विधि–विज्ञानमा अल्झेको न्याय

पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै ललितपुर जिल्ला अदालतले यो मुद्दाका आरोपितलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेलगत्तै न्यायिक पद्धतिमा उठेको संशय अझै बहसमै छ । यो बहस नसेलाउँदै अहिले विधि–विज्ञान र प्रयोगशालाका कामकारबाही पनि अनौठा देखिन थालेका छन् ।

‘गोदामचौर काण्ड’ भनेर चिनिएको घटनामा पीडित युवतीको शरीरमा पाइएको विर्य, रौं, रगतसहितका १६ वटा ‘यथेष्ट प्रमाण’ प्रहरीको विधि–विज्ञान परीक्षण प्रयोगशालामा लगिएको महिनौं बितिसक्दा (घटना मंसिर २, २०७४) पनि नतिजा नआएको अन्योलमा अदालती कामकारबाही रोकिएका छन् । डीएनए प्रमाणसहितका अरू आधार पर्खेर बसिरहेको न्याय पद्धतिमा अहिले स्थिति ठिक त्यस्तै देखिएको छ, जस्तो ढिलो गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने भनाइ प्रचलित छ । न्यायिक फैसलालाई कदर गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा प्रहरी–प्रशासनको सहयोग शून्य रहेकाले अभियुक्तहरू फरार भएको जगजाहेर भैसकेको छ भने प्रहरीकै विधि–विज्ञानले झन्डै ६ महिनासम्म परीक्षणको नतिजा नदिएको अवस्था पनि ‘असहयोगी’ बनेको छ ।

राज्य पद्धति र कानुनी प्रावधानमा समेत महिला हिंसा, बलात्कार वा लैङ्गिक संवेदनशीलताका कुनै घटनामा उच्च प्राथमिकता राखेर न्याय सम्पादन गरिने व्यवस्था तय भएको छ । महिला सरोकारका मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ पद्धति अनुशरण गर्ने मुखबोली पनि आइरहेकै हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग पनि यो मामिलामा संवेदनशील देखिने गरेका छन् । तर व्यवहारत: भने भनिए जस्तो स्थिति छैन । गोदामचौर काण्डकी पीडित २५ वर्षीया श्रीमानसहित अहिले आफ्नो जन्म–कर्मथलो छाडेर विस्थापित भएकी छन् भने पीडितका पक्षमा बोलिदिने निकायहरूले पनि घटना भुलिसकेको अवस्थामा छन् ।

विधि–विज्ञानका कामकारबाही र सुस्तताबारे प्रतिक्रिया दिने उच्च प्रहरी अधिकृत भने अहिले ‘मुलुकमा आएका चरणबद्ध निर्वाचन र अन्यान्य कारणले परीक्षणमा ढिलाइ भैरहेको’ जनाइरहेका छन् । उनका अनुसार, डीएनए परीक्षणको काम ‘समूह’मा गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा–एउटा गर्दा खर्चिलो हुनसक्छ । ‘तर विशेष अवस्था र प्रकृतिमा फास्ट–ट्र्याकमा काम गर्न सकिन्छ,’ तिनै अधिकृत कुरो मिलाउन खोज्दै जवाफ दिन्छन् । यथार्थमा भने डीएनए परीक्षण बढीमा ४ सातामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम हो । डीएनए विज्ञ डा. हरिहर वस्तीका अनुसार ‘राष्ट्रिय मुद्दा भएका अवस्थामा केही सातामै परीक्षण सम्भव हुनुपर्ने’ हो ।

गोदामचौर घटनालाई नजिकबाट हेर्दै आएकी कानुन व्यवसायी विमला खड्का दर्लामीले बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगको संवेदनशील घटनामा न्यायिक प्रणालीलाई नै अल्झाउने काम भैरहेको स्थिति देखेकी छन् । ‘विधि–विज्ञान परीक्षणमा ढिलाइ किन भएको हो ? यसको जवाफ दिने निकाय र जवाफदेहिता चाहियो,’ विमला भन्छिन्, ‘सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवती अहिले पनि शारीरिक र मानसिक कठिनाइ बेहोरिरहेकी छन् । उनको स्वास्थ्य उपचारमा अहिलेसम्म ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।’

करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरीमा परेका तीन आरोपितलाई साधारण तारिखमा छाड्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गर्दै पाटन उच्च अदालतले ‘प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाण आधारमा आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि तत्काल थुनामा राख्ने’ फैसला दिँंदा न्यायिक फैसलाको आभाष मिलेको थियो । यो प्रकरणमा किटानी जाहेरी आधारमा ललितपुर गोदामचौरका रघु सिलवाल (३२), विशालध्वज कार्की (२०) र पवन कुँवर (२०) लाई थुनामा राखिए पनि जिल्ला अदालतले ‘किटानीमा दरो प्रमाण नभएको’ भन्दै थुनामुक्त गरिदिएको थियो । त्यसपछि आरोपितहरू फरार सूचीमा छन् । हातखुट्टा भाँचिएको र टाउकोसमेत फुटेको अवस्थामा खेतबारीमा भेटिएकी पीडित युवतीलाई साँखुको सुषमा कोइराला अस्पतालले निशुल्क ‘आठ ठाउँमा भाँचिएको हातको शल्यक्रिया’ गरिदिएको छ । यो बिचल्ली स्थिति देखेर ‘रेज एगेन्स्ट रेप’ समूहले झन्डै ३० हजार रुपैयाँको सहयोग पीडित युवतीलाई उपलब्ध गराएको छ । यो बाहेक राज्यबाट सकारात्मक दृष्टिकोणको सामान्य संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण–सम्बद्र्धनका नाममा रहेका संवैधानिक निकायहरू मानव अधिकार आयोगदेखि महिला आयोगसम्म गोदामचौर जस्ता काण्डमा ‘ध्यानाकर्षण’मा मात्रै सीमित भएका हुन् कि झैं देखिन्छन् । यस्ता घटनाको फलो–अप र न्यायिक फैसलाबारे यी आयोगहरू बेखबर झैं देखिन्छन् । अथवा गोदामचौर लगत्तै आएको दरबारमार्ग बलात्कार काण्डमा जे–जस्तो चियोचर्चा र ध्यानाकर्षण भएर कार्यसम्पादन भएको देखियो, अरू घटनाका हकमा मौनता अथवा ढिलासुस्ती बढी देखिने गरेको छ । कित बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा पनि ‘भीआईपी कोटा’मा परेको मुद्दा भएमात्रै ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ भनेर नजिर बस्नुपर्‍यो । होइन भने गोदामचौर प्रकरणमा भैरहेको न्यायिक ढिलाइ र विधि–विज्ञानको यो हदको ढिलासुस्तीको जवाफदेही को हुन्छ ? ६ महिनासम्म डीएनए परीक्षण हुन नसकेको बारे जवाफ दिने कसले ?
[email protected]