सवृद्धिको सपना र सरकारको उल्टो यात्रा

दुई जना ठग राजाको दरबारमा आए र भने हामी सबैभन्दा राम्रो लुगा सिलाउछौं, महाराज ! तर यो लुगा असक्षम र उल्लुले भने देख्न सक्दैन । यो कुरा सुनेर महाराजलाई आफ्ना आसेपासे अधिकारीहरुको जाँच पनि हुने र सबैभन्दा राम्रो नयाँ लुगा लगाउन पनि पाईने रहर जाग्यो र लुगा सिलाउने आदेश दिए । ठगहरुले हावाको लुगा सिलाए र महाराजलाई लगाइदिए तर असक्षम र उल्लुले मात्र नदेख्ने हुनाले महाराज नाङ्गै भएको आफै र अरु आसेपासेले भन्ने आँटै गरेनन् । किनकी महाराज आफै र उनका आसेपासे कसैलाई पनि असक्षम र उल्लु हुनु थिएन । अहिले सवृद्धिको सपना पनि यिनै महाराजको लुगा जस्तो हुँदैछ ।

आम मानिस यिनैको सवृद्धि र भाषण सुनेर बस्ने हो । किनकी सरकारका भाषण वाम गठबन्धनको घोषणापत्र जस्तै ‘टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली’ जस्तो रगिंचगिं मात्र छन् । न यि भाषणहरु कुनै दीर्घकालिन सोचमा आधारित छन् न व्यवहारिक योजनामा । लहडका भरमा गरिएका भाषणले मात्र हाम्रो सवृद्धि आउँदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामी उहिल्लै सवृद्ध भई सकेका हुने थियौं । सवृद्धिका लागि त स्पष्ट दृष्टिकोण, ठोस योजना र कार्यान्वयनको दृढ संकल्प भएको नेतृत्व चाहिन्छ । यि सबै कुराको अभाव सरकारमा खट्किएको छ ।

बाध्य भएर लिईएका केही सकरात्मक अडान खासगरि कर्मचारी समायोजन र यातायात सिण्डिकेटको खारेजी बाहेक सबै कुरा सत्ताको बिंडो धान्ने खालका मात्र छन् । यो अबधिमा त्यस्तो अरु उल्लेख्य काम केही भएको छैन र निकट भविष्यमा गरिहाल्ने तयारी पनि देखिंदैन । तर, पनि यो कुरा उठाउने आँट वामगठबन्धन भित्र र बाहिर कतै देखिएको छैन । किनकी बाहिरबाट हेर्दा सरकारसँग भारी बहुमत छ र यसको सय दिन अर्थात मधुमास पनि सकिएको छैन । वामगठबन्धनभित्र एकताको भ्यागुते धार्नी नपुगेको अवस्थामा बिरोधको स्वर निकै झिनो छ । नेता कार्यकर्ता सबैलाई ‘सवृद्धि समुह’ को बिरोधी हुँदा खाईपाई आएको गुम्ला भन्ने पिरलो छ । हुनत यो जित वामगठबन्धनले बाँडेको सवृद्धि सपनाको जित हो तर यसलाई अहिले सवृद्धि समुहले आफ्नो पोल्टामा पार्दै लगेको छ ।

सरकारले गरेका केहि निर्णयहरुलाई फर्केर हेर्दा यसको चित्र स्पष्ट देखिन्छ । सरकार बने लगत्तै नेपाललाई अति अविकसित मुलुकबाट तत्कालै स्तरोन्नती नगर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय नै सदर गरियो । यस्तो निर्णय सदर गर्नुमा नेपालीलाई अहिले गरिव देखाउने र कार्यकाल सकिने बेलातिर स्तरोउन्ती गरि रातारात विकसित बनाउने सवृद्धि दुस्वप्नबाट ग्रसित छ भन्नेहरु धेरै छन् । नेपाललाई स्वाधिन र आत्मनिर्भर बनाउने सोच राख्नुको साटो झन परनिर्भर बनाउने यो निर्णय आत्मघाती गोल जस्तै हो । यसले माग्न मात्र सिकाउँछ । दशकौंदेखि यहि मगन्ते मानसिकताबाट हाम्रो समाज ग्रसित छ ।

मागेर गुजारा चलाएको त थाहा छ । तर धनी भएको आजसम्म कतै सुनेको वा देखेको छैन । हाम्रा नाममा मागेका पैसामा लुटपाट गरेर भने केही धनी भएका छन् । यो सुचिमा अहिलेको सवृद्धि समुह पनि सामेल छ । साथै, माग्नु आफैंमा दरिद्रताको मुख्य सुचक हो । यस्तो दरिद्र मानसिकता बोकेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट सवृद्धिको सपना बाँड्नु र पत्याउनु ठुलै बिडम्वना हो । बिगत पाँच दशकदेखि यहि मागेरै विकास गर्ने सपना बाडेकै त हो किन भएन विकास? अहिलेसम्म नभएको कुरा यो सरकारको भाषणले मात्र सम्भव हुन्छ?

चीनले आफुलाई अविकसित देखाउँदै बाह्य सहयोग लिएर गरेको विकासको नक्कल गरि सवृद्ध हुने सपना बाँडिएको हो भने यो चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढने कुरा जस्तै हो । हजारौं वर्ष पुरानो उद्यमी र व्यापारी सँस्कृतिमा संस्थागत हुँदै गरेको भिमकाय चिनियाँ अर्थतन्त्र र यसको नेतृत्वसँग हामीलाई दाँज्न खोज्नु आफैमा हास्यस्पद छ । यो कुरा नेपाललाई चीन र भारतको बीचको पुल बनाउने जस्तै हावादारी सपना हो । किनकी अहिले नै चीन र भारत एक आपसको व्यापार तथा लेनदेन गरिरहेका छन् । नेपाल कहिले पुल बन्ला र यस्तो लेनदेन गरौंला भनेर पर्खेर बसेका छैनन् ।

अर्को कुरा, नेपाल र नेपालीको मुल समस्या शक्तिको दुरुपयोग, आर्थिक अनिमियता र संस्थागत भ्रष्टाचार हो । मागेर ल्याएको पैसा नै नेपाली समाजको सबैभन्दा ठुलो भष्टाचारको जग हो । मगन्ते चिन्तन्ले नै नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको हो । ‘मागेर ल्याएको त हो आखिर हाम्रो सम्पति हैन’ भन्ने मानसिकताले यसको सदुपयोग गरि आम मानिसका आधारभुत आवश्यकता सम्बोधन गर्नु भन्दा व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्ने गरेका उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । अहिलेको अवस्थामा पेटभरि खान पुग्ने गरी तलवसम्म नपाउने सरकारी कर्मचारी र कुनै उत्पादनमुलक काम नगर्ने नेता कार्यकर्ताले जोडेको सम्पति हेरे यो सबै छर्लंग हुन्छ ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ यो अहिलेको सरकारको ब्रह्म वाक्य हो । सत्तामा रहँदासम्म व्यक्तिगत रुपमा यिनले भ्रष्टचार गर्दैनन् होला किनकी यिनका सबै आर्थिक तथा भौतिक आवश्यकता राज्यको ढुकुटीबाट पुरा हुन्छ । तर यसअघि सरकारी‘ढुकुटीबाट फुपुका श्राद्धका लागि बाँडेको मामाको धन’, बालुवाटारमा गरिएका भोजभतेरको बिल र यस पटकको चुनाव अघि पछि देखिएको तामझामले यो कुरा पत्याएर रौसिन पर्ने कुनै आधार देखिंदैन । केही समयअघि सुमार्गीको कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रस्तावलाई भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने कुराको प्रमाण मान्नु पर्ने भए बेग्लै कुरा ।

नेपालको उन्नतिको मुख्य आधार कृषि क्षेत्र सपार्न गरिएका कबोल र यसका लागि चालिएका कदमबाट पनि यो सरकार नेपालीको सवृद्धिप्रति कति गम्भीर छ भन्ने थाहा हुन्छ । सत्तासिन वामगठबन्धनले निर्वाचनका बेला १० बर्ष भित्र मुलुकलाई प्रांगरिक बनाउने घोषणा गर्यो । यो घोषणा सुन्दा उत्साहजनक नै लाग्छ । तर यहि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको रसायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्तावले यसको उछितो मात्र काढेको छैन, यो घोषणापत्रको स्वामित्व लिने पार्टी, नेतृत्व र सरकारको समग्र ज्ञानको सिमालाई उजागार गर्दै उपहासको पात्र बनाएको छ । साँच्चै १० वर्षमा प्रांगरिक मुलुक बनाउने हो भने रसायनिक मल कारखाना किन खोल्ने हो? हैन, यो आम मतदातालाई गुलिया तर असम्भव सवृद्धिको आत्मरतिमा अलमल्याएर बहादुरी देखाउन मात्र खोजेको हो भने यो भन्दा निम्छरो सोच केही हुन सक्दैन ।

त्यसैगरि नियुक्ती भए लगत्तै कृषिमन्त्रीले तीनवर्षभित्रमा कृषि उपजमा आत्मनिर्भर र पाँच बर्षमा प्रांगारिक उत्पादनको निर्यात’ गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सुन्दा राम्रै लाग्ने यो कुरा पनि कुनै तयारी बिना गरिएका खोक्रा मात्र सावित हुँदैछन् । किनकी यि भनाईलाई सम्भव बनाउन चाल्नु पर्ने महत्वपूर्ण पाईलामा सरकार, कृषि मन्त्रालय र सम्वद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरुको कुनै चासो र जिम्मेबारीबोध देखिंदैन । कृषि मन्त्रालयले बिगत तीन वर्षदेखि ‘दुई वर्षमा कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने रटान’ लगाई रहेको छ ।

यस अबधिमा मन्त्री हुनासाथ २ वर्ष भित्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा कृषि उपजको निर्यात गर्ने भाषण गर्ने होडबाजी नै भएको छ । यस पटक त अझै अगाडि बढेर पाँच वर्षमा प्रांगरिक उत्पादनको निर्यात गर्ने कुरा गरिएको छ । संस्थागत वेथिति र अन्यौल त छँदैछ त्यसमाथि कुनै ठोस योजना र रणनीति बिना के आधारमा यस्ता घोषणा गरिन्छ वा गर्न लगाईन्छ ? के मन्त्रीहरुले गर्ने यस्ता घोषणा कहिल्यै पुरा गर्नु नपर्ने र जनतालाई झुक्याउन ल्याईने सार्वजनिक खपतका विषय मात्र हुन्? हैन भने कृषि मन्त्रालयले उक्त भाषण पुरा गर्न बनाएको योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने आँट गरोस् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ बर्षमा रारा पुगेर मुलुकलाई प्रांगरिक बनाउने अभियान कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको बताए । कर्णाली प्रदेशको पहिलो बैठकले यस प्रदेशलाई प्रांगरिक बनाउने आधारहरु निर्माण गर्ने भनेर गरेको निर्णय बाहेक यस दिशातर्फ अरु कुनै उल्लेख्य काम भएको छैन । अहिले प्रदेश सरकारहरुले धमाधम नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रदेश ४ ले प्रांगरिक कृषि प्रबर्द्धन र जैविक श्रोत जोगाउने र प्रदेश २ ले प्रांगरिक मल कारखाना बनाउने प्रस्ताव गरे बाहेक अन्य कुनै सरकारहरुले बामगठबन्धनको १० बर्षमा प्रागरिक मुलुक बनाउने घोषणा आत्मसात गरेको देखिंदैन ।

सरकार बनेयता देश विकासका सन्दर्भमा भारतीय सहयोगमा पानी जहाज, रेल र कृषिको आधुनिकिकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । गरिवी, अभाव र बिपन्नतामा रातदिन बिताउन बाध्य नेपालीको जिविकोपार्जनका लागि रोजगारी र आम्दानी बढाउने कुनै ठोस योजना बिना पानी जहाज र रेल चढेर सवृद्धि आउने कुरा पञ्चायती राजको विकासको मुल फुटाउने कुरा भन्दा कम छैन । हाम्रो आफ्नो उत्पादन नबढेसम्म पानी जहाज र रेल आयो भने नै पनि यसले कस्को र कस्तो सवृद्धि ल्याउँछ ? थाहा पाउनेले त बताई दिनुस् ।