शासन हैन, राज्य सञ्चालन

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — पछिल्ला धेरै शताब्दीदेखि राजाहरूले शासन गर्दै आएको नेपालमा बीचमा १०४ वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरे । राणाहरूको अन्त्यपछि फेरि राजाहरूको शासन फक्र्यो । राजाको निरंकुशतन्त्र २०४६ सालमा ढलेपछि दलहरूको शासन आयो । राजा ज्ञानेन्द्रको संक्षिप्त प्रतिगमनपछि २०६३ सालमा फेरि दलहरूको शासन फर्क्याे ।

पहिले अन्तरिम र पछि नयाँ मूल संविधान बन्यो । त्यसमा आम नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै धेरै खालका अधिकार दिइयो ।

त्यो व्यवस्थाप्रति हामी खुसी भयौं, तर विडम्बना त्यही भइदियो । हामीलाई फेरि कसैको पनि शासन चाहिएको थिएन, दलहरूको समेत । संविधान बाहेक कसैले हामीलाई कुनै अधिकारको मध्यस्थता गरेर दिनुपर्ने थिएन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त सत्तामा पुग्नेहरूले राज्य सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कसैमाथि शासन गर्ने हैन । शासन गर्ने भन्ने अवधारणा नै वास्तवमा तानाशाही व्यवस्थाहरूबाट आएको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त जो चुनाव जितेर सत्तामा पुग्छ, उसले अर्को चुनावसम्म आफूले वाचा गरेअनुसार नागरिकको सेवा र राज्य सञ्चालनका व्यवस्थापकीय काम गर्ने हो, शासन गर्ने हैन ।

Yamaha

सत्तामा पुगेर शक्ति हातमा आउनासाथ राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको दुरुपयोग नगरोस् भनी कार्यकारी अंगमाथि संविधानले विभिन्न अंकुश लगाइदिएको हुन्छ । तर नेपालको अनुभवले के भन्छ भने राज्यको कार्यकारी अंगको प्रभावबाट उसैलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्ने अख्तियार र न्यायालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूसमेत अछुतो छैनन् । यसले गर्दा राज्यका अंगहरू एकअर्कामाथि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नेभन्दा एकअर्कासित मिलेमतो र साँठगाँठ गरेर सबै अंगका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने र त्यसको मूल्य आम मानिसले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो कार्टेलभन्दा माथि उठेर जसले इमानपूर्वक पदीय कार्यसम्पादन गर्छ, ऊचाहिंँ बरु अरुको नाजायज स्वार्थमा समेत आँच पुर्‍याइदिएको अभियोगमा दण्डित हुने अवस्था छ ।

त्यसैले हाम्रो अधिकार र मर्यादा दुवै जोगाउन र संविधानलाई सार्थक राख्न सचेत नागरिकहरूको निरन्तरको हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ । विगतमा पटक–पटक राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रन नसकेको अवस्थामा समेत आम नागरिकहरू सडकमा उत्रेर अधिनायकवादको विरोध गरेको र पार्टीहरूलाई तानेर सडकमा स्थापित गरेको इतिहास छ । सडकमा गरिने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका अनेक आयाम हाम्रो ज्युँदो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अंग हुन् । त्यसैले हिजो ठूलो संख्यामा आम मानिसलाई गोलबद्ध गरेर देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका सार्वजनिक स्थान र चोकहरूको सांकेतिकमात्रै नभई अहिलेको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक राखिराख्न वास्तविक महत्त्व छ । माइतीघर मण्डलाजस्ता ठाउँहरू जहाँ आम नागरिकले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रदेखि संवैधानिक निकायहरूको क्षयीकरण, अराजकता र अपराधतन्त्रको विरोध गर्ने गरेका छन्, तिनलाई गणतन्त्र वा सुशासन चोकका रूपमा नामकरण गर्नु सार्थक हुन्छ ।

तर विडम्बना, हालै सरकारको कुनै निकायले प्रजातन्त्र दिवसको छेक पारेर माइतीघर मण्डला लगायतका आम नागरिकहरूले प्रदर्शन गर्ने ठाउँलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र कसैको ध्यान नपुग्ने केही सीमित ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो भनेको बर्माको सैन्य जुन्टाले मानिसहरूले विरोध गर्नसक्ने रंगुनबाट राजधानी सारेर थपक्क कृत्रिम सहर नेपिदमा पुर्‍याए जस्तै निर्णय थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता निर्णयहरू शुभ हैनन्, किनकि स्वेच्छाचारी र तानाशाही व्यवस्थातिरको यात्रा यस्तै निर्णयहरूबाट सुरु हुने गर्छ । त्यसैले मिडियामा त्यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यस्तो देखिएन । कुनै पनि समाजको कुनै पनि सरकारप्रति मिडिया मन्त्रमुग्ध वा अनुगृहित हुनु राम्रो हैन । त्यसैगरी नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गबाट त्यस्तो कदमको कडा विरोध हुनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो पनि देखिएन । सेवक हुनुपर्ने तर शासक भइरहेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन समाजका यी महत्त्वपूर्ण अंगहरू चुक्नु असाध्य चिन्ताको विषय हो ।

हामीले गृह मन्त्रालयमा बारम्बार गएर सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध ध्यानाकर्षण गर्ने तथा विज्ञप्तिमार्फत विरोध गर्ने काम गर्‍यौं । कुनै कारणवश हाललाई जेठभरसम्म उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भन्ने सुनियो । तर हामीले बुझेसम्म हाम्रो संविधानले नागरिकका कुनै पनि अधिकार म्यादी हुने परिकल्पना गरेको छैन । त्यसमाथि नागरिकको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा त कुनै सम्झौता नै हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले तत्काल नि:सर्त र सदाका लागि उक्त निषेधित क्षेत्र सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । त्यस बाहेक आम रूपमा पनि अब स्थिर रहने गरिएको सरकारले स्वस्थ आलोचना, चाहे जुनसुकै माध्यमबाट आएको होस्, त्यसलाई सुन्ने र मनन गर्ने अभ्यास गर्नु जरुरी छ । बरु निरन्तर गुणगान र भक्ति गर्नेहरूबाट सरकार बच्नु जरुरी छ ।

सरकारले के पनि स्मरण गरोस् भने हिजो लोकमानसिंह कार्कीदेखि गोपाल पराजुलीसम्म जति पनि खलपात्रहरू दण्डित हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यो त्यही सडकमा उठेका आवाजको आडमा सम्भव भएको थियो । बरु राजनीतिक दलहरू बाध्य नभएसम्म थितिको शासनका लागि सिन्को नभाँची बसेका थिए । कारण प्रस्टै छ, जति पनि पात्रहरूले देशलाई अर्बाैं वा खर्बौं घाटा पुर्‍याएर टाट पल्टाउँदै आफूलाई धनी बनाए, ती त समग्र बेथिति र भ्रष्टाचारका हाँगाबिंँगा मात्रै हुन् । उधिन्दै जाँदा तिनको जरा राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुग्छ । जसरी हिजो आफैंले जनआन्दोलन दबाउन जिम्मेवार र भविष्यमा सरकारी पदमा रहन अयोग्य भनेका लोकमानलाई दलहरूले एकमतले अख्तियारमा ल्याउँदा आम नागरिकको कुनै भूमिका थिएन, उसरी नै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर न्यायालयको चिरहरण गरिंँदा पनि त्यसको दोषी खालि राजनीतिक दलहरू थिए । सबै संवैधानिक अंगमा चरम पार्टीकरण गरेर तिनलाई पार्टी कार्यालयजस्तो बनाउँदा पनि नागरिकहरू साक्षीभन्दा बढी थिएनन् ।

त्यसैले चाहे सुशासन र विधिको शासनका लागि होस्, चाहे सामाजिक न्याय र सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा पाउने अधिकारको रक्षाका लागि होस्, हामी लडिरहेको लडाइँ भोलि पनि उसरी नै जारी रहनेछ । पछिल्लोपल्ट बारम्बार अवरोध गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अबको संसद बैठकबाट अविलम्ब पारित हुनुपर्छ । तर जसका कारण हिजो उक्त ऐन जारी गर्न अवरोध भयो, तिनै स्वार्थ समूहहरू अहिले आफ्नै स्वार्थ अनुरुप ऐन ल्याउन चलखेल गरिरहेका छन् । त्यसो भयो भने अध्यादेशमा तोडमरोड हुने र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने भएकाले हामीलाई त्यस्तो खालको चलखेल स्वीकार्य छैन ।

त्यस्तै कार्यकालभर न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि उचित छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । साथै विगतमा न्यायालयमा भएको चरम राजनीतीकरणलाई स्मरण गराउँदै र न्यायालयको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउँदै हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा जुन कुरूप हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ, त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ । अब पनि दलीय स्वार्थ पूर्ति गरिदिने सर्तमा देशको प्रधानन्यायाधीश बनाउन नेताहरू उद्यत हुन्छन् भने त्यस्तो असंवैधानिक र आपराधिक कर्म रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्नु नागरिकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । न्यायाधीशहरू पनि यस विषयमा चनाखो भएर दलीय दाउपेच र साँठगाँठका आधारमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अमर्यादित काममा संलग्न हुनुहुँदैन । देशको कुनै पनि संवैधानिक अंगमा कुनै दलसित सर्तबाजी र लेनदेन गरेर पुगेको व्यक्तिले तिनै सर्त पुरा गर्ने र राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिने गर्न सक्लान् । तर त्यस्तो कर्मले राज्यका ती अंगहरू नै निष्प्रभावी बन्छन् भन्ने यसअघि अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा भएका नियुक्तिहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

अन्त्यमा, माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्रको निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्पै छैन । समग्रमा चाहिंँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा हुनेहरूले शासन गर्ने नभई जनअपेक्षा अनुरुप राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । जहाँ राज्यको स्वेच्छाचारिता झल्किन्छ वा आम नागरिकको स्वार्थ विपरीत काम हुन्छन्, त्यहाँ राज्यलाई खबरदारी गर्न सबै खालका शान्तिपूर्ण उपाय अपनाएर विरोध जनाउन हामी तयार छौं । तत्काल चाहिंँ आगामी संसदको बैठकबाट कुनै चलखेल र तोडमोड विना चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न सबै जिम्मेवार पार्टीको ध्यान पुगोस् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुुनर्गठनको संघारमा योजना आयोग

योजना आयोग जागिर खाने ठाउँ मात्र बन्न पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा व्यावसायिक विज्ञताको समेत ख्याल नगरीकन आयोग गठन हुन थाल्यो ।
डा. बद्री पोख्रेल

काठमाडौँ — २०१३ सालदेखि जनस्तरमा थाहा हुनेगरी नेपालमा योजना बन्न थालेका हुन् । योजना बन्न कुनै न कुनै रूपमा योजना निर्माणको सांगठनिक निकायहरू पनि बन्दै गए । कहिले योजना आयोग, कहिले योजना मन्त्रालय र कहिले योजना परिषदको गठन गरेर योजना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको इतिहास छ ।

योजना बनाउनु, कार्यान्वयन गर्नु र त्यसबाट वाञ्छित फल प्राप्त गरी नेपाल र नेपालीको मुहार उज्यालो बनाउनु योजना आयोगको काम र उत्तरदायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । तर नेपालमा आयोगको काम र उत्तरदायित्व पुरा भएको छ वा छैन, जनताले मूल्याङ्कन गर्ने र योजना आयोग स्वयंले सोच्ने बेला भइसकेको छ ।

विकास बजेट चयन, अवधि निर्धारणजस्ता कुरामा आयोगकै एकाधिकार रहँदै आएको छ । योजनालाई लम्व्याउने, छोट्याउने, बजेट घटबढ गर्ने अधिकार विकासको निम्ति अचुक औषधी पनि हो । बजेट आय र बजेट खर्च दुवैतर्फको सीमा तोक्ने काम स्रोत समितिले गर्ने र स्रोत समितिको अध्यक्षता योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै रहने व्यवस्थाले गर्दा बजेट सम्बन्धी कारणले विकास गर्न नसकिएको भन्ने नैतिक आधार आयोग र आयोगको अध्यक्षलाई हुँदैन । योजना आयोगले तोकिदिएको बजेटको सीमालाई खास कारणविना अर्थ मन्त्रालयले पनि थपघट गर्न सक्दैन । विकास स्वयंमा प्राविधिक विषय भएकाले मन्त्रिपरिषदमा पनि योजना आयोगले निर्धारण गरिदिएको लक्ष्य र बजेट रकमलाई हेरफेर र संशोधन गर्ने चेष्टा एकाध राजनीतिक र दलीय गन्ध आउने योजना बाहेक विरलै गरिन्छ ।

अहिले १३ औं योजना सञ्चालनमा छ । आवधिक योजनाको रूपमा कहिले ५ वर्षे र कहिले ३ वर्षे योजनाको कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तर हरेक सम्पन्न योजनाका उद्देश्य र उपलव्धिलाई मापन र मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि योजनाले पूर्णरूपमा वाञ्छित उपलव्धि हात लगाउनसकेको देखिँदैन । योजना तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापनका विशेषाधिकार र व्यावसायिक जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि एउटा योजना पनि पूर्णरूपमा सफल भनी मूल्याङ्कन हुन नसक्नुको जिम्मेवारी प्रथमत: योजना आयोगले नै लिनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले योजना प्रस्ताव र व्यवस्थापन गर्ने भए पनि सफलता र असफलताको पहिलो उत्तरदायित्व बोध उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवालयले लिनुपर्ने हो ।

योजना मूल्याङ्कन गर्ने र आर्थिक समुन्नतिको मापन गर्ने विश्वव्यापी सूचकांक लगभग उस्तै छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राष्ट्रिय आय, निर्यात र आयोगको अवस्था, भुक्तान सन्तुलन, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, गार्हस्थ्य बचत, उपभोग र लगानीको स्थिति आदि नै देशले विकासको बाटो समात्नसके/नसकेको हेर्ने आधार हुन् । यदाकदा त्यस्ता आधारलाई ठूलो प्राकतिक विपत्ति, युद्व खर्च वा विप्रेषण, ठूला अनुदानजस्ता आय स्रोतहरूले प्रभावित गर्न सक्छन् । यस बाहेक जन्मदर, मृत्युदर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा, पिउने पानी, बिजुलीको पहुँचजस्ता कुरा पनि विकास मापनका आधार मानिन्छन् । यस्तै आम्दानी खर्च अनुपात, कर राजस्वको स्थिति, वैदेशिक सहायताको प्राप्ति र उपयोग, ऋण भुक्तानी क्षमता, आन्तरिक ऋण र राजस्व असुली अनुपातलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा विकास सूचकांकका रूपमा लिइने गरिन्छ ।

अहिलेसम्मको योजना आयोगको इतिहासमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि प्रक्षेपित उपलव्धि लिन नसकेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी लिने नैतिक साहस कुनै पनि उपाध्यक्ष र सदस्यले देखाएनन् । योजना कार्यान्वयनको लागि स्रोत वा वातावरण नपाएको भए समयमै जानकारी गराउनुपथ्र्यो । त्यो गरिएन । सरकारले पनि योजना सफल पार्न नसकेकोमा उत्तरदायित्व बहन गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने जस्ता कुुशल प्रशासकीय क्रियाकलाप देखाउन सकेन । फलत: योजना आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यको पगरी गुँथेर जागिर खाने ठाउँमात्र बन्न पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा व्यावसायिक विज्ञताको समेत ख्याल नगरिकन आयोग गठन हुन थाल्यो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोगको औचित्य र उपादेयतालाई लिएर चर्चा/परिचर्चा हुँदा पनि आयोग राजनीतिक खिचातानी र नेताका सिफारिसका एकलाखे र दुईलाखे योजना तर्जुमाबाट माथि उठ्न सकेन । रातो किताब प्रकाशन गर्दाको अवस्थामा हुने गरेका बहस, विवाद, मनमुटाव र कम्प्युटर अपरेटरले थपेका योजनाको लगत बनाउने, यथार्थता त्यहाँ भित्रको योजना तर्जुमा गर्ने संस्कृति बन्न थाल्यो । त्यसमा सुुधार गर्ने साहस कुुनै उपाध्यक्ष वा सदस्यले देखाएनन् ।

अहिले देश संघीयताको पूर्ण अभ्यासमा छ । संवैधानिक प्रावधान अनुुसार स्थानीय तहको विधिवत निर्वाचन भइसकेको छ । संघीयता लागु नभएकै अवस्थामा पनि विकेन्द्रीकरण ऐन लागु भइसकेको थियो । अहिले स्थानीय तहहरू ऐनद्वारा नै स्वतन्त्र छन् । प्रशासनमा क्षेत्रीय सांगठनिक संरचना लागु भएको २०२८ सालदेखि नै हो । यो यथार्थता हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय तहबाट योजना निर्माण गर्ने बिरालो बाँध्ने प्रवृत्तिबाट उम्कन नसक्नुले योजना आयोगको अकर्मण्यतालाई अझ उजागर बनाइदियो । सरकारी योजना निर्माणको निम्ति विचार समूह (थिन्क ट्याङ्क) को रूपमा काम गर्ने राजनीतिक गन्धले स्पर्श नगरेका उत्कृष्ट व्यावसायिकता बोकेका बढीमा ५ जनासम्मको एउटा समूह बनाएर योजनाको खाका कोर्नसकेको भए देशको अवस्थामा धेरै सुधार देख्न पाइन्थ्यो भने आयोगको औचित्यलाई लिएर यत्रो आलोचना पनि सुन्नुुपर्ने थिएन ।

संघीय शासन लागुु भई कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा योजना आयोगको भूूमिकामा अवश्य पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । धेरै हदमा योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको छायाको रूपमा रहँदै आएको यथार्थ त्यहाँ काम गर्ने र आयोगको सेवा लिने सबैलाई तितो अनुुभव छ । यो अवस्थामा ७ वटामा विभाजित देशका प्रदेशहरूको योजना तालमेलमा संयोजन गर्ने चुनौतीपूूर्ण काम आयोग समक्ष छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरूले ‘सबै कुरा हामीले बुुझेका छौं’ भन्ने धृष्टता गरेको अवस्थामा आयोगको भूूमिका झन् जटिल हुुने टड्कारो छ । योजना र बजेटलाई लिएर प्रमुुख र उपप्रमुुख, प्रशासक र योजना हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जनप्रतिनिधिबीच भनाभनमात्र नभई कुुटाकुुटकै अवस्था सिर्जना भएका खबर पनि बाहिर आएको सम्बन्धमा योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई हलुुका ढंगबाट हेर्न नहुुने स्पष्ट छ ।

सुधारकै क्रममा आयोगलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने, आयोगबाट तथ्याङ्क विभागलाई अलग पार्ने, अर्थ मन्त्रालयसँंगका सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउने, सदस्यहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने, क्षेत्रीय वा प्रादेशिक योजनालाई केन्द्रीय योजनासँंग समन्वय गर्ने, योजनासँंग मानवीय एवं वित्तीय स्रोतको समन्वय गर्ने र हरेक मन्त्रालयमा रहेका योजना महाशाखालाई थप जिम्मेवार बनाउने जस्ता सुधारका खाकालाई अघि बढाउनुपर्ने कुुरा गरिँदै आए पनि अझ त्यस्ता प्रभावकारी उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुुनै योजना भए जस्तो देखिँदैन ।

नीतिगत रूपमा योजना आयोगलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउने कुरा गर्दा आयोगसंँग राष्ट्रिय योजना तर्जुुमा गर्दा आवश्यक पर्ने तथ्यांक हुुनुुपर्छ । उदाहरणका लागि देशमा एउटा मेडिकल डाक्टर उत्पादन गर्न न्युनतम ५० लाख चाहिन्छ । पढ्नकै लागि विदेश जानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर देशलाई कति डाक्टर कति इन्जिनियर कति कृषिविज्ञ चाहिन्छ, आयोलाई पत्तो छैन । यस्ता विषयमा पनि अध्ययन गरेर दुरुस्त तथ्याङ्क योजना आयोगले राख्न सक्नुुपर्छ ।

badripp@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT