‘छोरी बचाऊ’ अभियान चाहिन्न

डा. अरुणा उप्रेती

काठमाडौँ — ‘छोरी बचाउ अभियान’ बडो राम्रो कार्यक्रम रहेछ । यसले मानिसलाई छोरीलाई जन्म दिन प्रेरित गर्नेछ ।’ केही नेताले यसो भनेको सुन्दा रोउँ कि हासुँ हुन्छ । यो अभियान मलाई जंगलमा ‘बाघ र गैंडा बचाउँ’ अभियान थालनी गरे जस्तो लाग्न थालेको छ ।

‘दाइजो दिनुपर्ने भएकाले छोरी भएमै गर्भमै पहिचान गरी पतन गराउँछन्। छोरीले आमाबुबाको काजकिरिया गर्न सक्दैनन्, त्यसैले छोरीको सहारा हुँदैन, छोराको चाहिन्छ’ भन्ने जस्ता तर्क समाजमा अनेक सुनिन्छन्। त्यसैले छोरी जन्मँदै २० हजार रुपैयाँ राखी उनको नाममा खाता खोलीदियो भने आमाबाबुले छोरी बचाउने प्ररेणा लिनेछन् भन्नेजस्ता (कु)तर्क दिएर नेताहरू लोकप्रिय हुन खोजेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी र धार्मिक संस्कार परिवर्तन नगरेर उनीहरू किन ‘छोरी बचाऊ’ जस्तो हास्यास्पद अभियान चलाउन अघि सरे होलान् ? बुझिनसक्नु छ । भारतको उदाहरण हेरेरै नेताहरूले बुझ्नुपर्ने थियो– यसरी पैसा दिएर गरिने ‘छोरी बचाऊ’ अभियान काम लाग्दैन ।

गरिबीको कारणले मानिसहरूले लिंग पहिचान गरेर छोरीको गर्भपतन गराउँदैनन् भन्ने हेक्का नेताहरूलाई किन नभएको होला ? भ्रूणको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने काम प्राय: मध्यमवर्गीय र उच्च मध्यमवर्गीयले गर्छन्, किनभने उनीहरू आफ्नो ‘अंश र वंशको रक्षा’ गर्नुपर्छ भन्ने धार्मिक भावनाले पीडित हुन्छन् । भारतको धनी र शिक्षित राज्य गुजरातमा समेत छोराहरूको तुलनामा छोरीहरूको जन्म अनुपात कम छ। ती ठाउँमा मानिस धनी छन्, शिक्षित छन्, भारत सरकारको ‘बेटी बचाओ’ अभियानको लागि दिएको २ हजार भारुको उनीहरूलाई केही वास्तै हुँदैन । आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्ने जाट समुदाय बस्ने हरियाणामा पनि छोरीहरू गर्भमै फ्यालिन्छन् । दिल्ली र महाराष्ट्र जस्ता शिक्षित ठाउँमा पनि छोरीहरू छन् भने गर्भपतन गरिन्छ । भारतको ‘बेटी बचाऊ’ अभियान पूर्णत: असफल भएको छ । त्यस्तै अभियान नेपालमा पनि लागु गर्न खोज्दा कसरी सफल होला, नेताज्यू ?

Yamaha

केरलामा महिलाप्रति अवहेलना र अपमान अन्य राज्यमा जस्तो हुँदैन, त्यहाँ छोरीको चाहनाले गर्भपतन हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ छोरीहरूको जन्म बढी हुन्छ । मेरो सम्पत्तिको अब कसले रक्षा गर्ला भन्ने अनावश्यक छटपटाहट छ। त्यहीकारण उनीहरू गर्भवती श्रीमती वा बुहारीलाई अस्पताल वा क्लिनिक लगरे गर्भको लिङ्ग पहिचान गराउँछन्। अनि, छोरा भए उनीहरूको अनुहारमा १० इन्चको मुस्कान ल्याउँछन् र छोरी भए औंसीको रातजस्तो अँध्यारो अनुहार लगाउँछन्। अनि, नेपालमा गर्भपतन गराए समुदायले थाहा पाउँछन् भनेर सीमापारि गएर धेरै पैसा तिरेर, महिलाको ज्यान नै खतरामा पारेर गर्भपतन गराउँछन्। र, फर्किएपछि नारी दिवसका बेला ठूलो स्वरले भन्छन्– ‘अब बेटी बचाऊ’ अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।

दिगो सामाजिक विकास, धार्मिक संस्कारमा परिवर्तन, कानुनी परिवर्तन नगरी सञ्चालन गरिएका यस्ता अभियानको कुनै काम छैन। भारतमा कतिजना डाक्टरको त रोजीरोटी नै भ्रूण पहिचान गरेर, गर्भपतन गराएबाट चल्छ । भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्न हुँदैन भन्ने कानुन त पुरानो टालो जस्तोगरी फालिएको छ । भ्रूण पहिचान गर्दा डाक्टरहरूले मुखले केही भन्दैनन्, तर छोरा भए ठिक र छोरी भए गलत भन्ने संकेत गर्छन् । आमाबाबुले कुरा बुझिहाल्छन् र गर्भ राख्ने वा हटाउने सल्लाह सुरु गरिहाल्छन् । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि त्यही चलन छ । एक वर्षअघि नेपालमा विभिन्न अस्पतालमा गएर ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा मैले के पाएँ भने हरेक प्रसूति गृहमा छोराको जन्म बढी भएको छ । नेपालगन्जको एक अस्पतालमा एकजना स्त्रीरोग विषेषज्ञले भनेको सुनियो, ‘यही अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र नर्स त लिंग पहिचान गराउँछन् तर यहाँ गर्भपतन गराउँदैनन् । उनीहरू कि भारत कि निजी क्लिनिकमा गएर गर्भपतन गराउँछन् र गर्भ तुहियो भनी केही दिन छुट्टी लिन्छन् ।’

त्यसैले यहाँ तबसम्म ‘छोरी बचाऊ’ अभियान काम लाग्दैन जबसम्म महापुराण भन्ने धार्मिक गुरुले छोरीको पनि अधिकारबारे बोल्न सुरु गर्दैनन्। जबसम्म सरकारी कर्मचारीले संविधानअनुसार आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउने महिला अधिकारको रक्षा गर्दैनन्। जबसम्म राजनीतिक नेताहरूले छोरी पाउँदा उदास अनुहार बनाएर बस्न छाड्दैनन्। जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीले पनि छोरीको जन्म भए मातापितालाई सानो स्वरमा ‘छोरी भएकी छिन्’ भन्न र छोरा भए ठूलो मुस्कानसहित बधाई दिन छाड्दैनन्। के यस्ता संस्कार नबदलेसम्म ‘छोरी बचाऊ’ अभियान सफल होला ? पटक्कै विश्वास छैन । ‘छोरी बचाऊ’ अभियान होइन, नागरिकसरह संविधानप्रदत्त अधिकार चाहिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एन्फा बैठक: लिग घोषणा १० दिनभित्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिको पहिलो बैठकले सोमबार पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी विज्ञानराज शर्माको संयोजकत्वमा लिग समिति निर्माण गर्दै १० दिनभित्र लिगको मिति र संरचना घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसमेत रहेका शर्माको कमिटीलाई ‘सम्बन्धित पक्षसँग सुझावको आधारमा १० दिनभित्र लिगको मिति घोषणा गर्ने र लिगको ढाँचा निर्माण गर्ने अधिकार समितिलाई दिने निर्णय’ गरिएको एन्फाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसले घरेलु फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगितालाई फेरि ब्युँताउने ढोका खोलेको छ । राजधानीको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७० यता भएको छैन भने राष्ट्रिय लिग २०७१/७२ मा मात्र आयोजना गरिएको थियो । त्यसैले लिग नहुँदा तीन सय बढी खेलाडी बेरोजगार भएसँगै खेलाडी पलायन भइरहेको छ ।

‘फुटबलको आधार स्तम्भ लिग हो र यसैले देशको फुटबलको स्तर देखाउँछ,’ लिग समितिको संयोजकमा मनोनयन भएपछि शर्माले भने, ‘अब तुरुन्तै सरोकालवालासँग छलफल गरी आयोजनाको तयारी गरेर व्यवस्थित लिग सञ्चालनका लागि अगाडि बढ्नेछौं ।’ ललित स्मृति यू–१८ प्रतियोगिता २९ जेठदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गर्‍यो । कोकाकोला कप प्रतियोगिता सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य दावा लामालाई दिइएको छ । यस प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि जिल्लालाई ५०–५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरियो ।

महासचिवमा इन्द्रमान
एन्फाको कार्यसमिति बैठकले पूर्वसीईओ इन्द्रमान तुलाधरलाई महासचिव नियुक्त गरेको छ । गणेश थापा र नरेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वमा छँदा सीईओ रहेका उनी राजीनामा दिएर ‘क्याम्प’ परिवर्तन गर्दै चुनावअघि कर्माछिरिङ शेर्पाको समूहमा पुगेका थिए । उनी निर्वाचनमा परिवर्तन पक्षधरको सचिवालय प्रमुख रहेका थिए । एन्फामा क्लबहरूको अधिकार माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता गरिएको नेपाल फुटबल संघमा तुलाधर महासचिव थिए । २०६३–६५ को आन्दोलनबाट उचाइ लिएका उनी दुई संघको सम्झौतापछि एन्फाको सीईओ भएका थिए । उनी ‘ए’ डिभिजन क्लब संकटामा निरन्तर तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष छन् ।

त्यस्तै, बैठकले रवीन्द्र जोशीलाई कोषाध्यक्ष र दीपक खातीलाई लेखापरीक्षण र अनुपालन समितिको संयोजक बनाउने निर्णय पनि गर्‍यो । जोशी यसअघि सह–कोषाध्यक्ष रहेका थिए भने धनुषा जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष खाती पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् । केन्द्रीय सदस्य किरण राईलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनलाई एन्फाले वितरण गर्ने पुरस्कारका लागि छनोट समितिको संयोजक पनि बनाएको छ । नवीन पाण्डेलाई एन्फाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखको जिम्मेवारीसहित सल्लाहकार समितिको संयोजक मनोनयन गरियो ।

बैठकले तासी घलेलाई मानार्थ अध्यक्ष र किशोर राईलाई वरिष्ठ मानार्थ उपाध्यक्षमा मनोनयन गर्‍यो । मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबका संस्थापक अध्यक्ष घले अघिल्लो कार्यसमितिमा एन्फाको मानार्थ अध्यक्ष थिए भने राई निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । सरस्वती क्लबका अध्यक्ष शिक्षित पराजुलीलाई मानार्थ उपाध्यक्ष बनाइएको छ ।

प्रवक्ता किरण राईका अनुसार बैठकले एन्फाको विधान मस्यौदा समिति तथा संघअन्तर्गत विभिन्न समिति, उपसमितिको नियमावली तयार गर्न मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । त्यसमा आर्थिक, कर्मचारी प्रशासन, जिल्ला र प्रदेश नियमावली तथा महिला, खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री संघको विधान मस्यौदाका लागि समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै, अनुशासन समिति, पुनरावेदन समिति, बजार र शिक्षा विभाग पनि निर्माण गर्ने निर्णय पनि भयो । एन्फाका अध्यक्ष र चार उपाध्यक्ष रहने गरी स्टेयरिङ समिति पनि गठन गरिएको छ । त्यसमा महासचिव, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता पदेन सदस्य रहनेछन् ।

‘मोफसलका प्रतियोगिताहरूलाई स्तर निर्धारण गर्न र नियमन गर्न पनि समिति बनाउने निर्णय पनि गरियो,’ प्रवक्ता राईले भने । बैठकले जिल्ला संघहरूमा ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह संयोजक पनि तोक्यो । उपाध्यक्षहरू कृष्णबहादुर थापालाई प्राविधिक समिति र वीरबहादुर खड्कालाई जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । एकेडेमी सञ्चालनको जिम्मेवारी किशोर राईले पाएका छन् । ‘निर्णयहरूलाई मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रियामा लानेछौं,’ प्रवक्ता किरण राईले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT