अभिभावक शिक्षाको खाँचो

प्रधानमन्त्रीलगायत कपियय राजनीतिक हस्तीले पनि विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरेर यस वर्षको भर्ना अभियान सफल पार्ने प्रयास गरे । तर भर्ना गरिएका विद्यार्थी विद्यालयहरूमा कसरी पढ्दैछन भनेर सोधिखोजी गर्ने परिपाटी नहुँदा हरेक वर्ष सञ्चालन हुने यस्ता भर्ना अभियान सार्थक हुन सकेको छैनन् । अभियान अन्तर्गत भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थी केहीवर्ष विद्यालय धाउँछन् र पछि बीचैमा छाड्छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई टिकाउन सरकारले आजसम्म कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विद्यालयहरूसँग पनि आफूले भर्ना अभियान अन्तर्गत भर्ना गरेको कति विद्यार्थी वार्षिकरूपमा बाहिरिन्छन भन्ने तथ्याङ्क छैन् ।

अशिक्षा र गरिबीले पिल्सिएका कतिपय अभिभावकहरू दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा छोराछोरीलाई जेनतेन भर्ना गरेपनि शिक्षा पूरा गराउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावक छोराछोरीका लागि शिक्षामा लगानी गर्नुभन्दा उनीहरूलाई पनि आर्थिक उपार्जन हुने काममा लगाउन चाहन्छन् । यस्ता कतिपय कारणले सरकारले वर्षैपिच्छे तामझामका साथ गर्ने भर्ना अभियान त्यति फलदायी भने हुन सकेको छैन ।

विद्यालयले पनि कसरी ती विद्यार्थीलाई स्कूले शिक्षा पूरा नहुञ्जेल टिकाइ राख्ने भन्नेबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिंदैन । ज्यालामजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अभिभावकले गरिबी र अशिक्षाकै कारण न आफूले शिक्षाको महत्व बुझे न आफ्ना छोराछारीलाई बुझाउन सके ।

नेपालभर ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने शिक्षा विभागको तथ्यांक छ । सरकारी अभिलेखसित अन्य तथ्यांक बाझिएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा गरिने अध्ययनमा एकरूपता नदेखिएकोले वर्षेनी कुन जिल्लामा कति विद्यार्थीहरूलाई भर्ना अभियानले समेट्यो भन्नेमा अन्योल छ ।
यसपालि मोरङ्ग जिल्लाको जहदा गाउँपालिका ४ ले शौचालय नबनाउने सन्थाल बस्तीका सयौं बालबालिकालाई जन्मदर्ता नदिएपछि ती बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन पाएनन भन्ने समाचार आयो । यस्ता कतिपय हुँदाखाने अभिभावक सरकारले वर्षेनी सञ्चालन गर्ने अभियान अन्तर्गत आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न हौसिए पनि स्कूले शिक्षा पूरा गराउन सकेका छैनन् । यस्ता अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन सरकारले भर्ना अभियानसँगसँगै अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

केही वर्षअघि ७७ वटै जिल्लाहरूमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयको मातहत र समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ । यस्ता केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारले वर्षेनी करोडौं रु विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, त्यस्ता केन्द्रको नियमित अनुगमन र नियमन नहुँदा आज बाल विकास केन्द्रप्रतिको आकर्षण घट्दो छ ।

अभिभावकहरूसँग रोजगारीको विकल्प नहुँदा उनीहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म शारिरीक श्रम गर्न बाध्य छन् । जीविकोपार्जनकालागि बढीसमय घरबाहिर बस्नु पर्ने हुँदा उनीहरू आफ्ना छोराछोरीकालागि समय निकाल्न सक्दैनन् । सिंगापुरका निर्माता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्वान युले आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई शिक्षाको महत्व बुझाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने लोकप्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेका थिए । उक्त अभियानलाई सफल पार्न उनले हरेक पेशा व्यवसायमा संलग्न शिक्षित व्यक्तिलाई एकजना असाक्षरलाई साक्षर बनाउनु पर्ने नियम बनाए । यस्तो अभियान हाम्रो जस्तो मुलुककालागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ । जनता साक्षर भए आफूले चाहेजस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने लिको दूरदर्शितालाई अझै पनि हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले बुझेको देखिंदैन ।

भर्ना अभियान सफल पार्न सर्वप्रथम सरकारले भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई स्कुले शिक्षा पूरा नहुञ्जेल विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत असाक्षर अभिभावकलाई शिक्षाको महत्व बुझाउन साक्षर बनाउन जरुरी छ । यस्तै सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको बालविकास केन्द्रले वर्षेनी कति विद्यार्थीलाई कक्षा एकका लागि तयार गर्दैछ भनि अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ ।