‘अमेरिका पहिलो’ ले निम्त्याएको व्यापार युद्ध

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन एकैपटक सबैसँग चिढिएर सबैमाथि आक्रामक बनेको देखिन्छ ।
हरि रोका

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘दुख:पूर्वक सुनाउनुपरेको छ, त्यो अमेरिकी सपना मर्‍यो ।’ केही दिनपछि अर्को चुनावी सभामा उनले भने, ‘अमेरिका फेरि पनि पहिलो हुनुपर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका सधैं पहिलो हुँदै आयो, अब पनि हुनपर्छ ।’

यो ‘प्रतिज्ञा’ का पछि अमेरिकी कुदे । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते र २० जनवरी, २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्ने बेला भाषणमा भने, ‘मरेको अमेरिकी सपनालाई फेरि ब्युँताउन जरुरी छ ।’ यसरी अमेरिकामा ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ भित्रियो र झन्डै ४ दशकदेखि बजार अर्थतन्त्र अनुरुप बनेका सारा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य र मान्यताविरुद्ध अमेरिकाको बहुमत उभियो । छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा ‘ग्याटदेखि डब्लुटीओ’सम्मको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया, काइदा कानुनलाई उल्ट्याउन अमेरिकी तयार भए ।

प्राध्यापक सारा चर्चवेलका अनुसार अमेरिकी राजनीतिमा ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नारा अमेरिकी अनुदारवादी राजनीतिमा पहिलो भने होइन । शताब्दी अघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ऐन्ड्रिउ ज्याक्सन (१८२९–१८३७) ले ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नारा छेडेका थिए । दोस्रो पटक सन् १८८४ मा ‘अमेरिका पहिलो र सधैं पहिलो’ भन्ने वाक्यांश क्यालिफोर्निया पेपरमा छापियो । त्यतिबेला अमेरिका र बेलायतबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको थियो । सन् १८९४ को चुनावी अभियानमा पनि रिपब्लिकनले ‘अमेरिका पहिलो र बाँकी विश्व पछि’ नारा लगाएका थिए । सन् १९१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले पहिलो विश्वयुद्धमा अमेरिकी तटस्थताबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘अहिलेका हाम्रा सारा अभियान अमेरिका पहिलोलाई सघाउन केन्द्रित छन् ।’ सन् १९२० मा ‘शतप्रतिशत अमेरिकी’ भन्ने नारा थपियो, यो नारा ‘अश्वेत अधिकार’ विरुद्ध लक्षित थियो । अथवा नश्लभेदी । सन् १९२३ मा हिट्लर यही नाराबाट प्रभावित भएको मानिन्छ । प्राध्यापक साराका अनुसार ‘अमेरिका पहिलो र सधैं पहिलो’ शब्दावलीसँगै जोडिएर ‘आप्रवासन’, ‘आदिवासी’ र ‘विदेशी माथिको घृणा’ पनि देखिने गरी घोर दक्षिणपन्थीका एजेन्डा बने ।

Yamaha

अमेरिका आफ्नै नीतिबाट विमुख
सन् १९७० को दशकमा देखिएको मन्दी (स्ट्यागफ्लेसन) पछि पुँजीवादी मुलुकहरूले ‘वासिङटन सहमति’ गरेसँगै पश्चिमा मुलुकका शासकहरूले बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको लोककल्याणकारी राज्य अवधारणा त्यागेर मिल्टन फ्राइडमेनको मौद्रिक अर्थशास्त्र तथा फ्रेडरिक हायकको उदारवाद जोडेर नवउदारवादका नारासहित स्वतन्त्र बजार अर्थनीति अवलम्बन गरे । यो अर्थनीति अन्तर्गत दुइटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिए । पहिलो, सबै मुलुकमा वित्तीय पुँजी निर्वाध रूपमा विचरण गर्न पाउनुपर्ने । दोस्रो, उत्पादित वस्तु तथा सेवाका लागि साधारण भन्सार दरमा मुलुकभित्र प्रवेश पाउनुपर्ने । यसलाई ‘फ्रि–इन्टरप्राइजेज जेनी’ अर्थात स्वतन्त्र उद्यम राष्ट्रिय समृद्धिको ‘जननी’ ठानियो । अर्थशास्त्रका गुरुजनले विकल्पविहीनताका रूपमा सिकाएका ‘खुला बजार नीति’ राज्यका सबै पर्खाल तोडेर लागू भए । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भएकै राष्ट्रिय संरचनाभित्र समायोजन हुन सिकाए ।

उच्चकोटीका विकसित मुलुकहरू उपभोग्य वस्तु उत्पादन छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा वित्तीय पुँजी विस्तार र तथा पुँजीगत वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित भए र उपभोग्य वस्तु उत्पादन पूर्वाधार भएका मुलुकलाई छाडिदिए । सत्तरीको दशकसम्ममा आफ्ना लागि न्यूनतम पूर्वाधार (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चार आदि) तयार गरेका मुलुकहरूमा उपभोग्य वस्तु उत्पादनका उद्योग खोलिए । सामान्य पूर्वाधार भएका मुलुकमा पोर्टफोलियो तथा प्रत्यक्ष लगानीसँगै पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण हुँदै गए । छोटो समयमै तिनको इकोनोमिक स्केल बढ्यो । विस्तारै उनीहरू पुँजीगत वस्तु उत्पादनमा सरिक भए । राजस्व शिक्षा र खोज तथा अनुसन्धान र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिए । त्यसपछि उनीहरू धेरैलाई उछिन्दै अगाडि बढे । बितेका चार दशकमा विकसित पुँजीवादी मुलुकका दाँजोमा स्थापित हुनपुगे । ‘पोस्ट इन्डष्ट्रियल क्यापिटालिजम’को घोषित नीति अपनाएर ‘अतिरिक्त सभ्य’ ठानिएका धनाढ्य मुलुकहरूमा उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नहुँदा रोजगारी घट्यो, माग घट्यो, असमानता बढ्यो, सार्वभौम ऋण बढ्यो र आम असन्तुष्टि चुलियो ।

वास्तवमा ‘पोस्ट इन्डस्ट्रियालिजम’ एउटा भ्रम थियो । ‘अनियमित वित्तीय अन्तर्राष्ट्रियता’ असमानता र असन्तुष्टिको मुहानमात्रै थिएन, अत्यधिक लोभका कारण उत्पन्न गराउने आर्थिक संकट मूल जड थियो, तर शासकहरू सचेत थिएनन् । प्रगतिशील अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवादी पुँजीवाद प्रणालीगत संकटग्रस्त बनिसक्यो भनेर तथ्यगत सत्य पस्कँदा पनि तिनले पत्याएनन् । सात वर्षसम्म पनि पुन: आरोग्यता (रिकोभरी) नभएपछि आफैभित्र ‘लोकप्रियवादी’ देखापरे जस्तो ट्रम्प, थेरेसा मे, म्याक्रोन, सिन्जो आबे आदिले विस्तारै स्वतन्त्र व्यापारको विपक्ष आफूलाई उभ्याउँदैछन् । यसको मूल कारण अपेक्षा अनुरुप क्षमता वृद्धि नहुनु तर अनपेक्षित हिजो कहीं तुलनै हुन नसक्ने मुलुकहरूले उछिन्न लागेको देखिनु नै हो ।

चीन नै तारो किन ?
नवउदारवादी बजारमा आधारित फ्रि–ट्रेड विरुद्ध अमेरिकी डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै खाले मतदाता देखापरेका छन् । यही मेसोमा डेमोक्र्याट सिनेटर सेरोड ब्राउन, राजनीतिकशास्त्री फरिद जाकारिया जस्ता हस्ती पनि फ्रि–ट्रेडको विपक्षमा उभिएका छन् । जो ट्रम्पका अन्ध–समर्थक होइनन् । पेटर नेभारो जस्ता कन्जरभेटिभ अर्थशास्त्री (चीन विरोधी लेखक) आर्थिक सल्लाहकार, जोनआर बेल्टन जस्ता सुरक्षा मामिला सल्लाहकार भएपछि ट्रम्प चीनविरुद्ध उभिनु अनौठो हुन्थेन । यद्यपि उनको प्रशासन अमेरिकामा निर्यात गरेर भुक्तानी सन्तुलनमा नाफामा रहेका मुलुकहरू जर्मन, मेक्सिको, ब्राजिल, भारत आदि विरुद्ध पनि उभिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

चिनियाँ आयातमाथि कडाइ गर्ने योजना अनुरुप यो वर्षको सुरुमा सोलार प्यानलमा ३० प्रतिशत भन्सार बढाइयो । सम्पूर्ण आयातित स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत भन्सार बढाइयो । झन्डै १५० वस्तुमाथि ५० अर्ब बराबरको भन्सार असुल्ने फरमान जारी गरियो । चीनले पनि हिसाब नै गरेर ५० अर्ब डलर बराबरको आयात (विमान, अटोमोबाइल्स, केमिकल्स आदि) मा भन्सार बढाउने घोषणा गर्‍यो । ट्रम्पले पुन: अप्रिल ५ मा चिनियाँ आयातमा १०० अर्ब डलर भन्सार पुर्‍याउने घोषणा गरेपछि यो ‘सर्जिकल वार’ बाट महासंग्राम (ब्याटल) मै जाने संकेत देखियो ।

सन् १९८० देखि चीनले पुराना विधि र तरिकामा सुधार र परिमार्जन गर्दै, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन सिक्दै नयाँ वस्तु र सेवा बेच्ने नयाँ–नयाँ स्किमका साथै विश्व व्यवस्थामा दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्थाको राजनीतिक लाभ अर्थतन्त्र निर्माणमा मौकाका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । जुन रणनीति अख्तियारीबाट जापान र दक्षिण कोरिया लाभान्वित भएका थिए । कोरिया र जापानभन्दा भिन्न तर केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणाली भएको चीनको अर्थतन्त्र नवउदारवादी ढाँचामा आधारित ‘फ्रि–ट्रेड’ थिएन । यो राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद थियो । मुद्रामा राज्य नियन्त्रित केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गथ्र्यो, जस अनुसार मुद्राको विनिमय गर्ने क्षमता तथा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई बजारले प्रभाव पार्न सक्दैनथ्यो । चलाखीपूर्ण ढंगले केन्द्रीय बैंकले उत्पादन, लगानी र वितरणमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिरह्यो । यद्यपि धेरै लामो कालखण्डसम्म अरूले सामान्य ढंगले ‘करेन्सी म्यानिपुलेसन’ ठानिरहे । दोस्रो, बाह्य वस्तु र सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न राज्यले सेवा, सुविधा र रक्षा (भन्सार दर उच्च राखेर) तीनवटै काम विशेष योजना स्किमभित्रै राखेर सम्पन्न गर्दै गयो । जसलाई स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत विकृति मानिन्छ ।

अमेरिका ‘खपिनसक्नु’ हुनाको पहिलो कारण चीनसँगको व्यापार घाटा नै प्रमुख हो । अमेरिकी तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ को अवधिमा चीनले अमेरिकामा ५०५.५९ बिलिएन अमिरिकी डलर बराबर निर्यात गरेको थियो र अमेरिकाले १३०.३६ अर्ब डलर बराबर चीनमा निर्यात गरेको थियो । वस्तु व्यापार घाटा वर्षेनि बढेको बढेकै छ । सन् १९८६ देखिमात्रै अमेरिका चीनसँगको व्यापार घाटामा पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । चीनले अमेरिकामा आफ्नो लगानीको भोलुम पनि बढाउँदै लगेको छ । पहिलो पटक सन् २०१२ मा ७.६ अर्ब डलर लगानी गरेको चीनले सन् २०१६ मा १७७ वटा प्याकेजमा ४५.२ अर्ब डलर २०१७ मा १४१ प्याकेजमा २९.४ अर्ब डलर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ । यी सबै लक्षण महाशक्ति हुनेतर्फ लक्षित देखिएपछि अमेरिकालाई इस्र्या जाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

इतिहासमा अमेरिका आफै सुरक्षावादको जननी थियो भनेर आर्थिक इतिहासकार पौल बैरोचले लेखेका छन् । १९ औं शताब्दीभरि अमेरिकाको भन्सार दर सबैभन्दा महँंगो थियो, जबकि शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा आफै ‘इकोनोमिक पावर हाउस’ बनिसकेको थियो । अहिले चीनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन गर्‍यो, आफ्ना उद्योगको रक्षाकवच खडा गर्‍यो भनेर आवाज उठाइरहेको अमेरिकामा चाल्र्स डिकेन्सका उपन्यासहरूसमेत अनुमति नलिई लाखौंलाख कपी बेचिन्थे । उनले धेरैपटक अमेरिका पुगेरै गुनासो गर्दा पनि सुनवाइ भएन । आफ्नो जमानामा बेलायत पनि कम थिएन । सन् १८४६ मा ‘कर्न लज’ पारित हुनुअघि उसले एक तिहाइ समुद्रमाथि कब्जा जमाएको थियो र ‘बेलायती व्यापार बेलायती जहाजमा’ भन्ने नारा व्यवहारमा उतारेको थियो । अमेरिकीहरूले यही कुरा बेलायतीबाट सिकेका थिए ।

चीन यतिबेला आफ्ना उद्योगको संरक्षण गर्ने ताकतमात्र होइन, भन्सार बढाउने, मुद्राको चलखेल गर्ने र माथि उल्लेख गरिएझैं धेरै कुरा गर्ने सामथ्र्य राख्छ । ऊ अमेरिकी र युरोपेलीको सुरक्षावाद कृषि उत्पादनमा दिइने अनुदान, अनेक खाले नयाँ प्रविधि विकास गर्ने फर्म तथा रक्षा कम्पनीहरूको विस्तार र विकासमा हिसाब–किताब हेरेरै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा लागेको देखिन्छ । उसले यो थालनी सन् २००९ मै चालुखाता सञ्चितीमा रहेको बचतमध्ये ५५८ अर्ब अमेरिकी डलरको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ अन्तर्गत रेलमार्ग, जलमार्ग, थलमार्ग र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चेर आपूर्तिजन्य कमी पूरा गर्‍यो । पुँजी निर्माणको यो महान कार्यमा करोडौं चिनियाँले गरिबीको रेखा पार गर्नसके, अर्कोतर्फ ‘इकोनोमिक स्केल’ले निरन्तरता पाइरह्यो । एक दशकभित्रै दर्जनांै औद्योगिक नीतिहरू बनाएर ‘स्पिल ओभर’ हुने उद्योगलाई छिमेकी मुलुकमा सहजतापूर्वक जान दिएर नयाँ स्किम अनुरुप ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा जोड्ने प्रबन्ध मिलाउँदैछ । यसले अधिकांश छिमेकीसँगको व्यापार असन्तुलनबाट सन्तुलित बन्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक पर्यावरण र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर नविकरणीय ऊर्जामा ३६० अर्बको प्रोजेक्ट अगाडि सारेको छ ।

कथित ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ (नयाँ र पुराना भाले बीचको लडाइँ) मा नअल्झिन चीन कोसिस गरिरहेको छ । तर अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन एकैपटक सबैसँग चिढिएर सबैमाथि आक्रामक बनेको देखिन्छ । कुनै पनि खाले असंगत आक्रमणको सामना गर्न सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीन आफ्नो सुरक्षाकवच बलियो बनाइरहेको छ । धन मात्रै होइन, चीनमा ४ हजार वर्षदेखि संस्कारका रूपमा विकसित कुशल आर्थिक तथा सामाजिक कूटनीति यो प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्न सहयोगी देखिन्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कठै विश्वविद्यालय !

सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरी नेपाली भाषालाई जथाभावी बिगार्ने र पाठ्यक्रमलाई विकृत तुल्याएर विश्वविद्यालयलाई नै ध्वस्त बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — विश्वमै अत्यन्त आदर एवं सम्मानसाथ हेरिने विश्वविद्यालय नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ अहिले विभिन्न दलको परेड खेल्ने मैदान, भाँडभैलोको भण्डार एवं अंशबन्डाको केन्द्र बन्नपुगेको कुरामा कसैको विमति नहोला । यसै पङ्क्तिकारद्वारा केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा लेख्दै नलेखिएका पुस्तकको थुप्रो लगाएर भाँडभैलो मच्चाइएको चर्चा गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा देखापरेका यस्ता भाँडभैलोलाई सम्बोधन गरेर विश्वविद्यालय प्रशासनबाट नैतिकताका आधारमा अथवा औपचारिकताकै लागि भए पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीबोध नगरी लाचारी व्यक्त गरेको देखियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पेसागत धर्म एवं योग्यताका आधारमा नभई अन्यत्र कतैको निगाहबाट विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाएका हुनाले यस्ता गम्भीर विषयमा अल्मलिँदा कुनै जिनिस प्राप्त नहुने अनि ठूलो दौडधुपसाथ निगाहामा पाएको पद जोगाउनतिर नै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको होला ।

‘जेठा मामाको त भाङ्ग्राको धोती कान्छा मामाको के गति’ भन्ने नेपाली उखान अनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिएको भाँडभैलोकै सिको गरी मध्यपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि ‘विद्वान’ हरूले भाँडभैलोरूपी ताण्डवको पराकाष्ठा देखाएरै छाडेका छन् । यस विश्वविद्यालयको नेपाली बीए र एमएको पाठ्यक्रममा पनि नलेखिएका पुस्तकको ओइरो लगाइएको छ ।

यस्ता लेख्दै नलेखिएका पुस्तकको लेखक हुने सबैभन्दा भाग्यमानी लेखक रमेशप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । यस विश्वविद्यालयको नेपाली बीएको पाठ्यक्रममा उनका ‘कविता सिद्धान्त, उपन्यास सिद्धान्त, आधुनिक नेपाली उपन्यासको इतिहास, आधुनिक नेपाली नाटकको इतिहास, समालोचना सिद्धान्त, पाश्चात्यका समालोचना : सिद्धान्त र प्रयोग, डायस्पोरा सिद्धान्त, सिर्जनात्मक लेखन : पद्धति र प्रयोग, नेपाली रङ्गमञ्च र चलचित्रको सिद्धान्त’ जीवेन्द्रदेव गिरीसँग सहलेखन भनिएको ‘आधुनिक भाषाविज्ञानको सिद्धान्त र नेपाली भाषा’ तथा एमएको पाठ्यक्रममा ‘उपन्यासको सैद्धान्तिक आधार, समालोचना सिद्धान्त’ जस्ता कतै नछापिएका थुप्रै पुस्तक छन् । उनका के कति पुस्तक प्रकाशित छन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छँदैछ ।

यसैगरी दयाराम श्रेष्ठका नेपाली बीएको पाठ्यक्रममा ‘स्नातक कविता सञ्चय, स्नातक काव्य सञ्चय, स्नातक कथा सञ्चय, स्नातक नाटक सञ्चय, स्नातक समालोचना सञ्चय’ तथा नेपाली एमएको पाठ्यक्रममा ‘नेपाली साहित्यको इतिहास (प्रारम्भिक काल), नेपाली साहित्यको इतिहास (माध्यमिक काल), स्नातकोत्तर निबन्ध सञ्चय, नेपाली समालोचना सञ्चय, केही प्रमुख नेपाली उपन्यासका समाजशास्त्र’ जस्ता नलेखिएका थुप्रै पुस्तकले यी पाठ्यक्रमको शोभा बढाएका छन् ।

यिनै पाठ्यक्रममा समाविष्ट जीवेन्द्रदेव गिरीका ‘निबन्ध सिद्धान्त, आधुनिक नेपाली निबन्धको इतिहास, स्नातक निबन्ध सञ्चय, नेपाली लोकसाहित्य सञ्चय, बालसाहित्य सिद्धान्त, नेपाली बालसाहित्यको इतिहास, निबन्धको सैद्धान्तिक आधार’, रामप्रसाद ज्ञवालीका ‘आधुनिक नेपाली समालोचनाको इतिहास’, ‘आधुनिक नेपाली कविताको इतिहास’ तथा भिक्टर प्रधानको ‘जीवनी साहित्य सिद्धान्त र इतिहास’ जस्ता थुप्रै कृति रहेका छन् । यीमध्ये कतिपय पुस्तक बीए र एमए दुवैको पाठ्यक्रममा समाविष्ट गरिएकाले दुवै तहमा एउटै कुरा पढाउने हो कि ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि राखिएको तर हालसम्म नलेखिएको केशव सुवेदी र कृष्णहरि बरालको ‘पूर्वआधुनिक नेपाली गद्य’ तथा ‘पूर्वआधुनिक नेपाली पद्य’ जस्ता कृति पनि यस विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिएका छन् ।

नलेखिएका पुस्तकको ओइरो लगाउनु मात्र यी पाठ्यक्रमका विशेषता होइनन्, यी पाठ्यक्रम निर्माताहरू पाठ्य–पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकको फरक पनि छुटयाउन नसक्ने विशिष्ट योग्यता भएका देखिन्छन् । एउटै पाठ्यक्रममा कतिपय पुस्तकलाई पाठ्य–पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तक दुवैतिर राखिने हास्यास्पद कृत्य पनि गरिएको छ । रामचन्द्र पोखरेलको ‘नेपाली नाटक सिद्धान्त र समीक्षा’ तथा राजेन्द्र सुवेदीको ‘नेपाली समालोचना : परम्परा र प्रवृत्ति’ आदि यसका उदाहरण हुन् । कतिपय विषयमा भने पाठ्य–पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तक नछुटयाई एकैठाउँमा राखिएकाले यिनमा कुन पाठ्य–पुस्तक हो र कुन सन्दर्भ पुस्तक हो भन्ने कुरा छुटयाउन अरूको त के कुरा तिनै पाठ्यक्रम निर्मातालाई पनि हम्मे पर्ने देखिन्छ ।

अझ सबभन्दा हास्यास्पद कुरा त यस पाठ्यक्रममा ‘आधुनिक नेपाली निबन्ध’ नामक कृति उल्लेख गरी ‘इतिहास र पाठ’ (लेखन तोक्ने) भनेर लेखिएको छ भने कतिपय स्थानमा त पाठ्य–पुस्तक भनी लेखेर कुनै पुस्तकको नामै नदिई खाली ठाउँ छोडिएको छ । यी त सामान्य नमुनामात्र हुन्, पाठ्यक्रममा यस्ता कुरा त कति छन् कति ?

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीचाहिँ नेपाली एमएमा खासै विद्यार्थी आएनन् अनि बीएमा त झन् विद्यार्थी भर्ना नै भएनन् भनेर गुनासो गर्छन् रे । लेख्दै नलेखिएका पुस्तकको ओइरो लगाएर यस्तो पाठ्यक्रम बनाएपछि कस्तो शिक्षा आर्जन गर्नाका लागि आउन् त विद्यार्थी ? विश्वविद्यालयलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति नै ठानेर लेख्दै नलेखिएका पुस्तकहरूको ओइरो लगाएर पाठ्यक्रम तयार गर्ने महामहिम विद्वानहरूको पहुँच निकै बलियो छ रे । त्यसैले विश्वविद्यालय पदाधिकारीका आसेपासेलाई पाठ्यक्रम निर्माणको भत्ता खुवाउने र लेखक बनाइदिने विकृतियुक्त पाठ्यक्रम निर्माताका विरुद्ध विश्वविद्यालय मौन रहन बाध्य भएको कुरा विश्वविद्यालयका कतिपय पदाधिकारीकै स्वीकारोक्ति छ । जागिर धरापमा पर्ने भन्दै नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने कतिपय शिक्षक–कर्मचारी पनि यही कुरा बताउँछन् । अझ यस पङ्क्तिकारले उक्त पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको भिक्टर प्रधानको पुस्तकबारे जानकारी माग्दा उहाँले ‘को बौलायो फेरि ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाली भूगोल, भाषा, जातीयता, संस्कृति आदि विभिन्न पक्षमा प्रहार भइरहेका सन्दर्भमा जति आलोचना गरे पनि नपुग्ने यस्ता अनेक विकृतिको ओइरो लगाएर नेपाली भाषा साहित्यको पठन–पाठनमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने दुष्प्रयास नेपालीका तथाकथित विद्वानहरूबाट भएको छ । नेपाली भाषालाई चारैतिरबाट आक्रमण गरी थिलथिल्याएर कमजोर तुल्याउने दुष्प्रयास भइरहेका बेला नेपाली भाषाकै खेतीबाट जीवन धानिरहेकाहरूबाटै नेपाली भाषा लगायत शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने अभिष्टले प्रेरित यस्ता दुष्कर्म अत्यन्त निन्दनीय छन् ।

यस खाले हावादारी एवं मनचिन्ते पाठ्यक्रमको निर्माण नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त गराउने दुष्प्रयास एवं बदनियतपूर्ण कुकृत्य गरी सिङ्गो नेपाली जातिलाई नै विनाशको खाडलमा धकेल्ने अनेक परिपञ्च मध्येको शृङ्खलाकै निरन्तरता हो भन्ने कुरा अब छर्लङ्गै भएको छ । यस्ता क्रियाकलापमा ठूलै लेनदेनको कुरा पनि सुनिन्छ । सत्य हो भने यो निन्दनीय मात्र नभएर अपराध पनि हो । वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी नेपाली भाषालाई जथाभावी भाँचकुँच गरेर बिगार्ने र पाठ्यक्रमलाई नै विकृत तुल्याएर विश्वविद्यालयलाई नै ध्वस्त बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा यस्ता विश्वविद्यालयहरू नेपाली भाषा साहित्यप्रति युवा विद्यार्थीलाई वितृष्णा पैदा गराएर नेपालीको पहिचान समाप्त पार्नकै लागि स्थापना गरिएका हुन् त ? विश्वविद्यालय कसैको निजी सम्पत्ति नभएकाले यस्ता प्रश्नको उत्तर उसले दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

यस सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र औपचारिकताकै लागि भए पनि सम्बन्धित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने तथाकथित विद्वानहरूसँग तुरुन्त स्पष्टीकरण लिएर तिनको नामसमेत सार्वजनिक गरी समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसैगरी स्वघोषित लेखकहरूको पनि यसमा मिलेमतो नभए नैतिकताकै आधारमा भए पनि यस्ता कुकृत्यबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा यस्ता प्रायोजित कुकृत्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, पाठ्यक्रम निर्माता, स्वघोषित लेखक लगायत सबैको मिलेमतोमा भएको स्पष्टै बुझिन्छ ।

यस्ता व्यक्तिलाई त प्राध्यापकहरूको कलङ्क नै मान्दा पनि हुन्छ । नेपाली भाषाविरुद्ध जथाभावी गर्ने तथा शिक्षा नीतिलाई नै ध्वस्त पार्न खोज्ने खलनायकहरूलाई बेलैमा चिनेर तिनका यस्ता कुकृत्यबाट नेपाली भाषा एवं शिक्षा प्रणालीको जगेर्नाका लागि सम्पूर्ण नेपाली जाति एवं शिक्षाविदको ध्यान यतातर्फ जानु अत्यावश्यक भइसकेको छ । अन्त्यमा, नेपाली भाषामाथि र शिक्षा व्यवस्थामाथि नै खलल पुर्‍याउने यस्ता क्रियाकलापचाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको परिभाषामा भ्रष्टाचारभित्र पर्छ कि पर्दैन, थाहा भएन । अनि विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिले यसलाई कसरी लिन्छन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT