नरेन्द्र मोदीको तीर्थाटन

यो ‘कोर्स करेक्सन’ होइन, हो त केवल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तीर्थाटन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — कार्यक्रममा तलमाथि नभए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी २८ वैशाखमा भारतको विहार प्रदेशको पटनाबाट सोझै जनकपुरधाम आउनेछन् । उनको अर्को गन्तव्य छ, मुक्तिनाथ । काठमाडौं त जनकपुरबाट मुक्तिनाथ जाँदाको ‘ट्रान्जिट’ मात्र हो ।

२०७१ सालमा पनि उनी काठमाडौं सार्क सम्मेलनमा आउनुपूर्व भारतीय भूमिबाट सोझै जनकपुर आउन चाहेका थिए । तर त्यतिबेला उनको त्यो मनोकांक्षा पूरा भएन, यसपालि अकस्मात केही भइपरी नआएमा पूरा हुनेछ । त्यतिबेला आकांक्षा पूरा नहुनामा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसकेको देखाइएको भए पनि कारण त्यतिमात्र थिएन । सार्कजस्तो सामूहिक सम्मेलनमा आउनलागेका बेला उनीप्रति चाहिँ अत्यधिक विशिष्ट अतिथिको व्यवहार भएको देखिन्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको थियो ।

तर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसक्ने र त्यसो गर्दा उनीप्रति अत्यधिक विशिष्ट व्यवहार गरेको देखिने विषय बाहिर देखाउने भन्नका लागि भन्ने तर्क थिए । वास्तविक कारण भने त्यसबेला नेपालमा संविधान बनिरहेको थियो । नेपाली जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सामा हिन्दु राज्य कायम राख्नुपर्ने अभिलाषा रहेको र मोदीको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण कतै हिन्दु राज्यका पक्षमा संविधान निर्माणमै दबाब पर्न जान्छ कि भन्ने डर, नेपालभित्रै विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूमा थियो । त्यसैले अरू जेजस्ता तर्क दिए पनि उनी आउन प्रबन्ध नमिल्नुमा नेपाली सरहदभित्र सोझै जनसम्पर्कमा नपुगुन् भन्ने भित्री आशय रहेको थिएन भन्न सकिँदैन ।

Yamaha

त्यतिखेर उनको सोझै जनकपुरधाम आगमन सम्भव नहोस् भन्ने पंक्तिमा अरू पनि थिए र त्यही पंक्तिमा अरू कोही नभएर भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र आफैं थियो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई मोदीको नेपालप्रतिको धर्म सिञ्चित भावनात्मक लगाव निको लागिरहेको थिएन । स्मरणीय छ, २०७१ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसै वर्षको एउटा साउने सोमबार भ्याउँदै उनी नेपाल आएका थिए । त्यतिखेर उनले संसदमा दिएको उदारमना मन्तव्यले नेपालीहरूको मन जितेको तर उनकै प्रशासनिक संयन्त्रभित्र भने ठूलो खैलाबैला मच्चाएको थियो ।

भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात् साउथ ब्लक ब्युरोक्रेसीको नेपाल लगायतका साना छिमेकीलाई हेर्ने एउटा बनिबनाउ दृष्टिकोण छ । सन् १८९९–१९०६ (विक्रमको १९५६–१९६३) ताकाको बेलायती उपनिवेशकालीन भारतको सीमान्त नीति अर्थात् फ्रन्टियर पलिसी नै उसको मुख्य निर्देशिका हो । फ्रन्टियर पलिसीलाई कर्जन डक्ट्रिन भन्नेहरू पनि छन् । त्यसताका लर्ड कर्जनका रूपमा परिचित जर्ज नथानिल कर्जन भारतका भाइसराय थिए । त्यस नीतिले भारतसित सीमा जोडिएका ससाना राज्यहरूलाई आफ्नै छाताभित्र राखिनुपर्ने जिकिर गर्छ । यसलाई कसै–कसैले साम्राज्य संरक्षण र विस्तार नीति पनि भनेका छन् । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले कर्जन डक्ट्रिनलाई नै निरन्तरता दिए ।

बेलायती शासनकालीन प्रशासनिक संयन्त्र इन्डियन सिभिल सर्भिस (आईसीएस) त्यही नीतिद्वारा निर्देशित थियो र स्वतन्त्र भारतले त्यसको नाम इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस (आईएएस) मा रूपान्तरित गरे पनि नीति भने यथावत राख्यो । त्यो नीति वास्तवमा बेलायती साम्राज्यको हितमा बनेको हुँदा स्वतन्त्र भारतकै एकाइहरूप्रति समेत मित्रवत थिएन र धेरै हदसम्म अझै छैन । भारतलाई एक प्रशासनिक राज्यका रूपमा सुरक्षित राख्न निश्चय नै त्यसले मद्दत गर्‍यो । तर त्यस नीतिको मूल अभिप्राय उपनिवेशवादी रहेको हुँदा विभिन्न एकाइलाई कज्याएरै राख्नुपर्छ भन्ने नै थियो ।

फलस्वरुप, भारतकै विभिन्न प्रदेश केन्द्रका लागि अधीनस्थ रियासतहरू जस्ता भएर रहे । क्षमा चाहन्छु, यस आलेखको प्रयोजन भारतको आन्तरिक प्रशासनको अभिमुखीकरण के हो भन्ने होइन, भारतको आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने नीति हो । आन्तरिक विषय त यहाँ प्रसंगात् चर्चा गरिएको मात्र हो । फेरि यो पनि सत्य हो, आन्तरिक नीतिले नै प्रकारान्तरमा बाह्य नीतिलाई निर्देशित गर्छ । त्यसकारण पनि भारतको आन्तरिक प्रशासनिक अभिमुखीकरणको चर्चा हुनपुगेको हो ।

यहाँ माथिकै प्रसंगलाई जोडौं, मोदीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले छिमेकीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउन चाहेका थिए र त्यसैको अभिव्यक्ति थियो, ०७१ साउनमा नेपाली संसदमा भाषण अथवा आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आतिथ्य । कर्जन हुँदै नेहरू र नेहरू हुँदै मनमोहन सिंहसम्म, बीचमा चन्द्रशेखर र आईके गुजराललाई अलिकति अपवाद मान्ने हो भने भारतीय छिमेक नीति कर्जन डक्ट्रिनकै निरन्तरता हो । तर मोदी त्यो परम्पराभन्दा भिन्न ढंगले प्रस्तुत भएका, आत्मीय देखिएका थिए । त्यसलाई भारतीय ब्युरोक्रेसीले सहज रूपमा लिएको थिएन ।

पहिलो नेपाल भ्रमणदेखि दोस्रोमा पुग्दासम्म ब्युरोक्रेसीले प्रधानमन्त्री मोदीको मनोविज्ञानभित्र सुरुङ खन्न सुरु गरिसकेको थियो । नेपाल र छिमेक नीति कर्जन लाइनबाट फुत्किन नदिन उसको प्रयत्न जारी थियो । सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउँदा उनी जनकपुर हुँदै आउन चाहे, तर आउन पाएनन्, त्यसले उनको अहंकारमाथि नराम्रो धक्का लाग्यो । वास्तवमा ब्युरोक्रेसी जे चाहन्थ्यो, त्यही भयो । व्यक्ति जतिसुकै ठूलो होस् अथवा सानो उसको ‘इगो’ त हुन्छ, हुन्छ । मोदीको नेपालका मठमन्दिरसँग भावनात्मक लगाव छ, जनकपुर जानकी मन्दिरको दर्शन हुन नपाएकोले त्यो लगावमाथि बाधा पर्न गयो । फलस्वरुप, कर्जन नचिनेका मोदी कर्जन प्लानमा फँस्न पुगे ।

माथि पनि भनियो, त्यतिखेर मोदीको जनकपुर आगमनको प्रस्ताव स्वयं नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहज लागिरहेको थिएन । त्यस्तै उनको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाता, तिनै दाताको अनुदानबाट चलेका आईएनजीओ र एनजीओहरूमा कतै देशमा हिन्दु धर्मसापेक्ष संविधानको पक्षमा आँधीबेहरी त आउने होइन भन्ने त्रास पसेको थियो । अर्थात् नेपालकै राजनीतिक दलहरू, भारतीय ब्युरोक्रेसी र धर्मनिरपेक्षता पक्षमा पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाताहरू मोदीको धार्मिक यात्रा नहोस् भन्ने चाहन्थे ।

तीन थरीलाई नै मनमनै के लागेको थियो भने मोदीको नेपाल तीर्थाटनले धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध जनमत बन्छ र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राखिछाड्ने उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । निश्चय नै उनको पृष्ठभूमि र झुकाव हेर्दा बुझ्दा स्वयं मोदीको भित्री पनि नेपालमा आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभाव परोस्, जनदबाब उत्पन्न होस् र सकेसम्म नेपाल हिन्दु राज्य नै बनोस् भन्ने रहेको हुनसक्छ, नभए संविधानमा कतै न कतै हिन्दु प्राधान्यता झल्कियोस् भन्ने रहेकै हुनुपर्छ ।

तर मोदीलाई नेपालबारे के कुराको ज्ञान थिएन र अझै छैन भने नेपालमा भारतका कतिपय हिन्दु कट्टरता छैन । निश्चय नै यसमा दुईमत छैन, नेपाली जनमतको अत्यधिक संख्या धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध थियो, तर त्यो प्रखर रूपमा मुखर थिएन, अभिलाषामा सीमित थियो । त्यो अभिलाषालाई वाणी दिन सक्षम कुनै जनआश्रित संस्था त्यतिबेला थिएन र अहिले पनि छैन । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, जनमत धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध हुँदाहुँदै पनि त्यो वाणी सशक्त रूपमा मुखरित हुन नसक्नुमा फालिइसकेको राजतन्त्रलाई हिन्दुत्वसँग जोड्ने तत्त्वहरूको उफ्रीपाफ्री पनि थियो । अत्यधिक नेपालीहरू निश्चय नै माथि भनेजस्तै धर्मनिरपेक्ष नहोस् भन्ने त चाहन्थे र अझै चाहन्छन् । धर्मबारे, २०१५ सालको संविधानजस्तै नयाँ संविधान पनि मौन बसिदिएको भए, उनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्थे । यो किनभने अझ खुलेर भनौं, नेपालको तथ्यांक अनुसार ८१ प्रतिशत हिन्दु र समग्रमा ओंकार परिवार ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर नेपाली समाजको आफ्नै विशिष्टता छ, अपवाद बाहेक यो समाजमा धार्मिक कट्टरता छैन ।

धार्मिक कट्टरता नहुनाका पछाडि यो समाजको बनोट र गठन रहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बौद्ध, किरात, प्रकृति पूजक जनजाति र सनातनी हिन्दुहरू एकअर्कासँग सांस्कृतिक आदान–प्रदान गर्दै बसेका मात्र होइन, एकले अर्काका प्रतीकहरू पुजेर समागम भएका छन् । मगर, गुरुङ, तामाङ, राई, लिम्बु तथा अरू जनजाति समुदायका धार्मिक र सांस्कृतिक विम्बहरू तत्तत् क्षेत्रमा खस–आर्य समूहका पनि साझा विम्ब र पहिचान बनेका छन् । तराईका थारु लगायतका आदिवासी समुदायसँग पनि त्यसरी नै बृहत्तर समाजका विभिन्न तप्का समागम भएका छन् । त्यस्तै जनजाति, आदिवासी समुदायले खस–आर्य समूहका आस्थाका प्रतीकहरूलाई आफ्नैमा ढालेका छन् । चलन प्रचलनहरू पनि त्यतिकै एकआपसमा खप्टिएर रहेका र पालन गरिएका छन् । देख्दा छुट्टै नदेखिए पनि फेरि तिनीहरू एउटै मालाका फूलजस्तै एकैठाउँमा तर अलग–अलग छन् । हिन्दु र किरात, हिन्दु र बौद्ध एउटा कोणबाट हेर्दा एउटैजस्ता देखिन्छन् र अर्को कोणबाट यिनीहरूको आआफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ ।

नेपाल निश्चय नै हिन्दु प्राधान्यता रहेको मुलुक हो । तर माथि भनिएझैं परापूर्वदेखि किरात, बौद्ध र अन्य प्रकृति पूजक विविध आस्थाहरूको वासस्थान हो । जहाँसम्म हिन्दु राज्यको विषय छ, यो २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको आविष्कार थियो । माथि पनि भनियो, सापेक्षफ्निरपेक्षबारे २०१५ सालको संविधान मौन थियो । हालको संविधानसमेत मौन बसिदिएको भए, राजनीति धार्मिक आग्रहबाट पृथक रहने थियो र आस्थासँग खेलवाड गर्ने तत्त्वहरू निरुत्साहित हुने थिए । तर त्यस्तो भएन र त्यसैका फलस्वरुप संविधान नआउँदै र आएपछि धेरै उथल–पुथल भए । निहुँ मधेस आन्दोलन भए पनि धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र मोदीलाई गलत निर्णयका लागि प्रेरित गर्न सफल भयो । फलस्वरुप, सम्बन्ध बिग्रियो, नेपालले भारतको ५ महिना लामो कष्टकर नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्‍यो ।

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा राष्ट्रवादको नारा चर्कियो, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त्यसलाई उखान–टुक्का मिश्रित आफ्नो विशिष्ट पूर्वेली भाषाशैलीमा वाणी दिए । त्यसैका फलस्वरुप लहर आयो, त्यो लहरमा ओलीको एमाले र उसैसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रीय तहका निर्वाचनमा शानदार प्रदर्शन गरे । ओली प्रधानमन्त्री भए, मोदीकै निमन्त्रणामा ओली गएको चैतमा भारत गइवरी आइसके र ओलीकै निमन्त्रणामा मोदी जनकपुरधाम आउँदैछन् । यसलाई कसैले भारतको ‘कोर्स करेक्सन’ भनेका छन् त कसैले ओलीको आत्मसमर्पण ।

ओलीको के हो, आत्मसमर्पण हो अथवा व्यावहारिकता, त्यो उनै जानुन् । यति भन्न सकिन्छ, भारत भने बदलिएको छैन । खेल्ने तरिका समय अनुसार अलि फरक होला, तर जे भइरहेको छ, कर्जन प्लान अनुसार नै भइरहेको छ । त्यसैले यो ‘कोर्स करेक्सन’ होइन, हो त केवल माथि उल्लेख गरिएका विविध कारणले सार्क सम्मेलनका बेला हुन नदिएर थाती राखिएको अर्थात् नेपालको ‘राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि’ हुनगइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तीर्थाटन।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नफेरिएको राज्यको चरित्र

संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन ।
वृषेशचन्द्र लाल

काठमाडौँ — हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसक्यौं । अब संघीयतामै हाम्रो प्रगतिको बाटो छ । यो युगान्तकारी परिवर्तन हो, राष्ट्रिय क्रान्ति हो । यसले सम्पूर्ण नेपाल र यहाँका सिमान्तकृत समूह लगायत सबै जनतालाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गराएको छ ।

संघीयताको प्रवेशद्वारसम्म पुग्न जति गाह्रो र संघर्षपूर्ण थियो, अब यसलाई पल्टाउने प्रतिक्रियावादी गतिविधिको बाटो त्यसको तुलनामा सयकडौं गुणा कठिन हुनेछ ।

एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा, स्वशासन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा प्रक्रिया विस्तारै तीव्र हुन्छ, जो स्वाभाविक हो । राज्य संरचना स्वशासनका लागि अगाडि बढेका छन् । स्वशासनको पूर्ण प्राप्तिका निम्ति धेरै खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जोजस्तो अवस्थामा भए पनि राज्यको संघीय संरचनामा रूपान्तरण ठूलो उपलब्धि हो ।

संघीयतावादीहरूका अगाडि अब दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी छन्– १. स्थानीय सरकारसंँग समुचित समन्वयसाथ संघीयताका मान्य सिद्धान्तहरू अनुरुपको संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच सहशासन र स्वशासनको पूर्ण स्थापनाका लागि जारी संघर्षको निरन्तरता, २. स्वशासन मार्फत जनआकांक्षा अनुरुप सन्तुलित, दिगो र आम जनसम्म पुग्ने त्वरित विकासको प्रत्याभूति ।

संघीय संरचनामा रूपान्तरण सिमान्तकृत समुदायका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जसको जगेर्नाको प्रमुख दायित्व पनि यिनै समुदायमाथि छ । जनताका अन्य संघर्षभन्दा यो अलि फरक किसिमको रह्यो । अन्य संघर्षको केन्द्र मूलत: शासन प्रणाली रह्यो, राज्यको चरित्र र संरचनामा वाञ्छित तथा सार्थक परिवर्तनको मुद्दा कित देखावटी कि गौण हुनपुग्यो । यी संघर्षमा नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रका जनता सहभागी रहे र संघर्षले प्राप्त परिणाम सत्तामाथि पकड राखेकाहरूले मात्र च्यापे । यसविपरीत संघीयताका लागि संघर्ष सिमान्तकृत समुदायहरूको संघर्ष रहेको छ र जेजति उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसले नेपालको समाजको सिमान्तकृत समुदायहरूको उन्नयनमा आधारभूत भूमिका खेल्नेछ ।

संघीय संरचना र खासगरी स्वशासनको संघर्षमा मधेसका जनता उत्रे र मधेस आधारित राजनीतिक दलहरूले नै यस संघर्षको अगुवाइ गरे । संघीयताको सम्बद्र्धनको मूल जिम्मेवारी पनि प्रदेश २ कै काँधमा छ । यसको अनुभूति सुशासन, जिम्मेवार, दरिलो, जनोपयोगी एवं दूरदृष्टियुक्त विकासको रणनीतिको कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुनेछ ।

संविधान संशोधन र संघीयतालाई अझ दरिलो बनाउन चाहिने विधायन र नियमन सम्बन्धी कार्य मूलत: अब संघीय संसद र केन्द्रीय राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ । संसद र केन्द्रीय राजनीतिसँंग सम्बन्धित मामिलामा संघीयतावादीहरूको एक रणनीति र त्यस अनुसारको भूमिकाको विकल्प छैन । प्रदेश नेतृत्वले प्रादेशिक समन्वय र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गतिशील बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।

संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि विगतका तिक्ततालाई तिलाञ्जली दिँंदै प्रगति र समृद्धिका लागि प्रादेशिक स्वशासनमा सबै समान भएको प्रत्याभूतिको निम्ति प्रादेशिक स्तरमा समावेशिता सिद्धान्तको जनसंख्या आधारित व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम उठाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले प्रदेशका जनता बीचको एकजुटता र वैकासिक गतिविधिमा सबै क्लस्टरको सहभागिताको मानसिकता सुनिश्चित गर्नेछ । किनभने संघीय संरचनाका लागि संघर्ष गर्नेहरू एकमात्र प्रदेशमा सरकार बनाउन समर्थ भएका छन् । त्यसकारणले पनि संघीयताको सफलताको निर्भरता र जिम्मेवारी तिनीमाथि नै थोपरिएको छ । प्रादेशिक स्तरमा संघीयताको लागि संघर्ष भइरहेको बेला उत्पन्न भएको अवाञ्छित तिक्तताको समापन जति छिटो हुन्छ, संविधान संशोधन र संघीयताको पूर्ण संक्रियनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति एवं विधायन र नियमन सहज हुँदै संघ र प्रदेश सरकारबीच लुकेर कायम रहेको अविश्वास र शंका समाप्त हुँदै जानेछ ।

अहिले बाहिर जेजस्तो भनिए पनि, संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन भन्ने सत्य हो । राज्य र शासनमाथि पकडको चित्र बदलिसकेको छैन । यदाकदा सम्पूर्ण राज्य संघीयतावादीहरूको विरुद्ध रहिनै रहेको भान भइरहन्छ ।

राज्यको मानसिकतामा परिवर्तनको तत्काल आस गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन । तैपनि आवश्यकताको वास्तविकतालाई स्वीकार्दै सहमति र समन्वयको आकांक्षाको सन्देश दिनुपर्छ । यसले देश र बाहिर पनि हामी देश विरुद्ध होइन, राज्यको मानसिकता र चरित्रमा परिवर्तन गर्दै नेपालका सबै जनताबीच बराबरीको हैसियत कायम गर्न चाहेको तथ्य देश र बाहिर
पनि एकपटक फेरि पुगेर नवीकृत भएर जानेछ ।

तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको घनत्व सबभन्दा बढी छ । यही नै विकासको द्रुतगतिको आधार हो । बढी जनसंख्या, बढी श्रमशक्ति, बढी उत्पादन र उपभोग । बढी जनसंख्याले बजारको पनि ग्यारेन्टी गर्छ र यसरी समष्टिमा तीव्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था बन्छ । सवाल यसको सदुपयोगको हो । यी जिल्लाका अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित छन् र अहिलेको अवस्थामा कृषि नै यसको उत्पादनको केन्द्र हो । तर वैदेशिक रोजगारमा अधिकांश युवाशक्ति बाहिरिन बाध्य भएकाले कृषिमा सक्रिय जनशक्तिको अभावको अवस्था छ ।

देशको अन्न भण्डार र कृषि आधारित तराई मधेसप्रति हालसम्मको बेवास्ताले आयातित अन्न, तरकारी र फलफूलप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ । दिनानुदिन कृषिकार्य कमजोर हुँदै गएको छ । तराई मधेसका किसानलाई सिंचाइ र नदी नियन्त्रणको भरपर्दो सुविधा भयो भने तीन बाली लिनसक्ने सीप सबैमा छ । सिंचाइ, कम लागतका साना हाते आधुनिक कृषि औजार र मेसिन तथा बाढी नियन्त्रणको कार्यलाई जति योजनाबद्ध रूपमा तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो तराई मधेस अन्नको केन्द्रको रूपमा सबल भई देशलाई पुन: निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ ।

समथर भौगोलिक अवस्थाले गर्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूलाई अन्न भण्डार क्षेत्रको अलावा औद्योगिक क्षेत्र, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चशिक्षाको केन्द्र, आधुनिक मत्स्य उत्पादन केन्द्र, तरकारी र व्यापारिक स्तरमा फूल उत्पादन केन्द्रको रूपमा केही वर्षमै विकसित गर्न सकिन्छ । श्रमशक्तिको सहज प्राप्तिले गर्दा यो लगानीकर्ताको आकर्षण क्षेत्र पनि हो । सुरक्षा र औद्योगिक सुसम्बन्धको वातावरण मिलाउने हो भने भारत, कोरिया, जापानजस्ता देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू लगानी गर्न उत्सुक हुन सक्नेछन् । रोजगारका निकै अवसर सिर्जित हुनेछन् र युवा श्रमशक्ति रोजगारीकै निम्ति बाहिरिने बाध्यताको अन्त्य हुन बेर लाग्ने छैन । भारतसंँग जोडिएको हुनाले र जयनगर–जनकपुर रेलवेको निर्माण सेवा दिने स्थितिसम्म पुग्नलागेको हुनाले भारत तथा तेस्रो मुलुकसँंग आयात–निर्यातका लागि जोडिएर यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेमा शंका छैन ।

वास्तवमा चुनौती नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र जनतामा उत्पादनशील गतिविधिमा सक्रिय संलग्नताको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले पुरानै ढर्राको शानवानतिर र अल्पावधिको लोकप्रियता मात्र देखाउने चलनतिर लाग्ने हो भने जनताको आकांक्षा अनुरुपको परिवर्तन, समृद्धि र आमजनको उन्नयनको सपना साकार हुनसक्दैन । संघीय राज्य संरचनाको चरित्र पनि पुरानै ढर्राको समरुप हुन जान्छ । सामान्य दैनिकी बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेहरूले लामो अवधिको दिगो र सन्तुलित योजना निर्माण र त्यसको निरन्तरताको प्रत्याभूतिका लागि सहमतीय विकास रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

रोजगार, उत्पादन र त्यसले तत्काल जीवनस्तरमा हुनसक्ने स्तरोन्नति हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनु सहज र उपलब्धिमूलक हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन छुट्टै रणनीति आवश्यक छ । व्यापार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको अभिवृद्धि विशेषत: पूर्वाधारहरूको निर्माणमा भर पर्छ । तत्काल कुनै हिसाबले पैसा कमाउन तम्सेका सक्रिय माफियाहरूले नीति निर्माता राजनीतिक तहलाई प्रभावित गरी आफू संलग्न क्षेत्रको नीति आफू अनुकूल बनाउने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी गर्न चाहनेहरूको अगाडि बाधा खडा गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । यसप्रति सतर्कता पनि नितान्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारबाट हुने आम्दानीले ग्रामीण जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ । यसको श्रेय सरकारलाई होइन, विदेशमा रगत–पसिना बगाउने हाम्रा श्रमिकहरूमा जान्छ । तर यसरी भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा बच्चाहरूको शिक्षा र उत्पादनशील गतिविधिमा लगानी हुन नसकिरहेको तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारका अन्य सदस्यहरूको आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको प्रवृत्तितिर पनि सूक्ष्म ध्यानाकर्षण जरुरी छ । भ्रष्टाचार प्रयत्नहरूको अगाडि खडा हुने बाधाको पहाड हो । यसको नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता र जरुरी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पनि हाम्रो चुनौती हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोगले एकातिर भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउन सक्छ भने अर्कोतिर निर्दोष राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अनाहक आरोपबाट सुरक्षित गरेर प्रोत्साहितसमेत गर्नेछ । यी तथ्यलाई विचार गर्दा आजको मूल चुनौती सही सहमतीय विकासको रणनीति निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT