बजेटलाई ‘संघीय’ बनाउने चुनौती

आगामी बजेटले वित्तीय संघीयताको आधारशिला खडा गर्न सक्नुपर्छ । तर बजेट आधारभूत सर्त र सीपबिनै विरोधाभासपूर्ण पृष्ठभूमिमा तयार हुँदै छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पूर्वबजेट छलफल सुरु हुँदैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणको प्रचारले संघीय नेपालको पहिलो पूर्वबजेट छलफलको गाम्भीर्यलाई केही छायामा पार्लाजस्तो देखिन्छ ।

द्विपक्षीय हितका सारभूत र जरुरी एजेन्डामा भन्दा पनि उनी जनकपुर पहिले आउनुहुन्छ वा हुन्न र नागरिक अभिनन्दन गरिनु कति उचित हो भन्नेजस्ता कर्मकाण्डी बहसको अनावश्यक प्रचार भएको छ । त्यसमाथि सरकारले बढी नै कृपाभाव देखाएर भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय लगानीका पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना उसले सोझै कर्यान्वयन गर्न पाउने निर्णय गरिदिएको छ । यो प्रावधान नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको ‘विकास सहयोग नीति २०७१’ को दफा २.२.९ को ठाडो वर्खिलाप हो ।

द्विपक्षीय सम्झौताले किटेको अवस्थामा बाहेक ‘विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने’ सो दफामा उल्लेख छ । दाताहरूबाट सोझै कार्यान्वयन हुने परियोजना पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत यसमा छ । खासगरी दुइटा यथार्थको प्रकाशमा यो विषयलाई भावनामा नबहकिई थप राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन जरुरी छ । एक, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांकका आधारमा भारत अमेरिकापछि नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय दाता हो । सबै प्रकारका विकास साझेदारमध्ये छैठौं ठूलो हो । उसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ नगदै सहायता दिएको छ । दुई, भारतलाई मात्र यसरी सोझै योजना सञ्चालनको अनुमति दिएपछि अरू दाताले यस्तै माग गर्दा मुलुकले के उत्तर दिने ? र यसले मुलुकको वैदेशिक सहायता परिचालनमा अहिलेको भन्दा कति गम्भीर परिणति ल्याउला ? यस्ता विषय उठान हुने सबभन्दा उचित स्थान संसद् नै हो र उचित समय सायद पूर्वबजेट छलफल ।

Yamaha

यसबीच सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जालो भत्काउन निकै दृढ ढंगले काम गर्न खोजेको देखिएको छ । यो निकै लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न थाँती रहेको समस्या थियो । यातायात सिन्डिकेटको खुलेआम अभ्यासले खुला बजार अर्थतन्त्रको स्वत्वलाई नै चुनौती दिइरहेको थियो । सरकारले अहिले देखाएको हिम्मतलाई सिङ्गो मुलुकले जसरी साथ दिएको छ, त्यो जरुरी थियो । यसलाई तार्किक टुङ्गोमा पुर्‍याउन कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी सबै शक्ति र नागरिकले सबै तहका सरकारहरूको हात बलियो बनाउन निरन्तर सहयोग गर्नु आवश्यक छ । किनभने यस्तो सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता बजार, बैंकिङ र वित्तीय सेवादेखि लगभग सबै क्षेत्रमा विद्यमान छ । र यो यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न मुलुकले पाउने सफलताको मात्राले अन्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने सम्भावना उजागर गर्नेछ ।

राजनीतिक दल आबद्ध ट्ेरड युनियन र दलहरूभित्र शून्य–उन्मुख आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्याससम्म यही सिन्डिकेटको रोग फैलिएको छ । सत्तारुढ दल आबद्ध ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नो मातृदल सत्तामा हुँदा सरुवा, बढुवादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा डाडु–पुन्यु चलाउने छुट दिने गरिएको छ । विधि, योग्यता र उपयुक्तताका आयामहरू स्वत: कुण्ठित गरिने परम्परा नै बनिसकेको छ । विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा पदोन्नति खोज्नेहरू दलआबद्ध युनियनका खरिदार, सुब्बा स्तरका नेताका पछि लागेर नेताका घरदैलो धाउँछन् । राजनीतिक दलहरूले लिने गम्भीर प्रकृतिका निर्णयहरू लोकतान्त्रिक छलफल र विधिबाट गरिंँदैनन् । केही नेताहरूको सिन्डिकेटले निर्णय गर्छ र त्यही निर्णय बलात् लादिन्छ । सिन्डिकेटरहित स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र खुला बजार प्रणालीमा विश्वास राख्ने समाज एवं अर्थतन्त्र निर्माणको लामो यात्रा सुरु गर्नेसम्म इमानदारी यो सरकारले देखायो भने अहिलेको सिन्डिकेट भत्काउने कदम दिगो, संस्थागत र परिणामदायी हुनेछ ।

अपेक्षित यस्तो परिणाम हासिल गर्न सरकारले पर्याप्त इच्छाशक्रि त प्रदर्शन गर्नैपर्छ । तर यस्तो शक्ति प्रयोजनको मूल अभिष्ट नियन्त्रणमुखी भन्दा सुधारमुखी हुनु जरुरी छ । नियन्त्रण मात्र गर्नेभन्दा सुधार र सहजीकरणलाई सघाउने असल नियत, सिन्डिकेट समाप्त गर्नमात्र होइन, अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका अरू सबै पक्षमा अपरिहार्य छ । यही कुरामा चाहिँ सरकारको व्यवहार विश्वासिलो देखिएको छैन । अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रका धेरैवटा आयाममा नियन्त्रणको प्रस्तावना उठान गरेको छ । निजीकरण नियन्त्रण, बजार नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि । यातायात सिन्डिकेट नियन्त्रणकै कारबाही पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा छनोटपूर्ण हुने जोखिम यथावत छ ।

यी सबै प्रकारका नियन्त्रण आवश्यक नै हुन् भनेर मान्ने हो भने पनि सहजीकरणको औजारभन्दा नियन्त्रणको औजार बढी चलाउँदा व्यापक पुँजी पलायन, लगानी निरुत्साहन र उत्पादकत्व ह्रास हुने भयावह जोखिमबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ यथेष्ट विवेक पुगेको र तदनुरुपका योजना बनेको देखिएको छैन । एउटा चुहावट नियन्त्रण गर्दा अनगिन्ती प्वाल परिसकेको अर्थतन्त्र अरू कति ठाउँबाट चुहिने सम्भावना बढ्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना पनि साथै आउनु आवश्यक छ । अहिले छरपष्ट र तदर्थवादी ढंगमा हुनलागेका कतिपय पहललाई पनि आउँदो नियमित बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यक्रममा समावेश गरिंँदा तिनको वैधानिकता र प्रभावकारिता उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । संघीय सरकारका असल कामको सिको तल्लो तहका सरकारहरूले गर्न पाउँछन् ।

संघीय अर्थतन्त्रको बजेट निर्माण आपैंmमा सधैं चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो । त्यसमाथि पनि वित्तीय संघीयताको जग बसाल्नेगरी पहिलो बजेट ल्याउनु थप चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो । यिनै चुनौती कम गर्न संघीय शासनमा वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने छुट्टै सैद्धान्तिक, संस्थागत र सञ्चालन सुलभ आधारहरू पहिले निर्माण गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । तर नेपालको अवस्था यी तीनवटै कसीमा अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण छ । संघीय वित्त प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्षबारे बहस गर्नु अथवा शासकीय वृत्तमा यस विषयमा प्राज्ञिक ज्ञानको सामान्य सुझबुझ अपेक्षा गर्नु आफ्नो टाउको जानी–जानी पहरामा लगेर ठोक्नु जस्तै अनुभव थालेको छ । तथापि वास्तविकता के हो भने ती सिद्धान्तका सीमा बाहिरबाट चमत्कारपूर्ण बजेट बनाउने हैसियत नेपालका पदासीनहरूमा झनै विकसित भइसकेको छैन ।

सैद्धान्तिक कसीमा संघीय बजेट निर्माण ‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्ेरन्ट’ र ‘ट्रयाजिक ब्रिलियन्स’ बीचको निरन्तर द्वन्द्वको व्यवस्थापन हो । तल्लो तहका सरकारहरूलाई खर्चको अधिकार दिइएपछि उनीहरूले आम्दानीको सीमाभन्दा अक्सर बढी खर्च गर्ने र बजेट अनुशासनमा नबस्ने प्रवृत्ति विकास गर्छन् । त्यसको परिपूर्ति गर्न भने संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्छन् । यसलाई अर्थशास्त्री जानोस कोर्नाई (काइक्लोस जर्नल, अंक ३९, सन् १९८६) ले ‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्ेरन्ट’ प्रवृत्ति नामकरण गरेका छन् । त्यसको ठिक विपरीत तल्लो तहका सरकारहरूलाई आफ्ना अधिकारहरू सहजै प्रयोग गर्नबाट नियन्त्रण गरेर सधैं आफूप्रति आशावादी, अनुग्रिहित र आश्रित बनाइराख्ने संघीय सरकारहरूको अद्भुत क्षमतालाई अर्थराजनीतिज्ञ ब्यारी विङगाष्ट (डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड लोकल गभर्नेन्स प्रोग्रामिङ ह्यान्ड बुक, युएसएड, सन् २००७) ले ‘ट्रयाजिक ब्रिलियन्स’ भनेका छन् । नेपालमा यी दुवै प्रवृत्ति अहिले अत्यन्तै सक्रिय देखिएका छन् । त्यसै बीचमा ठ्याक्कै सुहाउनेगरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बन्नुपर्ने, कम्तीमा सैद्धान्तिक, आवश्यकता छ । तर यो गुरुत्व सरकार र विशेषत: अर्थ मन्त्रालयभित्र आत्मसात गरिएको देखिंँदैन ।

संरचनागत दृष्टिले हेर्दा संघीय बजेट निर्माण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गर्ने सूत्रका आधारमा गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो आयोगले तय गर्ने खासगरी संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका सूत्रहरूलाई रकम विनियोजनको आधार बनाइनुपर्ने हो । त्यो अयोगको सचिवालय बने पनि पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन् । साथमा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना पनि गरिएको छ, भविष्यका आर्थिक क्षेत्राधिकार सहितका द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले । तर त्यसमा रहने न्यायाधीशहरूलाई वित्तीय संघीयताको प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ भन्ने अनुभूति माग र आपूर्ति पक्ष कतै पनि भएको देखिँंदैन । त्यसैले यो पहिलो संघीय बजेट बहुतहको सरकारको अवधारणामा आधारित आर्थिक प्रणालीका न्यूनतम आवश्यक पृष्ठपोषण बिनै बन्न लागेको छ । यसले विनियोजन, खर्च र प्रतिलब्धि तीनवटै पक्षमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ ।

उत्तिकै ठूलो चुनौती संघीय बजेटलाई वास्तवमै सञ्चालन वा क्रियान्वयन सुलभ बनाउनु रहेको छ । काठमाडौंको शासकीय वृत्तमा बस्नेहरूले यस्तो चुनौती प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारको तहमा मात्रै छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति अक्सर दिने गरेका छन्, जुन सत्य होइन । चुनौती र अप्ठयारा सबै तहमा उत्तिकै अग्ला छन् । बजेट निर्माणमा संलग्न ‘विज्ञ’ अर्थशास्त्री र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू ‘दाँतको डाक्टरले मुटुको शल्यक्रिया’ गनुपर्ने नियतिमा काम गर्दैछन् । संघीय सार्वजनिक वित्तबारे सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका तर आफू जान्दिन भन्नचाहिँ नसक्ने बाध्यताबीच उनीहरू बजेट बनाउने कसरतमा छन् । सांसदहरूमध्ये ९५ प्रतिशतमा आर्थिक वा वित्तीय साक्षरता वा बजेट निर्माणमा चासोसमेत छैन । बाँकी जसलाई चासो छ, उनीहरूमा पनि संघीय बजेट प्रणालीको झोरमा पस्ने ज्ञान वा सुझबुझ छैन । उनीहरूको एकल चासो सांसद विकास कोषको रकम नकाटियोस् भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ ।

तल्लो तहका, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा आर्थिक स्वायत्तता अभ्यास गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन । योजना पहिचान, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका लागि तत्तत् क्षमताको जनशक्ति र योजना प्रशासनको सर्वथा अभाव छ । भएको बजेट खर्च गर्ने क्षमता विकसित हुनैसकेको छैन । यसका अतिरिक्त क्षेत्राधिकार बाँडफाँडको टुङ्गो राम्ररी लागिनसकेको अवस्था छ । यसले पनि विनियोजनमा असजिलो पर्ने देखिएको छ । कागजमा सबै अधिकार दिँंदा पनि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्दा बजेट विनियोजन वा बनेका कार्ययोजना निरर्थक हुने जोखिम टड्कारो छ ।

नयाँ संविधान लागू भएपछि पनि सरकार (हरू) र राजनीतिक दलहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारीप्रति पूर्णत: नि:स्पृह भइदिएका कारण पनि संघीय बजेट निर्माण र समग्र संघीयता कार्यान्वयनमा अन्योल थपिएका छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कुनै पनि तहका सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संघीय आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीबारे तालिम लिनेदिने वा यो नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई सफल बनाउन योगदान दिन सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने कोसिस नै गरेका छैनन् । पद पाएपछि सर्वज्ञानी भएको अभिनय गरेर हिँड्ने बकमफुसे संस्कार सबैतिर व्याप्त छ । कसैले कमजोरी देखाए कुनै अर्को पक्षतिर औंला तेस्र्याउने चलन आम छ । कम्तीमा संघीय सरकारले सघन रूपमै संघीयता र वित्तीय संघीयताबारे सरोकारवालालाई न्यूनतम ज्ञान दिने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य थियो र अझै छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले संघीय अर्थतन्त्र सञ्चालनका आधार र अपेक्षाबारे सबै तहमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नैपर्ने जिम्मेवारी विलकुलै पूरा गरेका छैनन् ।

सारमा, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले वित्तीय संघीयताको आधारशिला खडा गर्न सक्नुपर्छ । तर यो बजेट केही आधारभूत सर्त र सीपबिनै अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण पृष्ठभूमिमा तयार हुँदै छ । त्यसमाथि संघीय प्रणालीलाई आधा मनले मात्रै स्वीकारेका मानिसहरू खटन–पटनमा हावी रहकाले सिङ्गो बजेट नै संघीयतालाई असफल पार्न उद्यत हुने भय अझै निरुपण भइसकेको छैन । त्यो निरुपणको एकल जिम्मेवारी अहिले अर्थमन्त्रीको काँधमा छ ।

ट्वीटर : @Beitwag

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘अमेरिका पहिलो’ ले निम्त्याएको व्यापार युद्ध

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन एकैपटक सबैसँग चिढिएर सबैमाथि आक्रामक बनेको देखिन्छ ।
हरि रोका

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘दुख:पूर्वक सुनाउनुपरेको छ, त्यो अमेरिकी सपना मर्‍यो ।’ केही दिनपछि अर्को चुनावी सभामा उनले भने, ‘अमेरिका फेरि पनि पहिलो हुनुपर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका सधैं पहिलो हुँदै आयो, अब पनि हुनपर्छ ।’

यो ‘प्रतिज्ञा’ का पछि अमेरिकी कुदे । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते र २० जनवरी, २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्ने बेला भाषणमा भने, ‘मरेको अमेरिकी सपनालाई फेरि ब्युँताउन जरुरी छ ।’ यसरी अमेरिकामा ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ भित्रियो र झन्डै ४ दशकदेखि बजार अर्थतन्त्र अनुरुप बनेका सारा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य र मान्यताविरुद्ध अमेरिकाको बहुमत उभियो । छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा ‘ग्याटदेखि डब्लुटीओ’सम्मको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया, काइदा कानुनलाई उल्ट्याउन अमेरिकी तयार भए ।

प्राध्यापक सारा चर्चवेलका अनुसार अमेरिकी राजनीतिमा ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नारा अमेरिकी अनुदारवादी राजनीतिमा पहिलो भने होइन । शताब्दी अघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ऐन्ड्रिउ ज्याक्सन (१८२९–१८३७) ले ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नारा छेडेका थिए । दोस्रो पटक सन् १८८४ मा ‘अमेरिका पहिलो र सधैं पहिलो’ भन्ने वाक्यांश क्यालिफोर्निया पेपरमा छापियो । त्यतिबेला अमेरिका र बेलायतबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको थियो । सन् १८९४ को चुनावी अभियानमा पनि रिपब्लिकनले ‘अमेरिका पहिलो र बाँकी विश्व पछि’ नारा लगाएका थिए । सन् १९१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले पहिलो विश्वयुद्धमा अमेरिकी तटस्थताबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘अहिलेका हाम्रा सारा अभियान अमेरिका पहिलोलाई सघाउन केन्द्रित छन् ।’ सन् १९२० मा ‘शतप्रतिशत अमेरिकी’ भन्ने नारा थपियो, यो नारा ‘अश्वेत अधिकार’ विरुद्ध लक्षित थियो । अथवा नश्लभेदी । सन् १९२३ मा हिट्लर यही नाराबाट प्रभावित भएको मानिन्छ । प्राध्यापक साराका अनुसार ‘अमेरिका पहिलो र सधैं पहिलो’ शब्दावलीसँगै जोडिएर ‘आप्रवासन’, ‘आदिवासी’ र ‘विदेशी माथिको घृणा’ पनि देखिने गरी घोर दक्षिणपन्थीका एजेन्डा बने ।

अमेरिका आफ्नै नीतिबाट विमुख
सन् १९७० को दशकमा देखिएको मन्दी (स्ट्यागफ्लेसन) पछि पुँजीवादी मुलुकहरूले ‘वासिङटन सहमति’ गरेसँगै पश्चिमा मुलुकका शासकहरूले बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको लोककल्याणकारी राज्य अवधारणा त्यागेर मिल्टन फ्राइडमेनको मौद्रिक अर्थशास्त्र तथा फ्रेडरिक हायकको उदारवाद जोडेर नवउदारवादका नारासहित स्वतन्त्र बजार अर्थनीति अवलम्बन गरे । यो अर्थनीति अन्तर्गत दुइटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिए । पहिलो, सबै मुलुकमा वित्तीय पुँजी निर्वाध रूपमा विचरण गर्न पाउनुपर्ने । दोस्रो, उत्पादित वस्तु तथा सेवाका लागि साधारण भन्सार दरमा मुलुकभित्र प्रवेश पाउनुपर्ने । यसलाई ‘फ्रि–इन्टरप्राइजेज जेनी’ अर्थात स्वतन्त्र उद्यम राष्ट्रिय समृद्धिको ‘जननी’ ठानियो । अर्थशास्त्रका गुरुजनले विकल्पविहीनताका रूपमा सिकाएका ‘खुला बजार नीति’ राज्यका सबै पर्खाल तोडेर लागू भए । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भएकै राष्ट्रिय संरचनाभित्र समायोजन हुन सिकाए ।

उच्चकोटीका विकसित मुलुकहरू उपभोग्य वस्तु उत्पादन छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा वित्तीय पुँजी विस्तार र तथा पुँजीगत वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित भए र उपभोग्य वस्तु उत्पादन पूर्वाधार भएका मुलुकलाई छाडिदिए । सत्तरीको दशकसम्ममा आफ्ना लागि न्यूनतम पूर्वाधार (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चार आदि) तयार गरेका मुलुकहरूमा उपभोग्य वस्तु उत्पादनका उद्योग खोलिए । सामान्य पूर्वाधार भएका मुलुकमा पोर्टफोलियो तथा प्रत्यक्ष लगानीसँगै पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण हुँदै गए । छोटो समयमै तिनको इकोनोमिक स्केल बढ्यो । विस्तारै उनीहरू पुँजीगत वस्तु उत्पादनमा सरिक भए । राजस्व शिक्षा र खोज तथा अनुसन्धान र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिए । त्यसपछि उनीहरू धेरैलाई उछिन्दै अगाडि बढे । बितेका चार दशकमा विकसित पुँजीवादी मुलुकका दाँजोमा स्थापित हुनपुगे । ‘पोस्ट इन्डष्ट्रियल क्यापिटालिजम’को घोषित नीति अपनाएर ‘अतिरिक्त सभ्य’ ठानिएका धनाढ्य मुलुकहरूमा उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नहुँदा रोजगारी घट्यो, माग घट्यो, असमानता बढ्यो, सार्वभौम ऋण बढ्यो र आम असन्तुष्टि चुलियो ।

वास्तवमा ‘पोस्ट इन्डस्ट्रियालिजम’ एउटा भ्रम थियो । ‘अनियमित वित्तीय अन्तर्राष्ट्रियता’ असमानता र असन्तुष्टिको मुहानमात्रै थिएन, अत्यधिक लोभका कारण उत्पन्न गराउने आर्थिक संकट मूल जड थियो, तर शासकहरू सचेत थिएनन् । प्रगतिशील अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवादी पुँजीवाद प्रणालीगत संकटग्रस्त बनिसक्यो भनेर तथ्यगत सत्य पस्कँदा पनि तिनले पत्याएनन् । सात वर्षसम्म पनि पुन: आरोग्यता (रिकोभरी) नभएपछि आफैभित्र ‘लोकप्रियवादी’ देखापरे जस्तो ट्रम्प, थेरेसा मे, म्याक्रोन, सिन्जो आबे आदिले विस्तारै स्वतन्त्र व्यापारको विपक्ष आफूलाई उभ्याउँदैछन् । यसको मूल कारण अपेक्षा अनुरुप क्षमता वृद्धि नहुनु तर अनपेक्षित हिजो कहीं तुलनै हुन नसक्ने मुलुकहरूले उछिन्न लागेको देखिनु नै हो ।

चीन नै तारो किन ?
नवउदारवादी बजारमा आधारित फ्रि–ट्रेड विरुद्ध अमेरिकी डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै खाले मतदाता देखापरेका छन् । यही मेसोमा डेमोक्र्याट सिनेटर सेरोड ब्राउन, राजनीतिकशास्त्री फरिद जाकारिया जस्ता हस्ती पनि फ्रि–ट्रेडको विपक्षमा उभिएका छन् । जो ट्रम्पका अन्ध–समर्थक होइनन् । पेटर नेभारो जस्ता कन्जरभेटिभ अर्थशास्त्री (चीन विरोधी लेखक) आर्थिक सल्लाहकार, जोनआर बेल्टन जस्ता सुरक्षा मामिला सल्लाहकार भएपछि ट्रम्प चीनविरुद्ध उभिनु अनौठो हुन्थेन । यद्यपि उनको प्रशासन अमेरिकामा निर्यात गरेर भुक्तानी सन्तुलनमा नाफामा रहेका मुलुकहरू जर्मन, मेक्सिको, ब्राजिल, भारत आदि विरुद्ध पनि उभिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

चिनियाँ आयातमाथि कडाइ गर्ने योजना अनुरुप यो वर्षको सुरुमा सोलार प्यानलमा ३० प्रतिशत भन्सार बढाइयो । सम्पूर्ण आयातित स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत भन्सार बढाइयो । झन्डै १५० वस्तुमाथि ५० अर्ब बराबरको भन्सार असुल्ने फरमान जारी गरियो । चीनले पनि हिसाब नै गरेर ५० अर्ब डलर बराबरको आयात (विमान, अटोमोबाइल्स, केमिकल्स आदि) मा भन्सार बढाउने घोषणा गर्‍यो । ट्रम्पले पुन: अप्रिल ५ मा चिनियाँ आयातमा १०० अर्ब डलर भन्सार पुर्‍याउने घोषणा गरेपछि यो ‘सर्जिकल वार’ बाट महासंग्राम (ब्याटल) मै जाने संकेत देखियो ।

सन् १९८० देखि चीनले पुराना विधि र तरिकामा सुधार र परिमार्जन गर्दै, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन सिक्दै नयाँ वस्तु र सेवा बेच्ने नयाँ–नयाँ स्किमका साथै विश्व व्यवस्थामा दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्थाको राजनीतिक लाभ अर्थतन्त्र निर्माणमा मौकाका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । जुन रणनीति अख्तियारीबाट जापान र दक्षिण कोरिया लाभान्वित भएका थिए । कोरिया र जापानभन्दा भिन्न तर केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणाली भएको चीनको अर्थतन्त्र नवउदारवादी ढाँचामा आधारित ‘फ्रि–ट्रेड’ थिएन । यो राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद थियो । मुद्रामा राज्य नियन्त्रित केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गथ्र्यो, जस अनुसार मुद्राको विनिमय गर्ने क्षमता तथा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई बजारले प्रभाव पार्न सक्दैनथ्यो । चलाखीपूर्ण ढंगले केन्द्रीय बैंकले उत्पादन, लगानी र वितरणमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिरह्यो । यद्यपि धेरै लामो कालखण्डसम्म अरूले सामान्य ढंगले ‘करेन्सी म्यानिपुलेसन’ ठानिरहे । दोस्रो, बाह्य वस्तु र सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न राज्यले सेवा, सुविधा र रक्षा (भन्सार दर उच्च राखेर) तीनवटै काम विशेष योजना स्किमभित्रै राखेर सम्पन्न गर्दै गयो । जसलाई स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत विकृति मानिन्छ ।

अमेरिका ‘खपिनसक्नु’ हुनाको पहिलो कारण चीनसँगको व्यापार घाटा नै प्रमुख हो । अमेरिकी तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ को अवधिमा चीनले अमेरिकामा ५०५.५९ बिलिएन अमिरिकी डलर बराबर निर्यात गरेको थियो र अमेरिकाले १३०.३६ अर्ब डलर बराबर चीनमा निर्यात गरेको थियो । वस्तु व्यापार घाटा वर्षेनि बढेको बढेकै छ । सन् १९८६ देखिमात्रै अमेरिका चीनसँगको व्यापार घाटामा पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । चीनले अमेरिकामा आफ्नो लगानीको भोलुम पनि बढाउँदै लगेको छ । पहिलो पटक सन् २०१२ मा ७.६ अर्ब डलर लगानी गरेको चीनले सन् २०१६ मा १७७ वटा प्याकेजमा ४५.२ अर्ब डलर २०१७ मा १४१ प्याकेजमा २९.४ अर्ब डलर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ । यी सबै लक्षण महाशक्ति हुनेतर्फ लक्षित देखिएपछि अमेरिकालाई इस्र्या जाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

इतिहासमा अमेरिका आफै सुरक्षावादको जननी थियो भनेर आर्थिक इतिहासकार पौल बैरोचले लेखेका छन् । १९ औं शताब्दीभरि अमेरिकाको भन्सार दर सबैभन्दा महँंगो थियो, जबकि शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा आफै ‘इकोनोमिक पावर हाउस’ बनिसकेको थियो । अहिले चीनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन गर्‍यो, आफ्ना उद्योगको रक्षाकवच खडा गर्‍यो भनेर आवाज उठाइरहेको अमेरिकामा चाल्र्स डिकेन्सका उपन्यासहरूसमेत अनुमति नलिई लाखौंलाख कपी बेचिन्थे । उनले धेरैपटक अमेरिका पुगेरै गुनासो गर्दा पनि सुनवाइ भएन । आफ्नो जमानामा बेलायत पनि कम थिएन । सन् १८४६ मा ‘कर्न लज’ पारित हुनुअघि उसले एक तिहाइ समुद्रमाथि कब्जा जमाएको थियो र ‘बेलायती व्यापार बेलायती जहाजमा’ भन्ने नारा व्यवहारमा उतारेको थियो । अमेरिकीहरूले यही कुरा बेलायतीबाट सिकेका थिए ।

चीन यतिबेला आफ्ना उद्योगको संरक्षण गर्ने ताकतमात्र होइन, भन्सार बढाउने, मुद्राको चलखेल गर्ने र माथि उल्लेख गरिएझैं धेरै कुरा गर्ने सामथ्र्य राख्छ । ऊ अमेरिकी र युरोपेलीको सुरक्षावाद कृषि उत्पादनमा दिइने अनुदान, अनेक खाले नयाँ प्रविधि विकास गर्ने फर्म तथा रक्षा कम्पनीहरूको विस्तार र विकासमा हिसाब–किताब हेरेरै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा लागेको देखिन्छ । उसले यो थालनी सन् २००९ मै चालुखाता सञ्चितीमा रहेको बचतमध्ये ५५८ अर्ब अमेरिकी डलरको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ अन्तर्गत रेलमार्ग, जलमार्ग, थलमार्ग र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चेर आपूर्तिजन्य कमी पूरा गर्‍यो । पुँजी निर्माणको यो महान कार्यमा करोडौं चिनियाँले गरिबीको रेखा पार गर्नसके, अर्कोतर्फ ‘इकोनोमिक स्केल’ले निरन्तरता पाइरह्यो । एक दशकभित्रै दर्जनांै औद्योगिक नीतिहरू बनाएर ‘स्पिल ओभर’ हुने उद्योगलाई छिमेकी मुलुकमा सहजतापूर्वक जान दिएर नयाँ स्किम अनुरुप ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा जोड्ने प्रबन्ध मिलाउँदैछ । यसले अधिकांश छिमेकीसँगको व्यापार असन्तुलनबाट सन्तुलित बन्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक पर्यावरण र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर नविकरणीय ऊर्जामा ३६० अर्बको प्रोजेक्ट अगाडि सारेको छ ।

कथित ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ (नयाँ र पुराना भाले बीचको लडाइँ) मा नअल्झिन चीन कोसिस गरिरहेको छ । तर अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन एकैपटक सबैसँग चिढिएर सबैमाथि आक्रामक बनेको देखिन्छ । कुनै पनि खाले असंगत आक्रमणको सामना गर्न सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीन आफ्नो सुरक्षाकवच बलियो बनाइरहेको छ । धन मात्रै होइन, चीनमा ४ हजार वर्षदेखि संस्कारका रूपमा विकसित कुशल आर्थिक तथा सामाजिक कूटनीति यो प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्न सहयोगी देखिन्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT