२४.१२°C काठमाडौं
पुुनर्गठनको संघारमा योजना आयोग
काठमाडौँ — २०१३ सालदेखि जनस्तरमा थाहा हुनेगरी नेपालमा योजना बन्न थालेका हुन् । योजना बन्न कुनै न कुनै रूपमा योजना निर्माणको सांगठनिक निकायहरू पनि बन्दै गए । कहिले योजना आयोग, कहिले योजना मन्त्रालय र कहिले योजना परिषदको गठन गरेर योजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको इतिहास छ ।
योजना बनाउनु, कार्यान्वयन गर्नु र त्यसबाट वाञ्छित फल प्राप्त गरी नेपाल र नेपालीको मुहार उज्यालो बनाउनु योजना आयोगको काम र उत्तरदायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । तर नेपालमा आयोगको काम र उत्तरदायित्व पुरा भएको छ वा छैन, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने र योजना आयोग स्वयंले सोच्ने बेला भइसकेको छ ।
विकास बजेट चयन, अवधि निर्धारणजस्ता कुरामा आयोगकै एकाधिकार रहँदै आएको छ । योजनालाई लम्व्याउने, छोट्याउने, बजेट घटबढ गर्ने अधिकार विकासको निम्ति अचुक औषधी पनि हो । बजेट आय र बजेट खर्च दुवैतर्फको सीमा तोक्ने काम स्रोत समितिले गर्ने र स्रोत समितिको अध्यक्षता योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै रहने व्यवस्थाले गर्दा बजेट सम्बन्धी कारणले विकास गर्न नसकिएको भन्ने नैतिक आधार आयोग र आयोगको अध्यक्षलाई हुँदैन । योजना आयोगले तोकिदिएको बजेटको सीमालाई खास कारणविना अर्थ मन्त्रालयले पनि थपघट गर्न सक्दैन । विकास स्वयंमा प्राविधिक विषय भएकाले मन्त्रिपरिषदमा पनि योजना आयोगले निर्धारण गरिदिएको लक्ष्य र बजेट रकमलाई हेरफेर र संशोधन गर्ने चेष्टा एकाध राजनीतिक र दलीय गन्ध आउने योजना बाहेक विरलै गरिन्छ ।
अहिले १३ औं योजना सञ्चालनमा छ । आवधिक योजनाको रूपमा कहिले ५ वर्षे र कहिले ३ वर्षे योजनाको कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तर हरेक सम्पन्न योजनाका उद्देश्य र उपलव्धिलाई मापन र मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि योजनाले पूर्णरूपमा वाञ्छित उपलव्धि हात लगाउनसकेको देखिँदैन । योजना तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापनका विशेषाधिकार र व्यावसायिक जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि एउटा योजना पनि पूर्णरूपमा सफल भनी मूल्याङ्कन हुन नसक्नुको जिम्मेवारी प्रथमत: योजना आयोगले नै लिनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले योजना प्रस्ताव र व्यवस्थापन गर्ने भए पनि सफलता र असफलताको पहिलो उत्तरदायित्व बोध उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवालयले लिनुपर्ने हो ।
योजना मूल्याङ्कन गर्ने र आर्थिक समुन्नतिको मापन गर्ने विश्वव्यापी सूचकांक लगभग उस्तै छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय आय, निर्यात र आयोगको अवस्था, भुक्तान सन्तुलन, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, गार्हस्थ्य बचत, उपभोग र लगानीको स्थिति आदि नै देशले विकासको बाटो समात्नसके/नसकेको हेर्ने आधार हुन् । यदाकदा त्यस्ता आधारलाई ठूलो प्राकतिक विपत्ति, युद्व खर्च वा विप्रेषण, ठूला अनुदानजस्ता आय स्रोतहरूले प्रभावित गर्न सक्छन् । यस बाहेक जन्मदर, मृत्युदर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा, पिउने पानी, बिजुलीको पहुँचजस्ता कुरा पनि विकास मापनका आधार मानिन्छन् । यस्तै आम्दानी खर्च अनुपात, कर राजस्वको स्थिति, वैदेशिक सहायताको प्राप्ति र उपयोग, ऋण भुक्तानी क्षमता, आन्तरिक ऋण र राजस्व असुली अनुपातलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा विकास सूचकांकका रूपमा लिइने गरिन्छ ।
अहिलेसम्मको योजना आयोगको इतिहासमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि प्रक्षेपित उपलव्धि लिन नसकेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी लिने नैतिक साहस कुनै पनि उपाध्यक्ष र सदस्यले देखाएनन् । योजना कार्यान्वयनको लागि स्रोत वा वातावरण नपाएको भए समयमै जानकारी गराउनुपथ्र्यो । त्यो गरिएन । सरकारले पनि योजना सफल पार्न नसकेकोमा उत्तरदायित्व बहन गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने जस्ता कुुशल प्रशासकीय क्रियाकलाप देखाउन सकेन । फलत: योजना आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यको पगरी गुँथेर जागिर खाने ठाउँमात्र बन्न पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा व्यावसायिक विज्ञताको समेत ख्याल नगरिकन आयोग गठन हुन थाल्यो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोगको औचित्य र उपादेयतालाई लिएर चर्चा/परिचर्चा हुँदा पनि आयोग राजनीतिक खिचातानी र नेताका सिफारिसका एकलाखे र दुईलाखे योजना तर्जुमाबाट माथि उठ्न सकेन । रातो किताब प्रकाशन गर्दाको अवस्थामा हुने गरेका बहस, विवाद, मनमुटाव र कम्प्युटर अपरेटरले थपेका योजनाको लगत बनाउने, यथार्थता त्यहाँ भित्रको योजना तर्जुमा गर्ने संस्कृति बन्न थाल्यो । त्यसमा सुुधार गर्ने साहस कुुनै उपाध्यक्ष वा सदस्यले देखाएनन् ।
अहिले देश संघीयताको पूर्ण अभ्यासमा छ । संवैधानिक प्रावधान अनुुसार स्थानीय तहको विधिवत निर्वाचन भइसकेको छ । संघीयता लागु नभएकै अवस्थामा पनि विकेन्द्रीकरण ऐन लागु भइसकेको थियो । अहिले स्थानीय तहहरू ऐनद्वारा नै स्वतन्त्र छन् । प्रशासनमा क्षेत्रीय सांगठनिक संरचना लागु भएको २०२८ सालदेखि नै हो । यो यथार्थता हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय तहबाट योजना निर्माण गर्ने बिरालो बाँध्ने प्रवृत्तिबाट उम्कन नसक्नुले योजना आयोगको अकर्मण्यतालाई अझ उजागर बनाइदियो । सरकारी योजना निर्माणको निम्ति विचार समूह (थिन्क ट्याङ्क) को रूपमा काम गर्ने राजनीतिक गन्धले स्पर्श नगरेका उत्कृष्ट व्यावसायिकता बोकेका बढीमा ५ जनासम्मको एउटा समूह बनाएर योजनाको खाका कोर्नसकेको भए देशको अवस्थामा धेरै सुधार देख्न पाइन्थ्यो भने आयोगको औचित्यलाई लिएर यत्रो आलोचना पनि सुन्नुुपर्ने थिएन ।
संघीय शासन लागुु भई कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा योजना आयोगको भूूमिकामा अवश्य पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । धेरै हदमा योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको छायाको रूपमा रहँदै आएको यथार्थ त्यहाँ काम गर्ने र आयोगको सेवा लिने सबैलाई तितो अनुुभव छ । यो अवस्थामा ७ वटामा विभाजित देशका प्रदेशहरूको योजना तालमेलमा संयोजन गर्ने चुनौतीपूूर्ण काम आयोग समक्ष छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरूले ‘सबै कुरा हामीले बुुझेका छौं’ भन्ने धृष्टता गरेको अवस्थामा आयोगको भूूमिका झन् जटिल हुुने टड्कारो छ । योजना र बजेटलाई लिएर प्रमुुख र उपप्रमुुख, प्रशासक र योजना हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जनप्रतिनिधिबीच भनाभनमात्र नभई कुुटाकुुटकै अवस्था सिर्जना भएका खबर पनि बाहिर आएको सम्बन्धमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई हलुुका ढंगबाट हेर्न नहुुने स्पष्ट छ ।
सुधारकै क्रममा आयोगलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने, आयोगबाट तथ्याङ्क विभागलाई अलग पार्ने, अर्थ मन्त्रालयसँंगका सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउने, सदस्यहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने, क्षेत्रीय वा प्रादेशिक योजनालाई केन्द्रीय योजनासँंग समन्वय गर्ने, योजनासँंग मानवीय एवं वित्तीय स्रोतको समन्वय गर्ने र हरेक मन्त्रालयमा रहेका योजना महाशाखालाई थप जिम्मेवार बनाउने जस्ता सुधारका खाकालाई अघि बढाउनुपर्ने कुुरा गरिँदै आए पनि अझ त्यस्ता प्रभावकारी उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुुनै योजना भए जस्तो देखिँदैन ।
नीतिगत रूपमा योजना आयोगलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउने कुरा गर्दा आयोगसंँग राष्ट्रिय योजना तर्जुुमा गर्दा आवश्यक पर्ने तथ्यांक हुुनुुपर्छ । उदाहरणका लागि देशमा एउटा मेडिकल डाक्टर उत्पादन गर्न न्युनतम ५० लाख चाहिन्छ । पढ्नकै लागि विदेश जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर देशलाई कति डाक्टर कति इन्जिनियर कति कृषिविज्ञ चाहिन्छ, आयोलाई पत्तो छैन । यस्ता विषयमा पनि अध्ययन गरेर दुरुस्त तथ्याङ्क योजना आयोगले राख्न सक्नुुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
