हामीले चेतेनौं

तिनीहरू यसरी भुइँवासी भए, सडकबासीभन्दा ‘पीडित’ देखिए । अग्लो घर, त्यसमाथि नियम मिचेर त बनाउँदै नबनाउने अठोटमा पुगे । कतिले कसमै खाए ।

परकम्पले निरन्तर पृथ्वी हल्लाइरह्यो । खुला आकाशमुनि महिनौं सुतिसकेका अग्ला घरधनीलाई लाग्थ्यो– मेरो सम्पत्ति माटो भयो । हुने/सक्नेहरू कम्पन छल्न विदेश गए । अलि नसक्नेहरू कम प्रभावित नेपाली भूमितिर हुइँकिए । घर मात्रै अग्ला हुनेहरू मन हल्लाउँदै चौरबाट हल्लिएको छततिर चियाइबसे । राजधानीमा अग्ला घरमा फेरि कोही बस्ला भन्ने कसैलाई लागेन त्यस क्षण । घरजग्गाको मूल्य भुसबराबर होलाजस्तो ठान्थे सबै । करोडौंका घर सित्तैमा लैजा भन्दा थाप्न तयार हुने कोही भेटिँदैन थिए ।

सरकार उद्धार र राहत उत्रियो । दाताहरू सल्बलाए । धरतीको कुन टुक्रो कुन मिनेटमा कसरी चरचरी फाट्ला र त्यही चिराभित्र आफू परिएला भन्ने टेन्टभित्र जगजगी थियो । साँच्चै अत्यासलाग्दो थियो त्यो काल । त्यो यस्तो अकल्पनीय विपत्ति थियो, सरकारलाई पनि थेग्न हम्मे थियो । गरिब देश, राहत कति बाँड्ने ? जनतालाई कति दिन पाल्ने ? सहयोगीले पनि कति थेग्ने ? समाधान दीर्घकालीन नै खोज्नु थियो । त्यही मेसो सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता जारी गर्‍यो । देशैभरि लागू गर्‍यो । सबैले त्यसलाई स्वागत गरे । मनैदेखि साथ दिने कसम खाए । आचारसंहिता यस्तो थियो, जसको पालनाबाट भविष्यमा यस्ता दैवी प्रकोपमा कमभन्दा कम क्षति पुग्न सक्थ्यो । नागरिक सुरक्षाका लागि त्यो अत्यावश्यक थियो ।

परकम्प घट्दै गयो । मान्छेको मनको डर हट्दै गयो । अग्ला घरका पहिला, दोस्रा, तेस्रा हुँदै सबैभन्दा माथिका तल्लामा क्रमश: बत्ती बल्दै गए । सुरुमा ढोकै नलगाई सुत्न छिरेकाहरू विस्तारै गेट खुल्ला राखेर चित्त बुझाउन थाले ।

समयक्रमसँगै उपल्ला तल्लाहरूमा रातैभरि निस्फिक्री निदाउन सक्ने भए । हामीले यति चाँडो भूकम्प बिर्सियौं– ‘हिम्मतिला’ सावित भयौं । धराप घर टालेर बस्न सक्ने ‘हिम्मतिला’ । टेकोले अड्याएको घरभित्र घ्वाँरघ्वाँर निदाउन सक्ने ‘हिम्मतिला’ । जब हामीमा यो थेत्तरोपन बढ्दै गयो, भूकम्प त केही होइनजस्तो लाग्न थाल्यो । त्यही कारण कमजोर–अग्ला घरहरू फेरि गुल्जार भए । कतिले चिरा–चिरा भएका भवन टाले, टिलिक्क पारे, गतिलो मूल्यमा बेचे । ढल्न लागेका घरलाई आकर्षक देखाएर पैसा कुम्ल्याए । किन्ने मूर्ख हुन् । घरलाई बाहिरबाट हेरे, मख्ख परे । ‘अब भुइँचलो–सुइँचालो आउँदैन’ भन्दै पैसा खन्याउन तयार भए ।

विस्तारै सरकारले पनि आँखा चिम्लियो । पहिला निर्माण संहितालाई कडाइ गर्ने भनेको थियो । केही समय गरेजस्तो गर्‍यो । फेरि नदेखेझैं गर्न थाल्यो । उसले आँखा चिम्लिइदिँदा उसकै कर्मचारीले ‘आँखा झिम्क्याएर’ कमाउन पाए । आचारसंहिता देखायो, मिल्दैन भन्दै मिलाएर खल्ती भर्‍यो । परिणामत: पहिलाभन्दा बेथिति बढ्यो । भूकम्प लगत्तै जारी आचारसंहितामा भनिएको छ– ‘सडकको क्षेत्राधिकारभित्र बनेका गैरकानूनी संरचनाहरूलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सम्बन्धित निकायले भत्काउनुपर्नेछ । यस्ता गैरकानुनी भवनहरूको स्वामित्वकर्ताको नामसहित विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ खोइ त त्यो सकेको ?

आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवनहरूमा सटर तथा पसल राख्न नपाइने संहितामा व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कसैले सटर पसल राखी भवन निर्माणको स्वीकृति लिए त्यसलाई स्वत: व्यापारिक मानिनेछ । साथै, ६ मिटरभन्दा कम चौडाइको सडकको पहुँच भएको भवनमा सटर राख्न पाइने छैन । सटर राख्दा कम्तिमा २ मिटरको सेटब्याक छोडनुपर्नेछ ।’ यी नियम पालना भएको कहाँ पाउनुहुन्छ ? भूकम्पपछि बनेका वा बनिरहेका घरहरू हेर्नुहोस्, अधिकांशले बरु उल्लंघन गरेका छन् ।

संहितामा भएका थप व्यवस्था हुन्– ‘साविक बस्तीहरूका साना बाटामा समेत ऐम्बुलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तीमा ४ मिटर हुने गरी स्थानीय निकाय (हाल तह) ले बाटो विस्तार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त पर्खालहरू तत्काल भत्काउन लगाउनुपर्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले त्यस्ता संरचना नभत्काएमा स्वामित्वकर्ताकै खर्चमा स्थानीय निकाय स्वयंले भत्काई आवागमनलाई सहज तुल्याउनुपर्नेछ । साथै यस मार्गदर्शनमा तोकिएअनुसार पर्खाल लाउने अनुमति दिंदा सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लाउने अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’

सडकमै जोडिएर (सेट ब्याक नछोडी) लगाइएका अग्ला तथा धराप पर्खाल राजधानीको अर्को समस्या हो । यसमा कडाइसाथ रोक्ने सरकारी नियम आखिर रहेछ । तर, कार्यान्वयन किन भएको छैन ? हरेक सडक कम्तीमा ४ मिटरको बनाउन किन सकिएको छैन ? आचारसंहिता भन्छ– ‘क र ख वर्गका भवनहरूले बर्षाद्को पानी सोझै ढलमा नमिसाई ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ प्रवधि अपनाई जमिनमुनि पानी पठाउने र जमिनले सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।’ यो पनि देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ । जति ठूला भवन, उति धेरै नियम मिचाइ भइरहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले देख्छन्, पत्रमपुष्पममा मख्ख पर्छन् ।

यस्तो लाग्छ– हामी सबै मिलेर आफ्नै दशा निम्त्याइरहेका छौं । आफ्नो घर कमजोर बनाउन पाउँ भन्दै कर्मचारीलाई घूस खुवाइरहेका छौं । देशको कानुन हातमा लिएर कर्मचारीले पनि त्यसमा साथ दिइरहेका छौं । भूकम्प कहिल्यै बाजा बजाएर आउँदैन । तीन वर्षअघि करिब ९ हजारको ज्यान जाँदा र करिब ८ लाख निजी घर भत्किँदा पनि हामीले चेतेनौं । भूपि शेरचनले उसबेला त्यसै लेखेका होइनन्– ‘हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं ।’