हामीले चेतेनौं

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
यस्तो लाग्छ– हामी सबै मिलेर आफ्नै दशा निम्त्याइरहेका छौं । आफ्नो घर कमजोर बनाउन पाउँ भन्दै कर्मचारीलाई घूस खुवाइरहेका छौं ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्पले पृथ्वी मात्र हल्लाएन, मान्छेको मथिंगलसमेत हल्लायो । त्यो हल्लाइ वर्गअनुसार फरक थियो । सडकमै बस्नेले ठाउँ छाड्नुपरेन, चिन्तै भएन । एकतले घर हुनेहरू डराउँदै बस्दै–भाग्दै गरे । अग्ला घर हुनेको पहिला जुन रवाफ थियो, भूकम्पले तिनैको बढ्ता सातो खायो ।

तिनीहरू यसरी भुइँवासी भए, सडकबासीभन्दा ‘पीडित’ देखिए । अग्लो घर, त्यसमाथि नियम मिचेर त बनाउँदै नबनाउने अठोटमा पुगे । कतिले कसमै खाए ।


परकम्पले निरन्तर पृथ्वी हल्लाइरह्यो । खुला आकाशमुनि महिनौं सुतिसकेका अग्ला घरधनीलाई लाग्थ्यो– मेरो सम्पत्ति माटो भयो । हुने/सक्नेहरू कम्पन छल्न विदेश गए । अलि नसक्नेहरू कम प्रभावित नेपाली भूमितिर हुइँकिए । घर मात्रै अग्ला हुनेहरू मन हल्लाउँदै चौरबाट हल्लिएको छततिर चियाइबसे । राजधानीमा अग्ला घरमा फेरि कोही बस्ला भन्ने कसैलाई लागेन त्यस क्षण । घरजग्गाको मूल्य भुसबराबर होलाजस्तो ठान्थे सबै । करोडौंका घर सित्तैमा लैजा भन्दा थाप्न तयार हुने कोही भेटिँदैन थिए ।


सरकार उद्धार र राहत उत्रियो । दाताहरू सल्बलाए । धरतीको कुन टुक्रो कुन मिनेटमा कसरी चरचरी फाट्ला र त्यही चिराभित्र आफू परिएला भन्ने टेन्टभित्र जगजगी थियो । साँच्चै अत्यासलाग्दो थियो त्यो काल । त्यो यस्तो अकल्पनीय विपत्ति थियो, सरकारलाई पनि थेग्न हम्मे थियो । गरिब देश, राहत कति बाँड्ने ? जनतालाई कति दिन पाल्ने ? सहयोगीले पनि कति थेग्ने ? समाधान दीर्घकालीन नै खोज्नु थियो । त्यही मेसो सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता जारी गर्‍यो । देशैभरि लागू गर्‍यो । सबैले त्यसलाई स्वागत गरे । मनैदेखि साथ दिने कसम खाए । आचारसंहिता यस्तो थियो, जसको पालनाबाट भविष्यमा यस्ता दैवी प्रकोपमा कमभन्दा कम क्षति पुग्न सक्थ्यो । नागरिक सुरक्षाका लागि त्यो अत्यावश्यक थियो ।


परकम्प घट्दै गयो । मान्छेको मनको डर हट्दै गयो । अग्ला घरका पहिला, दोस्रा, तेस्रा हुँदै सबैभन्दा माथिका तल्लामा क्रमश: बत्ती बल्दै गए । सुरुमा ढोकै नलगाई सुत्न छिरेकाहरू विस्तारै गेट खुल्ला राखेर चित्त बुझाउन थाले ।

समयक्रमसँगै उपल्ला तल्लाहरूमा रातैभरि निस्फिक्री निदाउन सक्ने भए । हामीले यति चाँडो भूकम्प बिर्सियौं– ‘हिम्मतिला’ सावित भयौं । धराप घर टालेर बस्न सक्ने ‘हिम्मतिला’ । टेकोले अड्याएको घरभित्र घ्वाँरघ्वाँर निदाउन सक्ने ‘हिम्मतिला’ । जब हामीमा यो थेत्तरोपन बढ्दै गयो, भूकम्प त केही होइनजस्तो लाग्न थाल्यो । त्यही कारण कमजोर–अग्ला घरहरू फेरि गुल्जार भए । कतिले चिरा–चिरा भएका भवन टाले, टिलिक्क पारे, गतिलो मूल्यमा बेचे । ढल्न लागेका घरलाई आकर्षक देखाएर पैसा कुम्ल्याए । किन्ने मूर्ख हुन् । घरलाई बाहिरबाट हेरे, मख्ख परे । ‘अब भुइँचलो–सुइँचालो आउँदैन’ भन्दै पैसा खन्याउन तयार भए ।


विस्तारै सरकारले पनि आँखा चिम्लियो । पहिला निर्माण संहितालाई कडाइ गर्ने भनेको थियो । केही समय गरेजस्तो गर्‍यो । फेरि नदेखेझैं गर्न थाल्यो । उसले आँखा चिम्लिइदिँदा उसकै कर्मचारीले ‘आँखा झिम्क्याएर’ कमाउन पाए । आचारसंहिता देखायो, मिल्दैन भन्दै मिलाएर खल्ती भर्‍यो । परिणामत: पहिलाभन्दा बेथिति बढ्यो । भूकम्प लगत्तै जारी आचारसंहितामा भनिएको छ– ‘सडकको क्षेत्राधिकारभित्र बनेका गैरकानूनी संरचनाहरूलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सम्बन्धित निकायले भत्काउनुपर्नेछ । यस्ता गैरकानुनी भवनहरूको स्वामित्वकर्ताको नामसहित विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ खोइ त त्यो सकेको ?


आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवनहरूमा सटर तथा पसल राख्न नपाइने संहितामा व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कसैले सटर पसल राखी भवन निर्माणको स्वीकृति लिए त्यसलाई स्वत: व्यापारिक मानिनेछ । साथै, ६ मिटरभन्दा कम चौडाइको सडकको पहुँच भएको भवनमा सटर राख्न पाइने छैन । सटर राख्दा कम्तिमा २ मिटरको सेटब्याक छोडनुपर्नेछ ।’ यी नियम पालना भएको कहाँ पाउनुहुन्छ ? भूकम्पपछि बनेका वा बनिरहेका घरहरू हेर्नुहोस्, अधिकांशले बरु उल्लंघन गरेका छन् ।


संहितामा भएका थप व्यवस्था हुन्– ‘साविक बस्तीहरूका साना बाटामा समेत ऐम्बुलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तीमा ४ मिटर हुने गरी स्थानीय निकाय (हाल तह) ले बाटो विस्तार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त पर्खालहरू तत्काल भत्काउन लगाउनुपर्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले त्यस्ता संरचना नभत्काएमा स्वामित्वकर्ताकै खर्चमा स्थानीय निकाय स्वयंले भत्काई आवागमनलाई सहज तुल्याउनुपर्नेछ । साथै यस मार्गदर्शनमा तोकिएअनुसार पर्खाल लाउने अनुमति दिंदा सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लाउने अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’


सडकमै जोडिएर (सेट ब्याक नछोडी) लगाइएका अग्ला तथा धराप पर्खाल राजधानीको अर्को समस्या हो । यसमा कडाइसाथ रोक्ने सरकारी नियम आखिर रहेछ । तर, कार्यान्वयन किन भएको छैन ? हरेक सडक कम्तीमा ४ मिटरको बनाउन किन सकिएको छैन ? आचारसंहिता भन्छ– ‘क र ख वर्गका भवनहरूले बर्षाद्को पानी सोझै ढलमा नमिसाई ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ प्रवधि अपनाई जमिनमुनि पानी पठाउने र जमिनले सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।’ यो पनि देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ । जति ठूला भवन, उति धेरै नियम मिचाइ भइरहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले देख्छन्, पत्रमपुष्पममा मख्ख पर्छन् ।


यस्तो लाग्छ– हामी सबै मिलेर आफ्नै दशा निम्त्याइरहेका छौं । आफ्नो घर कमजोर बनाउन पाउँ भन्दै कर्मचारीलाई घूस खुवाइरहेका छौं । देशको कानुन हातमा लिएर कर्मचारीले पनि त्यसमा साथ दिइरहेका छौं । भूकम्प कहिल्यै बाजा बजाएर आउँदैन । तीन वर्षअघि करिब ९ हजारको ज्यान जाँदा र करिब ८ लाख निजी घर भत्किँदा पनि हामीले चेतेनौं । भूपि शेरचनले उसबेला त्यसै लेखेका होइनन्– ‘हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब देश फर्कौं

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — हामी देशमा निराशा मात्रै बेच्छौं । अब आशाका किरण बेचौं । सबै मिलेर देश बनाऔं ।चितवनको एक साहित्यिक कार्यक्रममा हालै तीन पात्र भेटिए– केपी किरण शर्मा, रवि रोशी र राजेन्द्र हमाल ।

कुनै समय यी तीनै जना खाडीमा श्रम बेच्थे । थकानको डायरीमा पसिनाको मसीले सिर्जना भर्थे । अनि, शुक्रबारे बिदामा नेपालीका जमघट पहिल्याउँदै, सुनाउँदै हिँड्थे । स्वदेश–विदेशका मिडियामा सामग्री छपाउँथे । त्यसबाट आनन्द लिन्थे ।


कालान्तरमा उनीहरू देश फर्किए । केपी किरण दुबईमा ‘लेबर’ थिए । खेलौनाको व्यापार गर्ने कम्पनीको स्टोरमा काम गर्थे । ड्युटी थियो– कार्टुन लोड/अनलोड गर्ने । सय किलोसम्मका कार्टुन एक्लै उठाउने/खसाल्ने गर्थे । २०६५ सालमा उनी एउटा क्यामेरा बोकेर घर फर्किए । ‘गामबेसीको खबर’ नामक पत्रिका दर्ता गरेर चेपाङलगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका दु:ख–व्यथा उतार्न थाले ।


पत्रिकाको नाफा चेपाङ बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्न थाले । करिब ८० हजार जनसंख्या रहेको चेपाङ जातिका ८० प्रतिशतभन्दा बढीसँग आफ्नै जमिन छैन । बाह्रै महिना खान पुग्ने अति कम छन् । उनीहरू ६ महिनाभन्दा बढी गिठा–भ्याकुर खाएर गुजारा चलाउँछन् । चरम गरिबीकै कारण उमेर पुगेका चेपाङ बालबालिकाले स्कुल जान पाएका छैनन् ।


केपी किरण तिनका सहजकर्ता बने । उनको पहलले पढ्नेहरू जब थपिँदै गए, २०६८ देखि पत्रिकै बन्द गरेर तिनै बालबालिकाको पूर्णकालीन सेवामा लागे । ‘गामबेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र’ नामक आश्रम चलाएका उनको संरक्षणमा एक सय ५० हाराहारी चेपाङ बालबालिका बस्छन्, खान्छन्, पढ्छन् । चन्दा मागेर उनी तिनीहरूका एक्ला अभिभावक बनेका छन् । त्यही कर्तव्यपरायणलाई सम्मान गर्दै ८० नाघेका चेपाङसमेत युवा केपीलाई ‘बुवा’ भन्छन् । अर्थात्, सिंगो चेपाङ समुदायका ‘बुवा’ बनेका छन् उनी ।


दोस्रो पात्र हुन् रवि । उनी ‘ह्याभी भेहिकल’ चालकका रूपमा कतार गए । एक्स्काभेटर, डोजर, लोडर चलाए । लेख्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिए । लेख्दालेख्दै पत्रकारितामा मोडिएका उनी नेपाल पत्रकार महासंघ कतार शाखाको अध्यक्षसमेत भए । कमाउने जागिर, गुमाउने लेखन बन्यो । तर, पनि सोख त्यागेनन् । प्रवासको लामो बसाइ त्यागेर उनी यही वर्ष नेपाल फर्किएका छन् । र, त्यही अनुभवको व्यापार चितवनमा गर्न लागेका छन् ।


भर्खरै दुइटा ट्रिपर किनेका रविले एक्स्काभेटर पनि अर्डर गरिसकेका छन् । सिकेको सीप र आर्जन गरेको अनुभव अब स्वदेशकै हितमा उपयोग गर्ने उनको अठोट छ । भन्छन्, ‘स्वर्गजस्तो बन्ने सम्भावना भएको आफ्नो देशलाई बाध्यताले त्यागेर हामी मरुभूमिको तातो खान गइरहेका छौं । त्यो हाम्रो पाठशाला हो । त्यहाँ सिकेको शिक्षा आफ्नै देशको भलाइमा प्रयोग गर्‍यौं भने स्वयं हामी र देश दुवैलाई फाइदा छ ।’


विद्यार्थी राजनीति गर्दै काठमाडौंमा पढिरहेका राजेन्द्रलाई गुजाराको बाटो पनि चाहिएको थियो । त्यसैले राजधानीको एउटा टेलरिङमा उनले पार्टटाइम काम गरे । सर्ट, पाइन्ट र कोटको कटिङमा दक्खल राखे । त्यही सीपको जुइनुले तान्दै उनलाई दुबईसम्म पुर्‍यायो । त्यहाँ उनी ४ वर्ष कटिङ मास्टर बने ।


वाक् कलामा पोख्त उनी नेपाली कार्यक्रममा दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर पुग्थे र उद्घोषण गर्थे । र, त्यहीं आफ्नो सिर्जना छुस्स दिइहाल्थे ।


केही वर्षअघि स्वदेश फर्किएका उनले चितवन रत्ननगरमा ‘सुपर सटिङ सुटिङ टेलरिङ’ नामक पसल खोलेका छन् । राजनीतिमा पनि पुन: सक्रिय भएका छन् । एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य राजेन्द्र त्यस दलको भ्रातृ संगठन जनसंगीत मञ्चको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बनिसकेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा रत्ननगर नगरपालिकाको परिषद् सदस्य भएका छन् । चितवनका व्यावसायिक, साहित्यिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा उनको सक्रिय सहभागिता रहन्छ ।


हामी नेपाली संवत्अनुसार एक्काइसौं शताब्दीको अन्तिम चौथाइमा पुगेका छौं । २०७५ को नयाँ वर्ष यही साता सुरु हुँदैछ । खुसीको कुरा, यो नयाँ वर्षअगावै सम्पूर्ण अल्झन–बल्झन हटिसकेका छन् । देश संघीयतामा गएको छ, तीनै तहको चुनाव भइसकेको छ । सम्भवत: स्थिर सरकार बनेको छ । संविधान पूर्णत: कार्यान्वयन भइसकेको छ । देश विकास र समृद्धिमा जान कुनै बहानाबाजी बाँकी छैन अब । र, सबै मिलेर समृद्धिमा लैजानु पनि पर्छ ।


तर दु:खको कुरो, नेपालको ठूलो युवाशक्ति विदेशिएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा र अन्य सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिका बाध्यताले बाहिर गएको त्यो समुदायलाई देशमै फर्कन आह्वान गर्ने बेला भएको छ । त्यसको अर्थ सबै एकैपटक फर्किनु भन्ने होइन । तर, गरिखाने र देश बनाउने बाटो अब यहाँ खुलेको छ । राज्यको नीति पनि त्यही अनुकूल हुनुपर्छ । विदेशबाट फर्किन वा देशमै केही गर्न चाहनेलाई व्यावसायिक तालिम दिने, लगानीमा साथ–सहुलियत प्रदान गर्नेजस्ता नीति सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ । र, क्रमश: फर्काउँदै उद्यमशील बनाउँदै गर्नुपर्छ ।


केपी, रवि र राजेन्द्रका जस्तै देश बनाउने बाटा फरक–फरक छन् । तर, यहाँ धेरै छन् । कुनै एउटा रोजेर माथि पुग्न/पुर्‍याउन सकिन्छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो, अरूले बनाइदिँदैनन् । युद्धले जर्जर भएको दक्षिण कोरिया तीन दशकमै धनी बन्यो । हामी नेपाली गएर श्रम गर्ने कतार, मलेसियाजस्ता देशको विकासे इतिहास पनि लामो छैन । श्रमकै बलमा तिनले आफूलाई माथि पुर्‍याएका हुन् । त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।


हामी स्वदेशमा जुन काम गर्न लजाउँछौं, वा हिचकिचाउँछौं, विदेशमा त्यसभन्दा कमसल र जटिल जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । थाहा छ– यो रहर होइन, बाध्यता हो । यही बाध्यताले हामीलाई अनुभवी, सिर्जनशील र स्वावलम्बी बनाएको छ । हो, हाम्रो देशलाई चाहिएको त्यही सीप र भावना हो । देश र हामी नागरिक दुवैले त्यसलाई चिन्न/बुझ्न सक्नुपर्छ ।


हामी देशमा निराशा मात्रै बेच्छौं । अब आशाका किरण बेचौं । सबै मिलेर देश बनाऔं । अरूसँग मागेर होइन, अरूलाई दिएर विश्वको नक्सामा गर्विलो उपस्थिति जनाउने ठाउँमा पुगौं । हामीले चाह्यौं भने सक्छौं । आऔं, सबै मिलेर देश बनाऔं ।
creative@kmg.com.np

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्