कठै विश्वविद्यालय !

सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरी नेपाली भाषालाई जथाभावी बिगार्ने र पाठ्यक्रमलाई विकृत तुल्याएर विश्वविद्यालयलाई नै ध्वस्त बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — विश्वमै अत्यन्त आदर एवं सम्मानसाथ हेरिने विश्वविद्यालय नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ अहिले विभिन्न दलको परेड खेल्ने मैदान, भाँडभैलोको भण्डार एवं अंशबन्डाको केन्द्र बन्नपुगेको कुरामा कसैको विमति नहोला । यसै पङ्क्तिकारद्वारा केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा लेख्दै नलेखिएका पुस्तकको थुप्रो लगाएर भाँडभैलो मच्चाइएको चर्चा गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा देखापरेका यस्ता भाँडभैलोलाई सम्बोधन गरेर विश्वविद्यालय प्रशासनबाट नैतिकताका आधारमा अथवा औपचारिकताकै लागि भए पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीबोध नगरी लाचारी व्यक्त गरेको देखियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पेसागत धर्म एवं योग्यताका आधारमा नभई अन्यत्र कतैको निगाहबाट विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाएका हुनाले यस्ता गम्भीर विषयमा अल्मलिँदा कुनै जिनिस प्राप्त नहुने अनि ठूलो दौडधुपसाथ निगाहामा पाएको पद जोगाउनतिर नै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको होला ।

‘जेठा मामाको त भाङ्ग्राको धोती कान्छा मामाको के गति’ भन्ने नेपाली उखान अनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरिएको भाँडभैलोकै सिको गरी मध्यपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि ‘विद्वान’ हरूले भाँडभैलोरूपी ताण्डवको पराकाष्ठा देखाएरै छाडेका छन् । यस विश्वविद्यालयको नेपाली बीए र एमएको पाठ्यक्रममा पनि नलेखिएका पुस्तकको ओइरो लगाइएको छ ।

Yamaha

यस्ता लेख्दै नलेखिएका पुस्तकको लेखक हुने सबैभन्दा भाग्यमानी लेखक रमेशप्रसाद भट्टराई रहेका छन् । यस विश्वविद्यालयको नेपाली बीएको पाठ्यक्रममा उनका ‘कविता सिद्धान्त, उपन्यास सिद्धान्त, आधुनिक नेपाली उपन्यासको इतिहास, आधुनिक नेपाली नाटकको इतिहास, समालोचना सिद्धान्त, पाश्चात्यका समालोचना : सिद्धान्त र प्रयोग, डायस्पोरा सिद्धान्त, सिर्जनात्मक लेखन : पद्धति र प्रयोग, नेपाली रङ्गमञ्च र चलचित्रको सिद्धान्त’ जीवेन्द्रदेव गिरीसँग सहलेखन भनिएको ‘आधुनिक भाषाविज्ञानको सिद्धान्त र नेपाली भाषा’ तथा एमएको पाठ्यक्रममा ‘उपन्यासको सैद्धान्तिक आधार, समालोचना सिद्धान्त’ जस्ता कतै नछापिएका थुप्रै पुस्तक छन् । उनका के कति पुस्तक प्रकाशित छन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छँदैछ ।

यसैगरी दयाराम श्रेष्ठका नेपाली बीएको पाठ्यक्रममा ‘स्नातक कविता सञ्चय, स्नातक काव्य सञ्चय, स्नातक कथा सञ्चय, स्नातक नाटक सञ्चय, स्नातक समालोचना सञ्चय’ तथा नेपाली एमएको पाठ्यक्रममा ‘नेपाली साहित्यको इतिहास (प्रारम्भिक काल), नेपाली साहित्यको इतिहास (माध्यमिक काल), स्नातकोत्तर निबन्ध सञ्चय, नेपाली समालोचना सञ्चय, केही प्रमुख नेपाली उपन्यासका समाजशास्त्र’ जस्ता नलेखिएका थुप्रै पुस्तकले यी पाठ्यक्रमको शोभा बढाएका छन् ।

यिनै पाठ्यक्रममा समाविष्ट जीवेन्द्रदेव गिरीका ‘निबन्ध सिद्धान्त, आधुनिक नेपाली निबन्धको इतिहास, स्नातक निबन्ध सञ्चय, नेपाली लोकसाहित्य सञ्चय, बालसाहित्य सिद्धान्त, नेपाली बालसाहित्यको इतिहास, निबन्धको सैद्धान्तिक आधार’, रामप्रसाद ज्ञवालीका ‘आधुनिक नेपाली समालोचनाको इतिहास’, ‘आधुनिक नेपाली कविताको इतिहास’ तथा भिक्टर प्रधानको ‘जीवनी साहित्य सिद्धान्त र इतिहास’ जस्ता थुप्रै कृति रहेका छन् । यीमध्ये कतिपय पुस्तक बीए र एमए दुवैको पाठ्यक्रममा समाविष्ट गरिएकाले दुवै तहमा एउटै कुरा पढाउने हो कि ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि राखिएको तर हालसम्म नलेखिएको केशव सुवेदी र कृष्णहरि बरालको ‘पूर्वआधुनिक नेपाली गद्य’ तथा ‘पूर्वआधुनिक नेपाली पद्य’ जस्ता कृति पनि यस विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिएका छन् ।

नलेखिएका पुस्तकको ओइरो लगाउनु मात्र यी पाठ्यक्रमका विशेषता होइनन्, यी पाठ्यक्रम निर्माताहरू पाठ्य–पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकको फरक पनि छुटयाउन नसक्ने विशिष्ट योग्यता भएका देखिन्छन् । एउटै पाठ्यक्रममा कतिपय पुस्तकलाई पाठ्य–पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तक दुवैतिर राखिने हास्यास्पद कृत्य पनि गरिएको छ । रामचन्द्र पोखरेलको ‘नेपाली नाटक सिद्धान्त र समीक्षा’ तथा राजेन्द्र सुवेदीको ‘नेपाली समालोचना : परम्परा र प्रवृत्ति’ आदि यसका उदाहरण हुन् । कतिपय विषयमा भने पाठ्य–पुस्तक र सन्दर्भ पुस्तक नछुटयाई एकैठाउँमा राखिएकाले यिनमा कुन पाठ्य–पुस्तक हो र कुन सन्दर्भ पुस्तक हो भन्ने कुरा छुटयाउन अरूको त के कुरा तिनै पाठ्यक्रम निर्मातालाई पनि हम्मे पर्ने देखिन्छ ।

अझ सबभन्दा हास्यास्पद कुरा त यस पाठ्यक्रममा ‘आधुनिक नेपाली निबन्ध’ नामक कृति उल्लेख गरी ‘इतिहास र पाठ’ (लेखन तोक्ने) भनेर लेखिएको छ भने कतिपय स्थानमा त पाठ्य–पुस्तक भनी लेखेर कुनै पुस्तकको नामै नदिई खाली ठाउँ छोडिएको छ । यी त सामान्य नमुनामात्र हुन्, पाठ्यक्रममा यस्ता कुरा त कति छन् कति ?

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारीचाहिँ नेपाली एमएमा खासै विद्यार्थी आएनन् अनि बीएमा त झन् विद्यार्थी भर्ना नै भएनन् भनेर गुनासो गर्छन् रे । लेख्दै नलेखिएका पुस्तकको ओइरो लगाएर यस्तो पाठ्यक्रम बनाएपछि कस्तो शिक्षा आर्जन गर्नाका लागि आउन् त विद्यार्थी ? विश्वविद्यालयलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति नै ठानेर लेख्दै नलेखिएका पुस्तकहरूको ओइरो लगाएर पाठ्यक्रम तयार गर्ने महामहिम विद्वानहरूको पहुँच निकै बलियो छ रे । त्यसैले विश्वविद्यालय पदाधिकारीका आसेपासेलाई पाठ्यक्रम निर्माणको भत्ता खुवाउने र लेखक बनाइदिने विकृतियुक्त पाठ्यक्रम निर्माताका विरुद्ध विश्वविद्यालय मौन रहन बाध्य भएको कुरा विश्वविद्यालयका कतिपय पदाधिकारीकै स्वीकारोक्ति छ । जागिर धरापमा पर्ने भन्दै नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने कतिपय शिक्षक–कर्मचारी पनि यही कुरा बताउँछन् । अझ यस पङ्क्तिकारले उक्त पाठ्यक्रममा उल्लेख भएको भिक्टर प्रधानको पुस्तकबारे जानकारी माग्दा उहाँले ‘को बौलायो फेरि ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाली भूगोल, भाषा, जातीयता, संस्कृति आदि विभिन्न पक्षमा प्रहार भइरहेका सन्दर्भमा जति आलोचना गरे पनि नपुग्ने यस्ता अनेक विकृतिको ओइरो लगाएर नेपाली भाषा साहित्यको पठन–पाठनमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने दुष्प्रयास नेपालीका तथाकथित विद्वानहरूबाट भएको छ । नेपाली भाषालाई चारैतिरबाट आक्रमण गरी थिलथिल्याएर कमजोर तुल्याउने दुष्प्रयास भइरहेका बेला नेपाली भाषाकै खेतीबाट जीवन धानिरहेकाहरूबाटै नेपाली भाषा लगायत शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने अभिष्टले प्रेरित यस्ता दुष्कर्म अत्यन्त निन्दनीय छन् ।

यस खाले हावादारी एवं मनचिन्ते पाठ्यक्रमको निर्माण नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त गराउने दुष्प्रयास एवं बदनियतपूर्ण कुकृत्य गरी सिङ्गो नेपाली जातिलाई नै विनाशको खाडलमा धकेल्ने अनेक परिपञ्च मध्येको शृङ्खलाकै निरन्तरता हो भन्ने कुरा अब छर्लङ्गै भएको छ । यस्ता क्रियाकलापमा ठूलै लेनदेनको कुरा पनि सुनिन्छ । सत्य हो भने यो निन्दनीय मात्र नभएर अपराध पनि हो । वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी नेपाली भाषालाई जथाभावी भाँचकुँच गरेर बिगार्ने र पाठ्यक्रमलाई नै विकृत तुल्याएर विश्वविद्यालयलाई नै ध्वस्त बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । यी सबै क्रियाकलाप हेर्दा यस्ता विश्वविद्यालयहरू नेपाली भाषा साहित्यप्रति युवा विद्यार्थीलाई वितृष्णा पैदा गराएर नेपालीको पहिचान समाप्त पार्नकै लागि स्थापना गरिएका हुन् त ? विश्वविद्यालय कसैको निजी सम्पत्ति नभएकाले यस्ता प्रश्नको उत्तर उसले दिनुपर्ने कि नपर्ने ?

यस सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र औपचारिकताकै लागि भए पनि सम्बन्धित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने तथाकथित विद्वानहरूसँग तुरुन्त स्पष्टीकरण लिएर तिनको नामसमेत सार्वजनिक गरी समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसैगरी स्वघोषित लेखकहरूको पनि यसमा मिलेमतो नभए नैतिकताकै आधारमा भए पनि यस्ता कुकृत्यबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा यस्ता प्रायोजित कुकृत्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, पाठ्यक्रम निर्माता, स्वघोषित लेखक लगायत सबैको मिलेमतोमा भएको स्पष्टै बुझिन्छ ।

यस्ता व्यक्तिलाई त प्राध्यापकहरूको कलङ्क नै मान्दा पनि हुन्छ । नेपाली भाषाविरुद्ध जथाभावी गर्ने तथा शिक्षा नीतिलाई नै ध्वस्त पार्न खोज्ने खलनायकहरूलाई बेलैमा चिनेर तिनका यस्ता कुकृत्यबाट नेपाली भाषा एवं शिक्षा प्रणालीको जगेर्नाका लागि सम्पूर्ण नेपाली जाति एवं शिक्षाविदको ध्यान यतातर्फ जानु अत्यावश्यक भइसकेको छ । अन्त्यमा, नेपाली भाषामाथि र शिक्षा व्यवस्थामाथि नै खलल पुर्‍याउने यस्ता क्रियाकलापचाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको परिभाषामा भ्रष्टाचारभित्र पर्छ कि पर्दैन, थाहा भएन । अनि विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिले यसलाई कसरी लिन्छन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ युगका संवाहक

राजु घिसिङ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को ‘अधीन’ मा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) चलिरहेको थियो । राखेपले चाहेजस्तै एन्फा नेतृत्व फेरिन्थ्यो । राखेपले रुक्मशमशेर राणालाई हटाएर २०५१ साल चैतमा गणेश थापालाई अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यसपछि थापाले एन्फालाई राखेपको हस्तक्षेप गर्ने चलनबाट मुक्त गरिदिए तर आफैंले राज गरे ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठबाट बधाई ग्रहण गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा ।

गणेश थापामाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले प्रतिबन्ध लगाएपछि २९ कात्तिक २०७२ मा एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ । नेपाली फुटबलको सर्वोच्च पदको बाँकी रहेको एक वर्ष अवधिका लागि उनी ८ कात्तिक २०७३ मा निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला थापाका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका उनले चुनावमा शुद्धीकरण अभियन्ता कर्माछिरिङ शेर्पालाई ५ मतले पराजित गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा गणेश थापाका सालो मणि कुँवर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए ।

संस्थापन पक्षका रूपमा मणि कुँवर र परिवर्तन पक्षधरका रूपमा कर्माछिङि शेर्पा प्यानलसहित यसपालि केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । जिल्ला फुटबल संघहरूको निर्वाचनमा देखिएको माहोल र विवादले एन्फामा चुनावले ठूलै रूप लिइरहेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ कुँवरको उम्मेदवारी घोषणा र चुनावी अभियानमै सहभागी थिए । त्यसबेलासम्म गत वर्ष श्रेष्ठलाई साथ दिएका इन्द्रमान तुलाधरको समूह कर्माछिरिङ शेर्पा प्यानलको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भइसकेको थियो ।

यसबीच नरेन्द्र श्रेष्ठलाई पूर्ण कार्यकालका लागि एन्फा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अवसर पनि थियो । तर उनी कुँवरकै पक्षमा उभिए । चुनाव नजिकिँदै जाँदा शेर्पा समूह बलियो बन्दै गयो । जिल्ला र क्लबमा पनि उसले पकड बनाउन थाल्यो । प्रतिबन्धको अवस्थामा पनि गणेश थापा खुलेरै कुँवर नेतृत्वको संस्थापन पक्षका लागि मत प्रभावित गर्न सक्रिय रहे । विभिन्न बहानामा दुईपल्ट चुनाव सारियो । भक्तपुरका गौतम सुजखू र मकवानपुरका मनीष श्रेष्ठले आ–आफ्ना जिल्लामा चुनाव नभएकाले हकअधिकार खोसिने भन्दै रिट दायर गरेपछि उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले १४ चैतलाई तोकिएको निर्वाचन पनि मतदानमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आएर स्थगित गरिदियो ।

फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले अदालती आदेशको बेवास्ता गर्दै तुरुन्तै चुनाव गराउन एन्फालाई दबाब दिइरहेको थियो । शेर्पा समूह पनि तुरुन्तै चुनाव गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको थियो । कुँवर प्यानलमा भने आपसी द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो र यो समूह जतिसम्म सकिन्छ चुनाव लम्ब्याउनतिर लाग्यो । यसैबीच कुँवर दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को उपाध्यक्ष पनि बन्न भ्याए । उनकै समूहका सुजखू र श्रेष्ठको रिटमा १२ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो । त्यसबेलासम्म विवादित जिल्लामा निर्वाचन भइसकेको थियो ।

चुनाव नजिकिँदाको संकट
परिवर्तन पक्षधरले स्थगित भएको अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिइरहेको थियो भने संस्थापन पक्ष ६० दिनको सूचना दिएर नयाँ प्रक्रियाअनुसार जानुपर्ने भन्दै चुनावलाई सकेसम्म धकेल्न बल प्रयोग गर्न थाल्यो । यसले नरेन्द्र श्रेष्ठलाई संकटमा पारिदयो । तत्काल चुनाव गरे संस्थापन पक्ष नै समस्यामा पर्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो भने निर्वाचनलाई धकेल्दै लगेमा नेपाललाई फिफाले प्रतिबन्धसम्मको कारबाही गर्नसक्ने डर बढिरहेको थियो । यसले श्रेष्ठलाई ठूलै संकटमा पारिदियो ।

यसबीच नरेन्द्र श्रेष्ठ परिवार भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेर चुनाव गराउन फर्किए । उनी चुनावमार्फत सहज तवरले एन्फालाई निकास दिन चाहन्थे तर गणेश थापाको राज कायमै राख्नेविरुद्ध त्यो युग अन्त्य गर्नेबीचको चर्को प्रतिस्पर्धाले सहज अवतरणलाई असम्भव बनाइरहेको थियो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेकै दिन चर्को दबाबपछि निर्वाचन समितिले २२ चैतलाई चुनावको मिति तोकिदियो । त्यसपछि शेर्पा समूह चुनावको तयारीमा लाग्यो भने कुँवर पक्ष विधानसम्मत चुनाव नबोलाइएको दाबी गर्दै चुनावी प्रचारभन्दा पनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनतिर लाग्यो ।

चुनाव मुखैमा आइपुग्दा दुई कित्ता प्रस्ट देखियो, जुन चुनावी मैदानमा भिड्नेबीचको भने होइन । कुँवरले चुनाव रोक्न हरसम्भव प्रयास गरे र उनलाई असफल पार्दै निर्वाचन गर्नतिर शेर्पा समूह लागिरह्यो । कुँवरकै पक्षधरले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दर्ता गर्‍यो पनि तर त्यो मुद्दा चुनाव रोक्न भने पर्याप्त भएन । यसबीच कुँवर पक्षको रिमोट कन्ट्रोल गणेश थापाकै हातमा थियो ।

अन्नत: चुनावको एक दिनअघि कुँवरले भोटको प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने घोषणा नै गरे । अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा उनको घोषणा घुमाउरो रूपमा चुनाव बहिष्कार नै थियो । उनले पनि १२ मत पाए ।

तर चुनावको परिणामले कुँवर समूह निकै कमजोर भएको प्रस्टै देखाइदियो, जसले हारबाट भाग्न खोजेजस्तो मात्रै बनाइदियो । त्यसैले हुनसक्छ, संस्थापन पक्षका एक उम्मेदवारले चुनावअघि भनेका थिए–पाइलट बीचैमा प्यारासुट लिएर भागे । हामीबिना पाइलटको जहाज चढिरहेका छौं । जतिबेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ । भयो पनि त्यस्तै । परिवर्तन पक्षधरले १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा क्लीन–स्वीप नै गर्‍यो ।

विश्वास र धोकाको खेल
सुरुबाटै गणेश थापालाई साथ दिएका र यसपालि मणि कुँवरलाई काँध हालेका नरेन्द्र श्रेष्ठ खासमा चुनावको परिणामपछि दु:खी हुनुपर्ने थियो किनभने उनले समर्थन गरेको समूहका कुनै पनि उम्मेदवार सफल भएनन् । तर उनी हर्षित थिए ।

‘गहु्रँगो भारी बिसाइयो । अब आनन्दको समय बिताइन्छ,’ ख्यालख्यालमै श्रेष्ठले भनेका थिए । त्यस्तै परिस्थिति भयो पनि । जीवनभरि उनकै साथ पाएकाले पनि धोका दिएर चुनाव गराएको आरोप लगाए । पछिल्लो समय उनलाई चुनाव नगराउन चर्को दबाब परेको थियो । यति दबाब कि जुन उनले गणेश थापामाथिको प्रतिबन्ध र खेल मिलेमतो प्रकरणमा नेपाली फुटबल परेका बेला पनि नबेहोरेको हुनसक्छ ।

‘विधि–विधानअनुसार कानुनी सल्लाहअनुसारै चुनाव गरिएको हो । यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । मैले कुनै ठूलो कुरा गरेको होइन,’ श्रेष्ठले आइतबार अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नुअघि भने । विधानअनुसार पुरानो कार्यसमितिको अवधि सकिएको अवस्थामा तत्कालै चुनाव नभए नेपाली फुटबल ठूलै विवादमा फस्ने त्रास थियो । कार्यसमितिका अधिकांश सदस्यले राजीनामा पनि दिइसकेको अवस्थामा उनले चुनावमार्फत निकास दिएर नेपाली फुटबललाई ठूलै संकटबाट मुक्त गरिदिए ।

श्रेष्ठले नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई बधाई र शुभकामना पनि दिए । ‘उहाँलाई मेरो साथ र समर्थन छ । उहाँलाई सधैं सहयोग गर्न तयार छु,’ राजधानीको ‘ए’ डिभिजन क्लब एनआरटीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ (कर्मा) को नेतृत्वमा नेपाली फुटबलले राम्रो गर्ने विश्वास छ ।’ उनलाई शेर्पा समूहले केही दिनअघिसम्म पनि गणेश थापाको गोटीका रूपमा लिइरहेका थिए । अन्तत: उनै श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको चुनावले नेपाली फुटबलमा थापा युगको अन्त्य गरिदियो ।

एन्फामा श्रेष्ठको नेतृत्व निकै छोटो हो तर मैदानमा नेपाली फुटबलको स्वर्णिम युग पनि त्यसैलाई मान्नुपर्छ । उनी एन्फाको हट–सिटमा छँदा नेपाली टिम १२ औं साग, सोलिडारिटी कप, बंगबन्धु गोल्डकप र साफ यू–१९ च्याम्पियन भयो । अब यसलाई उछिन्ने र एन्फामा सिस्टम बसाल्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वलाई हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT