रसायनमुक्त प्रदेशको सपना
काठमाडौँ — केन्द्रीय वर्चस्वको शासन प्रणालीका बखत नेपालमा प्राकृतिक संसाधनको व्यापक दोहन गरियो । कहिले आन्तरिक राजनीतिलाई कजाउन त कहिले विदेशी शक्तिलाई फकाउन । अहिले बहुतहमा गइसकेपछि समयले हामीलाई दुई प्रकारको जिम्मेवारी एकैसाथ सुम्पेको छ ।
एउटा विगतमा यहाँको पर्यावरणसंँग गरिएको बल मिच्याइँलाई सन्तुलित पार्न क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकताका विषय हुन । दोस्रो, कानुनी रूपमा बहुतहको मेसो समाउन पुगे पनि तिनले लिने नीतिबारे सैद्धान्तिक प्रस्टता नभएको हुनाले त्यसले नेपालको प्राकृतिक विशेषतालाई समाप्त गर्ने संगठित प्रयत्न हुनसक्ने स्थितिलाई योजनाबद्ध ढङ्गले विराम दिने । नेपालमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदाका कारणले यो देश वैभवशाली हुने सम्भावना रहेको छ । बहुतहको संरचनामा गइसकेपछि अब केन्द्रकै अग्रसरता र सहयोगको मुख ताक्नु परेन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नै आवश्यकता अनुरुपको एकीकृत पहललाई गति दिन र दिगो बनाउन सक्छ । सामाजिक न्याय र समानताको व्यवहार गर्न पनि पर्यावरणको विषयलाई कार्यसूचीमा राखी अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
प्रदेश सरकारहरूको अहिलेसम्मको हाउभाउ देख्दा उसले पर्यावरणलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । कतिपय व्यक्ति अझै पनि पर्यावरणमैत्री संरचनाको विषय अघि सार्दा त्यो अलोकप्रिय हुने र छोटो बाटोबाट हुने समृद्धिको स्वरुप भत्किने डर देखाउँछन् । पर्यावरणमैत्री संरचना निर्माण प्रदेश सरकारहरूको प्राथमिक कार्यभार हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सन्छन् वा ब्ििर्संदैछन् । जबसम्म यहाँको भूगोलसँंग न्याय गरिँदैन, तबसम्म यहाँको वासिन्दाले पनि न्याय पाउन सक्दैन । यहाँको माटो र मानिस एकअर्कासँंग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् ।
यहाँको आकाश र आदमीको साइनो नबुझिकन अघि बढ्न खोज्यो भने त्यसले थप जटिलतालाई निम्त्याउँछ । विगतमा गैरलोकतान्त्रिक सरकारले यहाँको प्राकृतिक सम्पदा मास्न जेजस्ता उद्यम गरे, त्योभन्दा कम लोकतान्त्रिक कालमा पनि भएन । यदि लोकतन्त्र मुलुक र जनतालाई राज्यले निर्धारण गरेको गन्तव्य वा लक्ष्यमा पुर्याउने हानिरहित माध्यम हो भने उसले यहाँको माटो र मानिस दुइटैको सुविस्ता हेर्नैपर्छ । कुनै पनि मुलुकको हैसित र भूमिकाको निर्धारक तत्त्व जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थिति मात्र हँुदैन । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माणका निम्ति उसले पर्यावरणमैत्री संरचनाहरू कस्तो र कसरी निर्माण गरेको छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । मुलुक बनाउने कार्य सबै क्षेत्रको सक्रियता र समर्पणले नै सम्पन्न गर्न सकिने विषय हो । अहिले राजनीतिले नै सबै कुरा डोर्याइरहेको हुनाले संघीय ढाँचामा पर्यावरणको पक्ष उठान गर्नुपरेको छ ।
निर्वाचनपश्चात जंगल मासेर जमिन बनाउने होड कम भएको छैन । चुरे र नदी क्षेत्रबाट गिट्टी–बालुवाको दोहन त्यतिकै चुलिएको छ । सञ्चार माध्यमहरू थपिएका छन्, तर हाम्रो समाजसँंग रहेका सूचनाहरू पातलिँदै गएका छन् । जब प्रकृतिले आफूसंँग गरिएको दुव्र्यवहार सहन गर्दैन, त्यतिखेर शक्तिशाली मानिस पनि त्यसको मारबाट जोगिन सक्दैन । जलाशयको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको जलीय जीव, दलदल जमिन, हरियाली र अन्य जैविक क्रिया कम हुँदै गएको छ । सौन्दर्यीकरणको नाममा पुरै तन्त्रलाई हिजो पनि नष्ट गरियो, आज पनि त्यो कोसिस कुनै एउटा नदीमात्र होइन, प्रत्येक ठूला–साना गाउँबस्तीको पारम्परिक पोखरीहरूको साथ पनि भइरहेको छ ।
विकास र वातावरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले सन्तुलन गरेर दिगो जीवनयापनका लागि उपयुक्त हुने तरिका र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतास्वरुप व्यावहारिक र विवेकपूर्ण कार्यनीति चाहिन्छ । जबसम्म प्रकृति र जीवन बीचको असन्तुलन हटाइन्न, तबसम्म वातावरण सन्तुलित राख्न सकिन्न । भारत र चीनबीच रहेको नेपालले उनीहरूको देखासिकीमा होइन, आफ्नै मौलिक प्राकृतिक पहिचान कायम राखेर भावी पुस्ताका लागि व्यावहारिक बाटो पहिल्याउन सक्नु नै संघीय ढाँचाको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसम्पदामाथि कुनै खतरा उत्पन्न हुनदिनु हुँदैन ।
नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउन यस्तो आन्दोलन देखिएको छैन, जसले विचारको स्तरमा पर्यावरण र वर्तमान विकासको मोडलमाथि प्रश्न उठाउन सकोस् र यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनाउन सकियोस् ।
जुनसुकै तहमा हेर्नुस्, उही कर्मकाण्डी ‘डोजर विकास’ र ‘झाडु लगाऊ, फोटो खिचाऊ’ तौरतरिका छ । अर्थात् वातावरणीय मूल्यांकन बेगर नै जताततै डोजर चलाइएको छ र स्वच्छताको खोजी गर्दै झाडु लगाउने काममात्र भएको छ । यो दिगो हुँदैन । तर आज आवश्यकता छ, ठूलठूला परियोजनाहरूले कसरी विनाश निम्त्याउँदैछन् र त्यसको विकल्पमा स–साना परियोजनाहरू कसरी यो मुलुकले थेग्न सक्छ, त्यसबारे विमर्श चलाउनु । कतिपय विकासवादी विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश हितमा यस्ता कुरालाई गौण राख्नुपर्छ ।’ प्रदेश–२ कै हेरौं । जेजति जंगल जोगिएको छ, त्यसलाई पनि केही ठूला परियोजनाका नाममा घटाउने खेल सुरु भइसकेको छ । यसले गर्दा अन्नको माइती भनेर चिनिने यो क्षेत्रको जनजीवनमा कस्तो नकारात्मकता ल्याउने हो, त्यसप्रति कोही कतैबाट गम्भीरता देखिँदैन ।
यतिखेर पारम्परिक सामुदायिक जीवनशैलीलाई सम्झिनुपरेको छ । जसमा राज्यसत्ताको दख्खल कम र सामुहिक प्रयत्नको भागिदारी ज्यादा हुन्थ्यो । तन्त्रले सबै कुरा गर्न सक्दैन, लोकतन्त्रमा लोक नै विवेकको प्रयोग गर्दै स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ । आधुनिकताको आलोकमा आफ्नै समाजभित्र रहेका मूल्यवान ज्ञान तथा सम्पदाहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ । नदी, वन, माटो, हावासंँग जोडिएर जुन सांस्कृतिक संवादको परम्परा थियो, त्यसलाई अचेल उपेक्षा गरिएको छ ।
पुर्खाहरूले ती विपुल ज्ञान जो लोकमै लोकमार्फत लोकका लागि पुस्तान्तरण गर्दै आएका थिए, त्यसको अभिलेख राख्ने र त्यसप्रति अभिप्रेरित हुन नयाँ पुस्तालाई जनाउ दिने काम कहीं कतै भइरहेको छैन । बहुतहमा छिरिसकेपछि यस्ता कुराले ठाउँ पाउनुपथ्र्यो । स्थानीय ज्ञानले भाउ पाउनुपथ्र्यो । चुनाव सकिने बित्तिकै गाउँ, टोल, छिमेक र सहर–बजारमा विकासका निम्ति काम गर्ने कार्यकर्ताहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर उनीहरू आयातित कुरामा बढी रमाइरहेका छन् । जो जहाँ छ, त्यहींबाट दोहन गर्न तम्सिएका छन्, तिनले छिमेकको अर्को क्षेत्रमा त्यसले के प्रभाव पार्ला, त्यसको कुनै चिन्ता र चासो लिएको देखिंँदैन ।
नेपालको दक्षिणी सिमाना जोडिएको भारतीय राज्यहरूमा जंगल यसरी यथावत छ, जसले दसगजामा फँडानी भएको क्षेत्र ‘नेपाल’ हो भनेर प्रस्टिन्छ । विगतमा राष्ट्रियताको नाममा जंगल मासियो र बस्ती बसाइयो, सीमा क्षेत्रमा । यसरी बस्ती बसाइँदा राष्ट्रिय सुरक्षालाई कतिको टेवा पुग्यो, त्यो अनुसन्धानकै विषय हुनसक्छ । तर वन मासिँदा त्यसले निम्त्याएको संकट अहिलेको पिढी भोग्दैछ । अहिले कतिपय ठाउँमा सडक किनारका पुराना रुखहरू ढालेर सडक विस्तार हँुदैछ त कतै वन फाँडेर नयाँ बाटो बनाइँदैछ । अब के गर्दा एउटा पनि रुख ढाल्नु पर्दैन ? हिजो लामखुट्टे र तिनले फैलाउने औलो रोगले तराईको जंगलको नाम थियो । तर आज औलो नियन्त्रण हुनु र जनसंख्या विस्तार हुँदै जानु वन र वन्यजन्तुका लागि ठूलो अभिशाप भयो । नदीलाई कसरी जोगाउने ? पोखरी र इनारहरू कसरी ज्युँदो राख्ने ? यो यसकारणले भनिँदै छ कि भोलिका दिनमा पानी र खाद्यान्नको संकट आउनै लागेको छ ।
सफा र शुद्ध भोजनका लागि स्वच्छ वायु नितान्त आवश्यक हुन्छ, यो त जगजाहेर कुरा हो । तर हावामा घोलिएको विषले अब उत्पादनलाई नै हानि पुर्याउन थालेको छ । हामीलाई थाहा छ, बालीनालीले आफ्नो भोजनका लागि प्रकाश संश्लेषणको माध्यमले वायुमण्डलबाट कार्बनडाइ–अक्साइड लिन्छ । यदि स्वयं उसको भोजन नै दूषित भयो भने हाम्रालागि कसरी शुद्ध भोजन उत्पादित हुन्छ ? स्वच्छ हावा र घामको अभावमा बिरामी हुनेको संख्या थपिँदैछ ।
स्वच्छताको सपना त्यतिखेरसम्म साकार हुँदैन, जबसम्म समग्रमा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइँदैन । स्वस्थ नागरिक हुन पोषिलो भोजन, सफा पानी, न्यानो आवास, शिक्षा, चेतना आदि चाहिन्छ । बहुतहको सरकारले पर्यावरणका लागि बहस चलाउनुपर्छ । यस्तै यथास्थिति रहने हो भने नदी सुक्न सक्छ, नदी पड्कन सक्छ, नदी बौलाउन सक्छ । त्यसैगरी तराईतिर होस् वा पहाडी, सहरी क्षेत्रमा शुद्ध हावा पाउन गार्हो भइसक्यो । मौसमको चरित्र यतिविघ्न अस्थिर भयो कि वैशाखको पहिलो साता तराईको वागमती–कमला क्षेत्रमा एकाबिहानै कुहिरोले घेछ्र्र, यसको स्थानीय रूपमा अनुगमन गर्ने र विश्लेषण गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन । नेपाली जीवनका मूल आधार भनेको नदी, खोला, वनवनेली, उर्वर फाँट नै हो । प्रकृतिसंँगको सामिप्यताको अवसर नै पर्यटक निम्त्याउने माध्यम हो । सार्वजनिक खुला ठाउँ यात अतिक्रमित हुँदैछ या तात्कालिक आर्थिक लाभका लागि बहालका घरहरू ठडिएका छन् । नदी नियन्त्रणका लागि स–साना टुक्रे आयोजना सञ्चालन भए पनि नदी कटानको जोखिम खासै घट्नसकेको छैन ।
बहुतहका सरकारहरूले व्यापक भौतिक संरचना निर्माण गर्दैछन् । त्यसले पनि नेपाललाई प्रकृतिको देशभन्दा पनि सिमेन्टको देशमा रूपान्तरण गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यस्तोमा के गर्ने त ? निर्मल पानी, स्वच्छ हावा र उब्जाउयोग्य भूमि जोगाइराख्न प्रदेशहरूले विस्तारै आफूलाई ‘रसायनमुक्त प्रदेश’को रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । पर्यावरण संरक्षण कार्यलाई प्रादेशिक संस्कृतिसंँग जोड्दै बलियो जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्छ र यसरी केन्द्रीय वर्चस्वको शासनभन्दा असल परम्पराहरूको दिगो विकास गर्न सक्छ ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७५ ०७:५६
