विधि–विज्ञानमा अल्झेको न्याय

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ललितपुरको भित्री बस्ती गोदामचौरमा ६ महिनाअघि भएको बलात्कार तथा ज्यान मार्ने उद्योगको घटना अहिले राष्ट्रिय सरोकारबाट ओझेल परेको छ ।

पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै ललितपुर जिल्ला अदालतले यो मुद्दाका आरोपितलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेलगत्तै न्यायिक पद्धतिमा उठेको संशय अझै बहसमै छ । यो बहस नसेलाउँदै अहिले विधि–विज्ञान र प्रयोगशालाका कामकारबाही पनि अनौठा देखिन थालेका छन् ।


‘गोदामचौर काण्ड’ भनेर चिनिएको घटनामा पीडित युवतीको शरीरमा पाइएको विर्य, रौं, रगतसहितका १६ वटा ‘यथेष्ट प्रमाण’ प्रहरीको विधि–विज्ञान परीक्षण प्रयोगशालामा लगिएको महिनौं बितिसक्दा (घटना मंसिर २, २०७४) पनि नतिजा नआएको अन्योलमा अदालती कामकारबाही रोकिएका छन् । डीएनए प्रमाणसहितका अरू आधार पर्खेर बसिरहेको न्याय पद्धतिमा अहिले स्थिति ठिक त्यस्तै देखिएको छ, जस्तो ढिलो गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने भनाइ प्रचलित छ । न्यायिक फैसलालाई कदर गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा प्रहरी–प्रशासनको सहयोग शून्य रहेकाले अभियुक्तहरू फरार भएको जगजाहेर भैसकेको छ भने प्रहरीकै विधि–विज्ञानले झन्डै ६ महिनासम्म परीक्षणको नतिजा नदिएको अवस्था पनि ‘असहयोगी’ बनेको छ ।

Yamaha


राज्य पद्धति र कानुनी प्रावधानमा समेत महिला हिंसा, बलात्कार वा लैङ्गिक संवेदनशीलताका कुनै घटनामा उच्च प्राथमिकता राखेर न्याय सम्पादन गरिने व्यवस्था तय भएको छ । महिला सरोकारका मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ पद्धति अनुशरण गर्ने मुखबोली पनि आइरहेकै हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग पनि यो मामिलामा संवेदनशील देखिने गरेका छन् । तर व्यवहारत: भने भनिए जस्तो स्थिति छैन । गोदामचौर काण्डकी पीडित २५ वर्षीया श्रीमानसहित अहिले आफ्नो जन्म–कर्मथलो छाडेर विस्थापित भएकी छन् भने पीडितका पक्षमा बोलिदिने निकायहरूले पनि घटना भुलिसकेको अवस्थामा छन् ।


विधि–विज्ञानका कामकारबाही र सुस्तताबारे प्रतिक्रिया दिने उच्च प्रहरी अधिकृत भने अहिले ‘मुलुकमा आएका चरणबद्ध निर्वाचन र अन्यान्य कारणले परीक्षणमा ढिलाइ भैरहेको’ जनाइरहेका छन् । उनका अनुसार, डीएनए परीक्षणको काम ‘समूह’मा गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा–एउटा गर्दा खर्चिलो हुनसक्छ । ‘तर विशेष अवस्था र प्रकृतिमा फास्ट–ट्र्याकमा काम गर्न सकिन्छ,’ तिनै अधिकृत कुरो मिलाउन खोज्दै जवाफ दिन्छन् । यथार्थमा भने डीएनए परीक्षण बढीमा ४ सातामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम हो । डीएनए विज्ञ डा. हरिहर वस्तीका अनुसार ‘राष्ट्रिय मुद्दा भएका अवस्थामा केही सातामै परीक्षण सम्भव हुनुपर्ने’ हो ।


गोदामचौर घटनालाई नजिकबाट हेर्दै आएकी कानुन व्यवसायी विमला खड्का दर्लामीले बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगको संवेदनशील घटनामा न्यायिक प्रणालीलाई नै अल्झाउने काम भैरहेको स्थिति देखेकी छन् । ‘विधि–विज्ञान परीक्षणमा ढिलाइ किन भएको हो ? यसको जवाफ दिने निकाय र जवाफदेहिता चाहियो,’ विमला भन्छिन्, ‘सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवती अहिले पनि शारीरिक र मानसिक कठिनाइ बेहोरिरहेकी छन् । उनको स्वास्थ्य उपचारमा अहिलेसम्म ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।’


करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरीमा परेका तीन आरोपितलाई साधारण तारिखमा छाड्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गर्दै पाटन उच्च अदालतले ‘प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाण आधारमा आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि तत्काल थुनामा राख्ने’ फैसला दिँंदा न्यायिक फैसलाको आभाष मिलेको थियो । यो प्रकरणमा किटानी जाहेरी आधारमा ललितपुर गोदामचौरका रघु सिलवाल (३२), विशालध्वज कार्की (२०) र पवन कुँवर (२०) लाई थुनामा राखिए पनि जिल्ला अदालतले ‘किटानीमा दरो प्रमाण नभएको’ भन्दै थुनामुक्त गरिदिएको थियो । त्यसपछि आरोपितहरू फरार सूचीमा छन् । हातखुट्टा भाँचिएको र टाउकोसमेत फुटेको अवस्थामा खेतबारीमा भेटिएकी पीडित युवतीलाई साँखुको सुषमा कोइराला अस्पतालले निशुल्क ‘आठ ठाउँमा भाँचिएको हातको शल्यक्रिया’ गरिदिएको छ । यो बिचल्ली स्थिति देखेर ‘रेज एगेन्स्ट रेप’ समूहले झन्डै ३० हजार रुपैयाँको सहयोग पीडित युवतीलाई उपलब्ध गराएको छ । यो बाहेक राज्यबाट सकारात्मक दृष्टिकोणको सामान्य संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।


व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण–सम्बद्र्धनका नाममा रहेका संवैधानिक निकायहरू मानव अधिकार आयोगदेखि महिला आयोगसम्म गोदामचौर जस्ता काण्डमा ‘ध्यानाकर्षण’मा मात्रै सीमित भएका हुन् कि झैं देखिन्छन् । यस्ता घटनाको फलो–अप र न्यायिक फैसलाबारे यी आयोगहरू बेखबर झैं देखिन्छन् । अथवा गोदामचौर लगत्तै आएको दरबारमार्ग बलात्कार काण्डमा जे–जस्तो चियोचर्चा र ध्यानाकर्षण भएर कार्यसम्पादन भएको देखियो, अरू घटनाका हकमा मौनता अथवा ढिलासुस्ती बढी देखिने गरेको छ । कित बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा पनि ‘भीआईपी कोटा’मा परेको मुद्दा भएमात्रै ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ भनेर नजिर बस्नुपर्‍यो । होइन भने गोदामचौर प्रकरणमा भैरहेको न्यायिक ढिलाइ र विधि–विज्ञानको यो हदको ढिलासुस्तीको जवाफदेही को हुन्छ ? ६ महिनासम्म डीएनए परीक्षण हुन नसकेको बारे जवाफ दिने कसले ?
devendelhi@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसले खोस्यो सहप्रमाणीकरण ?

देश–विदेश
भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै आधार र सोधपुछबिनै अफगानिस्तान मामलाको सहप्रमाणीकरण जिम्मा इस्लामावादबाट दिल्ली दूतावासलाई किन दिइएको हो, बुझ्नु जरुरी छ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अवरुद्ध प्रक्रिया र भारत–पाकिस्तानको गहिरिँंदो असमझदारीका माझ यसको क्षेत्रीय छिटाले हरेक मामलामा ‘असंलग्न’ रहिआएको नेपाललाई कसरी छोएको रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त बाहिर आएको छ ।

वैधानिक रूपमा प्रतिबन्धित रोजगारीको गन्तव्य रहिआएको अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामलासमेत हेर्न पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगलाई सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी दिएको लामो समय भैसकेको थियो । सक्दो कूटनीतिक सक्रियता र पहुँच राखेर इस्लामाबाद नियोगले पनि अफगान मामला हेर्दै आएकोमा क्षेत्रीय रणनीतिक सम्बन्धको छोइछिटोमा परेर यो सहप्रमाणीकरण अधिकार एकाएक खोसिएपछि मात्रै यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर देखिन थालेको छ ।


यसरी जिम्मा दिइएको ‘एक्रिडिएसन’ हटाउन र अन्यत्र जिम्मा दिनै पनि एउटा निश्चित चरणको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आश्चर्य पराष्ट्रमा मन्त्री, सचिव वा विभागीय अधिकारीले पनि इस्लामाबादको अधिकार दिल्ली पुगेपछि मात्रै यो निर्णयबारे खबर पाए । के एकजना शिष्टाचार महापालले मात्रै कुनै प्रभाव, पहुँच अथवा परिबन्दमा परेर यो निर्णय गराएका हुन् र ?
कूटनीतिक उच्च तहका एक बहाल कर्मचारीका अनुसार यो कदम पनि पाकिस्तानलाई हरतरहबाट एक्ल्याउने भारतीय रणनीतिको चपेटामा परेको छ ।


भारत–अफगानिस्तान सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको र नेपालले अफगान मामला दिल्ली नियोगबाट हेर्दा सहज पर्ने भारतीय अधिकारीको ब्रिफिङले सिंहदरबारमा पारेको प्रभाव अनौठो देखिएको छ । ‘हामीलाई यो क्षेत्रीय रणनीति वा परिबन्दको कुरा थाहा भएन, तर अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको मामला जेजसरी हुन्छ, सहज रूपमा र तदारुकता राखेर सुल्झनुपर्‍यो भनेर कुरा उठाउँदै आएकी छु,’ हाल अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) अन्तर्गत अफगानिस्तान कार्यालयमा अधिकृत रहेकी मीना पौडेल भन्छिन्— ‘इस्लामाबादबाट दिल्ली नियोगमा अफगान सहप्रमाणीकरण सारिएपछिको बिजोग स्थितिको सुनुवाइसम्म पनि कहीं कतै हुनसकेको छैन ।’


मानव तस्करीको चंगुलमा परेर झन्डै ३६ महिनासम्म बन्दक सरहको जीवन बिताएर देश–विदेश सबैतिर हारगुहार गर्दै थाकेका तीन नेपालीको कथामा पनि इस्लामाबाद वा दिल्ली सहप्रमाणीकरण मामला जोडिएको रहेछ । आईओएम अधिकृत पौडेलका अनुसार, यी ३ नेपालीको उद्धार–समन्वयमा ट्राभल–डकुमेन्टसहितको अनुमति प्रक्रियामा पनि दिल्ली नियोगले महिनौं लगाइदियो । ‘इस्लामाबादले दिल्लीलाई देखाउँथ्यो, दिल्ली नियोगभित्र भने कोही तोकिएका अधिकारी थिएनन्,’ उनले सुनाइन्— ‘अफगानिस्तान मामला आउनासाथ दूतावासभित्र एकले अर्कोलाई देखाउने र पन्छिने मात्रै भेटिए ।’


अफगानिस्तानमा मानव तस्करीमा परेका अथवा अलपत्र वैदेशिक कामदारको उद्धार–समन्वय र घरफिर्तीको काम गर्दै आएकी अधिकृत मीना पौडेलका सामु नेपाली, बंगलादेशी, युक्रेनी र मध्य एसियाली नागरिकको अलपत्र सूची आइरहन्छ । ‘अफगानिस्तान कुनै कामदारको गन्तव्य हुँदै होइन,’ उनी भन्छिन्— ‘यो ट्रान्जिट मात्रै हो । काबुल हुँदै पोल्यान्डबाट अमेरिका वा युरोप जाने टोली यहाँ भेटिन्छ । काबुलबाट इरान, दुबई, उज्वेकिस्तानका कुनै ट्रान्जिट हुँदै पोल्यान्ड जाने गरेको पाइएको छ । तर नेपालीको बिचल्ली स्थिति आइपरेमा हामी टेक्ने न समाउने अवस्थामा हुने गरेका छौं ।’


केही महिना अघिको एउटा अनुभव छ, २५ जना बंगलादेशी नागरिक झन्डै ३ वर्षदेखि काबुलमा अलपत्र रहेछन् । बंगलादेशका तर्फबाट अफगानिस्तान मामला उज्वेकिस्तानले हेर्ने रहेछ । ‘बंगाली नागरिकको उद्धार प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्दा तासकन्दस्थित बंगलादेशी दूतावासमा सम्पर्क भयो । दूतावासले भोलिपल्टै ‘रेस्पोन्स’ गर्‍यो । तत्काल उद्धारका लागि समन्वय भयो, एक सातामै ती अलपत्र नागरिकलाई ढाका फिर्ता गरायौं ।’


झन्डै दुई वर्षअघि काबुलको क्यानेडियन दूतावासमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूमाथि भएको आक्रमण र हतप्रभ स्थितिमा इस्लामाबादस्थित नेपाली दूतावासले मामला हेरिरहेको थियो, कार्यसम्पादन र समन्वयका हिसाबमा त्यो निकै सहज पनि थियो । इस्लामाबाद नियोगबाट राजदूत वा अरु कूटनीतिक कर्मचारी वर्षमा २/३ पटक काबुल पुगेर नेपाली कामदार मामला बुझ्ने गरेका थिए । इस्लामाबाद नियोग अन्तर्गत अहिले टर्की, इरान, किर्किस्तान, ताजकिस्तान, तुर्केमिनिस्तानको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी छ ।


‘सार्क संगठनभित्रै रहेको भनिए पनि कुनै मामलामा काम गर्नुपर्दा काबुलबाट दिल्ली, इस्लामाबाद वा काठमाडौं कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने अन्योल यथावतै छ,’ अधिकृत पौडेलले भनिन्— ‘किनभने हामीलाई भनिएको र तोकिएको दिल्ली नियोगले अफगान मामला सुनुवाइ नगरिरहेको अवस्था छ ।’


प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गैरहेका बेला दिल्ली नियोग ‘राजदूतहीन’ रहेको कूटनीतिक कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने स्थिति छँदैछ, त्यसमाथि नियोगले देखाउन नसकेको स्पष्ट कार्यसम्पादन पनि पक्कै ध्यानाकर्षणमा आउनेछ । भारतलाई पनि रोजगारी गन्तव्य बनाउने भनेर पूर्ववर्ती (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) सरकारले गरेको निर्णय त्यसै अलपत्र छ भने भारतभित्रै नेपालीको संख्या पहिचान गर्ने तदारुकता अझै भएको छैन ।


दिल्लीलाई ट्रान्जिट बनाएर भैरहेको मानव तस्करीको सञ्जाललाई निस्तेज गर्न/गराउन न द्वैदेशीय संयन्त्रले काम गर्नसकेको छ, न कूटनीतिक उपाय देखिएको छ । महाराष्ट्रको भिवन्डीदेखि गोवाका घटनाहरू तथा उत्तराखण्डको बद्री–केदार बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाउने ५ सयभन्दा बढी नेपालीका बारे कहीं कतै ‘पहिचान’ गर्ने–गराउने स्थितिसम्म बन्नसकेको छैन । बारखम्बाको दूतावासमुनि कुद्ने दिल्ली मेट्रोका कारण दिनानुदिन क्षति बेहोरिरहेको दूतावास संरचना बारेमा आवाज उठाउन सकिएको छैन । तिहाडसहित भारतभरका जेलहरूमा कति नेपाली छन् भनेर अध्यन–भ्रमणका लागि दूतावासले अहिलेसम्म ‘कन्सुलर एक्सेज’ लिनसकेको छैन ।


सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै दूतावासको सुस्तता हो, ताकेता गर्दा पनि एकले अर्कालाई पन्छाउने काममात्रै हुन्छ । ‘म काबुलमा बसेर भनेकी होइन, दिल्लीमै बसे पनि कामदारका समस्या आउँदा कहाँ कसलाई भन्ने हो ?’ पौडेल भन्छिन्— ‘मैले सम्पर्क कहाँ गर्ने ? दिल्ली दूतावासले सुन्दैन । काठमाडौंमा श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र, कन्सुलर कहाँ जाने ? दिल्ली नियोगमा एकजना श्रम सहचारी राख्न किन नसकिएको हो ?’

devendelhi@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT