अभिभावक शिक्षाको खाँचो

अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन सरकारले भर्ना अभियानसँगसँगै अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
मधु राई

काठमाडौँ — यही वैशाख ९ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मोरङ्गको रतुवामाइस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा सोही ठाउँका रजिना खातुन, सुदर्शन मुुर्मु र विनोद मुुर्मुलाई भर्ना मात्र गरेनन, उनीहरूको शिक्षादिक्षामा आफूले सधैँ चासो राख्ने भन्दै प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । अबको दुईवर्षभित्र १नम्बर प्रदेशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासमेत गरे उनले ।

प्रधानमन्त्रीलगायत कपियय राजनीतिक हस्तीले पनि विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेर यस वर्षको भर्ना अभियान सफल पार्ने प्रयास गरे । तर भर्ना गरिएका विद्यार्थी विद्यालयहरूमा कसरी पढ्दैछन भनेर सोधिखोजी गर्ने परिपाटी नहुँदा हरेक वर्ष सञ्चालन हुने यस्ता भर्ना अभियान सार्थक हुन सकेको छैनन् । अभियान अन्तर्गत भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थी केहीवर्ष विद्यालय धाउँछन् र पछि बीचैमा छाड्छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई टिकाउन सरकारले आजसम्म कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विद्यालयहरूसँग पनि आफूले भर्ना अभियान अन्तर्गत भर्ना गरेको कति विद्यार्थी वार्षिकरूपमा बाहिरिन्छन भन्ने तथ्याङ्क छैन् ।

अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएका कतिपय अभिभावकहरू दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा छोराछोरीलाई जेनतेन भर्ना गरेपनि शिक्षा पूरा गराउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावक छोराछोरीका लागि शिक्षामा लगानी गर्नुभन्दा उनीहरूलाई पनि आर्थिक उपार्जन हुने काममा लगाउन चाहन्छन् । यस्ता कतिपय कारणले सरकारले वर्षैपिच्छे तामझामका साथ गर्ने भर्ना अभियान त्यति फलदायी भने हुन सकेको छैन ।

Yamaha

विद्यालयले पनि कसरी ती विद्यार्थीलाई स्कूले शिक्षा पूरा नहुञ्जेल टिकाइ राख्ने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिंदैन । ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावकले गरिबी र अशिक्षाकै कारण न आफूले शिक्षाको महत्व बुझे न आफ्ना छोराछारीलाई बुझाउन सके ।

नेपालभर ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने शिक्षा विभागको तथ्यांक छ । सरकारी अभिलेखसित अन्य तथ्यांक बाझिएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा गरिने अध्ययनमा एकरूपता नदेखिएकोले वर्षेनी कुन जिल्लामा कति विद्यार्थीहरूलाई भर्ना अभियानले समेट्यो भन्नेमा अन्योल छ ।
यसपालि मोरङ्ग जिल्लाको जहदा गाउँपालिका ४ ले शौचालय नबनाउने सन्थाल बस्तीका सयौं बालबालिकालाई जन्मदर्ता नदिएपछि ती बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन पाएनन भन्ने समाचार आयो । यस्ता कतिपय हुँदाखाने अभिभावक सरकारले वर्षेनी सञ्चालन गर्ने अभियान अन्तर्गत आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न हौसिए पनि स्कूले शिक्षा पूरा गराउन सकेका छैनन् । यस्ता अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन सरकारले भर्ना अभियानसँगसँगै अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

केही वर्षअघि ७७ वटै जिल्लाहरूमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयको मातहत र समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ । यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारले वर्षेनी करोडौं रु विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, त्यस्ता केन्द्रको नियमित अनुगमन र नियमन नहुँदा आज बाल विकास केन्द्रप्रतिको आकर्षण घट्दो छ ।

अभिभावकहरूसँग रोजगारीको विकल्प नहुँदा उनीहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म शारिरीक श्रम गर्न बाध्य छन् । जीविकोपार्जनकालागि बढीसमय घरबाहिर बस्नु पर्ने हुँदा उनीहरू आफ्ना छोराछोरीकालागि समय निकाल्न सक्दैनन् । सिंगापुरका निर्माता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्वान युले आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई शिक्षाको महत्व बुझाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने लोकप्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेका थिए । उक्त अभियानलाई सफल पार्न उनले हरेक पेशा व्यवसायमा संलग्न शिक्षित व्यक्तिलाई एकजना असाक्षरलाई साक्षर बनाउनु पर्ने नियम बनाए । यस्तो अभियान हाम्रो जस्तो मुलुककालागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ । जनता साक्षर भए आफूले चाहेजस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने लिको दूरदर्शितालाई अझै पनि हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले बुझेको देखिंदैन ।

भर्ना अभियान सफल पार्न सर्वप्रथम सरकारले भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई स्कुले शिक्षा पूरा नहुञ्जेल विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत असाक्षर अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन साक्षर बनाउन जरुरी छ । यस्तै सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको बालविकास केन्द्रले वर्षेनी कति विद्यार्थीलाई कक्षा एकका लागि तयार गर्दैछ भनि अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहायक भूमिकामा महिला जनप्रतिनिधि

मधु राई

काठमाडौँ — विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की अहिले महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘छोरी बचाऊ’ अभियान सफल पार्न लागिपरेकी छन् । महानगरले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेका ३० दम्पतीलाई गत फागुन ३० गते जनही ३ हजार रुपैयाँ वितरण गर्‍यो ।

महानगरभित्र बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न, अस्पतालले दिएको सेवामा पहुँच बढाउन, मातृ मृत्युदर घटाउन तथा पूर्ण खोपप्रति सचेतना जगाउन यो अभियान थालिएको उपप्रमुख कार्कीको भनाइ छ । उपप्रमुख कार्कीजस्तै वडा नम्बर ११ की सदस्य इन्दिरा गिरी ११ बजेभित्र वडा कार्यालय जान्छिन् र आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म वडाबासीलाई सहयोग गर्छिन् ।

तर विराटनगरमा कार्की र गिरीले जस्तै क्रियाशीलता बहुसंख्यक महिला जनप्रतिनिधिले देखाउनसकेका छैनन् । १९ वडा भएको विराटनगर महानगरपालिकामा ३९ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि विकास निर्माण सम्बन्धी काममा कुहिरोको कागजस्ता बनेका छन् । धेरैजसो त काम पर्दामात्र वडा कार्यालय जान्छन् । कोही नियमित रूपमा वडा कार्यालय गए पनि वडाका समस्याबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि वडाका समस्याबारे अनभिज्ञ हुनु र समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपाय पत्ता लगाउन नसक्नुमा उनीहरू स्वयंको भन्दा राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र वडाध्यक्ष पुरुष भएकाले पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूले सहायकको भूमिकामात्र निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । अधिकांश प्रमुख र वडाध्यक्ष महिला जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयले भोग्दै आएको समस्याबारे खासै छलफलै गर्दैनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।

स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि आज निर्वाचित भएपछि उनीहरूलाई स्कुलिङ गर्न दलहरू चुकेका छन् । हिजोका दिनमा विकास निर्माणको काममा भन्दा दलको बैठक सभामा आफ्नो ऊर्जाशील उमेर र समय खर्चेका अधिकांश महिला पनि विकास निर्माणको काममा अलमलिएका छन् । अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि प्रमुख र वडाध्यक्षको निर्देशन पर्खिरहेका देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा भिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय र सामञ्जस्यता पाइँदैन ।

हुन त पुरुष जनप्रतिनिधिहरू पनि नगर, वडा र टोलको विकास निर्माणबारे त्यति प्रतिबद्ध र स्पष्ट देखिंँदैनन् । अधिकांशले विकास निर्माण भन्नाले भौतिक निर्माणलाई मात्र बुझ्छन् । विकास निर्माणप्रतिको अल्पबुझाइकै कारण अहिले सामाजिक समस्या विकराल बन्दैछन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधसँगै बोक्सीको नाममा महिलाहरू प्रताडित हुने अवस्था उस्तै छ । दाइजो प्रथा पनि कायमै छ । यस्ता सामाजिक समस्यामा पनि जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ हुनु सुहाउँदो होइन । भौतिक विकासलाई मात्र विकास निर्माण भनेर बुझ्ने र त्यसै अनुरूप कार्यक्रम गर्ने–गराउने परिपाटीले सामाजिक विकासका काम गौण बनेका हुन् ।

सामाजिक विकासप्रतिको अल्पबुझाइले सरकारले सुरु गरेका सामाजिक विकासका कामहरू अलपत्र परेका छन् । यस्ता सामाजिक विकासका काममध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन अग्रपंक्तिमा पर्छन् । हिजोका दिनमा सरकारले साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकेको सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले साक्षर नगर, वडा र टोल बनाउने कार्यक्रम अघि सार्न सक्छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूको कामलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन महिला जनप्रतिनिधिहरूले होस्टेमा हैंसे गर्न सक्छन् भने आफ्नो नगर, वडा र टोल स्वच्छ राख्न स्वच्छता अभियान सुरु गर्न सक्छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा निजी संस्थाहरूले गर्दै आएको फोहोर–मैला व्यवस्थापनको काम ‘हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ सरह भएको छ ।

हिजो जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा सुरु गरिएका कतिपय झारा टराइका कामप्रति हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सम्वेदनशील देखिंँदैनन् । नगर, वडा र टोलको विकास निर्माणसँगै सामाजिक तथा वातावरणीय समस्याप्रति जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्वेदनशील बनाउन दलहरूले पनि समय–सापेक्ष स्कुलिङ गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT