२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

सम्बन्ध सामान्यीकरणका सर्त

लेखनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महिना बित्दा–नबित्दै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी वैशाख अन्तिम साता यहाँ आउँदैछन्, जुन पछिल्ला चार वर्षमा उनको तेस्रो नेपाल यात्रा हो । २०४६ सालपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट यत्ति छिट्टै जवाफी भ्रमण (रेसिप्रोसिटी भिजिट) भएको थिएन ।

सम्बन्ध सामान्यीकरणका सर्त

मोदीले भ्रमणमार्फत मूलत: आम नेपाली, भारतीय मतदाता र चीन तथा बाँकी दुनियाँलाई नाकाबन्दी पश्चात चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य बनेको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ ।


प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०१४ अगष्टमा पहिलोपटक नेपाल आउँदा मोदीको हाइहाइ थियो । तीन महिनापछि सार्क सम्मेलनका सिलसिलामा पुन: काठमाडौं ओर्लिंदा उनको ‘क्रेज’ कम भइसकेको थियो । उनी जनकपुर नागरिक अभिनन्दनसहित ठूलो आमसभालाई सम्बोधन चाहन्थे, तर यस विषयमा सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र एमाले बीचको विवादले भ्रमण नै रद्द भयो । नेपालको संविधानमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारतले १३५ दिन लामो नाकाबन्दी लगाएपछि मोदी नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा समेत आलोचित बनेका छन् ।

त्यसयता दुई देशबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री स्तरमा जति पनि भ्रमण भए, ती सबै सम्बन्ध सामान्यीकरण र आलोचना निस्तेज गर्न केन्द्रित थिए । तैपनि भारतीय प्रतिपक्षी दल र विश्लेषकहरू नेपाललाई अनावश्यक रूपमा घचेटेर चीनको पोल्टामा पुर्‍याएको आक्षेप लगाइरहेका छन् । तसर्थ यो भ्रमणको एउटा ‘डाइमेन्सन’ नेपालमा झांगिँदो चिनियाँ उपस्थितिको गति मत्थर गर्नु पनि हो । जेफ्री जेटलम्यानले हालै ‘दि न्युयोर्क टाइम्स’मा लेखेका छन् : यतिबेला मोदीको मनमा एउटै ख्याल छ : २०१९ अर्थात् आसन्न चुनाव । उनी जहाँ जाँदैछन् र जे गर्दैछन्, ती सबैको मकसद चुनाव हो ।


उनी चीनबाट फर्किएको दुई साता नबित्दै नेपाल आउँदैछन् । मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच उहानमा नेपाल सहितका मुद्दामा के–कस्ता छलफल भए, खुलेको छैन । तर केही हप्ताअघि बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग उनका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन, भारत र नेपाल बीचमा त्रिदेशीय आर्थिक सहकार्यको खाका अघि सारेका थिए ।

यस अघि यो चिनियाँ प्रस्ताव नेपाली नेताहरूबाट मुखरित हुँदै आएको थियो । यसप्रति भारत अझै सकारात्मक बनेको देखिन्न । तर यति उच्च स्तरमा उठान भइसकेको विषय सी र मोदी बीचको छलफलमा प्रवेश पाएन भनी विश्वास गर्न सकिन्न । पक्कै पनि नेपाल यो योजनाको मुख्य अभियन्ता होइन । तर यो सहकार्य सम्भव भएको खण्डमा आफ्नो लाभ, हानि र चासोबारे नेपाल पहिल्यै स्पष्ट हुनैपर्छ । किनकि २०१५ मेमा सी र मोदीबीच बेइजिङमा सम्पन्न यस्तै बैठकमा नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि धावा बोलिएको थियो ।

‘रफ नेबर’
धेरै नेपाली बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरू भारतीय हेपाइको विकल्प चीन हो भन्ने सोचाइ राख्छन् । वर्तमान भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालका लागि न चीन भारतको विकल्प हो, न भारत चीनको विकल्प हो । निश्चय नै नाकाबन्दी जस्ता अमानवीय हर्कतमा एक विरुद्ध अर्को छिमेकीसँग हातेमालो गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । तर नेपाल यस्तो भू–राजनीतिक जटिलतामा छ, जसले हामीलाई एउटा छिमेकीसँग लामो समय दूरी बढाएर अर्को छिमेकीको काख रोज्ने सुविधा दिँदैन । बीपी कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल र ओली समेतको अनुभव के पनि हो भने नेपालमा चुनाव आफैं जित्न सकिन्छ, तर भारतसँग दूरी बढाएर सत्तामा टिकिरहन भने कठिन छ । वाम–वृत्तमा यस्तो भू–राजनीतिक जटिलता प्रधानमन्त्री ओलीले जत्ति अरूले सायदै बुझेका छन् । तसर्थ नाकाबन्दीका दौरान चीन कार्ड प्रयोग गरे पनि उनी भारतसँग सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्दैछन् ।


हाम्रा लागि चीन अहिलेसम्म मूलत: साँध जोडिएको सीमा–राष्ट्र हो भने भारत छिमेकी राष्ट्र हो । यसका पछाडि भौगोलिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारण छन् । तर नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोण र व्यवहार स्थिर र ‘स्मुथ’ छैन । अर्थात् भारतको छवि एक ‘रफ नेबर’जस्तो बनेको छ, जसका पछाडि दिल्लीको प्रतिक्रियात्मक र अभिमान तथा उत्तेजनापूर्ण शैली जिम्मेवार देखिन्छ । भारतीय रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्म चेलानीका शब्दमा भारत सम्भवत: विश्वकै सबैभन्दा ‘स्वीङ स्टेट’ हो, जसको अक्सर नीति र कूटनीति अस्थिर र अप्रत्यासित हुन्छ । नेपालप्रति चीनको व्यवहार तुलनात्मक रूपमा स्थिर र शालिन छ । तर कूटनीतिज्ञहरू चीनलाई ‘टफ नेबर’का रूपमा लिन्छन्, किनकि चिनियाँ शैली जति शालिन देखिन्छ, उसलाई बुझ्न र ‘डिल’ गर्न उत्तिकै कठिन पनि छ ।


नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतार–चढावको मूल स्रोत नै भारतीय व्यवहारमा देखिने ‘रफनेस’ हो, जुन औपनिवेशकालीन ‘क्यारट एन्ड स्टिक’ सिद्धान्तबाट प्रभावित देखिन्छ । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नयाँदिल्लीको साथ–सहयोग छ, तर धेरैजसो संकटमा पनि भारतीय भूमिका पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारत स्वतन्त्र भएयता नेपालले चारपटक नाकाबन्दी सामना गर्नुपरेको छ, जुन काठमाडौंले दिल्लीको चाहनाभन्दा फरक कदम चालिए पश्चात् लादिएका थिए । आर्थिक दृष्टिले ती कति दूरगामी थिए भने सन् १९७० को नाकाबन्दीले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ९.८ प्रतिशतबाट १.७ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०१५ सेप्टेम्बरको पछिल्लो नाकाबन्दीका कारण भूकम्पबाट थलिएको नेपालको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित भए र त्यस वर्ष समग्र अर्थतन्त्र डेढ दशककै न्यून ०.७७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । ‘चाइनाज–इन्डिया वार’ पुस्तकका लेखक बेर्टिल लिन्टनेरको बुझाइमा दिल्लीका यी र यस्ता व्यवहार नै हुन्, जसले नेपालमा भारत विरोधी भावना बढाउन र चीनप्रति अतिरिक्त सद्भाव अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेले ।


फेरिएको बोली
असल छिमेकीबाट कल्पना नै गर्न नसकिने व्यवहारले भारतको क्षणिक अभिमान पूरा भयो होला, तर नेपालमा उसको छवि विवादास्पद बनाएको छ । भारतीय अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा यस्ता ‘गल्ती’ स्वीकार गरे पनि दिल्लीले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा आत्मालोचना गरेको पाइँदैन ।


भारतीय विश्लेषकहरूले अब नयाँदिल्लीले नेपाल सम्बन्ध ‘रिसेट’ गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्, जसका पछाडि नेपाल र भारत दुवै देशमा विकसित परिवेशको भूमिका देखिन्छ । पत्रकार कनकमणि दीक्षित र टीका ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला दुई भारत भ्रमणका बेला दिल्लीस्थित मूलधारका अंग्रेजी अखबारको कभरेजमाथि गरेको अध्ययनमा मूलत: भारतको आत्मबोध, घरेलु खपत र बदिलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिले भारतीय व्यवहार र शैली तुलनात्मक रूपमा नरम बनेको आंैल्याइएको छ । साथै नेपालमा ताजा जनमत तथा नाकाबन्दी पश्चात नेपालमा बढ्दो ‘भारतइतर भावना’ले पनि दिल्लीको दृष्टिकोणमा बदलाब आएको देखिन्छ । गत महिना दिल्लीमा ओलीसँग मोदीले आफू द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि ‘गम्भीर’ बनेको जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसमा आशावादी हुने ठाउँ छ ।

निष्कर्ष
ओली भारतीय व्यवहारको आलोचना गर्दै सत्तामा फर्किएका हुन् । सत्तासिन भएपछि चाहिँ उनले भारतसँग सम्बन्ध र सहकार्य अघि बढाउन चाहेका छन् । मोदी भने नेपालसहित अन्य छिमेकीसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण पुन:निर्वाचित हुन प्रयासरत देखिन्छन् । तर उनको सम्बन्ध पुन:स्थापन गर्ने प्रयास चुनाव लक्षितमात्रै हो वा साँच्चै भारतले नेपाल सम्बन्ध पुन:स्थापित वा पुन:परिभाषित गर्न चाहेको हो भन्ने अहम् मुद्दा हो । सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने हो भने भारतले नेपालको संविधानमा व्यक्त गरेको अडान र नाकाबन्दीप्रति आत्मालोचना गर्न हिच्किचाउनु हुन्न ।


यसले नेपालमा ‘भारत विरोधी भावना’ निस्तेज पार्न भूमिका खेल्नेछ । साथै सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्न द्विपक्षीय वार्तामा २० औं बुँदे वक्तव्य जारी गरिरहनु पनि आवश्यक छैन । एउटै बुँदा काफी हुनसक्छ, ‘अब उप्रान्त नेपाल र भारतबीच ‘सार्वभौम समानता’का आधारमा मात्र सम्बन्ध र व्यवहार कायम हुनेछ’ । यस्तो घोषणा नेपालमा भारतको प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण तथा उतार–चढावपूर्ण सम्बन्ध अन्त्य गर्न र आत्मसम्मानका आधारमा सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्न कोशेढुङ्गा हुनेछ ।
ट्विटर : @PandeyLekhanath

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?