कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

शासन हैन, राज्य सञ्चालन

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — पछिल्ला धेरै शताब्दीदेखि राजाहरूले शासन गर्दै आएको नेपालमा बीचमा १०४ वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरे । राणाहरूको अन्त्यपछि फेरि राजाहरूको शासन फक्र्यो । राजाको निरंकुशतन्त्र २०४६ सालमा ढलेपछि दलहरूको शासन आयो । राजा ज्ञानेन्द्रको संक्षिप्त प्रतिगमनपछि २०६३ सालमा फेरि दलहरूको शासन फर्क्याे ।

शासन हैन, राज्य सञ्चालन

पहिले अन्तरिम र पछि नयाँ मूल संविधान बन्यो । त्यसमा आम नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै धेरै खालका अधिकार दिइयो ।

त्यो व्यवस्थाप्रति हामी खुसी भयौं, तर विडम्बना त्यही भइदियो । हामीलाई फेरि कसैको पनि शासन चाहिएको थिएन, दलहरूको समेत । संविधान बाहेक कसैले हामीलाई कुनै अधिकारको मध्यस्थता गरेर दिनुपर्ने थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन । शासन गर्ने भन्ने अवधारणा नै वास्तवमा तानाशाही व्यवस्थाहरूबाट आएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जो चुनाव जितेर सत्तामा पुग्छ, उसले अर्को चुनावसम्म आफूले वाचा गरेअनुसार नागरिकको सेवा र राज्य सञ्चालनका व्यवस्थापकीय काम गर्ने हो, शासन गर्ने हैन ।

सत्तामा पुगेर शक्ति हातमा आउनासाथ राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको दुरुपयोग नगरोस् भनी कार्यकारी अंगमाथि संविधानले विभिन्न अंकुश लगाइदिएको हुन्छ । तर नेपालको अनुभवले के भन्छ भने राज्यको कार्यकारी अंगको प्रभावबाट उसैलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने अख्तियार र न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूसमेत अछुतो छैनन् । यसले गर्दा राज्यका अंगहरू एकअर्कामाथि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नेभन्दा एकअर्कासित मिलेमतो र साँठगाँठ गरेर सबै अंगका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने र त्यसको मूल्य आम मानिसले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो कार्टेलभन्दा माथि उठेर जसले इमानपूर्वक पदीय कार्यसम्पादन गर्छ, ऊचाहिंँ बरु अरुको नाजायज स्वार्थमा समेत आँच पुर्‍याइदिएको अभियोगमा दण्डित हुने अवस्था छ ।

त्यसैले हाम्रो अधिकार र मर्यादा दुवै जोगाउन र संविधानलाई सार्थक राख्न सचेत नागरिकहरूको निरन्तरको हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ । विगतमा पटक–पटक राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रन नसकेको अवस्थामा समेत आम नागरिकहरू सडकमा उत्रेर अधिनायकवादको विरोध गरेको र पार्टीहरूलाई तानेर सडकमा स्थापित गरेको इतिहास छ । सडकमा गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका अनेक आयाम हाम्रो ज्युँदो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अंग हुन् । त्यसैले हिजो ठूलो संख्यामा आम मानिसलाई गोलबद्ध गरेर देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका सार्वजनिक स्थान र चोकहरूको सांकेतिकमात्रै नभई अहिलेको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक राखिराख्न वास्तविक महत्त्व छ । माइतीघर मण्डलाजस्ता ठाउँहरू जहाँ आम नागरिकले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रदेखि संवैधानिक निकायहरूको क्षयीकरण, अराजकता र अपराधतन्त्रको विरोध गर्ने गरेका छन्, तिनलाई गणतन्त्र वा सुशासन चोकका रूपमा नामकरण गर्नु सार्थक हुन्छ ।

तर विडम्बना, हालै सरकारको कुनै निकायले प्रजातन्त्र दिवसको छेक पारेर माइतीघर मण्डला लगायतका आम नागरिकहरूले प्रदर्शन गर्ने ठाउँलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र कसैको ध्यान नपुग्ने केही सीमित ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो भनेको बर्माको सैन्य जुन्टाले मानिसहरूले विरोध गर्नसक्ने रंगुनबाट राजधानी सारेर थपक्क कृत्रिम सहर नेपिदमा पुर्‍याए जस्तै निर्णय थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता निर्णयहरू शुभ हैनन्, किनकि स्वेच्छाचारी र तानाशाही व्यवस्थातिरको यात्रा यस्तै निर्णयहरूबाट सुरु हुने गर्छ । त्यसैले मिडियामा त्यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यस्तो देखिएन । कुनै पनि समाजको कुनै पनि सरकारप्रति मिडिया मन्त्रमुग्ध वा अनुगृहित हुनु राम्रो हैन । त्यसैगरी नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गबाट त्यस्तो कदमको कडा विरोध हुनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो पनि देखिएन । सेवक हुनुपर्ने तर शासक भइरहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन समाजका यी महत्त्वपूर्ण अंगहरू चुक्नु असाध्य चिन्ताको विषय हो ।

हामीले गृह मन्त्रालयमा बारम्बार गएर सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध ध्यानाकर्षण गर्ने तथा विज्ञप्तिमार्फत विरोध गर्ने काम गर्‍यौं । कुनै कारणवश हाललाई जेठभरसम्म उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भन्ने सुनियो । तर हामीले बुझेसम्म हाम्रो संविधानले नागरिकका कुनै पनि अधिकार म्यादी हुने परिकल्पना गरेको छैन । त्यसमाथि नागरिकको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त कुनै सम्झौता नै हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले तत्काल नि:सर्त र सदाका लागि उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । त्यस बाहेक आम रूपमा पनि अब स्थिर रहने गरिएको सरकारले स्वस्थ आलोचना, चाहे जुनसुकै माध्यमबाट आएको होस्, त्यसलाई सुन्ने र मनन गर्ने अभ्यास गर्नु जरुरी छ । बरु निरन्तर गुणगान र भक्ति गर्नेहरूबाट सरकार बच्नु जरुरी छ ।

सरकारले के पनि स्मरण गरोस् भने हिजो लोकमानसिंह कार्कीदेखि गोपाल पराजुलीसम्म जति पनि खलपात्रहरू दण्डित हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यो त्यही सडकमा उठेका आवाजको आडमा सम्भव भएको थियो । बरु राजनीतिक दलहरू बाध्य नभएसम्म थितिको शासनका लागि सिन्को नभाँची बसेका थिए । कारण प्रस्टै छ, जति पनि पात्रहरूले देशलाई अर्बाैं वा खर्बौं घाटा पुर्‍याएर टाट पल्टाउँदै आफूलाई धनी बनाए, ती त समग्र बेथिति र भ्रष्टाचारका हाँगाबिंँगा मात्रै हुन् । उधिन्दै जाँदा तिनको जरा राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुग्छ । जसरी हिजो आफैंले जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवार र भविष्यमा सरकारी पदमा रहन अयोग्य भनेका लोकमानलाई दलहरूले एकमतले अख्तियारमा ल्याउँदा आम नागरिकको कुनै भूमिका थिएन, उसरी नै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर न्यायालयको चिरहरण गरिंँदा पनि त्यसको दोषी खालि राजनीतिक दलहरू थिए । सबै संवैधानिक अंगमा चरम पार्टीकरण गरेर तिनलाई पार्टी कार्यालयजस्तो बनाउँदा पनि नागरिकहरू साक्षीभन्दा बढी थिएनन् ।

त्यसैले चाहे सुशासन र विधिको शासनका लागि होस्, चाहे सामाजिक न्याय र सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा पाउने अधिकारको रक्षाका लागि होस्, हामी लडिरहेको लडाइँ भोलि पनि उसरी नै जारी रहनेछ । पछिल्लोपल्ट बारम्बार अवरोध गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अबको संसद बैठकबाट अविलम्ब पारित हुनुपर्छ । तर जसका कारण हिजो उक्त ऐन जारी गर्न अवरोध भयो, तिनै स्वार्थ समूहहरू अहिले आफ्नै स्वार्थ अनुरुप ऐन ल्याउन चलखेल गरिरहेका छन् । त्यसो भयो भने अध्यादेशमा तोडमरोड हुने र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने भएकाले हामीलाई त्यस्तो खालको चलखेल स्वीकार्य छैन ।

त्यस्तै कार्यकालभर न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि उचित छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । साथै विगतमा न्यायालयमा भएको चरम राजनीतीकरणलाई स्मरण गराउँदै र न्यायालयको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउँदै हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जुन कुरूप हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ, त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ । अब पनि दलीय स्वार्थ पूर्ति गरिदिने सर्तमा देशको प्रधानन्यायाधीश बनाउन नेताहरू उद्यत हुन्छन् भने त्यस्तो असंवैधानिक र आपराधिक कर्म रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्नु नागरिकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । न्यायाधीशहरू पनि यस विषयमा चनाखो भएर दलीय दाउपेच र साँठगाँठका आधारमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अमर्यादित काममा संलग्न हुनुहुँदैन । देशको कुनै पनि संवैधानिक अंगमा कुनै दलसित सर्तबाजी र लेनदेन गरेर पुगेको व्यक्तिले तिनै सर्त पुरा गर्ने र राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिने गर्न सक्लान् । तर त्यस्तो कर्मले राज्यका ती अंगहरू नै निष्प्रभावी बन्छन् भन्ने यसअघि अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा भएका नियुक्तिहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

अन्त्यमा, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्रको निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन । समग्रमा चाहिंँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा हुनेहरूले शासन गर्ने नभई जनअपेक्षा अनुरुप राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । जहाँ राज्यको स्वेच्छाचारिता झल्किन्छ वा आम नागरिकको स्वार्थ विपरीत काम हुन्छन्, त्यहाँ राज्यलाई खबरदारी गर्न सबै खालका शान्तिपूर्ण उपाय अपनाएर विरोध जनाउन हामी तयार छौं । तत्काल चाहिंँ आगामी संसदको बैठकबाट कुनै चलखेल र तोडमोड विना चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न सबै जिम्मेवार पार्टीको ध्यान पुगोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?