नरेन्द्र मोदीको तीर्थाटन

२०७१ सालमा पनि उनी काठमाडौं सार्क सम्मेलनमा आउनुपूर्व भारतीय भूमिबाट सोझै जनकपुर आउन चाहेका थिए । तर त्यतिबेला उनको त्यो मनोकांक्षा पूरा भएन, यसपालि अकस्मात केही भइपरी नआएमा पूरा हुनेछ । त्यतिबेला आकांक्षा पूरा नहुनामा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसकेको देखाइएको भए पनि कारण त्यतिमात्र थिएन । सार्कजस्तो सामूहिक सम्मेलनमा आउनलागेका बेला उनीप्रति चाहिँ अत्यधिक विशिष्ट अतिथिको व्यवहार भएको देखिन्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको थियो ।

तर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसक्ने र त्यसो गर्दा उनीप्रति अत्यधिक विशिष्ट व्यवहार गरेको देखिने विषय बाहिर देखाउने भन्नका लागि भन्ने तर्क थिए । वास्तविक कारण भने त्यसबेला नेपालमा संविधान बनिरहेको थियो । नेपाली जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सामा हिन्दु राज्य कायम राख्नुपर्ने अभिलाषा रहेको र मोदीको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण कतै हिन्दु राज्यका पक्षमा संविधान निर्माणमै दबाब पर्न जान्छ कि भन्ने डर, नेपालभित्रै विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूमा थियो । त्यसैले अरू जेजस्ता तर्क दिए पनि उनी आउन प्रबन्ध नमिल्नुमा नेपाली सरहदभित्र सोझै जनसम्पर्कमा नपुगुन् भन्ने भित्री आशय रहेको थिएन भन्न सकिँदैन ।

त्यतिखेर उनको सोझै जनकपुरधाम आगमन सम्भव नहोस् भन्ने पंक्तिमा अरू पनि थिए र त्यही पंक्तिमा अरू कोही नभएर भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र आफैं थियो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई मोदीको नेपालप्रतिको धर्म सिञ्चित भावनात्मक लगाव निको लागिरहेको थिएन । स्मरणीय छ, २०७१ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसै वर्षको एउटा साउने सोमबार भ्याउँदै उनी नेपाल आएका थिए । त्यतिखेर उनले संसदमा दिएको उदारमना मन्तव्यले नेपालीहरूको मन जितेको तर उनकै प्रशासनिक संयन्त्रभित्र भने ठूलो खैलाबैला मच्चाएको थियो ।

भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात् साउथ ब्लक ब्युरोक्रेसीको नेपाल लगायतका साना छिमेकीलाई हेर्ने एउटा बनिबनाउ दृष्टिकोण छ । सन् १८९९–१९०६ (विक्रमको १९५६–१९६३) ताकाको बेलायती उपनिवेशकालीन भारतको सीमान्त नीति अर्थात् फ्रन्टियर पलिसी नै उसको मुख्य निर्देशिका हो । फ्रन्टियर पलिसीलाई कर्जन डक्ट्रिन भन्नेहरू पनि छन् । त्यसताका लर्ड कर्जनका रूपमा परिचित जर्ज नथानिल कर्जन भारतका भाइसराय थिए । त्यस नीतिले भारतसित सीमा जोडिएका ससाना राज्यहरूलाई आफ्नै छाताभित्र राखिनुपर्ने जिकिर गर्छ । यसलाई कसै–कसैले साम्राज्य संरक्षण र विस्तार नीति पनि भनेका छन् । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले कर्जन डक्ट्रिनलाई नै निरन्तरता दिए ।

बेलायती शासनकालीन प्रशासनिक संयन्त्र इन्डियन सिभिल सर्भिस (आईसीएस) त्यही नीतिद्वारा निर्देशित थियो र स्वतन्त्र भारतले त्यसको नाम इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस (आईएएस) मा रूपान्तरित गरे पनि नीति भने यथावत राख्यो । त्यो नीति वास्तवमा बेलायती साम्राज्यको हितमा बनेको हुँदा स्वतन्त्र भारतकै एकाइहरूप्रति समेत मित्रवत थिएन र धेरै हदसम्म अझै छैन । भारतलाई एक प्रशासनिक राज्यका रूपमा सुरक्षित राख्न निश्चय नै त्यसले मद्दत गर्‍यो । तर त्यस नीतिको मूल अभिप्राय उपनिवेशवादी रहेको हुँदा विभिन्न एकाइलाई कज्याएरै राख्नुपर्छ भन्ने नै थियो ।

फलस्वरुप, भारतकै विभिन्न प्रदेश केन्द्रका लागि अधीनस्थ रियासतहरू जस्ता भएर रहे । क्षमा चाहन्छु, यस आलेखको प्रयोजन भारतको आन्तरिक प्रशासनको अभिमुखीकरण के हो भन्ने होइन, भारतको आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने नीति हो । आन्तरिक विषय त यहाँ प्रसंगात् चर्चा गरिएको मात्र हो । फेरि यो पनि सत्य हो, आन्तरिक नीतिले नै प्रकारान्तरमा बाह्य नीतिलाई निर्देशित गर्छ । त्यसकारण पनि भारतको आन्तरिक प्रशासनिक अभिमुखीकरणको चर्चा हुनपुगेको हो ।

यहाँ माथिकै प्रसंगलाई जोडौं, मोदीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले छिमेकीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउन चाहेका थिए र त्यसैको अभिव्यक्ति थियो, ०७१ साउनमा नेपाली संसदमा भाषण अथवा आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आतिथ्य । कर्जन हुँदै नेहरू र नेहरू हुँदै मनमोहन सिंहसम्म, बीचमा चन्द्रशेखर र आईके गुजराललाई अलिकति अपवाद मान्ने हो भने भारतीय छिमेक नीति कर्जन डक्ट्रिनकै निरन्तरता हो । तर मोदी त्यो परम्पराभन्दा भिन्न ढंगले प्रस्तुत भएका, आत्मीय देखिएका थिए । त्यसलाई भारतीय ब्युरोक्रेसीले सहज रूपमा लिएको थिएन ।

पहिलो नेपाल भ्रमणदेखि दोस्रोमा पुग्दासम्म ब्युरोक्रेसीले प्रधानमन्त्री मोदीको मनोविज्ञानभित्र सुरुङ खन्न सुरु गरिसकेको थियो । नेपाल र छिमेक नीति कर्जन लाइनबाट फुत्किन नदिन उसको प्रयत्न जारी थियो । सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउँदा उनी जनकपुर हुँदै आउन चाहे, तर आउन पाएनन्, त्यसले उनको अहंकारमाथि नराम्रो धक्का लाग्यो । वास्तवमा ब्युरोक्रेसी जे चाहन्थ्यो, त्यही भयो । व्यक्ति जतिसुकै ठूलो होस् अथवा सानो उसको ‘इगो’ त हुन्छ, हुन्छ । मोदीको नेपालका मठमन्दिरसँग भावनात्मक लगाव छ, जनकपुर जानकी मन्दिरको दर्शन हुन नपाएकोले त्यो लगावमाथि बाधा पर्न गयो । फलस्वरुप, कर्जन नचिनेका मोदी कर्जन प्लानमा फँस्न पुगे ।

माथि पनि भनियो, त्यतिखेर मोदीको जनकपुर आगमनको प्रस्ताव स्वयं नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहज लागिरहेको थिएन । त्यस्तै उनको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाता, तिनै दाताको अनुदानबाट चलेका आईएनजीओ र एनजीओहरूमा कतै देशमा हिन्दु धर्मसापेक्ष संविधानको पक्षमा आँधीबेहरी त आउने होइन भन्ने त्रास पसेको थियो । अर्थात् नेपालकै राजनीतिक दलहरू, भारतीय ब्युरोक्रेसी र धर्मनिरपेक्षता पक्षमा पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाताहरू मोदीको धार्मिक यात्रा नहोस् भन्ने चाहन्थे ।

तीन थरीलाई नै मनमनै के लागेको थियो भने मोदीको नेपाल तीर्थाटनले धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध जनमत बन्छ र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राखिछाड्ने उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । निश्चय नै उनको पृष्ठभूमि र झुकाव हेर्दा बुझ्दा स्वयं मोदीको भित्री पनि नेपालमा आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभाव परोस्, जनदबाब उत्पन्न होस् र सकेसम्म नेपाल हिन्दु राज्य नै बनोस् भन्ने रहेको हुनसक्छ, नभए संविधानमा कतै न कतै हिन्दु प्राधान्यता झल्कियोस् भन्ने रहेकै हुनुपर्छ ।

तर मोदीलाई नेपालबारे के कुराको ज्ञान थिएन र अझै छैन भने नेपालमा भारतका कतिपय हिन्दु कट्टरता छैन । निश्चय नै यसमा दुईमत छैन, नेपाली जनमतको अत्यधिक संख्या धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध थियो, तर त्यो प्रखर रूपमा मुखर थिएन, अभिलाषामा सीमित थियो । त्यो अभिलाषालाई वाणी दिन सक्षम कुनै जनआश्रित संस्था त्यतिबेला थिएन र अहिले पनि छैन । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, जनमत धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध हुँदाहुँदै पनि त्यो वाणी सशक्त रूपमा मुखरित हुन नसक्नुमा फालिइसकेको राजतन्त्रलाई हिन्दुत्वसँग जोड्ने तत्त्वहरूको उफ्रीपाफ्री पनि थियो । अत्यधिक नेपालीहरू निश्चय नै माथि भनेजस्तै धर्मनिरपेक्ष नहोस् भन्ने त चाहन्थे र अझै चाहन्छन् । धर्मबारे, २०१५ सालको संविधानजस्तै नयाँ संविधान पनि मौन बसिदिएको भए, उनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्थे । यो किनभने अझ खुलेर भनौं, नेपालको तथ्यांक अनुसार ८१ प्रतिशत हिन्दु र समग्रमा ओंकार परिवार ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर नेपाली समाजको आफ्नै विशिष्टता छ, अपवाद बाहेक यो समाजमा धार्मिक कट्टरता छैन ।

धार्मिक कट्टरता नहुनाका पछाडि यो समाजको बनोट र गठन रहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बौद्ध, किरात, प्रकृति पूजक जनजाति र सनातनी हिन्दुहरू एकअर्कासँग सांस्कृतिक आदान–प्रदान गर्दै बसेका मात्र होइन, एकले अर्काका प्रतीकहरू पुजेर समागम भएका छन् । मगर, गुरुङ, तामाङ, राई, लिम्बु तथा अरू जनजाति समुदायका धार्मिक र सांस्कृतिक विम्बहरू तत्तत् क्षेत्रमा खस–आर्य समूहका पनि साझा विम्ब र पहिचान बनेका छन् । तराईका थारु लगायतका आदिवासी समुदायसँग पनि त्यसरी नै बृहत्तर समाजका विभिन्न तप्का समागम भएका छन् । त्यस्तै जनजाति, आदिवासी समुदायले खस–आर्य समूहका आस्थाका प्रतीकहरूलाई आफ्नैमा ढालेका छन् । चलन प्रचलनहरू पनि त्यतिकै एकआपसमा खप्टिएर रहेका र पालन गरिएका छन् । देख्दा छुट्टै नदेखिए पनि फेरि तिनीहरू एउटै मालाका फूलजस्तै एकैठाउँमा तर अलग–अलग छन् । हिन्दु र किरात, हिन्दु र बौद्ध एउटा कोणबाट हेर्दा एउटैजस्ता देखिन्छन् र अर्को कोणबाट यिनीहरूको आआफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ ।

नेपाल निश्चय नै हिन्दु प्राधान्यता रहेको मुलुक हो । तर माथि भनिएझैं परापूर्वदेखि किरात, बौद्ध र अन्य प्रकृति पूजक विविध आस्थाहरूको वासस्थान हो । जहाँसम्म हिन्दु राज्यको विषय छ, यो २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको आविष्कार थियो । माथि पनि भनियो, सापेक्षफ्निरपेक्षबारे २०१५ सालको संविधान मौन थियो । हालको संविधानसमेत मौन बसिदिएको भए, राजनीति धार्मिक आग्रहबाट पृथक रहने थियो र आस्थासँग खेलवाड गर्ने तत्त्वहरू निरुत्साहित हुने थिए । तर त्यस्तो भएन र त्यसैका फलस्वरुप संविधान नआउँदै र आएपछि धेरै उथल–पुथल भए । निहुँ मधेस आन्दोलन भए पनि धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र मोदीलाई गलत निर्णयका लागि प्रेरित गर्न सफल भयो । फलस्वरुप, सम्बन्ध बिग्रियो, नेपालले भारतको ५ महिना लामो कष्टकर नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्‍यो ।

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा राष्ट्रवादको नारा चर्कियो, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त्यसलाई उखान–टुक्का मिश्रित आफ्नो विशिष्ट पूर्वेली भाषाशैलीमा वाणी दिए । त्यसैका फलस्वरुप लहर आयो, त्यो लहरमा ओलीको एमाले र उसैसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रीय तहका निर्वाचनमा शानदार प्रदर्शन गरे । ओली प्रधानमन्त्री भए, मोदीकै निमन्त्रणामा ओली गएको चैतमा भारत गइवरी आइसके र ओलीकै निमन्त्रणामा मोदी जनकपुरधाम आउँदैछन् । यसलाई कसैले भारतको ‘कोर्स करेक्सन’ भनेका छन् त कसैले ओलीको आत्मसमर्पण ।

ओलीको के हो, आत्मसमर्पण हो अथवा व्यावहारिकता, त्यो उनै जानुन् । यति भन्न सकिन्छ, भारत भने बदलिएको छैन । खेल्ने तरिका समय अनुसार अलि फरक होला, तर जे भइरहेको छ, कर्जन प्लान अनुसार नै भइरहेको छ । त्यसैले यो ‘कोर्स करेक्सन’ होइन, हो त केवल माथि उल्लेख गरिएका विविध कारणले सार्क सम्मेलनका बेला हुन नदिएर थाती राखिएको अर्थात् नेपालको ‘राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि’ हुनगइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तीर्थाटन ।