कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

उर्जा विकासमा सरकारलाई दश सुझाव 

राम राज शर्मा

काठमाडौँ — मन्त्रीहरु कुनैबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । तर, बिद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम भने गरेका छैनन् ।

उर्जा विकासमा सरकारलाई दश सुझाव 


देशमा जनताको चाहना अनुसार बहुमतको बलियो सरकार बनेको छ । सिमित स्रोतहरुको मध्यामबाट जनताका असिमित चाहनाहरु मर्न नदिने गरी सरकारले केही भए पनि विकासका योजनाहरु सुरु गर्नु पर्ने अवस्था छ । हाम्रो अहिलेको पारिवेशमा विकासको मुख्य र सजिलो मध्याम भनेकै जलबिद्युतको विकास हो भन्नेमा शायदै दुई मत होला । अन्य विकासलाई अघि बढाउन पनि बिद्युत कै आवश्यकता पर्ने हुन्छ । आवश्यक बिद्युत उत्पादन गरेर बिदेशबाट आयात गरिने पेट्रोलीयम पदार्थको मात्रा घटाउन सकियो भने मात्रै पनि ठुलो राहत मिल्नेछ । कुलमान घिसिङले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण सम्हालेदेखि जनताले बिद्युत आपुर्ती र उपभोगमा परिवर्तनको महसुस गरेका छन् । तथापी त्यसको पछाडी धेरै कारणहरु छन् र उर्जा क्षेत्रमा हामी अहिले भारत आश्रित हुनु परिरहेको छ । जलबिद्युतको अपार संभावना बोकेर बस्ने तर बिजुली भारतबाट आयात गरेर बाल्नु पर्ने अवस्थाबाट छिट्टै छुटकारा पाउन सकिएन भने देश झनै बिकराल समस्यामा पर्ने निश्चित छ । नेताहरुले बुझेकै छन्, जलबिद्युतको विकास बिना देश समृद्धीतिर जान सक्दैन भन्ने कुरा । त्यसैले कुनैबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । तर बिद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम भने गरेका छैनन् । केही पनि परिवर्तन नभएको त होइन । तर, जे-जती हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । स्पष्ट बहुमत भएको र दुई तिहाइको समर्थनमा बनेको यो सरकारले उर्जा विकासको लागि गर्नुपर्ने केही कामहरु यो लेखमार्फत सुझावको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।


जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता


निजी क्षेत्रबाट निकै धेरै आयोजनाहरु निर्माण भईरहेका छन् भने अन्य धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछन् । ती सबै आयोजनाहरु बहाबमा आधारित अर्थात रन अफ द रिभर प्राणाली अन्तर्गतका हुन् । ती आयोजनाबाट बर्षातमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ तर हिँउदमा भने एक तिहाइको हाराहारीमात्र बिजुली उत्पादन हुन्छन् । बिद्युतको माग बर्षात र हिँउदमा उस्तै उस्तै रहने तर उत्पादन ग्याप निकै धेरै रहने हुनाले भारतबाट आयात गरिने बिद्युतको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढिरहने अवस्था छ । यदी हामीले जलाशययुक्त आयोजना तुरुन्त निर्माण गर्न सकिएन भने झनै भारत आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आउने छ । यो सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको उर्जा संकट निवारण अबधारणा अनुसार तुरुन्त काम सुरु गर्नु आबश्यक छ । धेरै अघि बढीसकेको बुढी गन्डकी र पश्चिम सेती आयोजनालाई तुरुन्त सुरु गरिनु पर्दछ । पश्चिम सेती एउटा आकर्षक आयोजना हो भने बुढी गण्डकी आयोजना महँगो भएतापनि प्रोजेक्ट लोकेशनका कारण निकै महत्वपूर्ण आयोजना हो । यि बाहेक अन्य केही जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा राख्दै पूर्ण सुरक्षा दिँदै तुरुन्त सुरु गर्नु पर्दछ । कर्णाली उच्च बाँध, नौमुरे, कोशी उच्च बाँध, पञ्चेश्वरलगायतका आयोजनाहरुको काम तिब्र रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । साना तथा मध्यम आकारका बहाबमा आधारित आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र नै सक्षम छन् । त्यसैले सरकारले अब ठुला जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ।


उर्जा मिश्रणको अबधारणा


उर्जा संकट निबारण र मिश्रित उर्जा विकास नीति २०७२ का अनुसार ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना, ३० प्रतिशत अर्ध जलाशययुक्त आयोजना र बाँकी २० प्रतिशत मात्र बहाबमा आधारित आयोजना निर्माण गर्ने गरी काम हुनुपर्ने थियो । तर त्यो अनुसार अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन । हाम्रो परिबेशमा उर्जा मिश्रणको मुख्य श्रोत भनेकै जलाशययुक्त आयोजनाहरु हुन् भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । तर पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरुको प्रभावकारी प्रयोजनको लागि, विश्व तापमानमा आएको परिवर्तन, सौर्य उर्जा उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटदो मुल्य तथा अल्पकालिन र दिर्घकालिन उर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिंदै नबिकरणीय उर्जाका श्रोतहरुबाट कुल जडित क्षमताको ५ देखी १० प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्न सकियो भने सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । हाम्रो अहिलेको उर्जा उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने ९३ प्रतिशत जलबिद्युत, ४ प्रतिशत बायो फ्युल, २ प्रतिशत नबिकरणीय उर्जा र १ प्रतिशत डिजेल प्लान्टको हाराहरीमा छ । वायु र सौर्य उर्जा हाम्रो लागि बैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु हुन् । केही अध्ययन अनुसार नेपालमा वायुबाट ३ हजार मेगावाट र सौर्यबाट दुई हजार एक सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने छ । ठुलो मात्रामा यि श्रोतहरुबाट बिजुली उत्पादन गर्नु अहिले नै आवश्यक त छैन तर जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी केही सौर्य र वायु उर्जाका आयोजनाहरु समानान्तर रुपमा निर्माण गर्न यो सरकारले अहिले देखि नै कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । केही सौर्य आयोजनाहरु निर्माण गर्ने भनेर लामो समयदेखि निजी क्षेत्र लागि परेपनि पिपिए लगायत अन्य अबरोधहरुका कारण सम्भव भईरहेको छैन । यो सरकारले त्यसतर्फ बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।


मास्टरप्लान र लाइसेन्स बितरण


धेरै जसो बिद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स हचुवाको भरमा बितरण गरिएको छ । भरपर्दो मास्टरप्लान नभएको हुनाले साना आयोजनाहरुले निकै आकर्षक ठुला आयोजनाहरुलाई निस्तेज पारिरहेका छन्, उदाहरणको लागि निकै आकर्षक ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर आयोजना २१.५ मेगावाटको हेवा र ३७.५ मेगावाटको काबेली आयोजनाका कारण निकै न्युन क्षमतामा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। यसैगरी बेतन कर्णाली आयोजनाको कारण १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली आयोजना धरापमा परेको देखिन्छ । यसरी भरपर्दो मास्टरप्लान नहुनु र आफुखुसी केही नेता, कार्यकर्ता, कर्माचारी, ब्यापारीलगायतलाई खुसी पार्न जथाभावी लाइसेन्स बितरण गर्ने प्रथा तुरुन्त बन्द गरिनु पर्दछ । बिगतमा गरिएका गल्तीहरुलाई यो सरकारले सच्याउने हिम्मत गरोस् । जलबिद्युत बिज्ञहरुको समुह गठन गरेर भरपर्दो मास्टर प्लान निर्माण गरोस् ।


बिज्ञहरुको समुह निर्माण


हामीहरु अब ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा छौं । प्राय: सबै नदीहरु नेपालको भुगोलबाट भारत छिर्ने हुनाले यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा भारतको चासो रहनु स्वभाविक नै हो । पञ्चेस्वर, कर्णाली, बुढी गण्डकी, कोशी उच्च ड्यामलगायतका आयोजना, समुन्द्रसम्मको सम्भावित जलमार्ग, हिँउदमा पानीको बाँडफाँड र पानीको मुल्य, नेपालमा जलाशय निर्माण गरेर भारतको भूमि डुबान नियन्त्रण जस्ता दुई पक्षीय कुराहरुको भारतसँग प्राबिधिक बिषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न सक्ने पूर्ण अधिकारसहितको बिज्ञ समुह तुरुन्त गठन गर्नु आवश्यक छ । बिगतमा भरतसँग गरिएका धेरै सम्झौता र समझदारीहरुमा नेपाली टोलीमा प्राबिधिक ज्ञान नभएका प्रसाशकहरुबाट गरिएको हुनाले धेरै कमी कमजोरी देखिएका छन् र नेपाल ठगिएको छ । यस्तो कमजोरी नहोस् अबका सन्धी सम्झौतामा दुबै देशले प्राबिधिकरुपमा बराबरी फाईदा लिन सकुन् भनेर सरकारले एउटा बिज्ञसमुह गठन गरी सोही समुहको सल्लाह अनुसार काम गर्नु पर्दछ ।


प्रसारण र बितरण लाइनको बिस्तार


बिद्युत उत्पादकहरुले अहिले भोग्नु परिरहेको एउटा ठुलो समस्या भनेको प्रसारण लाइनको अभाव वा क्षमता नहुनु हो । नेपालभित्रै उत्पादन भएको बिद्युत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको अवस्था मात्र होइन की केही बिद्युत गृहबाट उत्पादन हुनसक्ने बिद्युत त्यसै खेर गैरहेको पनि छ । निजी उत्पादकहरुले करोडौं रकम गुमाउनु परेको छ । यो सरकारले देशभित्र प्रसारण लाईनको बिस्तार र क्षमता बृद्धिको काम निकै प्राथिमिकताका साथ सुरु गर्नु पर्दछ । दीर्घकालिन र अल्पकालिन बिद्युत आयात र निर्यातको लागि चीन तथा भारतसँग थप प्रसारण लाईनहरु निर्माण गर्ने, सार्क स्तरीय (भारत, पाकिस्तान, बङलादेश, अफगानिस्तान, भुटानलागायत) र अन्य देशहरुलाई समेत समेटने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको बिस्तार कार्यक्रमलाई बिशेष महत्व दिंदै द्रुत किसिमले काम होस् भनेर अन्य साझेदार देशहरुसँग समन्वयन गर्नु आबश्यक छ। देश भित्रको बितरण लाइनको बिस्तार गर्दै ठाउँ ठाउँमा अफग्रिड र मिनीग्रिड बितरण लाईन बिस्तार गर्दा भबिष्यमा तिनिहरुलाई केन्द्रिय प्रसारण लाइनमा जोडन सकिने गरी बिस्तार गर्नु आबश्यक छ ।


प्राधिकरणको सुधार


बिद्युत प्राधिकरणमा निकै धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । कर्मचारी सँगठनको खारेजी पहिलो सुधार हुनेछ । अनावश्यक कर्मचारी जो राजनीतिक पँहुचको आधारमा आवश्यकता बिना नै भर्ती गरिएका छन् उनीहरुको ब्यबस्थापन गर्नु जरुरी छ र यो सरकारले जथाभावी भर्ती नगरोस् । उत्पादन, प्रसारण र बितरण बिभागहरुलाई छुट्याएर स्वाभिलम्बी बनाउन प्रेरित गर्नु आबश्यक छ । भर्खरै सुरु गरिएको इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीको अबधारणा निकै राम्रो छ, त्यसलाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र आफ्नै आम्दानीबाट कम्पनी चल्न सक्ने गरी अगाडी बढाउनु पर्दछ । ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे पुग्दा कति फरक पर्दछ भन्ने कुरा कुलमानले प्रमाणित गरिसकेका छन। सरकारले प्राधिकरण भित्रका अन्य कुलमानहरुको पहिचान गर्दै आबश्यक जिम्मेवेरी दिनु आबश्यक छ । राजनीतिक रुपमा कसैलाई काख र कसैलाई पाखा नगरियोस् । आवश्यक परेमा दक्ष मान्छे प्राधिकरण बाहिरबाट ल्याएर पनि बिद्युत प्राधिकरणको सुधार गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ ।


भारतसँग सहकार्य


अबको केही बर्षभित्र भारतले अफ पिक समयमा आफुलाई पुग्नेगरी बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्षका साथ काम गरिरहेको छ र सोही अनुसार सौर्य र बायु उर्जाको विकास गरिरहेको छ । तर पिक समयमा भने त्यो सम्भव हुने छैन। उनीहरुको योजना अनुसार २०२२ सम्ममा सौर्य उर्जामत्रै १ लाख मेगवाट पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छन् र उनीहरुको विकासको गति हेर्दा त्यो लक्ष सजिलै प्राप्त गर्नेछन् । यसको अर्थ साँझ र रातमा अन्य श्रोतबाट बिजुली उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। बिद्युत सँचित सजिलो र सस्तो तरिका होइन तर ठुला जलाशय आयोजनामा पानी संचित सजिलो तरिका हो । जुनकाम हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो भुगोल यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको लागि उपयुक्त र पानीको भरपर्दो श्रोत रहेको हुनाले नेपाल र भारतले दुई देशलाई नै फाईदा हुने गरी काम गर्नु आवश्यक छ। सोलरबाट बिजुली उत्पादन गरेको बेलामा भारतबाट सस्तोमा बिजुली नेपाल ल्याउने र साँझ र राती हाम्रा जलाशयबाट उत्पादित बिजुली केही बढी मुल्यमा भारत निर्यात गर्न सकिन्छ । यता नेपालमा भने २०२० र २१ बाट नै वर्षातको समयमा पिक समयमा २०० मेगावाट र अफ पिक समयम ९०० मेगावाटसम्म बिजुली आवश्यकता भन्दा धेरै उत्पादन हुने देखिन्छ । अर्कोतिर हिँउदमा भने पिक समयमा ७८० मेगावाटसम्म अपुग हुनेछ । दुई देशबीचमा उर्जा बैँकिङको समझदारी गरेर दुई देशले नै फाईदा लिन सक्ने अवस्था छ । राष्ट्रबादको नारामा भारतसँग मिलेर काम गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता अब तोडनु पर्छ दुबै देशलाई फाईदा हुने गरी समझदारी र सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हालसालै नेपाल र भारतका उच्च सरकारी प्रतिनिधिहरु बीचमा यी कुराहरु छलफल भएको भन्ने खबरहरु आइरहेका छन् । अब छिटो भन्दा छिटो यि कुराहरु दुई देशको समझदारीमा टुङ्याउनु पर्दछ। चिनसंग भौगोलिक बिकटता, नेपाल सिमा नजिक ठुला लोड सेन्टर नहुनु, तिब्बतमा नै जलश्रोतको ब्यापक सम्भावना रहनु जस्ता कुराहरुले अझै केही बर्ष यो सहकार्य् कठिन छ।


लगानीको लागि वातावरण


प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु दुखद छ । नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको खुला र प्रतिस्प्रर्धात्मक बजारको प्रतिफल अहिले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले चालिस प्रतिशतको हाराहारीमा बिद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । केही सुधार त भयो तर जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भईरहनु, बिद्युत बेच्ने बजारको सुनिस्चितता नहुनु, म्याक्रोइकोनोमिक्स अस्थिरता, बिद्युत प्राधिकरणको गिर्दो आर्थिक अवस्था, सरकारको कमजोर प्रशासनिक क्षमता, आयोजना तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदन्ड नहुनु, मन्त्रालयहरु बीचमा समन्वयनको अभाव, वातावरण र सामाजिक असर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड नहुनु जस्ता धेरै कारणहरुले गर्दा बिद्युत उत्पादनको लागि सोचे जस्तो लगानी भित्रिन सकेको छैन । यो सरकारले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै निजी तथा बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्नु आवश्यक छ । एमाले र बिशेष गरी माओबादीहरुको बिगतका क्रियाकलापहरुले गर्दा निजी र बिदेशी लगानीकर्ताहरु ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । तर, यि दुबै पार्टीहरुले आफ्नो छवि सुधार्ने मौका भने हो यो, यो अवसरलाई खेर नफालुन् ।


युटीलिटी कम्पनीको अबधारणा


हालसम्म नेपालमा बिद्युत खरिद गरेर बितरण गर्ने एक मात्र संस्था नेपाल बिद्युत प्राधिकरण रहेको छ । केही साना सामुदायिक बितरक र बुटवल पावर कम्पनीले स्याङ्जा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालागायत केही ठाउँहरुमा बिद्युत बितरण गरेको भएपनि अरु युटीलिटी कम्पनीहरु आहिलेसम्म आउन सकेका छैनन् । अब खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अबधारणा अनुसार नयाँ बिद्युत बितरक कम्पनीहरु सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । प्रसारण र बितरण लाईन प्रसस्तमात्रामा सरकारले निर्माण गरिदिने र बिद्युत उत्पादनबाट बिद्युत खरिद गरेर बितरण उनीहरु आँफैले गर्ने हो भने उपभोक्ताहरुले प्रतिस्पर्धी मुल्यमा र सहज रुपमा बिद्युत प्राप्त गर्ने अवस्था हुनेछ । उपभोक्ताहरुले जुन कम्पनीको बिजुली सस्तो र भरपर्दो हुनेछ सोही कम्पनी छान्ने छन् । जसले गर्दा भरपर्दो बिद्युत आपुर्ती पनि हुनेछ । प्रशारण र बितरण लाईनको प्रयोग गरेबापत युटीलिटी कम्पनीहरुले सरकारलाई महसुल (व्हीलिङ चार्ज) तिर्ने छन् भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ती कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले सुध्रिन बाध्य हुनेछ । अब यो सरकारले नयाँ युटीलिटी कम्पनीहरु सञ्चालनमा आउने गरी काम गर्नु पर्दछ ।


बैंक ॠणको ब्याजदर र अन्य


जलबिद्युत उत्पादनमा लगानी ठुलो मात्रामा हुन्छ, जोखिम न्युनीकरण र लगानीको सिद्धान्त अनुसार पनि लगानीकर्ताहरुले साधारणतया कुल लागतको सत्तरी प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकबाट ॠण लिएर लगानी गरेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो ॠणको ब्याजदर निकै मंहगो छ । कतिपय आयोजनाहरु बैंकको ब्याजदरकै कारण लगानीको लागि अनुपयुक्त देखिएका छन् । सरकारले बिद्युत आयोजनाहरुको लागि लिइने ॠणको ब्याजदर सहुलीयत दरमा उपलब्ध गराउनको लागि पहल गर्नु आबश्यक छ । यो बाहेक अन्य कुराहरु जस्तै, आयोजनामा आधारित पिपिए, ठुला र जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा बिदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि उपयुक्त बातावरण, बिद्युत आयोजनाहरुले वन र वातावरण मन्त्रालयसँग झेल्नु परिरहेको समस्याको समाधान, बिद्युत आयोजना डिजाइन गर्दा क्यु ४० को प्राबधानलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन, जग्गा अधिग्रहणको लागि निस्चित मापदन्ड तथा सरलिकरण र निर्माण अबधीभर कडा सुरक्षाको प्रबन्धलगायत धेरै कुराहरु सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सरकारले जनताको आशामा तुसारापात नगरोस् सबै काम सम्पन्न गर्न नसके पनि केही प्रयास गरोस् ।

शुभकामना !


–लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७५ १३:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?