१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

समाजवादका नाममा फासीवाद

पिँधमा परेका श्रमिकको पक्षमा उभिन हिचकिचाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले विकास र समृद्धियुक्त समाजवाद लागू गरे समाजवादका नाममा नेपाली स्वरूपको फासीवाद नै निम्तिने हो ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको श्राद्ध–कर्ममा व्यस्त रहेका बेला प्रश्न उठिरहेको छ– नेपालमा वर्गको राजनीति (कम्युनिस्ट राजनीति) कता जाँदैछ ?

समाजवादका नाममा फासीवाद

किसान र मजदुर वर्गको राजनीति गर्दै आएको दाबी गर्ने ठूला–साना सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टी सिंहदरबारकै कुर्सी वरपर फन्को मारिरहेको समयमा तिनका ‘सरकारी माक्र्सवाद’ले वर्गीय राजनीतिको दुर्दशा र दिशाहीनताबारे के भन्छ ? समाजवादमुखी विकास र समृद्धि नै एकमात्र लक्ष्य र नारा बनाउँदै प्रमुख दुई सरकारी माक्र्सवादी दलबीच एकता हुनलागेको विशिष्ट कालखण्डमा यस्ता प्रश्न वाम–एकता विरोधी अवाञ्छनीय सवाल लाग्न सक्ने खतरा भने पक्कै छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका हस्तीहरूले पनि वास्तविक गरिखाने वर्गको पहिचान गर्नुको सट्टा पुँजीवादको चरम विकास भइसकेका युरोपेली ‘प्रोलिट्यारियट’ (सर्वहारा) वर्गको पछि लागेर भारतीय कम्युनिस्टहरूले गरेका महान गल्ती नै दोहोर्‍याउन थालेका बेला सवाल उठ्नु अनौठो होइन । ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’को माक्र्सवादी मन्त्र जप्ने विचारक र चिन्तकहरूले पनि भारत र नेपाली समाजमा जब्बर रूपमा वर्णव्यवस्था र त्यसमा आधारित जातप्रथाले जन्माएको शोषित र उत्पीडित वर्गलाई बेवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा यस्ता प्रश्न उठाइनु जरुरी हुन्छ । यस्तो परिस्थिति र मनस्थितिले अन्तत: विकास र समृद्धियुक्त समाजवादका नाममा एक वर्ग/वर्ण/लिंगको श्रेष्ठतावाद (फासीवाद) स्थापना गर्ने त होइनन्, विचारणीय छ ।

भारतीय कम्युनिस्टहरूको दुर्दशा
नेपालमा वर्णव्यवस्था र त्यसमा आधारित जातप्रथा विरुद्ध लड्न बनाइएका अधिकांश दलित संगठनमाथि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बलियो प्रभुत्व रहेकाले हस्तक्षेपकारी आन्दोलन हुन नसके पनि आपसमा धेरै बाँडिएको र लडिएको अवस्था छैन । तर भारतमा त कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलित आन्दोलन अलग–अलग दिशामा बढ्दै द्वन्द्वरतसमेत रहेको दुरवस्था छ, जुन शोषित र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि आत्मघात सावित भएको छ । अध्येता आनन्द तेलतुमडेका शब्दमा, संसारमा अन्यत्र कतै पनि सर्वहाराहरूको आन्दोलन यति निराशाजनक ढंगले आपसमा विभाजित भएको दृश्य देखिएको छैन, जति भारतमा देखिएको छ । दलितसँगै आम शोषित–उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि राजनीतिक अगुवाइ गर्ने भनी लागेका अम्बेडकरपन्थी र वामपन्थीहरू बीचको दरारको मूल्य ती दुवै पन्थ र समुदायले भोग्नुपरेको छ । लेखिका एवं अभियन्ता अरुन्धती रायका अनुसार भारतको श्रमिक वर्गको मेरुदण्डका रूपमा रहेको दलित समुदायको ठूलो हिस्साले संविधानवाद र पुँजीवादसँगै बहुजन समाजवादी पार्टीजस्ता राजनीतिक पार्टीमाथि आफ्नो सम्मान र मुक्तिको आशा टिकाएको देखिन्छ । जबकि तिनीहरू पहिचानको राजनीतिको त्यस्तो ब्रान्डको पालनपोषण गर्छन्, जुन महत्त्वपूर्ण त छ, तर दीर्घकालीन रूपमा गतिहीन छ ।


दलित समुदाय र त्यसको आन्दोलनसँग कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बाँडिनु र लडिनुको नेपथ्यमा विचारको राजनीति गर्ने जिकिरका साथ सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको ‘उच्च जातीय’ एकाधिकार र यान्त्रिक विचार पद्धति नै कारक तत्त्वका रूपमा रहेको रायको विश्लेषण विचारणीय छ । रायका अनुसार करोडौं दलितका विशिष्ट र आम समस्याबारे बेवास्ता गर्ने ‘उच्च जात’का कम्युनिस्ट नेताहरूले वर्षाैंवर्षदेखि जातप्रथा र त्यसको सिद्धान्तलाई माक्र्सवादी वर्ग–विश्लेषणको साँचोमा जबर्जस्ती ढाल्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । यस्तो कोसिस सिद्धान्त र व्यवहार दुवै स्तरमा नराम्ररी असफल सिद्ध भइसकेको छ । त्यसैले भारत र नेपालमा वर्ण/जात व्यवस्थाको डम्पिङ साइटमा निर्माण भएको समाज रूपान्तरणको सपना र प्रयास क्रान्तिकारी एजेन्डा नै हुन छाडेको हो ।


भारतमा जारी सय वर्षको वैचारिक द्वन्द्व र सामाजिक रूपान्तरणले देखाइसकेका छन्– वर्णव्यवस्था र वर्णव्यवस्थासँग सम्बन्धित जातभात प्रथा वर्गको समस्या हो, तर वर्गको मात्रै समस्या पनि होइन । प्रख्यात विद्वान् डीडी कोसम्बीको शब्दमा ‘जात भनेको उत्पादनको आदिम स्तरमा वर्गकै अर्काे नाम हो । यो सामाजिक चेतनालाई यसरी संयोजन गर्ने पद्धति हो, जसमा न्यूनतम बल प्रयोगका साथ उत्पादकलाई उसको अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ ।’ बल प्रयोगबिना नै वर्ग/वर्ण/लिंगको प्रभुत्व स्थापित गर्ने वर्चस्वशाली (हेजिमोनिक) संरचना र संस्कृतिका रूपमा स्थापित वर्ण/जात व्यवस्थालाई वर्गीय व्यवस्थाको अंगमात्रै ठम्याउनु अपूरो हुने देखिन्छ । वर्ण/जात व्यवस्थालाई आर्थिक वर्गका रूपमा मात्रै सीमित रूपमा बुझियो भने जन्मको आधारमा तय गरिने उच–नीच, छूत–अछूत, शुद्ध–अशुद्ध, श्रेष्ठता–हीनताजस्ता जटिल विशेष सामाजिक संरचना तथा त्यसले उत्पादन गरेका कुसंस्कृति र कुविचारलाई बेवास्ता र अनदेखा गर्न पुगिन्छ ।


‘उच्च जातीय’ दृष्टिदोषका कारण भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि वर्ण/जातको विशिष्ट समस्या देख्दै नदेख्ने, देखिहाले पनि अन्तत: ‘यो त वर्गीय समस्या हो’ भनी टार्ने गरेका छन् । यसले गर्दा भारत र नेपालजस्ता वर्ण र जात व्यवस्थाले गाँजेको देशमा न माक्र्सवादको सैद्धान्तिक विकास भएको छ, नत माक्र्सवादी आन्दोलन नै व्यापक र गहन भएको छ । भारतमा केही प्रदेश सरकारमा र नेपालमा केन्द्रकै सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन हुनु नै माक्र्सवादी आन्दोलन विकसित हुनुको द्योतक होइन । सामाजिक बजारमा ‘सर्वहारा वर्ग, क्रान्तिकारी परिवर्तन, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र कम्युनिस्टसँगै समाजवाद र साम्यवाद’को भाउ बढी भएका बेला बेचिएका शब्दप्रतिको मोहका कारण सत्ता पाउनुलाई नै उत्पीडित वर्गको मुक्ति आन्दोलन सफलतातिर उन्मुख भएको मान्न सकिँदैन । आफू बाँचिरहेको समाजको विशिष्ट अवस्था पहिचान गर्नु, त्यहाँभित्र कायम रहेका वर्गीय र अन्य अन्तरविरोध सोधखोज गर्नु, तिनै अन्तरविरोधले बनाएका क्रान्तिका गोरेटाहरू छिचोल्नुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अरुचि वा बेवास्ता जगजाहेर नै छ ।

अम्बेडकरपन्थ र वामपन्थबीच यदुवंशी द्वन्द्व
‘लेनिन भारतमा जन्मिएका भए जातप्रथा र छुवाछूत प्रथालाई जमिनमा नगाडेसम्म उनको मनमा क्रान्तिको विचार पनि आउने थिएन ।’ दलित समुदायका अभियन्ता डा. भीमराव अम्बेडकरको यो भनाइमा हिन्दु समाजमा निहित अन्तरविरोधको स्पष्ट रेखांकन पाइन्छ । अरुन्धती रायका अनुसार सन् १९२० को दशकमै अम्बेडकरलाई के अनुभूत भइसकेको थियो भने छुवाछूत र असमानतालाई संस्थानीकरण गर्ने हिन्दु–शास्त्रद्वारा शासित समाजमा ‘अछूत’का लागि, उनीहरूका सामाजिक र नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु त्यस्तो साम्यवादी क्रान्तिको पर्खाइमा समय गुजार्नुभन्दा कैयौं गुना उत्तम हो, जुन क्रान्तिको आश्वासन कम्युनिस्टहरूले बाँड्दै आएका थिए । माक्र्सवादी साहित्य पढेका र सबै श्रमिक वर्गको संघर्षका लागि साम्यवादी दर्शन उपयोगी ठानेका अम्बेडकरले आफ्नो देशका कम्युनिस्टका नीति र नियत देखेपछि वर्ण/जातका आधारमा उत्पीडित रहेको दलित समुदायको मुक्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्न थालेका थिए ।


सबै उत्पीडित वर्ग र वर्णको मुक्ति ‘राज्य समाजवाद’बाट सम्भव भएको निष्कर्षमा पुगेका अम्बेडकर दलित समुदायको मुक्तिबारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका ‘उच्च जातीय’ नेताहरूको विचार र व्यवहार देखेर दिक्क भएपछि श्रमिक वर्गको आन्दोलन विभाजित भएको हो । अरुन्धती रायका अनुसार, दलितहरूका दृष्टि सम्पन्न नेता भीमराव अम्बेडकर तथा ट्रेड युनियन नेता र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य एसए डांगे बीचको झगडाबाट दलित समुदाय र वामपन्थबीच फुट भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी र ट्रेड युनियनसँगै ती संगठनसँग सम्बन्धित गैरदलित सर्वहाराले कारखाना, संगठन र आन्दोलनमा आफ्नै कमरेडहरूलाई अछूतको व्यवहार गरेको देखेपछि उनले छुवाछूत र भेदभाव पनि हडतालको एजेन्डा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सन् १९२८ मा मुम्बई कपडा मिलको हडतालसँगै उनलाई लाग्यो, सबै श्रमिक वर्ग एकजुट हुनुपर्ने शब्द–आडम्बरमा रमाउने कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत दलित श्रमिकलाई गरिने छुवाछूत आपत्तिजनक नलागेपछि कम्युनिस्ट पार्टीसँग उनको मोहभंग भएको थियो ।


हुन त त्यसपछि पनि अम्बेडकरले विभिन्न पार्टी र आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टी र त्यससँग सम्बन्धित संगठनसँग मिलेर दलित र सबै श्रमिकका हक, अधिकार र मुक्तिको सपनालाई साकार पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर डांगे लगायत कम्युनिस्ट नेताहरू वर्गीय मुद्दा उठाउँदा जातीय विभेदसँग जोडिएका माग पनि जोडिए ‘वर्गीय एकतामा दरार’ आउने विचारका साथ दलित मजदुरका समस्याप्रति असहिष्णु र असंवदेनशील भइरहे । त्यसबेला ‘अस्पृश्य’ वा ‘अछूत’जस्ता श्रमिकमध्ये पनि श्रमिकका विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा किसान र मजदुर वर्गसँग सम्बन्धित कम्युनिस्ट पार्टीका भ्रातृ संगठन असमानता, विभेद र छुवाछूतबारे उदासीन नै रहे । ब्रिटिस साम्राज्यसँग जुझिरहेका ती दल र संगठनसामु उठाएको प्रश्न थियो– भारतमा स्वदेशीहरूको शासन, पुँजीवादी लोकतन्त्र वा समाजवादी स्वर्ग नै स्थापना भए पनि असमानता, विभेद र छुवाछूत मुक्त देश हुन्छ ? दलितहरू पनि शासक हुन पाउँछन् ?


गेल ओमवेटको विश्लेषणमा, ब्रिटिस साम्राज्यको अन्तिम कालखण्डमा, एकातिर सबै श्रमिकको मुक्ति वा साम्यवादको सपनाको गफ गर्ने कम्युनिस्टहरू अस्पृश्यहरूका अधिकारका लागि भन्दै दलित आन्दोलन र त्यसका नेता अम्बेडकरसँग टक्कर लिने प्रस्ताव राख्दै थिए । अर्काेतिर अम्बेडकरचाहिँ वर्णीय/जातीय रूपमा ब्राह्मणवादलाई मुख्य शत्रु मान्दै, वर्गीय रूपमा पँुजीवाद र जमिनदारी प्रथालाई मुख्य शत्रु ठान्दै, राजनीतिक रूपमा वामपन्थी र गैरब्राह्मण शक्तिबीच एकताको वकालत र प्रयास गर्दै थिए । यसरी विभिन्न मोर्चामा साम्राज्यवादी शक्ति र भारतीय शासक वर्गसग जुझिरहेका अम्बेडकरलाई नै भारतीय कम्युनिस्टहरूले ब्रिटिस साम्राज्यपरस्त विखण्डनवादी र अवसरवादीको आरोप लगाउँदै लखेटिरहे । अन्तत: उनलाई अछूत समुदायलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट दूर राखेको, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षमा होम्नुको साटो भ्रमित पारेको र साम्राज्यवादप्रति नै निर्भर राखेको आरोप सिद्ध गर्नमै उनीहरूको ऊर्जाको ठूलो अंश खर्च भयो । त्यसैको परिणामस्वरूप विदेशी साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि पनि स्वदेशी ‘उच्च’ वर्ण/जात/लिंगको वर्गीय साम्राज्य निरन्तर जारी रहेको तथ्यबाट कोही पनि बेखबर छैनन् ।


नेपालका सरकारी र गैरसरकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलित आन्दोलनको विभाजन र द्वन्द्वबाट के पाठ सिकेका छन्, स्पष्ट देखिएको छैन । भारतमा जवाहरलाल नेहरूको शैलीमा बनाउने विकास र समृद्धियुक्त समाजवादले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा शैलीको फासीवाद स्थापना कार्यलाई मलजल गरेको तथ्य देखिइसकेको छ । नेपालमा पनि श्रमिकमध्ये पिँधमा परेका श्रमिकको पक्षमा उभिन हिचकिचाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले वर्ण/जात/लिंगको संरचनागत र सांस्कृतिक हिंसाबाट पिल्सिँदै आएका वर्ग र समुदायका स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने नीति, नियम र नियतको अभावबीच विकास र समृद्धियुक्त समाजवाद लागू गरे समाजवादको नाममा नेपाली स्वरूपको फासीवाद नै निम्तिने हो । इटाली र जर्मनीमा पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’कै नारामा फासीवाद लागू गरिएको इतिहास सबैलाई थाहा छँदैछ ।
ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?