खोजी र दाबीका केही दृष्टान्त हेरौं, जसलाई मैले राष्ट्रियता विमर्श भन्न उचित ठानेको छु । कवि विक्रम सुब्बा आफ्नो पछिल्लो प्रकाशनमा संग्रहित ‘कबुल–मुन्धुम’ कवितामा भन्छन्–

यो जमिन रोजेको होइन
यही माटोमा हुर्के–बढेपछि
मैले मुलुकलाई धड्कनमा गाँसेको हुँ ।
जाति–संस्कृति मेरो भाषाभेष
छानेर मैले रोजेको होइन
पुर्खाले बनेकै मुन्धुम पहिरेको हुँ ।

यही वर्षारम्भको दिन एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय जनावरको देशमा’ भन्ने कवितामा कवि भूपाल राई बोल्छन्–

ती तमाम जनावरहरूप्रति
म उत्तिकै उदार बन्न सक्छु
सिवाय एउटा खतरनाक शब्द
जसको कारणले ‘अराष्ट्रिय’ भैरहन
म अभिशप्त छु
म त्यही शव्द खारेज गर्न चाहन्छु ।

बादी विज्ञप्तिमा संकलित ‘दैलो’ भन्ने कवितामा प्रगति राई सचेत गर्छिन् : ‘देश † अब तिमी एक्लो हुँदैछौ’ । अर्को कविता ‘बादी विज्ञप्ति’मा प्रश्न गर्छिन्–

‘तिमीले बनाएको अन्तरिम विधानमा
बादी हुनुको स्थान कहाँनेर छ ?
तिमीले बनाएको नयाँ सरकारमा
बादी हुनुको पहिचान कहाँनेर छ ?’

धर्मेन्द्रविक्रम नेम्बाङ ‘रातो बाघ’ नामक आफ्नो कृतिमा लेख्छन्, ‘आँगनको माटो सुमसुमाएपछि कति धेरै कुरो भेटेको जस्तो लाग्छ नाम्सामीलाई । बाबुले भोगचलन गरेको, बाजेले भोगचलन गरेको, जिजुबाजेले भोगचलन गरेको, चेप्चुबाजेले भोगचलन गरेको ठूलो गौरवको पाटा । स्वामित्वपना भेट्टाउँदैछ, ऊ बल्लतल्ल अलिली ।’

उनी फेरि थप्छन्, ‘तिम्रो पनि रगत रातै छ भनेर कसरी भो र ? त्यो भित्रको असमानताको विज्ञानमा छिर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र अहिले पुरै बैठकमा छ ।’ धमेन्द्र नेम्बाङहरूले कवितामा एउटा सशक्त नयाँ प्रयोग चलाएका छन्, ‘बहुरङ्गवाद’को । म त्यसमा अपर्थाइड शासनबाट मुक्तिपछि दक्षिण अफ्रिकाले अभ्यास गरेको ‘इन्द्रेणी राष्ट्र’ (रेन्बो नेसन) को झलक पाउँछु ।
राजन मुकारुङ ‘हेत्छाकुप्पा’ उपन्यासमा लेख्छन्–

यो काठमाडौं निरंकुश शासकजस्तै हिन्दुवादी छ, सामन्ती छ । एकात्मक छ र केन्द्रीकृत सत्ताजस्तै छ । यहाँ रहर भएकाहरूको पनि रहर मर्छ । सपना भएकाहरूको सपना पनि मर्छ । यो त मिठा कल्पना गर्न पनि नपाइने ठाउँ हो ।

काठमाडौंबारे उनको यो कुरा पढ्दा आजभन्दा पाँच दशक पहिले प्रकाशित भुवनलाल जोशी र लियो रोजको ‘डेमोक्र्याटिक इनोभेसन्स इन नेपाल’ पुस्तकलाई सम्झाउँछ । त्यो पुस्तकमा पनि लेखकद्वयले काठमाडौं केन्द्रीयताको कुरा गर्छन् अर्थात् नेपाल भन्नु नै काठमाडौं हो । त्यो पनि त्यसबेलाको काठमाडौं कहाँसम्म पुगेको थियो र ? बानेश्वर र कालिमाटी पनि छोएको थिएन । अहिले हरेक परिवर्तनपछिका शासक वर्गलाई घरघडेरी पुर्‍याउन अलि काँठसम्म पुग्न थालेको छ, सहरको भौतिक रूप । तर सत्ताको रमझम र बागडोर त उही सिंहदरबारको पर्खालभित्रै छ, अलि पर खोज्ने हो भने नेताजीहरू बस्ने घर कम्पाउन्डमै त सीमित छ । तथापि के कटु सत्य बनेको छ भने काठमाडौंमा चाहिँं जे पनि देशभक्तिसंँग जोड्न पाइन्छ, तर आफ्नो स्वत्वको खोजी गर्ने सीमान्तका आवाजलाई विभाजनकारी बनाउने प्रयत्न यहीं काठमाडौंमै हुन्छ ।

कवि श्रवण मुकारुङ ‘पृथ्वीनारायण शाह र वैकल्पिक चेतना’मा लेख्छन्, ‘इतिहासप्रति उसले गर्व गर्छ, जसका कारण ऊ वर्तमानमा सुखी छ र त्यही इतिहास ऊ बारम्बार सम्झिन चाहन्छ, जसका कारण उसको भविष्य अझ सुरक्षित रहोस् । ... त्यसैले इतिहास त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ, जति यो देशका नयाँ–पुराना शासकहरूका लागि हुनेछ’ ।

उपेन्द्र सुब्बा ‘लाटो पहाड’ उपन्यासमा नसपाते पात्रको मुखबाट बोल्छन्, ‘तिमीहरूले रोपेको हो, यो जङ्गलको रुख ? हाम्रो बाउबाजेले स्याहारेको, हुर्काको । किन काट्न नपाउने ? तिमीहरू मुलाङले आफ्नो बारीको डिलमा एउटा डाले घाँसको रुख रोपेका छौ ? कुरा गर्छौ, वन जोगाउने ?’

पहिचानको खोजी र सशक्त दाबी ती रचनामा छ । अन्तर–सांस्कृतिक द्वन्द्वका अभिव्यक्ति पनि छन् । तर संँगसँगै नेपाली समाजको समग्रता, समष्टिगत राष्ट्रिय बोध, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता, अनि समकालीन विश्व साहित्यमा आएका नयाँ आयाम र दर्शनको प्रयोग पनि उत्तिकै छ । आधुनिक, उत्तरआधुनिक र डायस्पोरिक आयामले भरिएका पनि छन्, ती सिर्जनाहरू । लाहुरे जीवन नेपालका केही प्रमुख जनजाति समाजको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । नेपाल बाहिरको भूमिमा तिनले धेरै युद्ध लडे, विदेशीकै प्रभुत्वका लागि । तर अहिले उनीहरू नेपाली साहित्यमा चम्किला सर्जक भएर आएका छन् । हङकङ, बु्रनाई, लन्डन डायस्पोरिक साहित्यको केन्द्र बनेको छ । त्यो साहित्यमा पनि पहिचानको कुरा सशक्त भएको छ, जसलाई नेपालको समग्र राष्ट्रियताको विमर्शबाट फरक गरेर हेर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रियतालाई राज्यको भौगोलिक विस्तार र त्यसको सुदृढीकरणको इतिहाससँंग जोडेर हेर्ने आम चलन छ । त्यसका लागि भएका युद्ध, वीरगाथाले देशभक्ति र राष्ट्रियतालाई ओतप्रोत गर्ने गरिन्छ । तर राष्ट्रियता भनेको विगत इतिहासको दुहाइ र वर्तमान राज्यको भौगोलिक अस्तित्व रक्षामा सीमित कुरा होइन । त्यस भूगोलभित्र बस्दै आएका मानिसहरूको साझा पहिचान र भावना निर्माणको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीच राष्ट्र/राष्ट्रियताबारे लामो द्वन्द्व पाइन्छ । निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी लोकतन्त्र मासेर राजाको सक्रिय शासन चलेको थियो । महेन्द्र भन्थे, ‘राष्ट्र भनेको माटो हो’ । बीपी भन्थे, ‘राष्ट्र भन्नु नै जनता हो । जनताको सम्प्रभुता बिना राष्ट्रको कुनै अर्थ रहन्न’, विनोवा भावेले कतै भनेको मलाई सम्झना छ, ‘जनता जोडिए देश आफैं जोडिन्छ’ । मदनमणि दीक्षितले पनि कतै लेखेको पढेको छु, ‘देश भनेको आज्ञाकारिताको पहाड होइन, निर्णयात्मक आकांक्षाहरूको समुदाय हो’ । यही एउटा वाक्यमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको धेरै फराकिलो अर्थ पाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा लेखिएका प्राय: सबैजसो संविधान ‘हामी.... जनता’ भन्ने वाक्यांशबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । हाम्रो संविधान पनि ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर नै सुरु भएको छ । संविधानमा लेखिंँदैमा त्यो ‘हामीपन’ बन्दैन । नेपालमा बस्ने सबै जाति, समुदायको अस्तित्व र मान्यतालाई उनीहरू स्वयम्ले अनुभूत गर्न सक्नेगरी अभ्यासमा उतार्नु नै यथार्थमा राष्ट्रियता हो, नेताको भाषणबाजी होइन ।

अहिले नेपालको सत्ता राजनीतिमा ‘राष्ट्रवाद’ हावी भएको बेला छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीनवटा कुरा— समृद्धि, समानता र राष्ट्रियतालाई आफ्नो प्राथमिकता भनेका छन् । एकथरीले उनलाई अब्बल दर्जाको ‘राष्ट्रवादी’ भनेर चिनाउने प्रयत्न गरिराखेका छन् । शासकीय व्यवहारमा प्रयोग गरिने राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादसंँग मलाई डर लाग्छ । शासकले प्रचार गर्ने राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा अत्यन्तै सीमित, अल्पकालीन र तत्कालको सत्ता स्वार्थसंँग जोडिएको हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले किन रोजेको भनेर सदैव हेक्का राख्नु जरुरी छ । अन्यथा यसैको कलेवरमा फासिस्ट चरित्रको राष्ट्रवाद हावी हुने भय रहन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT