१९.१२°C काठमाडौं
बजेट मन्थन
काठमाडौँ — यस बजेटले अर्थतन्त्रको नयाँ दिशा दिने संकेत गर्छ कि गर्दैन ? हामी नेपाली सांकेतिक कुरामा धेरै विश्वास राख्छौं । जति फोहोर भए पनि, चोखो पानी छर्किदिए पुग्छ, हामीलाई । ट्राफिक नियम वर्षभरि किन पालना गर्ने, ट्राफिक सप्ताहमा माने पुगिहाल्छ ।
एक दिन माछामासु, अन्डा र रक्सी नखाएर धर्म गरेको आभास दिन्छौं । तीजको एक दिन वर्तका निम्ति एक महिना खान्छौं र पिउँछाैं । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रको चर्चा पनि यो बजेटमासमा मात्र हुन्छ, त्यसपछि वर्षभरि जुन प्रकारका छलफल, सचेतना गर्ने र अवलोकन चाहिन्छ, त्यसो हुँदैन/गर्दैनौं ।
आम जनताले बुझ्ने बजेटको परिभाषा
सबैको आ–आफनो बुझाइ हो । तर जनताले भने गत ७० वर्षको भोगाइले बजेटको यो परिभाषा बुझ्छन् :
ब– बाँड्ने : बजेट भन्ने नै बाँड्ने कुरो हो भन्ने बुझिन्छ । माग गर्दा पनि बजेट छुट्याइदिनुपर्यो भनेर माग गर्छौं । राजनीतिक नेताको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्यो वा निजी क्षेत्रका संस्थाको वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्यो भने पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै बजेट बाँडिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्ने हो भने कसरी र कस्तो गरेर समेत बाँडिन्छ भनेर तीनछक परिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बजेट बाँड्न राणाकाल, शाहकालदेखि अहिले लोकतन्त्रमा पनि कसैलाई लाज लागेको छैन । राणाकालमा त अझ जुवा हारे राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तिर्ने तर जिते निजी हुने गथ्र्यो । त्यसकारण अहिलेको सत्तामा बसेका सरकारलाई मात्र आैंला ठड्याउन मिल्दैन ।
जे– जे गरे पनि हुने वा जसोतसो सिध्याउ : असार महिनामा नेपालभरि बाटो खन्ने काम धेरै हुन्छ । बाटो कालपात्रो गर्दागर्दै पानीको भेलसँगै अलकत्रा र गिटी बगेको प्राय: नेपालीले देखेका छन् । दाताहरूले सिकाएझैं घ्वार्र–घ्वार्र सभा–सेमिनार गरेर असार १५ लागेका किसानलाई सहर बोलाई बजेट सकाउने प्रयत्न गरेको पनि देखेका छौं । अचम्मसित कार्यालयमा नयाँ मोटरसाइकल, कम्प्युटर इत्यादि उपकरणहरू देखिन थाल्छ, यो महिनामा । ‘बजेट सकाउनुपर्यो’ भन्ने वाक्यांश नसुनेको नेपाली को छ र ? जवाफदेहिता बिना खर्च गर्ने हाम्रो निजी बानी राष्ट्रमा राम्रोसँग सारेका छौं ।
ट– टालटुल गर्ने : केही वर्षअघि असारमा बेँसीसहर जाँदा, बाटो टालटुल गर्ने काम भइरहेको थियो, रोकेर सोध्दा मिठो जवाफ पाएँ । सबै राम्ररी बन्यो भने अर्को वर्ष त ठेका नै पाइँदैन । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टालटुल–कामको राष्ट्रिय प्रतीक हो । टालटुल गर्दागर्दा एयरपोर्ट त बसस्टप जस्तो देखिन थालिसक्यो, आभास पनि त्यस्तै हुन्छ । सिंहदरबारको कार्यालय संरचना हेर्दा हाम्रो टालटुले मनसाय कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।
अबको चुनौती भनेको जनताको नजरमा बजेटको छवि परिवर्तन गर्ने हो । चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको अध्ययन र पछि काम गर्दा बजेट एउटा संरचना हो भन्ने बुझियो । बजेट एउटा प्रणाली हो, जसमा पहिले दीर्घकालीन लक्ष्य बनाइन्छ र त्यसलाई वार्षिक रूपमा भाग गरिन्छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक रूपमा योजना बनाइन्छ र रकम विनियोजन गरिन्छ । बजेटको ठूलो भाग ‘बजेटरी कन्ट्रोल’ हो । सिस्टमबाट कसले, कसरी र किन खर्च गर्ने अनि त्यो खर्चलाई अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने सवाल नेपालको अबको संघीय संरचनामा झनै आवश्यक छ । ७५३ वटा सरकारहरूको लेखाजोखा गर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालीले आफ्नो, परिवारको र संस्थाको बजेट बनाउने हो भने राष्ट्रको बजेट बुझ्न सजिलो हुन्छ । रेस्टुराँतिर लाग्दा हामीमध्ये कतिले आज मेरो यो बजेट छ भन्छौं ? पैसा नपुगेर सापटी माग्ने हाम्रो समाजले स्वीकारेको बानी हो । दुई हजारको साडी लिनजाँदा साथीहरूको लहलहैमा पाँच हजारको किनेको वा एक बोतल बियर पिउन जाँदा ब्लेक लेबल र टेकिला चाखेर, एटीएम गएर वा मामालाई फोन गरेर पैसा तिरेका कहानी हामीमध्ये धेरैको छ । हाम्रो व्यक्तिगत बजेट व्यवस्थित नहुँदा हुने घटना हुन् यी ।
अब निजी, पारिवारिक र संस्थागत रूपमा बजेट नै नबनाउने परिपाटीमा देशको बजेटचाहिँ कसरी उच्चस्तरीय हुन्छ ? यो त हामीजस्तो व्यायाम नगर्ने मानिसहरू मिलेर देशको लागि म्याराथन दौडेर पदक आउँछ भनेर आस गर्नु जस्तै हो । हाम्रो पाठ्यक्रममा अब साना कक्षादेखि नै अरू देशमा झैं बजेटबारे पढाउनुपर्छ । लुगा लगाउनुपर्छ, सफा बस्नुपर्छ भनेझैं बजेट बनाउने र बजेटभित्र आफूलाई सञ्चालन गर्ने आधारभूत बानी पनि बसाल्नुपर्छ । तब मात्रै राष्ट्रको बजेट प्रणाली सफल हुन्छ ।
बनाउने मात्र कि भएकालाई सम्हाल्ने ?
घर, रेस्टुराँ र कार्यालयका शौचालयमा भाँचिएको कोमोड, बिग्रिएको फ्लस, यत्रतत्र फोहोर हामी प्रशस्तै देख्छौं । हामी ‘प्रोजेक्ट–मोड’मा सोच्छौं । केही बनाएपछि त्यसको मर्मत–सम्भार सोच्दैनौं । काठमाडौं उपत्यकामा महँंगा–महंँगा लुगाफाटा बिक्री हुने पसल टन्न छन्, बिक्री पनि हुन्छन् । तर ड्राई–क्लिनिङ पसलहरूचाहिँ कम छन् ।
मतलब, महँगो कपडालाई जतन गरेर धुने हाम्रो बानी छैन । यही कुरा हाम्रो विकासको परिभाषामा पनि लागू हुन्छ । विकास भनेको बनाउने मात्र होइन, बनेकोलाई सम्हालेर राख्नु पनि हो ।
होटल व्यवसायसँगको तीन दशकको सिकाइले भन्छ– होटलको सुरुको खर्चको ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भारमा खर्च छुट्याउनुपर्छ । तर नेपालमा एक वर्षअघि बनेको होटल ५ वर्ष पुरानो देखिन्छ । किनकि साहुजीहरू मर्मत–सम्भारमा पैसा खर्च गर्न हिच्किचाउँछन् । निजी क्षेत्रले त तुरुन्त निर्णय लिन चाहँदैनन् भने राजनीतिमा लागेकाले गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न गाह्रै छ ।
तसर्थ यो बजेटले नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक छ । नयाँ किन्ने कि भएकालाई नै सम्हाल्ने ? सरकारी गाडीहरू यत्रतत्र थन्केका छन्, किन नयाँ किन्ने ? डोजर लगाएर जंगल मास्ने कि भएको बाटोलाई नै प्रयोगयोग्य बनाउने ? बाटो भनेको छिटो र सजिलो बनाउने कि १५ ठाउँ छुने नागवेली बनाउने ? भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनमा आबद्धहरूका अनुसार सरकारलाई किन्नमा ‘फाइदा’ छ, मर्मत–सम्भारमा खर्च गर्नभन्दा । गाडी किने ठूलै हिस्सा झ्वाम पार्न पाइन्छ, तर सम्भारमा त चालक र तल्लो तहका कर्मचारीको चिया खर्चमात्र आउँछ । साहुजीहरूले पनि पनि यस्तो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । गतवर्ष ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कतिले डोजर किने ? संख्या सुनेर सबै जिल्ल हुन्छन् । नीतिगत रूपमा बजेटलाई हेर्ने नयाँ चस्मा लगाउन एकदम आवश्यक छ । विकासको परिभाषा बदल्न एकदम आवश्यक छ ।
नेपालमा प्राय: बजेटको भाषणको टिकाटिप्पणी गर्ने दशकौंदेखि उही अनुहार छन् । यस पटक नयाँ पिढीका अर्थ विश्लेषकहरूका अनुहार देख्ने ठूलो आशा छ । नेपाल एउटा कोरिया बन्ने तगारोमा छ, हामी आशा गरांै, दक्षिण कोरिया बन्नेतर्फ लाग्छांै, नकि उत्तर कोरिया । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातिर लाने संकेत यो बजेटले दिन सक्छ । यसले विदेशी, स्वदेशी र विश्वभर फैलिएका लगानी गर्नसक्ने नेपालीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा अंकित दिगो समाधानका संकेत हेर्न आतुर छौं, हामी ।
WWW.SUJEEVSHAKYA.COM
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:०३
