पश्चिममा संस्कृत

डा. महेशराज पन्त

काठमाडौँ — विस्मृतप्राय: ग्रीक र ल्याटिनका प्राचीन ग्रन्थ पढी विक्रमको पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि यूरोपमा तिनको गुणदोषको परीक्षा गर्ने चलन चल्दा प्राचीन विद्याको पुनरुत्थान भयो र यसलाई पुनर्जागरण भन्ने नाउँ दिइयो । यूरोपका विद्वान्हरूले ग्रीक र ल्याटिन भाषा गहिरिएर पढ्न ठूलो परिश्रम गरे, यसमा उनीहरू सफल पनि भए ।

यसै सिलसिलामा विक्रमको अठाह्रौँ शताब्दीदेखि पश्चिमाहरूले संस्कृतभाषाको परिचय क्रमश: पाउँदै गए । अक्स्फोर्डमा संस्कृतका नामी प्रोफेसर अर्थर यान्थोनि म्याक्डोनेल (वि.सं.१९११–१९८७)को शब्दमा भन्ने हो भने, ‘अठाह्रौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा संस्कृतको परिचय पाउनु जतिको सार्वलौकिक महत्त्वको घटना पुनर्जागरणपछि संस्कृतिको इतिहासमा अर्को भएन’ (‘अ हिस्टरि अफ् स्यान्स्क्रिट् लिट्अर्इचर्’, डी. याप्पल्टन यान्ड कम्पनि, न्यू योर्क, ई.सं. १९००, १ पृ.बाट उल्था) ।

‘पाश्चात्त्यहरूले संस्कृतका प्राचीन ग्रन्थ पढी तिनको गुणदोषको परीक्षा गर्ने पद्धति चलाए, त्यसको प्रभाव भारतमा पर्‍यो, त्यसको प्रभाव हामीमा पनि परिरहेछ । तर ग्रीक ल्याटिन आदि भाषा जसरी पश्चिमाहरूले पढे, त्यसरी संस्कृत पढ्न उनीहरूले नसकेकाले वा नखोजेकाले संस्कृतभाषाको उच्च ज्ञान उनीहरूमा आएन, संस्कृतका पश्चिमा विद्वान्हरूका चेला भारतीयहरूले पनि आफ्ना गुरुहरूले देखाइदिएको बाटोभन्दा पर गई संस्कृत पढ्ने चेष्टा गरेका छैनन्, यस कारण अहिले चलेको शोधपद्धति दोषपूर्ण छ’ (‘वेदाङ्गज्यौतिष र लिच्छवि–कालगणना’, ‘पूर्णिमा’ ३४ पूर्णाङ्क, २०३३, ९३–९४ पृ.) भनी नयराज पन्त (वि.सं. १९७०–२०५९)ले लेखेको कुरा यसै प्रसङ्गमा सम्झन पुगिन्छ । मुगल बादशाह शाहजहाँ (वि.सं. १६४८–१७२२, राज्यकाल वि.सं. १६८४–१७१५)का जेठा छोरा दारा शिकोह (वि.सं. १६७१–१७१६)ले फारसीमा उल्था गर्न लगाएको उपनिषत्सङ्ग्रहलाई फेरि ल्याटिन भाषामा उल्था गर्ने अब्राहम ह्यसिन्थ आँक्तिल–दुपेरोँ (वि.सं. १७८८–१८६१)ले यस्तो अवस्था आउला भन्ने उहिल्यै देखिसकेका रहेछन् र त्यसैले ‘जसरी हामी ग्रीकहरूको र रोमनहरूको परिशीलन गर्छौँ, त्यसै गरी भारतीयहरूको परिशीलन गरौँ’ (विल्हेल्म हाल्ब्फास, ‘इन्डिअ यान्ड् युरप्: यान् एस्ए इन् अन्डर्स्टयान्ड्इङ्’, स्टेट यूनिभर्सिटि अफ न्यू योर्क प्रेस, अल्बानी, ई.सं. १९८८, ६६ पृ.बाट उल्था) भन्ने इच्छा उनले राख्नुपर्‍यो ।


पश्चिमाहरूको संस्कृत पढाइको ध्येय पश्चिमा संस्कृतज्ञहरूमध्ये अतिप्रसिद्ध फ्रीद्रिख म्याक्स म्यूलर (वि.सं. १८८०–१९५७) का तलका शब्दमा अभिव्यक्त छ— ‘हामीहरूलाई संस्कृत पढ्नु भने पर्छ, लेख्नु भने कहिले पनि पर्दैन । खास गरी भारतवर्ष के हो र भारतवर्ष कस्तो भएको छ भनी जान्न हामी खोज्छौँ । हामी यसको वाङ्मय, यसको दर्शन आदि बुझ्न खोज्छौँ र त्यही कामले प्रशस्त समय लिन्छ । त्यसैले संस्कृत लेख्ने अभ्यास गर्ने कुरा हामी कहिल्यै पनि सोच्दैनौँ’ (फ्रीद्रिख म्याक्स म्यूलरले छविलाल ढुङ्गेललाई ई.सं. १८९८ सेप्टेम्बर २८ तारीखमा लेखेको चिठीबाट उल्था, ‘पूर्णिमा’ ३४ पूर्णाङ्क, ९० पृ.) ।

संंस्कृतभाषा र शास्त्रमा आफ्नो अप्रतिहत अधिकार नहुँदा भारतवर्ष के हो भनी चिन्ने उद्देश्यमा पनि असर पर्न गएकोले पश्चिमा संस्कृतज्ञहरूले पाश्चात्त्य ढङ्गको संस्कृत पढाइको दोष वा सीमा नबुझेका होइनन् । यस विषयमा मैले झण्डै ४० वर्षअगाडि आफ्नो ‘अन् स्यान्स्क्रिट् एड्युकेशन्’ (काठमाडौँ, ई.सं. १९७९, १३४–१४४ पृ.) मा खुलाएर लेखी पनि सकेको छु ।

परम्परागत र पाश्चात्त्य दुवै प्रकारको संस्कृतविद्यामा पारङ्गत भनी कहलिएका रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर (वि.सं. १८९४–१९८२) ले पश्चिमा संस्कृतज्ञहरूको संस्कृतमा अधिकारको विषयमा लेखेको एउटा कुरा यस प्रसङ्गमा सुनाइहालूँ । कुरा के भने, भियनामा प्राच्यविद्याविद्हरूको सभामा जाँदा संस्कृतको सबभन्दा सजिलो छन्द अनुष्टुभ्मा रचिएका २ पद्य छापिएको भिजिटिङ कार्ड संस्कृतका एक जना प्रोफेसरले उनलाई दिएका थिए, ती २ पद्यका ४ लहरमध्ये ३ लहरमा छन्द नमिलेको, दोस्रो पद्यमा समास बिग्रेको थियो (नारायण बापुजी उत्गीकर र वासुदेव गोपाल परांजपेद्वारा सम्पादित ‘कलेक्ट्इड् वक्र्स् अफ् सर् आर्. जी. भाण्डार्कर्’ १ ठेली, भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर, पूना, ई.सं. १९३३, ३५० पृ.) ।

अर्थर यान्थोनि म्याक्डोनेलको संस्कृतभाषामा अधिकार नभएको विषयमा हिन्दीका नामी लेखक महावीरप्रसाद द्विवेदी (वि.सं.१९२१–१९९५) ले हिन्दी मासिक पत्र ‘सरस्वती’मा लेखेको कुरा मैले सुनेको छु । संस्कृत, प्राकृत र हिन्दीका नामी विद्वान् तथा हिन्दी साहित्यका सर्जक चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ (वि.सं. १९४०–१९७९)ले आफ्नो ‘योरोपियन संस्कृत’ भन्ने लेखमा यूरोपियन संस्कृतज्ञहरूका संस्कृत लेखका केही उदाहरण दिएका छन् । संस्कृतका विश्वविख्यात जर्मन विद्वान्, ‘ऋग्वेद’का नामी सम्पादक फ्रीद्रिख म्याक्स म्यूलरले अनुष्टुभ् छन्दमा एउटा श्लोक बनाउँदा चौथो पाउमा छन्दसम्म मिलाउन नसकेको; बर्लिन विश्वविद्यालयमा संस्कृतका प्रोफेसर, ‘यजुर्वेद’का नामी सम्पादक अल्ब्रेख्त वेबर (वि.सं. १८८१–१९५८)ले अनुष्टुभ्मै एउटा श्लोक बनाउँदा पछिल्ला २ पाउमा छन्द मिलाउन नसकेको र गद्यमा एउटा वाक्य लेख्दा प्रगृहयमा प्रकृतिभाव हुनुपर्नेमा सन्धि गरेको तथा कील विश्वविद्यालयमा वेदान्तका प्रोफेसर पाल डयूसेन (वि.सं. १९०१–१९७६)ले अनुष्टुभ् छन्दमा २ वटा श्लोक लेख्दा छन्द मिलाउन नसकेको कुरा ती दृष्टान्तबाट छर्लङ्गिन्छ (‘योरोपियन संस्कृत’, ‘श्री राघवेंद्र’ १ वर्ष ९–१० संख्या, १९६२, ९–१० पृ.. झाबरमल्ल शर्माद्वारा सम्पादित ‘गुलेरी गरिमा ग्रंथ’, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, २०४१, २५२–२५४ पृ.. मनोहरलालद्वारा सम्पादित ‘गुलेरी रचनावली’ २ खण्ड, किताबघर, नयाँ दिल्ली, ई.सं. १९९१, १६८–१६९ पृ.. नामवर सिंहको प्रधानसम्पादकत्वमा विश्वनाथ त्रिपाठीद्वारा सम्पादित ‘चन्द्रधर शर्मा ‘गुलेरी’ प्रतिनिधि संकलन’, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नयाँ दिल्ली, ई.सं. १९९७, २१–२३ पृ.) ।

कलेज द फ्रान्समा संस्कृतका प्रोफेसर सिल्ंिव लेवि (वि.सं. १९१९–१९९२)को संस्कृतलेखाइमा प्रौढ पाण्डित्य नभएको कुरा नयराज पन्तले वि.सं. २०१४ मै लेखिसकेका थिए (वि.सं. २०५९ मा मात्र छापिएको ‘हाम्रो उद्देश्य र कार्यप्रणाली’, खिलशर्म–राजीवलोचनजोशीस्मारकप्रतिष्ठान, काठमाडौँ, ११ पृ.) । सिल्ंिव लेविले संस्कृतमा लेखेका चिठीलाई केटाकेटीले लेख्ने खालका र उनले आफ्ना पुस्तकमा संस्कृतमा लेखेका संस्कृत गद्यपद्यलाई माथिल्लो कोटिको छैन भनी पछि वि.सं. २०३३ मा नयराज पन्तले लेखे (‘पूर्णिमा’ ३४ पूर्णाङ्क, ८८–९२ पृ.) । यस्ता उदाहरण जति भने पनि बढाउन सकिन्छन्, यी त नमूना मात्र हुन् ।

संस्कृत लेख्न सक्ने वा बोल्न सक्ने शक्ति र संस्कृतशास्त्रमा गहिरो पैठ पश्चिमा विद्वान्हरूमा त्यति नभए पनि बितेका २०० वर्षभित्र संस्कृतको विषयमा तिनीहरूले गरेका खोजबाट निकै काम भएको छ । उदाहरणको लागि, तुलनात्मक भाषाशास्त्र, तुलनात्मक धर्मविज्ञान आदि विद्याका नयाँ शाखाको आविर्भाव पाश्चात्त्य विद्वान्हरूकै देन हो ।

संस्कृतग्रन्थ सम्पादनपद्धति, भारतवर्षको लिपिशास्त्र, मुद्राशास्त्र, इतिहास आदिको अन्वेषणको शुरूवात पनि पाश्चात्त्य संस्कृतज्ञहरूले नै गरेका हुन् ।

यूरोपमा संस्कृतविद्याको लहर व्यावहारिक आवश्यकताले, रोमान्टिसिज्मले र विद्या सञ्चय गर्ने अभिप्रायले आएको थियो । खुलाएर भन्दा, भारतमा अङ्ग्रेजी शासन भएपछि भारतकै धर्मशास्त्रअनुसार हिन्दूहरूमा शासन चलाउँदा फाइदा होला भन्ने विचारले नै अङ्ग्रेजहरूले खास गरी संस्कृत पढ्न थालेका हुन् । रोमान्टिसिज्मको खास प्रभावमा जर्मनीमा संस्कृतको पढाइ शुरू भएको हो । अब भारतमा शासन गर्न संस्कृत चाहिँदैन, खुद भारतीयहरूले संस्कृतविद्यालाई अर्धजलमा राखिसकेका छन् । रोमान्टिसिज्म पनि अघिबाटै मरिसकेको छ । अब बाँकी छ त खालि विद्या सञ्चय गर्ने अभिप्राय मात्र । ६०० वर्षअगाडिदेखि विद्यामा जागर्ति हुँदा मौलाएको पाश्चात्त्यभूमि अरू–अरू क्षेत्रमा जस्तै संस्कृतको क्षेत्रमा पनि सुस्ताउँदै गइरहेको छ । यसै कारणले यूरोप–अमेरिकामा मुठ्ठीभर विद्वान्लाई छोडेर संस्कृतको कुरा गर्ने हो भने स्थिति गत शताब्दीको भन्दा खस्कँदै गएको छ ।

भारतमा अङ्ग्रेजी शासन गएपछि स्वतन्त्र भारतको शासकीय स्वरूप ऐहलौकिक अर्थात् आजभोलिको भाषामा धर्मनिरपेक्ष भएपछि संस्कृतभाषातर्फ पश्चिममा क्रमश: आकर्षण कम हुँदै गयो । यसैले, त्यसको ठाउँ व्यावहारिक उपयोग भएका हिन्दी आदि लोकभाषाले लिन थाल्दा पश्चिममा संस्कृतको गढ मानिएको जर्मनीमा सुद्धा भारतसम्बन्धी विद्यालाई प्राचीन र आधुनिक गरी २ फ्याँकमा बाँडियो ।

नेपालमा संस्कृतविद्याको मूलधारमा टपरे र राजनीतिपार्टीका पिछलग्गू छाएकाले काम गर्न त्यति सजिलो छैन । स्थिति यस्तो भए पनि केही मान्छेले बाहिरै बसेर दु:खजिलो गरी विद्वद्ग्राहय ढङ्गले काम गरिरहेछन् । त्यसमा अरूको दृष्टि जाँदैन भने हाम्रो भन्नु केही छैन । संस्कृतविद्याको साँच्चिकै उन्नति गर्ने हो भने, पश्चिममा गरिने पढाइमा भएको ऐतिहासिक दृष्टिलाई आत्मसात् गरी परम्परागत ढङ्गले संस्कृतभाषा र शास्त्रको अध्ययन–अध्यापन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

परम्परागत शैलीबाट नपढ्ने हो भने, संस्कृतको माथिल्लो ज्ञान हुनु सम्भव छैन । स्कूलहरूमा पढाइने खालको संस्कृतपढाइको शुरूवात भारतमा अङ्ग्रेजी शासन दरो बन्दै गएपछि भएको हो । भाषामा प्रवेश गर्नको लागि यो शैली उपयुक्त छ । कमोबेश यही शैलीमा संस्कृतको पढाइको प्रारम्भ आजभोलि हुन्छ । तर भाषामा र शास्त्रमा अधिकार हासिल गर्ने हो भने, ‘घोकन्ते शैली’ भनी हियाइएको शैली नै अङ्गीकार गर्नैपर्छ । संस्कृतपढाइमा मूल पाठयग्रन्थ घोक्नका लागि नै तयार गरिएका छन् । उदाहरणका लागि, पाणिनिले ४ हजार सूत्रमा संस्कृतव्याकरणका सारा नियम सँगेटेका छन् । त्यो कण्ठस्थ गराउने र त्यस पुस्तकको व्याख्या गरी लेखिएका टीकाप्रटीकाको अभ्यास गराउने चलन पहिले थियो ।

संस्कृतव्याकरणमा अधिकार गर्ने हो भने, ‘अष्टाध्यायी’ कण्ठ गर्नैपर्छ । प्राचीन ढङ्गले संस्कृत पढाउँदा जे कण्ठ गराइन्छ, त्यो आधारभूत पढाइ हो । संस्कृतव्याकरणका यावत् नियमको ज्ञान गराउन ‘अष्टाध्यायी’को रचना भए जस्तै, त्यस्तै शैलीमा अरू अरू शास्त्रका मूल मूल ग्रन्थको पनि रचना भएको छ ।

संस्कृतविद्याको शोध गर्ने परिपाटीको चलन पश्चिमा विद्वान्हरूले चलाएका हुन् तापनि उनीहरूमा संस्कृतभाषाको र शास्त्रहरूको चाहिँदो योग्यता नभएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन सकेका छैनन् । उता संस्कृतका परम्परागत पण्डितहरूमा आलोचनात्मक पद्धतिको अभाव भएको हुनाले रागद्वेष बहिष्कार गरेर संस्कृतशास्त्रको परिशीलन गर्न उनीहरू सक्दैनन् । त्यसैले, प्राचीन ढङ्गले ग्रन्थ उपस्थित गर्ने र आधुनिक ढङ्गले शोध गर्ने काम गर्दा परिणाम राम्रो देखिएको छ ।

पश्चिममा संस्कृत पढ्ने भनेको केही अपवाद छोडेर उच्च माध्यमिक शिक्षा सिद्धयाएपछि विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको शिक्षा थालेपछिको मात्र हो । यसको मतलब के हो भने, त्यहाँ संस्कृतशिक्षाको शुरूवात संस्कृतवर्णमालादेखि नै हुन्छ । फेरि त्यहाँ संस्कृत मात्र पढिँदैन, मूल विषय संस्कृत भए पनि उपविषयहरू पनि पढ्नुपर्छ । केही वर्षको निश्चित अवधिभित्र पूरा पढाइ सिद्धयाई डक्टरेटको थीसिस पनि लेखिसक्नुपर्छ । यस कारण पश्चिमाहरूले संस्कृतभाषा र शास्त्रको पढाइमा छुट्टयाएको अवधि पर्याप्त छैन भनी भनिरहनु नपर्ला । यसैले भाषा र शास्त्रमा चूडान्त पाण्डित्य हासिल गर्ने हाम्रो आफ्नै पद्धति हुँदा हुँदै पश्चिमाले जसरी संस्कृत पढ्छन्, त्यसरी हामीले संस्कृत पढ्नुपर्दैन ।

पश्चिममा संस्कृतको पढाइको गाथा गाई हाम्रा पत्रपत्रिकामा बराबर लेख आउँछन् । ‘संस्कृतप्रति उनीहरूको (यूरोपियनहरूको) आकर्षण बढ्दो छ । जर्मनी, अमेरिका, बेलायतका केही विद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा अनिवार्य छ ।

संस्कृतले बसाइँ सर्‍यो । आफू जन्मिएको माटोले बिर्सिएपछि अन्तै मौलाउन र फैलिन थाल्यो’ जस्ता निराधार कुरा भएको एउटा लेख हालै मात्र छापिएको छ (मनीषा पौडेल, ‘संस्कृतको धरातल’, ‘कान्तिपुर’, २०७५।१।४।३, ६ पृ.) । त्यस्ता कुराको असर जनमानसमा पर्ने भएकोले (उदाहरणको लागि, भुवनेश्वर शर्मा, ‘घेराबन्दीमा संस्कृत भाषा’, ‘कान्तिपुर’, २०७५।१।७।६, ६ पृ.मा ‘पाठक मञ्च’) पश्चिममा संस्कृतको अवस्था र त्यहाँको पढाइको पूरै नकल गर्नु आवश्यक छैन भन्ने विषयमा झण्डै ४० वर्ष यतादेखि वारंवार आफूले लेख्दै आएको भए पनि वस्तुस्थिति स्पष्ट पार्न फेरि लेख्नुपरेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षण कसलाई ?

जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा र भेगका नाममा दिइने आरक्षण एकै व्यक्ति या जातले मात्रै पटक–पटक पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ ।
मेखराज परियार

काठमाडौँ — अघिल्लो मार्च २१ गते नेपालमा पनि रंग/जातीय विभेद उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइयो । दलित नागरिक समाजले गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलितहरूलाई सत्ताकब्जा गरी देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा रहेको मिठो सपना बाँडे ।

त्यतिमात्रै होइन, केन्द्रका विद्रोही नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’प्रति पनि आक्रामक टिप्पणी गरे । नेपालको गणतन्त्र, संघीय लोकतन्त्र, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता जनाधिकार स्थापित गर्न माओवादीले गरेको जनसंघर्ष विना सम्भव थिएन । उक्त सभामा प्रचण्डले दलितमाथि गरेको नकारात्मक टिप्पणीप्रति एउटा मिठो व्यङ्गय गर्न सकिन्छ । जस्तो– बिरालोहरूको अन्याय र अत्याचार विरुद्ध मुसाहरूले विशाल सभा गरे । मुद्दा हो, बिरालोहरूबाट मुसाहरूले अधिकार प्राप्त गर्नु । तर विडम्बना, मुसाहरूको अधिकार सभाको प्रमुख अतिथि भने एउटा ‘घोर्ले भाले बिरालो’ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ मध्ये खस–आर्य ८२ जना अर्थात ५० प्रतिशत एक्लै जित्न सफल भयो । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रकै प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा खस–आर्यको शतप्रतिशत नेतृत्व हुनगयो । ७ मध्ये ४ प्रदेशको मुख्यमन्त्री खस–आर्यको हातमा पुग्यो । न्यायालय, सेना, प्रहरी, लगायत सुरक्षा अंग, आयोग नियोग, मिडिया, गैरसरकारी संस्थामा एकछत्र राज खस–आर्यकै छ । यस्तो स्थितिमा राज्यले अंगीकार गरेको बञ्चित वर्ग, कमजोर, जाति, लिङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र, धर्मको प्रतिनिधित्व गर्न अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको सिद्धान्तकै खिल्ली उडाउनेगरी त्यहाँसमेत सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत खस–आर्यलाई नै सिट सुरक्षित गरिने व्यवस्था कसरी न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? पछिल्लो पटक समानुपाकिक प्रणालीकै बद्नामी हुनेगरी राजनीतिक नेतृत्वले गलत व्यवहार प्रदर्शन गरे । आरक्षण या समावेशीकरण अब कुन–कुन जाति, महिलाभित्र पनि कुन वर्ग, जाति, क्षेत्रका महिलालाई दिने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन जरुरी देखियो । महिला कोटाका नाममा नेता र पहुँचवालाकै श्रीमती, साली, आफन्त, बुहारी, नातागोताको हालीमुहाली रह्यो । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताका श्रीमती, सांसद, बुहारी मन्त्री बन्ने, तर महिला हकका निम्ति लडेका महिला पछि पार्ने षडयन्त्र भए । अब समावेशी सिद्धान्तकै परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी भैसकेको अवस्था छर्लङ्ग भएको छ ।

संविधान र कानुनमा संशोधन गरी कुल संख्यामै आरक्षित सिट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानौं २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउने हो भने त्यतिकै संख्यामा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र दलित महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम समुदायलाई कति प्रतिशत या कति कोटा दिने हो, निश्चित गर्ने । त्यसपछि क्षेत्र निर्धारण गर्दा दलितको दलितसँग, महिलाको महिलासँग, आदिवासी जनजातिको सोही समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गराउने । यसो गर्दा नेताको मनोमानी, नातागोता, पक्षधर, छोरी, बुहारी र आफन्त छानिने विडम्बनाको अन्त्य हुनपुग्छ । महिला हकका निम्ति लड्ने अधिकारवादी महिलाहरूसमेत बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति अन्त्य हुन्छ । दलितमा समेत योग्य दलित निर्वाचित भएर आउने र आसेपासे नजिकका, सम्पत्ति खर्च गरी पद हत्याउने युगको अन्त्य हुनपुग्छ । यस्तो व्यवस्थाले खस–आर्यको अधिकार एवं भविष्यसमेत सुरक्षित राख्छ । बाहुन, क्षत्री, खस, दसनामी, ठकुरीको नाममा केही टाठाबाठा जातिले मात्रै सधंै सत्ता र शक्तिभोग गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा र भेगका नाममा दिइने आरक्षण एकै व्यक्ति या जातले मात्रै पटक–पटक पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । महिलाको नाममा पहाडे खस–आर्य महिला, ठूला घरानाले मात्रै सुविधा प्राप्त गर्ने । आदिवासीको नाममा केवल श्रेष्ठ, भट्टचन, थकाली, लिम्बु इत्यादिले मात्रै लोभ गरिरहँदा अति पछि परेका समुदाय, चेपाङ, राउटे, कुमाल इत्यादिले कहिले अधिकार पाउने ? दलितका नाममा विश्वकर्मा, परियार, मिजार, पासवान, हरिजनले मात्रै अधिकार प्रयोग गरिरहँदा अन्य सधैं अधिकारविहीन रहिरहने ? त्यसैकारण उत्पीडित वर्गभित्रै पनि सीमित जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायले मात्रै अन्यको समेत अधिकार खोसेर आफूमात्रै हावी भैरहने विडम्बनाको तत्कालै अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्मको बलिदानी त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र, धर्म–निरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण यस संविधानको मूलभूत आधार हुन् । समानता र समानुपातिक समावेशीकरण व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा ऐन–नियम निर्माण गर्दा जालसाजी, षडयन्त्र गरी पुन: एकल जातीय शासनसत्ता टिकाउने खेल आएकोप्रति दलित लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा महिला सचेत रहन जरुरी देखिन्छ । परिवारवाद, नातावाद, सम्पत्ति मोह, विभेद र असमानता जीवित राखेर कसरी प्राप्त हुन्छ, समाजवादी राज्य ? कित जाति परित्याग आन्दोलन उठाउनुपर्‍यो । राज्यले घोषणा गरी जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने र तीनपुस्ते पुरुष नश्लवाद व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्‍यो । अन्यथा सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ, समुदाय, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई तोडमोड गर्न पाइन्न । शक्तिको दुरुपयोग गर्दा मुलुक जातीय द्वन्द्व, हिंसा र घृणामा फस्ने निश्चित छ ।

ट्वीटर :@mekhraj_khati

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्