लोकतन्त्र, हिन्दुत्व र स्वराजको मोह

‘हिन्द स्वराज’, ‘ग्राम स्वराज’, ‘सर्वाेदय’ र ‘रामराज्य’ को नारामा उदाएको गान्धीवादले लोकतन्त्रको जगमा हिन्दुत्वको नाममा फैलिएको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा भाजपाको फासीवादलाई ब्याडको काम गरेको त थिएन ?
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।’ ‘लोकतन्त्रबारे विमर्श’ गर्ने क्रममा चिन्तक प्रदीप गिरीले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्ने मत राखेको देखेर मनमा केही प्रश्न उठेका छन् ।

राजनीतिक लोकतन्त्रबारे छलफल गर्दा धेरैजसो माक्र्सवादी पारामा विश्लेषण गर्न रुचाउने गिरीको पछिल्लो भनाइले भने लोकतन्त्रबारे उठेका प्रश्नको उत्तरभन्दा बेसी सवाल उठाएको छ । विश्वमै लोकतन्त्रको आवरणमा एक नश्ल, एक धर्म, एक वर्ण, एक वर्ग, एक संस्कृति, एक समुदायको एकाधिकारले राष्ट्रवाद र फासीवादको अभ्यास गर्नथालेको बेला गान्धीको ‘हिन्द स्वराज’ कसरी लोकतान्त्रिक र मानवीय उत्तर हुनसक्छ, प्रश्न गहन र व्यापक देखिन्छ । ‘हिन्द स्वराज’, ‘ग्राम स्वराज’, ‘सर्वाेदय’ र ‘रामराज्य’को नारामा उदाएको गान्धीवादले लोकतन्त्रको जगमा हिन्दुत्वको नाममा फैलिएको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा भाजपाको फासीवादलाई ब्याडको काम गरेको त थिएन ? अध्ययनयोग्य छ ।

गान्धीवाद र त्यसको हिन्द स्वराजबाट प्रभावित भएर भारतमै नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्माण भएको कारणले त्यसको वैचारिक प्रभाव अझै हुनु अनौठो होइन । कांग्रेसका एक संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले ‘गान्धीवाद : चिन्तन र चर्चा’मा गान्धीवादलाई अहिंसा र विकेन्द्रीकरणसँगै अध्यात्मवादका रूपमा सैद्धान्तीकरण पनि गर्न भ्याएका थिए । त्यही वादबाट प्रभावित विश्लेषक सीके लालले पनि एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली राजनीतिलाई हाँक्न बुद्धसँगै गान्धी पनि चाहिएको तर्कका साथ लेखेका थिए, ‘गान्धीको अहिंसा, सत्याग्रह र ग्राम स्वराजमा आधारित ‘रामराज्य’ नौलो नेपालको परिकल्पनाका लागि दरिलो आधार बन्न सक्छ ।’ सवाल के हो भने भारतमा सामाजिक रूपमा ‘वर्ण–व्यवस्था’, राजनीतिक रूपमा ‘रामराज्य’ र आर्थिक रूपमा ‘ट्रस्टिसिप’को गान्धीवादी दर्शनले भाजपाको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा फासीवादको सिद्धान्तको भूमिका त खेलेको होइन ? खेलेको भए त्यस्तो वाद र त्यसको राजनीतिक तन्त्र कसरी एक्काइसौं शताब्दीको नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रयोगका लागि विचारणीय हुनसक्छ ?

Yamaha

‘रामराज्य‘ या हिंस्रक राज्य ?
गान्धीले प्रस्तुत गरेको ‘ट्रस्टिसिप’को आर्थिक नीति र मोदीले लागु गरिरहेको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ (चाकर पुँजीवाद) को अर्थनीतिबीच तुलना गर्दा गान्धीवादी आर्थिक दर्शनको धोती खुस्किन्छ । अध्येता ब्रजरंजन मणिका अनुसार, ट्रस्टिसिपको मतलब हो : सम्पत्तिशाली वर्ग (ह्याब्स) ले समाजका सबै सम्पत्तिलाई कब्जामा लिँदै सिंगो समाजको हितमा काम गर्नेछ भन्ने अर्थनीति । चाहे नेहरूको ‘समाजवादी अर्थनीति’ होस् या मोदीको क्रोनी क्यापिटालिजम, तिनले पनि सम्पत्तिशाली वर्गलाई नै पोस्दै सम्पत्तिहीनलाई आश्वासनको पोकोमात्रै बाँडेको तथ्य जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि ‘ट्रस्टिसिप’ वा समाजवादी अर्थनीति वा क्रोनी क्यापिटालिजमले कुन वर्ग/वर्ण/लिंगको आर्थिक समृद्धि प्रत्याभूत गर्छ, जोकोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ ।

गान्धीले उठाएको ‘रामराज्य’को राजनीतिक दर्शनले पनि उच्चवर्गीय प्रभुत्व (अथोरिटोरियनिजम) को अभ्यास गर्छ । रामराज्यमा शासकले स्थायी भावका साथ सँगै वर्ण–व्यवस्था र पितृसत्तालाई एकसाथ रक्षा गर्छ । त्यस्तो राज्यमा लोकतान्त्रिक समाजमा जस्तो शंबुकको हत्या गर्ने वा सीतालाई घरबाट निकाल्ने व्यक्ति वा शासकलाई सजाय दिन सकिँदैन, नत त्यस्ता जनविरोधी काम गर्ने सरकारलाई नै हटाउन सकिन्छ । उच्चवर्गीय प्रभुत्वको अभ्याससँगै वर्ण–व्यवस्था र पितृसत्ताको रक्षा हुने राज्यमा हिंसा र अहिंसाबीच कुनै ‘लक्ष्मणरेखा’ नै हुँदैन । अछूत शंबुकको हत्या सनातनी अहिंसा हुन्छ भने घरबाट सीताको निष्काशन वैदिक धर्मको पालना हुन्छ ।

गान्धीको सामाजिक दर्शन हिन्दुवाद (हिन्दुइजम) र त्यसको वर्ण–व्यवस्थामा डुबेको छ । आफ्नो सम्पादनमा निस्कने ‘योङ इन्डिया’ साप्ताहिकमा उनले स्मृति–पुराण, अवतारवाद, पुनर्जन्म, मूर्तिपूजा, गोरक्षासँगै वर्ण–व्यवस्था र वर्णाश्रमप्रति अटल निष्ठाबारे खुलेआम घोषणा गरेका थिए । ‘मोहनदास करमचन्द गान्धी’बाट ‘महात्मा गान्धी’ बनाइएपछि लेखेको लेखमाला पनि उनले स्पष्ट शब्दमा दाबी गरेका थिए, ‘वर्णको अर्थ हो : मानिसको जन्म हुनुभन्दा अगावै उसको पेसाको निर्धारण । वर्ण–धर्मको अर्थ हो : प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पुर्खाको वंशानुगत व्यवसाय र पेसाको धर्म वा कर्तव्य पालना गर्नु । पैतृक व्यवसाय र पेसा अँगालेर व्यक्तिले आफ्नो जीविका चलाउनु ।’ उनले थप लेखका थिए, ‘वर्ण–व्यवस्थाको उद्देश्य हो : प्रतिस्पर्धा र बराबरी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु तथा वर्ग–संघर्षलाई रोक्नु । म वर्ण–व्यवस्थामाथि विश्वास गर्छु, किनभने यसबाट मानिसहरूका कर्तव्य र व्यवसाय निर्धारण हुन्छ ।’

गान्धी र जन्मजात श्रम विभाजन
गान्धीवादले वर्ण–व्यवस्था र जन्मजात श्रम विभाजनमा कुनै शोषण, असमानता तथा व्यक्तिगत–सामाजिक विकासमा बाधा देख्दैन, बरु जतिसुकै अमानवीय र दासतापूर्ण भए पनि मज्जासँग निष्ठापूर्वक पूर्वजका पेसा अँगालेर बस्नुपर्ने मान्यता राख्छ । गान्धी त सबै उन्नतिको मूल र स्वराजको बीउसमेत जात–व्यवस्थामै रहेको दाबी गर्थे । जात–व्यवस्थालाई समाजको प्राकृतिक व्यवस्था मान्ने गान्धीका लागि त्यसमा विशिष्ट खालको सत्ता–शक्तिको ढाँचा रहेको जिकिर गर्थे । उनी धार्मिक आवरण दिइए तापनि उन्नति र स्वराजका लागि उपयोग गर्न सकिने दाबी गर्थे । कतिसम्म भने जात–व्यवस्थालाई नष्ट गर्नु र पश्चिम युरोपेली सामाजिक व्यवस्था अँगाल्नु भनेको हिन्दुहरूले वंशानुगत पेसाको सिद्धान्त त्याग्नु हो, जुन जात–व्यवस्थाको मुटु हो । यस्तो वंशानुगत सिद्धान्त त्यागियो भने समाजमा अव्यवस्था फैलिन्छ, ब्राह्मण शूद्रमा फेरिन्छ भने शूद्रचाहिँ ब्राह्मणमा † यसरी उनले सामाजिक लोकतन्त्र र शोषणविहीन समाजका लागि जात–व्यवस्था समाप्तिको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई पनि ठाडै विरोध गरेका थिए ।

एकाध विचार र उदाहरणका आधारमा गान्धीलाई हरिजन वा अछूत वा दलितका मसिहाका रूपमा पेस गर्ने काम नभएको होइन । पक्कै पनि उनले हिन्दु धर्म र समुदायको नाममा राममोहन रायदेखि दयानन्द सरस्वती र विनायक दामोदर सावरकर जस्ता सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरूले वकालत गरेको हिंसक हिन्दुत्व र साम्प्रदायिकताको विरोध पनि गरेका थिए । तर गान्धीवादको मुख्य आधार हो, वर्ण र जात व्यवस्थासँग जोडिएको धर्म संस्कृतिको पोषण । त्यसको पक्षमा जन्मजात श्रम विभाजनको गौरवगान । समाजमा अछूत र महिलामाथि जारी विभेद, हिंसा, क्रूरताको बेवास्ता तथा सार्वजनिक र शाब्दिक रूपमा अहिंसाको वकालत । काल्पनिक उदारता, मानवीयता र सामाजिक सद्भाव, वर्णाश्रमी भारतमाता र आध्यात्मिकताको गुणगान ।

त्यसको विपरीत ध्रुव हो : पश्चिमी सभ्यता, आधुनिकता, संसदीय लोकतन्त्र, विज्ञान–प्रविधि र भौतिकतालाई ‘शैतानी शक्ति’को रूपमा अर्थ्याउँदै विरोध ।

गान्धीका विचारको प्रवाह र जीवन–दर्शनसँगै हिन्द स्वराजको दर्शनको सार खिच्दै अध्येता मणि लेख्छन्, ‘उनको सबैभन्दा ठूलो महत्त्वाकांक्षा थियो : वर्ण–व्यवस्थालाई त्यसको शुद्ध प्राचीन रूपमा भारतमा पुन:स्थापित गर्नु तथा फेरि एकपटक संसारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आफूलाई लागेको अद्भुत, सार्वकालिक र सार्वभौमिक व्यवस्थाको झण्डा गाड्नु । विज्ञान, विवेकवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद विचारधारा, वैज्ञानिक इतिहास र आधुनिकताका सबै पक्षको प्रभाववश उभारमा आएका सामाजिक उथलपुथल, अराजकता र प्रतियोगिताबाट जतिसक्दो त्यति वर्णाश्रमी भारतमाताको रक्षा गर्नु गान्धीको मिसन थियो । उनको देशभक्ति र आजादीको आन्दोलन त्यही महाअभियानको हिस्सामात्रै थियो ।’

गान्धीवादको कोखबाट गोड्सेको जन्म
यही मिसन र महत्त्वाकांक्षालाई बुझियो भने हिन्द स्वराजको नाममा उठाएका आत्मनिर्भर गाउँ, कुटिर उद्योग, ग्राम पञ्चायत, ग्राम स्वराजजस्ता गान्धीवादी नाराको असलियत खुल्छ । त्यस नाराले परिकल्पना गरेको सांस्कृतिक–आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था र दर्शनलाई क्रान्तिकारी ठान्नुअघि गरिब, दलित र महिलाको नजरले त्यसको चिरफार गर्ने जमर्काे गरियो भने ‘महात्मा’को ‘आत्मा’ केमा बसेको रहेछ, त्यसको पनि रहस्य उद्घाटन हुन्छ । गान्धीवादी आर्थिक प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको नाममा उभ्याउन खोजिएको हिन्द स्वराजको भव्य संरचनाको ‘स्व’भित्र अछूत वा नीच (हरिजन) जात र महिलासँगै गरिब पर्छन् कि पर्दैनन्, हिन्दुत्ववादीहरूले पराया र विदेशी आक्रान्ता ठान्ने गरेका इस्लाम धर्मावलम्बी मुसलमान पर्छन् कि पर्दैनन्, यस्ता प्रश्नले स्वराजको नाममा हुने ब्राह्मण र वैश्यहरूको लामो शासनको राज पनि खोल्छ । र नेपाल र भारतको सन्दर्भमा शासनमा आरुढ चाकर पुँजीवादमा गान्धीले वकालत गरेजस्तै आत्मसंयमी हुनुपर्ने चाहिँ सवर्ण र सम्भ्रान्त पुरुषहरूले हो कि तन्नम अवर्ण पुरुष र महिलाहरूले हो ? यस्तो प्रश्नले पनि गान्धीवादी आत्मसंयम र सदाचारको पोल पनि खोल्छ ।

यसको अर्थ हो, गान्धीवादी हिन्द स्वराजले उत्तरभन्दा बेसी प्रश्न उठाएको छ । जम्माजम्मीमा गान्धीको सांस्कृतिक–आर्थिक–राजनीतिक दर्शन, त्यसको प्रचारले हिन्दुत्वलाई प्रश्रय दिएको तथ्य हेक्का राख्नलायक छ । कुनै शंका छैन, भारतमा भाजपा र त्यसको नेतृत्व गर्ने मोदीको अगुवाइमा जारी हिन्दुत्व नै भारतीय फासीवाद हो, जसले दलित, महिला र मुसलमानलाई परायाकरण मात्रै गर्ने होइन, ठूलो शत्रु नै ठान्छ र उनीहरू विरुद्ध हिंसाचार गर्छ । हिन्दी, हिन्दुत्व र हिन्दुस्थानसँगै भारतमाताको नाममा उनीहरूबाट जारी हिंसक हिन्दुत्वको अभ्यास हेर्दा एक होइन, सयौं नाथुराम गोडसेहरू निर्माणमा गान्धीवाद स्वयम् कम दोषी नभएको निष्कर्षमा पुगिन्छ । हिन्दु धर्ममा कुनै हिंसा, शोषण र अनाचार नभएको झुठो दाबी गर्ने र आम मानिसमा सहमति (कन्सेन्ट) निर्माण गर्ने गान्धी आफै हिन्दुत्ववादी गोड्सेको हिंसाको सिकार हुनु कुनै संयोगमात्रै पक्कै होइन । गान्धीले जिन्दगीभर वर्णाश्रम–वर्ण–व्यवस्था र जात–व्यवस्थासँगै अहिंस्रक हिन्दुवादसँग सालनाल गाँसिएको हिन्द स्वराजको जुन सारका साथ वकालत गरे, त्यो लोकतान्त्रिक छैन, मानवीय त पटक्कै छैन । त्यही अलोकतान्त्रिक र अमानवीय हिन्द स्वराजको सार र रूप नेपालका लागि कसरी वामपन्थी र माक्र्सवादी हुन सक्छन् ?

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादका नाममा फासीवाद

पिँधमा परेका श्रमिकको पक्षमा उभिन हिचकिचाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले विकास र समृद्धियुक्त समाजवाद लागू गरे समाजवादका नाममा नेपाली स्वरूपको फासीवाद नै निम्तिने हो ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको श्राद्ध–कर्ममा व्यस्त रहेका बेला प्रश्न उठिरहेको छ– नेपालमा वर्गको राजनीति (कम्युनिस्ट राजनीति) कता जाँदैछ ?

किसान र मजदुर वर्गको राजनीति गर्दै आएको दाबी गर्ने ठूला–साना सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टी सिंहदरबारकै कुर्सी वरपर फन्को मारिरहेको समयमा तिनका ‘सरकारी माक्र्सवाद’ले वर्गीय राजनीतिको दुर्दशा र दिशाहीनताबारे के भन्छ ? समाजवादमुखी विकास र समृद्धि नै एकमात्र लक्ष्य र नारा बनाउँदै प्रमुख दुई सरकारी माक्र्सवादी दलबीच एकता हुनलागेको विशिष्ट कालखण्डमा यस्ता प्रश्न वाम–एकता विरोधी अवाञ्छनीय सवाल लाग्न सक्ने खतरा भने पक्कै छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका हस्तीहरूले पनि वास्तविक गरिखाने वर्गको पहिचान गर्नुको सट्टा पुँजीवादको चरम विकास भइसकेका युरोपेली ‘प्रोलिट्यारियट’ (सर्वहारा) वर्गको पछि लागेर भारतीय कम्युनिस्टहरूले गरेका महान गल्ती नै दोहोर्‍याउन थालेका बेला सवाल उठ्नु अनौठो होइन । ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’को माक्र्सवादी मन्त्र जप्ने विचारक र चिन्तकहरूले पनि भारत र नेपाली समाजमा जब्बर रूपमा वर्णव्यवस्था र त्यसमा आधारित जातप्रथाले जन्माएको शोषित र उत्पीडित वर्गलाई बेवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा यस्ता प्रश्न उठाइनु जरुरी हुन्छ । यस्तो परिस्थिति र मनस्थितिले अन्तत: विकास र समृद्धियुक्त समाजवादका नाममा एक वर्ग/वर्ण/लिंगको श्रेष्ठतावाद (फासीवाद) स्थापना गर्ने त होइनन्, विचारणीय छ ।

भारतीय कम्युनिस्टहरूको दुर्दशा
नेपालमा वर्णव्यवस्था र त्यसमा आधारित जातप्रथा विरुद्ध लड्न बनाइएका अधिकांश दलित संगठनमाथि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बलियो प्रभुत्व रहेकाले हस्तक्षेपकारी आन्दोलन हुन नसके पनि आपसमा धेरै बाँडिएको र लडिएको अवस्था छैन । तर भारतमा त कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलित आन्दोलन अलग–अलग दिशामा बढ्दै द्वन्द्वरतसमेत रहेको दुरवस्था छ, जुन शोषित र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि आत्मघात सावित भएको छ । अध्येता आनन्द तेलतुमडेका शब्दमा, संसारमा अन्यत्र कतै पनि सर्वहाराहरूको आन्दोलन यति निराशाजनक ढंगले आपसमा विभाजित भएको दृश्य देखिएको छैन, जति भारतमा देखिएको छ । दलितसँगै आम शोषित–उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि राजनीतिक अगुवाइ गर्ने भनी लागेका अम्बेडकरपन्थी र वामपन्थीहरू बीचको दरारको मूल्य ती दुवै पन्थ र समुदायले भोग्नुपरेको छ । लेखिका एवं अभियन्ता अरुन्धती रायका अनुसार भारतको श्रमिक वर्गको मेरुदण्डका रूपमा रहेको दलित समुदायको ठूलो हिस्साले संविधानवाद र पुँजीवादसँगै बहुजन समाजवादी पार्टीजस्ता राजनीतिक पार्टीमाथि आफ्नो सम्मान र मुक्तिको आशा टिकाएको देखिन्छ । जबकि तिनीहरू पहिचानको राजनीतिको त्यस्तो ब्रान्डको पालनपोषण गर्छन्, जुन महत्त्वपूर्ण त छ, तर दीर्घकालीन रूपमा गतिहीन छ ।


दलित समुदाय र त्यसको आन्दोलनसँग कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बाँडिनु र लडिनुको नेपथ्यमा विचारको राजनीति गर्ने जिकिरका साथ सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको ‘उच्च जातीय’ एकाधिकार र यान्त्रिक विचार पद्धति नै कारक तत्त्वका रूपमा रहेको रायको विश्लेषण विचारणीय छ । रायका अनुसार करोडौं दलितका विशिष्ट र आम समस्याबारे बेवास्ता गर्ने ‘उच्च जात’का कम्युनिस्ट नेताहरूले वर्षाैंवर्षदेखि जातप्रथा र त्यसको सिद्धान्तलाई माक्र्सवादी वर्ग–विश्लेषणको साँचोमा जबर्जस्ती ढाल्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । यस्तो कोसिस सिद्धान्त र व्यवहार दुवै स्तरमा नराम्ररी असफल सिद्ध भइसकेको छ । त्यसैले भारत र नेपालमा वर्ण/जात व्यवस्थाको डम्पिङ साइटमा निर्माण भएको समाज रूपान्तरणको सपना र प्रयास क्रान्तिकारी एजेन्डा नै हुन छाडेको हो ।


भारतमा जारी सय वर्षको वैचारिक द्वन्द्व र सामाजिक रूपान्तरणले देखाइसकेका छन्– वर्णव्यवस्था र वर्णव्यवस्थासँग सम्बन्धित जातभात प्रथा वर्गको समस्या हो, तर वर्गको मात्रै समस्या पनि होइन । प्रख्यात विद्वान् डीडी कोसम्बीको शब्दमा ‘जात भनेको उत्पादनको आदिम स्तरमा वर्गकै अर्काे नाम हो । यो सामाजिक चेतनालाई यसरी संयोजन गर्ने पद्धति हो, जसमा न्यूनतम बल प्रयोगका साथ उत्पादकलाई उसको अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ ।’ बल प्रयोगबिना नै वर्ग/वर्ण/लिंगको प्रभुत्व स्थापित गर्ने वर्चस्वशाली (हेजिमोनिक) संरचना र संस्कृतिका रूपमा स्थापित वर्ण/जात व्यवस्थालाई वर्गीय व्यवस्थाको अंगमात्रै ठम्याउनु अपूरो हुने देखिन्छ । वर्ण/जात व्यवस्थालाई आर्थिक वर्गका रूपमा मात्रै सीमित रूपमा बुझियो भने जन्मको आधारमा तय गरिने उच–नीच, छूत–अछूत, शुद्ध–अशुद्ध, श्रेष्ठता–हीनताजस्ता जटिल विशेष सामाजिक संरचना तथा त्यसले उत्पादन गरेका कुसंस्कृति र कुविचारलाई बेवास्ता र अनदेखा गर्न पुगिन्छ ।


‘उच्च जातीय’ दृष्टिदोषका कारण भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि वर्ण/जातको विशिष्ट समस्या देख्दै नदेख्ने, देखिहाले पनि अन्तत: ‘यो त वर्गीय समस्या हो’ भनी टार्ने गरेका छन् । यसले गर्दा भारत र नेपालजस्ता वर्ण र जात व्यवस्थाले गाँजेको देशमा न माक्र्सवादको सैद्धान्तिक विकास भएको छ, नत माक्र्सवादी आन्दोलन नै व्यापक र गहन भएको छ । भारतमा केही प्रदेश सरकारमा र नेपालमा केन्द्रकै सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन हुनु नै माक्र्सवादी आन्दोलन विकसित हुनुको द्योतक होइन । सामाजिक बजारमा ‘सर्वहारा वर्ग, क्रान्तिकारी परिवर्तन, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र कम्युनिस्टसँगै समाजवाद र साम्यवाद’को भाउ बढी भएका बेला बेचिएका शब्दप्रतिको मोहका कारण सत्ता पाउनुलाई नै उत्पीडित वर्गको मुक्ति आन्दोलन सफलतातिर उन्मुख भएको मान्न सकिँदैन । आफू बाँचिरहेको समाजको विशिष्ट अवस्था पहिचान गर्नु, त्यहाँभित्र कायम रहेका वर्गीय र अन्य अन्तरविरोध सोधखोज गर्नु, तिनै अन्तरविरोधले बनाएका क्रान्तिका गोरेटाहरू छिचोल्नुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अरुचि वा बेवास्ता जगजाहेर नै छ ।

अम्बेडकरपन्थ र वामपन्थबीच यदुवंशी द्वन्द्व
‘लेनिन भारतमा जन्मिएका भए जातप्रथा र छुवाछूत प्रथालाई जमिनमा नगाडेसम्म उनको मनमा क्रान्तिको विचार पनि आउने थिएन ।’ दलित समुदायका अभियन्ता डा. भीमराव अम्बेडकरको यो भनाइमा हिन्दु समाजमा निहित अन्तरविरोधको स्पष्ट रेखांकन पाइन्छ । अरुन्धती रायका अनुसार सन् १९२० को दशकमै अम्बेडकरलाई के अनुभूत भइसकेको थियो भने छुवाछूत र असमानतालाई संस्थानीकरण गर्ने हिन्दु–शास्त्रद्वारा शासित समाजमा ‘अछूत’का लागि, उनीहरूका सामाजिक र नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु त्यस्तो साम्यवादी क्रान्तिको पर्खाइमा समय गुजार्नुभन्दा कैयौं गुना उत्तम हो, जुन क्रान्तिको आश्वासन कम्युनिस्टहरूले बाँड्दै आएका थिए । माक्र्सवादी साहित्य पढेका र सबै श्रमिक वर्गको संघर्षका लागि साम्यवादी दर्शन उपयोगी ठानेका अम्बेडकरले आफ्नो देशका कम्युनिस्टका नीति र नियत देखेपछि वर्ण/जातका आधारमा उत्पीडित रहेको दलित समुदायको मुक्तिका लागि आन्दोलन केन्द्रित गर्न थालेका थिए ।


सबै उत्पीडित वर्ग र वर्णको मुक्ति ‘राज्य समाजवाद’बाट सम्भव भएको निष्कर्षमा पुगेका अम्बेडकर दलित समुदायको मुक्तिबारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका ‘उच्च जातीय’ नेताहरूको विचार र व्यवहार देखेर दिक्क भएपछि श्रमिक वर्गको आन्दोलन विभाजित भएको हो । अरुन्धती रायका अनुसार, दलितहरूका दृष्टि सम्पन्न नेता भीमराव अम्बेडकर तथा ट्रेड युनियन नेता र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य एसए डांगे बीचको झगडाबाट दलित समुदाय र वामपन्थबीच फुट भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी र ट्रेड युनियनसँगै ती संगठनसँग सम्बन्धित गैरदलित सर्वहाराले कारखाना, संगठन र आन्दोलनमा आफ्नै कमरेडहरूलाई अछूतको व्यवहार गरेको देखेपछि उनले छुवाछूत र भेदभाव पनि हडतालको एजेन्डा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर सन् १९२८ मा मुम्बई कपडा मिलको हडतालसँगै उनलाई लाग्यो, सबै श्रमिक वर्ग एकजुट हुनुपर्ने शब्द–आडम्बरमा रमाउने कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत दलित श्रमिकलाई गरिने छुवाछूत आपत्तिजनक नलागेपछि कम्युनिस्ट पार्टीसँग उनको मोहभंग भएको थियो ।


हुन त त्यसपछि पनि अम्बेडकरले विभिन्न पार्टी र आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टी र त्यससँग सम्बन्धित संगठनसँग मिलेर दलित र सबै श्रमिकका हक, अधिकार र मुक्तिको सपनालाई साकार पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर डांगे लगायत कम्युनिस्ट नेताहरू वर्गीय मुद्दा उठाउँदा जातीय विभेदसँग जोडिएका माग पनि जोडिए ‘वर्गीय एकतामा दरार’ आउने विचारका साथ दलित मजदुरका समस्याप्रति असहिष्णु र असंवदेनशील भइरहे । त्यसबेला ‘अस्पृश्य’ वा ‘अछूत’जस्ता श्रमिकमध्ये पनि श्रमिकका विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा किसान र मजदुर वर्गसँग सम्बन्धित कम्युनिस्ट पार्टीका भ्रातृ संगठन असमानता, विभेद र छुवाछूतबारे उदासीन नै रहे । ब्रिटिस साम्राज्यसँग जुझिरहेका ती दल र संगठनसामु उठाएको प्रश्न थियो– भारतमा स्वदेशीहरूको शासन, पुँजीवादी लोकतन्त्र वा समाजवादी स्वर्ग नै स्थापना भए पनि असमानता, विभेद र छुवाछूत मुक्त देश हुन्छ ? दलितहरू पनि शासक हुन पाउँछन् ?


गेल ओमवेटको विश्लेषणमा, ब्रिटिस साम्राज्यको अन्तिम कालखण्डमा, एकातिर सबै श्रमिकको मुक्ति वा साम्यवादको सपनाको गफ गर्ने कम्युनिस्टहरू अस्पृश्यहरूका अधिकारका लागि भन्दै दलित आन्दोलन र त्यसका नेता अम्बेडकरसँग टक्कर लिने प्रस्ताव राख्दै थिए । अर्काेतिर अम्बेडकरचाहिँ वर्णीय/जातीय रूपमा ब्राह्मणवादलाई मुख्य शत्रु मान्दै, वर्गीय रूपमा पँुजीवाद र जमिनदारी प्रथालाई मुख्य शत्रु ठान्दै, राजनीतिक रूपमा वामपन्थी र गैरब्राह्मण शक्तिबीच एकताको वकालत र प्रयास गर्दै थिए । यसरी विभिन्न मोर्चामा साम्राज्यवादी शक्ति र भारतीय शासक वर्गसग जुझिरहेका अम्बेडकरलाई नै भारतीय कम्युनिस्टहरूले ब्रिटिस साम्राज्यपरस्त विखण्डनवादी र अवसरवादीको आरोप लगाउँदै लखेटिरहे । अन्तत: उनलाई अछूत समुदायलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट दूर राखेको, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षमा होम्नुको साटो भ्रमित पारेको र साम्राज्यवादप्रति नै निर्भर राखेको आरोप सिद्ध गर्नमै उनीहरूको ऊर्जाको ठूलो अंश खर्च भयो । त्यसैको परिणामस्वरूप विदेशी साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि पनि स्वदेशी ‘उच्च’ वर्ण/जात/लिंगको वर्गीय साम्राज्य निरन्तर जारी रहेको तथ्यबाट कोही पनि बेखबर छैनन् ।


नेपालका सरकारी र गैरसरकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलन र दलित आन्दोलनको विभाजन र द्वन्द्वबाट के पाठ सिकेका छन्, स्पष्ट देखिएको छैन । भारतमा जवाहरलाल नेहरूको शैलीमा बनाउने विकास र समृद्धियुक्त समाजवादले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा शैलीको फासीवाद स्थापना कार्यलाई मलजल गरेको तथ्य देखिइसकेको छ । नेपालमा पनि श्रमिकमध्ये पिँधमा परेका श्रमिकको पक्षमा उभिन हिचकिचाउने कम्युनिस्ट नेताहरूले वर्ण/जात/लिंगको संरचनागत र सांस्कृतिक हिंसाबाट पिल्सिँदै आएका वर्ग र समुदायका स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने नीति, नियम र नियतको अभावबीच विकास र समृद्धियुक्त समाजवाद लागू गरे समाजवादको नाममा नेपाली स्वरूपको फासीवाद नै निम्तिने हो । इटाली र जर्मनीमा पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’कै नारामा फासीवाद लागू गरिएको इतिहास सबैलाई थाहा छँदैछ ।
ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT