२१.१२°C काठमाडौं
बजेटलाई ‘संघीय’ बनाउने चुनौती
काठमाडौँ — संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पूर्वबजेट छलफल सुरु हुँदैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणको प्रचारले संघीय नेपालको पहिलो पूर्वबजेट छलफलको गाम्भीर्यलाई केही छायामा पार्लाजस्तो देखिन्छ ।
द्विपक्षीय हितका सारभूत र जरुरी एजेन्डामा भन्दा पनि उनी जनकपुर पहिले आउनुहुन्छ वा हुन्न र नागरिक अभिनन्दन गरिनु कति उचित हो भन्नेजस्ता कर्मकाण्डी बहसको अनावश्यक प्रचार भएको छ । त्यसमाथि सरकारले बढी नै कृपाभाव देखाएर भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय लगानीका पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना उसले सोझै कर्यान्वयन गर्न पाउने निर्णय गरिदिएको छ । यो प्रावधान नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको ‘विकास सहयोग नीति २०७१’ को दफा २.२.९ को ठाडो वर्खिलाप हो ।
द्विपक्षीय सम्झौताले किटेको अवस्थामा बाहेक ‘विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने’ सो दफामा उल्लेख छ । दाताहरूबाट सोझै कार्यान्वयन हुने परियोजना पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत यसमा छ । खासगरी दुइटा यथार्थको प्रकाशमा यो विषयलाई भावनामा नबहकिई थप राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन जरुरी छ । एक, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांकका आधारमा भारत अमेरिकापछि नेपालको दोस्रो ठूलो द्विपक्षीय दाता हो । सबै प्रकारका विकास साझेदारमध्ये छैठौं ठूलो हो । उसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ नगदै सहायता दिएको छ । दुई, भारतलाई मात्र यसरी सोझै योजना सञ्चालनको अनुमति दिएपछि अरू दाताले यस्तै माग गर्दा मुलुकले के उत्तर दिने ? र यसले मुलुकको वैदेशिक सहायता परिचालनमा अहिलेको भन्दा कति गम्भीर परिणति ल्याउला ? यस्ता विषय उठान हुने सबभन्दा उचित स्थान संसद् नै हो र उचित समय सायद पूर्वबजेट छलफल ।
यसबीच सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जालो भत्काउन निकै दृढ ढंगले काम गर्न खोजेको देखिएको छ । यो निकै लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न थाँती रहेको समस्या थियो । यातायात सिन्डिकेटको खुलेआम अभ्यासले खुला बजार अर्थतन्त्रको स्वत्वलाई नै चुनौती दिइरहेको थियो । सरकारले अहिले देखाएको हिम्मतलाई सिङ्गो मुलुकले जसरी साथ दिएको छ, त्यो जरुरी थियो । यसलाई तार्किक टुङ्गोमा पुर्याउन कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी सबै शक्ति र नागरिकले सबै तहका सरकारहरूको हात बलियो बनाउन निरन्तर सहयोग गर्नु आवश्यक छ । किनभने यस्तो सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता बजार, बैंकिङ र वित्तीय सेवादेखि लगभग सबै क्षेत्रमा विद्यमान छ । र यो यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न मुलुकले पाउने सफलताको मात्राले अन्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने सम्भावना उजागर गर्नेछ ।
राजनीतिक दल आबद्ध ट्ेरड युनियन र दलहरूभित्र शून्य–उन्मुख आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्याससम्म यही सिन्डिकेटको रोग फैलिएको छ । सत्तारुढ दल आबद्ध ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नो मातृदल सत्तामा हुँदा सरुवा, बढुवादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा डाडु–पुन्यु चलाउने छुट दिने गरिएको छ । विधि, योग्यता र उपयुक्तताका आयामहरू स्वत: कुण्ठित गरिने परम्परा नै बनिसकेको छ । विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा पदोन्नति खोज्नेहरू दलआबद्ध युनियनका खरिदार, सुब्बा स्तरका नेताका पछि लागेर नेताका घरदैलो धाउँछन् । राजनीतिक दलहरूले लिने गम्भीर प्रकृतिका निर्णयहरू लोकतान्त्रिक छलफल र विधिबाट गरिंँदैनन् । केही नेताहरूको सिन्डिकेटले निर्णय गर्छ र त्यही निर्णय बलात् लादिन्छ । सिन्डिकेटरहित स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र खुला बजार प्रणालीमा विश्वास राख्ने समाज एवं अर्थतन्त्र निर्माणको लामो यात्रा सुरु गर्नेसम्म इमानदारी यो सरकारले देखायो भने अहिलेको सिन्डिकेट भत्काउने कदम दिगो, संस्थागत र परिणामदायी हुनेछ ।
अपेक्षित यस्तो परिणाम हासिल गर्न सरकारले पर्याप्त इच्छाशक्रि त प्रदर्शन गर्नैपर्छ । तर यस्तो शक्ति प्रयोजनको मूल अभिष्ट नियन्त्रणमुखी भन्दा सुधारमुखी हुनु जरुरी छ । नियन्त्रण मात्र गर्नेभन्दा सुधार र सहजीकरणलाई सघाउने असल नियत, सिन्डिकेट समाप्त गर्नमात्र होइन, अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका अरू सबै पक्षमा अपरिहार्य छ । यही कुरामा चाहिँ सरकारको व्यवहार विश्वासिलो देखिएको छैन । अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रका धेरैवटा आयाममा नियन्त्रणको प्रस्तावना उठान गरेको छ । निजीकरण नियन्त्रण, बजार नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि । यातायात सिन्डिकेट नियन्त्रणकै कारबाही पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा छनोटपूर्ण हुने जोखिम यथावत छ ।
यी सबै प्रकारका नियन्त्रण आवश्यक नै हुन् भनेर मान्ने हो भने पनि सहजीकरणको औजारभन्दा नियन्त्रणको औजार बढी चलाउँदा व्यापक पुँजी पलायन, लगानी निरुत्साहन र उत्पादकत्व ह्रास हुने भयावह जोखिमबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ यथेष्ट विवेक पुगेको र तदनुरुपका योजना बनेको देखिएको छैन । एउटा चुहावट नियन्त्रण गर्दा अनगिन्ती प्वाल परिसकेको अर्थतन्त्र अरू कति ठाउँबाट चुहिने सम्भावना बढ्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजना पनि साथै आउनु आवश्यक छ । अहिले छरपष्ट र तदर्थवादी ढंगमा हुनलागेका कतिपय पहललाई पनि आउँदो नियमित बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यक्रममा समावेश गरिंँदा तिनको वैधानिकता र प्रभावकारिता उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । संघीय सरकारका असल कामको सिको तल्लो तहका सरकारहरूले गर्न पाउँछन् ।
संघीय अर्थतन्त्रको बजेट निर्माण आपैंmमा सधैं चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो । त्यसमाथि पनि वित्तीय संघीयताको जग बसाल्नेगरी पहिलो बजेट ल्याउनु थप चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो । यिनै चुनौती कम गर्न संघीय शासनमा वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने छुट्टै सैद्धान्तिक, संस्थागत र सञ्चालन सुलभ आधारहरू पहिले निर्माण गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । तर नेपालको अवस्था यी तीनवटै कसीमा अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण छ । संघीय वित्त प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्षबारे बहस गर्नु अथवा शासकीय वृत्तमा यस विषयमा प्राज्ञिक ज्ञानको सामान्य सुझबुझ अपेक्षा गर्नु आफ्नो टाउको जानी–जानी पहरामा लगेर ठोक्नु जस्तै अनुभव थालेको छ । तथापि वास्तविकता के हो भने ती सिद्धान्तका सीमा बाहिरबाट चमत्कारपूर्ण बजेट बनाउने हैसियत नेपालका पदासीनहरूमा झनै विकसित भइसकेको छैन ।
सैद्धान्तिक कसीमा संघीय बजेट निर्माण ‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्ेरन्ट’ र ‘ट्रयाजिक ब्रिलियन्स’ बीचको निरन्तर द्वन्द्वको व्यवस्थापन हो । तल्लो तहका सरकारहरूलाई खर्चको अधिकार दिइएपछि उनीहरूले आम्दानीको सीमाभन्दा अक्सर बढी खर्च गर्ने र बजेट अनुशासनमा नबस्ने प्रवृत्ति विकास गर्छन् । त्यसको परिपूर्ति गर्न भने संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्छन् । यसलाई अर्थशास्त्री जानोस कोर्नाई (काइक्लोस जर्नल, अंक ३९, सन् १९८६) ले ‘सफ्ट बजेट कन्स्ट्ेरन्ट’ प्रवृत्ति नामकरण गरेका छन् । त्यसको ठिक विपरीत तल्लो तहका सरकारहरूलाई आफ्ना अधिकारहरू सहजै प्रयोग गर्नबाट नियन्त्रण गरेर सधैं आफूप्रति आशावादी, अनुग्रिहित र आश्रित बनाइराख्ने संघीय सरकारहरूको अद्भुत क्षमतालाई अर्थराजनीतिज्ञ ब्यारी विङगाष्ट (डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड लोकल गभर्नेन्स प्रोग्रामिङ ह्यान्ड बुक, युएसएड, सन् २००७) ले ‘ट्रयाजिक ब्रिलियन्स’ भनेका छन् । नेपालमा यी दुवै प्रवृत्ति अहिले अत्यन्तै सक्रिय देखिएका छन् । त्यसै बीचमा ठ्याक्कै सुहाउनेगरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बन्नुपर्ने, कम्तीमा सैद्धान्तिक, आवश्यकता छ । तर यो गुरुत्व सरकार र विशेषत: अर्थ मन्त्रालयभित्र आत्मसात गरिएको देखिंँदैन ।
संरचनागत दृष्टिले हेर्दा संघीय बजेट निर्माण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गर्ने सूत्रका आधारमा गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो आयोगले तय गर्ने खासगरी संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका सूत्रहरूलाई रकम विनियोजनको आधार बनाइनुपर्ने हो । त्यो अयोगको सचिवालय बने पनि पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन् । साथमा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना पनि गरिएको छ, भविष्यका आर्थिक क्षेत्राधिकार सहितका द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले । तर त्यसमा रहने न्यायाधीशहरूलाई वित्तीय संघीयताको प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ भन्ने अनुभूति माग र आपूर्ति पक्ष कतै पनि भएको देखिँंदैन । त्यसैले यो पहिलो संघीय बजेट बहुतहको सरकारको अवधारणामा आधारित आर्थिक प्रणालीका न्यूनतम आवश्यक पृष्ठपोषण बिनै बन्न लागेको छ । यसले विनियोजन, खर्च र प्रतिलब्धि तीनवटै पक्षमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ ।
उत्तिकै ठूलो चुनौती संघीय बजेटलाई वास्तवमै सञ्चालन वा क्रियान्वयन सुलभ बनाउनु रहेको छ । काठमाडौंको शासकीय वृत्तमा बस्नेहरूले यस्तो चुनौती प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारको तहमा मात्रै छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति अक्सर दिने गरेका छन्, जुन सत्य होइन । चुनौती र अप्ठयारा सबै तहमा उत्तिकै अग्ला छन् । बजेट निर्माणमा संलग्न ‘विज्ञ’ अर्थशास्त्री र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू ‘दाँतको डाक्टरले मुटुको शल्यक्रिया’ गनुपर्ने नियतिमा काम गर्दैछन् । संघीय सार्वजनिक वित्तबारे सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका तर आफू जान्दिन भन्नचाहिँ नसक्ने बाध्यताबीच उनीहरू बजेट बनाउने कसरतमा छन् । सांसदहरूमध्ये ९५ प्रतिशतमा आर्थिक वा वित्तीय साक्षरता वा बजेट निर्माणमा चासोसमेत छैन । बाँकी जसलाई चासो छ, उनीहरूमा पनि संघीय बजेट प्रणालीको झोरमा पस्ने ज्ञान वा सुझबुझ छैन । उनीहरूको एकल चासो सांसद विकास कोषको रकम नकाटियोस् भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ ।
तल्लो तहका, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा आर्थिक स्वायत्तता अभ्यास गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन । योजना पहिचान, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका लागि तत्तत् क्षमताको जनशक्ति र योजना प्रशासनको सर्वथा अभाव छ । भएको बजेट खर्च गर्ने क्षमता विकसित हुनैसकेको छैन । यसका अतिरिक्त क्षेत्राधिकार बाँडफाँडको टुङ्गो राम्ररी लागिनसकेको अवस्था छ । यसले पनि विनियोजनमा असजिलो पर्ने देखिएको छ । कागजमा सबै अधिकार दिँंदा पनि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्दा बजेट विनियोजन वा बनेका कार्ययोजना निरर्थक हुने जोखिम टड्कारो छ ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि पनि सरकार (हरू) र राजनीतिक दलहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारीप्रति पूर्णत: नि:स्पृह भइदिएका कारण पनि संघीय बजेट निर्माण र समग्र संघीयता कार्यान्वयनमा अन्योल थपिएका छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कुनै पनि तहका सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संघीय आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीबारे तालिम लिनेदिने वा यो नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई सफल बनाउन योगदान दिन सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने कोसिस नै गरेका छैनन् । पद पाएपछि सर्वज्ञानी भएको अभिनय गरेर हिँड्ने बकमफुसे संस्कार सबैतिर व्याप्त छ । कसैले कमजोरी देखाए कुनै अर्को पक्षतिर औंला तेस्र्याउने चलन आम छ । कम्तीमा संघीय सरकारले सघन रूपमै संघीयता र वित्तीय संघीयताबारे सरोकारवालालाई न्यूनतम ज्ञान दिने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य थियो र अझै छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूले संघीय अर्थतन्त्र सञ्चालनका आधार र अपेक्षाबारे सबै तहमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नैपर्ने जिम्मेवारी विलकुलै पूरा गरेका छैनन् ।
सारमा, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले वित्तीय संघीयताको आधारशिला खडा गर्न सक्नुपर्छ । तर यो बजेट केही आधारभूत सर्त र सीपबिनै अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण पृष्ठभूमिमा तयार हुँदै छ । त्यसमाथि संघीय प्रणालीलाई आधा मनले मात्रै स्वीकारेका मानिसहरू खटन–पटनमा हावी रहकाले सिङ्गो बजेट नै संघीयतालाई असफल पार्न उद्यत हुने भय अझै निरुपण भइसकेको छैन । त्यो निरुपणको एकल जिम्मेवारी अहिले अर्थमन्त्रीको काँधमा छ ।
ट्वीटर : @Beitwag
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४७
