पुुनर्गठनको संघारमा योजना आयोग

योजना आयोग जागिर खाने ठाउँ मात्र बन्न पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा व्यावसायिक विज्ञताको समेत ख्याल नगरीकन आयोग गठन हुन थाल्यो ।
डा. बद्री पोख्रेल

काठमाडौँ — २०१३ सालदेखि जनस्तरमा थाहा हुनेगरी नेपालमा योजना बन्न थालेका हुन् । योजना बन्न कुनै न कुनै रूपमा योजना निर्माणको सांगठनिक निकायहरू पनि बन्दै गए । कहिले योजना आयोग, कहिले योजना मन्त्रालय र कहिले योजना परिषदको गठन गरेर योजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको इतिहास छ ।

योजना बनाउनु, कार्यान्वयन गर्नु र त्यसबाट वाञ्छित फल प्राप्त गरी नेपाल र नेपालीको मुहार उज्यालो बनाउनु योजना आयोगको काम र उत्तरदायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । तर नेपालमा आयोगको काम र उत्तरदायित्व पुरा भएको छ वा छैन, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने र योजना आयोग स्वयंले सोच्ने बेला भइसकेको छ ।

विकास बजेट चयन, अवधि निर्धारणजस्ता कुरामा आयोगकै एकाधिकार रहँदै आएको छ । योजनालाई लम्व्याउने, छोट्याउने, बजेट घटबढ गर्ने अधिकार विकासको निम्ति अचुक औषधी पनि हो । बजेट आय र बजेट खर्च दुवैतर्फको सीमा तोक्ने काम स्रोत समितिले गर्ने र स्रोत समितिको अध्यक्षता योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै रहने व्यवस्थाले गर्दा बजेट सम्बन्धी कारणले विकास गर्न नसकिएको भन्ने नैतिक आधार आयोग र आयोगको अध्यक्षलाई हुँदैन । योजना आयोगले तोकिदिएको बजेटको सीमालाई खास कारणविना अर्थ मन्त्रालयले पनि थपघट गर्न सक्दैन । विकास स्वयंमा प्राविधिक विषय भएकाले मन्त्रिपरिषदमा पनि योजना आयोगले निर्धारण गरिदिएको लक्ष्य र बजेट रकमलाई हेरफेर र संशोधन गर्ने चेष्टा एकाध राजनीतिक र दलीय गन्ध आउने योजना बाहेक विरलै गरिन्छ ।

Yamaha

अहिले १३ औं योजना सञ्चालनमा छ । आवधिक योजनाको रूपमा कहिले ५ वर्षे र कहिले ३ वर्षे योजनाको कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तर हरेक सम्पन्न योजनाका उद्देश्य र उपलव्धिलाई मापन र मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि योजनाले पूर्णरूपमा वाञ्छित उपलव्धि हात लगाउनसकेको देखिँदैन । योजना तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापनका विशेषाधिकार र व्यावसायिक जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि एउटा योजना पनि पूर्णरूपमा सफल भनी मूल्याङ्कन हुन नसक्नुको जिम्मेवारी प्रथमत: योजना आयोगले नै लिनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले योजना प्रस्ताव र व्यवस्थापन गर्ने भए पनि सफलता र असफलताको पहिलो उत्तरदायित्व बोध उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवालयले लिनुपर्ने हो ।

योजना मूल्याङ्कन गर्ने र आर्थिक समुन्नतिको मापन गर्ने विश्वव्यापी सूचकांक लगभग उस्तै छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय आय, निर्यात र आयोगको अवस्था, भुक्तान सन्तुलन, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, गार्हस्थ्य बचत, उपभोग र लगानीको स्थिति आदि नै देशले विकासको बाटो समात्नसके/नसकेको हेर्ने आधार हुन् । यदाकदा त्यस्ता आधारलाई ठूलो प्राकतिक विपत्ति, युद्व खर्च वा विप्रेषण, ठूला अनुदानजस्ता आय स्रोतहरूले प्रभावित गर्न सक्छन् । यस बाहेक जन्मदर, मृत्युदर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा, पिउने पानी, बिजुलीको पहुँचजस्ता कुरा पनि विकास मापनका आधार मानिन्छन् । यस्तै आम्दानी खर्च अनुपात, कर राजस्वको स्थिति, वैदेशिक सहायताको प्राप्ति र उपयोग, ऋण भुक्तानी क्षमता, आन्तरिक ऋण र राजस्व असुली अनुपातलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा विकास सूचकांकका रूपमा लिइने गरिन्छ ।

अहिलेसम्मको योजना आयोगको इतिहासमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि प्रक्षेपित उपलव्धि लिन नसकेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी लिने नैतिक साहस कुनै पनि उपाध्यक्ष र सदस्यले देखाएनन् । योजना कार्यान्वयनको लागि स्रोत वा वातावरण नपाएको भए समयमै जानकारी गराउनुपथ्र्यो । त्यो गरिएन । सरकारले पनि योजना सफल पार्न नसकेकोमा उत्तरदायित्व बहन गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने जस्ता कुुशल प्रशासकीय क्रियाकलाप देखाउन सकेन । फलत: योजना आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यको पगरी गुँथेर जागिर खाने ठाउँमात्र बन्न पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा व्यावसायिक विज्ञताको समेत ख्याल नगरिकन आयोग गठन हुन थाल्यो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोगको औचित्य र उपादेयतालाई लिएर चर्चा/परिचर्चा हुँदा पनि आयोग राजनीतिक खिचातानी र नेताका सिफारिसका एकलाखे र दुईलाखे योजना तर्जुमाबाट माथि उठ्न सकेन । रातो किताब प्रकाशन गर्दाको अवस्थामा हुने गरेका बहस, विवाद, मनमुटाव र कम्प्युटर अपरेटरले थपेका योजनाको लगत बनाउने, यथार्थता त्यहाँ भित्रको योजना तर्जुमा गर्ने संस्कृति बन्न थाल्यो । त्यसमा सुुधार गर्ने साहस कुुनै उपाध्यक्ष वा सदस्यले देखाएनन् ।

अहिले देश संघीयताको पूर्ण अभ्यासमा छ । संवैधानिक प्रावधान अनुुसार स्थानीय तहको विधिवत निर्वाचन भइसकेको छ । संघीयता लागु नभएकै अवस्थामा पनि विकेन्द्रीकरण ऐन लागु भइसकेको थियो । अहिले स्थानीय तहहरू ऐनद्वारा नै स्वतन्त्र छन् । प्रशासनमा क्षेत्रीय सांगठनिक संरचना लागु भएको २०२८ सालदेखि नै हो । यो यथार्थता हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय तहबाट योजना निर्माण गर्ने बिरालो बाँध्ने प्रवृत्तिबाट उम्कन नसक्नुले योजना आयोगको अकर्मण्यतालाई अझ उजागर बनाइदियो । सरकारी योजना निर्माणको निम्ति विचार समूह (थिन्क ट्याङ्क) को रूपमा काम गर्ने राजनीतिक गन्धले स्पर्श नगरेका उत्कृष्ट व्यावसायिकता बोकेका बढीमा ५ जनासम्मको एउटा समूह बनाएर योजनाको खाका कोर्नसकेको भए देशको अवस्थामा धेरै सुधार देख्न पाइन्थ्यो भने आयोगको औचित्यलाई लिएर यत्रो आलोचना पनि सुन्नुुपर्ने थिएन ।

संघीय शासन लागुु भई कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा योजना आयोगको भूूमिकामा अवश्य पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । धेरै हदमा योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको छायाको रूपमा रहँदै आएको यथार्थ त्यहाँ काम गर्ने र आयोगको सेवा लिने सबैलाई तितो अनुुभव छ । यो अवस्थामा ७ वटामा विभाजित देशका प्रदेशहरूको योजना तालमेलमा संयोजन गर्ने चुनौतीपूूर्ण काम आयोग समक्ष छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरूले ‘सबै कुरा हामीले बुुझेका छौं’ भन्ने धृष्टता गरेको अवस्थामा आयोगको भूूमिका झन् जटिल हुुने टड्कारो छ । योजना र बजेटलाई लिएर प्रमुुख र उपप्रमुुख, प्रशासक र योजना हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जनप्रतिनिधिबीच भनाभनमात्र नभई कुुटाकुुटकै अवस्था सिर्जना भएका खबर पनि बाहिर आएको सम्बन्धमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई हलुुका ढंगबाट हेर्न नहुुने स्पष्ट छ ।

सुधारकै क्रममा आयोगलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने, आयोगबाट तथ्याङ्क विभागलाई अलग पार्ने, अर्थ मन्त्रालयसँंगका सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउने, सदस्यहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने, क्षेत्रीय वा प्रादेशिक योजनालाई केन्द्रीय योजनासँंग समन्वय गर्ने, योजनासँंग मानवीय एवं वित्तीय स्रोतको समन्वय गर्ने र हरेक मन्त्रालयमा रहेका योजना महाशाखालाई थप जिम्मेवार बनाउने जस्ता सुधारका खाकालाई अघि बढाउनुपर्ने कुुरा गरिँदै आए पनि अझ त्यस्ता प्रभावकारी उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुुनै योजना भए जस्तो देखिँदैन ।

नीतिगत रूपमा योजना आयोगलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउने कुरा गर्दा आयोगसंँग राष्ट्रिय योजना तर्जुुमा गर्दा आवश्यक पर्ने तथ्यांक हुुनुुपर्छ । उदाहरणका लागि देशमा एउटा मेडिकल डाक्टर उत्पादन गर्न न्युनतम ५० लाख चाहिन्छ । पढ्नकै लागि विदेश जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर देशलाई कति डाक्टर कति इन्जिनियर कति कृषिविज्ञ चाहिन्छ, आयोलाई पत्तो छैन । यस्ता विषयमा पनि अध्ययन गरेर दुरुस्त तथ्याङ्क योजना आयोगले राख्न सक्नुुपर्छ ।

badripp@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्र, हिन्दुत्व र स्वराजको मोह

‘हिन्द स्वराज’, ‘ग्राम स्वराज’, ‘सर्वाेदय’ र ‘रामराज्य’ को नारामा उदाएको गान्धीवादले लोकतन्त्रको जगमा हिन्दुत्वको नाममा फैलिएको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा भाजपाको फासीवादलाई ब्याडको काम गरेको त थिएन ?
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।’ ‘लोकतन्त्रबारे विमर्श’ गर्ने क्रममा चिन्तक प्रदीप गिरीले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्ने मत राखेको देखेर मनमा केही प्रश्न उठेका छन् ।

राजनीतिक लोकतन्त्रबारे छलफल गर्दा धेरैजसो माक्र्सवादी पारामा विश्लेषण गर्न रुचाउने गिरीको पछिल्लो भनाइले भने लोकतन्त्रबारे उठेका प्रश्नको उत्तरभन्दा बेसी सवाल उठाएको छ । विश्वमै लोकतन्त्रको आवरणमा एक नश्ल, एक धर्म, एक वर्ण, एक वर्ग, एक संस्कृति, एक समुदायको एकाधिकारले राष्ट्रवाद र फासीवादको अभ्यास गर्नथालेको बेला गान्धीको ‘हिन्द स्वराज’ कसरी लोकतान्त्रिक र मानवीय उत्तर हुनसक्छ, प्रश्न गहन र व्यापक देखिन्छ । ‘हिन्द स्वराज’, ‘ग्राम स्वराज’, ‘सर्वाेदय’ र ‘रामराज्य’को नारामा उदाएको गान्धीवादले लोकतन्त्रको जगमा हिन्दुत्वको नाममा फैलिएको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा भाजपाको फासीवादलाई ब्याडको काम गरेको त थिएन ? अध्ययनयोग्य छ ।

गान्धीवाद र त्यसको हिन्द स्वराजबाट प्रभावित भएर भारतमै नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्माण भएको कारणले त्यसको वैचारिक प्रभाव अझै हुनु अनौठो होइन । कांग्रेसका एक संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले ‘गान्धीवाद : चिन्तन र चर्चा’मा गान्धीवादलाई अहिंसा र विकेन्द्रीकरणसँगै अध्यात्मवादका रूपमा सैद्धान्तीकरण पनि गर्न भ्याएका थिए । त्यही वादबाट प्रभावित विश्लेषक सीके लालले पनि एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली राजनीतिलाई हाँक्न बुद्धसँगै गान्धी पनि चाहिएको तर्कका साथ लेखेका थिए, ‘गान्धीको अहिंसा, सत्याग्रह र ग्राम स्वराजमा आधारित ‘रामराज्य’ नौलो नेपालको परिकल्पनाका लागि दरिलो आधार बन्न सक्छ ।’ सवाल के हो भने भारतमा सामाजिक रूपमा ‘वर्ण–व्यवस्था’, राजनीतिक रूपमा ‘रामराज्य’ र आर्थिक रूपमा ‘ट्रस्टिसिप’को गान्धीवादी दर्शनले भाजपाको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वा फासीवादको सिद्धान्तको भूमिका त खेलेको होइन ? खेलेको भए त्यस्तो वाद र त्यसको राजनीतिक तन्त्र कसरी एक्काइसौं शताब्दीको नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रयोगका लागि विचारणीय हुनसक्छ ?

‘रामराज्य‘ या हिंस्रक राज्य ?
गान्धीले प्रस्तुत गरेको ‘ट्रस्टिसिप’को आर्थिक नीति र मोदीले लागु गरिरहेको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ (चाकर पुँजीवाद) को अर्थनीतिबीच तुलना गर्दा गान्धीवादी आर्थिक दर्शनको धोती खुस्किन्छ । अध्येता ब्रजरंजन मणिका अनुसार, ट्रस्टिसिपको मतलब हो : सम्पत्तिशाली वर्ग (ह्याब्स) ले समाजका सबै सम्पत्तिलाई कब्जामा लिँदै सिंगो समाजको हितमा काम गर्नेछ भन्ने अर्थनीति । चाहे नेहरूको ‘समाजवादी अर्थनीति’ होस् या मोदीको क्रोनी क्यापिटालिजम, तिनले पनि सम्पत्तिशाली वर्गलाई नै पोस्दै सम्पत्तिहीनलाई आश्वासनको पोकोमात्रै बाँडेको तथ्य जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि ‘ट्रस्टिसिप’ वा समाजवादी अर्थनीति वा क्रोनी क्यापिटालिजमले कुन वर्ग/वर्ण/लिंगको आर्थिक समृद्धि प्रत्याभूत गर्छ, जोकोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ ।

गान्धीले उठाएको ‘रामराज्य’को राजनीतिक दर्शनले पनि उच्चवर्गीय प्रभुत्व (अथोरिटोरियनिजम) को अभ्यास गर्छ । रामराज्यमा शासकले स्थायी भावका साथ सँगै वर्ण–व्यवस्था र पितृसत्तालाई एकसाथ रक्षा गर्छ । त्यस्तो राज्यमा लोकतान्त्रिक समाजमा जस्तो शंबुकको हत्या गर्ने वा सीतालाई घरबाट निकाल्ने व्यक्ति वा शासकलाई सजाय दिन सकिँदैन, नत त्यस्ता जनविरोधी काम गर्ने सरकारलाई नै हटाउन सकिन्छ । उच्चवर्गीय प्रभुत्वको अभ्याससँगै वर्ण–व्यवस्था र पितृसत्ताको रक्षा हुने राज्यमा हिंसा र अहिंसाबीच कुनै ‘लक्ष्मणरेखा’ नै हुँदैन । अछूत शंबुकको हत्या सनातनी अहिंसा हुन्छ भने घरबाट सीताको निष्काशन वैदिक धर्मको पालना हुन्छ ।

गान्धीको सामाजिक दर्शन हिन्दुवाद (हिन्दुइजम) र त्यसको वर्ण–व्यवस्थामा डुबेको छ । आफ्नो सम्पादनमा निस्कने ‘योङ इन्डिया’ साप्ताहिकमा उनले स्मृति–पुराण, अवतारवाद, पुनर्जन्म, मूर्तिपूजा, गोरक्षासँगै वर्ण–व्यवस्था र वर्णाश्रमप्रति अटल निष्ठाबारे खुलेआम घोषणा गरेका थिए । ‘मोहनदास करमचन्द गान्धी’बाट ‘महात्मा गान्धी’ बनाइएपछि लेखेको लेखमाला पनि उनले स्पष्ट शब्दमा दाबी गरेका थिए, ‘वर्णको अर्थ हो : मानिसको जन्म हुनुभन्दा अगावै उसको पेसाको निर्धारण । वर्ण–धर्मको अर्थ हो : प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पुर्खाको वंशानुगत व्यवसाय र पेसाको धर्म वा कर्तव्य पालना गर्नु । पैतृक व्यवसाय र पेसा अँगालेर व्यक्तिले आफ्नो जीविका चलाउनु ।’ उनले थप लेखका थिए, ‘वर्ण–व्यवस्थाको उद्देश्य हो : प्रतिस्पर्धा र बराबरी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु तथा वर्ग–संघर्षलाई रोक्नु । म वर्ण–व्यवस्थामाथि विश्वास गर्छु, किनभने यसबाट मानिसहरूका कर्तव्य र व्यवसाय निर्धारण हुन्छ ।’

गान्धी र जन्मजात श्रम विभाजन
गान्धीवादले वर्ण–व्यवस्था र जन्मजात श्रम विभाजनमा कुनै शोषण, असमानता तथा व्यक्तिगत–सामाजिक विकासमा बाधा देख्दैन, बरु जतिसुकै अमानवीय र दासतापूर्ण भए पनि मज्जासँग निष्ठापूर्वक पूर्वजका पेसा अँगालेर बस्नुपर्ने मान्यता राख्छ । गान्धी त सबै उन्नतिको मूल र स्वराजको बीउसमेत जात–व्यवस्थामै रहेको दाबी गर्थे । जात–व्यवस्थालाई समाजको प्राकृतिक व्यवस्था मान्ने गान्धीका लागि त्यसमा विशिष्ट खालको सत्ता–शक्तिको ढाँचा रहेको जिकिर गर्थे । उनी धार्मिक आवरण दिइए तापनि उन्नति र स्वराजका लागि उपयोग गर्न सकिने दाबी गर्थे । कतिसम्म भने जात–व्यवस्थालाई नष्ट गर्नु र पश्चिम युरोपेली सामाजिक व्यवस्था अँगाल्नु भनेको हिन्दुहरूले वंशानुगत पेसाको सिद्धान्त त्याग्नु हो, जुन जात–व्यवस्थाको मुटु हो । यस्तो वंशानुगत सिद्धान्त त्यागियो भने समाजमा अव्यवस्था फैलिन्छ, ब्राह्मण शूद्रमा फेरिन्छ भने शूद्रचाहिँ ब्राह्मणमा † यसरी उनले सामाजिक लोकतन्त्र र शोषणविहीन समाजका लागि जात–व्यवस्था समाप्तिको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई पनि ठाडै विरोध गरेका थिए ।

एकाध विचार र उदाहरणका आधारमा गान्धीलाई हरिजन वा अछूत वा दलितका मसिहाका रूपमा पेस गर्ने काम नभएको होइन । पक्कै पनि उनले हिन्दु धर्म र समुदायको नाममा राममोहन रायदेखि दयानन्द सरस्वती र विनायक दामोदर सावरकर जस्ता सांस्कृतिक राष्ट्रवादीहरूले वकालत गरेको हिंसक हिन्दुत्व र साम्प्रदायिकताको विरोध पनि गरेका थिए । तर गान्धीवादको मुख्य आधार हो, वर्ण र जात व्यवस्थासँग जोडिएको धर्म संस्कृतिको पोषण । त्यसको पक्षमा जन्मजात श्रम विभाजनको गौरवगान । समाजमा अछूत र महिलामाथि जारी विभेद, हिंसा, क्रूरताको बेवास्ता तथा सार्वजनिक र शाब्दिक रूपमा अहिंसाको वकालत । काल्पनिक उदारता, मानवीयता र सामाजिक सद्भाव, वर्णाश्रमी भारतमाता र आध्यात्मिकताको गुणगान ।

त्यसको विपरीत ध्रुव हो : पश्चिमी सभ्यता, आधुनिकता, संसदीय लोकतन्त्र, विज्ञान–प्रविधि र भौतिकतालाई ‘शैतानी शक्ति’को रूपमा अर्थ्याउँदै विरोध ।

गान्धीका विचारको प्रवाह र जीवन–दर्शनसँगै हिन्द स्वराजको दर्शनको सार खिच्दै अध्येता मणि लेख्छन्, ‘उनको सबैभन्दा ठूलो महत्त्वाकांक्षा थियो : वर्ण–व्यवस्थालाई त्यसको शुद्ध प्राचीन रूपमा भारतमा पुन:स्थापित गर्नु तथा फेरि एकपटक संसारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आफूलाई लागेको अद्भुत, सार्वकालिक र सार्वभौमिक व्यवस्थाको झण्डा गाड्नु । विज्ञान, विवेकवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद विचारधारा, वैज्ञानिक इतिहास र आधुनिकताका सबै पक्षको प्रभाववश उभारमा आएका सामाजिक उथलपुथल, अराजकता र प्रतियोगिताबाट जतिसक्दो त्यति वर्णाश्रमी भारतमाताको रक्षा गर्नु गान्धीको मिसन थियो । उनको देशभक्ति र आजादीको आन्दोलन त्यही महाअभियानको हिस्सामात्रै थियो ।’

गान्धीवादको कोखबाट गोड्सेको जन्म
यही मिसन र महत्त्वाकांक्षालाई बुझियो भने हिन्द स्वराजको नाममा उठाएका आत्मनिर्भर गाउँ, कुटिर उद्योग, ग्राम पञ्चायत, ग्राम स्वराजजस्ता गान्धीवादी नाराको असलियत खुल्छ । त्यस नाराले परिकल्पना गरेको सांस्कृतिक–आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था र दर्शनलाई क्रान्तिकारी ठान्नुअघि गरिब, दलित र महिलाको नजरले त्यसको चिरफार गर्ने जमर्काे गरियो भने ‘महात्मा’को ‘आत्मा’ केमा बसेको रहेछ, त्यसको पनि रहस्य उद्घाटन हुन्छ । गान्धीवादी आर्थिक प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको नाममा उभ्याउन खोजिएको हिन्द स्वराजको भव्य संरचनाको ‘स्व’भित्र अछूत वा नीच (हरिजन) जात र महिलासँगै गरिब पर्छन् कि पर्दैनन्, हिन्दुत्ववादीहरूले पराया र विदेशी आक्रान्ता ठान्ने गरेका इस्लाम धर्मावलम्बी मुसलमान पर्छन् कि पर्दैनन्, यस्ता प्रश्नले स्वराजको नाममा हुने ब्राह्मण र वैश्यहरूको लामो शासनको राज पनि खोल्छ । र नेपाल र भारतको सन्दर्भमा शासनमा आरुढ चाकर पुँजीवादमा गान्धीले वकालत गरेजस्तै आत्मसंयमी हुनुपर्ने चाहिँ सवर्ण र सम्भ्रान्त पुरुषहरूले हो कि तन्नम अवर्ण पुरुष र महिलाहरूले हो ? यस्तो प्रश्नले पनि गान्धीवादी आत्मसंयम र सदाचारको पोल पनि खोल्छ ।

यसको अर्थ हो, गान्धीवादी हिन्द स्वराजले उत्तरभन्दा बेसी प्रश्न उठाएको छ । जम्माजम्मीमा गान्धीको सांस्कृतिक–आर्थिक–राजनीतिक दर्शन, त्यसको प्रचारले हिन्दुत्वलाई प्रश्रय दिएको तथ्य हेक्का राख्नलायक छ । कुनै शंका छैन, भारतमा भाजपा र त्यसको नेतृत्व गर्ने मोदीको अगुवाइमा जारी हिन्दुत्व नै भारतीय फासीवाद हो, जसले दलित, महिला र मुसलमानलाई परायाकरण मात्रै गर्ने होइन, ठूलो शत्रु नै ठान्छ र उनीहरू विरुद्ध हिंसाचार गर्छ । हिन्दी, हिन्दुत्व र हिन्दुस्थानसँगै भारतमाताको नाममा उनीहरूबाट जारी हिंसक हिन्दुत्वको अभ्यास हेर्दा एक होइन, सयौं नाथुराम गोडसेहरू निर्माणमा गान्धीवाद स्वयम् कम दोषी नभएको निष्कर्षमा पुगिन्छ । हिन्दु धर्ममा कुनै हिंसा, शोषण र अनाचार नभएको झुठो दाबी गर्ने र आम मानिसमा सहमति (कन्सेन्ट) निर्माण गर्ने गान्धी आफै हिन्दुत्ववादी गोड्सेको हिंसाको सिकार हुनु कुनै संयोगमात्रै पक्कै होइन । गान्धीले जिन्दगीभर वर्णाश्रम–वर्ण–व्यवस्था र जात–व्यवस्थासँगै अहिंस्रक हिन्दुवादसँग सालनाल गाँसिएको हिन्द स्वराजको जुन सारका साथ वकालत गरे, त्यो लोकतान्त्रिक छैन, मानवीय त पटक्कै छैन । त्यही अलोकतान्त्रिक र अमानवीय हिन्द स्वराजको सार र रूप नेपालका लागि कसरी वामपन्थी र माक्र्सवादी हुन सक्छन् ?

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT