३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

टिपिएसको विषयमा हैरानी नखेपौं 

नवीन रायमाझी

काठमाडौँ — नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकामा बस्दै आएका कागजपत्र बिहिन नेपालीहरुलाई अमेरिकी सरकारले दिंदै आएको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेट स्टाटस् (टीपीएस) को सुबिधा नथप्ने औपचारिक घोषणा भएपछि यो सुबिधा कै कारणले मात्र अमेरिका बस्दै आएका करिब एक हजार पाँच सय नेपालीहरुको "डिपोर्ट" पनि पक्का जस्तै भएको छ ।

टिपिएसको विषयमा हैरानी नखेपौं 

अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले टीपीएस सुविधा नथप्ने घोषणाले यो सुबिधा लिएका नेपालीहरु प्रभावित हुने र धेरैले अमेरिकाबाट बाहिरिनु पर्ने छ ।


यो सुबिधा नथपिए पनि नेपालका बिभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले दिएको समाचार जस्तो भोलि देखि नै घोक्रे ठ्याक लगाएर देश निकाला गर्ने भने होइन । यो सुबिधा लिने करिव नौ हजार मध्ये पहिले नै "डिपोर्ट" हुन् योग्य भएका तर यो सुबिधा कै कारण अमेरिका बस्न पाएका करिब एक हजार पाँच सय नेपालीहरु मात्र देश निकालामा पर्ने छन् । त्यसरी देश निकाला हुनेहरुलाई पनि करिब एक वर्षको ग्रेस पिरियड दिएर सन् २०१९ को जुन २४ सम्म देश छोड्ने मौका दिइनेछ ।


यो अवधिसम्म पनि अटेर गरेर अमेरिका मै बस्नेहरु मात्र इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) को निशानामा आउनेछन् । आइसका अनुसार त्यस्ता सबै नेपालीहरुको रेकर्ड उनीहरुसँग भएकोले समयसिमा पुरा भएपछि कुनैपनि बेला आइसका एजेण्टहरु छापामार्न आउन सक्छन् र आइसले नियन्त्रणमा लिएको खण्डमा उनीहरु विना कुनै अवरोध डिपोर्ट हुनसक्ने जोखिममा छन् । साथै यो अवधिमा अध्यागमनको अर्कै प्रक्रिया पुरा गरेर आफुलाई बैधानिक बनाउने अवसर भने खोसिएको छैन ।


इमिग्रेशन केसहरु पेन्डिङ अवस्थामा रहेकाहरुको बिषयमा उक्त केसको छिनोफानो नलाग्दासम्म कुनै खतरा नहुने कानुनका जानकारहरुले बताएका छन् । तर कतिपय नेपाली सञ्चार माध्यममा आएका अधकल्चो समाचार जस्तै बिभिन्न नेपाली संघसस्थाहरुले अमेरिकी सरकारको यो कदम बिरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने भन्ने समाचार हास्यास्पद छ । कुनैपनि नेपाली संघ संगठनहरुको त्यो स्तरको हैसियत नभएको र सरकारी निर्णयको बिरुद्ध जसले पनि सडकमा टायर बालेर आन्दोलनको नाममा मनपरी गर्न पाउने नेपाल जस्तो स्वतन्त्रता अमेरिकामा नभएको कारणले यो आन्दोलनको एपिसोड नै वाहियात र निरर्थक हो ।


हरेक अवस्थामा कुरो र कुलोलाई जतापनि लग्न सकिन्छ भन्ने उखानलाई सिरोधार्य गर्दै आफ्नो फाइदा अनुसार ब्याख्या गर्ने हामी नेपालीहरु मध्ये जोसँग बैधानिक कागजपत्र छ, उनीहरु यो निर्णयलाई ठिक भनिरहेका छन् र जोसँग त्यस्तो कागजपत्र छैन उनीहरु बेठिक भनिरहेका छन् । हामी मध्ये जसले ठिक वा बेठिक जे भनेपनि कुनै खास मतलव छैन र यो दुवै किसिमको रोदन फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा मात्र सिमित रहन्छ । अझ एउटा रोचक कुरा, पंक्तिकारको परिचित ब्यक्ति छ, उसले केहि वर्ष अगाडि एउटा प्रख्यात गैरसरकारी संस्थाको नक्कली लेटर प्याड प्रयोग गरेर अमेरिकी दुताबासमा भिषाको लागि गएको थियो, त्यसै समय प्रहरीले पक्राउ गरेकाले यो जीवनमा अमेरिका आउने सम्भावना समाप्त भएको उसलाई यस्ता समाचारहरु आउँदा निकै खुशी लाग्छ । उ अहिले पनि सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई अमेरिकाबाट देश निकाला गर्नुपर्ने विचार राख्छ । सायद उसको मनोबिज्ञान, म जान पाइन् भने गएका अरु पनि नेपाल फर्के म जस्तै हुन्थे भन्ने होला । तर यसको मतलव अमेरिका बस्ने सबै उत्कृष्ट प्राणी हुन् भन्ने मतलव नलागोस् ।


अत: अमेरिकी सरकारले टिपीएसको सुबिधा नबिकरण नगरे पछि यो नियमलाई मान्न सम्बन्धित सबै बाध्य छन् र सम्बन्धित सबैले बर्तमान परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर नियम कानुनको परिधि भित्र बस्दा अनावश्यक हैरानी खप्नु पर्दैन । साथै सञ्चार माध्यम हरुले पनि सके जानकारहरुलाई सोधेर सहि सूचना दिने र होइन भने बरु यस्ता समाचारहरु प्रकाशित नगरेमा अन्यौलको स्थिति सिर्जना हुने थिएन । सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले पनि कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछाडी दौडेको जस्तो अन्धकारमा बस्नुभन्दा कानुन ब्यवसायीसँग सल्लाह गरेमा यकिन यस्तै हो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।


#twitter@naviinr


प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ १८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?