समाजवादका नाममा फासीवाद

पिँधमा परेका श्रमिकको पक्षमा उभिन हिचकिचाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले विकास र समृद्धियुक्त समाजवाद लागू गरे समाजवादका नाममा नेपाली स्वरूपको फासीवाद नै निम्तिने हो ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको श्राद्ध–कर्ममा व्यस्त रहेका बेला प्रश्न उठिरहेको छ– नेपालमा वर्गको राजनीति (कम्युनिस्ट राजनीति) कता जाँदैछ ?

किसान र मजदुर वर्गको राजनीति गर्दै आएको दाबी गर्ने ठूला–साना सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टी सिंहदरबारकै कुर्सी वरपर फन्को मारिरहेको समयमा तिनका ‘सरकारी माक्र्सवाद’ले वर्गीय राजनीतिको दुर्दशा र दिशाहीनताबारे के भन्छ ? समाजवादमुखी विकास र समृद्धि नै एकमात्र लक्ष्य र नारा बनाउँदै प्रमुख दुई सरकारी माक्र्सवादी दलबीच एकता हुनलागेको विशिष्ट कालखण्डमा यस्ता प्रश्न वाम–एकता विरोधी अवाञ्छनीय सवाल लाग्न सक्ने खतरा भने पक्कै छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका हस्तीहरूले पनि वास्तविक गरिखाने वर्गको पहिचान गर्नुको सट्टा पुँजीवादको चरम विकास भइसकेका युरोपेली ‘प्रोलिट्यारियट’ (सर्वहारा) वर्गको पछि लागेर भारतीय कम्युनिस्टहरूले गरेका महान गल्ती नै दोहोर्‍याउन थालेका बेला सवाल उठ्नु अनौठो होइन । ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’को माक्र्सवादी मन्त्र जप्ने विचारक र चिन्तकहरूले पनि भारत र नेपाली समाजमा जब्बर रूपमा वर्णव्यवस्था र त्यसमा आधारित जातप्रथाले जन्माएको शोषित र उत्पीडित वर्गलाई बेवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा यस्ता प्रश्न उठाइनु जरुरी हुन्छ । यस्तो परिस्थिति र मनस्थितिले अन्तत: विकास र समृद्धियुक्त समाजवादका नाममा एक वर्ग/वर्ण/लिंगको श्रेष्ठतावाद (फासीवाद) स्थापना गर्ने त होइनन्, विचारणीय छ ।

Yamaha

भारतीय कम्युनिस्टहरूको दुर्दशा
नेपालमा वर्णव्यवस्था र त्यसमा आधारित जातप्रथा विरुद्ध लड्न बनाइएका अधिकांश दलित संगठनमाथि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बलियो प्रभुत्व रहेकाले हस्तक्षेपकारी आन्दोलन हुन नसके पनि आपसमा धेरै बाँडिएको र लडिएको अवस्था छैन । तर भारतमा त कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलित आन्दोलन अलग–अलग दिशामा बढ्दै द्वन्द्वरतसमेत रहेको दुरवस्था छ, जुन शोषित र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि आत्मघात सावित भएको छ । अध्येता आनन्द तेलतुमडेका शब्दमा, संसारमा अन्यत्र कतै पनि सर्वहाराहरूको आन्दोलन यति निराशाजनक ढंगले आपसमा विभाजित भएको दृश्य देखिएको छैन, जति भारतमा देखिएको छ । दलितसँगै आम शोषित–उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि राजनीतिक अगुवाइ गर्ने भनी लागेका अम्बेडकरपन्थी र वामपन्थीहरू बीचको दरारको मूल्य ती दुवै पन्थ र समुदायले भोग्नुपरेको छ । लेखिका एवं अभियन्ता अरुन्धती रायका अनुसार भारतको श्रमिक वर्गको मेरुदण्डका रूपमा रहेको दलित समुदायको ठूलो हिस्साले संविधानवाद र पुँजीवादसँगै बहुजन समाजवादी पार्टीजस्ता राजनीतिक पार्टीमाथि आफ्नो सम्मान र मुक्तिको आशा टिकाएको देखिन्छ । जबकि तिनीहरू पहिचानको राजनीतिको त्यस्तो ब्रान्डको पालनपोषण गर्छन्, जुन महत्त्वपूर्ण त छ, तर दीर्घकालीन रूपमा गतिहीन छ ।


दलित समुदाय र त्यसको आन्दोलनसँग कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बाँडिनु र लडिनुको नेपथ्यमा विचारको राजनीति गर्ने जिकिरका साथ सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको ‘उच्च जातीय’ एकाधिकार र यान्त्रिक विचार पद्धति नै कारक तत्त्वका रूपमा रहेको रायको विश्लेषण विचारणीय छ । रायका अनुसार करोडौं दलितका विशिष्ट र आम समस्याबारे बेवास्ता गर्ने ‘उच्च जात’का कम्युनिस्ट नेताहरूले वर्षाैंवर्षदेखि जातप्रथा र त्यसको सिद्धान्तलाई माक्र्सवादी वर्ग–विश्लेषणको साँचोमा जबर्जस्ती ढाल्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । यस्तो कोसिस सिद्धान्त र व्यवहार दुवै स्तरमा नराम्ररी असफल सिद्ध भइसकेको छ । त्यसैले भारत र नेपालमा वर्ण/जात व्यवस्थाको डम्पिङ साइटमा निर्माण भएको समाज रूपान्तरणको सपना र प्रयास क्रान्तिकारी एजेन्डा नै हुन छाडेको हो ।


भारतमा जारी सय वर्षको वैचारिक द्वन्द्व र सामाजिक रूपान्तरणले देखाइसकेका छन्– वर्णव्यवस्था र वर्णव्यवस्थासँग सम्बन्धित जातभात प्रथा वर्गको समस्या हो, तर वर्गको मात्रै समस्या पनि होइन । प्रख्यात विद्वान् डीडी कोसम्बीको शब्दमा ‘जात भनेको उत्पादनको आदिम स्तरमा वर्गकै अर्काे नाम हो । यो सामाजिक चेतनालाई यसरी संयोजन गर्ने पद्धति हो, जसमा न्यूनतम बल प्रयोगका साथ उत्पादकलाई उसको अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ ।’ बल प्रयोगबिना नै वर्ग/वर्ण/लिंगको प्रभुत्व स्थापित गर्ने वर्चस्वशाली (हेजिमोनिक) संरचना र संस्कृतिका रूपमा स्थापित वर्ण/जात व्यवस्थालाई वर्गीय व्यवस्थाको अंगमात्रै ठम्याउनु अपूरो हुने देखिन्छ । वर्ण/जात व्यवस्थालाई आर्थिक वर्गका रूपमा मात्रै सीमित रूपमा बुझियो भने जन्मको आधारमा तय गरिने उच–नीच, छूत–अछूत, शुद्ध–अशुद्ध, श्रेष्ठता–हीनताजस्ता जटिल विशेष सामाजिक संरचना तथा त्यसले उत्पादन गरेका कुसंस्कृति र कुविचारलाई बेवास्ता र अनदेखा गर्न पुगिन्छ ।


‘उच्च जातीय’ दृष्टिदोषका कारण भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि वर्ण/जातको विशिष्ट समस्या देख्दै नदेख्ने, देखिहाले पनि अन्तत: ‘यो त वर्गीय समस्या हो’ भनी टार्ने गरेका छन् । यसले गर्दा भारत र नेपालजस्ता वर्ण र जात व्यवस्थाले गाँजेको देशमा न माक्र्सवादको सैद्धान्तिक विकास भएको छ, नत माक्र्सवादी आन्दोलन नै व्यापक र गहन भएको छ । भारतमा केही प्रदेश सरकारमा र नेपालमा केन्द्रकै सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन हुनु नै माक्र्सवादी आन्दोलन विकसित हुनुको द्योतक होइन । सामाजिक बजारमा ‘सर्वहारा वर्ग, क्रान्तिकारी परिवर्तन, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र कम्युनिस्टसँगै समाजवाद र साम्यवाद’को भाउ बढी भएका बेला बेचिएका शब्दप्रतिको मोहका कारण सत्ता पाउनुलाई नै उत्पीडित वर्गको मुक्ति आन्दोलन सफलतातिर उन्मुख भएको मान्न सकिँदैन । आफू बाँचिरहेको समाजको विशिष्ट अवस्था पहिचान गर्नु, त्यहाँभित्र कायम रहेका वर्गीय र अन्य अन्तरविरोध सोधखोज गर्नु, तिनै अन्तरविरोधले बनाएका क्रान्तिका गोरेटाहरू छिचोल्नुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अरुचि वा बेवास्ता जगजाहेर नै छ ।

अम्बेडकरपन्थ र वामपन्थबीच यदुवंशी द्वन्द्व
‘लेनिन भारतमा जन्मिएका भए जातप्रथा र छुवाछूत प्रथालाई जमिनमा नगाडेसम्म उनको मनमा क्रान्तिको विचार पनि आउने थिएन ।’ दलित समुदायका अभियन्ता डा. भीमराव अम्बेडकरको यो भनाइमा हिन्दु समाजमा निहित अन्तरविरोधको स्पष्ट रेखांकन पाइन्छ । अरुन्धती रायका अनुसार सन् १९२० को दशकमै अम्बेडकरलाई के अनुभूत भइसकेको थियो भने छुवाछूत र असमानतालाई संस्थानीकरण गर्ने हिन्दु–शास्त्रद्वारा शासित समाजमा ‘अछूत’का लागि, उनीहरूका सामाजिक र नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु त्यस्तो साम्यवादी क्रान्तिको पर्खाइमा समय गुजार्नुभन्दा कैयौं गुना उत्तम हो, जुन क्रान्तिको आश्वासन कम्युनिस्टहरूले बाँड्दै आएका थिए । माक्र्सवादी साहित्य पढेका र सबै श्रमिक वर्गको संघर्षका लागि साम्यवादी दर्शन उपयोगी ठानेका अम्बेडकरले आफ्नो देशका कम्युनिस्टका नीति र नियत देखेपछि वर्ण/जातका आधारमा उत्पीडित रहेको दलित समुदायको मुक्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्न थालेका थिए ।


सबै उत्पीडित वर्ग र वर्णको मुक्ति ‘राज्य समाजवाद’बाट सम्भव भएको निष्कर्षमा पुगेका अम्बेडकर दलित समुदायको मुक्तिबारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका ‘उच्च जातीय’ नेताहरूको विचार र व्यवहार देखेर दिक्क भएपछि श्रमिक वर्गको आन्दोलन विभाजित भएको हो । अरुन्धती रायका अनुसार, दलितहरूका दृष्टि सम्पन्न नेता भीमराव अम्बेडकर तथा ट्रेड युनियन नेता र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य एसए डांगे बीचको झगडाबाट दलित समुदाय र वामपन्थबीच फुट भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी र ट्रेड युनियनसँगै ती संगठनसँग सम्बन्धित गैरदलित सर्वहाराले कारखाना, संगठन र आन्दोलनमा आफ्नै कमरेडहरूलाई अछूतको व्यवहार गरेको देखेपछि उनले छुवाछूत र भेदभाव पनि हडतालको एजेन्डा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सन् १९२८ मा मुम्बई कपडा मिलको हडतालसँगै उनलाई लाग्यो, सबै श्रमिक वर्ग एकजुट हुनुपर्ने शब्द–आडम्बरमा रमाउने कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत दलित श्रमिकलाई गरिने छुवाछूत आपत्तिजनक नलागेपछि कम्युनिस्ट पार्टीसँग उनको मोहभंग भएको थियो ।


हुन त त्यसपछि पनि अम्बेडकरले विभिन्न पार्टी र आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टी र त्यससँग सम्बन्धित संगठनसँग मिलेर दलित र सबै श्रमिकका हक, अधिकार र मुक्तिको सपनालाई साकार पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर डांगे लगायत कम्युनिस्ट नेताहरू वर्गीय मुद्दा उठाउँदा जातीय विभेदसँग जोडिएका माग पनि जोडिए ‘वर्गीय एकतामा दरार’ आउने विचारका साथ दलित मजदुरका समस्याप्रति असहिष्णु र असंवदेनशील भइरहे । त्यसबेला ‘अस्पृश्य’ वा ‘अछूत’जस्ता श्रमिकमध्ये पनि श्रमिकका विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा किसान र मजदुर वर्गसँग सम्बन्धित कम्युनिस्ट पार्टीका भ्रातृ संगठन असमानता, विभेद र छुवाछूतबारे उदासीन नै रहे । ब्रिटिस साम्राज्यसँग जुझिरहेका ती दल र संगठनसामु उठाएको प्रश्न थियो– भारतमा स्वदेशीहरूको शासन, पुँजीवादी लोकतन्त्र वा समाजवादी स्वर्ग नै स्थापना भए पनि असमानता, विभेद र छुवाछूत मुक्त देश हुन्छ ? दलितहरू पनि शासक हुन पाउँछन् ?


गेल ओमवेटको विश्लेषणमा, ब्रिटिस साम्राज्यको अन्तिम कालखण्डमा, एकातिर सबै श्रमिकको मुक्ति वा साम्यवादको सपनाको गफ गर्ने कम्युनिस्टहरू अस्पृश्यहरूका अधिकारका लागि भन्दै दलित आन्दोलन र त्यसका नेता अम्बेडकरसँग टक्कर लिने प्रस्ताव राख्दै थिए । अर्काेतिर अम्बेडकरचाहिँ वर्णीय/जातीय रूपमा ब्राह्मणवादलाई मुख्य शत्रु मान्दै, वर्गीय रूपमा पँुजीवाद र जमिनदारी प्रथालाई मुख्य शत्रु ठान्दै, राजनीतिक रूपमा वामपन्थी र गैरब्राह्मण शक्तिबीच एकताको वकालत र प्रयास गर्दै थिए । यसरी विभिन्न मोर्चामा साम्राज्यवादी शक्ति र भारतीय शासक वर्गसग जुझिरहेका अम्बेडकरलाई नै भारतीय कम्युनिस्टहरूले ब्रिटिस साम्राज्यपरस्त विखण्डनवादी र अवसरवादीको आरोप लगाउँदै लखेटिरहे । अन्तत: उनलाई अछूत समुदायलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट दूर राखेको, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षमा होम्नुको साटो भ्रमित पारेको र साम्राज्यवादप्रति नै निर्भर राखेको आरोप सिद्ध गर्नमै उनीहरूको ऊर्जाको ठूलो अंश खर्च भयो । त्यसैको परिणामस्वरूप विदेशी साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि पनि स्वदेशी ‘उच्च’ वर्ण/जात/लिंगको वर्गीय साम्राज्य निरन्तर जारी रहेको तथ्यबाट कोही पनि बेखबर छैनन् ।


नेपालका सरकारी र गैरसरकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलित आन्दोलनको विभाजन र द्वन्द्वबाट के पाठ सिकेका छन्, स्पष्ट देखिएको छैन । भारतमा जवाहरलाल नेहरूको शैलीमा बनाउने विकास र समृद्धियुक्त समाजवादले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा शैलीको फासीवाद स्थापना कार्यलाई मलजल गरेको तथ्य देखिइसकेको छ । नेपालमा पनि श्रमिकमध्ये पिँधमा परेका श्रमिकको पक्षमा उभिन हिचकिचाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले वर्ण/जात/लिंगको संरचनागत र सांस्कृतिक हिंसाबाट पिल्सिँदै आएका वर्ग र समुदायका स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने नीति, नियम र नियतको अभावबीच विकास र समृद्धियुक्त समाजवाद लागू गरे समाजवादको नाममा नेपाली स्वरूपको फासीवाद नै निम्तिने हो । इटाली र जर्मनीमा पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’कै नारामा फासीवाद लागू गरिएको इतिहास सबैलाई थाहा छँदैछ ।
ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाल–चीन सम्बन्धका पक्ष

मल्लकालमा अत्यन्त फस्टाएको चीन–तिब्बतसँगको व्यापार मूलत: आफ्नै राजनीतिक कारण र अन्य भूराजनीतिक स्थितिले गुमाएकोमा आधुनिक रेशम मार्गमा जोडिएर पुन: गौरव प्राप्त गर्ने मौका छ ।
मिलनराज तुलाधर

काठमाडौँ — केही दशक अघिसम्म चलिआएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने नेपालमा वामपन्थीहरूको भारी बहुमतले सत्तारोहण हुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यसमा ‘सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवाद’को भावनाले ओतप्रोत भई खुसी व्यक्त गथ्र्यो होला ।

ला । तर ‘कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय’को अवसान, सोभियत संघको विघटन र विश्व राजनीतिमा आएको कायापलटले ‘सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद’को सन्दर्भ नै समाप्त भएको छ र एउटा असल छिमेकी राष्ट्रको रूपमा चीनले नेपालमा भएका यी विकासलाई स्वागत गरेको छ । खासगरी हालै उदय भएको सबैजसो देशहरूको राष्ट्रवादी लहर जस्तै– ट्रम्पको अमेरिका फस्र्ट, भारतको हिन्दु राष्ट्रवाद, चिनियाँहरूको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विकास र नेपालको आफ्नै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भनी राष्ट्रवादी नारा अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै देशले आ–आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नै सर्वोपरी राख्नु स्वाभाविक नै हो । यसैले नेपालमा भएको यो परिवर्तनपछि नेपालमा स्थिरता आउनेछ भन्ने तथ्यमा नै चीनको बढी ध्यान केन्द्रित हुने नै भयो । संघीयतामा प्रवेश गरी विभिन्न तहमा सम्पन्न चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेपछि सरकारको तर्फबाट यसबारे आवश्यक जानकारी दिने र चीनसँग सहकार्य अगाडि बढाउने उद्देश्यले परराष्ट्रमन्त्री हालै चीन जानुभयो । निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि चीन भ्रमण हुने नै छ । यी भ्रमणहरू नतिजा उन्मुख होस् भनी जनताले चाहना राख्नु स्वाभाविक नै हो ।

सम्झौताहरूको कार्यान्वयन
ठिक २ वर्षअघि मार्च २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण हुँदा केही महत्त्वपूर्ण सहकार्यको सम्झौताहरू भएका थिए । तीमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम हाल अघि बढिसकेको छ भने रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चिनियाँ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी आफ्नोतर्फको काम अगाडि बढाइरहेको छ । यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रोटोकल भने हालसम्म टुंगो लागेको छैन । यसमा छिट्टै प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ र त्यसो भएमा नेपाली निर्यातकर्ताले चिनियाँ बन्दरगाहको बाटोबाट खासगरी प्यासिफिकको समुद्री मार्ग भई जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिकासम्म सामान पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै चीनबाट रेलमार्ग जोड्ने सम्बन्धमा पनि चिनियाँ प्राविधिकहरूले सकारात्मक प्रतिवेदन दिइसकेकोले यहाँबाट अरू ठोस प्रस्तावहरू पनि अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।


विगतमा खासगरी पञ्चायतकालमा दुईपटक भारतबाट नाकाबन्दी भएको थियो । प्रत्येक पटक चीनसँग तत्कालीन सरकारले विभिन्न प्रस्तावहरू राखेका थिए, तर पछि नाकाबन्दी खुलेपछि ती सब बिर्सने प्रवृत्ति रह्यो । यसपाली त्यस्तो नगरी खासगरी चीनसँग सहकार्य गरी पेट्रोलियम र ग्यासको उत्खनन सम्भाव्यताको काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै काठमाडौंको विमानस्थलको क्षमता सीमामा पुग्नेगरी उडानहरू भइरहेकाले अबको विकल्पको रूपमा आउने भैरहवा र पोखरा विमानस्थलसँग नजिकको चिनियाँ सहरहरूबाट हवाई उडान सम्झौताहरू पनि गर्न जरुरी छ ।

बेल्ट एन्ड रोड प्रस्तावमा नेपाल
गत वर्षको वैशाखमा चीनसँग एउटा एमओयुमा हस्ताक्षर गरी नेपाल बेल्ट एन्ड रोड प्रस्तावमा सामेल भएको थियो । यस अन्तर्गत नेपालले आधुनिक रेशम मार्गमा सामेल भई आफ्नो कनेक्टिभिटी बढाउने मौका सदुपयोग गर्न सक्नेछ । ऐतिहासिक रूपमा मल्लकालमा अत्यन्त फस्टाएको चीन–तिब्बतसँगको व्यापार मूलत: आफ्नै राजनीतिक कारण र अन्य भूराजनीतिक स्थितिले गुमाएकोमा आधुनिक रेशम मार्गमा जोडिएर पुन: गौरव प्राप्त गर्ने मौकाको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । बी एन्ड आर अन्तर्गत चीनले बनाएको वित्तीय सहयोगको प्रस्तावनाभित्र नेपालको रेलमार्गलाई चाहिने आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुनसक्ने सम्भावना छ । कुनै पनि वित्तीय सम्झौतामा जस्तै यसमा नेपालले आफ्नो आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा सम्झौता छलफल गर्ने ढोका खुल्लै छ । यो रेलमार्गले व्यापारको सम्भावनालाई स्वात्तै बढाउने मात्र होइन, चिनियाँ र त्यहाँको बाटो भई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसमेत रेलमार्गबाट नेपाल भित्रिन सक्ने भएकोले आर्थिक विकासको बृहत मार्ग खोल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

त्रिदेशीय व्यापार सम्भाव्यता
सन् २०१७ को तथ्यांकमा भारतको सबभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार चीन हो र दुई देशको व्यापार करिब ८५ अर्ब डलरको भएको थियो । यद्यपि यो वर्ष भारतको व्यापार घाटा केही कम भए पनि चीनसँगको लगातार व्यापार घाटाबाट ऊ चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । तर भारतले आफ्नो उद्योगधन्दा र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक सामग्री चीनबाट सस्तोमा आयात गरिआएको हो । भविष्यमा भारतको निर्यात व्यापार पनि बढ्ने सम्भावना छ । खासगरी पश्चिम चीनको तिब्बत लगायत क्षेत्रमा भारतले निर्यात बढाउने सम्भावना कायमै छ । यस्तो सम्भावनाको बीचमा र हालै भारतको रेल पनि नेपालको राजधानीसम्म पुर्‍याउने समझदारी भइसकेको अवस्थामा नेपालले दुई ठूला छिमेकको व्यापार साझेदारीमा पुलको काम गर्ने सम्भावना पनि जीवितै छ ।

सुरक्षा र एक चीन नीति
सन् १९६० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा क्याम्प नै खडा गरी पश्चिमा सहयोगमा खम्पा विद्रोहीहरूले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा पसेर गडबडी गर्न कोसिस गरेको इतिहास सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । १९७० को दशक सुरु हुँदा चीनलाई हेर्ने पश्चिमा दृष्टिकोणमा भएको परिवर्तन र नेपाली सेनाको कारबाहीपछि उक्त विद्रोही क्याम्प त्यहाँबाट पूर्णरूपमा हटेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिको कारणले मूलत: अहिले पनि चीन विरोधी तत्त्वहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने शंका उठ्ने भएकोले नेपालले यस सम्बन्धमा ठोस आश्वासन दिनु आवश्यक छ । नेपालमा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहेमा खासगरी अस्थिरताको फाइदा उठाई त्यस्ता तत्त्वहरू फेरि सक्रिय हुने हो कि भन्ने विगतमा शंका गरिरहन्थ्यो । हाल स्थिर सरकार आएपछि यो पक्षमा पनि सुधार आउने सम्भावना बलियो छ । केही समयअघि तातोपानी नाकामा पनि एकातिर भूकम्पले पूर्वाधारहरू नष्ट गरेको र सुरक्षाको मामलामा समेत कमजोर महसुस गरी चीनतर्फ आवागमन रोकिएकोमा यी सबै पक्षमा सुधार गरेर रोकिएका नाका पुन: सञ्चालन गरी यस क्षेत्रमा भएको आर्थिक सुस्तता समाप्त गर्न सकिन्थ्यो ।

चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण सम्भावना
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो शक्तिराष्ट्र भएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेली सक्रिय रहेकोले नेपालले आफूतिर ध्यान खिच्न पहिलेभन्दा मुस्किल हुनु स्वाभाविक हो । तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएर आर्थिक विकासको ढोकासमेत खुल्दा अब चीनले पनि ‘नोटिस’ गर्नुपर्ने भएको छ । सन् १९९६ मा राष्ट्रपति च्याङचमिनपछि त्यो स्तरमा नेपालमा भ्रमण भएको छैन । खासगरी २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको दक्षिण एसियामा भ्रमणको सूचीमा नेपाल पर्न नसक्नु त्यतिबेलाको कूटनीतिक विफलता नै थियो । अब यस्तो अवस्था नआओस् भनी नेपालले केही पहल लिनु पर्नेछ । आशा छ, चीनको उच्चस्तरबाट पनि यसतर्फ ध्यान जाने नै छ र नेपाल–चीनको बीचमा रहेको घनिष्ट सम्बन्ध अझ उचाइमा पुग्नेछ ।

तुलाधर पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT