आरक्षण कसलाई ?

जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा र भेगका नाममा दिइने आरक्षण एकै व्यक्ति या जातले मात्रै पटक–पटक पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ ।
मेखराज परियार

काठमाडौँ — अघिल्लो मार्च २१ गते नेपालमा पनि रंग/जातीय विभेद उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइयो । दलित नागरिक समाजले गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलितहरूलाई सत्ताकब्जा गरी देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा रहेको मिठो सपना बाँडे ।

त्यतिमात्रै होइन, केन्द्रका विद्रोही नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’प्रति पनि आक्रामक टिप्पणी गरे । नेपालको गणतन्त्र, संघीय लोकतन्त्र, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता जनाधिकार स्थापित गर्न माओवादीले गरेको जनसंघर्ष विना सम्भव थिएन । उक्त सभामा प्रचण्डले दलितमाथि गरेको नकारात्मक टिप्पणीप्रति एउटा मिठो व्यङ्गय गर्न सकिन्छ । जस्तो– बिरालोहरूको अन्याय र अत्याचार विरुद्ध मुसाहरूले विशाल सभा गरे । मुद्दा हो, बिरालोहरूबाट मुसाहरूले अधिकार प्राप्त गर्नु । तर विडम्बना, मुसाहरूको अधिकार सभाको प्रमुख अतिथि भने एउटा ‘घोर्ले भाले बिरालो’ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ मध्ये खस–आर्य ८२ जना अर्थात ५० प्रतिशत एक्लै जित्न सफल भयो । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रकै प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा खस–आर्यको शतप्रतिशत नेतृत्व हुनगयो । ७ मध्ये ४ प्रदेशको मुख्यमन्त्री खस–आर्यको हातमा पुग्यो । न्यायालय, सेना, प्रहरी, लगायत सुरक्षा अंग, आयोग नियोग, मिडिया, गैरसरकारी संस्थामा एकछत्र राज खस–आर्यकै छ । यस्तो स्थितिमा राज्यले अंगीकार गरेको बञ्चित वर्ग, कमजोर, जाति, लिङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र, धर्मको प्रतिनिधित्व गर्न अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको सिद्धान्तकै खिल्ली उडाउनेगरी त्यहाँसमेत सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत खस–आर्यलाई नै सिट सुरक्षित गरिने व्यवस्था कसरी न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? पछिल्लो पटक समानुपाकिक प्रणालीकै बद्नामी हुनेगरी राजनीतिक नेतृत्वले गलत व्यवहार प्रदर्शन गरे । आरक्षण या समावेशीकरण अब कुन–कुन जाति, महिलाभित्र पनि कुन वर्ग, जाति, क्षेत्रका महिलालाई दिने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन जरुरी देखियो । महिला कोटाका नाममा नेता र पहुँचवालाकै श्रीमती, साली, आफन्त, बुहारी, नातागोताको हालीमुहाली रह्यो । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताका श्रीमती, सांसद, बुहारी मन्त्री बन्ने, तर महिला हकका निम्ति लडेका महिला पछि पार्ने षडयन्त्र भए । अब समावेशी सिद्धान्तकै परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी भैसकेको अवस्था छर्लङ्ग भएको छ ।

Yamaha

संविधान र कानुनमा संशोधन गरी कुल संख्यामै आरक्षित सिट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानौं २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउने हो भने त्यतिकै संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र दलित महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम समुदायलाई कति प्रतिशत या कति कोटा दिने हो, निश्चित गर्ने । त्यसपछि क्षेत्र निर्धारण गर्दा दलितको दलितसँग, महिलाको महिलासँग, आदिवासी जनजातिको सोही समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गराउने । यसो गर्दा नेताको मनोमानी, नातागोता, पक्षधर, छोरी, बुहारी र आफन्त छानिने विडम्बनाको अन्त्य हुनपुग्छ । महिला हकका निम्ति लड्ने अधिकारवादी महिलाहरूसमेत बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । दलितमा समेत योग्य दलित निर्वाचित भएर आउने र आसेपासे नजिकका, सम्पत्ति खर्च गरी पद हत्याउने युगको अन्त्य हुनपुग्छ । यस्तो व्यवस्थाले खस–आर्यको अधिकार एवं भविष्यसमेत सुरक्षित राख्छ । बाहुन, क्षत्री, खस, दसनामी, ठकुरीको नाममा केही टाठाबाठा जातिले मात्रै सधंै सत्ता र शक्तिभोग गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा र भेगका नाममा दिइने आरक्षण एकै व्यक्ति या जातले मात्रै पटक–पटक पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । महिलाको नाममा पहाडे खस–आर्य महिला, ठूला घरानाले मात्रै सुविधा प्राप्त गर्ने । आदिवासीको नाममा केवल श्रेष्ठ, भट्टचन, थकाली, लिम्बु इत्यादिले मात्रै लोभ गरिरहँदा अति पछि परेका समुदाय, चेपाङ, राउटे, कुमाल इत्यादिले कहिले अधिकार पाउने ? दलितका नाममा विश्वकर्मा, परियार, मिजार, पासवान, हरिजनले मात्रै अधिकार प्रयोग गरिरहँदा अन्य सधैं अधिकारविहीन रहिरहने ? त्यसैकारण उत्पीडित वर्गभित्रै पनि सीमित जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायले मात्रै अन्यको समेत अधिकार खोसेर आफूमात्रै हावी भैरहने विडम्बनाको तत्कालै अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्मको बलिदानी त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र, धर्म–निरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण यस संविधानको मूलभूत आधार हुन् । समानता र समानुपातिक समावेशीकरण व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा ऐन–नियम निर्माण गर्दा जालसाजी, षडयन्त्र गरी पुन: एकल जातीय शासनसत्ता टिकाउने खेल आएकोप्रति दलित लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा महिला सचेत रहन जरुरी देखिन्छ । परिवारवाद, नातावाद, सम्पत्ति मोह, विभेद र असमानता जीवित राखेर कसरी प्राप्त हुन्छ, समाजवादी राज्य ? कित जाति परित्याग आन्दोलन उठाउनुपर्‍यो । राज्यले घोषणा गरी जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने र तीनपुस्ते पुरुष नश्लवाद व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्‍यो । अन्यथा सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ, समुदाय, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्न पाइन्न । शक्तिको दुरुपयोग गर्दा मुलुक जातीय द्वन्द्व, हिंसा र घृणामा फस्ने निश्चित छ ।

ट्वीटर :@mekhraj_khati

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जोखिमपूर्ण शासन पद्धति

मेखराज परियार

विश्वकै कान्छो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा प्रवश गरेको मुुलुक नेपाल बहुल जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय, संस्कार, मूल्य र मान्यता भएको देश हो । गरिबी, बेरोजगारी, विभेद, अशिक्षा, मतभेद, रुढीवाद, अविकासबाट आक्रान्त हाम्रो मुुलुकमा भाषण र आश्वासनको राजनीति निकै फस्टाएको देखिन्छ ।

संसदीय लोकतन्त्र (हालको व्यवस्था) बाहेक पनि विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री) र मिश्रित प्रणाली पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । संविधानमा ‘संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ लेखिए तापनि हाम्रो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्दा उपयुक्त होला भन्ने बहस उठ्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेका छ । विशेषत: नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा दृढ देखिएको थियो । नेकपा एमालेले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दै आएको भए तापनि संविधान निर्माणताका संसदीय व्यवस्थामा पूर्णत: सहमति जनायो । स्मरण रहोस्, माओवादी केन्द्रले भने संविधान घोषणाकै क्रममा संसदीय व्यवस्थालाई फरक मतसहित समर्थन गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस भने विगतदेखि नै संसदीय प्रणालीमा अविचलित छ । हुन त कुनै पनि शासन व्यवस्था दोषरहित छैन । गुण र दोष सबै व्यवस्थामा हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थामात्रै लोकतन्त्र होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी या मिश्रित (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई बराबर अधिकार दिइने व्यवस्था) पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हुन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै अंँगाले पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले अधिकारको दुरुपयोग नगर्ने हो भने व्यवस्था सफल हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका देशमा पनि स्थायित्व, विकास, समृद्धि, शान्ति प्राप्त भएकै विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् । तथापि हाम्रो देशमा भने नेताहरूको पद, सत्ता स्वार्थ, लोभमा सरकार अस्थिर बनाउने तर दोषचाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई दिने विडम्बना देखियो । ‘संसदीय खेलमा जे पनि जायज’ भन्ने मान्यता गलत छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको ‘जनताले जनताद्वारा जनताका लागि’ भन्ने मान्यता बदल्दै ‘चुनावले चुनावद्वारा चुनावका लागि’ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउन हाम्रा प्रमुख पार्टी र प्रमुख नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पुगे । दलबल, पैसा, पहुँच, गुन्डा, भ्रम, डर, प्रयोग गरेर जसरी भए पनि जित्नैपर्ने चुनावी लोकतन्त्र बलियो हुँदै हुँदैन । जनताको निष्पक्ष, स्वतन्त्र मत लोकतन्त्रको प्राण हो ।


जनअधिकार कुण्ठित हुने डर
एक वर्षमा दुइटा सरकार फेरिने, एक दल सरकारमा जानकै निम्ति गठबन्धन बदल्ने, पार्टी फुटाउने, नैतिक/अनैतिक साँठगाँठ निर्माण गरी अस्थिरता निम्त्याउने घृणित क्रियाकलापदेखि जनता विक्षिप्त छन् । त्यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भए स्थायित्व हुने दलहरूको घोषणाले भ्रम सिर्जना गरेको हो । साँच्चै यो अस्थिरता, पदलोलुपता, अविकास, गतिहीनता संसदीय व्यवस्थाकै करणले गर्दा भएको हो कि भन्ने जनतामा पर्नु स्वाभाविकै हो । एक जनालाई जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने र ५ वर्ष स्थायी सरकार बन्ने र त्यस सरकारले उन्नति र समृद्धि ल्याउने भ्रम फिंँजाइएको छ । स्थायित्व मात्रै 
समृद्धिको आधार हो कि होइन ? हाम्रै देशमा पनि राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थामा स्थायित्व थियो । किन विकास र समृद्धि हुन सकेन ? दल बढी भएर, प्रतिनिधि पृथक समुदायका भएर समृद्धि नभएको हुँदै होइन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधर यस्तो व्यवस्थाले स्थायित्व दिने र मुुलुकको कायापलट हुने तर्क गर्छन् । पहिले त स्थायित्व प्राप्त गर्ने आधार के–के छन् भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थायित्व शासन पद्धतिको कमजोरीको कारणले नभई पार्टी नेतृत्वको सत्तालोभी, भ्रष्ट विवेकको कारणले गर्दा भएको हो । आफै सम्मिलित सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव व्यस्थापिकामा पेस गरी सरकार विघटन गराउने र आफै सत्ताको नेतृत्व गर्ने हिजोको व्यवहार भुलेर स्थायित्वको निम्ति गोहीको आँसु बगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो । त्यति मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदासमेत आफू पदमा पुग्न, आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकार ढलाउने विडम्बन भएका थिए । लज्जास्पद, घृणित र अनैतिक कार्यमा संलग्न नेतृत्वले स्थायित्वको बखान गरेको सुहाउँदैन ।
दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको व्यवस्थामा संसद्भन्दा पनि निर्वाचित पद प्रमुख हुन्छ । जसरी संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका (सरकार) संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । व्यवस्थापिकामा जनताका पीरमर्का, अधिकार, ऐन, कानुन निर्माणको सन्दर्भमा छलफल हुन्छ । संसद् सदस्यले जनताका जनजीविका, हकबारे संसद् बैठकमा आफ्नो विषय राख्न पाउँछ । यदि सरकार जनउत्तरदायी, अग्रगामी जनसरोकारमा सक्रिय हुनसकेन भने सरकार प्रमुख या कुनै विभागीय मन्त्रीको हेरफेर हुनसक्छ । असक्षम सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई संवैधानिक समयअघि नै हटाउन, नियन्त्रण गर्न सहज हुँदैन । एक व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली चल्छ । संसद्को अधिकार स्वत: कमजोर रहने हुँदा निरंकुश नेतृत्व स्थापित हुनसक्छ । जनताका अधिकार कुण्ठित गरी खोजिने स्थायित्वले कसरी समृद्धि ल्याउन सम्भव होला ?


समावेशी नेतृत्व असम्भव
लोकतन्त्रको मुख्य आधार समानुपातिक समावेशीकरण हो । हाम्रो जस्तो बहुजाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, संस्कार र भाषा भएको देशमा कमजोर वर्ग, उत्पीडित समुदाय, बञ्चित वर्गको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउन सक्ने सम्भावना छैन । दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम समुदाय, मजदुर, किसान, पिछडिएको क्षेत्रका जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनसक्ने कल्पना गर्न कठिन छ । के फरक–फरक निर्वाचनमा भिन्न समुदाय, जातजाति, लिङ्गका प्रत्यक्ष निवाचित कार्यकारी निर्वाचित गराउनैपर्ने प्रावधान संविधानमा नै स्पष्ट गर्न सकिछ ? एक पटक खस–आर्य समुदाय निर्वाचित भए अर्कोपटक जनजाति, अर्कोपटक दलित, अर्कोपटक मुस्लिम ? त्यस्तै लिङ्गमा नदोहोरिने व्यवस्था गर्न हामी तयार छौं ? यस्तो सम्भव होला भन्ने लाग्दैन । यदि त्यसो हो भने एक जात सदाका लागि शासक बनाइरहने ? यस्तो व्यवस्थाले त मुलुक नयाँ जातीय द्वन्द्व र घृणामा फँस्ने निश्चित छ ।
प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेतृत्व वर्गको सूची तयार गर्ने हो भने बाहुन, क्षत्रीमात्रै अघि आउँछन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा इत्यादि । त्यति मात्रै होइन, संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्न पुगेका पार्टीका नेतृत्वमा समेत सोही जाति र पुरुष नै छन् । दलित, उत्पीडित, जनजाति, सिमान्तकृत जातजाति, महिला, तेस्रो लिङ्गी, अहिन्दु समुदायका व्यक्ति प्रथम पंक्तिको नेतृत्वमा छैनन् । दशकौं एउटै जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायको असमावेशी नेतृत्व निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकको निम्ति जायज हुँदैन ।
प्रथम राष्ट्रपति मधेसी, दोस्रो महिला, उपराष्ट्रपति पहिलो मधेसी र दोस्रो जनजाति निर्वाचित गरेर हाम्रै संसदीय व्यवस्थामा एउटा राम्रो उदाहरणको सुरुवात भएको छ । यस्तो आफ्नै राम्रो विगतबाट पाठ सिक्दै अझै उत्पीडित वर्ग, कमजोर समुदायलाई समाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) पदमा समेत अहिलेजस्तो एकल खस–आर्य नेतृत्वको क्रमभंगता तोड्दै अन्य वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदायमा कसरी पहुँच पुर्‍याउने यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । महिला प्रधामन्त्री, दलित, जनजातिको नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था हो भने प्रत्यक्षतर्फकै सिट संख्या बढाउने र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गजस्ता कमजोर समुदायलाई आरक्षित सिटमार्फत निर्वाचित गराउन सकिन्छ । दलितको दलितसँग, महिलाको महिलासँग प्रतिस्पर्धा गराउने आरक्षण व्यवस्था छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सफल भएको छ । यस्तो गर्दा समानुपातक निर्वाचनतर्फ नेताका आफन्त, श्रीमती, साली, नातागोता, आदेश मान्ने असक्षम नै छानिने अवस्थाको अन्त्य हुनपुग्छ । कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने उत्तम विकल्प हो यो ।
मुलुक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, संक्रमण काल, अशान्ति, त्रास, भय, विध्वंसको चरण पार गर्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा भरखर बामे सर्न थालेको छ । प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेजस्तै संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्नु सबैको प्रमुख दायित्व हो । संवैधनिक हक प्राप्त गरेका र प्राप्त भएका जनउपलब्धिको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जनताको समानता, न्याय, शान्ति, विकास, स्थायित्व र समृद्धि यसै संविधानको कार्यान्वयनपश्चात प्राप्त हुनेछ । आवश्यक संशोधन गर्दै यसै संसदीय लोकतन्त्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । संसद्लाई समावेशी, जनमुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकले तय गरिसकेको मार्गबाट अब अन्य बाटो खोज्नु, सपनाको घर सजाउनु किमार्थ जायज होइन । स्थायित्व यसै व्यवस्थामा सम्भव छ । समानता र समानुपातिक समावेशीकरणले जातीय, लैंगिक, वर्गीय, समुदायगत द्वन्द्व र घृणालाई पखाल्दै अघि बढ्न सघाउ पुर्‍याउँछ । शासन व्यवस्था आफैमा साध्य होइन, साधन मात्रै हो । साधनको सही प्रयोग गर्नसके मात्रै सफलता मिल्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासन प्रणाली हाम्रो देशको सन्दर्भमा व्यावहारिक र जोखिपूर्ण हुने स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT