बुद्ध, बौद्धभूमि र नेपाली सत्ता

शासकमा होस् वा गैरशासकीय वर्गमा, बुद्ध र बुद्ध भूमिप्रति रूपान्तरित मनोअवस्था गहन आस्थाका रूपमा होइन, केवल आकर्षणका स्तरमा देखिन्छ ।
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए, जुद्ध शमशेरले । तिब्बतबाट उपत्यका पुगेका लामा गुरुको धर्मदेशनाबाट प्रभावित भई केही युवा बौद्ध भिक्षुका रूपमा प्रवजित भए, त्यतिखेर । चिवर धारण गरे, उनीहरूको श्रावक जीवन थालनी भयो । वर्षाबासका रूपमा स्वयम्भु, आनन्दकुटीको ध्यान शिविरमा रहंँदै थिए ।

बौद्ध धर्मप्रति उनीहरूको त्यो आकर्षण र आस्था तत्कालीन परम्परावादी हिन्दु सनातनी शासकहरूले पचाउन सकेनन् । वर्षाबासकै अवस्थाबाट पक्राउ गरिए । सजाय स्वरुप देश निकालामा परे, सबै । ती थिए– प्रेमबहादुर श्रेष्ठ (भिक्षु महाप्रज्ञा), बुद्धरत्न शाक्य (भिक्षु महाचन्द्र), दालचिनी मानन्धर (भिक्षु महाज्ञान), बेखारत्न शाक्य (भिक्षु महाविर्य) र ज्ञानरत्न शाक्य (भिक्षु महाक्षान्ति) । ती मध्ये कसैको निर्वासन जीवन भारतमा बित्यो, कोही बर्मा र श्रीलङ्कासम्म पऽगे ।

त्यस घटनाभन्दा केही बर्ष अगाडि चन्द्र शमशेरको शासनकालमा त बुद्ध धर्मप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै ‘धर्मसार’ शीर्षकबाट एउटा सानो पर्चा छापेर वितरण गरिंँदा पनि तिनका लेखक योगवीर सिंह कंसाकार र प्रकाशक भवानी वीर थुनुवामा बस्नुपर्‍यो । पछि जनही दस रुपैयाँ जरिवाना भएपछि तारेखमा छुटे । त्यस्तै बौद्ध भजनहरूको संग्रह ज्ञानमाला पुस्तकाकारमा छाप्ने काठमाडौं, भोटाहिटीका बुक्स सेलर भक्तबहादुर पनि दण्डित भए । यति मात्र थिएन, कलकत्ताबाट निस्किने ‘बुद्ध धर्म’ नामक पत्रिकाको सम्पादन जिम्मा धर्मादित्य धर्माचार्यको थियो । एउटा बौद्ध पत्रिकामा आफ्ना रचना प्रकाशित गरेको अभियोगमा काठमाडौं उपत्यकाका दर्जनौं लेखकलाई सिंहदरबारमा तारिख धाउन्न बाध्य पारे ।

Yamaha

यद्यपि त्यतिबेला पाल्पाका बडाहाकिम खड्ग श मशेर र डा. फुर्हरद्वारा तत्कालीन रूपन्देही जङ्गलभित्रको भग्नावशेष उत्खनन गरेर शाक्यमुनी गौतमको जन्मस्थल लुम्बिनी हो, तथागत बुद्धको मातृभूमि नेपाल हो भन्ने सप्रमाण पुष्टि गरिसकिएको थियो । त्यसो त सातौं शताब्दीका चिनियाँ यात्री ह्वेङ साङले पनि आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा नेपालको मध्य तराई, रोहिणी नदीको छेउ, हिमालय मुनिको पवित्र स्थल भ्रमण गरेर लुम्बिनी र बुद्ध जन्मस्थल बारे जानकारी गराइसकेको थियो । मौर्य सम्राट अशोकले त लुम्बिनीमा शिलास्तम्भ राख्न लगाएर ‘हिद बुधेजाते सक्यमुनी’ अर्थात ‘यहाँ शाक्यमुनी बुद्ध जन्मिनुभएको थियो’ भनेर तेइस सय वर्षभन्दा अगावै उद्घोष गरिसकेको अवस्था हो ।

तर इतिहासका यी गौरवशाली सन्दर्भ तत्कालीन शासकहरूको रुचिका विषय बन्न सकेन । कट्टर हिन्दु शासकहरूको धर्मान्धतामा यी सब विधर्मी र कुलाचार विरोधी हुन् । यस्तोमा असहिष्णुता र निषेध बाहेक अरु सोच उनीहरूमा थिएन ।

निर्दलीयताले पनि यस्तै व्यवहारको निरन्तरता देखाए । पोखराको पुम्दी–भुम्दीमा बन्दै गरेको बौद्ध शान्ति स्तुप तत्कालीन गण्डकी अञ्चलाधीशले लठैत लगाएर तोड्ने बहादुरी देखाए । यद्यपि स्थिति फेरिएपछि त्यही ठाउँमा शान्ति स्तुप पुन: निर्माण गरियो ।

बुद्धबाट आर्जित अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति, प्रतिपादित बौद्ध धर्मको महत्ता अनि नेपाली भूमिसँंग गाँसिएको बुद्ध जीवनगाथा । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बुद्ध जन्मेकै भूमिका सन्ततिका रूपमा शिर ठाडो गर्नमा गर्वको अनुभव हुनुपथ्र्यो । तर चर्चा गरिएका हिजोका ती घटनाक्रम र प्रसङ्गले त्यस्तो अनुभूत गराउँदैन । हिजोको सत्ताले त्यो बोध गर्न सकेन ।

आज २५६२ औं बुद्ध जयन्ती मनाउँदै गर्दा नेपालभित्रको स्थिति फेरियो । तामसिक अर्थमै किन नहोस्, हजारांैका संख्यामा टुंँडिखेलको खुल्ला चौरमा उभिएर समवेत आवाजमा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ भनेर उद्घोष गर्ने रहर देखिएको छ । अनि कुनै एक सञ्चारकर्मीलाई टेलिभिजनको पर्दामा बहत्तर घन्टासम्म अनवरत बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको यथार्थबोध गराउने कार्यक्रम गरेर गिनिज बुकमा रिकर्ड दर्ज गराउने लर्को चलेको छ । कसैले कतैबाट बुद्धका सम्बन्धमा वा लुम्बिनीबारे गलत सूचना प्रवाहित गरिंँदा तत्काल विमति जाहेर गर्ने नागरिक सजगता पनि बढेको छ ।

राष्ट्र संघीय तत्कालीन महासचिव उ थान्त, जो आफै बौद्ध धर्मावलम्बी थिए, ले सन् १९६७ तिर लुम्बिनी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परियोजनाका लागि पहल सुरु गरे । सन् ७० को दशक आरम्भका दिनबाट जापानका प्रख्यात योजनाकार केन्जो टाङ्गेले पवित्र लुम्बिनी बगंैचा निर्माणको दीर्घकालीन कार्य योजनाका डिजाइन तयार पारे । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले औपचारिक रूपमा यस परियोजनाको अनुमोदन गरिसकेपछि थुपै्र मुलुकबाट आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गरियो । तब नेपाली शासकहरूको घैंटोमा बल्ल घाम लाग्यो– बुद्धभूमि र बुद्धका सम्बन्धमा † वैदेशिक लगानीका अपार सम्भावना बोकेको लुम्बिनी विकास परियोजना आर्थिक सहयोगका नयाँ खजानाका रूपमा उनीहरूले बुझे । अनि त एकमात्र हिन्दु अधिराज्यका राष्ट्रनायकका कुलिन घरानाहरूलाई नै बौद्धहरूको आस्थाका केन्द्र लुम्बिनीको विकासका लागि संरचित परियोजनाका प्रमुख हर्ताकर्ता बन्न संकोच भएन ।

सन् १९९७ सम्म पुग्दा युनेस्कोद्वारा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘एक अत्यन्त पवित्र तथा संसारका महत्त्वपूर्ण धर्महरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान’ का रूपमा विश्व सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गरियो । तत्उप्रान्त सत्ता सोचमा कोल्टे फेरिन थाल्यो ।

नेपाल सरकार तथा नेपाली राजनेताका लागि बुद्ध, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आदि विशेष चासोको केन्द्र बन्नथालेको यिनै अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता र अवसरहरूले गर्दा नै हुन् । तसर्थ क्षण–प्रतिक्षण नेताहरूको अभिव्यक्तिमा आजकाल बुद्ध अनि लुम्बिनी चर्चा छ । चाहे पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको टेबलमा होस्, चाहे वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका क्रममा होस्, सरकारी अधिकारी तथा कार्यकारी वर्ग बुद्ध तथा लुम्बिनीको उच्चारण गर्नमा छुटाउँदैनन् ।

लुम्बिनी विकास परियोजना, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गोटिहवा, रामग्राम लगायत त्यहाका बौद्ध पुरातात्त्विक क्षेत्रहरूको उत्खनन, संरक्षण, सम्बद्र्धनदेखि तिनलाई समेटेर बुद्ध सर्किट राजमार्ग निर्माण, पर्यटकका लागि सुविधा व्यवस्थापनका लागि स्तरीय होटलहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने जस्ता बँ‘ंदा अहिले प्राथमिकता छन् ।

हिजोआज सत्ता स्वयम् बुद्धसंँग कुनै न कुनै अर्थमा सम्बन्ध गाँस्नमा उत्ताउलो छ । विश्व शान्ति, द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार जस्तै जुनसुकै अवसरमा पनि बुद्धको उद्धरण हुनु नौलो रहेन, अब । बुद्धकै जीवनीबाट दृष्टान्त दिन रुचाउँछन् । बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनामा प्रधानमन्त्री स्वयम्को सक्रियता र चासो यिनै क्रमको एउटा नवीनतम पाटो हो ।

बुद्ध जन्मस्थलसम्मको सहज आगमनका लागि स्तरोन्नति गर्न बन्दै गरेका भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्ग होस् वा लुम्बिनी वरपर निर्माणाधीन पाँचतारे होटलहरूमा गरिएका अर्बौंको लगानी, त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठनसंँग लुम्बिनी विकासका लागि गरिएका ती स्वप्निल परियोजना सम्बन्धी सहमति होस् । यथार्थत बुद्ध, बुद्धको शान्ति, बुद्ध जन्मस्थल, आदि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आकर्षणका सामग्रीसरह छन् । सम्पदाको अर्थमा, पुरातात्त्विक स्थलका रूपमा, ऐतिहासिक अध्ययन/अन्वेषण वा पर्यटकीय केन्द्रको हैसियतमा नेपाली भूमिमा अवस्थित जेजति यस्ता स्रोत छन्, तिनका उचित व्यवस्थापन गर्न सकिए ती अर्थ उपार्जनका सहज साधन हुन सक्छन् । त्यसले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन सक्छ । स्वदेशी, विदेशी आगन्तुकहरूको घुइँचो लाग्छ । त्यसले होटल व्यवसायदेखि पर्यटन क्षेत्रका कारोबारमा नसोचेको आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छ । राष्ट्रिय आय वृद्धिमा राम्रो टेवा पुग्छ । मानिसको जीवनस्तर उकास्नमा ठूलो आधार हुन्छ– लुम्बिनी अनि बुद्धका कारण † शुभ–लाभका सुन्दर आधार हुन्, यी सब !

यस अर्थमा भन्ने हो भने शासकहरूमा होस् वा गैरशासकीय वर्गमा, बुद्ध र बुद्ध भूमिप्रतिको यी रूपान्तरित मनोअवस्था गहन आस्थाका रूपमा होइन, केवल आकर्षणका स्तरमा देखिन्छ । यहाँ साधनाका नमन भेटिँदैन, साधनस्वरुप दोहनका चेष्टामात्र छन् ।

बुद्ध व्यक्ति होइन, विचार हो । उनी धर्मगुरु थिएनन्, जीवन र जगतका एउटा सफल द्रष्टा थिए । सम्प्रदायका नाइके बनेर मानिसलाई आफ्नो चेला बनाउन उनी कहिल्यै लागेनन् । मानव जातिकै निर्वाण प्राप्तिका पथ प्रदर्शकका रूपमा ‘अत्तो हि अत्तो नाथ’ (आफ्नो मालिक आफू नै हाैं) भनेर प्रत्येक व्यक्तिलाई सबल तथा सक्षम बनाउने अभियानमा लागेका थिए । यथार्थमा बुद्ध एउटा सामाजिक क्रान्तिका अग्रज र युगान्तकारी पुरुष थिए ।

त्यसैले विख्यात वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्सटाइन ठान्छन्, ‘संसारमा आधुनिक विज्ञान अनुकूलका कुनै धर्म छन् भने त्यो बौद्ध धर्म हो ।’ त्यस्तै चर्चित दार्शनिक वर्टेन रसलको बुझाइ छ, ‘एक्लो बुद्धमात्र त्यस्ता गुरु हुन्, जसले संसारलाई यथार्थमा बुझेका थिए ।’

यसको अर्थ बुद्धका अनित्यवादलाई सबैले बुझ्नैपर्छ भन्ने होइन । त्रिपिटक सूत्रमा गहिरिएर ‘प्रत्युतसमुत्पाद’को दर्शनका व्याख्याता बनोस् भन्ने पनि छैन । चतुरआर्यसत्यको यथार्थबोध गरेर पञ्चशील आचरणलाई प्रतिपालन गरियोस् भन्ने पनि होइन ।

स्वयम् बुद्ध भन्छन्, ‘यो खो धम्मं पस्सति, सो मं पस्स्ति । यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति ।। (जसले मलाई भौतिक रूपमा मात्र देख्छ, उसले मलाई देख्न सक्दैन । जसले धर्मलाई देख्छ, उसले मात्र मलाई देख्छ ।) नेपालको शासनसत्ताले आजको यस पवित्र सन्दर्भमा केवल यति कुराको बोध गर्नसके पनि पर्याप्त हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रित्तिएको ढुकुटी र हाम्रा पद्धति

समृद्धि, सम्पन्नता, राष्ट्रिय उन्नति र विकासका कुरा एउटा रोजाइ होला । तर भोगाइका लागि प्रचलनमा रहेका पद्धति शुद्धीकरण विना कसरी सम्भव होलान् ?
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न असफल, अत्यन्त झमेलायुक्त, अनुमानित लागतभन्दा धेरै खर्च ब्येहोर्नुपरेको एउटा खराब परियोजनाको पर्याय हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यही परियोजनाको एउटा सानो अंश ग्यालथुम–सिन्धु खण्डको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भयो, गएको साता ।

तर त्यसलाई एउटा दिग्विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्न आतुर थिए हाम्रा राजनेताहरू, अनि रातो रिबन काट्न हतार भए उप–राष्ट्रपति महोदय । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरिएको उक्त आयोजना यस अवस्थासम्म आइपुग्न २७ वर्ष लतारिए । अव्यवस्था, आर्थिक अनियमिता, अदूरदर्शी कार्यशैली, असफल राजनीतिक नेतृत्वको एउटा पीडादायी राष्ट्रिय परियोजनाको पर्यायी हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यो कुनै गर्व र दृष्टान्तलायक होइन । आयोजनाको इमानदारीपूर्वक सिंहावलोकन गरिंँदो हो त त्यस कालखण्डका सबै राजनेताले मेलम्चीको नाममा आत्मग्लानि बोध गर्नुपर्ने हो । तर पनि रातो रिबन काट्ने रहरबाट मुक्त हुन सकेनन्, पदासिनहरू । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई ग्रसित पारेको प्रवृत्तिको यो एउटा झल्कोमात्र हो ।

विकास, प्रगति, सम्पन्नता, आर्थिक समृद्धि सबै कुरा राजनीतिबाटै निर्दिष्ट हुन्छन् र राजनीतिक यात्राका सारथीहरू सङलो नहुँदा नै राष्ट्रका यावत कुरा विटुलो हुने हो । मेलम्ची यसको एउटा परिणतिभन्दा अरू केही होइन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक मेसोमा आर्थिक अनुशासनविहीनता, अकर्मण्यता, अव्यवस्थाबाट सिर्जित विकास परियोजनाका यस्ता दुर्दान्त आख्यानहरू बग्रेल्ती छन् । अतिरञ्जना होइन यो । अन्यथा स्वयम् बहालवाला अर्थमन्त्रीबाट ‘देशको ढुकुटी रित्तियो’ भन्दै वकपत्र जाहेर गरिरहनुपर्ने अहिलेको यो स्थिति आउने थिएन । अर्थमन्त्रीकै बुझाइमा यो ‘बजेट अनुशासन उल्लंघन’बाट थुप्रिएको रछयान हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले जारी गरेको राज्य संयन्त्रको पछिल्लो लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यस्तै विकृत चित्र उजागर गर्छ । बेरुजु खर्चको भार बढेर ५ खर्ब ५ अर्ब नाघे । जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेटको लगभग आधाआधी हुन आउँछ ।

तीनै तहको चुनावपछिको नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा एकातिर समृद्धि, विकास, सम्पन्नता, भौतिक उन्नतिको स्वप्निल बखानहरूका रन्को छन् भने अर्कोतिर ‘रित्तिएको देशको ढुकुटी’ र बेरुजुको मारले थच्चारिएको अर्थतन्त्र । स्वाभाविक हो, यस्तोमा नागरिकका चेतले खोज्ने प्रत्युत्तर अनगिन्ती होलान् । तर उत्तरदायित्व बोध गर्ने कसले ? कार्यकारी प्रमुख ? विधायिका ? राजनीतिक दल ? प्रतिपक्ष वा अन्य कोही ? लामो संघर्ष, त्याग, रगत, पसिना र बलिदानबाट आफैले स्थापित गरेको नौलो प्रणालीको सिंँढी उक्लनै खोज्दा प्रकारान्तरका नियतिले नेपाली जनमानस अकल्पित तिलस्मीमा रुमलिन बाध्य छन् । फेरि यिनै सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको नाक जोगाउने वकालतनामाले त झन् अरू दिग्भ्रमित गरेको छ नै ।

राष्ट्रको मामिला सबैको सरोकारको मुद्दा हो, यसमा सत्तापक्षले नाक फुलाउने र प्रतिपक्षले नाक जोगाउने अर्थमा लफ्फाबाजी भइरहनु कुनै तुक छैन । दलीय आग्रह र दुराग्रहले हामीलाई निराकरणसम्म डोर्‍याउन सक्ने पनि होइन । बरु यस प्रकारको संवेदनशीलतामा तत्कालीन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका प्रमुख आयुक्तका उक्तिहरू अनुशिलन बढी सायद उपयुक्त हुंँदो हो ।

स्मरणीय छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०५८ फागुन २४ मा एउटा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । कुरा आजभन्दा १६ वर्ष अघिको हो । एक वर्ष समय लगाएर त्यस आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । २०५९ चैत ४ का दिन सरकार समक्ष आयोगको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल तिनै आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । उक्त आयोगले ३० हजार ५ सय जनाभन्दा बढी सरकारी सुविधाभोगीको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी त्यसउपर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गरेको थियो । आयोगद्वारा पहिचान गरिएका भ्रष्टहरूमा अधिकांश दलीय नेताहरू नै थिए । केही संख्यामा नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरू पनि फेला परे । प्रमुख आयुक्त लम्सालकै भाषामा ‘ठूलठूला परिणाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा नेताहरू नै बढी थिए’ । उनका लवजमा यी सब ‘ह्वाइट कलर क्राइम अर्थात श्वेतग्रिबी अपराध’ हुन् । विडम्बना, आयोगले भ्रष्ट भनी पहिचान गरिएकाहरू नै पछि उच्चपदमा नियुक्त हुन सफल भए ।

दण्डविहीनता र सत्तासिन राजनीतिक वृत्तको श्वेच्छाचारिताका कारण राजनीतिक तहमा हुने गरेका यस्ता श्वेतग्रिबी अपराध नियन्त्रित हुनुको बदला दिनानुदिन बढौती हुँदै गए, जो आज चुलिएर शिखरमा पुगेको छ । तिनैको प्रतिफल हो, मुलुकको आजको आर्थिक दुर्गति– रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी ।

यी त केवल हामीले आजसम्म अंँगालेका प्रणाली र पद्धतिका असर र लक्षणहरू भए । प्रश्न हो, कारण वा हेतु के–के होलान् ?

निर्दलीयताको अन्त्य तथा संसदीय व्यवस्था पुन:स्थापनाका लागि भएको ०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात जारी गरिएको संविधानका सन्दर्भमा हाम्रा राजनेताहरूका दाबी थियो– विश्वकै उत्कृष्ट संविधान † ‘एउटा अर्धविराम र पूर्णविराम पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छैन ।’ त्यसबेला हाम्रा नेताहरूको उद्घोष थिए, यो । तर राजा, प्रजातन्त्रवादी र वाममोर्चाको सहमतिको क्रियाशील त्यो संवैधानिक अभिलेख २ दशक पनि टिकेन । अवशानको घडीसम्म आइपुग्दा तिनको अपनत्व लिन ती–ती पक्षमध्ये पनि कोही तयार भएनन् । अहिले पनि दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधान क्रियाशील छ, । यसमा पनि दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदित भन्ने दम्भ छ । सायद यी सब मूलप्रवाहका नेताहरूमा रहेको आत्ममोह र स्वकेन्द्रित चिन्तनका प्रतिविम्ब होला ।

तर धरातलीय यथार्थले अहिले पनि फरक कुराको बोध गराइरहेको छ । संविधानले तर्जुमा गरेको राजनीतिक गन्तव्यमा द्विविधा नहोला । राष्ट्रले दृष्टिगत गरेको अभिष्टमा पनि विमति नहोला । यति हुंँदाहुंँदै पनि प्रतिनिधि चयनका लागि हालसम्म एकखाले निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । २०४८ सालपश्चात यिनै निर्वाचन प्रणालीका आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने र सरकार गठन गर्ने गरिरहेका छौं । यद्यपि नयाँ संविधानद्वारा केही हदसम्म समानुपातिक समावेशीको प्रयास नगरेको होइन । भर्खरै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनको ताजा चित्र हाम्रोसामु छ ।

सोही निर्वाचनमा सहभागी भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा अन्तर्वार्तामा गरिएको स्वीकारोक्ति थियो, निर्वाचन क्षेत्रमा आफू एक्लैको तर्फबाट करोडौंको खर्च ब्येहोरिनुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा धेरै बढी । सहर केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको भार त्योभन्दा अझ धेरै थियो । असीमित खर्चको व्यवस्थापन विना निर्वाचनमा सफल परिणामको सम्भावना थिएन । यो कुरा सबै उम्मेदारलाई विदितै छ होला । चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूलाई त नोट र भोटको समीकरणका सम्बन्धमा अझ गहिरोसँंग जानकारी छ । चाहिने जति खर्चको जोहो गर्न नसक्ने दल र उम्मेदवारका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनु भनेको केवल एउटा दु:स्वप्न हो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका चुनावी परिणामले यस वास्तविकतालाई व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छन् । एक अर्थमा, मोटो नोटका विट्टाविना अहिलेको चुनावी मोर्चा सामना गर्नु सम्भव छैन । उम्मेदवार बनेको व्यक्ति होस् वा चुनावमा सहभागी दलीय संगठनलाई होस्, चुनावी रणनीतिमा खरो उत्रिनुका लागि आधारभूत आवश्यकता भनेकै कुनै पनि यत्नबाट आर्थिक स्रोत जुटाउनमा काविल हुनु हो । हो, वैध वा अवैध स्रोत– यसमा सीमाङ्कन छैन । दण्डविहीनताको शासन प्रणाली अनि यसरी चुनावी मोर्चामा दह्रो हुनका लागि जोरजाम गरिनुपर्ने अथाह आर्थिक स्रोतको अवस्था ।

यस्तोमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको छानबिनमा सबैभन्दा बढी संख्यामा भ्रष्टहरूको सूचीमा राजनीतिक दलका नेताहरू नामाङ्कन हुनु स्वाभाविक हो । हामीले रोजेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसले घिसार्दै, लघार्दै पुर्‍याइने थलो भनेको यही नै हो । जुन खाले गोरेटोमाथि डोब छाड्ने हामीले रहर गर्‍यो, त्यहाँबाट जाकिन पुग्ने खाल्टो यही नै हो ।

अहिले पनि हामीले रोजेको, स्थापित गरेका संवैधानिक व्यवस्था, सत्ता संरचनालाई दुई तिहाइको निर्णय भन्दै आत्माभिमानी हुने तर हाम्रा त्रुटिपूर्ण पद्धतिका सन्दर्भमा आत्मबोध सहित तिनको परिमार्जनका लागि दृढतापूर्वक राष्ट्रिय अठोट नगरिने हो भने ‘रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी’को विलाप केवल वित्थामा बजाइएका झ्याम्टाका स्वरमात्र हुनेछ । तसर्थ, समृद्धि, सम्पन्नता, राष्ट्रिय उन्नति र विकासका कुरा एउटा रोजाइ होला । तर भोगाइका लागि प्रचलनमा रहेका पद्धति शुद्धीकरण विना कसरी सम्भव होलान् ? समयले यसका लागि सत्तासंँग एउटा दह्रो आँटको खोजी गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT