लोकतन्त्रको विमर्श

लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सको आत्मनिर्वासनको धारणालाई बुझ्नुपर्छ अनि मात्र लोकतन्त्रको विमर्श–संवाद सार्थक हुन्छ ।
प्रदीप गिरि

काठमाडौँ — सभ्यताको थालनीदेखि मानिसले आपस्तमा के कस्ता प्रकारले र कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराले महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसै सिलसिलामा राज्य र राजतन्त्रको उत्पत्ति भयो । प्राचीन समाजमा गणराज्य पनि प्रयोगशील थिए । एथेन्समा भएको गणतान्त्रिक प्रयोगले प्लेटो र एरिस्टोटलको राजनीतिक चिन्तनलाई सूचित गरेको थियो । नेपालमा लिच्छवि गणराज्यको उल्लेख छ । गौतम बुद्धका पिता कदाचित त्यस्तै गणाधिपति थिए ।

राज्यको उत्पत्ति भएका दिनदेखि यस विषयमा विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको छ । यही नेपालमा एक दशक अघिमात्र दैवीय उत्पत्तिको सिद्धान्तले राजतन्त्रलाई वैधता दिएको थियो । यसका ठाउँमा सामाजिक संविदाको सिद्धान्त भन्न मिल्ने लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा राज्यको सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले गणतान्त्रिक संविधान स्वीकार गरेका छौं ।

लोकतन्त्र के हो भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर भने छैन । प्रत्येक समाज वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, जाति, जातीयता, लिङ्गजस्ता अनेकानेक पहिचानमा बाँडिएका हुन्छन् । सबैले आफ्नो हित र चाहना अनुसार लोकतन्त्रको अवधारणालाई बुझ्छन् र बुझाउँछन् । तद्नुरुप लोकतन्त्रको सर्वसम्मत परिभाषा छैन । यस दृष्टिले लोकतन्त्र एउटा आदर्श हो, एक दुरस्थको ध्रुवतारा सरहको मार्गदर्शक हो । धरातलमा आउँदा सबै मनुष्य समान हुन्, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, उनीहरू सबैले मिलिजुली आफ्नो राज्य चलाउन–बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरोभन्दा बढ्ता भन्न जाँदा समस्या बल्भिँmदै जाने हो ।

राजतन्त्रको क्रमिक अवसानपछि युरोपका मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स वा जर्मनीमा जनताको प्रतिनिधिमूलक शासनको युग सुरु भयो । तर तत्काल सर्वभौम बालिग मताधिकारको प्रचलन भएन । अधिकांश युरोपियन देशहरूमा केही दशक अघिमात्र पनि सम्पत्ति नभएका मानिसलाई भोट दिने अधिकार थिएन । बेलायत र स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूमा महिलाहरूले बिसौं शताब्दीमा मात्र भोट दिने अधिकार पाए । तर भोटले मात्र पनि राज्यको चरित्र थाहा हुँदैन । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि नेपालमा बालिग मताधिकार लागू भयो । बालिग मताधिकारका आधारमा छानिएको राष्ट्रिय पञ्चायत दरबारको अग्राधिकारको सामु निरीह थियो । माक्र्स, एंगेल्सका पालामा उनीहरूको मातृभूमि जर्मनीमा यस्तै निरीह संसद थियो । माक्र्स र एंगेल्सले त्यस संसदको उपहास गरेका थिए । बकबकेहरूको थलो— यस संसदले केही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको कटाक्ष थियो । कम्युनिस्ट राजनीतिमा कटाक्षको यो परम्परा लामो समयसम्म प्रभावकारी रह्यो । अहिले बरु धुमिल भएको छ । तर कार्ल माक्र्सको कटाक्ष न्यायसंगत थियो । यो कटाक्ष आज पनि प्रासंगिक छ ।

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भयो । घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा क्रान्तिको अन्तरवस्तुको कुरा विवादमा आयो । कार्ल काउत्सकी त्यस समय अन्तर्राष्ट्रिय माक्र्सवादका महापण्डित मानिन्थे । लेनिनले सोभियत क्रान्तिका माध्यमबाट रूसमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गरे । आफूले माक्र्स–एंगेल्सको शिक्षालाई सोभियत रूसमा चरितार्थ गरेको भन्ने लेनिनको दाबा थियो । काउत्सकीलाई त्यो कुरो स्वीकार्य थिएन । काउत्सकी र लेनिनको विवादले व्यापक रूप लियो । विश्व समाजवादी आन्दोलन दुई भागमा विभक्त भयो । कार्ल काउत्सकी–एड्वर्ड वर्नस्टिनका अनुयायीहरूले संसदीय प्रणालीलाई समाजवादको एकमात्र बाटोको रूपमा मान्यता दिए । लेनिनवादीहरूले संसदीय व्यवस्था भनिने पुरानो राज्यलाई नष्ट नगर्दासम्म समाजवादको स्थापना सम्भव नहुने अडान राखे । लोकतन्त्रको स्वरुप र सार के हो त भन्ने प्रश्न यस विवादको केन्द्रमा उपस्थित थियो ।

त्यस दिनदेखि आजसम्म वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । लेनिनको सोभियत व्यवस्था विघटित भएको छ । त्यो विघटन मुख्यत: आन्तरिक अन्तरविरोधले गर्दा हुनपुगेको थियो । त्यस विघटनले समसामयिक राजनीतिमा अनेकानेक विचारोत्तेजक बहस निम्त्यायो । सोभियत संघभित्र लोकतन्त्रको सामान्य प्रयोग नभएको र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र त हुँदै
नभएको हुँदा त्यो व्यवस्था ढलेको हो भनेर धेरैले भने । कतिले अरुथोक पनि भने । यो बहस आज पनि जारी छ ।

सोभियत युनियन सन् १९८९–९० मा विघटित भएको हो । १९९२ इस्वीमा फ्रान्सेस फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित भयो । यो सिङ्गो दशकभरि चर्चित रह्यो । पश्चिमले प्रयोग र प्रतिपादन गरेको उदारवादी बहुदलीय व्यवस्था अब विश्वको एकमात्र विचारधारा रहन गएको छ । अब अरु कुनै विचारधारा बाँकी रहेन भन्ने फुकुयामाको तर्क थियो । वर्तमान रहेको भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त यस तर्कका उत्पत्तिमात्र थिए । १९८९–९० अघि विश्वमा समाजवादी (?) सिद्धान्तको बोलवाला थियो । राज्यको अभिक्रम र मार्गदर्शनमा मात्र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हुनसक्छ र त्यसले मात्र जनताको भलो गर्छ भन्ने आमविश्वास थियो । फुकुयामाले त्यस मान्यताको खण्डन गरे । विश्व व्यवस्थामा अहिले पनि फुकुयामा–प्रवृत्तिको बोलवाला छ । तर धरातलको वास्तविकता बेग्लै छ ।

उदारीकरणको पक्षधरले राजनीतिक दृष्टिले आफ्नो सफलताको दाबा गर्ने ठाउँ छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा उदारवादी लोकतन्त्र स्थापित छ । प्रेस स्वतन्त्रता, दलीय शासन प्रणाली, शक्तिको पृथकीकरण र सावधिक चुनाव यस्ता व्यवस्थाका केही विशेषताहरू हुन् । नेपालको संविधानले पनि यस्तै व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको छ । नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादको स्थापनाको उद्देश्यले दीर्घकालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको थियो । पछि ७ दलीय सहमतिबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । त्यस पृष्ठभूमिमा यस संविधान बनेको हो । थोरबहुत फेरबदलका साथ प्रचलित संविधानले संसदीय व्यवस्था कायम गरेको छ । आरक्षण लगायतका कतिपय नयाँ प्रयोग भएका छन् । तर ती प्रयोग मौलिक छैनन् । ती प्रयोगले संसदीय व्यवस्थाको सार र स्तत्वको अतिक्रमण गरेका छ्रैनन् ।

आफ्नो स्थापना कालदेखि संसदीय व्यवस्थाले विभिन्न कोणबाट आक्रमणको सामना गर्दै आएको छ । यस व्यवस्थालाई कमजोर र दिशाविहीन बनाउन गरिने वैचारिक र व्यावहारिक प्रहार खेपेको छ । अलग–अलग कोणबाट प्रहार खेपेको छ । ती प्रहारलाई सम्भँदा हामीले प्रजातन्त्रको र माक्र्सवादको सम्बन्धलाई ठिकले बुझ्न सक्छौं ।

१. यो अवश्य हो, माक्र्स–एंगेल्सले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दा युरोपमा सीमित मताधिकार थियो । तर मताधिकारका कारणले मात्र माक्र्स–एंगेल्स त्यस्ता व्यवस्थासँग विमुख भएका थिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा धनतन्त्रको बोलवाला हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति लगायत उन्नाइसौं शताब्दीका सबै क्रान्ति उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा नियालेका थिए । त्यस्ता क्रान्तिहरूले आम जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएन । देखाउने दाँत मात्र हो । राज्यले खाने दाँत त अर्कै छ भनेर उनीहरूले सेना, प्रहरी, गुप्तचर, बैंक, अदालत लगायतको वर्ग–चरित्रलाई औंल्याएका थिए ।

२. उदारवादी प्रजातन्त्र र पुँजीवाद जुम्ल्याहा होइनन् । विकासमा अवरोध भेटेको खण्डमा पुँजीवादले उदारवादका उपर घातक प्रहार गरेको उदाहरणले इतिहास भरिएका छन् । हिटलरको जर्मनीमा उदारवाद थिएन । तर पुँजीवाद फस्टाएको थियो । द्वितीय महायुद्धपछिका तेस्रो विश्वका अधिकांश तानाशाहले पुँजीवादको अवरोध गरेका थिएनन् । तर प्रजातन्त्र निमिट्यान्न गरेका थिए । राजा महेन्द्र स्वयम् यसका उदाहरण हुन् । राष्ट्र विकसित र शिक्षित नहुँदासम्म लोकतन्त्र काम लाग्दैन भन्ने महेन्द्रीय प्रवृत्ति आज पनि विश्वमा विद्यमान छ । यस प्रवृत्तिलाई उग्रराष्ट्रवादले अक्सर टेवा दिन्छ । स्वतन्त्रताभन्दा समानता ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुतर्कका आधारमा लोकतन्त्र निमोठ्ने खतरा यत्रतत्र देखिएको छ ।

३. गान्धी बेलायती जनजीवनसित राम्ररी परिचित थिए । उनको हिन्दस्वराज भन्ने एउटा सानो पुस्तक छ । त्यस पुस्तकमा उनले बेलायती राजनीतिक प्रणालीको घोर विरोध गरेका छन् । गान्धीले पुँजीवादबारे धेरै बोलेका छैनन् । उनले पश्चिमी सभ्यतालाई आफ्नो प्रहारको तारो बनाएका थिए । पश्चिमी सभ्यताले पुँजीवादलाई जन्म दिएको हो । लोभ र हिंसामा यो सभ्यता आधारित छ । यस सभ्यताको पूर्ण निषेध गरेपछि मात्र मानिस स्वाधीन हुनसक्छ भन्ने गान्धीको मान्यता थियो । गान्धी बेलायतको संसदीय प्रणालीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्छन् । यसको निन्दा गर्दा उनले असंसदीय भाषासमेत प्रयोग गरेका छन् ।

गान्धीको थप भनाइ स्पष्ट छ— एक दिन प्रचुर र विपुल उत्पादन हुन्छ, अनिमात्र मानिस स्वाधीन हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो । इच्छाको दास भएको मानिस कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन । मानिसले भौतिक विकासको संँगसँंगै आत्मसंयमको शिक्षा लिनुपर्छ । अनि मात्र सच्चा लोकतन्त्रको स्थापना हुन्छ ।

कर्णधारहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा गरिरहन्छन् । त्यस्तो चाहना कत्तिको व्यावहारिक हो, आफ्नै ठाउँमा छ । तर त्यस्तो चाहनाले मानिसलाई वस्तुको दास बनाउँछ । एक चरणपछि मानिस आफै वस्तुमा परिणत हुन्छ । गान्धीलाई यस कुराको राम्रो बोध थियो ।

यस कुरोको बोध त कार्ल माक्र्सलाई पनि नभएको होइन । १८४६–४७ तिर कार्ल माक्र्सले दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रका विषयमा टिप्पणीमूलक एक पुस्तिका लेखेका रहेछन् । कार्ल माक्र्सको देहान्तको धेरैपछि छापिएको यस पुस्तकमा आत्मनिर्वासनको (एलिनेसन) को प्रसंग आउँछ । पुँजीवादले मजदुरको शोषण गर्नु माक्र्सका निम्ति एउटा तथ्यमात्र थियो । पुँजीवादले मानिसलाई मानिस रहन नदिनु उनको प्रमुख चिन्ता थियो । पछि प्रौढ कार्ल माक्र्सले यस विषयमा विस्तारमा जान भ्याएनन् । तर उनको जीवनको केन्द्रीय आवेग स्वतन्त्रता थियो भन्ने तथ्य सर्वस्वीकृत छ ।

उहिल्यैको कुरा हो, तर हाम्रो पुस्ताले बिर्सिएको छैन । राजा महेन्द्रले हावा, पानी सुहाउँदो पञ्चायती प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । अयुव खाँले पाकिस्तानमा आधारभूत प्रजातन्त्रको प्रयोग गरेका थिए । इन्डोनेसियामा सुकार्नोले निर्देशित प्रजातन्त्र चलाए । प्रजातन्त्र कानुनी वा संस्थागत परिपाटीको संख्या गनेर पूर्ण हुँदैन । कुन संविधानमा के कति धारा कस्ता छन् भनेर प्रजातन्त्रको परिचय हुँदैन । हिटलर, स्टालिन र राजा महेन्द्रले शासन गरेको संविधान हेर्दा यो कुरो थाहा पाइन्छ । संवैधानिक प्रत्याभूति, आवधिक चुनाव वा दलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको आवश्यक सर्त हुन् । तर ती पर्याप्त सर्त होइनन् । २०४७ सालको संविधानमा यावत नागरिक अधिकार संरक्षित र प्रत्याभूत थिए । तर त्यसले समेत माओवादी विद्रोहको सामना गर्न सकेन । यसको शिक्षा के हो ?

कुनै संवैधानिक व्यवस्थाभित्र लेखिएको अधिकार वा देखिएको संस्था गनाएर प्रजातन्त्रबारे ढुक्क हुन सकिँदैन । मुख्य कुरो त्यस व्यवस्थामा जनताले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने हस्तक्षेप हो । हाम्रो नेपालमा व्यवस्था बारम्बार फेरिएको छ । तर राजनीतिक दल, नेताहरू, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, सेना र सञ्चार प्रणाली समेतको बानीबेहोरा उस्तै छ भने प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ रहँदैन ।

तर जनता भन्ने शब्द पनि बडो मननीय छ । नेपालमा अहिले निर्वाचित राजनीतिक दलको शासन छ । दलहरूमा मध्यम वर्ग, अझ निम्न मध्यम वर्गको बोलवाला छ । यो वर्ग उपभोक्तावादको सन्निपातबाट ग्रस्त छ । उसको लोभको सीमा छैन । उसका भ्रमहरू अनन्त: छन् । केएफसीको मासु खान पैसा तिरेर क्युमा उभिन्छ, लाठ्ठी चार्ज गराउँछ । आई–प्याडको नयाँ संस्करण खरिद गर्न कुनै चिनियाँ युवकले आफ्नो एउटा किड्नी बेचेको खबर छापामा पढिन्छ । उपभोक्ता युगको प्रत्येक सदस्यले अन्तहीन आवश्यकताको अमित वासना बोकेर हिँडेको छ । तद्नुरुप लाचार छ ।

लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सको आत्मनिर्वासनको धारणालाई बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रको विमर्श–संवाद सार्थक हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रेस, भ्रमण र लथालिङ्ग

समय रेखा
बीपी यो भूभागकै विख्यात राजनीतिज्ञ र संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत ल्याएका नेता भए पनि गणतन्त्र नेपालका बलिया प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको जस्तो उनको अवस्था थिएन । उनका पछाडि राजा महेन्द्रका आँखा थिए ।
अभि सुवेदी

काठमाडौँ — यसपालिको प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अथवा मे ३ मा मलाई एउटा छलफलमा सोधेको प्रश्न थियो, ‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा के कुरा बढी टडकारोसँग देखिन्छ ?’ मैले भनें, सरकार र राम्रो स्वतन्त्र मिडियाको बीचमा छुुट्टिने रेखाहरू हुन्छन् । तर नेपालमा अहिले केही समयदेखि यता मन्त्रीहरूले खोलेका गुह्य कुरा र प्रेसले खोलेका कुराहरू छुट्याउने रेखा टडकारो छैन ।

मन्त्रीहरू सुरक्षादेखि, कालोबजार, कार्टेलतन्त्र, धाँधली, ठेक्कामा निर्माण गर्नेका ज्यादती, शिक्षामा बद्मासी सबै कुरामा मिडियाले जस्तै खोलिरहेका हुन्छन् । अखबार पढ्दा र टेलिभिजन हेर्दा अनि मन्त्रीका भाषण सुन्दा कुरा मिलेपछि शक्ति र मिडिया बीचको रेखा धुमिल हुने कुरा आउँछ । तर त्यहींनेर स्वतन्त्रताको मूल्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ । म ओलीको सरकार वामपन्थीहरूको अधिक बहुमतको भएकोले यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्छ भन्ने तर्क मान्दिन । गणतान्त्रिक नेपालका कुनै दलका सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न सक्तैनन् र गर्ने छैनन् । तर त्यसका सूक्ष्म पक्षबारे मिडिया जागरुक हुनुपर्छ । म जोन लोइड नामका ब्रिटेनका विख्यात पत्रकारका तर्क मनपराउने मान्छे । उनले ‘हाम्रो राजनीतिमा मिडियाले के गर्दैछन् ?’ (२००४) भन्ने किताबमा भन्छन्, सरकार र राजनीतिज्ञहरूले अहिलेसम्म गरेभन्दा धेरै छलफल गरिरहनुपर्छ, किनकि तिनले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । मिडियाले आफ्नै मूल्यमाथि आस्था राखेर ती सबै कुरा आफ्ना श्रोता वा पाठकसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ ।

तर अहिले यो सानो आलेखमा म अरू एकाध कुराबारे लेख्न चाहन्छु । आजको नेपालमा चिन्तन, मिलन, विभाजन र समीक्षाका छलफल जोडदार चलिरहेको बेला ब्रोडसिट अखबारको पृष्ठभित्र केही अनुच्छेद लेख्ने मैले, कुनै सिद्धान्त, शास्त्र र विचारकहरूका कुरा सम्झेर केही भन्न सकुँला जस्तो लागेन । तर अर्थनीति र राजनीतिका केही तिखा विश्लेषण गर्ने लेखकहरूका आलेख यिनै अखबारहरूमा पढेर अनेकौं कुरा बुझ्ने गरेको मेरो बानी भने लुकाउन चाहन्न । मलाई अमूक सिद्धान्तका कुरा राखेर लेख लेख्न मन लाग्दैन । अहिले नेपालमा राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तलाई एकाध चित्र, विम्ब, विदेशी नेताका फोटा र नारामा हेर्न बढी सजिलो मान्न थालेका छन् । खासै विचारका गहकिला कुरा र सिद्धान्तका चर्चा तिनीहरू गर्न मनपराउँदैनन् । मलाई साना घटना र सम्झनाका इतिहासका टुक्राले निकै कुरा भन्छन्, आजकाल । म नेपालमा आउने विदेशी सरकार प्रमुखहरू अनि नेपालबाट पनि बाहिर जानेहरूले उठाउने साना देखिने परिघटना र ‘लजिस्टिकस’का विषयलाई लिएर यो देशको भौगोलिक अवस्थितिबारे केही कुरा निबन्धको शैलीमा लेख्ने जमर्को गर्छु ।

नेपालमा विदेशी राष्ट्रका उच्च पदाधिकारी वा नेता आउँदा ठूलो हलचल हुन्छ । सबभन्दा बढी हलचल देखिने सडकमा हो । गाडीहरूको जाम हो । सिठीका हर्हर्, गाडीका हर्न अनि साइरेनका आवाज हुन् । यस्तो हुन थालेपछि म भागेर अलिक एकान्तमा जान्छु । राष्ट्राध्यक्षहरू आउँदा होस् वा हाम्रै उच्च पदमा रहनेका छोटा बहिर्गमन हुन्, सबैको प्रहार खप्ने सडक हो । सडक एउटा थकित, च्यातिएको र थिल्थिलो पारिएको भूमिको कलेवर हो, काठमाडांैमा । त्यसमाथि क्रेनहरूले नित्य खोतलिएको, भविष्यमा भित्र पानी कुद्ने विशाल पाइप ओछ्याएर आधी पुरपार गरेर के गरौं, के गरौंको मुडमा अलमिलएको सहरको रामकहानी हो, काठमाडांै । मार्च ३, २००९ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजपाक्ष यहाँ आउँदाको भुक्तमानको सम्झना ताजै छ । ती बुद्धको जन्मभूमि कपिलवस्तुमा जानु अनि ती नफर्केसम्म हामीले यो कान्तिपुरी नगरीमा सास रोकेर बस्नु एउटा हास्यास्पद संकटको दरिद्र रचना थियो ।

त्यसो त विदेशी राष्ट्राध्यक्षहरू पहिला पनि नआएका होइनन् । जानेका पनि कहानी छन् । ती शक्ति र राजनीतिसँग जोडिएका छन् । बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि राजा महेन्द्रले ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथलाई २०१८ सालमा निमन्त्रणा गरेको बेला, डेस्मन्ड डोइको वर्णन अनुसार, एकदिन सिंहदरबारमा भव्य भोज गराएको, अनि कांग्रेसहरूले विद्रोह गर्ने सम्भावना भएकोले सिकार खेल्न लगेर बाहिर–बाहिरै पारेर काठमाडांैमा ल्याएर स्वाट्टै उडाएको कुरा मैले दरबारकै त्यो बेलाका एक प्रतिष्ठित कर्मचारीबाट रमाइलो भाष्यमा सुनेको थिएँ । सम्वत् २०३१ सालमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसेफ ब्रज टिटो काठमाडांैमा आउने तयारी गरेको बेलासम्म काठमाडांैको सक्कली अनुहार देखिन्थ्यो । नैसर्गिक बाटा देखिन्थे । त्यो बेला काठमाडौंका सडक र कुनाकानीमा खुला पिसाब फेर्ने चलन थियो । अहिले पनि छ होला, गाडी र भिडमभिडले गर्दा सायद अहिले देखिँंदैन । टिटो आउँदा तयारी समितिहरूको पहिलो सुरक्षाजस्तै एउटा समस्या थियो ।

सडक र कुनाकानीका यी मूत्र गौंडीहरूलाई के गर्ने ? उनीहरूले एउटा उपाय निकाले । ती ठाउँ पहिला बढारे अनि त्यहाँ सेतै चुना छरिदिए । पिसाब फेर्ने यी ठाउँहरू उस्तै थिए, तर ती चुनाले छोपिएका अनौठा आकारमा घाममा पल्टेर गन्हाउँथे ।

नेपालमा भारत र चीनका नेता आउने विषय दिनदिनै महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी आउँदैछन् । तिनको यात्रा उध्र्वगतिको हुनेछ, ‘भर्टिकल’ । पटनाबाट हेलिकप्टरमा जनकपुर आएर, काठमाडौं प्रवेश गर्दै ती मुक्तिनाथ जानेछन् । यो यात्राको ‘जियोकल्चरल’ अर्थ वाचाल छ । यो यस्तो यात्रा उनले रोजेका छन्, जुन अरू कुनै देशका सरकार प्रमुखले गर्न सक्तैनन् र गरेका पनि छैनन् । चीनका सरकार प्रमुख वा राष्ट्रपतिको यात्राले नाप्ने ‘जियोकल्चरल’ यात्रा खासै एउटा नक्सालाई धर्मले रञ्जित गरेर बनिने छैन । तर कुरा अलिक अर्को पनि छ । अहिले नेपालमा दुई छिमेकी देशका नेता र प्रमुखहरू आउने कुरा भूराजनीति भएको छ, भूसंस्कृति मात्र होइन । नेपालका सरकार प्रमुखले भारत र चीन भ्रमणमा जानु, पहिला कुनमा जानु अनि गएर नेपालको निम्ति के लिएर आउनु, मुख्य कुरा भएका छन् । यी भ्रमणमा नेपालको राजनीतिको मात्र होइन, कूटनीतिको अर्थ पनि गहिरोसँग जोडिएको कुरा साधारण ज्ञानको विषय भैसक्यो ।

नेपालबाट यी दुई छिमेकी देशका भ्रमण गर्ने सरकार प्रमुखले दुवै देशमा सरक्क गएर आउने औपचारिकता मात्र नगरी केही ओज, अनि त्यहाँका राजनेता र सरकार प्रमुखहरूलाई तिनको मिसन र तिनको धारणाबारे केही कुरामा सोच्न लगाउने गरेका उदाहरण धेरै छैनन् । सन् १९६० मा बीपी कोइराला पहिला भारत गए, अनि पछि चीन गए । उनको माओसँग भएको भेटघाटबारे लेखिसकियो । बीपीलाई भारतका नेताहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन्थे, सधैं लिए ।

बीपीपछि दुई छिमेकी देशका भ्रमण गरेर उनका कुरालाई ध्यान दिन मनोगत रूपले लगाउने सरकार प्रमुख केपी ओली नै हुन् वा हुन सक्छन् भन्ने देखिएको छ । यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो । बीपी यो भूभागकै विख्यात राजनीतिज्ञ र संसदमा दुई तिहाइको बहुमत ल्याएका नेता भए पनि गणतन्त्र नेपालका बलिया प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको जस्तो उनको अवस्था थिएन । उनका पछाडि राजा महेन्द्रका आँखा थिए । भारतको भ्रमणमा जानु अघि १९६० को अमूक महिनाको राजा महेन्द्रको सवारी क्याम्पमा उनलाई भेट्न बीपी कोइराला गए । मलाई बीपीका सचिव लेखक केशवराज पिंडालीले भने अनुसार त्यो रात महेन्द्रले एउटा पार्टी दिए, क्याम्पमा । ‘महँंगा पेय पदार्थ’को पनि निकै प्रयोग भएको थियो । बीपीलाई सम्बोधन गरेर राजा महेन्द्रले यस्तो कविता लेखेर सुनाए, त्यो रात । कविताको रूपमा यो केही छैन, तर यसबाट महेन्द्रमा एउटा बीपीप्रति प्रतिद्वन्द्विता र इष्र्याको भावना थियो भन्ने बुझिन्छ ।

कविता यस्तो थियो :

‘बीपी, अब तिमी हामीलाई छोडेर जान्छौ/ तिमी ठूला–ठूला सहरमा विदेशमा घुम्न जान्छौ/ रमाइलो तिमीलाई होला/ हामीहरू त यही नदी, कन्दरा र चौतारीमा सुस्ताउँला/ र तिमीलाई सम्झौंला/ हामीहरूलाई नबिर्सिनु/ र हामीहरू त तिमीलाई बिर्सन सक्तैनौं । जब थाकेर चौतारीमा पसिना पुछौंला/ त्यस बखतमा म तिमीलाई सम्झुँला ।’

कविताको अन्तिम हरफमा उनले ‘म तिमीलाई सम्झुँला’ भनेर राखेको अभिव्यक्ति अनौठो र अर्थपूर्ण छ । नेपालका सरकार प्रमुखहरूले नेपालका यी दुई छिमेकी देशहरूको भ्रमण गर्दा आफ्नो यहाँ शक्तिको पकड र अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बीपीको घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यो एउटा इतिहासको उच्चारण नगरिएको पातो हो । तर अहिलेको बद्लिंँदो परिस्थितिमा भारत र चीनका सरकार प्रमुखका भ्रमणहरू यहाँको कूटनीतिभन्दा पनि उतै निर्धारण हुने कूटनीतिका कारणले हुँदै जाने कुरा बढ्दै जानेछ । यो नेपालको नयाँ भूराजनीतिको परिस्थिति हो । यस्तो अवस्थामा नेपालको यी देशमा भ्रमण गर्ने सरकार प्रमुखको मिसन, व्यक्तित्व र नेपालको महत्त्व देखाउन सक्ने सामथ्र्यको ठूलो अर्थ हुनेछ ।

अन्त्यमा, एउटा घटनाको स्मरण गर्छु । सन् १९७० को हिउँद महिनामा म टेकु अस्पतालमा बिमारी भएर बसेको बेला राति ल्याएको एक भीमकाय बिमारी भन्दै थियो, ‘यो शरीर सबै लथालिङ्ग छ, डाक्टर हो, मुख्य–मुख्य जाँच ।’ ती मानिस मेरा प्रिय दाइ रूपचन्द विष्ट थिए, यत्ति सम्झिन्छु यहाँ । अहिले यो देश रूपचन्द दाइले भनेको शरीरजस्तो लथालिङ्ग भएको छ । सबैलाई चेतना भया ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT