नेपाल–चीन सम्बन्धका पक्ष

मल्लकालमा अत्यन्त फस्टाएको चीन–तिब्बतसँगको व्यापार मूलत: आफ्नै राजनीतिक कारण र अन्य भूराजनीतिक स्थितिले गुमाएकोमा आधुनिक रेशम मार्गमा जोडिएर पुन: गौरव प्राप्त गर्ने मौका छ ।
मिलनराज तुलाधर

काठमाडौँ — केही दशक अघिसम्म चलिआएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने नेपालमा वामपन्थीहरूको भारी बहुमतले सत्तारोहण हुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यसमा ‘सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवाद’को भावनाले ओतप्रोत भई खुसी व्यक्त गथ्र्यो होला ।

ला । तर ‘कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय’को अवसान, सोभियत संघको विघटन र विश्व राजनीतिमा आएको कायापलटले ‘सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद’को सन्दर्भ नै समाप्त भएको छ र एउटा असल छिमेकी राष्ट्रको रूपमा चीनले नेपालमा भएका यी विकासलाई स्वागत गरेको छ । खासगरी हालै उदय भएको सबैजसो देशहरूको राष्ट्रवादी लहर जस्तै– ट्रम्पको अमेरिका फस्र्ट, भारतको हिन्दु राष्ट्रवाद, चिनियाँहरूको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विकास र नेपालको आफ्नै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भनी राष्ट्रवादी नारा अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै देशले आ–आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नै सर्वोपरी राख्नु स्वाभाविक नै हो । यसैले नेपालमा भएको यो परिवर्तनपछि नेपालमा स्थिरता आउनेछ भन्ने तथ्यमा नै चीनको बढी ध्यान केन्द्रित हुने नै भयो । संघीयतामा प्रवेश गरी विभिन्न तहमा सम्पन्न चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेपछि सरकारको तर्फबाट यसबारे आवश्यक जानकारी दिने र चीनसँग सहकार्य अगाडि बढाउने उद्देश्यले परराष्ट्रमन्त्री हालै चीन जानुभयो । निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि चीन भ्रमण हुने नै छ । यी भ्रमणहरू नतिजा उन्मुख होस् भनी जनताले चाहना राख्नु स्वाभाविक नै हो ।

Yamaha

सम्झौताहरूको कार्यान्वयन
ठिक २ वर्षअघि मार्च २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण हुँदा केही महत्त्वपूर्ण सहकार्यको सम्झौताहरू भएका थिए । तीमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम हाल अघि बढिसकेको छ भने रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चिनियाँ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी आफ्नोतर्फको काम अगाडि बढाइरहेको छ । यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रोटोकल भने हालसम्म टुंगो लागेको छैन । यसमा छिट्टै प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ र त्यसो भएमा नेपाली निर्यातकर्ताले चिनियाँ बन्दरगाहको बाटोबाट खासगरी प्यासिफिकको समुद्री मार्ग भई जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिकासम्म सामान पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै चीनबाट रेलमार्ग जोड्ने सम्बन्धमा पनि चिनियाँ प्राविधिकहरूले सकारात्मक प्रतिवेदन दिइसकेकोले यहाँबाट अरू ठोस प्रस्तावहरू पनि अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।


विगतमा खासगरी पञ्चायतकालमा दुईपटक भारतबाट नाकाबन्दी भएको थियो । प्रत्येक पटक चीनसँग तत्कालीन सरकारले विभिन्न प्रस्तावहरू राखेका थिए, तर पछि नाकाबन्दी खुलेपछि ती सब बिर्सने प्रवृत्ति रह्यो । यसपाली त्यस्तो नगरी खासगरी चीनसँग सहकार्य गरी पेट्रोलियम र ग्यासको उत्खनन सम्भाव्यताको काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै काठमाडौंको विमानस्थलको क्षमता सीमामा पुग्नेगरी उडानहरू भइरहेकाले अबको विकल्पको रूपमा आउने भैरहवा र पोखरा विमानस्थलसँग नजिकको चिनियाँ सहरहरूबाट हवाई उडान सम्झौताहरू पनि गर्न जरुरी छ ।

बेल्ट एन्ड रोड प्रस्तावमा नेपाल
गत वर्षको वैशाखमा चीनसँग एउटा एमओयुमा हस्ताक्षर गरी नेपाल बेल्ट एन्ड रोड प्रस्तावमा सामेल भएको थियो । यस अन्तर्गत नेपालले आधुनिक रेशम मार्गमा सामेल भई आफ्नो कनेक्टिभिटी बढाउने मौका सदुपयोग गर्न सक्नेछ । ऐतिहासिक रूपमा मल्लकालमा अत्यन्त फस्टाएको चीन–तिब्बतसँगको व्यापार मूलत: आफ्नै राजनीतिक कारण र अन्य भूराजनीतिक स्थितिले गुमाएकोमा आधुनिक रेशम मार्गमा जोडिएर पुन: गौरव प्राप्त गर्ने मौकाको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । बी एन्ड आर अन्तर्गत चीनले बनाएको वित्तीय सहयोगको प्रस्तावनाभित्र नेपालको रेलमार्गलाई चाहिने आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुनसक्ने सम्भावना छ । कुनै पनि वित्तीय सम्झौतामा जस्तै यसमा नेपालले आफ्नो आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा सम्झौता छलफल गर्ने ढोका खुल्लै छ । यो रेलमार्गले व्यापारको सम्भावनालाई स्वात्तै बढाउने मात्र होइन, चिनियाँ र त्यहाँको बाटो भई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसमेत रेलमार्गबाट नेपाल भित्रिन सक्ने भएकोले आर्थिक विकासको बृहत मार्ग खोल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

त्रिदेशीय व्यापार सम्भाव्यता
सन् २०१७ को तथ्यांकमा भारतको सबभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार चीन हो र दुई देशको व्यापार करिब ८५ अर्ब डलरको भएको थियो । यद्यपि यो वर्ष भारतको व्यापार घाटा केही कम भए पनि चीनसँगको लगातार व्यापार घाटाबाट ऊ चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । तर भारतले आफ्नो उद्योगधन्दा र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक सामग्री चीनबाट सस्तोमा आयात गरिआएको हो । भविष्यमा भारतको निर्यात व्यापार पनि बढ्ने सम्भावना छ । खासगरी पश्चिम चीनको तिब्बत लगायत क्षेत्रमा भारतले निर्यात बढाउने सम्भावना कायमै छ । यस्तो सम्भावनाको बीचमा र हालै भारतको रेल पनि नेपालको राजधानीसम्म पुर्‍याउने समझदारी भइसकेको अवस्थामा नेपालले दुई ठूला छिमेकको व्यापार साझेदारीमा पुलको काम गर्ने सम्भावना पनि जीवितै छ ।

सुरक्षा र एक चीन नीति
सन् १९६० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा क्याम्प नै खडा गरी पश्चिमा सहयोगमा खम्पा विद्रोहीहरूले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा पसेर गडबडी गर्न कोसिस गरेको इतिहास सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । १९७० को दशक सुरु हुँदा चीनलाई हेर्ने पश्चिमा दृष्टिकोणमा भएको परिवर्तन र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि उक्त विद्रोही क्याम्प त्यहाँबाट पूर्णरूपमा हटेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिको कारणले मूलत: अहिले पनि चीन विरोधी तत्त्वहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने शंका उठ्ने भएकोले नेपालले यस सम्बन्धमा ठोस आश्वासन दिनु आवश्यक छ । नेपालमा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहेमा खासगरी अस्थिरताको फाइदा उठाई त्यस्ता तत्त्वहरू फेरि सक्रिय हुने हो कि भन्ने विगतमा शंका गरिरहन्थ्यो । हाल स्थिर सरकार आएपछि यो पक्षमा पनि सुधार आउने सम्भावना बलियो छ । केही समयअघि तातोपानी नाकामा पनि एकातिर भूकम्पले पूर्वाधारहरू नष्ट गरेको र सुरक्षाको मामलामा समेत कमजोर महसुस गरी चीनतर्फ आवागमन रोकिएकोमा यी सबै पक्षमा सुधार गरेर रोकिएका नाका पुन: सञ्चालन गरी यस क्षेत्रमा भएको आर्थिक सुस्तता समाप्त गर्न सकिन्थ्यो ।

चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण सम्भावना
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो शक्तिराष्ट्र भएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेली सक्रिय रहेकोले नेपालले आफूतिर ध्यान खिच्न पहिलेभन्दा मुस्किल हुनु स्वाभाविक हो । तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएर आर्थिक विकासको ढोकासमेत खुल्दा अब चीनले पनि ‘नोटिस’ गर्नुपर्ने भएको छ । सन् १९९६ मा राष्ट्रपति च्याङचमिनपछि त्यो स्तरमा नेपालमा भ्रमण भएको छैन । खासगरी २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको दक्षिण एसियामा भ्रमणको सूचीमा नेपाल पर्न नसक्नु त्यतिबेलाको कूटनीतिक विफलता नै थियो । अब यस्तो अवस्था नआओस् भनी नेपालले केही पहल लिनु पर्नेछ । आशा छ, चीनको उच्चस्तरबाट पनि यसतर्फ ध्यान जाने नै छ र नेपाल–चीनको बीचमा रहेको घनिष्ट सम्बन्ध अझ उचाइमा पुग्नेछ ।

तुलाधर पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हामीले चेतेनौं

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
यस्तो लाग्छ– हामी सबै मिलेर आफ्नै दशा निम्त्याइरहेका छौं । आफ्नो घर कमजोर बनाउन पाउँ भन्दै कर्मचारीलाई घूस खुवाइरहेका छौं ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — २०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्पले पृथ्वी मात्र हल्लाएन, मान्छेको मथिंगलसमेत हल्लायो । त्यो हल्लाइ वर्गअनुसार फरक थियो । सडकमै बस्नेले ठाउँ छाड्नुपरेन, चिन्तै भएन । एकतले घर हुनेहरू डराउँदै बस्दै–भाग्दै गरे । अग्ला घर हुनेको पहिला जुन रवाफ थियो, भूकम्पले तिनैको बढ्ता सातो खायो ।

तिनीहरू यसरी भुइँवासी भए, सडकबासीभन्दा ‘पीडित’ देखिए । अग्लो घर, त्यसमाथि नियम मिचेर त बनाउँदै नबनाउने अठोटमा पुगे । कतिले कसमै खाए ।


परकम्पले निरन्तर पृथ्वी हल्लाइरह्यो । खुला आकाशमुनि महिनौं सुतिसकेका अग्ला घरधनीलाई लाग्थ्यो– मेरो सम्पत्ति माटो भयो । हुने/सक्नेहरू कम्पन छल्न विदेश गए । अलि नसक्नेहरू कम प्रभावित नेपाली भूमितिर हुइँकिए । घर मात्रै अग्ला हुनेहरू मन हल्लाउँदै चौरबाट हल्लिएको छततिर चियाइबसे । राजधानीमा अग्ला घरमा फेरि कोही बस्ला भन्ने कसैलाई लागेन त्यस क्षण । घरजग्गाको मूल्य भुसबराबर होलाजस्तो ठान्थे सबै । करोडौंका घर सित्तैमा लैजा भन्दा थाप्न तयार हुने कोही भेटिँदैन थिए ।


सरकार उद्धार र राहत उत्रियो । दाताहरू सल्बलाए । धरतीको कुन टुक्रो कुन मिनेटमा कसरी चरचरी फाट्ला र त्यही चिराभित्र आफू परिएला भन्ने टेन्टभित्र जगजगी थियो । साँच्चै अत्यासलाग्दो थियो त्यो काल । त्यो यस्तो अकल्पनीय विपत्ति थियो, सरकारलाई पनि थेग्न हम्मे थियो । गरिब देश, राहत कति बाँड्ने ? जनतालाई कति दिन पाल्ने ? सहयोगीले पनि कति थेग्ने ? समाधान दीर्घकालीन नै खोज्नु थियो । त्यही मेसो सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता जारी गर्‍यो । देशैभरि लागू गर्‍यो । सबैले त्यसलाई स्वागत गरे । मनैदेखि साथ दिने कसम खाए । आचारसंहिता यस्तो थियो, जसको पालनाबाट भविष्यमा यस्ता दैवी प्रकोपमा कमभन्दा कम क्षति पुग्न सक्थ्यो । नागरिक सुरक्षाका लागि त्यो अत्यावश्यक थियो ।


परकम्प घट्दै गयो । मान्छेको मनको डर हट्दै गयो । अग्ला घरका पहिला, दोस्रा, तेस्रा हुँदै सबैभन्दा माथिका तल्लामा क्रमश: बत्ती बल्दै गए । सुरुमा ढोकै नलगाई सुत्न छिरेकाहरू विस्तारै गेट खुल्ला राखेर चित्त बुझाउन थाले ।

समयक्रमसँगै उपल्ला तल्लाहरूमा रातैभरि निस्फिक्री निदाउन सक्ने भए । हामीले यति चाँडो भूकम्प बिर्सियौं– ‘हिम्मतिला’ सावित भयौं । धराप घर टालेर बस्न सक्ने ‘हिम्मतिला’ । टेकोले अड्याएको घरभित्र घ्वाँरघ्वाँर निदाउन सक्ने ‘हिम्मतिला’ । जब हामीमा यो थेत्तरोपन बढ्दै गयो, भूकम्प त केही होइनजस्तो लाग्न थाल्यो । त्यही कारण कमजोर–अग्ला घरहरू फेरि गुल्जार भए । कतिले चिरा–चिरा भएका भवन टाले, टिलिक्क पारे, गतिलो मूल्यमा बेचे । ढल्न लागेका घरलाई आकर्षक देखाएर पैसा कुम्ल्याए । किन्ने मूर्ख हुन् । घरलाई बाहिरबाट हेरे, मख्ख परे । ‘अब भुइँचलो–सुइँचालो आउँदैन’ भन्दै पैसा खन्याउन तयार भए ।


विस्तारै सरकारले पनि आँखा चिम्लियो । पहिला निर्माण संहितालाई कडाइ गर्ने भनेको थियो । केही समय गरेजस्तो गर्‍यो । फेरि नदेखेझैं गर्न थाल्यो । उसले आँखा चिम्लिइदिँदा उसकै कर्मचारीले ‘आँखा झिम्क्याएर’ कमाउन पाए । आचारसंहिता देखायो, मिल्दैन भन्दै मिलाएर खल्ती भर्‍यो । परिणामत: पहिलाभन्दा बेथिति बढ्यो । भूकम्प लगत्तै जारी आचारसंहितामा भनिएको छ– ‘सडकको क्षेत्राधिकारभित्र बनेका गैरकानूनी संरचनाहरूलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सम्बन्धित निकायले भत्काउनुपर्नेछ । यस्ता गैरकानुनी भवनहरूको स्वामित्वकर्ताको नामसहित विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ खोइ त त्यो सकेको ?


आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवनहरूमा सटर तथा पसल राख्न नपाइने संहितामा व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कसैले सटर पसल राखी भवन निर्माणको स्वीकृति लिए त्यसलाई स्वत: व्यापारिक मानिनेछ । साथै, ६ मिटरभन्दा कम चौडाइको सडकको पहुँच भएको भवनमा सटर राख्न पाइने छैन । सटर राख्दा कम्तिमा २ मिटरको सेटब्याक छोडनुपर्नेछ ।’ यी नियम पालना भएको कहाँ पाउनुहुन्छ ? भूकम्पपछि बनेका वा बनिरहेका घरहरू हेर्नुहोस्, अधिकांशले बरु उल्लंघन गरेका छन् ।


संहितामा भएका थप व्यवस्था हुन्– ‘साविक बस्तीहरूका साना बाटामा समेत ऐम्बुलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तीमा ४ मिटर हुने गरी स्थानीय निकाय (हाल तह) ले बाटो विस्तार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त पर्खालहरू तत्काल भत्काउन लगाउनुपर्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले त्यस्ता संरचना नभत्काएमा स्वामित्वकर्ताकै खर्चमा स्थानीय निकाय स्वयंले भत्काई आवागमनलाई सहज तुल्याउनुपर्नेछ । साथै यस मार्गदर्शनमा तोकिएअनुसार पर्खाल लाउने अनुमति दिंदा सेटब्याक छाडेर मात्र पर्खाल लाउने अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’


सडकमै जोडिएर (सेट ब्याक नछोडी) लगाइएका अग्ला तथा धराप पर्खाल राजधानीको अर्को समस्या हो । यसमा कडाइसाथ रोक्ने सरकारी नियम आखिर रहेछ । तर, कार्यान्वयन किन भएको छैन ? हरेक सडक कम्तीमा ४ मिटरको बनाउन किन सकिएको छैन ? आचारसंहिता भन्छ– ‘क र ख वर्गका भवनहरूले बर्षाद्को पानी सोझै ढलमा नमिसाई ‘रेन वाटर हार्भेस्टिङ’ प्रवधि अपनाई जमिनमुनि पानी पठाउने र जमिनले सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।’ यो पनि देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ । जति ठूला भवन, उति धेरै नियम मिचाइ भइरहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले देख्छन्, पत्रमपुष्पममा मख्ख पर्छन् ।


यस्तो लाग्छ– हामी सबै मिलेर आफ्नै दशा निम्त्याइरहेका छौं । आफ्नो घर कमजोर बनाउन पाउँ भन्दै कर्मचारीलाई घूस खुवाइरहेका छौं । देशको कानुन हातमा लिएर कर्मचारीले पनि त्यसमा साथ दिइरहेका छौं । भूकम्प कहिल्यै बाजा बजाएर आउँदैन । तीन वर्षअघि करिब ९ हजारको ज्यान जाँदा र करिब ८ लाख निजी घर भत्किँदा पनि हामीले चेतेनौं । भूपि शेरचनले उसबेला त्यसै लेखेका होइनन्– ‘हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT